हा तर महाराष्ट्राचा अपमान

14 जून 2020 ला सुशांतसिंह राजपूत नावाच्या एका हिंदी चित्रपट अभिनेत्याने आत्महत्या केल्याची बातमी आली. हिंदी चित्रपटातील घराणेशाही याला जबाबदार असल्याचं सांगत सुरूवातीला त्यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली. यावरून समाजमाध्यमाद्वारे अनेक घराण्यांवर प्रचंड टीका सुरू झाली. त्यांना ट्रोल करणं, त्यांना टार्गेट करणं हे अनेकांकडून सुरूच होतं. सुशांतसिंहला अनेक चित्रपटांतून काढण्यात आलं होतं, त्याच्या हातात मोजकेच चित्रपट राहिले होते, मोठे बॅनर्स त्याला टाळत होते, त्यांनी त्याच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला होता आणि या व अशा सगळ्याचा परिणाम म्हणून त्यानं आत्महत्या केल्याचं सांगितलं जात होतं.

या मृत्युचा तपास मुंबई पोलिसांनी सुरू केला. मुंबई पोलिसांच्या योग्यतेबद्दल किंवा त्यांच्या क्षमतेबद्दल क्षमता घेण्याचं काहीच कारण नाही. तपासाच्या बाबतीत स्कॉटलंड यार्ड हे पोलीस जगात एक नंबरला आहेत आणि त्यानंतर मुंबई पोलिसांचा दुसरा क्रमांक लागतो असं सातत्यानं सांगितलं जातं आणि ते खरंही आहे.  अनेक कठीण गुन्ह्यांची उकल मुंबई पोलिसांनी केलेली आहे. मुंबई बॉम्बस्फोटाची केस, त्याची केलेली उकल, त्यावर दाखल केलेली चार्जशीट आणि आरोपींना झालेली शिक्षा ही जगाच्या कायद्याच्या क्षेत्रातील एक मोठी लढाई आहे की जी मुंबई पोलीस लढलेले आहेत. त्यात त्यांनी यशही मिळवलंय. अशा मुंबई पोलिसांना सुशांतसिंहच्या मृत्युबाबत साठ दिवसात कोणताच निष्कर्ष का काढता आला नाही याबाबत मात्र अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. या साठ दिवसात मुंबई पोलीस काय करत होते याचं उत्तर मुंबई पोलिसांना आणि राज्यातील इतर प्रत्येक घटनेत नाक खुपसणार्‍या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना द्यावं लागेल.

 

मुंबई पोलिसांकडून हा तपास सीबीआयकडे दिला गेला हा मुंबई पोलिसांचा अपमान नाहीये! तो राज्याच्या गृहखात्याचाही अपमान नाही! तर तो राज्यातल्या जनतेचा अपमान आहे!! त्याला जर गृहमंत्री आणि मुंबई पोलीस जबाबदार असतील तर त्यांनी हे सगळं असं का झालं याचं स्पष्ट उत्तर राज्यातील जनतेला द्यायला हवं. सुशांतसिंहच्या मृत्युबाबत अशी नेमकी कोणती गुंतागुंत होती की ज्यामुळं मुंबई पोलिसांना साठ दिवसांपर्यंत त्याचे निष्कर्ष काढता आले नाहीत? अनेक गंभीर प्रकरणात तुम्ही दुसर्‍या-तिसर्‍या दिवशी सत्यापर्यंत पोहोचता. अगदी पालघरच्या प्रकरणातही दोन-तीन दिवसात चार्जशीट दाखल करण्यात आली. जे आरोपी टोळक्याने आले होते त्यांची चौकशी करून, त्यांना पोलीस कस्टडी मागून तुम्ही घटनेचा माग घेतला. अतिशय वेगानं तो तपास झाला. मग सुशांतसिंग प्रकरणात नेमकी काय अडचण होती याचा खुलासा महाराष्ट्रातल्या जनतेला देण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी आणि गृहमंत्र्यांनी जनतेसमोर आलं पाहिजे.

