आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला!

31 वर्षापूर्वी साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने शेती परवडत नाही म्हणून सहकुटुंब आत्महत्या केली. आजही शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत काडीमात्र फरक नाही. दुष्काळ, नापिकी आणि सरकारी धोरणांची उदासीनता यामुळे शेतकरी कायम नागवला जातो. साहेबराव करपे यांच्या स्मृतीनिमित्त आणि शेतकरी बांधवांविषयी सहवेदना प्रगट करण्याच्या उद्देशाने ज्येष्ठ पत्रकार आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी सातत्याने आग्रही भूमिका घेत लढणारे, त्यासाठी व्यापक संघर्ष करणारे अंबेजोगाई येथील अमर हबीब यांनी एक दिवस ‘अन्नत्याग सत्याग्रहा’चे आवाहन केले होते. करपे यांच्या स्मृतीदिनी म्हणजेच 19 मार्च रोजी हे उपोषण मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आले. महाराष्ट्रातील, भारतातील आणि भारताबाहेरीलही किसानपुत्रांनी आपापल्या जागी 19 मार्चला अन्नत्याग करून अमर हबीब यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. मी आणि आमचे ‘चपराक प्रकाशन’चे सर्व सहकारीही त्यात सहभागी झालो होतो.
असा अन्नत्याग करून काही फायदा होतो का? हा प्रश्‍न काही असंवेदनशील लोकांनी उपस्थित केला. यामुळे ढिम्म सरकारवर कसलाही परिणाम होणार नाही हेही त्यांनी सांगितले. मात्र शेतकर्‍यांविषयी सहवेदना म्हणून एक दिवस अन्नत्याग केल्याने काय फरक पडतो? आपण त्यांच्या दु:खात, वेदनेत सहभागी आहोत, इथला बळीराजा एकटा नाही हे धाडसाने सांगण्याचे काम यातून प्रभावीपणे साध्य झाले. या वर्षभरात सातत्याने अन्नत्याग करून आत्मक्लेश करून घेणार असल्याचे हबीब यांनी जाहीर केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशी आंदोलने व्हायला हवीत. इतरांना त्रास न देता वंचित आणि उपेक्षितांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणे महत्त्वाचे आणि गरजेचेही आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा या गावातील शेतकरी रामेश्‍वर हरिभाऊ भुसारे यांनी शेडनेट बसवण्यासाठी मित्रांकडून दहा लाख रूपयांचे कर्ज घेतले. मात्र 11 व 14 एप्रिल 2015 रोजी आलेल्या वादळी वारे व गारपिटीने त्यांचे शेडनेट पिकासह जमिनदोस्त झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे हादरलेल्या भुसारे यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. त्यानंतर कन्नड तालुका तहसिलदारांनी गावातील इतरांच्या नुकसानीचे पंचनामे कृषीविभागाकडून केले. भुसारे यांना मात्र कसलीच नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांना त्यांनी सातत्याने दूरध्वनी केले, भेटण्याचे प्रयत्न केले; मात्र त्यांना कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी त्यांनी शेतीत घेतलेल्या पिकाला बाजारभाव मिळत नसल्याने, कर्ज फिटत नसल्याने आत्महत्या करण्याऐवजी गांजाची शेती करण्याची परवानगी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली. पिकातून जे मिळणार नाही ते गांजातून मिळेल असा त्यांना विश्‍वास होता. औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडेही त्यांनी न्याय मिळावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला. कुणीही प्रतिसाद देत नसल्याने ते थेट मंत्रालयात पोहोचले.
मंत्रालयाचा सहावा मजला व्यवस्थित केल्यास शेतकर्‍यांच्या अनेक अडचणी सहजपणे सुटतील, असे आमदार बच्चु कडू सातत्याने सांगतात. भुसारे यांनीही मंत्रालयाचा सहावा मजला गाठला. तिथे त्यांना मुख्यमंत्री तर भेटलेच नाहीत पण पोलिसांकडून चांगलाच ‘प्रसाद’ मिळाला. पोलिसांनी त्यांची उचलबांगडी करताना त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. लिफ्टमध्ये कोंबून बदडले आणि पोलीस ठाण्यात बंद केले. त्यांच्या बातमीचा पाठपुरावा करणार्‍या ‘सकाळ’च्या युवा पत्रकार ब्रह्मा चट्टे यांचा संपर्क क्रमांक भुसारे यांच्याकडे होता. चट्टे यांना दूरध्वनी करून त्यांनी आपबिती सांगितली. काही पत्रकार घटनास्थळी पोहोचले. त्यांना पोलिसांनी मात्र भुसारे यांच्याशी संपर्कच साधू दिला नाही. त्यांच्यावर उपचार करायचे आहेत असे सांगत त्यांना जबरदस्तीने तेथून हलवण्यात आले. उलट भुसारे यांनी लिफ्टमध्ये पोलिसांचा चावा घेतल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. आपले तोंड, ओठ, जबडा कसा फुटला? मी इजा करून घेण्यासाठी स्वत:लाच चावून घेणे शक्य आहे का? मंत्रालयाच्या सिसिटीव्ही कॅमेर्‍यात आपण वस्तुस्थिती बघू शकाल असे भुसारे यांचे म्हणणे आहे.
त्याउलट भुसारे यांना बत्तीस लाख रूपयांचे नियमबाह्य कर्ज हवे होते. कोणतीही बँक किंवा मुख्यमंत्री असे कर्ज देऊ शकणार नाहीत. सर्व विभागातील अधिकार्‍यांना भुसारे सातत्याने त्रास देत असल्याने पोलिसांनी त्यांना येथून नेले; मात्र प्रसिद्धीसाठी म्हणून ते या गोेष्टीचा बागुलबुवा करत आहेत, असे मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
शेती आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक कायम उपेक्षित राहतात. सरकार कुणाचेही असो शेतकर्‍यांची काळजी केवळ विरोधकांनाच असते असे आजवरचे चित्र आहे. विरोधक सत्तेत आले की ते शेतकरी विरोधी निर्णयच घेतात आणि एकेकाळी सत्तेत असलेले विरोधक शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून गळे काढतात. शेतकरी केवळ मतांच्या राजकारणाचा भाग बनलेत हे अनेकवेळा सप्रमाण दिसून आले आहे. अन्नदात्यांच्या जीवावर राजकारण करणारी ही बेईमानी जमात आपली कृषी संस्कृती लयास नेत आहे. कहर म्हणजे ‘विरोधक असताना शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आग्रही होतो मात्र आता सत्तेत आल्यानंतर सरकारच्या अडचणी कळतात. शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडविणे आम्हाला शक्य नाही’ असे निलाजरे वक्तव्य यापूर्वीच्या एका मुख्यमंत्र्याने केलेले आपल्याला ज्ञातच आहे.
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. इतिहासात महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती ती केवळ युगपुरूष छत्रपती शिवाजीराजे यांनी! त्यानंतर ज्या ज्या वेळी आणि ज्यांनी ज्यांनी कर्जमाफी केली त्याचा फायदा सामान्य शेतकर्‍याला कधी झालाच नाही. उलट त्यातून भ्रष्टाचाराचे डोंगरच निर्माण झाले. कर्जमाफीच्या नावावर ही कुरणे वाढत गेली. ‘माफी ही गुन्हेगारांना दिली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्त करू’ असा शब्दच्छल काही नेते करतात. तेव्हाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी एकाच वेळी देशभरातील शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याचे परिणाम आपण पाहतोच आहोत. सरकारवरील वाढता बोजा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस यापेक्षा त्यातून वेगळे काही साध्य होताना दिसत नाही. मागील सरकारने कर्जमाफी करूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी त्या वाढल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच ‘रोग रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ अशी काहीशी गत झालेली दिसते.
शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या पिकाला योग्य बाजारभाव मिळणे, त्याला खते, बि-बियाणे, शेतीसाठी लागणारी आणि आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध असणारी साधने देणे, त्याचे आवश्यक ते प्रशिक्षण घेणे, त्याला जोडधंदा करण्यास प्रवृत्त करणे, प्रक्रिया उद्योग वाढवणे, त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण आणि प्रसंगी शिष्यवृत्ती देणे, त्यांच्यासाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधा नाममात्र दरात उपलब्ध करून देणे, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी वाहतुकीची साधने उपलब्ध करून देणे अशा मार्गाने त्यांना मदत केल्यास भुसारेच काय तर कुणालाही मंत्रालयापर्यंत यावे लागणार नाही. आपला बळीराजा चिरडला जाणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळेही तो खचणार नाही. सरकारी माफी किंवा मुक्तीच्या कुबड्या घ्याव्या लागणार नाहीत. ‘भारत हा कृषीप्रधान देश आहे’ असे म्हणताना सरकार शेतकर्‍यांविषयी सहानुभूतीपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे विचार करेल आणि जगाच्या पोशिंद्याच्या चेहर्‍यावरील वेदना दूर होतील असा आशावाद व्यक्त करतो.

- घनश्याम पाटील
7057292092

मातृसंस्थेची ऊर्जितावस्था!

