नेमेची येते संमेलन...!

दरवर्षीप्रमाणे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली असून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. यंदाचे संमेलनही महाराष्ट्राबाहेर होणार असल्याचे सांगितले जात असून त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर, सुप्रसिद्ध अनुवादक रवींद्र गुर्जर, नागपूर येथील लेखक रवींद्र शोभणे, ‘अक्षरमानव’चे राजन खान, डॉ. किशोर सानप आदींची नावे चर्चेत आहेत. 

संमेलनाचा अध्यक्ष कोण व्हावा? संमेलन कोठे भरावे? त्यात कोणाकोणाला निमंत्रण द्यावे? परिसंवाद, कवीसंमेलन आदी कार्यक्रमात कुणाकुणाला सहभागी करून घ्यावे? जेवणाचा ‘मेन्यू’ काय असावा? या व अशा विषयांवर भांडणार्‍यांना यानिमित्ताने थोडेफार महत्त्व येते. यापूर्वी पंजाब येथील घुमानमध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनाच्या वेळी ‘अमराठी भागात भरणार्‍या साहित्य संमेलनाला किती लोक उपस्थित राहू शकतील आणि सामान्य वाचकाला, रसिकाला या संमेलनातून काय मिळणार?’ हा प्रश्न प्रामुख्याने चर्चिला गेला होता. प्रकाशक परिषदेने तर या संमेलनावर बहिष्कारच टाकला होता. त्यावेळी ‘आफ्रिकेच्या जंगलात जरी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झाले तरी मी व माझे ‘चपराक’चे सहकारी तिथे जाणार; कारण धंद्यापेक्षा धर्म महत्त्वाचा आहे’ असे सांगत आम्ही ही कोंडी फोडली होती.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला तशी मोठी परंपरा आहे. एखाद्या विशिष्ट भाषेचे संमेलन एखाद्या लोकप्रिय उत्सवासारखे भरते अशी ‘मराठी’ ही जगातील एकमेव भाषा आहे. या रसाळ भाषेची महती प्रत्येकानेच गायली आहे. ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके, परि अमृतातेही पैजा जिंके’ अशा शब्दांत संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी मराठीचा गौरव केला आहे. मुळात संस्कृत ही भाषा अमृतासारखी आहे. मात्र या भाषेशीही पैज लावून ती जिंकण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त मराठीतच आहे. त्यामुळे ही भाषा अधिक तजेलदार व्हावी, मराठी साहित्य तळागाळातील वाचकांपर्यंत पोहोचावे, ही भाषा अधिक समृद्ध होऊन तिचा सर्वांगीण विकास व्हावा, लोकांचे भाषाप्रेम अधिक वृद्धिंगत व्हावे यादृष्टिने ही संमेलने लक्षवेधी कामगिरी पार पाडतात. 

पहिलं मराठी साहित्य संमेलन 1878 साली भरलं होतं. ते ‘ग्रंथकारांच संमेलन’ मानलं जाई. खेड्यापाड्यातल्या लोकांसाठीचं, अशिक्षितांसाठीचं ते संमेलन होतं. मात्र जसजशी या संमेलनाला रसिकमान्यता मिळत गेली, सामान्य वाचकांचा पाठिंबा मिळत गेला, त्याला प्रतिष्ठा मिळाली तेव्हापासून साहित्यिकांचे हेवेदावे आणि अंतर्गत राजकारण सुरू झाले. साहित्यिकांना आरशासमोर उभे केल्यास ते आमच्या पवार साहेबांचेच जुळे बंधू वाटावेत इतका संभ्रम निर्माण होतो. तिथेही साहित्यिक डावपेच सुरू झाले आणि मग या परिस्थितीचा फायदा उचलत आमच्या राजकारण्यांनी तिकडे ‘पूरक व्यवसाय’ म्हणून लक्ष घातले. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी ‘आपण साहित्य संमेलनात येताना राजकारण्याचे जोडे मांडवाबाहेर काढून ठेवले आहेत’, असे तळमळीने सांगितले आणि पुढे हाच कित्ता काहींनी गिरवला. सांगलीत झालेल्या साहित्य संमेलनात महाराष्ट्राचे तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्वागताध्यक्षपद स्वीकारण्यास नम्रपणे नकार दिला आणि व्यासंगी संपादक उत्तम कांबळे यांच्या नावाची त्यासाठी शिफारस केली. त्यांच्या मनाचा हा मोठेपणा पाहून प्रसारमाध्यमांनीही त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले. मात्र पुढे संमेलनात सर्व राजकारण्यांचाच प्रभाव दिसून आला. पिंपरीच्या साहित्य संमेलनात धनलक्ष्मीची गजबज, श्रीपाल सबनीस यांच्यासारखा वाचाळ संमेलनाध्यक्ष, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावे गळे काढणार्‍यांकडूनच ‘चपराक’च्या अंकांची केली गेलेली जप्ती हे सारे उभ्या महाराष्ट्राने बघितलेच आहे.