 

या प्रकरणात नेमकं काय झालं की हे सगळेच गप्प आहेत? हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या बड्या लोकाना बोलवून तुम्ही कसली चौेकशी केली? यात काहीच निष्कर्ष निघत नसेल तर तुम्ही त्यांच्यासोबत तोडपाणी करत होता का? अशी शंका यायला मोठा वाव आहे. यातून नेमकं काय साध्य होतंय हे कुणालाही का सांगता येत नाही? एकवेळ तर अशी आली की बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली. जिथं गुन्हा घडतो तिथंच एफआयआर नोंदवावी लागते हा साधा नियम आहे. बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्यावर सुद्धा यात कायदेशीर तरतूद अशी आहे की त्यांनी तो नोंदवून तो मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करायचा. त्याचा पुढचा तपास मात्र मुंबई पोलिसांनाच करावा लागणार होता. असं असताना बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. हे सगळं बाजूला ठेवायचं म्हटलं तरी मुंबई पोलीस आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहतात.

या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची आणि महाराष्ट्र पोलिसांची भूमिका शंकास्पद आहे. महाराष्ट्र पोलिसांबाबत आमच्या मनात नितांत अभिमानाची भावना आहे. मुंबई पोलिसांविषयी आदर आहे पण या प्रकरणात तुम्ही नेमकं काय करत होता हे जनतेला कळलंच पाहिजे. हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी द्यायचं अशी केंद्राची भूमिका लक्षात आल्यावर महाराष्ट्र सरकार न्यायालयाकडं गेलं. हे प्रकरण सीबीआयकडं द्यावं असं कोर्टानं सांगेपर्यंतचे पाच-सहा दिवसही महाराष्ट्र पोलिसांकडं होते. मुंबई पोलिसांच्या तपासाचे निष्कर्ष जर जनतेसमोर आले असते तर हे प्रकरणा सीबीआयकडंही गेलं नसतं. तुम्ही निष्क्रियपणे वागत आहात की तुम्हाला यातून काही लपवायचंय असा प्रश्‍न कुणालाही पडेल. लोकाच्या मनात अशा शंका याव्यात इतपत तुमच्या भूमिका चुकल्यात.

 

या प्रकरणात अशा सगळ्या घडामोडी घडत असतील आणि  गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काहीच कळत नसेल तर त्यांना चांगल्या सल्लागाराची गरज आहे. ‘तुम्ही लवकर तपास पूर्ण केला नाही तर हे प्रकरण सीबीआयकडं जाऊ शकतं’, हे या दोघांना कुणी सांगायची गरज होती का? जर मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या तपासाचे निष्कर्ष दिले असते तर सीबीआयला फारतर फेरतपासाची मागणी करावी लागली असती. तसं झालं असतं तर किमान आपल्या राज्य सरकारचा आणि मुंबई पोलिसांचा प्रामाणिकपणा दिसला असता. 

रिया चकवर्ती ही सुशांतसिंहची प्रेयसी होती. आठ जूनला ती त्याला सोडून गेली. तिच्या संदर्भातल्या घटनाही आपण लक्षात घ्यायला हव्यात. सुरूवातीपासून ती या प्रकरणात स्वतःला प्रकाशझोतात ठेवायच्या प्रयत्नात होती. राजदीप सरदेसाई यांनी तिची मुलाखत घेतल्यावर सांगितलं की या वर्षातली ही सर्वाधिक प्रक्षोभक आणि गाजलेली मुलाखत आहे. रियाचे वकील सतीश माने शिंदे हे इतरवेळी कुणाच्या केसेस चालवतात? शिवसेनेच्या आणि शिवसैनिकाच्या सर्वाधिक केसेस घेणारे वकील म्हणून त्यांची ख्याती आहे का? कोणत्या केसेस कुणी घ्याव्यात हा ज्यांचा त्यांचा प्रश्‍न असला तरी अशा प्रकरणामुळं अनेकांच्या मनात अनेक शंका उपस्थित होतात. 