एखाद्या शहराच्या प्रगतीचे मूल्यमापन कसे करायचे?
त्यासाठी त्या शहरात किती कारखाने आहेत, लोकांना व्यवसाय-उद्योगाच्या किती संधी आहेत, तेथील वाहतूक व्यवस्था कशी आहे, आरोग्यविषयक सुविधा कितपत उपलब्ध आहेत, शिक्षणव्यवस्था कशी आहे, विद्यालयापेक्षा मद्यालयांची संख्या जास्त नाही ना?, रस्ते, वीज, पाणी याची सुविधा कशी आहे, मनोरंजनाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कितपत आहे या व अशा गोष्टींचा अभ्यास करावा लागतो.
शहर विकासासाठी आणि त्या शहराची प्रगती ठरवण्यासाठी हे तर महत्त्वाचे आहेच! पण त्याहून महत्त्वाचे आहे त्या शहरात लेखक-कवी किती आहेत, शास्त्रज्ञ किती आहेत, चित्रकार, अन्य कलाकार किती आहेत, निस्पृहपणे समाजहित पाहणारे विचारवंत किती आहेत, सामाजिक संस्था किती आहेत, वैचारिक वैभव ठरावित अशी नियतकालिके किती आहेत आणि मुख्य म्हणजे समाजाला भान देणार्‍या साहित्यिक संस्था किती आहेत आणि त्या कशा पद्धतीने काम करतात? हेही पहावे लागते. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी ठरणारे पुणे शहर या दृष्टीने भाग्यवान म्हटले पाहिजे. आदर्श शहराच्या दृष्टीने जे काही निकष लावायचे असतात ते सगळे या शहराला लागू पडतात. त्यात दुर्मिळात दुर्मीळ म्हणजे हे एकमेव शहर असे असावे की, या शहरात ‘चांगल्याला चांगले’ म्हटले जाते. बुद्धिमत्तेची, पराक्रमाची, कर्तबगारीची योग्य ती दखल घेणारे हे शहर आहे.
या पुणे शहरात महाराष्ट्र साहित्य परिषद नावाची साहित्यातील मातृसंस्था आहे. जवळपास 110 वर्षांची परंपरा असणार्‍या या संस्थेचा वसा आणि वारसा मोठा आहे. मधल्या काही काळात ही संस्था म्हणजे ‘काही निवृत्त प्राध्यापकांचे विश्रांतीस्थान’ झाली होती. कंड्या पिकवणे, एकमेकांची उणीदुणी काढणे आणि साहित्यबाह्य विषयांवरून वाद घालणे यामुळे या संस्थेला मरगळ आली होती. ‘साहित्यिक राजकारणाचा अड्डा’ अशी या संस्थेची प्रतिमा झाली होती. मात्र मागच्या वर्षी बार्शीकर असणार्‍या प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे परिवर्तन पॅनेल विजयी झाले आणि या संस्थेचा चेहरामोहराच बदलला. मागच्या वर्षभरात विविध विधायक उपक्रमांचा जो धडाका सुरू आहे तो पाहता साहित्य परिषदेने कात टाकलीय हे सर्वांनाच मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
पुणे, नगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे जिल्हे परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तब्बल सत्तर शाखा आणि दहा हजारहून अधिक सभासद असणारी ही मराठी साहित्यातील एकमेव संस्था आहे. महाराष्ट्रभर विविध वाङमयीन कार्यक्रमांचे आयोजन, परिषदेत साहित्यिकांचे स्मृतीदिन, व्याख्यानमाला, चर्चा, परिसंवाद, कवीसंमेलन, मुलाखती, मेळावे अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. येथे पन्नास हजारहून अधिक असलेली महत्त्वपूर्ण पुस्तके ही तर सभासदांसाठी साहित्यिक मेजवानीच ठरते.
मागच्या एक एप्रिलला अस्तित्वात आलेल्या नव्या कार्यकारिणीला येत्या 31 मार्चला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. नव्या कार्यकारी मंडळाने ऐतिहासिक आणि अमृतमहोत्सवी वाटचाल करणार्‍या माधवराव पटवर्धन सभागृहाचे नुतनीकरण केले. बाहेरून रंगकाम केल्याने इमारतीला न्याराच ‘रंग’ प्राप्त झालाय. साहित्य परिषदेचे जन्मस्थळ असलेल्या माळेकर वाड्याच्या आणि संस्थापकांच्या प्रतिमा पटवर्धन सभागृहात स्थापित केल्यात. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. म. श्री. दीक्षित यांचे नाव मसापच्या पायरीला देऊन एका साहित्यसेवकाचे योग्य ते स्मारक जपले आहे. 110 वर्षात साहित्य परिषदेला प्रथमच ई ऍक्टिव केले असून संकेतस्थळ पुनर्निर्मिती, फेसबुक पेज, व्हाट्स ऍपचे ग्रुप या माध्यमातून साहित्य सहभाग वाढवला आहे. प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या कल्पकतेतून आणि प्रा. क्षितिज पाटुकले यांच्या निस्वार्थ सहकार्याने हे संकेतस्थळ आकाराला आले आहे. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खंड 1 ते 7, मराठी भाषा : साहित्य आणि संशोधन  हे ग्रंथ वाचकांसाठी ई बुक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मसापचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या उपस्थितीत 40 लेखकांची बैठक घेण्यात आली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आजवर एक लाख पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. मराठी प्राध्यापकांचा स्नेहमेळावा, शुद्धलेखन कार्यशाळा आणि शुद्धलेखन पुस्तिकेची निर्मिती, संकेतस्थळावरून मोफत डाऊनलोड करण्याची व्यवस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचे भाषण तात्काळ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने अनुवाद कार्यशाळेचे आयोजन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त पाटण येथे आंबेडकरी विचाराला वाहिलेले साहित्यसंमेलन, पुणे आणि परिसरात होणारी संमेलने ग्रामीण भागात घेण्याचा निर्णय, वंचित मुलांसाठी अक्षरदिवाळी हा उपक्रम, मसाप गप्पा, कथासुगंध, एक कवी, एक कवयित्री, व्यक्तिवेध असे 25 नवे कार्यक्रम, रवींद्रनाथ टागोरांच्या साहित्यावरील कार्यक्रम, अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, विविध शाळांत लेखक तुमच्या भेटीला हा उपक्रम, शाखा तेथे कार्यक्रम, मसाप शाखा आणि तेथील अन्य साहित्य संस्थांत सहयोग करार, शाखा सबलीकरण, नव्या शाखा स्थापन करणे असे कितीतरी उपक्रम परिषदेने हाती घेतले आहेत आणि तडीसही नेले आहेत.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेविषयी मध्यंतरी अतिशय नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र प्रा. मिलिंद जोशी, प्रकाश पायगुडे, सुनिताराजे पवार, ऍड. प्रमोद आडकर, उद्धव कानडे, दीपक करंदीकर आणि बंडा जोशी ही पुण्यातील टीम, पुण्याबाहेरील सर्व पदाधिकारी आणि अध्यक्ष रावसाहेब कसबे व कार्यकारिणीवरील सर्व मान्यवर विश्‍वस्त यांच्या धडाकेबाज निर्णयामुळे, त्यांच्या कृतीमुळे एक आश्‍वासक चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे मराठी भाषा, साहित्य यांच्या अध्ययनाच्या प्रसारासाठी विविध स्तरांवरील परीक्षांचे आयोजन केले जाते. या सर्व उपक्रमांबरोबर परिषदेने साहित्यिक साह्यनिधी उभा केला आहे. अपंग, वृद्ध, निराधार अशा साहित्यिकांना या निधीतून दरमहा मानधन देण्यात येते. अनेक प्रज्ञावंत साहित्यिकांनी आणि निष्ठावंत साहित्यसेवकांनी तन, मन आणि धन अर्पण करुन, आपल्या आयुष्यातला बहुमोल वेळ देऊन ही संस्था नावारूपाला आणली. लोकमान्य टिळक, न. चिं. केळकर, कृ. प. खाडिलकर, वा. गो. आपटे, दा. ग. पाध्ये, विविधवृत्तकार मोरमकर रेव्हरंड जोशी, धनंजयराव पटवर्धन, न. र. फाटक, वा. दा. गोखले, गं. भा. निरंतर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ग. ल. ठोकळ, के. नारायण काळे, रा. श्री. जोग, श्री. के. क्षीरसागर, स. कृ. पाध्ये, अनंतराव कुलकर्णी, रा. ज. देशमुख, रा. शं. वाळिंबे, ग. दि. माडगूळकर, कवी यशवंत, न. का. घारपुरे, वि. भि. कोलते, भालबा केळकर, ना. ग. गोरे, दि. के. बेडेकर, गं. बा. सरदार, ग. वा. बेहेरे, अ. ना. भालेराव, म. वि. फाटक, म. ना. अदवंत, कृ. ब. निकुम्ब, वा. रा. ढवळे, श्री. ना. बनहट्टी, स. गं. मालशे, श्री. ज. जोशी, शंकर पाटील, भालचंद्र फडके, वि. स. वाळिंबे, व. दि. कुलकर्णी, गो. म. कुलकर्णी, शंकरराव खरात, भीमराव कुलकर्णी या मान्यवरांनी संस्थेच्या संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान दिले. या कर्तृत्त्वसंपन्न परंपरेत मोलाची भर घालून परिषदेची प्रतिष्ठा वाढविण्याचे काम डॉ. गं. ना. जोगळेकर यांनी केले.
11 कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात साहित्य विषयक काम करणार्‍या संस्थेचे सभासद मात्र जेमतेम दहा हजार असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. किमान पाच-दहा लाख सभासद झाल्यास परिषदेला आणखी व्यापक काम करता येईल. तशी दूरदृष्टी असणारे पदाधिकारीही सुदैवाने लाभले आहेत. लेखकासह कोणताही सामान्य वाचक साहित्य परिषदेचा आजीव सभासद होऊ शकतो. त्यासाठी आजीव सभासद शूल्क केवळ एक हजार रूपये आहे. त्या एक हजारात त्या सभासदाला ‘महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’ हे परिषदेचे मुखपत्र असणारे साहित्यिक त्रैमासिक पाठवले जाते. तसेच आजीव सभासदांना मसापच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो.
मसापविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या! तसेच मसापचे उपक्रम आणि अन्य साहित्यिक घडामोडी घरबसल्या जाणून घेण्यासाठी 8446806806 या क्रमांकावर संदेश पाठवून व्हाटस ऍपला जॉईन व्हा!

