संमेलाध्यक्षपदी 'दादा'च हवेत!

घुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची हवा अजून टिकून असताना 89 व्या संमेलनाचे वारे वाहू लागले आहे. त्यासाठी साहित्य परिषदेची धाराशिव शाखा, सातारा मसाप, पिंपरी-चिंचवड येथील कलारंग संस्था आणि कामगार साहित्य संघ अशा अकरा ठिकाणहून निमंत्रणे आली आहेत. त्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या बारामती शाखेची भर पडली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना अमृतमहोत्सवी वर्षाची भेट म्हणून हे संमेलन बारामतीत व्हावे, अशी त्यांच्या समर्थकांची इच्छा आहे. पवारांचेच स्नेही असलेल्या ना. धों. महानोर यांनी ‘निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सहन करत असताना साहित्य संमेलन घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करू नका’ असा चकटफू सल्ला दिलेला आहे. त्यानंतर आता बारामतीचे नाव पुढे आल्याने त्यांची बोलती बंद झाली आहे.
संमेलन हा मराठी भाषेतील मोठा साहित्योत्सव आहे. हजारो कोटींचे घोटाळे उघड होत असताना त्याविषयी चकार शब्दही न काढणार्‍यांना संमेलनाच्या खर्चाची चिंता असते. अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडत नसल्याने कुणालाही असा पोटशूळ होऊ शकतो. त्यात दुष्काळासारखे वास्तववादी कारण सांगितले की लोकही पेटून उठतात. वर्षानुवर्षे जो स्वतःचे वीजबील भरत नाही आणि त्यासाठी ज्याच्यावर कारवाई करावी लागते त्याने दुष्काळाची चिंता करूच नये! एनकेनप्रकारे चर्चेत राहण्याचा हा अट्टाहास असतो.
त्यातही बारामतीत संमेलन घ्यायचे ठरले तर महानोरांना संमेलनाध्यक्षपदाची भेट दिली जाऊ शकते. त्यामुळे संमेलनास आज विरोध करणारे महानोर बारामतीतून घसा ताणून मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनाविषयी उपदेशाचे डोस पाजू शकतात. साहित्य संमेलनातील कार्यक्रम कशा पद्धतीचे असावेत हे ठरविण्यासाठी महामंडळाने मार्गदर्शन समिती स्थापन केली आहे. या समितीबरोबरच स्थळ निवड समितीची आणि महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक येत्या 2 जुलै रोजी होत आहे. त्यामुळे ‘संमेलन घेऊ नका’ हा महानोरांचा सल्ला मोडीत निघाल्यात जमा आहे. असो.
शरद पवार यांनी साहित्य आणि संस्कृतीसाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. साहित्य संमेलन, नाट्य संमेलन आदींना सढळ हाताने मदत करण्याचा त्यांचा गुण सर्वश्रूत आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप झाले असले तरी त्यातील एकही सिद्ध झालेला नाही. प्रत्येक गोष्टीचे खापर त्यांच्यावर फोडले जात असल्याने त्यांनाही त्याचे काही वाटत नाही. देशाच्या राजकारणात वेगळी ओळख निर्माण करणारे पवार साहेब आरोप सहन करण्यास पुरते निर्ढावलेले आहेत. ‘लोक जोपर्यंत किल्लारीचा भूकंप माझ्यामुळे झालाय, असे म्हणणार नाहीत तोपर्यंत मला त्याचे काहीच वाटणार नाही’ असे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केल्याने त्यांच्यावर आता आणखी काही आरोप करण्यात अर्थ नाही.
अजित पवार आणि सुनील तटकर्‍यांचा जलसंपदा खात्यातील गैरव्यवहार उघड होत असताना आणि छगन भुजबळ यांचा महाराष्ट्र सदनातील घोटाळा, त्यांची अडीच हजार कोटींची संपत्ती समोर येत असताना ‘आता आमच्या अटकेचीच वाट पाहतोय’ असे हतबल उद्गार काढणारे साहेब ‘कधीतरी’ सामान्य माणसाच्या मनातील भावना ओळखतात. येत्या डिसेंबरमध्ये ते पंचाहत्तरीत प्रवेश करत आहेत. महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही पन्नास वर्षाचा हा चालताबोलता इतिहास आहे. साहित्यात वैचारिक भ्रष्टता आलेली असताना साहित्यिक अकारण राजकारण करतात आणि राजकारणी साहित्यात रमतात हे चित्र सध्या सर्रास दिसत आहे. त्यामुळे पवारांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जर बारामतीत संमेलन होणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.
कर दी यहॉं बरबादी, बिछाके अपना जाल
बारामती के संत तुने कर दिया कमाल
अशा काही कविता काही कवींनी तयारच ठेवल्या आहेत. बारामतीत संमेलन म्हटल्यावर साहित्य क्षेत्राबरोबरच प्रसारमाध्यमे, सर्वपक्षीय सामान्य कार्यकर्ते, नेते यांच्या कल्पनाशक्तीला, प्रतिभेला उधाण येईल. साहेबांचे ‘एकेकाळचे’ कार्यकर्ते असलेल्या रामदास आठवलेंना कवी संमेलनाचे अध्यक्षपद मिळू शकते. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दोन शक्तिंचे मनोमिलन झाले तर ते त्या दोघांसाठीही पोषकच ठरणारे आहे.
