Friday, February 26, 2021

भूमिका न घेणं हीच भूमिका!


मराठी भाषा दिन साजरा करताना आपण फक्त भाषेविषयी चिंता व्यक्त करणं किंवा फुकाचा अभिमान बाळगणं यापेक्षा काही मूलभूत चिंतन करून भाषेला बळ दिलं, लेखक-प्रकाशकांना प्रोत्साहन दिलं तरच ही परिस्थिती बदलू शकेल.
-----------------


मराठीतल्या बहुतेक प्राध्यापकांची मुलं इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतून शिकत असतात. हेच लोक ‘मायमराठी वाचवा’ म्हणून भाषणं करत फिरतात, अनेक पुरस्कार लाटत असतात, सरकारी अनुदान, शिष्यवृत्ती पदरात पाडून घेतात. असे विद्यापीठीय आणि विविध मालिकांसाठी रतीब टाकणारे लोकच आजच्या काळात भाव खाऊन जातात, पैसा-प्रसिद्धी मिळवतात आणि वाचन संस्कृतीविषयी कायम नकारघंटा वाजवतात. ‘लेखकांनी सरकारविरूद्ध तुटून पडायला हवं’ असं त्यांना वाटत असतं. त्यांनी स्वत:च अर्ज भरावेत, पुस्तकं पाठवावीत आणि सरकारकडून पुरस्कार मागून घ्यावेत. नंतर ‘पुरस्कार वापसी’च्या लाटेवर स्वार व्हावं. या काळात त्यांचं हे दुटप्पी वागणं मुद्दाम अधोरेखित करावंसं वाटतं.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात कितीसे लेखक रस्त्यावर गोळ्या छातीवर झेलायला उभे राहिले? 1972 ला मोठा दुष्काळ पडला, हाहाकार उडाला. महाराष्ट्र होरपळून निघाला. तेव्हाही सामान्य माणसाच्या मदतीसाठी कुणी लेखक रस्त्यावर उतरला नाही. त्यानं कोणत्या संघटनेत काम केलं नाही की कसला मदतनिधी गोळा केला नाही. अणीबाणीच्या काळात मराठी लेखकांनी माफीनामे  लिहून देणार नाही असे ठणकावत तुरूंगवास सहन केला नाही, आपला मराठी बाणा दाखवला नाही. रणजित देसाई, बाबा कदम, वसंत कानेटकर ज्यांची नाटकं फार प्रक्षोभक आहेत म्हणून उल्लेख केला जातो ते विजय तेेंडुलकर, ज्यांना क्रांतिकारी समजलं जातं ते दि. पु. चित्रे असे कोणीही कुठल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याचं वाचलं नाही. लांब रहायचं, आडोशाला उभं रहायचं, पाऊस बघायचा आणि पावसावरच कविता लिहायच्या हेच काम मराठी लेखकांनी केलं.

1993 ला मुंबईत बॉम्बस्फोट झाला, दंगल उसळली! पण त्यावेळी कोणता मराठी लेखक बाहेर पडला नाही. याच वर्षी आमच्या किल्लारीत भूकंप झाला. या भूकंपात सर्वाधिक सहन करावं लागलं ते घरातील बाईला. मात्र हे सहन करणं, हे बदल अनुभवणं एकाही स्थानिक महिलेच्या लेखणीतून शब्दबद्ध झालं नाही. 2008 ला मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला. तेव्हाही कोणत्या मराठी लेखकानं पुस्तक लिहून याचा निषेध केला नाही. त्यामुळं समाजमनाचा विचार करून लेखक कधी भूमिका घेत होते, आपल्या कल्पनाविलासातून बाहेर पडून सामान्य माणसाच्या व्यथा-वेदनांवर फुंकर घालत होते असं समजण्याचं कारण नाही.

आपल्या मराठी लेखकांचं अनुभवविश्व समृद्ध नाही, त्यांचं आयुष्य तोकडं आहे आणि वाचनही तितकसं दांडगं नाही हे आजवर अनेकांनी सांगितलंय. त्यामुळंच मराठी लेखक जागतिक स्तरावर पोहोचू शकले नाहीत. असा लेखक मराठीला मिळाला असता तर तो नोबेलपर्यंत गेला असता. जगात सर्वाधिक बोलल्या जाणार्‍या भाषांत मराठी ही दहाव्या क्रमांकावर असताना लेखनाच्या जीवावर कोणी मराठी लेखक जॅग्वार, ऑडीसारख्या महागड्या गाड्यांमधून फिरतोय, नरिमन पॉईंट, दादरला किमान त्यानं एखादा वन बीएचके फ्लॅट घेतलाय असं चित्र दिसत नाही. मराठी लेखकाचा इथल्या सर्वसामान्य माणसाच्या सुख-दु:खाशी, त्याच्या आयुष्याशी काहीही संबंध नाही.

महाराष्ट्राचं ग्रामीण जीवन समृद्ध असल्यानं त्यावर आणखी दखलपात्र लेखन येण्याची गरज आहे. जे जगले, माणूस म्हणून जे अनुभवले ते आपल्या अनेक लेखकांना शब्दात मांडता येत नाही. शे-पाचशे पानांचं आत्मचरित्र प्रकाशित केलं की आपल्या लेखकांकडं सांगण्यासारखं काहीच शिल्लक राहत नाही. जीवनाचे विविध रंग त्यांना अनुभवता येत नाहीत. अद्वितीय आयुष्य जगण्याचं धाडस खूप कमी लोकांकडं असतं. मराठी माणूस याबाबत कच खातो. दरवर्षी साहित्य संमेलनातच सीमा प्रश्नाबाबत ठराव मांडणारा मराठी लेखक वर्षभर त्यावर काहीच भूमिका घेत नाही. किंबहुना कोणतीच भूमिका घ्यायची नाही एवढी एकच भूमिका आपले मराठी लेखक प्रामाणिकपणे घेत आलेत. ‘बेळगाव, कारवार, निपाणीसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ अशी घोषणा वर्षात एकदा दिली की मराठी लेखकांची जबाबदारी संपते का? सीमा भागात जाऊन आपले लेखक काही साहित्यिक उपक्रम का राबवत नाहीत?

