राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री हवाच!

कोण लेकाचा कोणाची देशसेवा पाहतो?

तू मला ओवाळ आता, मी तुला ओवाळतो!

लोककवी म. भा. चव्हाण यांच्या या ओळी. समाजमाध्यमांच्या लाटेमुळे स्वयंघोषित देशभक्तांची आपल्याकडे मुळीच वानवा राहिली नाही. एकमेकांची आरती ओवाळणारे हे महाभाग ‘देशभक्त’ ठरवले जात आहेत. खरेतर एकेकाळी महाराष्ट्र ही संतांची भूमी होती. आता ती चोर, लफंग्यांची, लुच्च्यांची झालीय! यात सत्ताधारी आणि विरोधक ‘आपण सारे भाऊ, अर्धे अर्धे खाऊ’ याप्रमाणे वागतात. महाराष्ट्र सध्या दोलायमान परिस्थितीतून जात आहे. अर्थात देशातच ही परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे हे चित्र सार्वत्रिक झालेय असे म्हणायला मोठा वाव आहे.

साधारण दोन वर्षापूर्वी देशात आणि नंतर राज्यातही सत्तांतर झाले आणि लोकांच्या लोकशाहीविषयीच्या आशा पल्लवीत झाल्या; मात्र ‘आगीतून उठून फुफाट्यात’ यापेक्षा काही वेगळे चित्र दिसत नाही. ‘इंग्रज गेले आणि कॉंग्रेसवाले आले’ अशी परिस्थिती होती. आता ‘कॉंग्रेसवाले गेले आणि भाजपवाले आले’ असेच म्हणावे लागेल. गेल्या काही काळात बाळासाहेब ठाकरे, विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, आर. आर. पाटील यांच्यासारखे राजकारणातले हिरे गेले आणि उरलेल्या कोळश्यांनी त्यांचा रंग दाखवायला सुरूवात केलीय.

यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, विलासराव देशमुख असे काही कर्तबगार मुख्यमंत्री यापूर्वी आपल्याला लाभले. नंतरच्या काळात ‘हसमुखराय’ अशी ओळख असलेले सुशीलकुमार शिंदे आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका माहीत असलेले, पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी ताकतीने पेलणारे पृथ्वीबाबाही मुख्यमंत्री होते. अशोक चव्हाणांची ‘आदर्श’ कामगिरी आपण बघितली. पुढे सत्ता गेल्यावरही त्यांना त्याबद्दल प्रदेशाध्यक्षपदाची ‘बक्षिसी’ मिळाली. शरद पवार यांनीही महाराष्ट्राचे नेतृत्व करून देशभरात आपली छाप उमटवली. या सगळ्यात देवेंद्र फडणवीस हे वेगळ्या प्रतिमेचे मुख्यमंत्री आपल्याला मिळाले.

खरेतर यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते शरद पवार यांच्यापर्यंत जो कोणी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो त्याचे नाव देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असते. हा इतिहास लक्षात घेता यावेळी नितीन गडकरी यांच्यासारखा बलाढ्य नेता राज्याचे नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र गडकरी ‘स्वयंप्रभावित’ नेते असल्याने तुलनेने नवख्या देवेंद्र यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची दिली गेली. सत्तेवर आल्यानंतर हा माणूस काहीतरी भरीव, विधायक करेल असे वाटत होते; मात्र अपेक्षांना फाट्यावर मारत फडणवीसांनी श्रीहरी अणेंसारख्या लोकांना पुढे करत वेगळ्या विदर्भाची चर्चा सुरू केली. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे अशा पक्षांतर्गत तगड्या लोकांचे खच्चीकरण करण्यातच त्यांची कारकीर्द जातेय.

सध्या ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. गृहमंत्रीपदही त्यांच्याकडेच आहे. सत्तेचा हव्यास असेल किंवा आत्मकेंद्री वृत्ती असेल; त्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण ते करत नाहीत. त्यांच्या खात्याला ते न्याय देऊ शकत नाहीत. देवेंद्र यांच्या कारकिर्दीत गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. हे आपल्या पोलीस यंत्रणेचे जेवढे अपयश आहे तेवढेच किंबहुना काकणभर अधिक अपयश देवेंद्र फडणवीसांचे आहे. राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतच चालले असताना यांना फक्त स्वतःची प्रतिमा जपण्याचे पडले आहे. त्यातून ते बाहेर पडतच नाहीत.