घुमान येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानंतर साहित्यात थोडा प्राण फुंकला गेला आहे. मराठी भाषेचा विजयध्वज कुठेही आणि केव्हाही डौलात फडकू शकतो याची खात्री मराठी बांधवाला झाली आहे. हा विश्‍वास टिकवून ठेवायचा असेल तर बारामती येथे संकल्पीत असलेल्या साहित्य संमेलनास ‘खमक्या’ अध्यक्ष लाभायला हवा. त्यासाठी तूर्तास तरी आमच्या डोळ्यासमोर एकच नाव आहे, ते म्हणजे अजित पवार यांचे! अजित पवार यांच्यासारखा नेताच मराठी साहित्याला आता दिशा देऊ शकतो.
एकतर साहित्य आणि राजकारण यात आता तसा फारसा फरक शिल्लक राहिलेला नाही. जेमतेम हजार लोक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात. त्यातही साहित्यिक शोधून काढावे लागतात. प्रत्येकाला ‘करंगुळी’ दाखवत त्यांच्याकडून पुरेशा मतपत्रिका मिळवणे हे दादांच्या कार्यकर्त्यांना सहज शक्य आहे. तसे झाले तर अजित पवारांना सध्याच्या राजकीय उपेक्षेच्या गर्तेतून बाहेर पडता येईल. त्यांना नवी आणि प्रतिष्ठेची ओळखही प्राप्त होईल. जितेंद्र आव्हाडासारखा नेता मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी पाठवला तर त्यासाठीचा मार्ग आणखी सुकर होईल.
जगद्गुरू संत तुकोबारायांच्या भाषेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे मोलाचे कार्य नामदार अजित पवारांनी केले आहे. मोठ्या प्रमाणात तुकाराम महाराज आणि काही प्रमाणात रामदास स्वामी कळण्यास कारणीभूत ठरलेले दादा हेच यंदाच्या संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकतात. याच महिन्यात (म्हणजे 22 जुलै) दादांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त कार्यकर्त्यांनी मनावर घेऊन दादांच्या अध्यक्षपदाची तयारी सुरू करायला हवी. घुमानच्या संमेलनातील पंचपक्वान्नाचे कोडकौतुक करणार्‍यांना दादा सणसणीत चपराक देऊ शकतात. बियरपासून ते रेड वाईनपर्यंत आणि कोंबड्या-बकर्‍यापासून ते मराठमोळ्या पुरणपोळ्यापर्यंत ‘जे हवे ते’ उपलब्ध करून देण्याची ‘ताकत’ या नेत्यात आहे.
अजित पवार अध्यक्ष होणार असतील तर महामंडळाला निधीसाठी पायपीट करावी लागणार नाही. ‘घुमानच्या संमेलनात व्यासपीठावर महामंडळाच्या अध्यक्षांची ‘नथ’ दिसली पण संमेलनाचे ‘नाक’ (अध्यक्ष) मागे दडले होते’ अशी टीका झाली होती. अजित पवार अध्यक्ष झाले तर जगबुडी झाली तरी प्रसारमाध्यमे सविस्तर वार्तांकन करतील. महामंडळाच्या अध्यक्षापेक्षा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला मान मिळेल. आतापर्यंत प्रत्येक संमेलनात राजकारणी असतातच आणि ते संमेलनाध्यक्षांचे औपचारिकपणे गोडगोड कौतुक करून निघून जातात. संमेलनाध्यक्षही तेच तेच विचार रेटून नेत असतात. या असल्या थिल्लर प्रकाराची मराठी भाषेला आता गरज नाही. मराठीला आता खमकेपणे बोलणारा, प्रसंगी साहित्यिकांचीही कानउघाडणी करणारा, भाषेचा ठसा उमटवणारा, त्यातील रांगडेपणा सिद्ध करणारा अजित पवार यांच्यासारखा अध्यक्ष हवाय. ‘शिव्या देण्यात माझी पीएचडी आहे’ असे मोठ्या साहेबांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. काकणभर त्यांच्या पुढे जाऊन हा वारसा चालवणार्‍या त्यांच्या या शिष्याची कदर मराठी बांधवांनी केलीच पाहिजे.
शरद पवार यांनी घालून दिलेल्या ‘मार्गदर्शक तत्त्वा’नुसार आजवर अनेक संमेलने झाली आहेत. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही त्यांच्या इशार्‍यावर ‘नेमले’ गेले आहेत. त्यांच्या सल्ल्याशिवाय संमेलनाचे पान हालत नाही. त्यांच्या सहभागाशिवाय संमेलनाचे व्यासपीठ रितेरिते वाटते. मात्र सत्ताबदल होताच रंगबदलूपणा करत महामंडळाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हाचे लोकार्पण आजवरच्या प्रथेला फाटा देत, ‘मातोश्री’वर जाऊन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्यामुळे शरद पवार आणि त्यांच्या चेल्यांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे. पवारांचे अमृतमहोत्सवी वर्ष ही त्यासाठी एक चांगली संधी आहे. या निमित्ताने का होईना पण अजित पवारांना थोडीफार किंमत मिळेल. त्यामुळे यंदाच्या संमेलनाध्यक्ष पदासाठी कार्यकर्त्यांनी दादांच्या नावाचा आग्रह जरूर धरावा!
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२