रियाला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काही प्रयत्न सुरू होते का? मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणातली कायदेशीर बाजू कळत नाहीये का? या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा असलेले पार्थ पवार अचानक पुढं आले आणि त्यांनी हे प्रकरण सीबीबायकडं देण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर पवार कुटुंबातला वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. आपल्या नातवाला जाहीरपणे फटकारण्याची वेळ पवारांवर आली. त्यांचा हा आक्रस्ताळेपणा काय सिद्ध करतो? स्वतःच्याच नातवावर पवार असे जाहीरपणे का चिडले? हे प्रकरण सीबीबायकडं जाऊ नये असं त्यांना का वाटत होतं? त्यानंतर मात्र त्यांनी अगदी नरेंद्र दाभोलकरांच्याही खुनाची आठवण काढत सीबीआयवर शंका का उपस्थित केली? या सगळ्या प्रकरणात कुणाला वाचवायचा प्रयत्न आहे की फक्त शिवसेनेला ‘टार्गेट’ करायचं आहे?

गृहखातं कसं चालवलं जातं याचा सर्वोत्कृष्ट अनुभव स्वतः शरद पवार यांना आहे. त्यांचं कामकाज कसं चालवलं पाहिजे याचा चांगला अभ्यास असणारे जयंत पाटील यांच्यासारखे कार्यकुशल नेते राष्ट्रवादीसोबत आहेत. इतर अनेक प्रकरणांचा विचार करता अनिल देशमुख यांचीही गृहखात्यावर बर्‍यापैकी पकड आहे असं गेल्या काही महिन्यात दिसून आलंय. असं सगळं असताना गृहखातं बेजबाबदारपणे वागलं की शिवसेनेला ‘एक्सपोज’ करण्याचं भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं हे कारस्थान आहे? मुख्यमंत्री नेमकं कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते? मुंबई पोलीस नेमकं कुणाला संरक्षण देत होते? यातून कुणाला वाचवायचं होतं?

 

जिथं जिथं निर्णय क्षमतेचा आणि निर्णय प्रक्रियेचा विषय येतोय तिथं तिथं शिवसेना कमी पडतेय असंच चित्र आहे. मागच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस एकटेच वाटेल तसे निर्णय घेत होते आणि त्याची वाटेल तशी अंमलबजावणीही करत होते. सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना त्यात कुठंच नव्हती. त्यामुळं निर्णय कसे घ्यायचे आणि ते कसे राबवायचे हे अजून त्यांना कळत नाही असंच एकंदरीत चित्र आहे. प्रत्येक विषय हा शिवसेना विरोधकांच्या हातात देतेय. कॉंग्रेसचाही सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय प्रक्रियेत कुठंच सहभाग दिसत नाही. आपापली खाती सांभाळत ते गपगुमान बसलेत. उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांची प्रशासनावरची पकड जबरदस्त आहे. मात्र या मंत्रीमंडळात त्यांचा चेहरा कुठंच दिसत नाही. मंत्रीपद उपभोगताना शांत राहून शक्य तिथं देवेंद्र फडणवीसांना मदत करण्याचा त्यांचा उद्देश तर नाही ना? अशी शंका घ्यायलाही मोठा वाव आहे.