- घनश्याम पाटील
7057292092

त्यावेळी ‘नम्रता’ कुठं जाते?

महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही साहित्यविषयक काम करणारी महाराष्ट्रातील एक प्रमुख संस्था आहे. अकरा कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात दुबार, बोगस आणि मयत सभासद सोडले तर या संस्थेचे साधारण आठ हजार सभासद आहेत. त्यातील सगळेच लेखक आहेत असे नाही. बरेचसे वाचक आहेत. त्यामुळे ही संस्था तग धरून आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत या संस्थेत ‘परिवर्तन’ घडले आणि नव्या पदाधिकार्‍यांनी विधायक कामाचा धडाका सुरू केला. एखाद्या संस्थेला ‘ऊर्जितावस्था’ येणे म्हणजे काय याची प्रचीती मसापचा सध्याचा कारभार पाहता दिसून येते.
तर या साहित्य परिषदेतर्फे दरवर्षी ग्रंथाना पुरस्कार दिले जातात. त्यासाठी एक ग्रंथ निवड समिती असते. गेल्या पंधरा वर्षापासून मी साहित्य, प्रकाशन आणि पत्रकारिता क्षेत्रात काम करतोय. हे करताना मी अनेक पुस्तकांची परीक्षणं लिहिलीत आणि अनेक ग्रंथाना प्रस्तावनाही लिहिल्यात. स्वतः लिहिणं आणि इतरांना लिहितं करणं यामुळं यंदाच्या ‘स्तंभलेखन’ या साहित्यप्रकारासाठी मसापने माझी ‘समीक्षक’ म्हणून निवड केली. ‘वृत्तपत्र विके्रता ते संपादक’ या प्रवासात पुण्यासारख्या महानगरात येऊन हे यश मिळवणे निश्‍चितच सुखावह आणि अभिमानास्पद होते, आहे. खरंतर यासाठी माझी निवड झालीय, हे अचानक आलेल्या पत्रामुळे कळले. त्याआधी त्याची कधीच, काही चर्चाही झाली नव्हती.
मी माहिती अधिकाराचा पुरस्कार करणार्‍यांपैकी आहे. त्यात ही तर गौरवाचीच बाब आहे. आम्ही चालवत असलेल्या ‘चपराक’ या प्रकाशन संस्थेच्या नावापासून ज्यावर आक्षेप घेतले गेले ते लोक आज ‘चपराक’ने दखल घ्यावी म्हणून धडपडत असतात. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे की, हास्य, विरोध आणि स्वीकृती या परिवर्तनाच्या तीन प्रमुख पातळ्या आहेत. त्यातील हास्य आम्ही झेलले. कडवा विरोध स्वीकारला आणि आता ‘मसापचा परीक्षक’ हा सन्मान म्हणजे स्वीकृतीची अवस्था वाटल्याने ही सुवार्ता आम्ही समाजमाध्यमावर जाहीर केली.
त्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू होताच काहींच्या पोटात दुखू लागले. आज पुण्यातल्या एका वृत्तपत्राने ‘सदस्याचीच निर्णयाला चपराक’ म्हणून गोपनीयता भंगाची बातमी केली आहे. हा ‘औचित्याचा भंग’ असल्याचाही ‘शोध’ त्यांनी लावलाय. मुळात परीक्षक म्हणून निवड करताना मसापने माझे साहित्यिक योगदान बघितलेले असणार. त्यांचा माझ्या निर्णय क्षमतेवर, विवेकावर  आणि तटस्थपणावर विश्‍वास असल्यानेच ही निवड केलेली असणार! ही बातमी म्हणजे परिषदेच्या त्या विश्‍वासाला तडा आहे. माझ्या कर्तव्यभावनेवर घेतलेला संशय आहे. सांस्कृतिक ‘नम्रता’ जपण्याचा आव आणणार्‍यांना हे शोभत नाही.
मुळात या ग्रंथनिवड समितीवर मी काही एकटाच परीक्षक नाही. यातील ‘स्तंभलेखन’ हा साहित्यप्रकार त्यांनी माझ्याकडे सोपवला होता. समीक्षक म्हणून निवड केलेल्या या पत्रासोबत गोपनीयतेबाबतचे किंवा अन्य कसलेही नियम दिलेले नाहीत. परिषदेकडे पारितोषिकासाठी आलेली पुस्तके मला कशी मिळणार, कधी मिळणार, त्यांच्याकडे आलेल्या पुस्तकांपैकीच निवड करायची की स्तंभलेखन प्रकारातील बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही पुस्तकाची निवड करायची, ही पुस्तके कोणत्या कालावधीतील असावीत, त्याचे अन्य निकष काय असावेत या व अशा कोणत्याही बाबींचा उल्लेख न करता मी निवडलेला ग्रंथ आणि मी दिलेला निकाल 20 एप्रिल 2017 पर्यंत त्यांना कळवण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.
‘आपला साहित्यातील व्यासंग आणि रूची लक्षात घेता ग्रंथनिवडीच्या कामात परीक्षक म्हणून आपल्यावर जबाबदारी सोपवित आहोत. आपल्या कुशल आणि डोळस निवडीतून आपण यावर्षी मालिनी शिरोळे पारितोषिक स्तंभलेखन ग्रंथ/स्तंभलेखन या पारितोषिकासाठी परीक्षक म्हणून काम करावे, ही विनंती. यापुढेही आपले असेच सहकार्य अपेक्षित आहे’ असा मजकूर या पत्रात आहे. यात गोपनीय काय ते आम्हास कळले नाही.
एखाद्या न्यायालयात कामकाज सुरू असताना आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही न्यायाधीश माहीत असतात. एखाद्या संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्र, शिल्प, गायन, काव्य अशा स्पर्धांत परीक्षक कोण असते हे उघडच असते. व्यासपीठावर बसलेले परीक्षक चालू कार्यक्रमांचे निकाल कार्यक्रम संपल्यावर घोषित करतात. इतकेच काय सध्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पत्रकारांना बसण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी अनेक पत्रकारांनी, संपादकांनी आणि काही राजकीय नेत्यांनी केलीय. खरेतर मंत्री गोपनीयतेची शपथ घेऊन मंत्रीमंडळात जातात. अशी गोपनीयता न राखता उलट ही माहिती