‘खाटीक’वाणी

ज्ञानपीठ विजेते साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे जेवढे रूक्ष आणि कंटाळवाणे, निरर्थक लिहितात तितकेच ते चांगले बोलतात. त्यांचे लिहिणे, बोलणे आणि जगणे यात फार विसंगती आहे. त्यांची जाहीर कार्यक्रमातली विधाने विचार करण्यास भाग पाडणारी असतात. इतक्या ठामपणे आणि भूमिका घेत अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारा दुसरा साहित्यिक तूर्तास तरी मराठीत दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या लेखनावर आमचा जितका राग आहे तितकेच त्यांच्या बोलण्यावर प्रेम आहे.
पुणे शहराविषयी आपल्याला किती पुळका आहे हे सांगताना नेमाडेंनी ‘पुण्याचे सामाजिक स्वास्थ्य हरवतेय’ अशी खंत व्यक्त केली. हे जरी खरे असले तरी थोड्या फार फरकाने सर्वत्रच ही अवस्था आहे. त्यामुळे उगीच पुणेकरांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. मात्र अशी काही विधाने केली की सनसनाटी निर्माण होते आणि त्यातून चर्चेत राहता येते हे नेमाडे यांच्यासारख्या बुजूर्गाला चांगलेच ठाऊक आहे. गंमत म्हणजे, ‘इंग्रजी शाळा म्हणजे खाटीकखाना’ असे प्रतिपादनही त्यांनी केले आहे. आयुष्यभर इंग्रजी हाच विषय शिकविणार्‍या या प्राध्यापकाचे बोलणे त्यामुळेच आम्हाला ‘खाटीक’वाणी वाटते.
‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज को’ असे काहीसे त्यांच्याबाबत होत आहे. इंग्रजीचे अध्यापन करणारा हा प्राध्यापक सध्या इंग्रजीविरूद्ध भूमिका मांडतो. इंग्रजी शाळा बंद करण्याची मागणी सातत्याने करतो. मराठी शाळा धडाधड बंद पडत असताना, इंग्रजी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना नेमाडेंच्या या विधानाचे स्वागत करायला हवे. ते आम्ही केलेही! मात्र केवळ पोपटपंची करून काही साध्य होणार नाही. सत्तावीस-सत्तावीस वर्षे खपून नेमाडे यांच्यासारख्या लोकांनी इतक्या बोजड, निरस आणि कंटाळवाण्या कादंबर्‍या लिहिल्या नसत्या तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. आजच्या तरूणांनी मराठीकडे इतके दुर्लक्ष केले नसते आणि भाषेचा द्वेषही केला नसता. ‘आजचे तरूण वाचत नाहीत’ असे म्हणताना ‘ते का वाचत नाहीत’ याचाही विचार झाला पाहिजे. तुम्ही जर स्वान्तसुखाय लेखनासाठी वाटेल ते खरडत असाल आणि तरूण वाचत नाहीत, अशा आवया देत असाल तर ते सत्य नाही. भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्या प्रगल्भ बोलणार्‍या लेखकाने स्वतःच्याच लेखनाकडे तटस्थपणे पाहिले तर मुलं का वाचत नाहीत, हे त्यांच्या ध्यानात येईल.
‘इंग्रजी शाळांचा आग्रह धरून पालक मुलांना खाटीकखान्यात टाकत आहेत. खरेतर मुलांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच व्हायला हवे. इंग्रजी शाळेत शिकलेली मुले बारावीनंतर मूर्ख होतात. सध्या आपल्या शिक्षणाचा उकिरडा झाला आहे’ असे मत नेमाडे यांनी मांडले आहे. याचाच अर्थ आयुष्यभर त्यांनी इंग्रजी शिकवून किमान दोन पिढ्या बरबाद केल्या आहेत. त्यांना मूर्ख बनविले आहे. म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेचा ‘उकिरडा’ कोणी केला याचे उत्तरही आता नेमाड्यांना द्यावे लागेल. सोयीनुसार बोलणारे नेमाडे त्याविषयी मात्र मूग गिळून गप्प बसतील.
‘कोसला’मधील तरूण आणि आजचा तरूण यात खूप बदल झाला असल्याचे सांगणारे नेमाडे ‘ज्ञानेश्‍वरीएवढ्या तोडीचे अनेक ग्रंथ साठ हजार वर्षापासून असल्या’चे सांगतात आणि याबाबत आपण ‘अज्ञान’ बाळगत असल्याचा ठपका ठेवतात. हे जरी खरे असले तरी ज्ञानेश्‍वरीसारखे चिरंतन आणि शाश्‍वत साहित्य कालातीत आहे हे नेमाड्यांना कळत नाही, असे तरी कसे म्हणावे? नेमाडे यांच्या पुस्तकावर आणि त्यांच्या मनावर जळमटं साचल्याने ते असे बडबडत असतात. आपले साहित्य कंटाळवाणे आहे, ते कालबाह्य होतेय या भीतिने ते उद्विग्न झाले असावेत.
इतिहासाची पाने चाळताना ज्ञानेश्‍वरीहून श्रेष्ठ ग्रंथ आपल्याकडे नाहीत, असा आमचा दावा नाही. मात्र नेमाडे ज्या आवेशात सांगतात आणि त्यापुढे जाऊन ‘ब्राह्मणांचा राष्ट्रवाद रोखण्यासाठी मराठा’ अशी मांडणी करतात ती घातक आहे. जातीअंताच्या लढाईची भाषा करणारे असे महाभागच जातीजातीत फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. ‘न सुटणार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधत राहणे हिंदू समाजाचे लक्षण आहे’ असे सांगणारे नेमाडे तरी दुसरे काय करत आहेत? त्यांच्या ‘हिंदू’तून कोणत्या प्रश्‍नांची उत्तरे गवसली हे कोणी सांगू शकेल का?
भालचंद्र नेमाडे बिथरलेत. ते सध्या काही विधाने विचारपूर्वक करतात. त्यात सत्य आणि तथ्यही असते. मात्र आपण जे बोलतो तसे जगावे लागते हे त्यांच्या गावीही नसते. सर्व जातीपातीच्या संस्था प्रबळपणे कार्यरत आहेत. ‘आम्ही जात मान्य करत नाही’ असे सांगणार्‍या नेत्यांची ओळखही ‘अमुकतमुक जातीचे पुढारी’ अशीच करून दिली जाते.