सोलापूरमधील ज्योती खेडकर या तेवीस वर्षीय तरूणीचे तुकडे करून तिला जाळण्यात आले. चार महिने उलटूनही या प्रकरणातील आरोपींवर काहींच कारवाई झाली नाही. ज्योती खेडकरच्या आईवडिलांनी आत्महत्येचा इशारा दिला; मात्र आरोपींची नावे घेत तक्रार दाखल करून घेण्याचे सौजन्यही पोलिसांनी दाखवले नाही. याबाबतची माहिती मिळताच माझे सहकारी सागर सुरवसे यांनी वस्तुस्थिती पुढे आणणारी बातमी ‘चपराक’च्या माध्यमातून वाचकांसमोर आणली. आम्ही ‘मुख्यमंत्री महोदय, ढेरीबरोबरच गुन्हेगारीही कमी करा’ हा तिखटजाळ अग्रलेख लिहिला. परिणामी गृहराज्यमंत्र्यांनी सोलापूरच्या पोलीस अधिक्षकांना या प्रकरणातील आरोपींना अटक करून तपासाच्या सूचना दिल्या. सुदर्शन गायकवाड, बंडू गायकवाड आणि सुहास गायकवाड या तीन आरोपींना सोलापूर पोलिसांनी तब्बल तीन महिन्यांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर 302 नुसार खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

याबाबत सोलापूरचे पोलीस अधिक्षक विरेश प्रभू यांनी सांगितले की, मृत ज्योतीचा आणि खेडकर कुटुंबीयांचा ‘डीएनए’चा अहवाल अजून आला नसल्याने यातील आरोपींना अटक केली नव्हती. नावात ‘वीर’ आणि आडनावात ‘प्रभू’ असूनही हा माणूस इतका कमकुवत आहे. अत्याचार आणि खुनासारखी गंभीर घटना घडूनही हे लोक कोणत्या तंद्रीत असतात हे देवेंद्र फडणवीस यांनाच ठाऊक! राज्यात ‘डीएनए’ तपासणीची केवळ एकच लॅब असणे हेही आपल्या यंत्रणेचे मोठे अपयश आहे.

राज्यातील अनेक पोलीस स्थानकांच्या गाड्या बंद आहेत. ज्यांच्या चालू आहेत त्यातीलही अनेकजण ठरवून त्यांचा वापर करत नाहीत. म्हणजे गाड्यांसाठी लागणार्‍या पेट्रोलचा खर्च सरकारकडून उकळला जातो. गाड्यांचा ‘मेंटेनन्स’ वसूल केला जातो; मात्र या गाड्यांचा वापर तपास यंत्रणेसाठी केला जात नाही. जो आरोपी आहे किंवा फिर्यादी आहे त्यांच्याकडून गाड्या मागवणे, पेट्रोलचा खर्च घेणे असे प्रकार अनेक ठिकाणी सर्रासपणे सुरू आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्र तर सोडाच पण पुण्यासारख्या महानगरातही अनेक आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांना ठेवण्यासाठी कोठड्याच नाहीत. एकाच इवल्याशा कोठडीत पाच-पंचवीस आरोपींना एकत्र ठेवले जाते. तेथील शौचालये म्हणजे तर साक्षात नरकच! तिथेच पिण्याच्या पाण्याचा नळ असतो. विशेषतः महिला आरोपींना अटक केली तर फार विचित्र परिस्थिती असते. एखाद्या बाईला एखाद्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून ताब्यात घेतले आणि तिला कोठडी झाली तर तिला आणि त्या परिसरातील पकडलेल्या वेश्यांना, छापा मारून पकडलेल्या ‘कॉल गर्ल्स’नाही एकत्रच ठेवले जाते. मानवी हक्क आयोगवाले या सगळ्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत.

नुकतेच मुंबईतील एक घटना वाचनात आली. एका बाईने एका सावकाराकडून दहा हजार रूपये व्याजाने घेतले. सतत तगादा लावूनही पैसे परत न मिळाल्याने त्या सावकाराने त्या आईच्या मदतीनेच तिच्या मुलीवर पाच महिने वेळोवेळी बलात्कार केला. या प्रकरणात ती आई स्वतःच्या मुलीला आणि त्या सावकाराला एका खोलीत डांबून बाहेरून कुलूप लावायची. 