सामान्यातल्या सामान्य वाचकांपर्यंत पोहचविणे ही पत्रकारांची जबाबदारी असते. तरीही पत्रकार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बसण्याची आग्रही मागणी करताना दिसतात. राज्य सरकारचे इतर महत्त्वाचे निर्णय रोजच्या रोज ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यात पारदर्शकता आणावी अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जाते. असे सारे असताना मसापसारख्या साहित्यिक संस्थेत परीक्षक गोपनीय असावेत म्हणणे म्हणजे पुरातन काळातील एखाद्या दुर्गम भागातील तांड्यातला प्रकार लपवण्याची मागणी करण्यासारखेच आहे. जनस्थान पुरस्कार असेल किंवा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार असेल; त्याचेही परीक्षक सर्वांना माहीत असतात. ‘साहित्य अकादमी’, ‘ज्ञानपीठ’सारख्या संस्थांचे परीक्षकही ‘शोधले’ जातात. मग मसापच्या आणि त्यांनी नेमलेल्या परीक्षकांच्या निर्णयक्षमतेवर दाखवला जाणारा हा अविश्‍वास आजवर ग्रंथांची निवड कशी केली जायची यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. परीक्षकांच्या ‘विवेकबुद्धिवर’ विश्‍वास असेल तर मसापच्या पदाधिकार्‍यांनीच खरेतर परीक्षकांची नावे जाहीर करायला हवीत. हे झाले तर त्यातील पारदर्शकता निश्‍चित वाढेल आणि मी माझ्या निवडीचे पत्र समाजमाध्यमावर टाकल्याचे सार्थकही होईल.
एखाद्या स्पर्धेत किती खेळाडू आहेत, कोणकोणते संघ सहभागी  झालेत, प्रशिक्षक कोण होते, निर्णय देणारे पंच कोण आहेत हे उघड असते. मग साहित्य क्षेत्रात नवी कोणती पुस्तके आली, त्यात स्पर्धेसाठी कोणकोणती आली होती, त्यातील कोणत्या पुस्तकांची निवड झाली, ती कोणी केली, निवड करताना कोणते निकष लावले हे उघड करण्यात गैर काय? यातून झाला तर साहित्याचा विकास होईल. ‘सध्या वाचतं कोण?’ असे फुटकळ प्रश्‍न विचारणार्‍यांना परीक्षक अभिमानाने सांगू शकतील की या साहित्य प्रकारातील ही पुस्तके उत्तम, चांगली, सर्वोत्कृष्ट आहेत.
पुणे ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची साहित्य नगरी आहे. इथून अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित होतात. माझ्यासारख्या सातत्याने दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या प्रकाशकाची या निवड समितीवर नियुक्ती करणे हा खरेतर माझ्या लेखकांसाठी अन्यायकारक निर्णय आहे. पक्षपात नको म्हणून अर्थातच मी माझ्या सर्वोत्तम लेखकांकडे दुर्लक्ष करेन; मात्र काही चांगल्या पुस्तकांना न्याय देता यावा म्हणून मी हे काम आनंदाने निवडले. पुण्यातील पत्रकारिता मात्र वेगळ्याच दिशेने जाताना दिसते. या शहरात भारत इतिहास संशोधक मंडळ, भांडारकर इन्स्टिट्यूट, पुणे नगर वाचन मंदीर, पुणे मराठी ग्रंथालय, शाहिरी परिषद, वारकरी परिषद, नाट्य परिषद, विविध पक्षांचे सांस्कृतिक सेल, सातत्याने साहित्यिक कार्यक्रम घेणार्‍या संस्था हे सारे असताना तिकडे कधीही न फिरकता उठसूठ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संबंधीत बातम्या देणे म्हणजेच यांना ‘सांस्कृतिक वार्तांकन’ वाटते. विरोधी गटांच्या लोकांकडून मेजवानी घेणे आणि तिथेच दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रातील सांस्कृतिक बातम्या ठरवणे अशी कुप्रथा पुण्यासारख्या महानगरात सुरू झालेली आहे.
गेली पंधरा वर्षे मी पत्रकार या नात्याने सजगतेने पुण्याच्या सांस्कृतिक वर्तुळात वावरतोय. अनेक वेळा कार्यक्रमाला पत्रकार आलेलेच नसतात. उपस्थित असलेला एखादाच पत्रकार ती बातमी सर्वांना पाठवतो आणि दुसर्‍या दिवशी सगळीकडे एकाच आशयाच्या, एकाच शीर्षकाच्या बातम्या आलेल्या दिसतात. साहित्य परिषदेतही काही ‘पडीक’ लोकांकडून फुटकळ विषय घेऊन बातम्या रंगवणार्‍यांची ‘सांस्कृतिक नम्रता’ त्यावेळी नेमकी कुठे जाते हे त्यामुळेच वेगळे सांगायला नको. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुण्यात सांस्कृतिक वार्तांकन करणार्‍या (बीट पत्रकारिता) पत्रकारांना बातम्यांचे रोजचे ‘टार्गेट’ दिले जाते. काहीही करून तितक्या स्तंभाची बातमी दिलीच पाहिजे, या नियमामुळे अशा विषयांना महत्त्व दिले जाते.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे वैभव कोणत्याही पदाधिकार्‍याने, पत्रकाराने कधीही धुळीस मिळवू नये असे आम्हास नेहमीच वाटते. परिषदेतील चुकीच्या गोष्टीवर आम्ही सातत्याने आवाज उठवलाय. परिषद आता बदलतेय. काही हितसंबंधी लोकांना हे ‘परिवर्तन’ निश्‍चितच झोंबणारे आहे. त्यामुळे गोपनीयता भंग यासारखे किरकोळ विषय घेऊन राजकारण करण्याऐवजी परिषदेत खर्‍या अर्थी ‘पारदर्शकता’ यावी आणि परिषदेने काळाच्या रेट्याप्रमाणे नव्या आव्हानांना धाडसाने सामोरे जावे हेच मराठीतील एक क्रियाशील प्रकाशक या नात्याने सर्वांना सांगावेसे वाटते.
- घनश्याम पाटील
प्रकाशक, 'चपराक', पुणे
7057292092