नेमाडे हे ज्येष्ठ आहेत. त्यांना ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार मिळालाय. तो कसा मिळाला, कसा मिळतो याची चर्चा त्यांनीच यापूर्वी केली आहे. मात्र आम्ही त्यावर भाष्य करणार नाही. ‘उशीरा सुचलेले शहाणपण’ म्हणून आपण नेमाड्यांची विधाने गंभीरपणे घेऊ! मराठी भाषेच्या सर्वांगिण विकासासाठी जो कोणी भूमिका घेईल त्याचे स्वागतच करायला हवे. ते करताना ‘इंग्रजी शाळा म्हणजे खाटीकखाना’ असे सांगणार्‍याची ‘खाटीक’वाणीही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक, 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२

बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल!

गुन्हेगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार याला वैतागलेल्या जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घरी बसवत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आणले. निवडणुकीपूर्वी आघाडीच्या विरूद्ध राळ उडविणार्‍या भाजपा नेत्यांनी सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे.
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या चमुंचा सिंचन घोटाळा बाहेर काढल्याच्या आविर्भावात भाजपने त्यांच्यावर वाटेल तसे आरोप केले. राष्ट्रवादीने मागच्या काही वर्षात सत्तर हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचे सातत्याने समाजमनावर बिंबवले. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपायींनी सोडली नाही. ‘अजित पवारांच्या विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे गाडीभर पुरावे देऊ’ असे निवडणुकीदरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी घसा ताणून सांगितले. मात्र आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)कडून चौकशी सुरू झाल्यानंतर सगळेच मूग गिळून गप्प आहेत. दोनवेळा नोटीस काढूनही अजित पवारांना एसीबीपुढे चौकशीसाठी न जाता लेखी उत्तर देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘आपण दोघे भाऊ-अर्धे अर्धे खाऊ’ अशातला तर हा प्रकार नाही ना, याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अजित पवारांचा स्वभाव फटकळ असला तरी त्यांची वृत्ती कार्यतत्पर आहे, त्यांचा प्रशासनावर जबरदस्त वचक आहे हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आज देशाला नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने कणखर आणि मुख्य म्हणजे प्रशासनावर वचक असलेला पंतप्रधान मिळाला आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास असेच नेतृत्वगुण असलेला अजित पवारांखेरीज दुसरा नेता दिसत नाही. सत्तेत असताना त्यांनी ज्या तडफेने कामे मार्गी लावली ती पाहता त्यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप होणे स्वाभाविक मानायला हवे. आता मात्र भाजपा सरकारची अजितदादांवर असलेली मेहरनजर पाहता दोनच निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे भाजपवाल्यांनी त्यांच्यावर केवळ राजकीय उद्देशाने पुराव्याअभावी आरोप केले किंवा त्यांचे अजित पवार आणि राष्ट्रवादीसोबत साटेलोटे झाले आहे.
असे साटेलोटे करण्याएवढी मुत्सद्देगिरी भाजपवाल्यात अजून तरी मुरलेली दिसत नाही. त्यामुळेच ते भांबावून गेले आहेत. छगन भुजबळ, समीर भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलावले असताना एसीबीकडून अजित पवार, सुनील तटकरे यांना मात्र सूट दिली जात आहे. सिंचन घोटाळा प्रकरणी पवार, तटकरे यांना नोटीसा गेल्या आहेत. पर्यावरण विभागाची मान्यता नसताना प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कोंढणा प्रकल्पाची किंमत 56 कोटींवरून 614 कोटीवर नेणे आणि काळू प्रकल्पाचा खर्च 382 कोटींवरून 700 कोटींवर नेण्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. असे सारे असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बजावलेल्या नोटीसला समक्ष जाऊन उत्तर देण्याऐवजी लेखी उत्तर देण्याची मुभा त्यांना देण्यात आल्याने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी समितीवर आणि सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे कमी म्हणून की काय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी अजित पवार यांना शासनाकडूनच माहिती हवी आहे. त्यासाठी त्यांनी जलसंपदा विभागाकडे माहिती अधिकार कायाद्याअंतर्गत मागणी केल्याचे वृत्त आहे. याचाच अर्थ आपण किती घोटाळे केले याची माहिती सरकारने ठेवावी आणि ती आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी, त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे किती माहिती आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे किती पुरावे आहेत हे तपासून पाहणे त्यांना गरजेचे वाटत असावे.
मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा ‘महाराष्ट्र शंभर टक्के भ्रष्टाचार मुक्त झाला, सर्व फाईल्स जळाल्या’ अशी प्रतिक्रिया आम्ही दिली होती. अजित पवार यांना मिळत असलेली सूट पाहता त्यातील तथ्य समोर येत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या अवाढव्य घोटाळ्याचे चित्र रंगवताना भाजपवाल्यांनी जंग जंग पछाडले होते. मात्र सत्तेत येऊन त्यांना एक वर्ष पूर्ण होत आले असताना अजित पवार किंवा त्यांच्या सहकार्यांचा अजून तरी एकही घोटाळा सरकारला सिद्ध करता आला नाही.
 