प्रशासकीय अधिकारी असलेले काही लेखक आपल्याकडे पदाचा वापर करून लोकप्रिय झाले. त्यांच्या साहित्यात काहीच दम नाही. त्यातले काहीजण तर संमेलनाध्यक्षही झाले. मराठी बाणा दाखवणार्‍या दुर्गाबाई भागवत, पु. ल. देशपांडे यांच्यासारखे काही अपवाद आहेत. त्यांचीही इथल्या व्यवस्थेनं ससेहोलपट केली. मराठीतील सुमार लेखकांनी व्यवस्थेच्या विरूद्ध कधीच बंड पुकारलं नाही. कुठं फार प्रवास केला नाही. संशोधन-अभ्यास याच्याशी तर त्याचा काही संबंधच येत नाही. म्हणूनच इतर क्षेत्रात जे लोक काम करतात आणि लेखनाशिवाय ज्यांच्या उपजिविकेचं काही साधन आहे तेच लोक त्यांची हौस पूर्ण करण्यासाठी म्हणून लिहित असतात आणि तेच लेखक म्हणून सर्वत्र सन्मानानं मिरवतात. आपल्या या वृत्तीमुळंच ‘पूर्णवेळ लेखन’ हे अनेकांना भिकेच्या डोहाळ्याचं लक्षण वाटतं. संत साहित्याची, लोकसाहित्याची मोठी परंपरा असतानाही मराठी साहित्य पुढे तेवढं बहरू शकलं नाही. एकनाथांची भारूडं किंवा तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील विद्रोह पुन्हा कुणाच्या लेखनात दिसला नाही. मराठीचा अभिमान असलेले लेखक कमी झाल्यानं ही दुरवस्था ओढवली.

संजय राठोड किंवा धनंजय मुंडे यांना डोळ्यासमोर ठेवून लिहिलं तरी उत्तम कादंबरी होईल पण आपले लेखक सामाजिक, राजकीय घडामोडींकडे डोळसपणे बघतच नाहीत. सेक्स आणि व्हायलंस असलेले असे विषय आपण दुर्लक्षित ठेवतो. पुण्यामुंबईत बसून मराठी बाणा दाखवता येणार नाही. त्यासाठी सातारला, चंद्रपूरला, भंडारा-गोंदियाला गेलं पाहिजे. आमच्या लातूर-सोलापूरला आलात तर मराठी बाण्याशिवाय दुसरं काही दिसणार नाही. सामान्य माणसात, शेतकर्‍यांत, कामगारांत, कष्टकर्‍यात मिसळल्याशिवाय तुम्ही उत्तम लिहू शकणार नाही.

उत्तमोत्तम लिहिणार्‍या लेखकांच्या पाठिशी मराठी वाचकांनीही उभं राहिले पाहिजे. नवनव्या लेखकांची पुस्तकं आपण विकत घेतली तर त्यांना बळ मिळेल. चांगले लेखक पुढं यायचे असतील तर हे व्हायला हवं. आपण नको त्या पुढार्‍यांच्या चार-चार पिढया जगवल्यात. चांगल्या लेखकांच्या पाठिशी आपण उभं राहिलं तर चांगले लेखक पुढे येऊ शकतील. मराठी भाषा दिन साजरा करताना आपण फक्त भाषेविषयी चिंता व्यक्त करणं किंवा फुकाचा अभिमान बाळगणं यापेक्षा काही मूलभूत चिंतन करून भाषेला बळ दिलं, लेखक-प्रकाशकांना प्रोत्साहन दिलं तरच ही परिस्थिती बदलू शकेल.
(प्रसिद्धी - दै. पुण्यनगरी, 27 फेब्रुवारी 2021)
- घनश्याम पाटील
संपर्क : 7057292092

Wednesday, February 24, 2021

सरकारला शहाणपण कधी येणार?

महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषेच्या विकासाची पताका भारतभर पसरवणारे संतशिरोमणी नामदेव महाराज! वारकरी संप्रदायाचा पाया भक्कमपणे भरण्यात ज्यांनी खूप मोठं योगदान दिलं त्यांचं नाव महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारनं शासकीय जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याच्या कार्यक्रमाच्या यादीतून वगळण्याचा करंटेपणा केला आहे. संत नामदेव हे फक्त महाराष्ट्राचे नाही तर संपूर्ण भारताचे आराध्य संत आहेत. पांडुरंगाच्या सर्वश्रेष्ठ भक्तराजात त्यांचा उल्लेख केला जातो. त्यांच्या कीर्तनात स्वतः विठुमाऊलीही डोलत असत अशी आख्यायिका आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संतशिरोमणी नामदेव महाराज यांनी भागवत संप्रदायाचा पाया भक्कम केला. त्यामुळं या यादीतून विठ्ठलाच्या लाडक्या भक्ताला दूर करणं हा फक्त संत नामदेव महाराजांचा, फक्त संत परंपरेचा अपमान नाही तर तो आपले सर्वांचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठलाचाही अपमान आहे. या भक्तराजाला अशी वागणूक देणार्‍या मुख्यमंत्र्याला विठ्ठल पुढच्या वेळी त्यांच्या पुजेचा मान देणार नाहीत असं माझ्यासारख्या श्रद्धावान माणसाला वाटतं.

मराठी साहित्याचा एक नम्र अभ्यासक म्हणून मला असं वाटतं की मराठी साहित्य भारतभर नेण्याचं काम संत शिरोमणी नामदेव महाराजांनी केलं. भागवतधर्माची पताका हातात धरणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे हे जाती-धर्माच्या पलीकडं जाऊन सांगितलं. संत ज्ञानेश्वरांना समकालीन असलेल्या संत नामदेवांनी माउलींनंतर पन्नास वर्षे भक्तीचा महिमा सांगितला. त्यांचं नाव या यादीतून वगळून प्रबोधनकार ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची नावं यात घुसडली आहेत. कुणाची नावं घालावीत, कुणाला महापुरूष म्हणून मान्यता द्यावी याबाबत प्रत्येक सत्ताधार्‍याची काही धोरणं असतात. त्यामुळं संत नामदेवांचं नाव या यादीत का घातलं आणि आता ते का वगळलं हे स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यानंतर कधी संधी मिळेल की नाही हे ते स्वतःही ठामपणे सांगू शकणार नाहीत. त्यामुळं त्यांनी त्यांचं स्वतःचं नावही या यादीत आत्ताच घातलं तरी आमची हरकत नाही. पुढच्या सत्ताधार्‍यांना आम्ही ते वगळायला लावू! मात्र संत नामदेवांची ही अशी उपेक्षा का केली हे त्यांनी कोमट पाणी पित जनतेला निदान एखादा व्हिडिओ करून सांगायला हवं.

शिंपी समाज महाराष्ट्रात अल्पसंख्य आहे, तो विरोध करणार नाही, केला तरी आपल्या मताच्या टक्क्यात काही फरक पडणार नाही असं तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वाटत नाही ना? तसं असेल तर किमान संत-महात्म्यांना तरी जातीपातीत वाटण्याचे उद्योग करू नका. ते तुम्हाला झेपणारं नाही. ज्यांना स्वतःच्या वडिलांचं स्मारक अजून करता येत नाही त्यांनी आपल्या वडिलांचं-आजोबांचं नाव अशा यादीत घुसवताना काहीतरी अभ्यास केलेलाच असेल. मात्र संत नामदेवांना का वगळलं हे कळायला मार्ग नाही. ‘मराठी माणसाचा स्वाभिमान’ या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या शिवसेनेत आता लाचारांची मोठी फळी तयार होतेय आणि हे व असे सगळे निर्णय हा त्याचाच परिपाक आहे.