दुधावरी आला बुरा, तिले साय कधी म्हणू नये

जिची ममता आटली, तिले माय कधी म्हणू नये!

या बहिणाबाईंच्या ओळी या ठिकाणी आठवतात; मात्र यापेक्षा मोठे क्रौर्य जगात खरेच असू शकते का?

सध्या मराठा समाज रस्त्यावर उतरलाय. काय तर म्हणे मूक मोर्चा. कशासाठी? तर कोपर्डीतील अत्याचारित बहिणीला न्याय मिळवून देण्यासाठी! यांची मागणी काय? तर ‘मराठ्यांना आरक्षण द्या आणि ऍट्रॉसिटी रद्द करा...’ म्हणजे अत्याचार, आरक्षण आणि ऍट्रॉसिटी याचा काय संबंध? (कोपर्डी प्रकरणातील गुन्हेगार ‘दलित’ होते यासाठीचा हा कांगावा.) समाजमाध्यमात तर याविषयी अनेक संदेश फिरत आहेत. ‘पहिल्यांदा आणि शेवटचेच मराठा मूकपणे रस्त्यावर उतरलाय.. यानंतर मराठा रस्त्यावर आला तर शस्त्र घेऊनच येईल...’ अशा आशयाचे अनेक संदेश समाजमाध्यमात सातत्याने दिसत आहेत. त्यात शरद पवार यांच्यासारखे ‘जाणते’ नेते आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. हे सारेच चिंताजनक आहे. मुख्यमंत्री मात्र सगळेच मूकपणे पाहत आहेत. ‘ऍट्रॉसिटी’चा अनेक ठिकाणी गैरवापर करण्यात येतोय, हे सत्य लक्षात घेऊन त्याविरूद्ध कायदेशिर लढाई लढायला हवी. अशा एखाद्या घटनेचे ‘भांडवल’ कोणीही करू नये.

धुळ्यात तर भांडणे सोडवायला गेलेल्या पीएसआयला लोकांनी जाम चोप दिला. त्यांना अक्षरशः पळवू पळवू मारला. खाकीतील एका कर्तव्यदक्ष पोलिसाला मारल्याबद्दल 135 जणांवर गुन्हाही दाखल झाला आहे. मुंबईत विलास शिंदे या वाहतूक पोलिसाला मारहाण करण्यात आली. त्यात त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. 24 ऑगस्ट 2016 रोजी असाच प्रकार बारामतीतही घडला. तेथील तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयात सागर देवकाते-पाटील आणि त्याच्या साधारण 15-20 सहकार्‍यांनी अर्जुन व्यवहारे, राजेश गायकवाड आणि व्ही. एस. वाघमोडे या पोलीस कर्मचार्‍यांना  बेदम मारहाण केली. हातात तलवार घेऊन ते त्याठिकाणी वाढदिवस साजरा करत होते. पोलिसांनी आपले कर्तव्य बजावत त्यांना त्यासाठी अडवले असता त्यांनी ‘यांना मारून टाका, कॉलेजशी यांचे काय देणे-घेणे’ असे म्हणत जीवे मारण्याची धमकी दिली, शिवीगाळ केली व तेथील सिमेंटच्या ब्लॉकने त्यांना मारहाण केली. या जमावाने पोलिसांच्या गाडीचीही मोडतोड केली. यात सदर पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी आहेत. ठाण्यात एका पोलीस निरीक्षकांना पाण्यात बुडवून मारण्याचा प्रयत्न झाला. जालण्यात एका भाजप आमदारांच्या त्रासाला कंटाळून कुटुंबियांसह आत्महत्या करण्याचा इशारा एका पोलीस उपनिरिक्षकांनी दिलाय... राज्यात खुद्द पोलिसही सुरक्षित नसल्याने मुख्यमंत्र्यांकडे असलेले गृहखाते चव्हाट्यावर आले आहे. वाईत डॉ. संतोष पोळ या विकृताने अनेक खून करून ते मृतदेह चक्क आपल्या फार्महाऊसमध्येच गाडले. हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे का? इथे सामान्य माणूस सुरक्षित नाही, समाजातील विचारवंत सुरक्षित नाहीत, लेखकांवर हल्ले होतात, पोलिसांना बदडले जाते; तरी मुख्यमंत्री ढिम्मच! देवेंद्र फडणवीस, जरा लाज बाळगा!! तुमच्या अकार्यक्षमतेसाठी, तुमच्या प्रतिमेसाठी, तुमच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी, तुमच्या सत्तास्पर्धेसाठी सामान्य माणसाला आणि पर्यायाने राज्याला वेठीस धरू नका!