छगन भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बोलवून घेऊन चौकशी केली. त्याउलट अजित पवार यांना दोनवेळा नोटीस पाठवूनही ते आले नाहीत. ते महाराष्ट्राबाहेर असल्याने लेखी उत्तर देतील असे सांगण्यात आले आणि एसीबीकडून ते मान्यही करण्यात आले. किंबहुना सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना अजून आरोपी ठरवले नसल्याने त्यांना एसीबीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी येण्याची सक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या सिंचन घोटाळ्यावरून जंग जंग पछाडले त्यात अजित पवारांना अजून आरोपीही करण्यात आले नसल्याने भाजपवाल्यांचा तो केवळ आततायीपणा होता का, हे तपासून पहावे लागेल. जर अजित पवार यांच्याविरूद्ध काही पुरावेच नसतील आणि ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या न्यायाने सातत्याने जनतेवर ते बिंबवण्यात आले असेल तर हे गंभीर आहे. सत्तेसाठी वाटेल ते या न्यायाने बिनबुडाचे आरोप करणारे भाजपवाले कांगावा करत आहेत.
‘सत्तेत असताना राष्ट्रवादीकडून कोणतेही घोटाळे अथवा नियमबाह्य काम झाले नाही. पवार, तटकरे, भूजबळ यांच्यावर झालेले घोटाळ्याचे आरोप निराधार असून आम्ही चौकशीला जाण्यास तयार आहोत,’ असे राष्ट्रवादीकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल’ या म्हणीप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोप सिद्ध करणे किंवा ती केवळ राजकीय आरोपबाजी होती हे मान्य करणे असे दोनच पर्याय सत्ताधार्‍यांपुढे आहेत. भ्रष्टाचाराचे ‘बैलगाडी’भर पुरावे असल्याच्या बाता करणारे देवेंद्र फडणवीस मोदी शेठचे दिवे ओवाळण्यातच मश्गुल आहेत.
सामान्य माणूस अजूनही भरडला जातोय. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. श्रमाला प्रतिष्ठा नाही. गावपातळीपासून सर्वत्र छोटे-मोठे घोटाळे सुरूच आहेत. महागाई वाढतच चाललीय. दुष्काळ, नापिकी यामुळे जगणे अवघड झालेय. जे आघाडीच्या काळात होते तेच भाजपेयींच्या कारकिर्दीत आहे. राष्ट्रवादीवाल्यांना ‘घोटाळेबहाद्दर’ समजून भाजपने आक्रमक प्रचार केला. लोकांच्या मनात खदखदणारा राग व्यक्त केला आणि सत्तेची सूत्रे हस्तगत केली. मात्र तेही आता त्याच वाटेवरून जात असल्याचा समज सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होतोय.
सिंचन घोटाळाच नव्हे तर अन्य असंख्य घोटाळे त्वरीत उघड व्हावेत आणि त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. मात्र हे करताना अकारण राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप करून सामान्य माणसाला खेळवत ठेऊ नये, अन्यथा त्यांच्या भावनांचा स्फोट झाला तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२

झुळूक आणि झळा

नाशिक ‘लोकमत’ने ‘नवे कोरे’ या सदरात आज माझ्या ‘झुळूक आणि झळा’ या अग्रलेखसंग्रहाची दखल घेतली आहे. ‘लोकमत’ आणि हा परिचय देणारे मित्रवर्य संजय वाघ या दोघांचेही मनःपूर्वक आभार!

नवे कोरे
झुळूक आणि झळा
‘दखलपात्र’च्या यशानंतर वाचकांच्या भेटीला आलेला घनश्याम पाटील यांचा ‘झुळूक आणि झळा’ हा दुसरा अग्रलेखसंग्रह. यात समाविष्ट असलेल्या चाळीस अग्रलेखांचे विषय प्राप्त परिस्थितीशी निगडित असले तरी त्यातील आशय मात्र आजही चिरतरूणच वाटावा अशी मांडणी पाटील यांनी या ग्रंथात केली आहे. कधी ओघवती, कधी लालित्यपूर्ण तर कधी आक्रमक भाषाशैली हे पाटील यांच्या लिखाणाचे वैशिष्ट्य आहे. स्पष्ट आणि रोखठोकपणाची कास धरताना, अकारण आक्रस्ताळेपणा त्यांच्या लेखनात कोठेही जाणवत नाही. एखाद्या घटनेवर भाष्य करताना केवळ त्या विषयाच्या आहारी न जाता त्यावर मार्मिक टिपण्णी करताना पाटील यांनी कमालीचा तटस्थपणा बाळगून त्या विषयाच्या सकारात्मक-नकारात्मक परिणामांची सांगड समाज जीवनाशी घातली आहे. यातच लेखकाची खरी कसोटी असते. त्या कसोटीला उतरलेले हे लेखन आहे. ‘नेमाडेंचा बेगडी नेम’, ‘हरी नावाचा नरके’, ‘भाजपा सरकार की रॉंग नंबर’, ‘गप ‘घुमान’संमेलन’, ‘मराठीच्या मारेकर्‍यांना मारा’, ‘पप्पू फेल हो गया’, ‘पत्रकारिता धर्म की धंदा?’, ‘तो मी नव्हेच!’, ‘सामान्य माणसा जागा हो!’, ‘कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून आरवण्यावाचून राहत नाही!’ ही काही शीर्षके जरी वाचली तरी वाचकाला तो अग्रलेख पूर्ण वाचण्याचा मोह झाल्यावाचून राहणार नाही. गुरूगोविंद आंबे यांचे विषयानुरून मुखपृष्ठ आणि बजरंग लिंभोरे यांची मांडणी सुरेख आहे. एकूणच यातील झुळूक आणि झळाही हव्याहव्याशा वाटतात.
 