भाग्यवंत लाचारांना दिसे मीच नंगा
घेउनी न झालो आलो म्हणून मी लफंगा


असं गझलसम्राट सुरेश भट म्हणायचे. म्हणजे तुमच्यासमोर जे लाचार नाहीत ते सगळे लफंगे का?

वारकर्‍यांचं एक वेगळं योगदान आहे, वेगळं अधिष्ठान आहे. संतपरंपरेचा फायदा हिंदवी स्वराज्यासाठीही झालाय हे साधार आणि सप्रमाण न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी दाखवून दिलंय. त्यामुळं संतांचं महत्त्व आणि संतांच्या कार्याचं वेगळेपण अधोरेखित केलं जात असताना, महाराष्ट्र या संतपरंपरेमुळं इतरांपेक्षा वेगळा कसा आहे हे माहीत असताना संतशिरोमणींना तुम्ही दूर सारता? एवढी कसली तुम्हाला मस्ती आलीय? एवढा कसला अहंकार आहे? का संत नामदेवांचं नाव वगळलं? प्रारंभी उल्लेखल्याप्रमाणे संत नामदेव आणि अल्पसंख्य असलेला सहिष्णु शिंपी समाज तुम्हाला क्षमा करेल पण पांडुरंग आता त्याच्या दारात तुम्हाला उभा करेल का? सत्तेचा उन्माद काय असतो हे तुमच्या वागण्यातून दिसून येतंय.

संत शिरोमणी नामदेव महाराजांचं हे 750 वं जयंती वर्ष आहे. शासकीय पातळीवर संत नामदेव महाराजांविषयी जागृती करणारे उपक्रम राबवणं अपेक्षित असताना सरकारनं हा करंटेपणा केला आहे. या गोष्टीचा करावा तितका निषेध थोडाच आहे. या पार्श्वभूमिवर संतसेवेत आमचा खारीचा वाटा म्हणून यंदा माझे सन्मित्र ह. भ. प. सचिन पवार यांच्या पुढाकारातून ‘चपराक प्रकाशन’ आणि ‘वारकरी दर्पण’च्या माध्यमातून आम्ही एक दिवसीय संतशिरोमणी नामदेव महाराज साहित्य महोत्सव घेणार आहोत. त्यात संत नामदेव महाराजांविषयी, त्यांच्या साहित्याविषयी चर्चासत्रं आणि नामदेव महाराजांवरच कीर्तन होईल. त्यावेळी त्यांच्यावरील काही पुस्तकंही ‘चपराक’कडून प्रकाशित होतील.

संत नामदेवांचं सगळ्यात मोठं योगदान म्हणजे ते मानवतावादी संत आहेत. भारतभर पोहोचलेले ते पहिले सहिष्णुतावादी संत आहेत. पंजाबपर्यंत जाऊन घुमानमध्ये त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. गुरूग्रंथसाहिबात त्यांना सन्मानाचं स्थान मिळालं. उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळानं एक गोष्ट विसरू नये की सत्ता ही सर्वकाळ कुणाकडंही नसते. कधीतरी तुमची, तुमच्या घराण्याची सत्ता जाईल. एकदा विजयनगरचं साम्राज्य बघून या. तिथं मातीचे ढिगारेच दिसतील. रोमन साम्राज्यही ओस पडलंय. त्यामुळं तुम्ही जर तुमचं असंच वर्तन ठेवलं तर तुमचं साम्राज्य संपल्यावर तुमच्या पूर्वजांच्या जयंत्या सोडा त्यांचे फोटो लावायलाही कोणी शिल्लक राहणार नाही. इतका भुक्कडपणा सत्ताधार्‍यांना न शोभणारा आहे.

आता हतबलपणे असं सुचवावंसं वाटतं की सगळ्या राष्ट्रपुरूषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या रद्द करा. ज्या दिवशी ज्यांची जयंती असेल त्या दिवशी शासकीय आणि खासगी कार्यालयात त्यांच्यावर प्रेम असणार्‍या सर्वांनी चार तास जास्त काम करावं. प्रबोधनकार ठाकरे किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर किंवा कोणत्याही राष्ट्रपुरूषांवर प्रेम असणार्‍या त्यांच्या अनुयायांनी चार तास जास्त काम करावं. अर्थात याचीही कुणावर सक्ती करू नये. मुख्यमंत्र्यासह सर्व आमदारांनी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून ते ग्रामपंचायतीच्या शिपायापर्यंत सर्वांनी त्यांच्या त्यांच्या आवडत्या महापुरूषांच्या जयंतीनिमित्त किमान त्या एक दिवसाचा त्यांचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावा.

राष्ट्रपुरूषांबद्दल प्रेम दाखवण्याची पद्धत कोणती? तर त्यांचा विचार पुढं नेणं... ते तर कोणीही करताना दिसत नाही. या उपक्रमामुळं निदान काही चांगल्या योजना पुढं जातील. समजा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असेल तर त्यांच्या सर्व चाहत्यांनी त्यांचं ग्रंथप्रेम लक्षात घेऊन त्या दिवशी अधिकाधिक वाचन करावं. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी त्यांचं मा. बाबासाहेबांवरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी अधिकाधिक पुस्तकं विकत घ्यावीत आणि ती गरजू ग्रंथालयांना, वाचकांना भेट द्यावीत. महापुरूषांची जयंती अशा पद्धतीनं साजरी करण्याची सवय समाजाला लावली गेली तर ठाकरे सरकारप्रमाणे असा करंटेपणा भविष्यात कोणी करू शकणार नाही आणि कुणाच्या जयंत्या साजर्‍या करायच्या यावरून राजकीय पक्षात मतभेद राहणार नाहीत.

लग्नाच्या अक्षता पडण्याच्या अगोदरच घटस्फोटाची केस चालवायला घेण्याचा उद्योग ठाकरे सरकार सातत्यानं करत आहे. हा धंदा त्यांनी आता बंद करावा. ज्या तत्परतेनं संत नामदेव महाराजांचं नाव वगळलं तशा तत्परतेनं संजय राठोडसारख्या नेत्यांकडं लक्ष द्या. लोकशाहीत आर्टिकल 14 प्रमाणे सत्तेतले लोक जसा उन्माद करतात त्याप्रमाणेच पाचशे दुचाकी घेऊन गजा मारणेंना रॅली काढण्याचा अधिकार आहे. अशा लोकात आणि सध्याच्या सत्ताधार्‍यांत काही फरक असेल तर तो निव्वळ योगायोग आहे.