जातीय गंडाची शोकांतिका!

दिलीप कांबळे नावाचे एक गृहस्थ महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आहेत. त्यांचा लातूरात एक कार्यक्रम झाला. तो आटोपून परत गेल्यानंतर त्याठिकाणी काही लोकांनी घोषणाबाजी केली. मंत्री महोदयांना हे कळताच ते म्हणाले, ‘काही लोकांची दलाली बंद झाल्याने ते सरकारची बदनामी करत आहेत; पण हे सरकार दलाली बंद करण्यावर ठाम असून माझ्यासमोर ते आंदोलन केले असते तर त्यांचे मुस्काट रंगवले असते. अशा लोकांना घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का?’
त्यांच्या ‘घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे काय?’ या प्रश्‍नाने अनेकजण दुखावले गेले. काही ब्राह्मण संघटना रस्त्यावर उतरल्या. कांबळेंच्या नेहरू स्टेडिअम जवळील कार्यालयात आंदोलन केले गेले. त्यांच्यावर दबाव वाढवला आणि त्यांना जाहीर माफी मागायला लावली. ‘माझा तसा उद्देश नव्हता पण मी बोलून गेलो. आईच्या हृदयाने मला माफ करा’ असे त्यांनी सांगितले. इतकेच नाही तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भगूर या गावी केलेले काम, दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढल्यानंतर घेतलेली भूमिका आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वेळोवळी झालेल्या आरोपानंतर त्यांची केलेली पाठराखण या सर्वांची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली. हे सर्व पाहता ब्राह्मण समाजाने आपल्याला माफ करावे, असेही सांगितले.
दिलीप कांबळे यांचे ते वक्तव्य निश्‍चितच आक्षेपार्ह, चुकीचे आणि निंदाजनक होते. मात्र त्याचा जो बागुलबुवा केला गेला आणि त्यांच्यावर ज्या प्रमाणात टीका झाली ते पाहता आपल्या जातीय अस्मिता किती टोकदार झाल्यात हे पुन्हा एकदा दिसून आले. एखाद्या मंत्र्याला माफी मागायला लावेपर्यंतची झुंडशाही आणि त्यांच्याबाबत केलेली मस्तवाल भाषा हा सरळसरळ जातीय गंड आहे. ‘फुले, शाहू, आंबेडकर’ यांच्या नावाने आजवर जे घाणेरडे राजकारण केले गेले, त्यांचे नाव घेत ज्या जातीय अस्मिता जपल्या, समाजात दुही माजवताना जी विषवल्ली पेरली गेली त्याचीच ही सुधारीत आवृत्ती आहे. जातीजातीचे कळप टोळ्यांच्या रूपात एकत्र येऊन त्यांचा दबाव वाढवत आहेत. मराठा, दलित, मुस्लीम, ब्राह्मण अशी कोणतीही जात घ्या; प्रत्येकाचा आविर्भाव सारखा दिसतो आणि तो अत्यंत घातक आहे.
दिलीप कांबळे यांनी आंदोलकांचे ‘मुस्काट’ फोडण्याची भाषा केली होती. त्यांच्या या विधानातील मग्रुरी कुणालाच दिसली नाही. खरा आक्षेप तर त्या वाक्यावर घेतला जायला हवा होता. मात्र ‘घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का?’ हेच वाक्य अनेकांना झोंबले! आणि ज्या संघटीतपणे त्यांच्यावर दबाव आणला गेला ते पाहता ब्राह्मण समाज खर्‍याअर्थी घाबरलाय हे त्यांच्या कृतीतून दिसून आले. तसे नसते तर भारतीय सैनिकांच्या पत्नीबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल आमदार प्रशांत परिचारक यांनाही ब्राह्मण समाजाकडून असाच विरोध झाला असता.
राजकारण्यांची अपरिपक्व आणि अप्रगल्भ विधाने ही बाब आपल्याकडे नवीन नाही. ‘महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे’ असे यशवंतराव चव्हाणांनी सांगितले होते. ‘आमच्या आमदारांची भाषा बंडाची, वृत्ती गुंडाची आणि कृती षंढाची असते’ असे तेव्हाचे मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले म्हणाले होते. ‘भगवा दहशतवाद देशासाठी घातक’ असे तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे बोललेे होते. शरद पवार यांनी तर आयुष्यभर जातीय राजकारणालाच खतपाणी घातले. बाकी, जातीय आंदोलने उभारणार्‍या, त्या जीवावर मतांचा जोगवा मागणार्‍या  फुटकळ नेत्यांची तर आपल्याकडे मुळीच कमतरता नाही. मात्र आता यात ब्राह्मण समाजही मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतोय. ही बाब निश्‍चितच चिंतेची आणि चिंतनाची आहे.
सूर्यप्रकाशावर काय कुणा एकाचा अधिकार असतो? त्याप्रमाणेच ज्ञान ही कुणा एकाची मक्तेदारी नाही. ब्राह्मण समाजाने ज्ञानाच्या बळावर यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली. काळानुसार बदलत या समाजाने जगाच्या नकाशावर आपले नाव कोरले. भारताचा स्वातंत्र्यलढा असेल किंवा त्या आधीच्या, नंतरच्या सामाजिक, शैक्षणिक चळवळी असतील! त्या प्रत्येकात ब्राह्मण समाजाचे योगदान मोठे होते, आहे! पण हे योगदान त्या मान्यवरांनी ‘जात’ म्हणून दिले नाही. त्यातील कर्तव्यभावना, राष्ट्रप्रेम, समाजाविषयीची कळकळ यातून हे महानकार्य घडले. त्या सर्वांविषयी कृतज्ञता बाळगण्याऐवजी आपण जे जातीय राजकारण करतोय ते अतिशय घाणेरडे आणि आपला विवेक संपुष्टात आल्याचे दाखवून देणारे आहे.
‘पूर्वी छत्रपती पेशव्यांची निवड करायचे; आता पेशवे छत्रपतींची नेमणूक करतात’ असे थेट वक्तव्य करून शरद पवारांनी त्यांची मळमळ यापूर्वी व्यक्त केली होतीच. म्हणजे कोणताही नेता, कोणतीही जात आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी पुढाकार घेत आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्यावर सर्वाधिक टीका जातीवरून होतेय. त्यांचे पळी-पंचपात्र, पीतांबर आणि जाणवे यावरून असंख्य कोट्या होताना दिसतात. त्याउलट सध्याच्या राजकारणात हा या कळपापेक्षा वेगळा नेता दिसतोय. त्यांच्यावर मर्यादा सोडून, जातीय अहंकारातून कितीही टीका झाली तरी त्यांनी कुणाची ‘जात’ काढल्याचे स्मरत नाही. फडणवीस केवळ ‘ब्राह्मण’ आहेत म्हणून त्यांच्यावर टीका करणे ही विरोधकांची हतबलता आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून, त्यांच्या भूमिकांवरून, त्यांच्या वक्तव्यावरून टीका करणे शक्य नसल्याने मग ते कसे ‘भटजी’ आहेत, त्यांच्या पत्नी कसा पेहराव करतात अशा निरर्थक गोष्टीवरून किळसवाणी टीका केली जाते. हे मानसिक आरोग्य बिघडल्याचे आणि समाजस्वास्थ्य खराब झाल्याचे लक्षण आहे.
दुसरीकडे फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत म्हणजे ‘ब्राह्मण’ समाज फार मोठा झाला असेही नाही. आजही खेड्यापाड्यातील ब्राह्मण समाजाची बेकारी भयंकर आहे. एकीकडे ब्राह्मण समाज जागतिक पातळीवर गेलेला असताना अनेक गावातील ब्राह्मणांची खायची मारामार आहे. दोन वेळचे पोट कसे भरेल याची भ्रांत असणारे ब्राह्मण कमी नाहीत. तरीही फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत म्हणून ते सुखावतात. जातीय भावना लक्षात घेतल्या तरी त्यातून वाढलेला सुप्त अहंकार हा या समाजाच्या अधोगतीचे लक्षण आहे.
धनगर, वंजारी, माळी, मराठा, ब्राह्मण, दलित, तेली, शिंपी अशा सर्व जातींच्या संघटना जोरकसपणे काम करतात. त्यातूनच महात्मा फुले माळ्यांचे, छत्रपती शिवाजीराजे मराठ्यांचे, डॉ. आंबेडकर दलितांचे, सावरकर-टिळक ब्राह्मणांचे, होळकर धनगरांचे अशी वाटणी सुरू आहे. या सर्व महापुरूषांनी जे बलिदान दिले त्या सर्वांची ही हत्याच आहे. हे पातक आजची पिढी करतेय. जातीअंत, जातीनिर्मूलन अशा गोंडस नावाने आपण ही विषवल्ली वाढवतोय. त्यामुळेच मध्यंतरी कमी झालेला जातीयवाद पुन्हा उफाळून येतोय. कधी नव्हे इतक्या आपल्या जातीय अस्मिता टोकदार बनत चालल्यात. जातीमुळे आपल्याला काहीही मिळणार नाही, हे पुरते ठाऊक असूनही जातीय संस्थांचे काम वाढत चालले आहे. जातीयवाद करणे हे घटनाविरोधी  कृत्य आहे हे ठाऊक असूनही दिलीप कांबळे यांच्यावर लोकशाही मार्गाने गुन्हा दाखल न करता त्यांच्यावर दबाव वाढवण्यात आला. त्यांना माफी मागायला भाग पाडले. हे करताना ‘तुम्ही (म्हणजे संपूर्ण दलित समाज) आरक्षणाच्या कुबड्या घेऊन कशी ‘भीक’ मागता?’ इथपासून ते ‘यांना ‘ब्राह्मण’ हा शब्द नीट लिहिता आणि उच्चारता तरी येतो का?’ इथपर्यंतची शेरेबाजी झाली. ‘जय परशुराम’चा उल्लेख करत प्रथमच सर्वत्र निषेध नोंदवला जात होता.
एखाद्या विधायक कामासाठी एकत्र येणे हा ब्राह्मणांच्या रक्तातला गुण आहे; मात्र सध्या जातीसाठी एकत्र येणारेच अधिक दिसत आहेत. जात कोणतीही असेल, त्यात सगळेच चांगले किंवा सगळेच वाईट असे असूच शकत नाहीत. याचे भान प्रत्येकाला असले तरी लक्षात कोण घेतो? सर्व जातीच्या लोकांच्या मनात वाढत चाललेली जातीय जळमटं आपल्याला मागं खेचणारी आहेत. वैचारिक, नैतिक, सामाजिक गोष्टीवरून, भल्या-बुर्‍यावरून विरोध करणे, राजकारण करणे याऐवजी वैयक्तिक स्तरावर येणे आणि जातीय गंड जपणे ही आपली सर्वांचीच शोकांतिका आहे.
- घनश्याम पाटील
7057292092