* झुळूक आणि झळा
लेखक - घनश्याम पाटील
चपराक प्रकाशन, पुणे (7057292092)
पृष्ठे-140, मूल्य - 150/-

गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे तरलो! : उज्ज्वल निकम

ही गोष्ट आहे 1993 ची. जळगावमध्ये वकिली व्यवसायात नेकीने कार्यरत असल्याने वेगळी ओळख झाली होती. मुंबईतील बॉम्बस्फोटाने देश हादरला होता. त्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून माझी नियुक्ती झाली आणि मी मुंबई गाठली. मुंबईत ना कुणाच्या ओळखी ना या शहराची कसली माहिती. मात्र ‘आपण भले आणि आपले काम भले’ या न्यायाने मी येथे आलो. वकीलपत्र घेतले.
त्याचवेळी मला पोलीस आयुक्तांकडून सूचना आल्या की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भेटायला बोलावले आहे. मी त्यांच्याकडे गेलो. बाळासाहेबांनी अधिकाराने सांगितले की, ‘‘निकम, या खटल्यातील आरोपी संजय दत्त याला आपल्याला सोडवायचे आहे.’’
मी सांगितले, ‘‘जमणार नाही. संजय दत्तला सोडायचे तर आणखी दहा-बारा गुन्हेगारांना सोडावे लागेल.’’
तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या एका शिवसैनिकाने मला दम भरला की, ‘‘तुम्ही सरकारचे नोकर आहात. सरकार आमचे आहे आणि बाळासाहेब हेच सरकार आहेत. त्यांचा शब्द हा अंतिम असतो. तुम्हाला तसेच वागावे लागेल.’’
मी म्हणालो, ‘‘बाळासाहेब, चर्चा आपल्या दोघात ठरली होती. हा मला विचारणारा कोण?’’
त्यांनी तो त्यांचा ‘मानसपुत्र’ जयंत जाधव असल्याचे सांगितले.
‘‘हे काम माझ्याच्याने होणार नाही’’, असे मी स्पष्टपणे सांगताच त्यांनी त्यांच्या एका कार्यकर्त्याला ‘पंतां’ना फोन करण्यास सांगितला. हे ‘पंत’ कोण हेही माझ्या तेव्हा लक्षात आले नाही. नंतरच्या संवादावरून कळले की राज्याचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना त्यांनी फोन लावला होता. या खटल्याचे कामकाज माझ्याकडून काढून घेण्याच्या सूचना त्यांनी माझ्या समोरच दिल्या.
मी ‘मातोश्री’वरून बाहेर पडलो. बाहेर आल्याआल्या वायरलेसवरून सूचना मिळाल्या. मला तडक पोलीस आयुक्तांनी बोलावले. आमचा ताफा तिकडे गेला. त्यांनी मला सांगितले की, ‘‘तुम्ही तुमचे सामान भरा. जळगावला जायची तयारी करा. मुख्यमंत्र्यांचे तसे आदेश आहेत.’’
मी निघण्याच्या तयारीत होतो तोच पोलीस आयुक्तांना तेव्हाचे गृहमंत्री गोपीनाथ मंुंडे यांचा फोन आला. त्यांना मी ओळखतही नव्हतो. त्यांनी सांगितले की, ‘‘उज्ज्वल निकम यांची मी सगळी माहिती काढली आहे. ते प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ वकील आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना परत जाऊ देऊ नका...’’
पोलीस आयुक्तांनी मी त्यांच्यासमोरच बसलो असल्याचे सांगितले. त्याबरोबर मुंडे यांनी आम्हाला दोघांनाही तिकडे बोलावले.
आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. माझे वकीलपत्र रद्द करण्याचा निर्णय खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच घेतला होता. त्यामुळे मुंडेंनी जोशींना फोन करून विचारणा केली. हा आदेश ‘मातोश्री’चा असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. ‘गृहखाते तुमच्याकडे आहे. कसे ते तुम्ही ठरवा पण निकमांना जळगावला परत पाठवा’ असे जोशींनी त्यांना सांगितले.
त्याबरोबर गोपीनाथ मुंडे यांनी माझ्या देखत बाळासाहेबांना फोन केला. ते म्हणाले, ‘‘साहेब, उज्ज्वलची सर्व माहिती मी काढली आहे. हा प्रामाणिक माणूस आहे. गृहखात्याची प्रतिमा डागाळू नये यासाठी अशाच खमक्या आणि निःस्वार्थ वकीलाची गरज आहे.’’
बाळासाहेब त्यांना म्हणाले, ‘‘तो शरद पवारांचा माणूस आहे...’’
मुंडेंनी त्यांना ठासून सांगितले, ‘‘साहेब, मी यांची खात्री देतो. ते फक्त प्रामाणिकपणाची वकिली करतील. पवारांचा आणि त्यांचा काहीही संबंध नाही. गृहखाते माझ्याकडे आहे. मला काही निर्णय घ्यायचे तरी स्वातंत्र्य द्या!’’
बाळासाहेबांनी फोन आपटला.
माझी आणि गोपीनाथ मुंडे यांची ही पहिलीच भेट होती. यापूर्वी आम्ही कधी फोनवरही बोललो नव्हतो. मात्र माझी सगळी कुंडलीच त्यांनी काढली होती. माझ्यासाठी त्यांनी बाळासाहेबांकडे आपला शब्द टाकला. टोकाची भूमिका घेत माझी पाठराखण केली.
तेव्हा खरेतर माझी आणि शरद पवार यांचीही ओळख नव्हती. तोपर्यंत त्यांच्याशी माझा कसलाही संपर्क आला नव्हता. त्यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत माझ्याकडे सरकारी वकील म्हणून महत्त्वाचे खटले आले होते. मात्र मुख्यमंत्र्याशी थेट संपर्क येण्याचे काहीच कारण नव्हते.
सुनील दत्त यांनी साकडे घातल्याने बाळासाहेब संजयची पाठराखण करत होते, पण खटल्याचे काम सुरू झाल्यावर त्यांनी त्यात कधीही हस्तक्षेप केला नाही. उलट त्यांना स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने त्यांनी मला पुन्हा भेटायला बोलवून घेतले. माझे कौतुक केले. आमची पुढे चांगली गट्टी जमली. विविध विषयांवर ते मोकळेपणाने बोलायचे. त्यांच्यात एखाद्या लहान मुलासारखा निरागसपणा होता. माझ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचेही त्यांना कौतुक वाटायचे.
त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी तटस्थपणे माझी पाठराखण केली नसती तर मला मुंबई सोडावी लागली असती. मी जळगाव सारख्या ‘गावातून’ मुंबईत गेलो होतो. मुंबईची संस्कृती मला माहीत नव्हती. न्याय व्यवस्थेची पूजा बांधताना मी कधीच कोणापुढे लाचार झालो नाही. सद्विवेक सोडला नाही. मी फार काही वेगळे करतोय असेही मला कधी वाटले नाही. जे केले तो माझ्या कामाचाच एक भाग आहे. मात्र त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला नसता तर कदाचित आजचा उज्ज्वल निकम दिसला नसता.
मुंबई बॉम्बस्फोट, गुलशनकुमार हत्या प्रकरण, प्रमोद महाजन खून खटला, कसाबची फाशी अशा अनेक प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून मला काम पाहता आले. या व अशा सर्व महत्त्वाच्या प्रकरणात मी स्वतःशी प्रामाणिक राहिलो. लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण झाला. मात्र मुंडे साहेबांनी त्यावेळी बाळासाहेबांना समजावून सांगितले नसते तर मी जळगावपुरताच मर्यादित राहिलो असतो. फक्त विद्वत्ता असून चालत नाही, तर ती सिद्ध करण्याची संधी मिळावी लागते. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या कार्यतत्पर, प्रामाणिक आणि तटस्थ वृत्तीच्या नेत्यामुळे ही संधी मला मिळाली.
या नेत्याचे अपघाती निधन सर्वांनाच चटका लावणारे आहे. बिनधास्त बोलणारी एक धडधडती तोफ अकाली थंडावली आहे. मैत्रीला आणि दिल्या शब्दाला जागणारा हा नेता सामान्यांच्या हितासाठी लढला. त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त (3 जून) माझ्यातर्फे त्यांना विनम्र श्रद्घांजली.
- उज्ज्वल निकम (विशेष सरकारी वकील)
(शब्दांकन: घनश्याम पाटील, संपादक 'चपराक' पुणे)