संत शिरोमणी नामदेव महाराजांबाबतचा हा प्रकार नेमका का घडला याचं स्पष्टीकरण देऊन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागायला हवी. नामदेवांचं नाव वगळून तुम्ही संतपरंपरेच्या पहिल्या पायरीला हात घातलाय. तुम्हाला मिळालेली ही शिकवण कुणाची हे सांगताना आणि आधीची परंपरा नष्ट करून, मोडीत काढून नवी परंपरा निर्माण करण्याचे निकष काय हेही सांगायला हवं.

राजकारणी जर अशा पद्धतीनं काम करणार असतील तर उद्या निश्चितपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशा कुणाचीही नावं राष्ट्रपुरूषांच्या यादीत दिसणार नाहीत. ते व्हायचं नसेल तर या सत्ताधार्‍यांना आणि समाज म्हणून आपल्यालाही आता थोडंफार शहाणपण यायला हवं.
- घनश्याम पाटील
7057292092



Monday, February 22, 2021

शिवसेनेची ‘आयडॉलॉजी’ कोणती?


बाळासाहेबांना
अभिप्रेत होतं की शिवसेनेत घराणेशाही राहणार नाही. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन आम्ही हा पक्ष उभा करू! पण तसं राहिलं नाही. बाळासाहेबानंतर उद्धव आणि त्यांच्यानंतर आदित्य इथपर्यंत शिवसेना बदलली. मराठी माणसाचा स्वाभिमान आणि त्याची अस्मिता हे मुद्दे घेऊन शिवसेनेची स्थापना झाली. मराठी माणूस ठामपणे उभा रहावा यासाठी शिवसेनेची स्थापना करण्यात आली असल्याचं बाळासाहेब ठाकरे यांनी संघटना स्थापनेच्या वेळी सांगितलं होतं.

शिवसेनेचा जन्म झाला आणि मुंबईतला मराठी माणूस कमी होत गेला. शिवसेनेची सत्ता, आर्थिक ताकत वाढत गेली आणि मुंबईतला मराठी माणसाचा टक्का कमालीचा घटला. मराठी माणसाचा एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत उपयोग करून घेतल्यानंतर शिवसेना हिंदुत्त्वाच्या मुद्याच्या मागे लागली. शिवसेनेला स्वतःची कुठलीही नैसर्गिक आयडॉलॉजी नाही. लाटांवर स्वार होणं आणि मलई मिळवणं अशीच त्यांची विचारधारा दिसते. अणीबाणीला पाठिंबा देऊन इंदिरा गांधी यांच्यापुढे डोकं टेकवणार्‍यांनी पुढे सोनिया गांधींना मात्र कडाडून विरोध केला. ही परदेशी आहे, इटालियन आहे, पांढर्‍या पायाची आहे म्हणून त्यांनी सोनिया गांधींवर कायम टिकेचे आसूड ओढले.

आपल्याकडं अजूनही ‘कन्यादान’करायची परंपरा आहे. ज्यावेळी सोनिया गांधी लग्न करून भारतात आल्या त्यावेळी त्या पूर्ण भारतीय झाल्या असं आपल्याला आपली हिंदू संस्कृती आणि हिंदू संस्कार शिकवतात. नेपाळमधून आलेली सीता अयोध्येची युवराज्ञी झाली, महाराणी झाली. अफगाणिस्तानातून आलेली कैकयी अयोध्येची सम्राज्ञी झाली. अफगाणिस्तानच्या गांधार परिसरातून आलेली गांधारी हस्तीनापूरची महाराणी झाली. त्यांचं माहेरचं नाव-आडनाव किंवा देशी-विदेशी असा भेद कोणीही आणि कधीही केला नाही. चंद्रगुप्त मौर्यालाही एका परदेशी राजाने त्याची मुलगी दिली होती पण तिलाही तिच्या परदेशित्वावरून कोणीही हिणवलं नव्हतं. हिंदू संस्कृतीची भाषा बोलायची आणि सोनिया गांधी इटालीयन असल्याचा जप करायचा ही मोठी विसंगती आहे. नवरा गेल्यानंतर सोनिया गांधी माहेरी निघून गेल्या नाहीत. इथल्या मुळात, इथल्या मातीत त्या इतक्या समरस झाल्या की त्यांनी देश सोडला नाही. तरीही त्या ‘परदेशी’ म्हणून त्यांना जंग जंग पछाडण्यात आलं. त्यामुळं शिवसेनेची स्थापनेपासूनची आयडॉलॉजी कोणती हा प्रश्न कायम पडतो.

शिवसेना भाजपबरोबर, आरपीआय, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीबरोबर मधुचंद्र साजरा करू शकते. मुंबईतल्या कामगार क्षेत्रातील कम्युनिस्टांचा विरोध थांबवण्यासाठी काँगे्रसनेच ही विंग सुरू केलीय अशीही चर्चा उघडपणे व्हायची. वसंतराव नाईक त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे शिवसेनेला ‘वसंतसेना’ म्हटलं जायचं. ही काँग्रेसची वेगळी विंग होती की कम्युनिस्टांना थोपवण्यासाठी शिवसेनेच्या लढाईला काँग्रेसनं बळ दिलं यावर अनेकांची मतमतांतरं आहेत. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आजवर अनेकांनी सेनेचा फक्त वापरच करून घेतलाय. त्यात इंदिरा गांधी, वसंतराव नाईक, भाजप किंवा शरद पवार असतील. शिवसेनेबाबत ‘वापरा आणि फेकुन द्या’ हेच या व अशा अनेकांनी वेळोवळी दाखवून दिलेय. शिवसेनेने कधीच कोणती ठाम भूमिका घेतली नाही. बाकी सगळे सोडा ते कायम ज्या छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा जयजयकार करतात त्या छत्रपतींच्या जन्मतारखेबाबतही शिवसेनेची काही भूमिका नाही. तिथीनुसारच शिवजयंती साजरी करणार अशी डरकाळी फोडणार्‍या उद्धव ठाकरेंना सत्तेत आल्यावर 19 फेब्रुवारीला ट्विटरवरून शुभेच्छा द्याव्या लागल्या.