सगळीकडे अंधाधुंदी माजली असताना त्रस्त जनता जर खर्‍याअर्थी रस्त्यावर उतरली तर सगळ्यांनाच पळता भुई थोडी होईल. अजूनही इथल्या न्याय यंत्रणेवर, प्रशासनावर, माध्यमांवर आणि मुख्यत्त्वे सत्ताधार्‍यांवर लोकांचा विश्‍वास आहे. तो गमावला तर धुळ्यात जी अवस्था पोलिसांची झाली तीच या सर्व घटकांची होईल. मुख्यमंत्री म्हणजे ‘औट घटकेचा राजा’ असतो. कायदा आणि न्याय व्यवस्था अजून आपल्याकडे मजबूत आहे; मात्र लोकशाहीचे असे धिंडवडे खुलेआमपणे निघत असतील तर येणारा काळ भयंकर असेल.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्याच्या गृहमंत्रीपदाची मागणी केली आहे. जर शिवसेनेला गृहखाते दिले तर ते निश्‍चितपणे गुन्हेगारी आटोक्यात आणू शकतील. आपल्या सहकार्‍यांपैकी एकहीजण लायकीचा वाटत नसेल किंवा त्यांच्यावर तुमचा विश्‍वास नसेल तर देवेंद्रजी शिवसेनेकडे गृहखाते द्याच! त्याचा तुमच्या सरकारलाच फायदा होईल. तुमची विश्‍वासार्हता नक्की वाढेल! आणि जाता जाता मराठा समाजातील फुरफुरत्या घोड्यांना सांगावेसे वाटते, बाबांनो, सोलापूरात ज्या मुलीचे तुकडे करून तिला जिवंत जाळण्यात आले तिही ‘मराठा’च होती आणि तिच्यावर अत्याचार करणारेही ‘मराठा’च होते. त्याची साधी दखलही कुणाला घ्यावीशी वाटली नाही. ‘जातीसाठी खावी माती’ या ध्येयाने तुमच्या ‘स्वार्था’चे राजकारण करताना किमान थोडीफार नैतिकता ठेवा. ही ‘स्टंटबाजी’ फक्त तुमच्या ‘पुढार्‍यांचे’ कल्याण करेल. यात सामान्य मराठा माणसाचे काहीच हित नाही. भांडारकर इन्स्टिट्यूटची मोडतोड करणारे, तिथला दुर्मीळ ठेवा जाळून टाकणारे आज भीकेला लागलेत. मराठवाड्यातून पुण्यात कोर्टाच्या चकरा मारण्यातच त्यांचे तारूण्य वाया जातेय. कर्जाने पैसे काढून ती पोरे पुण्यात तारखांना येतात. ज्यांनी त्यांना चिथावणी दिली त्यापैकी कुणी त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. एकदा त्यांची भेट अवश्य घ्या. त्यांच्या वेदना ऐका आणि मग खुशाल तुमच्या नेत्यांची पाठराखण करा, त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरा... वेळीच सावध व्हा राजांनो, नाहीतर ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणायची वेळ येईल! तशी वेळ कुणावरही येऊ नये, इतकंच! बाकी तुमची मर्जी!!

आरोपींना फाशी व्हावी!

गेल्या चार महिन्यापासून आम्ही पोलिसांकडे न्याय मागत होतो; मात्र पोलिसांनी आमची कोणतीही तक्रार ऐकून घेतली नाही. आमच्या डोळ्यादेखत आरोपी मोकाट फिरत असताना आम्ही रोज मरत होतो; मात्र केवळ ‘साप्ताहिक चपराक’ने दिलेल्या वृत्तामुळे आमची न्याय मिळण्याची आशा जिवंत राहिली. आता आरोपीला फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी, तरच आम्हाला न्याय मिळेल.

 रत्नमाला खेडकर

(मृत ज्योती खेडकरची आई)

घनश्याम पाटील 

संपादक, 'चपराक' पुणे 

७०५७२९२०९२