झक मारली अन पुरस्कार दिला!

डॉ. प्रभा अत्रे  

मनोहरपंत जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना पहिला ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्याचे ठरवले. याबाबत बाळासाहेबांना सांगताच ते म्हणाले, ‘‘आपलेच सरकार असताना आपणच पुरस्कार घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात या पुरस्काराच्या योग्यतेचे अनेकजण आहेत. पु. ल. देशपांडे हे आघाडीचे लेखक त्यासाठी मला पात्र वाटतात. हा पुरस्कार त्यामुळेच माझ्याऐवजी त्यांना देणे योग्य ठरेल.’’
बाळासाहेबांच्या या निर्वाळ्यानंतर पाच लाख रूपये व पहिला ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार पुलंना देण्यात आला. पुरस्कार वितरण समारंभात बोलताना पुलंनी मात्र औचित्यभंग करत काही गोष्टी मांडल्या. शिवसेनेच्या सत्तेकडे बोट दाखवत त्यांनी ‘ही लोकशाही नसून ठोकशाही आहे,’ असे प्रतिपादन केले. पुरस्काराची रक्कम मात्र त्यांनी स्वीकारली. एखाद्या सुहृदयी माणसाने आपणास आग्रहाने जेवायला बोलवावे, पंचपक्वान्नाचा बेत आखावा आणि जेवायला येणार्‍याने अन्नदात्यालाच दूषणे लावावीत, असा काहीसा प्रकार घडल्याने बाळासाहेबांच्या प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. ‘झक मारली अन् आम्ही पुरस्कार दिला’ अशा खास ठाकरी शैलीत बाळासाहेबांनी त्यांचा समाचार घेतला.
ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना पुणे महानगरपालिकेने भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या स्मरणार्थ ‘स्वरभास्कर’ पुरस्कार जाहीर केला. तो वेळेत न दिला गेल्याने उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आणि अत्रेंनी हा पुरस्कार नाकारला. यावरून पुणे महानगरपालिकेवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी याबाबतचा खुलासा करताना अत्रे यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार माध्यमांच्या समोर आणला आहे. या पुरस्काराबाबत अत्रे यांनी अनेक अटी लादल्यानेच या कार्यक्रमाला उशीर होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अत्रेबाई या ज्येष्ठ असल्या तरी बाळासाहेब ठाकरे यांचीच प्रतिक्रिया आज आम्हाला स्मरते.
हा पुरस्कार कुणाच्या हस्ते दिला जावा, कार्यक्रमाचे स्वरूप काय असावे, कार्यक्रमाच्यावेळी अत्रे यांच्या जीवनपटाची चित्रफीत दाखवली जावी, पुरस्काराव्यतिरिक्त त्यांच्या नावे चालू असलेल्या  एका संस्थेस ७५ हजार रूपये देण्यात यावेत, अशा काही अटी त्यांनी घातलेल्या आहेत. प्रकाश जावडेकर, मनोहर पर्रीकर आणि माजी न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्याच हस्ते हा पुरस्कार द्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. पुरस्कार घेणार्‍याने पुरस्कार देणार्‍यांना अशा अटी घालण्याचे धाडस आश्‍चर्यकारक आहे. अत्रे यांच्याविषयी नितांत आदर असूनही त्यांच्या या हेकटपणाचे समर्थन करता येणार नाही.
एखादी व्यक्ती किंवा संस्था सर्वोच्च शिखरावर पोहोचल्यानंतरच तिची पुन्हा घसरण सुरू होते हा सृष्टीचा नियम आहे. भलेभले याला अपवाद ठरू शकले नाहीत. डॉ. प्रभा अत्रे यांच्याविषयी अनेकांच्या मनात आदरभावना असतानाच त्यांनी विक्षिप्तपणा दाखवून दिल्याने त्यांची घसरण सुरू झाली आहे. ‘हा पुरस्कार वेळेत मिळावा म्हणून आपण सातत्याने पाठपुरावा करत होतो,’ असे सांगणार्‍या अत्रेबाई पुरस्कार आपल्या परवानगीशिवाय जाहीर केल्याचेही सांगतात. केवळ भाजप नेत्यांच्याच हस्ते पुरस्कार मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणार्‍या अत्रेबाई अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्याने मात्र या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात व्यासपीठावर येऊ नये, हे ठासून सांगतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या पुणे महानगरपालिकेने हा पुरस्कार जाहीर केल्याने राष्ट्रवादीची कोंडी करणे, त्यांची प्रतिमा मलीन करणे या उद्देशाने तर हा सारा बनाव केला जात नाही ना? अशी शंका येण्यास त्यामुळेच मोठा वाव आहे. राज्यातील महत्त्वाची सांस्कृतिक नगरी असलेल्या पुणे महानगरपालिकेने अत्रे यांच्या कार्याची दखल घेत हा पुरस्कार देण्याचे ठरवले आहे. असे असताना त्यांच्यावर अटी लादणे, आपणास हवे ते करवून घेणे यामागे अत्रे याच आहेत की अन्य कोणती विचारधारा सुप्तपणे त्यांची पाठराखण करतेय हेही तपासून घ्यायला हवे.
‘मी पुण्याची नागरिक असून गेल्या८३ वर्षात महापालिकेने मला कोणताही पुरस्कार दिला नाही,’ अशी खंत व्यक्त करणार्‍या प्रभा अत्रे पुणे महापालिकेचा अवमान करत आहेत. कोणताही कलाकार त्याच्या कलेला सर्वस्व मानतो. त्या त्या क्षेत्रातील दर्दींचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद हाच त्याच्यासाठी मोठा पुरस्कार असतो. राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्याने कौतुकाची अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. कलावंतांचा सन्मान करणे हा मात्र यंत्रणेचा धर्म असतो. पुणे महापालिका हा धर्म पार पाडत असताना अशी मुजोरी कोणीही करू नये.
लोककवी मनमोहन नातू म्हणायचे, ‘उद्याचा कालीदास जर अनवाणी पायाने जात असेल तर त्यात अब्रू त्याची नाही राजा भोजाची जाते.’ या प्रकरणात मात्र राजा भोज त्याचे कर्तव्य चोखपणे पार पाडत असताना कालीदास अकारण स्वत:ची आणि भोजाची अब्रू घालवत आहे. इतके सारे होऊनही पुण्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि उपमहापौर आबा बागुल यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ‘डॉ. प्रभा अत्रे यांची नाराजी दूर करू, त्यांच्या अटींचे शक्य तितके पालन करून त्यांचा जाहीर समारंभातून गौरव करू’ असेच ते सभ्यपणे सांगत आहेत. ही सभ्यता अत्रे यांच्याकडून पायदळी तुडवली जात आहे. त्यांच्या वयाचा मान राखून, त्यांची कर्तबगारी लक्षात घेऊन आणि या पुरस्काराचे महत्त्व समजून पुणे महापालिका पडती भूमिका घेत असेल तर अत्रे यांनी अतिरेक करू नये. समस्त पुणेकरांचा हा एकप्रकारचा अवमानच आहे. कारण हे पुरस्कार शेवटी करदात्यांच्या खिशातूनच दिले जातात.
सध्या गल्लोगल्ली अनेक पुरस्कार दिले जात असताना पुरस्काराचे महत्त्व कमी कमी होत चालले आहे. एखादा पुरस्कार मिळाल्यानंतर गौरव वाटण्याऐवजी लोक त्याच्याकडे उपहासाने पाहतात. वशिलेबाजी, चमचेगिरी, हितसंबंध अशा प्रकारामुळे आपल्या मर्जीतल्या लोकांना पुरस्कार दिल्याने त्याची प्रतिष्ठा लयास जात आहे. एकाच व्यक्तिला, एकाच कामगिरीसाठी, एकाच संस्थेकडून सलग तेरा-तेरा वर्ष पुरस्कार मिळाल्याचे यापूर्वी आपण पाहिलेलेच आहे. अशा परिस्थितीत पुणे महापालिका डॉ. प्रभा अत्रे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ गायिकेला पुरस्कार देत असेल तर अशा पुरस्कारांना पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. पुरस्कार घेणार्‍यांनी आपला संकुचितपणा आणि आत्मकेंद्रित प्रवृत्ती दाखवून देत ‘पुरस्कार’ या संकल्पनेचा ‘कचरा’ करू नये एवढीच या निमित्ताने माफक अपेक्षा व्यक्त करत आहोत.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२ 