मराठी माणसाला मोठं करण्याचं स्वप्न बघत हा पक्ष स्थापन झाला आणि तरूणांची एक मोठी फळी या पक्षाबरोबर उभी राहिली. मात्र या तरूणाईकडे सपशेल दुर्लक्ष करत सेनेने ठराविक घराणे मोठी केली. शिवसेनेने महाराष्ट्राला आजवर काय दिले? शरद पवारांनी निदान फळक्रांती केली. संरक्षण मंत्री असताना सैन्य दलात त्यांनी प्रथमच मुलींना सामावून घेतलं. शिवसेनेच्या नावावर असं कोणतं काम आहे का? मराठी माणसाचा सन्मान करण्याऐवजी अनेकदा शिवसेनेकडून त्यांचा उपमर्दच केला गेलाय. मग ते नानासाहेब गोरे असतील, मृृणालताई गोरे असतील, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी असतील किंवा पु. ल. देशपांडे असतील! मराठी माणसाच्या स्वाभिमानासाठी उभ्या राहिलेल्या या संघटनेने अनेक अमराठी माणसांनाच राज्यसभेवर पाठवले. एकीकडे पाकिस्तानवर कडवट टीका करायची आणि दुसरीकडे जावेद मियाला मातोश्रीवर बोलवून ‘तू सिक्सर किती छान मारलास!’ म्हणून त्याच्या दाढीला तूप लावत बसायचं.

संघाच्या हिंदुत्त्ववादामागे काही विचार आहेत. सावरकरांच्या हिंदुत्त्वाची काही व्याख्या आहे. तसे शिवसेनेच्या हिंदुत्त्वाचे निकष त्यांनी जाहीर करायला हवेत. त्या-त्या दिवशी त्यांना वाटेल तसे त्यांचे हिंदुत्त्व. कधी मुस्लिमांचा टोकाचा द्वेष करायचा तर कधी सलमान खान गणपतीची पूजा करतो म्हणून त्याला जवळ करायचे. मराठवाड्यापासून विदर्भापर्यंत आणि कोकणापासून मुंबईपर्यंत तरूणाईची एक फौज शिवसेनेच्या पाठिमागे उभी राहिली. या सगळ्यात मराठी माणूस आहे तिथेच राहिला मात्र सेनाप्रमुखांचं घर सत्तेत जाऊन पोहचलं. दादा कोंडके यांच्या हक्कासाठी शिवसेना एकदा लढली होती. नंतर कोणत्या मराठी माणसाबरोबर ते उभे राहिले? हे आता त्यांनी सांगण्याची आवश्यकता आहे.

2014 ते 2019 पर्यंत भाजपने त्यांची केवढी फरफट केली? अशी ससेहोलपट सहन करणार्‍या शिवसेनेने खिशात राजीनामे घेऊन पाच वर्षे भाजपबरोबर संसार केला. राम मंदिराचा प्रश्न, मथुरेचा प्रश्न किंवा अफजलखानाच्या कबरीचा प्रश्न असेल... शिवसेनेकडे स्वतःची कोणतीही आयडॉलॉजी नाही. शिवरायांचं हिंदुत्त्व हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणारं सर्वसमावेशक हिंदुत्त्व होतं. ते सावरकरांच्या हिंदुत्त्वापेक्षा खूप मोठं होतं. संघाच्या हिंदुत्त्वापेक्षा तर फारच मोठं होतं आणि शिवसेनेच्या हिंदुत्त्वाचा आणि महाराजांच्या सर्वव्यापी हिंदुत्त्वाचा मात्र दुरान्वयानंही संबंध नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणं, आदित्य ठाकरे यांच्याकडे राज्याची सूत्रं देणं हेच तुमचं ध्येय आहे का? काँग्रेसवाले किमान म्हणतात की ‘आम्हाला धर्मनिरपेक्ष समाज निर्माण करायचाय.’ अनेक हिंदुत्त्ववादी पक्ष म्हणतात ‘आम्हाला हिंदुराष्ट्र स्थापन करायचंय.’ शिवसेना केवळ अडचणीत आल्यावर ‘मराठी माणूस अडचणीत’ आल्याचे सांगते. अर्णव गोसावी तुमच्याविरूद्ध बोलू लागल्यावर, कंगना रानौतने तुम्हाला सळो की पळो करून सोडल्यावर तुम्हाला मराठी अस्मिता संकटात असल्याची जाणीव होते. मराठी माणूस नेमका तुम्हाला कशाला हवाय? तुमचा जयजयकार करायला? मराठी माणसाला शिवसेनेनं वडापावशिवाय दिलंच काय? मुंबई महानगरपालिका इतकी वर्षे हातात असताना शिवसनेनं किती मराठी उद्योजक घडवले?

मुंबईत अनेक सोसायट्यात फक्त गुजराती माणसांना, मुस्लिम माणसालाच फ्लॅट मिळतो. शिवसेना सत्तेत असतानाही हे चालूच राहतं. ‘केम छो वरळी?’ म्हणून तुम्ही तुमचे जाहिरात फलक लावण्यापर्यंत तुमची मजल गेलीय. तुमचे मतदारसंघ बदलले की  तुमच्या भूमिका बदलतात. मराठी माणसाच्या हातात दगड द्यायचा आणि अमराठी लोकाना मोठ्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या हे कसलं लक्षण म्हणावं? हातात फाफडा घेऊन गुजराती माणसाच्या मागं असं किती काळ फाफडत पळाल?

शिवसेना त्यांच्या स्वतःच्या नेत्यांनाही मोठं होऊ देत नाही. आज शिवसेनेत राऊतांशिवाय भूमिका मांडायला कोणीच नाही. राऊत ‘बोरूबहाद्दर’ आहेत. त्यांच्याच भाषेत बोलायचं तर राऊत हे ‘बाळाजी आवजी चिटणीस’ आहेत. त्यांनी फक्त पत्रं लिहावीत. तलवार गाजवायला हंबीरराव मोहिते, पंतप्रधान मोरोपंत पिंगळे, नरवीर तानाजी मालुसरे हवेत. तुम्ही अनिल परबांना कोपर्‍यात ठेवता, एकनाथ शिंदेंना बाजूला ठेवता, भाईगिरी करणार्‍या रामदास कदमांना दुर्लक्षित ठेवता, कामगार सेनेत योगदान देणार्‍या रघुनाथ कुचिकांनाही कुजवता. किमान दाखवण्यापुरता तरी एखादा चांगला चेहरा शिवसेनेकडं आहे काय? उद्धव ठाकरे यांचे एखादंतरी अभ्यासपूर्ण भाषण कधी गाजलंय का? बाळासाहेबांनी अनेकांवर वेळोेवेळी केलेली टीका तरी लक्षात आहे. आता ज्याला त्याला त्याचं त्याचं कार्यक्षेत्र देऊन ‘कार्पोरेट बिझनेस’ सुरू आहे. तुम्ही जर लोकशाही मानत नाही आणि ठोकशाहीवर विश्वास ठेवता तर तुम्हाला लोकशाही मार्गाची सत्ता हवी कशाला?