 

हे सगळे पैलू सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या हत्या किंवा आत्महत्येमुळं लोकासमोर आलेत. महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेला अजूनही वाटतं की मुंबई पोलीस हे जगातलं सर्वाधिक कार्यक्षम पोलीस खातं आहे. बिहारमधल्या पाटण्यात एफआयआर (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) दाखल झाली तरी तो तपास मुंबई पोलिसांकडं न देता तो सीबीआयकडं देणं हा इथल्या सामान्य माणसाला स्वतःचा अपमान वाटतो. जर सामान्य माणसाच्या मनात अशी अपमानाची भावना असेल तर याला जबाबदार घटक कोण आणि त्यांची जबाबदारी काय याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलीय. पक्षातला एखादा कार्यकर्ता चुकीचा वागला असता तर शरद पवारांनी एव्हाना त्याची हाकालपट्टी केली असती. ‘माझा नातु अपरिपक्व आहे, मी त्याला काडीचीही किंमत देत नाही’ असं म्हणत हा विषय गुंडाळणं, तो संपवणं हे काही खरं नाही. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर पार्थ पवार ट्विट करतो की, ‘सत्यमेव जयते!’ म्हणजे यात नेमकं काय दडलंय? सुशांतसिंह प्रकरण बाजूला ठेवलं तरी यातून आघाडी सरकारमधील तिघाडीचे आणि पवार कुटुंबातलेही मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.

 

मुख्यमंत्र्यांचा स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांशी आणि त्यांच्यासोबत सत्तेत असलेल्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद किती आहे हे कळायला मार्ग नाही. प्रशासनावर मात्र त्यांची अजिबातच पकड दिसत नाही. संजय राऊत हे काय महाराष्ट्र सरकारचे ‘प्रवक्ते’ आहेत काय? अनेक प्रकरणात तेच भूमिका मांडत असतात आणि चर्चेत असतात. संजय राऊत यांचं तोंड आधी बंद करायला हवं हे सुशांतसिंह प्रकरणामुळं मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येत नाही का? या माणसानं सुशांतसिंह रजपूत आणि त्याच्या वडिलांचे संबंध चांगले नाहीत हे जाहीरपणे सांगितलं. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू म्हटलं की ते लगेच माफी मागायला तयार झाले. सुशांतसिंहचे आणि त्याच्या वडिलांचे संबंध चांगले नाहीत हे सातत्यानं कोण सांगत होतं? रिया चक्रवर्ती हे सतत सांगत होती! म्हणजे रियाला सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरूवातीपासून चालू होता का? याचं उत्तर शिवसनेनं दिलं पाहिजे.

रिया चक्रवर्तीचा कॉंग्रेसशी संबंध दिसत नाही. तिचा राष्ट्रवादीशी आणि राष्ट्रवादीतल्या कुठल्या व्यक्तिशीही संबंध दिसत नाही. ती शिवसेनेशी आणि सेनेतील नेत्याशी मात्र संबंधित दिसतेय. ती जी माहिती सांगतेय नेमकं तेच आणि तसंच संजय राऊत बोलतात. तिची बाजू घेणारे जे वकील आहेत ते शिवसेनेच्या केसेस चालवणारे वकील आहेत. या सगळ्या गोष्टी काय सांगतात? तुम्हाला काही लपवायचंय का? जर तुमचा या प्रकरणात काही संबंध नाही तर या अशा संशयास्पद भूमिका का घेतल्या जाताहेत? आदित्य ठाकरे यांनी पत्र लिहून जाहीर केलं की ‘माझा या प्रकरणात काही संबंध नाही आणि माझ्या घराण्याला काळीमा फासला जाईल असं कुठलंही कृत्य मी करणार नाही...’ 

या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना असं जाहीर करावं लागणं इतका संशयास्पद तपास केलाच कशासाठी? एवढा संशय निर्माण होईल अशा पद्धतीनं पोलीस यंत्रणा यांच्याकडून का हाताळली गेली? एवढी चर्चा व्हावी, कुजबूज मोहिमेनं जोर धरावा अशी संधी विरोधकांना कोणी आणि का दिली? आपण आता मुंबई महानगरपालिका चालवत नाही याचंही भान उद्धव ठाकरे यांना राहिलेलं दिसत नाही. अधूनमधून ‘मराठी माणसावर अन्याय होतोय’ असं ओरडलं की बाकी सगळे नेहमी गप्प बसतात. मग पालिकेचं प्रशासन हवं तसं हाकता येतं. महाराष्ट्रासारखं राज्य चालवताना अशा भूमिका चालत नाहीत. सरकार चालवताना योग्य ती निर्णयक्षमता दाखवावीच लागते. राष्ट्रवादीच्या ताब्यातलं गृहखातं शिवसेनेची ही गंमत बघत राहतं का? ही गंमत बघत बसण्यात अजित पवार यांचाही हात होता की थोरल्या साहेबांचीच ही भूमिका आहे? गृहमंत्री अनिल देशमुख या प्रकरणात इतके निष्क्रिय कोणामुळं राहिले? 