जुने जाऊ द्या मरणालागूनि...!

निजामाची जुलूमी राजवट उलथवून लावत 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा मुक्त झाला. तेव्हापासून मराठवाड्याच्या विकासाच्या गप्पा कायम रंगतात. ‘दुष्काळी भाग’ म्हणून सातत्याने रडगाणे गाणार्‍या मराठवाड्याला चार मुख्यमंत्री लाभले. दोन केंद्रीय गृहमंत्री लाभले. डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासारख्या नेत्याला तर कित्येक वर्षे मंत्रीपदाची उब मिळाली. शिवराज पाटील चाकुरकर हे लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही देशाचे गृहमंत्री झाले. सत्तेत कायम असूनही मराठवाडा मात्र मागासलेलाच राहिला. ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव’ हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण सांगितले जात असले तरी वर्षानुर्षे ‘मागास’लेपण मिरवणार्‍या जनतेविषयी मात्र आमच्या मनात करूणा आहे.
मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न गंभीर आहे. दुष्काळी भागात टँकर पुरवठा असेल किंवा अन्य प्रकारची मदत असेल, यात होणारा गैरव्यवहार दुर्लक्षित करता येण्यासारखा नाही. लातूर, धाराशिव, नांदेड, संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि बीड अशा आठ जिल्ह्यांचा समावेश मराठवाड्यात होतो. लातूरला स्वर्गीय विलासराव देशमुख, शिवराज पाटील चाकुरकर, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर असे नेते लाभले. तरीही लातूर विकासासाठी आतूरच आहे. नांदेडला कै. शंकरराव चव्हाण आणि त्यांचे सुपूत्र अशोकराव चव्हाण यांच्यासारखे नेते मिळाले; मात्र त्यांच्या ‘आदर्श’ कामगिरीमुळे ते कायम चर्चेत राहिले. डॉ. पद्मसिंह पाटील हे अजित पवारांचे मेव्हणे; मात्र त्यांनी किमान धाराशिव शहराचाही विकास केला नाही.
संभाजीनगर शिवसेनेसारख्या लढावू पक्षाच्या ताब्यात आहे. मात्र तिथली परिस्थितीही अभिमान बाळगावा, अशी नाही. जालन्याच्या दुष्काळी परिस्थितीविषयी तर केंद्रीय कृषीमंत्री शरदराव पवार यांनीही जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली होती. पाण्याची उपाययोजना नसल्याने सातत्याने  दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार्‍या मराठवाड्याची अवस्था दयनीय आहे. संघर्षाची परंपरा असलेला मराठवाडा कुचकामी राजकारण्यांच्या मागे फरफटत जातो, याचे प्रत्येक विचारी आणि बुद्धीवादी माणसाला सखेद आश्‍चर्य वाटते. 
आपल्याकडे काय आहे, यापेक्षा काय नाही, हे रडगाणे गाण्यातच धन्यता मानणार्‍या संकुचित वृत्तीच्या नेत्यांनी मराठवाड्याची कायम उपेक्षा केली आहे. त्यामुळे लोकही उठसूट त्याच त्या विषयांवर चर्चा करतात. वैभवशाली मराठवाड्याच्या विकासाचे पर्व आता सुरू व्हायलाच हवे. बुरसटलेल्या अमंगळ कल्पना बाजूला सारून नवीन पिढीने आता परिवर्तनाची कास धरायला हवी. आजही मराठवाड्यातील निरक्षरांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. प्रौढ साक्षरता वर्गापासून सरकारने सर्व प्रयोग राबवले; मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. ग्रामीण भागात लोक पिचले जातात. शेतीसाठी वीज, पाणी अशा मुलभूत सुविधाही उपलब्ध नसल्याने पाठीचा कणा कायम सावकारापुढे झुकलेला असतो. परिणामी स्वाभिमान गहाण पडून लाजिरवाणे जीवन जगावे लागते. 
दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेसनंतर आश्‍चर्यकारक भुलभुलैय्या असलेली गंजगोलाई लातूरात आहे. लातूरमधील तूर आणि गुळाची बाजारपेठ सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. तुळजापुरात महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या तुळजाभवानीचे देऊळ आहे. संत गोरोबाकाकांचे तेर हे गाव धाराशिव जिल्ह्यातच आहे. वेरूळ अंजठ्याच्या लेण्या किंवा पैठणचे संत एकनाथ महाराजांचे मंदिर हे मराठवाड्याचे वैभव आहे. नांदेडचे सुवर्णमंदिर देशभर प्रसिद्ध आहे. नळदूर्ग, भूम परंडा, उदगिर येथील किल्ले इतिहासाचे पान नजरेसमोर आणून देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा मुक्त विद्यापीठ असेल किंवा परभणीचे कृषी विद्यापीठ असेल ही अशी अनेक ज्ञानकेंद्रे मराठवाड्याची झलक दाखवून देतात. ‘लातूर पॅटर्न’चा अभ्यास आज सर्वत्र केला जातो. शालेय गुणवत्तेत अव्वल ठरणारी मुले जीवनाच्या परीक्षेत मात्र सपशेल का आपटतात, याचे चिंतन करण्याची वेळ आता आलेली आहे. 
कर्नाटकसारख्या शेजारच्या राज्यात तीर्थक्षेत्रांचा उपयोग चक्क लोकांच्या उपजिविकेसाठी केला जातो. देवाविषयी आपल्या मनात नितांत श्रद्धा असली तरी या अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आता आपल्याला आपल्याकडील देवस्थानांचा पर्यटनातील संधीच्या दृष्टीने विचार करायला हवा. भक्तांची लुबाडणूक न करता ज्यांना ज्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील त्यांना त्यांना अशा संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. अनेक नैसर्गिक, ऐतिहासिक स्थळांची रेलचेल असणारा संपन्न मराठवाडा कुणालाही उपाशी मरू देणार नाही. फक्त त्यादृष्टिने प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. 
कोकणसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विचित्र भागात रेल्वे जाऊ शकते तर मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात रेल्वेचे जाळे निर्माण करणे ही तशी फारशी अवघड बाब नाही. रेल्वेच काय, मराठवाड्यातील वाड्या वस्त्यापर्यंत मेट्रो नेणेही सहज शक्य आहे. दळणवळणाची अशी विपुल साधने उपलब्ध झाली तर मराठवाड्यात अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी त्यानंतर रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त मराठवाड्यातच आहे.
स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरत आहे. मात्र मराठवाड्यातील बांधवांनी अशी वेगळी मागणी कधी केली नाही आणि करणारही नाहीत. पुण्या-मुंबईसह जर वेगळा मराठवाडा शक्य असेल तरच अशी मागणी होऊ शकते. मराठवाडा हे महाराष्ट्राचे एक अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रानेही मराठवाड्यातील बांधवांच्या सुखदुःखाचा विचार करावा.
17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तीदिनानिमित्त फक्त मराठवाड्यात एक दिवस शासकीय सुटी दिली जाते. निजामाशी संघर्ष हा फक्त या आठ जिल्ह्यांचा विषय नव्हता. त्याचे महत्त्व आणि सामर्थ्य फार मोठे आहे. शासकीय सुटीमुळे फायदा काहीच होत नाही, उलट राष्ट्राचे नुकसानच होते; पण मराठवाड्यातील शाळा-महाविद्यालयांतून, विविध कार्यालयातून जसे मुक्तीदिनाचे कार्यक्रम होतात तसे ते महाराष्ट्रभर किंबहुना भारतभर व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा अनेक विचारवंतांकडून सातत्याने व्यक्त केली जाते. यादृष्टीने सरकारनेही विचार करावा. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगायला हवे. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासारख्या एका शिक्षकाने लोकांच्या मनात स्वातंत्र्याच्या आणि क्रांतीच्या ज्या ज्वाला प्रज्वलीत केल्या त्याचा स्फोट करण्याची खरी वेळ येवून ठेपली आहे.
येत्या 30 सप्टेंबरला किल्लारी भूकंपाला वीस वर्षे पूर्ण होतील. या वीस वर्षांचा मागोवा घेतला तर मराठवाड्याची संघर्षाची आणि प्रतिकुलतेतून मार्ग काढण्याची परंपरा खंडित झाली नाही, हे सप्रमाण अधोरेखित होते. नैसर्गिक आपत्ती असेल अथवा मानवनिर्मित! मराठवाड्यातील लढवय्या बाधवांनी कधीही धीर सोडला नाही. 
मराठवाड्यातील दुसर्‍या फळीतील राजकीय नेत्यांकडून विधायक कामाच्या अपेक्षा ठेवता येवू शकतात. या पिढीला बर्‍यावाईटाची जाण आहे. लोकांच्या सुखदुःखाशी एकरूप झालेले हे युवा नेते सकारात्मक विचारधारेचे आहेत. त्यांनी ठरवले तर मराठवाडा यशाचे शिखर पादाक्रांत करत राहील. अन्यथा गरीबी, बेकारीत होरपळणार्‍या मराठवाड्याची ससेहोलट कोणीही थांबवू शकणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. इतिहासातून बोध घेतानाच आता जुन्या, बुरसटलेल्या संकल्पनांना तिलांजली देऊन नवनिर्माणाची वाट धरणे हेच प्राप्त परिस्थितीत शहानपणाचे ठरणारे आहे.
('चपराक प्रकाशन'च्या झुळूक आणि झळा या पुस्तकातून )