बाळासाहेबांनी 1999 पर्यंत जे नेते दिले त्यावर आजची शिवसेना उभी आहे. आदित्य ठाकरेंचा अपवाद वगळता शिवसेनेनं कोणते नवे नेते तयार केले? कोणते वक्ते शिवसेनेच्या माध्यमातून उभे राहिलेत? कोणते उद्योजक तुम्ही तयार केलेत? किती पतसंस्था-सहकारी बँका तुम्ही उभ्या केल्या? किती मराठी प्रकाशकांना-लेखकांना आधार दिला? छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक सर्वंकश आणि सर्वव्यापी चरित्र तयार करून ते जगभर पोहोचवावं असं तुम्हाला कधी वाटलं का? शिवाजीमहाराजांचं नाव वापरून तुम्ही हा पक्ष चालवता म्हणून या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला द्यायला हवीत.

प्रबोधनकारांची विचारधारा वेगळी, बाळासाहेबांची विचारधारा वेगळी, उद्धव ठाकरे यांचा आणि विचारधारेचा काही संबधच नाही. पुढच्या पिढीत आदित्य ठाकरे मात्र फिल्म  सीटी, पार्ट्या, नाईट लाईफबद्दल स्वतःची विचारधारा मांडत आहेत.  2014 ते 2019 दरम्यान अजित पवार म्हणाले होते, ‘‘ह्ये माझ्या पार्थएवढं पोर. त्याला धड मिशाही फुटल्या नाहीत. ज्यांनी शिवसेनेत आख्खं आयुष्य घातलंय असे चंद्रकांत खैरेसारखे अनेक ज्येष्ठ नेते व्यासपीठावर त्याच्या पाया पडतात. स्वाभिमानाची भाषा बोलणार्‍यांनी असं इतकं लाचार होऊ नये...’’

शेतकर्‍यांसाठी, कामगारांसाठी, मराठी भाषेसाठी शिवसेनेनं काय केलं याचं उत्तर मिळायला हवं. निदान एखादं मराठी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केलं असतं तरी त्याची दखल घेता आली असती. मुंबईतला मराठी टक्का इतका कमी झालेला असूनही शिवसेना शांतच आहे. काँग्रेसचं विसर्जन करायचं की नाही यावर चर्चा होऊ शकते; शिवसेनेचं मात्र आता विसर्जन करण्याची वेळ आलेली आहे असं वाटतं.
- घनश्याम पाटील
7057292092

Tuesday, February 16, 2021

गोष्ट एका सुहृदयतेची!


‘चपराक’ दिवाळी अंकाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे यंदाचे का. र. मित्र पारितोषिक जाहीर झाले आहे. यंदाच्या दिवाळी अंकासाठी आम्ही जे यशस्वी प्रयोग केले तो एका स्वतंत्र पुस्तकाचा विषय आहे. त्यावर मी स्वतंत्रपणे लिहिनच! आज एक चांगुलपणाची गोष्ट सांगायची आहे. गोष्ट ज्यांची आहे त्यांनाही मी हे सांगितलेलं आवडणार नाही पण याची नोंद घ्यायलाच हवी.

घरकोंडीमुळे बाहेर पडणं अवघड होतं. मार्चपासून आम्ही दिवाळी अंकाची तयारी सुरू केली होती. घराबाहेर पडणं कठीण असल्यानं मी कार्यालयातच ठाण मांडायचा निर्णय घेतला आणि तो अंमलात आणून काम सुरू केलं. कोणत्याही परिस्थितीत 24 ऑक्टोबरला दिवाळी अंकाचं प्रकाशन करायचं हे निश्चित केलं होतं आणि त्यात आम्हाला यश आलंही.

मी कार्यालयात मुक्कामी आलो खरा पण इथं सगळ्याच असुविधा होत्या. सिलेंडरची व्यवस्था असल्याने गरजेपुरते जेवणाचे पदार्थ स्वतःला करता येत होते. स्वयंपाकाचे रोज नवनवे प्रयोग करायचे आणि उरलेल्या वेळात रोज 17-18 तास दिवाळी अंकाचं काम उरकायचं असा माझा दिनक्रम सुरू होता. ‘चपराक’ कार्यालयाबाहेर आंबा, पिंपळ, सीताफळ, पेरू, तगर अशी अनेक झाडं असल्यानं त्यांचा सगळीकडे पालापाचोळा पडला होता. एखादा भूत बंगला वाटावा अशी अवस्था झाली होती. त्यात रोज कपडे धुणं, भांडी घासणं याचा जाम कंटाळा आला होता. एकटेपणा सलत होता तो वेगळाच.

घरकोंडीमुळे सगळेच्या सगळे सहकारी सुटीवर होते. त्यामुळं लेखकांशी बोलणं, विषय ठरवून मजकूर मागवणं, त्याच्या प्रिंट काढणं, डीटीपी करणं, मुद्रितशोधण, अंकाची मांडणी असं सगळं काही एकटाच करत होतो. बाकी टीम आपापल्या घरून जे काही करता येईल ते प्रयत्न करत होती.

एके दिवशी अचानक एक फोन आला. समोरून एक ताई बोलत होत्या. त्यांनी अधिकारानं सांगितलं की, ‘‘तू ताबडतोब राहुल टॉवर्स जवळ ये...’’

राहुल टॉवर्स ‘चपराक’ कार्यालयापासून दोन मिनिटांच्या अंतरावर आहे. तिथपर्यंत जाणं सहज शक्य होतं पण काही संदर्भ लागत नव्हते. तिथं माझ्या ओळखीचं कोणीच नव्हतं. शिवाय, मला असं अरेतुरे करणारे अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत.

मी राहुल टॉवर्सच्या गेटजवळ गेलो तर तिथं एक ताई उभ्या होत्या. रूपाली देशमुख हे त्यांचं नाव. त्यांना आमच्या दिलीप कस्तुरेकाकांनी सांगितलं होतं की कार्यालयात मी एकटाच राहतोय.  (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मंडळी अतिशय प्रेमानं असे उद्योग नेहमी करत असतात.) त्यामुळे या ताईंनी माझ्यासाठी सोबत जेवणाचा डबा आणला होता. त्यांनी सांगितलं की ‘‘तू इथे असेपर्यंत रोज माझ्याकडून जेवणाचा डबा न्यायचा.’’

मी त्यांना हे नको म्हणून परोपरीनं समजावून सांगत होतो पण त्या काही ऐकायलाच तयार नव्हत्या. त्यांनी मला दमच भरला की ‘‘रोज डबा न्यायचा, नाहीतर मी तुला आणून देईन.’’