शेवटी महाभारत होतं. शेवटी यादवी होते. मराठेशाहीला तो  खूप मोठा शापच आहे. ‘माझा नातू अपरिपक्व आहे आणि त्याला काडीचीही किंमत देत नाही’ हे शरद पवारांनी जाहीर करणं ही या यादवीची नांदी आहे. घराण्यातलं युद्ध, घराण्यातले वाद, घराण्यातले संघर्ष कधीही संपत नाहीत. ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच पवार कुटुंबही त्याला अपवाद नाही हे यातून दिसून आलं. व्यंकोजींचा त्रासही छत्रपती शिवाजीराजांना सहन करावा लागला आणि ‘काका मला वाचवा’ म्हणत पळत येणार्‍या नारायणरावांना सुद्धा राघोबादादांनी मारलं.

 

सुशांतसिंहच्या मृत्युमुळं महाराष्ट्राचं राजकारण कोणत्या दिशेनं गेलं हे दिसून आलं. कॉंग्रेसला सध्या कशाशीस काही देणंघेणं नाही. सगळीकडून हद्दपार होत असताना नशिबानं मिळालेली सत्ता त्यांना उपभोगायची आहे. एका बाजूला राष्ट्रवादीची संशयास्पद भूमिका आणि दुसरीकडं शिवसेनेची चाललेली केविलवाणी धडपड असा हा प्रकार आहे. सुशांतसिंहच्या मृत्युनंतर सुरूवातीला कोणीही शंका उपस्थित केल्या नाहीत. शिवसेनेला किंवा आदित्य ठाकरे यांना दोषारोपही कोणी दिले नाहीत. मात्र मुंबई पोलिसांचा तपासच संपेना आणि त्यातून काहीच निष्कर्ष पुढे येईनात त्यावेळी मात्र अनेकांनी शंका घेणं सुरू केलं. या प्रकरणात नेमकं काय घडलं हे मुंबई पोलिसांनी अजूनही पुढं येऊन सांगायला हवं असं महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातल्या, वाडी-वस्तीवरच्या तरूणांना वाटतं. नियमित समाजमाध्यमावर वावर असलेल्या या तरूणाईनं सर्वांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलंय. जे मुंबई पोलिसांची बाजू घेऊन सीबीआयला विरोध करतात त्यांनी मुंबई पोलीस या प्रकरणाबाबत किती कार्यक्षम आणि गंभीर होते याचा जाब विचारण्याची वेळ आलीय.

या प्रकरणात कोणाकोणाचे जबाब घेतले? त्यांनी काय माहिती दिली? त्याचे कोणते निष्कर्ष आले? सुशांतसिंहच्या शवविच्छेदनाच्या अहवालातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी पुढं आल्या? जर सुशांतसिंहचं प्रेत शवविच्छेदनासाठी नेलं होतं तर तिथपर्यंत रिया चक्रवर्ती नेमकी पोहोचली कशी? मृत्युपूर्वी तीन दिवस आधी सुशांतसिंह गांजा ओढत होता तर त्याला गांजा कोणी उपलब्ध करून दिला? मुंबईत जर कायद्याचं राज्य आहे तर हा गांजा कुणामार्फत त्याच्यापर्यंत गेला? राम कदम यांच्यासारखा भाजपचा आमदार सांगतो की, ‘फिल्म इंड्रस्टित सररासपणे सगळ्यांना गांजा मिळतो...’ मग या विधानाच्या आधारे राम कदम यांची काही चौकशी झालीय का? ही माहिती त्यांना कोणत्या सूत्राकडून मिळाली हे कळणं गरजेचं आहे. मुंबईत अधिकृत गांजा मिळतो म्हणजे काय? 