मराठी भाषेचे संवर्धन आणि संगोपन साहित्य संमेलनामुळेच होते, असा ग्रह निर्माण झाल्याने विद्रोही साहित्य संमेलन, समांतर साहित्य संमेलन, महानगर साहित्य संमेलन, दलित साहित्य संमेलन, विविध विभागीय साहित्य संमेलने, विविध संस्था, संघटना, प्रतिष्ठानची साहित्य संमेलने, इतकेच काय उपेक्षितांचेही साहित्य संमेलन येथे मोठ्या उत्साहात भरू लागले. त्यातील कवीसंमेलने, परिसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने, कथाकथन आदी कार्यक्रमांना सामान्य रसिकांचा मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता निश्चितच समाधान वाटते. आपलं वाड्.मयविश्‍व समृद्ध झालंय, सामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचतंय याची प्रचिती यातून येते.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला विरोध असणारी काही संकुचित विचारांची माणसे अशी साहित्य संमेलनेच बंद करण्याची मागणी रेटून धरतात. ‘कोण लेकाचा कोणाची देशसेवा पाहतो, तू मला ओवाळ आता, मी तुला ओवाळतो’ या म. भा. चव्हाणांच्या कवितेनुसार काहीजण पर्यायी संमेलन घेण्याची भाषा करताहेत. काहींना तर पर्यायी साहित्य महामंडळही स्थापन करायचंय. एकच काय, अनेक पर्यायी साहित्य महामंडळे निर्माण झाली तरी सामान्य वाचक, लेखकाला काहीही फरक पडणार नाही. उलट पर्याय निर्माण झाल्याने नवोदितांनाही त्यात स्थान मिळेल आणि त्यांची गुणवत्ता वाढेल अशी अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नाही. 

आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे की, ज्या ज्या राज्यांवर, प्रदेशांवर वा देशांवर इतर भाषिकांनी राज्य केले, वास्तव्य केले त्या त्या ठिकाणी, त्या त्या भाषेचा प्रभाव पडल्याचे दिसून येते. मग साहित्य संमेलन महाराष्ट्राबाहेर झाले तर मराठी भाषा सर्वदूर नाही का पोहोचणार? सर्व प्रसारमाध्यमे या संमेलनाची योग्य ती दखल घेतील, ही वस्तुस्थिती आहे. घुमानच्या संमेलनाने ते दाखवून दिले आहे. त्यामुळे यंदा महाराष्ट्राबाहेर संमेलन होत असल्याने जे नाराज झाले आहेत आणि साहित्य संस्था व महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांच्या मौजमजेसाठीचा हा अट्टहास वाटतो त्यांनी वस्तुस्थिती बघितली पाहिजे.

राहिला प्रश्न अमराठी भागातील पुस्तक विक्रीचा. अमराठी भागात संमेलन झाल्यास पुस्तके विकली जाणार नाहीत, प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते तिथपर्यंत जाऊ शकणार नाहीत असा सूर काहींनी लावलाय. आमच्या एका प्रकाशक मित्राने तर सांगितले की, त्या लोकांना रामायण, महाभारत, हरीविजय, दासबोध, तुकारामाची गाथा, ज्ञानेश्वरी, भगवत गीता, हरीपाठ आणि स्वामी, मृत्युंजय अशी काही ठराविक पुस्तके सोडली तर इतर पुस्तके माहितीसुद्घा नाहीत. ते अन्य अपरिचीत पुस्तके विकत काय घेणार? अहो, अन्य पुस्तके त्यांना माहिती नाहीत म्हणून तर अशा संमेलनांची नितांत गरज आहे. यातून मराठी भाषा आणि पर्यायाने मराठी पुस्तकांची ओळख त्यांना होणार आहे व पुढे कोट्यवधी रूपयांची ग्रंथ खरेदी शक्य आहे.

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरूनही नेहमीच वादंग माजते. त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया असल्याने अनेक मान्यवर साहित्यिकांनी त्यापासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले. ‘मृत्युंजय’कार शिवाजी सावंत, ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार विजेते कवी विंदा करंदीकर, कवीवर्य मंगेश पाडगावकर आदी दिग्गज मंडळी इथल्या व्यवस्थेमुळे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकले नाहीत, याबद्दल खंत व्यक्त केली जाते. ती रास्तही आहे. मात्र या निवडणुकप्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्या तरी ही निवडणूक लोकशाही व्यवस्थेने होते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत मतांचा आणि प्रामुख्याने बहुमताचा मान राखायलाच हवा. त्यांचा सन्मान करायला हवा.
अध्यक्षपदाबाबत आणखी एक सुचवावेसे वाटते. अध्यक्षपदाची उमेदवारी ही फक्त साहित्यिकांचीच मक्तेदारी नसावी. अगदी वर्षानुवर्षे ग्रंथालय चळवळीचे निष्ठेने काम करणारा एखादा सामान्य कार्यकर्ता, कीर्तनाच्या माध्यमातून गावोगावी निःस्वार्थ वृत्तीने संत साहित्य पोहचविणारा एखादा कीर्तनकार, भारूडे, भूपाळी, पोवाडे म्हणणारा एखादा कलाकार, पुस्तक विक्रेता, नवनवीन लेखक - कवींना पुढे आणणारा प्रकाशक, व्यासंगी शिक्षक यांनाही साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची संधी देण्यास हरकत नसावी; कारण मराठी भाषा जिवंत ठेवण्यात त्यांचाही मोठा वाटा आहे. आजपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेमुळे अनेक प्रतिभावंत या फंदात न पडल्यामुळे काही छोटे साहित्यिक निवडणूक रिंगणात उतरले आणि अध्यक्षपद भूषविल्याने पुढे ते मोठे झाले ही सुद्धा वस्तस्थिती आहे. अशावेळी आम्ही वर जे काही मांडले आहे ते वाचून नाके मुरडण्याऐवजी संबंधितांनी गांभिर्याने विचार करायला हवा. 
- घनश्याम पाटील, पुणे
7057292092