बरं, बाहेरची परिस्थिती मला माहीत होती. अगदी रोज भाज्या मिळणंही कठीण होतं. अशावेळी रोजच्या डब्यात दोन भाज्या, चटणी, कोशिंबीर, न चुकता आमरस, रोज भाताचे नवनवीन प्रकार असं सगळं डब्यात येत होतं. मी त्यांना हे सगळं नको म्हणून सांगितलं पण त्या काही ऐकायलाच तयार नाहीत. शेवटी मी विनंती केली ‘‘तुमचा मान मी राखेन पण रोज फक्त पोळ्या आणि एकच भाजी किंवा चटणी द्या...’’

माझं ऐकतील तर त्या रूपालीताई कसल्या? त्यांनी सांगितलं ‘‘तुझ्या ताईसोबतही तू असाच संकोचानं वागतोस का? मला काही अडचण आलीच तर मी कळवेन पण तू रोज माझ्या हातचं खायचंच! हे तुझ्यासाठी नाही, तर अशा वातावरणातही न खचता तू जे काम करतो आहेस त्यासाठी आहे. ती आमची, समाजाची गरज आहे. लॉकडाऊननंतर चांगलं साहित्य आलं नाही तर ते समाजाचं नुकसान आहे. मी ते होऊ देणार नाही...’’

त्यांचं बोलणं ऐकून माझ्या अंगात एक अनोखा उत्साह संचारला. त्याचं फलित म्हणजे यंदाचा ‘चपराक’चा दिवाळी अंक आहे.

एखादं विधायक काम उभं करायचं असेल तर समाज परमेश्वराच्या रूपानं असा उभा राहतो. कदाचित अनेकांना आज ही गोष्ट तितकी महत्त्वाची वाटणार नाही. त्या काळाचा विचार केला तर थोडाफार अंदाज येऊ शकेल. रूपालीताई देशमुख यांच्यासारख्या माझ्यावर अमर्याद आणि निस्वार्थ प्रेम करणार्‍या अनेक तायड्या सुदैवानं मला मिळाल्यात. त्या सर्वजणीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करायला माझ्याकडं शब्द नाहीत.  

- घनश्याम पाटील
7057292092


Monday, February 15, 2021

संसद दुबळी करणार का?

  

पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक पुण्य नगरी, 16 फेब्रुवारी 2021

देशाची संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेनं एखादा कायदा बहुमतानं मंजूर केलेला असेल आणि तो बदलायचा असेल तर त्याला एकच पर्याय असतो, तो म्हणजे तुम्ही संसदेत बहुमत मिळवा आणि तो कायदा रद्द करा. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केलेले कायदे मान्य नसतील तर तुम्ही त्यांना तिथून हटवायला हवे. करोनाच्या काळात आणि कडाक्याच्या थंडीत सत्तर दिवस आंदोलन करण्यात काय अर्थ? ट्विट करत बसणे किंवा असा जमाव जमवून आंदोलन करणे यापेक्षा विरोधकांनी आता कामाला लागायला हवे. मोदींच्या पक्षाचे 303 खासदार आहेत. यापूर्वी काँग्रेसने 425 खासदार निवडून आणण्याचा विक्रम केलेलाच आहे.

मिया खलिफा, रिहाना, शिवसेनेची धडधडती बुलंद तोफ असणारे संजय राऊत, योगेंद्र यादव असे अनेक लोक जर तुमच्या बाजूने असतील तर मोदींचे बहुमत संपुष्टात आणण्यात अडचण काय आहे? फार तर पवारसाहेब पुन्हा एकदा पावसात भिजतील. ते भिजले की सत्ता मिळणे सोपे जाते. जर मोदी सरकारने आणलेले हे कायदे राज्यघटनेच्या विरूद्ध असतील तर त्यांच्या याच मुद्द्याच्या आधारे पुढच्या निवडणुका लढायला हव्यात आणि मोदी विरोधकांनी मोठा विजय मिळवायला हवा. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे नक्कीच रद्द करू शकते.

दरवेळी म्हणायचे की, सर्वोच्च न्यायालय मोदींनी विकत घेतलं, संसद मोदींनी विकत घेतली, प्रसारमाध्यमं मोदींनी खिशात टाकली... या देशाचा कारभार मोदींच्या मनाप्रमाणे चालतो की राज्यघटनेने आखुन दिलेल्या कायद्यानुसार चालतो? मग दरवेळी मोदींनीच सर्व केले म्हणत मोदींना सर्वोच्च ठरवण्यात विरोधकांचा काय हेतू असेल? हा संघर्ष मोदी विरूद्ध शेतकरी असा आहे की राज्यघटना विरूद्ध आंदोलनजीवी नेते असा आहे याचा आता गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे.

जर कोणी आंदोलन केल्याने कायदा रद्द करायचा असेल तर मग संसदेला सार्वभौम म्हणता येईल का? उद्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा म्हणून लोक आंदोलन करतील, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून आंदोलन होईल. शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्णपणे खासगीकरण करा म्हणून आपले शिक्षणसम्राट रस्त्यावर उतरतील. अशा आंदोलनामुळे असे निर्णय घ्यावेत का? नरेंद्र मोदी सभागृहात चर्चेची तयारी दाखवत आहेत. मनमोहन सिंग, शरद पवार यांचीच धोरणं आपण पुढे नेत आहोत असं सांगत आहेत. विरोधक त्यावेळी गप्प असतात किंवा अशा विषयांवरील चर्चा असताना शरद पवार यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते सभात्याग करतात. मग अशा नेत्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हटल्यास राग का यावा? योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अनेकांनी ते केवळ आंदोलनावरच जगतात हे वेळोवळी दाखवून दिलेले आहेच.

माध्यमं मोदींनी मॅनेज केली, अशी चर्चा या गँगकडून कायम सुरू असते. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यापासून ही परंपरा सुरू झालेली आहे. लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी असे अनेकजण आपल्याकडे वृत्तपत्रं चालवायचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही मुखपत्रे होती आणि आहेत. भारतीय माध्यमं ही इतकी ताकतीची आहेत की ती कोणीतरी मोदी किंवा कोणीतरी अदानी-अंबानी खिशात टाकू शकत नाहीत. मुद्रित आणि दृकश्राव्य माध्यमांबद्दल, न्यायसंस्थेबद्दल प्रक्षोभ निर्माण करण्यात सगळे मोदीविरोधक आघाडीवर आहेत.

करोनासारख्या जागतिक समस्येमुळे आपण भयव्याकूळ असताना दोन-अडीच महिने आंदोलन कशासाठी? हे कायदे आणखी दीड वर्ष लागू होणार नाहीत, असे मोदींनी जाहीर केलेले आहेच. त्यांचं दुसर्‍या टर्मचं पहिलं वर्ष तर संपलं आहे. अजून दीड वर्षे कायदे लागू होणार नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे त्यानंतर राहिलेल्या अडीच वर्षात सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन या कायद्याविरूद्ध जनमत तयार करणं जास्त सोपं आणि आताच्या विरोधकांसाठी फायदेशीर आहे. तसं न करता देशाला वेठीला धरण्यात हे धन्यता मानतात.

