बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल!

गुन्हेगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार याला वैतागलेल्या जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घरी बसवत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आणले. निवडणुकीपूर्वी आघाडीच्या विरूद्ध राळ उडविणार्‍या भाजपा नेत्यांनी सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे.
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या चमुंचा सिंचन घोटाळा बाहेर काढल्याच्या आविर्भावात भाजपने त्यांच्यावर वाटेल तसे आरोप केले. राष्ट्रवादीने मागच्या काही वर्षात सत्तर हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचे सातत्याने समाजमनावर बिंबवले. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपायींनी सोडली नाही. ‘अजित पवारांच्या विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे गाडीभर पुरावे देऊ’ असे निवडणुकीदरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी घसा ताणून सांगितले. मात्र आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)कडून चौकशी सुरू झाल्यानंतर सगळेच मूग गिळून गप्प आहेत. दोनवेळा नोटीस काढूनही अजित पवारांना एसीबीपुढे चौकशीसाठी न जाता लेखी उत्तर देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘आपण दोघे भाऊ-अर्धे अर्धे खाऊ’ अशातला तर हा प्रकार नाही ना, याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अजित पवारांचा स्वभाव फटकळ असला तरी त्यांची वृत्ती कार्यतत्पर आहे, त्यांचा प्रशासनावर जबरदस्त वचक आहे हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आज देशाला नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने कणखर आणि मुख्य म्हणजे प्रशासनावर वचक असलेला पंतप्रधान मिळाला आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास असेच नेतृत्वगुण असलेला अजित पवारांखेरीज दुसरा नेता दिसत नाही. सत्तेत असताना त्यांनी ज्या तडफेने कामे मार्गी लावली ती पाहता त्यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप होणे स्वाभाविक मानायला हवे. आता मात्र भाजपा सरकारची अजितदादांवर असलेली मेहरनजर पाहता दोनच निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे भाजपवाल्यांनी त्यांच्यावर केवळ राजकीय उद्देशाने पुराव्याअभावी आरोप केले किंवा त्यांचे अजित पवार आणि राष्ट्रवादीसोबत साटेलोटे झाले आहे.
असे साटेलोटे करण्याएवढी मुत्सद्देगिरी भाजपवाल्यात अजून तरी मुरलेली दिसत नाही. त्यामुळेच ते भांबावून गेले आहेत. छगन भुजबळ, समीर भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलावले असताना एसीबीकडून अजित पवार, सुनील तटकरे यांना मात्र सूट दिली जात आहे. सिंचन घोटाळा प्रकरणी पवार, तटकरे यांना नोटीसा गेल्या आहेत. पर्यावरण विभागाची मान्यता नसताना प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कोंढणा प्रकल्पाची किंमत 56 कोटींवरून 614 कोटीवर नेणे आणि काळू प्रकल्पाचा खर्च 382 कोटींवरून 700 कोटींवर नेण्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. असे सारे असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बजावलेल्या नोटीसला समक्ष जाऊन उत्तर देण्याऐवजी लेखी उत्तर देण्याची मुभा त्यांना देण्यात आल्याने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी समितीवर आणि सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे कमी म्हणून की काय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी अजित पवार यांना शासनाकडूनच माहिती हवी आहे. त्यासाठी त्यांनी जलसंपदा विभागाकडे माहिती अधिकार कायाद्याअंतर्गत मागणी केल्याचे वृत्त आहे. याचाच अर्थ आपण किती घोटाळे केले याची माहिती सरकारने ठेवावी आणि ती आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी, त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे किती माहिती आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे किती पुरावे आहेत हे तपासून पाहणे त्यांना गरजेचे वाटत असावे.
मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा ‘महाराष्ट्र शंभर टक्के भ्रष्टाचार मुक्त झाला, सर्व फाईल्स जळाल्या’ अशी प्रतिक्रिया आम्ही दिली होती. अजित पवार यांना मिळत असलेली सूट पाहता त्यातील तथ्य समोर येत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या अवाढव्य घोटाळ्याचे चित्र रंगवताना भाजपवाल्यांनी जंग जंग पछाडले होते. मात्र सत्तेत येऊन त्यांना एक वर्ष पूर्ण होत आले असताना अजित पवार किंवा त्यांच्या सहकार्यांचा अजून तरी एकही घोटाळा सरकारला सिद्ध करता आला नाही.
 
छगन भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बोलवून घेऊन चौकशी केली. त्याउलट अजित पवार यांना दोनवेळा नोटीस पाठवूनही ते आले नाहीत. ते महाराष्ट्राबाहेर असल्याने लेखी उत्तर देतील असे सांगण्यात आले आणि एसीबीकडून ते मान्यही करण्यात आले. किंबहुना सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना अजून आरोपी ठरवले नसल्याने त्यांना एसीबीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी येण्याची सक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या सिंचन घोटाळ्यावरून जंग जंग पछाडले त्यात अजित पवारांना अजून आरोपीही करण्यात आले नसल्याने भाजपवाल्यांचा तो केवळ आततायीपणा होता का, हे तपासून पहावे लागेल. जर अजित पवार यांच्याविरूद्ध काही पुरावेच नसतील आणि ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या न्यायाने सातत्याने जनतेवर ते बिंबवण्यात आले असेल तर हे गंभीर आहे. सत्तेसाठी वाटेल ते या न्यायाने बिनबुडाचे आरोप करणारे भाजपवाले कांगावा करत आहेत.
‘सत्तेत असताना राष्ट्रवादीकडून कोणतेही घोटाळे अथवा नियमबाह्य काम झाले नाही. पवार, तटकरे, भूजबळ यांच्यावर झालेले घोटाळ्याचे आरोप निराधार असून आम्ही चौकशीला जाण्यास तयार आहोत,’ असे राष्ट्रवादीकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल’ या म्हणीप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोप सिद्ध करणे किंवा ती केवळ राजकीय आरोपबाजी होती हे मान्य करणे असे दोनच पर्याय सत्ताधार्‍यांपुढे आहेत. भ्रष्टाचाराचे ‘बैलगाडी’भर पुरावे असल्याच्या बाता करणारे देवेंद्र फडणवीस मोदी शेठचे दिवे ओवाळण्यातच मश्गुल आहेत.
सामान्य माणूस अजूनही भरडला जातोय. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. श्रमाला प्रतिष्ठा नाही. गावपातळीपासून सर्वत्र छोटे-मोठे घोटाळे सुरूच आहेत. महागाई वाढतच चाललीय. दुष्काळ, नापिकी यामुळे जगणे अवघड झालेय. जे आघाडीच्या काळात होते तेच भाजपेयींच्या कारकिर्दीत आहे. राष्ट्रवादीवाल्यांना ‘घोटाळेबहाद्दर’ समजून भाजपने आक्रमक प्रचार केला. लोकांच्या मनात खदखदणारा राग व्यक्त केला आणि सत्तेची सूत्रे हस्तगत केली. मात्र तेही आता त्याच वाटेवरून जात असल्याचा समज सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होतोय.
सिंचन घोटाळाच नव्हे तर अन्य असंख्य घोटाळे त्वरीत उघड व्हावेत आणि त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. मात्र हे करताना अकारण राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप करून सामान्य माणसाला खेळवत ठेऊ नये, अन्यथा त्यांच्या भावनांचा स्फोट झाला तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२