व्यवस्थापन कौशल्यातला उत्तुंग मनोरा

टिमटाला हे अमरावती जिल्ह्यातील एक छोटेसे खेडे. 11 नोव्हेंबर 1914 रोजी या गावात एकनाथजी रानडे यांचा जन्म झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह म्हणून एकनाथजींनी आपल्या कामाची छाप उमटवली होती. 1960 च्या सुमारास मद्रासमध्ये विवेकानंदांचे स्मारक उभारण्याची तयारी सुरू होती; मात्र त्याला प्रचंड विरोध होत होता. त्या अडचणीतून मार्ग काढून स्वामीजींचे भव्य स्मारक उभारले जावे यासाठी एखाद्या कर्तव्यकठोर, निस्पृह, त्यागी, सर्वसमावेशक देशभक्ताची गरज होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर तथा श्री. गुरूजींनी या कामासाठी एकनाथजींची नियुक्ती केली. संघकार्यातून त्यांना मुक्त केल्यानंतर कन्याकुमारीच्या श्रीपाद शिलेवर विवेकानंदांचे कायमस्वरूपी स्मारक उभारण्याच्या कामात सहभागी होण्याच्या सूचना त्यांना मिळाल्या आणि एक अद्भूत इतिहास निर्माण झाला. शिलास्मारकाबरोबरच विवेकानंद केंद्राची स्थापना करून एकनाथजींनी राष्ट्रनिर्माणाबरोबरच मनुष्य निर्माणाला महत्त्व दिले.
‘शिवो भूत्वा शिवं यजेत्’ ही एकनाथजींच्या कामामागची संकल्पना होती. वैयक्तिक आयुष्य बाजूला ठेवून केंद्रासाठीच काम करणार्‍या व्रतस्थ कार्यकर्त्यांचा शोध, त्यांचे प्रशिक्षण, देशभरात महत्त्वाच्या आणि आवश्यक ठिकाणी त्यांच्या नियुक्त्या अशा सर्व बाबींचं सर्वंकष, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक दर्शन घडतं ते एकनाथजींच्या पत्रातून! अशी हजारो पत्रं विवेकानंद केंद्रानं जपून ठेवलीत. त्यांचा अभ्यास करून अनेक पुस्तके प्रकाशित करणे अभ्यासकांना शक्य आहे. सुभाष वामन भावे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि ‘लर्निंग फॉर मॅनेजर’ हे पुस्तक जन्माला आले. ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता पंचवाघ यांनी ‘एकनाथजी आणि व्यवस्थापन कौशल्य’ या नावाने त्याचा मराठीत अनुवाद केला असून विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाने ते दर्जेदार स्वरूपात प्रकाशित केले आहे.
एकनाथजींच्या जन्मशताब्दी वर्षात (2014) विवेकानंद केंद्रातर्फे देशभर अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात एकनाथजींच्या जीवनकार्यावर, विचार मौक्तिकांवर, कार्यपद्धतीवर आधारित तीन पुस्तकांचा संकल्प करण्यात आला होता. या पुस्तकांमुळे तो पूर्णत्वाकडे जात आहे. एकनाथजींनी जीवनव्रती कार्यकर्त्यांसमोर मांडलेले विचार, त्यांची दिनचर्या, केंद्र कार्यकर्त्यांसाठी आणि पुढील पिढ्यांसाठी दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहेत. त्यामुळे एकनाथजींच्या सर्वोत्तम भाषणावरच दीनचर्या हे पुस्तक यापूर्वी प्रकाशित झालेलं आहे. केंद्राची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर एकनाथजींनी ती कशी पार पाडली, त्यासाठी केलेला पत्रव्यवहार, केलेला प्रवास आणि घेतलेल्या गाठीभेटी, खर्चाचे नियोजन, योजलेल्या मोहिमा, त्यांचं कार्यान्वयन, सर्वोत्तम काम होण्यासाठी घातलेलं लक्ष, ग्रॅनाईटच्या स्मारकावर समाधानी न राहता हे स्मारक जिवंत कसं होईल, भावी पिढ्यांना प्रेरणा देणारं कसं बनेल याची घेतलेली काळजी अशा अनेक पैलूंचा अभ्यास व्यवस्थापन शास्त्राच्या अंगाने त्यांनी केला. प्रा. सुभाष भावे यांनी लिहिलेल्या आणि दत्ता पंचवाघ यांनी मराठीत अनुवाद केलेल्या या पुस्तकात आपण हे सारे वाचू शकाल.
मा. एकनाथजी यांचा जीवनपट, त्यांचा अल्पपरिचय, दृष्टी आणि ध्येय, नियोजन आणि व्यूहरचना, संघटन, प्रकल्प व्यवस्थापन, मनुष्यबळ विकास, संपर्क, केंद्र प्रार्थना आणि सेवा कार्य अशा प्रकरणांमधून हे पुस्तक उलगडत जाते. कन्याकुमारीला सागराच्या मध्यभागी स्मारक उभारण्याचे काम म्हणजे सत्त्वपरीक्षाच! त्यासाठी मनुष्यबळ कार्यरत करणं, प्रशासनाकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळवणं, निधीची उभारणी हे सगळंच जिकिरीचं. एकनाथजींनी हे  शिवधनुष्य लिलया पेललंच पण सुयोग्य कार्यशक्तीची बांधणी केली. देशाच्या राजकीय नेतृत्वाचं मन वळवलं आणि हे स्मारक अनुकरणीय ठरेल याची व्यवस्थाही लावली. हे सारं सारं वाचकांपर्यंत साध्यासोप्या आणि प्रभावी भाषेत आणण्याचं आव्हानात्मक काम या पुस्तकाच्या निमित्तानं झालं आहे. त्यासाठी भावे यांनी सुमारे दहा महिने अभ्यास केला. समर्पक व्यवस्थापन क्षेत्रे निश्‍चित केली. वीसेक हजार पत्रे अभ्यासली. एखाद्या पीएचडीसाठी जे कष्ट घ्यावेत तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक कष्ट प्रा. भावे यांनी या पुस्तकासाठी घेतलेत.
एकनाथजींनी शिलास्मारकाच्या कामाविषयी सल्लामसलत करण्यासाठी सहा जणांची भेट घ्यायचे ठरवले. त्यात डॉ. राधाकृष्णन, पं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहाद्दूर शास्त्री, एम. सी. छागला, रामकृष्ण मिशनचे अध्यक्ष आणि कांची कामकुटी पीठाचे शंकराचार्य यांचा समावेश होता. पं. जवाहरलाल नेहरू वगळता सर्वांची त्यांनी भेट घेतली. लालबहाद्दूर शास्त्री एकनाथजींना म्हणाले, ‘‘तुम्ही एकटे पंडितजींना भेटू नकात. तुम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह होता, त्यामुळे ते तुम्हाला योग्यप्रकारे समजून घेणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन मी तुम्हाला योग्यवेळी त्यांच्याकडे घेऊन जातो!’’ पण ती वेळच आली नाही. पं. नेहरू कॉंग्रेसच्या बैठकीसाठी भुवनेश्‍वरला गेले, आजारी पडले आणि.....
शंकराचार्यांनी त्यांना सांगितले, ‘‘देव-देवतांसाठी जसे मंदिराचे आराखडे, रेखांकने बनवली जातात तसे या स्मारकाबाबत तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही मंदिरसदृष्य वास्तू उभारू शकता; पण ती वेगळ्या प्रकारची असावी. विवेकानंद हे देव नव्हते, ते एक मनुष्य होते.’’
स्वामी विवेकानंदांची ‘मनुष्यनिर्माण’ ही संकल्पना एकनाथजींनी प्रत्यक्षात आणली. त्यासाठी प्रामुख्याने त्यांनी अभ्यास केला तो शिवचरित्राचा! छ. शिवाजी महाराजांनी पुणे आणि परिसरातील चोवीस मावळांमधील, एकमेकांशी भांडत असलेल्या समुहांना एकत्र आणले. लोकसंग्रहाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून एकनाथजींनी तो आदर्श डोळ्यासमोर ठेवला. महाराजांचे संघटनकौशल्य आणि प्रेरणा देण्याचे कौशल्य एकनाथजींच्या जीवनकार्यातून दिसून येते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक किल्ल्यांची उभारणी करणारे छ. शिवाजी महाराज त्यांचे आदर्श होते.
एकनाथजी रानडे व्यावसायिक अभियंता किंवा लेखापाल नव्हते. तीन सागरांनी वेढलेल्या शिला खडकावर स्वामी विवेकानंदांचे भव्य स्मारक उभारणे म्हणूनच सोपी गोष्ट नव्हती. बांधकामाबाबत तांत्रिक आणि शास्त्रशुद्ध ज्ञान असलेल्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, जेट्टींच्या बांधकामाबाबत मरीन इंजिनिअर्सशी चर्चा करून, विविध श्रेणीच्या अभियंत्यांशी विचारविनिमय करून एकनाथजींनी स्मारक उभारणीचा सखोल आणि पद्धतशीर अभ्यास केला. कामाची एक निश्‍चित दिशा ठरवली आणि तसे प्रयत्न केले. शिस्तबद्धता, आर्थिक नियोजनाबाबतची सतर्कता, लोकांना प्रेरीत करण्याची क्षमता, संपर्क आणि संघटन कौशल्य यामुळे ते कधीही विचलित झाले नाहीत. भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान एकनाथजींनी खर्‍या अर्थाने आचरणात आणले.
एका मराठी माणसाने अमराठी भागात जाऊन जगाला आदर्श ठरावे असे प्रचंड प्रेरणादायी स्मारक उभारणे, विवेकानंद केंद्राची स्थापना करून भारतभर समाजकार्याची ज्योत तेवत ठेवणे हे सोपे काम नाही. ही किमया साध्य करण्यासाठी एकनाथजी रानडे यांच्यासारखा दूरदृष्टी असलेला, निस्वार्थ आणि खमक्या माणूसच हवा. सगळ्यांचा विरोध झुगारून देत राज्यव्यवस्थेला या कामात सहभागी करून घेणारे, विरोधकांना आपलेसे करत लोकसहभाग वाढवणारे आणि सेवा व साधना ही तत्त्वे रूजवणारे एकनाथजी रानडे म्हणूनच आपल्यासाठी आदर्श आहेत. त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याची ओळख करून देणारे हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचायलाच हवे.
लेखक - प्रा. सुभाष भावे, अनुवाद - दत्ता पंचवाघ
प्रकाशन - विवेकानंद केंद्र, मराठी प्रकाशन विभाग, पुणे (020-24432342)
पाने - 200, मूल्य 150

- घनश्याम पाटील
7057292092

पुढे खडतर काळ!