अनेकांसाठी या प्रकरणात सुशांतसिंह राजपूतचं चारित्र्य महत्त्वाचं नाही. त्यानं आत्महत्या केली की त्याचा खून झाला हेही कित्येकांना महत्त्वाचं वाटत नाही. नारायण राणे आणि त्यांच्या मुलांनी सुरूवातीपासून या प्रकरणाबाबत आदित्य ठाकरे यांच्याकडं बोट दाखवलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी असलेल्या अमृताजींनी या प्रकरणात ट्विट केलं. फडणवीस असं म्हणतात की ‘आम्ही शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्याचं नाव या प्रकरणात घेतलं नाही.’ तुम्ही भले कुणाचंही नाव घेतलं नाही पण तुम्ही तुमच्या वक्तव्यातून काय सुचित करत होतात? या सगळ्यांना असं बोलण्याची, शंका उपस्थित करण्याची संधी कोणी दिली? ती संधी अर्थातच शिवसेनेनं दिली.

 

उद्धवजी, विदर्भातून-मराठवाड्यातून, खान्देशातून आलेल्या लोकाना दिवसभर मातोश्रीवर बसवून ठेवणं म्हणजे राज्याचं सुप्रशासन चालवणं नव्हे. कोणत्या मतदारसंघातून कोणाला तिकिट द्यायचं हे जाहीर करण्यात वेळ घालवणं ही शिवसेनेची परंपरा असेल. राज्याचा कारभार चालवताना मात्र निर्णय घ्यावे लागतात. त्यासाठी प्रसंगी किंमतही मोजावी लागते. सुशांतसिंह प्रकरणात संशयाची सुई शिवसेनेकडं गेल्यानं पक्षाचं किती नुकसान झालंय? कोण कोण वाटेल तशा टपल्या मारून जातंय? याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी कान आणि डोळे उघडे ठेवून केला पाहिजे. संजय राऊत हे राज्याचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणं बडबडत राहिले तर अवघड आहे. सत्तास्थापनेच्या वेळी राऊत तिन्ही पक्षांशी बोलत होते आणि म्हणून ते आपल्यासाठी खूप शुभशकुनी आहेत म्हणून त्यांना प्रत्येक ठिकाणी पुढं करण्याची गरज नाही.

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या जर संजय राऊत किंवा शिवसेना रिया चक्रवर्तीला पाठिशी घालत असतील तर ते नेमके कशासाठी? हेही इथल्या सामान्य जनतेना कळलं पाहिजे. नारायण राणे किंवा त्यांचे पुत्र जर नावं घेऊन सांगत असतील की सुशांतसिंह राजपूतची हत्या झालीय तर राणेंना चौकशीला बोलावलं का? ही माहिती त्यांना कुठून मिळाली हे जाणून घ्या. तसं झालं तर राजकीय नेतेही सवंग लोकप्रियतेसाठी असे वाटेल ते आरोप करणार नाहीत, चुकीची विधानं करणार नाहीत. 

प्रशासन कसं राबवायचं? विरोधकांच्या फायली कशा तयार करायच्या? आणि त्यांच्यावर नियंत्रण कसं ठेवायचं? हे या देशात दोनच नेत्यांनी आजवर दाखवून दिलंय. पहिल्या इंदिरा गांधी आणि दुसरे अमित शहा! त्यांच्याकडून उद्धव ठाकरे यांनी काही बोध घेतल्यास असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. 

-घनश्याम पाटील

संपादक, ‘चपराक,’ पुणे

7057292092