*आर्थिक शिस्त महत्त्वाची*

"नरेंद्र मोदी देशामध्ये कलम ३६० अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला किंवा भारताची राष्ट्रीय पत कमी होऊ शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती कलम ३६० नुसार देशात राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करु शकतात" असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत पटेल उमराव यांनी ट्विटरवर व्यक्त केलं. त्यामुळं आर्थिक आणीबाणी म्हणजे नेमकं काय किंवा ती भारतात लागू होऊ शकते का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अशा आपत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय आणीबाणी किंवा आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाऊ शकते. त्यात वावगं असं काहीच नाही. 

मुळात आणीबाणी म्हणजे निर्बंध. ते कितपत कठोर असतात त्यावर त्याचं यशापयश अवलंबून असतं. सद्यस्थितीचा विचार करता माणसाचं जगणं हेच महत्त्वाचं झालं आहे. आपल्या अस्तित्त्वाची लढाई सुरू असताना देशाचा आर्थिक डोलारा कोसळेल की अधिक भक्कम होईल याचा प्रत्येकानं विचार केला पाहिजे. ही फक्त सरकारची जबाबदारी आहे असं म्हणून आपण त्यापासून दूर पळू शकत नाही.

'आर्थिक आणीबाणी'ची सोपी व्याख्या म्हणजे सर्व प्रकारचे अनावश्यक खर्च कमी केले जातात. सध्या आपल्या मंत्रिमंडळानं लोकप्रतिनिधींचे पगार तीस टक्क्यांनी कमी करून हे स्पष्ट केलं आहे. या दरम्यान सरकारच्या नवीन कोणत्याही खर्चिक योजना जाहीर होणार नाहीत. चालू असलेल्या खर्चिक योजनांचाही पुनर्आढावा घेऊन प्राधान्यक्रम ठरवले जातील. अन्न, पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा ठराविक बाबी वगळता अन्य योजनांवरील खर्च मागे घेऊन तो अशा जीवनावश्यक तरतुदींकडे वळवला जाईल. 

शंकरराव चव्हाण यांनी यापूर्वी 'झिरो बजेट' आणलं होतं. आजच्या परिस्थितीत ते शक्य नसलं तरी आपले खर्च आटोक्यात आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला आपल्या आर्थिक सवयी बदलणं भाग पडणार आहे. तुमचा खर्च किती यापेक्षा तुमची बचत किती हे नेहमीच महत्त्वाचं असतं हे आता स्वतःच्या मनावर बिंबवायला हवं.  

यातून बाहेर पडायला पुढची काही वर्षे प्रत्येकाला खूप प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी पातळीवर जे शक्य आहे ते आपले राज्यकर्ते करतील. किंबहुना त्यांनी ते गंभीरपणे करावं. मात्र या सगळ्यात आपल्यासारख्या सामान्य माणसाची जबाबदारी मोठी असणार आहे.  

मराठी माणूस मनानं मोठा आहे. तो कंजूष नाही. मात्र आता 'कंजूषपणा' आणि 'काटकसर' यातला फरक समजून घेण्याची वेळ आहे. स्वतःच्या अनावश्यक गरजा कमी करणं, काटकसर करणं ही काळाची गरज आहे. पुढची काही वर्षे कोणीही जमीन घेणार नाही, महागड्या गाड्या घेणार नाही. गुंतवणूकीचे अनेक पर्याय बंद होतील. स्वाभाविकच त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. सरकारी पातळीवर सुरू असणारे मोठे प्रकल्प कदाचित थांबवले जातील. मोठमोठे रस्ते, धरणं, विमानतळं अशा प्रकल्पांचा पैसा जीवनावश्यक लोककल्याणकारी प्रकल्पाकडं वळवला जाऊ शकतो. वेतन आयोगाच्या मागं लागलेल्यांचे गलेलठ्ठ पगार कमी केले जाऊ शकतात. या गोष्टींचं भान ठेवून आपल्या खर्चाची स्वयंशिस्त महत्त्वाची ठरणार आहे. 

शंभर कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यासाठीची त्यांची धोरणं बदलणं क्रमप्राप्त आहे. उद्योजकांनी हतबल न होता एक गोष्ट पक्की लक्षात ठेवायला हवी की आपली माणसं हेच आपलं भांडवल आहे. संपत्ती निर्माण करता येते. ती निर्माण करणारे आपणच असतो. अशा अडचणी येतात, जातात. कोणत्याही परिस्थितीत डगमगुन न जाता संकटाशी चार हात करणं हा आपला स्थायीभाव आहे. 

जागतिक परिस्थितीचा विचार करता आपल्या आयात-निर्यात धोरणांवर याचा फार फरक पडेल असं मात्र वाटत नाही. अनेक अत्यावश्यक उत्पादनांची आयात-निर्यात अपरिहार्य असते. चीनबाबत मात्र अनेक देश अपवाद म्हणून यापुढं वेगळा विचार करू शकतात. या आपत्तीच्या काळातही चीननं काही कोटींचे व्हेंटिलेटर अमेरिकेला विकल्याची बातमी आलीय. त्यामुळं यातील आर्थिक पैलूही लवकरच जगासमोर येतील. यापुढं भारतानं आपली देशांतर्गत उत्पादनं वाढवणं, आपण त्यांना बळ देणं गरजेचं आहे. आपल्या देशातील पैसा, संसाधनं बाहेर जाऊ नयेत याची काटेकोर काळजी घेतल्यास या आपत्तीतून बाहेर पडून आपण जगाचं आर्थिक नेतृत्व करू शकू. 

अमेरिका हा गरीब लोकाचा श्रीमंत देश आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या डोलाऱ्यावर उभी आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज काढून आपली चैन पूर्ण करणारा अमेरिकन भारतीयांची बरोबरी कधीही करू शकणार नाही. त्यामुळं आपण मनावर घेतलं तर कोरोना ही भारतासाठी इष्टापत्ती ठरू शकते. 

सरकारकडून मिळणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक सेवासुविधा घ्यायच्या नाहीत आणि सरकारला कोणते करही द्यायचे नाहीत, असा एक मतप्रवाह पूर्वीपासून आपल्याकडे आहे. मात्र तो कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याकडे अंमलात येऊ शकत नाही. 

जाताजाता एक गोष्ट आवर्जून सांगावी वाटते की आपली ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारी तत्त्वावर अवलंबून होती. ती अधिक बळकट करणं ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी सरकारनं अधिक भक्कम धोरण राबवायला हवं. आपला महाराष्ट्र सहकारपंढरी म्हणून ओळखला जातो.  स्वाहाकार कमी होऊन सहकार वाढला तर भारत जगाचे आर्थिक नेतृत्व नक्की करेल आणि महाराष्ट्र त्याचा मेरूमणी असेल हे मात्र नक्की. 

- घनश्याम पाटील, पुणे

7057292092

ghanshyam@chaprak.com

(दैनिक पुण्य नगरी - १० एप्रिल २०२०)