या आंदोलनातून संसद सार्वभौम नाही तर आंदोलनकर्ते सार्वभौम आहेत, असा संदेश जाणं हे अतिशय वाईट आहे. त्यामुळं त्यांना थांबवण्यासाठी जर त्यावर जगणार्‍या प्राफेशनल लोकांना आंदोलनजीवी म्हटलं तर यात देशाचा अपमान कसा बरं होईल? मोदींनी शेतकर्‍यांना नव्हे तर या आंदोलनाच्या आड लपून स्वतःचा स्वार्थ साधणार्‍यांना आंदोलनजीवी म्हटलं आहे. ‘या देशात आंदोलनाच्या जीवावर जगणार्‍यांची एक नवी जमात तयार झाली आहे’ असे सांगत त्यांनी त्यांच्यासाठी आंदोलनजीवी हा शब्द वापरला आहे. सत्याग्रह, आंदोलनं हे पूर्वी व्यापक, उदात्त विषयांवरून व्हायची. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचं आहे, म्हणून महात्मा गांधींनी आंदोलन सुरू केलं. त्यात हिंसा नव्हती. सध्या आंदोलनात जर हिंसा होत असेल तर ते त्वरित थांबवायला हवं. पूर्वी देशप्रेमातून जे आंदोलन व्हायचं त्यासाठी लोक जीवावर उदार होत. आंदोलनासाठी ते जगत. सध्या अनेकजण आंदोलनावर जगतात. त्यामुळं पंतप्रधानांच्या विधानातील वास्तव कोणताही विचारी नागरिक नाकारू शकणार नाही.

जर आपल्या खासदारांनी सभागृहात चुकीचे कायदे केले असतील तर जनतेनं त्यांना परत बोलवायला हवं. चुकीचे कायदे करून सत्ता उपभोगणार्‍यांना हटवण्याचं नियोजन करण्याऐवजी केवळ स्टंटबाजी करणं योग्य नाही. संसद जर सार्वभौम असेल तर अशा आंदोलनजीवी लोकांसमोर त्यांना दबून चालणार नाही. सॉके्रटिसनं विषाचा प्याला का प्याला? नैराश्यातून त्यानं ते कृत्य केलं नव्हतं. त्याला प्रश्न विचारायचे होते. सत्य झळाळून यावं, लखलखीत दिसावं असं त्याला वाटायचं. तशीच आपली संघराज्य व्यवस्था टिकायला हवी. त्यासाठी आंदोलकर्त्यांना थांबवायलाच हवं. जर आपण या देशाचे नागरिक असू तर आपल्याला आपले कायदे पाळायलाच हवेत. मोदींनाही इथं एकच मत द्यायचा अधिकार आहे, अंबानी-लतादीदी एकच मत देऊ शकतात, पवारांना आणि इथल्या शेतकर्‍यांनाही एका वेळी एकच मत देता येतं. त्यामुळे या मताच्या अधिकाराचा उपयोग केला तरच असे कायदे बदलता येतात. लोकशाही प्रणालीत व्यवस्था बदलण्याचं सामर्थ्य फक्त आणि फक्त आपल्या एका मतात आहे.

मोदी अंबानी-अदानीसाठी काम करतात असा आरोप करताना हे लक्षात घ्यायला हवं की विरोधकांच्या बाजूनंही बोलणारे कलावंत आहेत, अनेक प्रसिद्धीमाध्यमं त्यांची बाजू आक्रमकपणे घेत सत्ताधार्‍यांवर आसूड ओढतात. त्यामुळे आंदोलन हा मोदींच्या विरूद्धचा अजेंडा होऊ शकत नाही. अन्यथा संसदेचं महत्त्व नाकारून ती बरखास्त करायला हवी. संसदेला काही किंमत नाही हे जाहीर करायला हवं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना सत्तर वर्षे टिकली असताना संसदेचं, आपल्या खासदारांचं महत्त्व नाकारून ती तकलादू आहे हे मान्य केलं पाहिजे. तसं नसेल तर राज्यघटनेेचं, संसदेचं सार्वभौमत्त्व मान्य करून आंदोलन थांबवायला हवं. आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार राज्यघटनेनंच दिलाय असं म्हणायचं आणि आपणच केलेले कायदे रद्द करा म्हणून आंदोलन पेटवायचं हे स्वार्थीपणाचं लक्षण आहे.

संजय राऊत नेहमी ओरडून सांगत असतात की आम्ही लॉ मेकर आहोत. मग तुम्हीच केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन कशासाठी? यापूर्वी बाबरी पाडली त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की ‘जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान वाटतो.’ राऊतांनी यावेळी डरकाळी फोडली, ‘गर्व से कहो हम आंदोलनजीवी है...’ ना शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली होती ना, लोकशाही मार्गानं कधी उदात्त हेतूनं कोणतं आंदोलन केलं. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर प्रतिक्रियावादी होत त्या प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार होणं एवढीच त्यांची भूमिका असते. जर संसदेचं महत्त्व मान्य नसेल आणि ती दुबळीच करायची असेल तर राऊतांनी एकदा सिंधू बॉर्डरवर, एकदा गाझियाबादला, एकदा लाल किल्ल्यावर, एकदा दहा जनपथला अशी रोज आंदोलनं करावीत.

आहे ती व्यवस्था चांगली नाही हे पवार साहेबांना मान्य आहे. त्यामुळे ते आंदोलकर्त्यांच्या पाठिशी आहेत. गेल्या वीस महिन्यापासून अनेक शेतकर्‍यांचा ऊस कारखान्यांनी उचलला नाही. शेतकरी रडकुंडीला आलाय. कित्येक कारखाने शेतकर्‍यांना दुसरा हप्ता देऊ शकत नाहीत. सहकारातून उभारलेले कारखाने अनेक खासगी टग्यांनी ताब्यात घेतलेत. पुढार्‍यांनी सगळीकडे साठेमारी चालवलेली आहे. तिथं ही व्यवस्था काय करू शकते? जेव्हा कायदे बदलायची वेळ आली तेव्हा पवार साहेबांनी सभागृहात का विरोध केला नाही, व्यवस्थेविरूद्ध भूमिका का मांडली नाही? याचा जाब त्यामुळंच शेतकर्‍यांनी आता त्यांना विचारला पाहिजे. स्वतःच्या मूलभूत कर्तव्याचं पालन केलं नाही तर मोदीसारखे नेते अशांना आंदोलनजीवी म्हणणारच. अशा आंदोलनजीवींच्या तावडीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढणं म्हणूनच गरजेचं आहे.
- घनश्याम पाटील
7057292092