जागतिक महिला दिनाचे कार्यक्रम सर्वत्र जोरदारपणे सुरू असताना, त्याचे नियोजन सुरू असताना आपल्याकडे महिला दिनाच्या आदल्या दिवशी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरावी अशी एक बातमी होती. मिरज तालुक्यातल्या म्हैसाळ या गावात बाबासाहेब खिद्रापुरे हा होमिओपॅथिक डॉक्टर होता. त्याच्या ‘भारती हॉस्पिटल’मध्ये तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी येथील स्वाती जमदाडे ही विवाहिता दाखल होती. कशासाठी? तर स्त्रीभ्रूण हत्येसाठी! तिच्या नवर्‍यानेच तिला त्यासाठी दाखल केले होते. त्यात तिचा मृत्यू झाला. मग नवर्‍याने गावात तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचाही प्रयत्न केला पण गावकर्‍यांच्या सजगतेमुळे तो पुर्णत्वास आला नाही. पोलिसांनी वेळीच गुन्हा दाखल केला. डॉ. खिद्रापुरे सारख्या नतद्रष्टावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आणि तो लगेच फरारही झाला. त्याने 19 गर्भ कॅरिबॅगमध्ये घालून पुरल्याचे तपासात समोर आले. क्रौर्याची परिसीमा ठरणारे हे दुष्कृत्य आपल्या महाराष्ट्रात घडले आहे.
यापूर्वी बीड येथील बालाजी मुंडे या डॉक्टरनेही असे उद्योग केले होते. त्याला अटक झाल्यावर अनेक भयंकर सत्ये पुढे आली. समाजसुधारणेत सदैव पुढाकार घेणार्‍या आणि देशाचे वैचारिक नेतृत्व करणार्‍या महाराष्ट्रात असे करंटे लोक आहेत याचा अत्यंत खेद वाटतो. वैद्यकीय क्षेत्राचे आदर्श धुळीला मिळवणारे हे कलंकीत डॉक्टर आणि मुलीची चाहूल लागल्याने गर्भपात करणारे मनोरूग्ण जोडपे, त्यांना पाठिशी घालणारे त्यांचे पालक हे सगळेच समाजद्रोही आहेत. यातील डॉक्टरावर तर कठोर कारवाई व्हायला हवीच पण ज्यांनी ज्यांनी गर्भपात केलाय त्या सर्वांना शिक्षा व्हायला हवी. एकीकडे स्त्री शक्तीचा जागर सुरू असताना आपण तिचा जन्मच नाकारतोय, ही आजच्या काळातील अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. आपण विकासाच्या गप्पा मारत असताना हे आणि असे जे प्रकार सातत्याने पुढे येतात ते निंदाजनक, संतापजनक आणि आपले मनुष्यत्व संपत चालल्याची साक्ष पटवून देणारे आहेत.
सध्या डॉक्टरी पेशाचे हिडीस वास्तव समोर येत असतानाच काही समाजसेवी संघटनांनी एक चळवळ उभारलीय. त्यांना सोनोग्राफीला मान्यता हवीय. कशासाठी? तर गर्भातील बाळात काही व्यंग असेल, तो गतिमंद असेल, त्याच्या शारीरिक क्षमता विकसित होणार नसतील तर वेळीच गर्भपात करून त्या बाळाचा जन्मच होऊ द्यायचा नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यातून या संस्थांची बुरखा पांघरलेली विकृत मनोवृत्ती दिसून येते. स्त्रीभ्रूणहत्येत जे रॅकेट कार्यरत आहे त्यांचेच हे षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी मात्र काही समाजसेवक, सामाजिक संस्था यांचा नेहमीप्रमाणे आधार घेतला जातोय. मुलगा किंवा मुलगी कोणत्याही रूपाने निसर्गाने जे काही दिले, त्याचा आदर करत बाळाच्या सर्वांगिण क्षमता विकसित करण्याऐवजी हे महाभाग त्याच्या जन्माच्या आधीपासूनच त्याच्या हत्येची तयारी सुरू करतात. आपल्या संस्कृतीवर, माणूसपणावर श्रद्धा असलेल्या कुणासाठीही ही बाब चीड आणणारी आहे. अशी कारस्थानं आपण हाणून पाडायला हवीत.
डॉक्टर हा घटक जीवदान देतो. त्यामुळे त्याला आपण ‘देवदुता’ची उपमा दिली. मात्र वैद्यकीय क्षेत्राचे इतके बाजारूपण झालेय की आलेल्या प्रत्येकाला कापायचाच विचार हे लोक करतात. काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर या क्षेत्राला बर्‍यापैकी कीड लागली आहे. ऍसिडीटीमुळे छातीत थोडीसी जळजळ झाली तरी हृदयापासून अनेक कारणे देऊन त्याची चिकित्सेच्या नावावर चिरफाड केल्याची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत किंवा एक रूपयात हृदयाची शस्त्रक्रिया करणार्‍या एका भोंदूचा विक्रम मध्यंतरी चर्चेत आला होताच. त्याने तर गरीबांच्या किडण्याच गायब केल्या होत्या. हे सारे क्लेषकारक आहे. या क्षेत्रातील सेवाधर्म लयाला जाऊन इतर उद्योगाप्रमाणेच हाही ‘धंदा’ झालाय, हे वास्तव आपण स्वीकारायलाच हवे.
म्हैसाळच्या दुर्दैवी घटनेची चर्चा आमच्या कार्यालयात चालली होती. त्यावेळी आमचे एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणाले, ‘मी ऑस्ट्रेलियात मुलीकडे गेलो होतो. तिथे एका हॉटेलमध्ये गेल्यावर एक नवी डिश मेन्यू कार्डवर दिसली. सहज म्हणून मुलीला ती मागवायची का, असे विचारले. तर तिने सांगितले, बाबा, ते आपल्याला चालणार नाही. इथे गायींना दुधासाठी आणि गर्भधारणेसाठी सातत्याने इंजेक्शन दिली जातात. त्यामुळे त्यांचे निम्मे आयुष्य कमी होते. त्यातही गायीला कालवड झाली तर ठीक, कारण ती दुधासाठी कामाला येते; पण गोरा झाला तर त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. म्हणून त्याला मारले जाते. त्या नवजात गोर्‍याच्या मांसाला मोठी मागणी असते. त्या मांसाची ही डिश आहे...’ त्यांचे बोलणे ऐकून आम्हाला आणि हे सांगताना त्यांनाही गलबलून आले.
जिथली जनावरे सुरक्षित नाहीत, माणसे, बायका सुरक्षित नाहीत, बालके आणि अर्भकेही सुरक्षित नाहीत त्या राष्ट्राचे भवितव्य काय असणार आहे? आपण प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी ही ‘सूज’ संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करते. संस्कार आणि संस्कृतीचे टेंभे मिरवणार्‍या आपल्या देशात तर अनैतिकता, कुविचार आणि त्यातून कुकृत्याची मोठी परंपरा निर्माण झाली आहे. कधी काळी हा देश संस्कारशील, चारित्र्यसंपन्न, नीतिमान लोकांचा होता हे सांगितले तरी खरे वाटू नये अशी परिस्थिती निर्माण झालीय.
देशाच्या पंतप्रधानपदापासून ते राष्ट्रपतीपदापर्यंत आपल्याकडे स्त्रियांना संधी मिळाल्या. सर्व क्षेत्रात त्यांनी नेत्रदीपक कामगिरी केली. तरीही त्यांना आपण सन्मान देत नाही. ‘चूल आणि मूल’ हे भाग्योदय समजणार्‍या बायकाही आपल्याकडे कमी नाहीत. अनेक रणरागिणींच्या त्यागाची, पराक्रमाची आपण कधी कदर केलीच नाही. म्हणूनच महाराणी ताराबाईसारख्या, अहिल्यादेवींसारख्या स्त्रिया आपल्याकडे तुलनेने खुपच उपेक्षित राहतात. स्त्रीच पुरूषांना जन्म देते आणि आपण तिच्यावरच अन्याय-अत्याचार करतो, तिची हेळसांड करतो, तिला कमी लेखतो, तिचा स्वाभिमान दुखावतो आणि तिचा जन्मही नाकारतो हे कशाचे लक्षण आहे?
अर्थात, हे सगळेच नकारात्मक आहे असेही नाही. आपल्या मुलींनाच भाग्यलक्ष्मी माणून त्यांच्यासाठी बरेच काही करणारे, त्यांना जगरहाट्यात स्वयंसिद्ध करणारे, त्यांची पूजा बांधणारे, त्यांच्या संस्कारछायेत वाढून उमलत्या कळ्यांचे स्वागत करणारेही कमी नाहीत. एकीकडे स्त्री सुरक्षा, स्त्री संरक्षण असे विषय चालू असताना दुसरीकडे ‘स्त्रीच स्त्रीची शत्रू‘ असेही चित्र दिसते. अनेक ठिकाणी स्त्रियाच स्त्रियांना कमी लेखतात, त्यांना अडचणीत ढकलतात. स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या गंभीर प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास अनेक ठिकाणी त्या ‘आई’लाच मुलगी नको असल्याने हे घडल्याचे समोर येतेय. मग तिला आई तरी कसे म्हणणार?
बहिणाबाई चौधरी म्हणतात,
दुधावरी आला बुरा, तिले साय कधी म्हणू नये
जिची ममता आटली, तिले माय कधी म्हणू नये!
हे ‘ममत्व’ आटणे आपले राष्ट्र बेचिराख करण्यास कारणीभूत ठरणारे आहे.
व. पु. काळे हे आपल्याला कथाकार म्हणून सुपरिचित आहेत; मात्र त्यांचा ‘नको जन्म देवूस आई’ हा एक छोटासा कवितासंग्रहही प्रकाशित आहे. पुण्यातल्या ‘पृथ्वीराज प्रकाशन’च्या म. भा. चव्हाणांनी तो प्रकाशित केलाय. त्याच्या मुखपृष्ठावर आपल्याला हलवून सोडणार्‍या चार ओळी आहेत. व. पु. लिहितात,
गर्भवतीला म्हणाले
तिच्या गर्भातले बाळ
नको जन्म देवूस आई
पुढे खडतर काळ!
हा ‘खडतर’ काळ आपण आपल्या अविचारातून आणलाय. निसर्गाचे चक्र आपण बिघडवतोय. म्हणूनच खिद्रापुरे आणि मुंडेसारखे नराधम डॉक्टर हे अघोरी धारिष्ठ्य करतात. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी करतानाच, आता समाजानेही बदलायला हवे! अन्यथा निसर्ग आपला ‘बदला’ घेतल्याशिवाय राहणार नाही!!

- घनश्याम पाटील
7057292092

धोका प्रतिक्रियावाद्यांचा!

मध्यंतरी व्हॉट्स अँपला एक विनोद आला.
एकदा एक परदेशी कुत्रा भारतात आला.
देशी कुत्र्यांनी त्याला विचारलं, ‘‘मित्रा, तुमच्याकडे कशाची कमतरता होती, ज्यामुळं तू इथं आलास?’’
तो म्हणाला, ‘‘आमच्याकडं राहणीमान, वातावरण, खाणंपिणं, जीवनाचा स्तर सगळं इथल्यापेक्षा कैक पटीनं झकासच आहे.... पण भुंकण्याचं जे स्वातंत्र्य भारतात आहे तसलं स्वातंत्र्य जगात कुठंही नाही...!’’
यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी किती खरे आहे हे! कुणीही उठतो आणि वाटेल ते मत मांडून मोकळा होतो. ‘अभिव्यक्ती’च्या नावावर आपण फक्त ‘प्रतिक्रियावादी’च झालोय की काय असे वाटायला लागले आहे. घरात काय अडचणी आहेत याची माहिती नसते आणि हे महाभाग भारत-अमेरिका संबंधांवर, काश्मीर प्रश्‍नावर, दहशतवादावर मते मांडत असतात. बरं, त्यातला थोडाफार अभ्यास असेल असेही नाही. म्हणजे श्रीपाल सबनीसांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर काही अभ्यास केलाय हे कोणी कधी ऐकलंय का? त्यावर त्यांचे एखादे पुस्तक आहे का? पण ते बोलून गेले की, ‘नरेंद्र मोदी तिकडे सीमेवर का बोंबलत फिरतोय? एखादी गोळी लागली तर कसा मेला तेही कळणार नाही...’
साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष देशाच्या पंतप्रधानाविषयी असे बोलतो! जणू मोदी म्हणजे काही त्यांचा वर्गमित्रच! त्यात संमेलनाध्यक्षाच्या तोंडी भाषा कशी? तर ‘बोंबलत फिरतोय!’ वा रे वा!!
नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली आणि अर्ध्या तासाच्या आत तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, ‘‘यात हिंदुत्त्ववाद्यांचा हात आहे...’’ म्हणजे खुनी कोण हे तुम्हाला आधीच माहीत होते! कुठे गेले ते हिंदुत्त्ववादी? तपास यंत्रणेच्याही आधी तुम्ही प्रतिक्रिया देऊन आणि दोषारोप करून मोकळे! मग का पकडले नाही त्यांना? खरंतर तुमच्यावरच गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. ‘हिंदुत्त्ववाद्यांचा हात’ असे म्हणून तपासाची दिशा बदलली गेली का? आता तर इतके पाणी वाहून गेलेय की खुद्द खुनी पुढे आला आणि त्याने कबुली दिली तरी त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध होणे अवघड.
ज्येष्ठ विचारवंत आणि लेखक डॉ. कृष्णा किरवले यांचा आज कोल्हापूरात खून झाला आणि क्षणात असे एसएमएस सुरू झाले. कोणतीही हत्या वाईटच, त्याचे समर्थन होणारच नाही. अशा प्रकाराचा करावा तितका निषेध कमी! पण तपास यंत्रणेला त्यांचे काम आपण करू देणार की नाही? डॉ. किरवले यांचे साहित्यातले, चळवळीतले योगदान निश्‍चितपणे मोठे आहे; पण या खुनाचा संबंध थेट दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्याशी जोडून आपण मोकळे. किरवले यांनी नेमके काय लिहिले? त्यांनी कोणता ‘विचार’ दिला यावर मात्र कोणीच काही बोलत नाही. ‘प्रतिक्रियावाद्यां’पैकी खूप कमी जणांनी त्यांचे साहित्य वाचले असणार! तरीही ‘अच्छे दिन आ गए’, ‘हिंदुत्त्ववादी शक्तींचे कारस्थान’, ‘आणखी किती जणांचे आवाज घोटणार?’ असे प्रश्‍न आणि मते मांडणे सुरू!
प्रा. कृष्णा किरवले यांच्या मित्राच्या मुलाने फर्निचरच्या पैशाच्या न देण्यावरून खून केला असून, आरोपीला अटकही केल्याचे सूत्रांकडून कळते. विश्‍वास नांगरे पाटील यांच्यासारखा कर्तव्यतत्पर पोलीस अधिकारी स्वतः यात लक्ष घालून तपास करतोय. असे असताना आपण निष्कर्ष काढून आणि विशिष्ट विचारधारेला दोष देऊन मोकळे! समाजमाध्यमांवर ज्या प्रतिक्रिया पडल्यात त्या पाहता प्रत्येक घटनेचे आपण किती आणि कसे राजकारण करतोय हे सहजी ध्यानात येईल.
महात्मा गांधी असतील, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी किंवा आता किरवले असतील! इथे कायदा प्रत्येकाला सारखाच आहे. इथल्या सामान्य माणसाचा खून झाल्यावर जी कलमे लावली जातात तिच यांच्या मारेकर्‍यांवरही लावली जातात. गुन्हेगारांना शिक्षाही सारखीच असते. कुणाचाही खून तितकाच क्लेषकारक, निंदनीय आणि निषेधार्ह असतो. मग तपास यंत्रणेला त्यांचे काम करू देण्याऐवजी आपण त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या हस्तक्षेप का करतो? जर एखाद्या घटनेचा, दुष्कृत्याचा तपास व्यवस्थित होत नसेल, त्यात हलगर्जीपणा केला जात असेल तर लोकशाही व्यवस्थेत न्याय मागण्याची अनेक साधने आहेत. मात्र घटना घडल्याबरोबर आपण त्यावरील आपली मते आणि निष्कर्ष मांडून मोकळे होतो. आपल्याला हवा तसा आणि हवा तितकाच तपास व्हावा असाही ग्रह करून घेतो.
गुरमेहर कौर या दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थीनीने सांगितले की, ‘तिच्या वडिलांना पाकिस्तानने नाही तर युद्धाने मारले.’ तिचे वडील देशासाठी कामी आलेत. कारगिलच्या युद्धात त्यांना हौतात्म्य आले. गुरमेहरला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. तिने ते मांडले. त्या विधानाचा थेट बुद्ध, गांधींशी संबंध लावून आपण प्रतिक्रिया दिल्या. प्रतिक्रिया देणार्‍यांपैकी कुणाचा आंतरराष्ट्रीय संबंध, युद्धनीती याचा अभ्यास असेलच असे नाही. गुरमेहरच्या वडिलांचे देशासाठीचे बलिदान निश्‍चितच महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणून तिने कितीही अपरिपक्व विधाने करावीत आणि आपण त्यावर चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवावे हे काही खरे नाही. चिंतेची गोष्ट म्हणजे, गुरमेहरने समाजमाध्यमांद्वारे एक गंभीर आरोप केलाय की, ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या मुलांनी तिला बलात्काराची धमकी दिलीय.’ हे तर निव्वळ राजकारण झाले. जर कोणी असा करंटेपणा केला असेल तर त्या ‘नीचोत्तमा’वर कायदेशीर गुन्हे दाखल करावेत. त्याच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी. मात्र तसे काही न करता केवळ आरोप करायचे आणि राजकारण साधत प्रसिद्धीच्या झोतात रहायचे असा एक नवा खेळ सध्या आपल्याकडे सुरू झालाय. गुरमेहर ही आपल्या देशासाठी प्राणार्पण करणार्‍या एका हुतात्म्याची मुलगी आहे. त्यामुळे तिच्याविषयी सहानुभूती आहेच; पण अशी धमकी इथल्या कोणत्याही भगिनीला मिळाली तर आधी तिने गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यावर त्वरीत कारवाई व्हावी. आपल्याकडे कायद्याचे राज्य आहे याचेच भान या ‘प्रतिक्रियावाद्यांना’ राहिलेले नाही.
मध्यंतरी एक बातमी वाचण्यात आली होती. ‘वीज पडून दलित युवकाचा मृत्यू.’ आता त्या विजेलाही वाटले असेल हा ‘दलित’ आहे, आपण याच्यावरच अन्याय करावा आणि ती बरोबर त्याच्यावर पडली. ही घटना दुर्दैवी आणि अपघाती आहे. मात्र तिथेही ‘जात’ आणून आपण, आपली प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे नक्की काय साध्य करू इच्छितात? एकीकडे जातीअंताच्या लढाईची भाषा करायची आणि दुसरीकडे सातत्याने जातींचे-ज्ञातींचे मेळावे घ्यायचे, सभा घ्यायच्या, त्यावरून राजकारण करायचे हे कशाचे लक्षण म्हणावे? मध्यंतरी ज्या काही जातीयवादी घटना घडल्या, माध्यमांनी राळ उठवली, राज्य पेटले, दलित अत्याचार म्हणून प्रचंड बोभाटा झाला त्याचा शेवट काय झाला ते आपण बघितलेच! घरच्याच लोकांनी वैयक्तिक कारणातून ते हत्याकांड घडवले होते. अशा कितीतरी घटना आहेत. आपण फेसबूक, ट्विटर, ब्लॉगवरून हवे ते निष्कर्ष काढतो, यंत्रणेला गुन्हेगारांच्या पिंजर्‍यात बसवतो आणि शेवटी वेगळेच सत्य पुढे येते.
व्हॉट्स ऍपसारख्या माध्यमांमुळे तर कहरच झालाय. एखादा संदेश आला की लगेच तो पुढे ढकलायचा. त्याची थोडीही शहानिशा करायची नाही. जणू आपल्याला खूप मोठ्या सत्याचा शोध लागलाय आणि आपण ही माहिती पुढे पाठवली नाही तर फार मोठा अनर्थ होईल अशा आविर्भावात आपण या संदेशांची उचलफेक करतो. मग त्यात कधी अमिताभ बच्चन यांना श्रद्धांजली वाहिली जाते, कधी महाराष्ट्रभूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना मारले जाते तर कधी कोणत्या नेत्याला जिवंतपणीच स्वर्गात पाठवले जाते. हे खूप घातक आहे. अशाने जर इतर काही देशांप्रमाणे आपल्याकडेही समाजमाध्यमांवर बंधने आली तर आश्‍चर्य वाटायला नको.
माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे जाळे विस्तारत चालले असताना आपला विवेक शाबूत रहावा, आपण जे काही करतोय त्याची किमान जाणीव आणि गरजेपुरते गांभीर्य असावे इतकीच अपेक्षा आहे. असे म्हणतात की, बाळाला बोलणे शिकायला वर्ष-दोन वर्षे लागतात; पण काय बोलावे हे कळायला संपूर्ण आयुष्य निघून जाते! त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करत आपली मते जरूर मांडा मात्र त्यामुळे आपण यंत्रणेत अडथळे निर्माण करणार नाही, चुकीची माहिती पसरवणार नाही, द्वेष वाढवणार नाही, सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणणार नाही इतकी माफक काळजी घ्या! अन्यथा भविष्यात ‘सोशल’ माध्यमे आपल्याला ‘सोसणा’र नाहीत, हे मात्र नक्की!! 
- घनश्याम पाटील
7057292092