साधारणतः वीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाची अधिवेशने प्रचंड गाजायची. अधिवेशन संपल्यानंतर त्याचं विश्लेषण लिहिलं जायचं. ते लिहिणारे तज्ज्ञ पत्रकार, विश्लेषक होते. रोजच्या अधिवेशनाचं इतिवृत्त आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून सांगितलं जायचं. त्याचं वार्तांकन अधिक जबाबदारीनं व्हायचं. या अधिवेशनात लोकांचे कोणते प्रश्न मांडले जात आहेत हे प्रामुख्यानं सांगितलं जायचं. आचार्य अत्रे यांच्यासारखा सिद्धहस्त लेखक जेव्हा सभागृहात होता तेव्हा साहित्यावरही चर्चा व्हायची. बेळगाव प्रश्नाबद्दल महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात कधी दुमत नव्हतं. परकीयांशी भांडताना, मुंबई महाराष्ट्राची हे सांगताना आपलं विधिमंडळ एक व्हायचं. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. पूर्वीचं सगळं चांगलं आणि आत्ताचं सगळंच वाईट हे म्हणायची पद्धत असते. हा भाग त्यातला नाही. खरोखरीच फार बिकट परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रानं अतिशय ताकदवान विरोधी पक्षनेते बघितले आहेत. त्या नेत्यांत शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे असे अनेक नेते होते. अत्यंत हौसेनं अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपद मिळवलं. विधिमंडळात यंदा दादांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून काय केलं? एकनाथ खडसे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले. 85 कोटींचा सरकारी भूखंड दोन कोटींना विकला गेला. अशा प्रकरणात भाजपाने त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं. स्वतःच्या पक्षातील दोन नंबरच्या मंत्र्याला भाजपने नैतिकतेच्या मुद्यावरून राजीनामा द्यायला भाग पाडलं असेल आणि त्याची चौकशी लावली असेल तर तो न्याय भारतीय जनता पक्ष ज्यांच्याबरोबर युती करून सत्तेत आला त्या मुख्यमंत्र्यांबाबत का नाही? म्हणजे भाजपची नैतिकता ढासळली, नैतिकतेच्या कल्पना बदलल्या, एकनाथ शिंदे कोणीतरी महान नेते आहेत की भाजपा बदलला आहे? हे प्रश्न सामान्य माणसाने नाही तर विरोधी पक्षनेत्याने सभागृहात विचारायला हवेत.
फक्त शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या फाईल आणि त्यांच्या भानगडी बाहेर आल्या. शंभूराजे देसाई यांचं बेकायदेशीर बांधकाम, उदय सामंतांचं अपात्र कंपनीला जास्तीत जास्त मदत करणं, अब्दुल सत्तार यांची साधी चौकशी लावायचं सामर्थ्यही अजित पवारांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून दाखवलं नाही. त्यांची किमान चौकशी सुरू करा, त्यासाठी एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशाची समिती नेमा अशा साध्या मागण्याही सभागृहात केल्या गेल्या नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक असलेले अजितदादा पवार हे विरोधी पक्षनेता म्हणून निःपक्षपातीपणानं काम करू शकत नाहीत. जेव्हा विरोधी पक्ष सक्षम, कार्यक्षम, लढाऊ नसतो तेव्हा सत्ताधार्‍यांना मोकळं रान मिळतं.
काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रातून फिरून पुढे गेली. अशावेळी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात यशोमती ठाकूर, बाळासाहेब थोरात, सतेज पाटील, धीरज देशमुख, अमित देशमुख, विश्वजित कदम, पृथ्वीराजबाबा चव्हाण, विधानपरिषदेत भाई जगताप यांचे बुलंद आवाज दिसायला हवे होते. एकनाथ शिंदेंच्या सरकारला सहा महिन्याचा कालावधी मिळालेला होता. हे लोक गुवाहटीला परत का गेले? महाराष्ट्राचं तिथं काय आहे? ज्यांनी राज्याभिषेक केला त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रायगडावर जाऊन त्यांच्या समाधीचं दर्शन घ्यावं असं या चाळीस फुटीर आमदारांना वाटत नाही. त्याचवेळी गुवाहटीला जाऊन मात्र कामाख्या देवीचा नवस फेडावा वाटतो. हा महाराष्ट्र नरेंद्र दाभोलकरांचा आहे, हे सत्ताधार्‍यांना सभागृहात का सांगितलं गेलं नाही? काँग्रेसच्या आमदारांनी हे प्रश्न विचारले असते तर त्यांचं अस्तित्व जाणवलं असतं. त्यांचं काही अस्तित्व आहे की नाही? काँग्रेसच्या एखाद्या आमदारानं काही भ्रष्टाचाराचं प्रकरण काढलंय, सामान्य माणसाचा एखादा प्रश्न धसाला लावलाय असं चित्र नव्हतं. फडणवीसांच्या चार फाईल पुढे आल्या, मुनगंटीवारांची काही चौकशी केली, चंद्रकांतदादांवर काही आरोप केले अशा किमान काही अपेक्षा काँग्रेसच्या आमदारांकडून होत्या. महापुरूषांच्या अपमानाबद्दल राज्यपालांना विधिमंडळानं जाब विचारावा, अशी साधी मागणीही केली गेली नाही. ‘महापुरूषांचा अपमान करणारे भाजपचे छोटे नेते प्रसाद लाड, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला, त्यामुळं आम्ही त्यांचा निषेध करतो, जे सभागृहात त्यांचा निषेध करणार नाहीत ते शिवभक्त नाहीत’ असं म्हणून शिंदे गटाला आणि भाजपला उघडे पाडण्याची संधी अजितदादा पवार, बाळासाहेब थोरात, आदित्य ठाकरे यांच्याकडे होती. ती त्यांनी गमावली. सत्ताधार्‍यांवर तेव्हाच अंकुश राहतो, सत्ताधारी तेव्हाच कार्यक्षम असतात जेव्हा विरोधी पक्ष ताकदवान असतो. भाजपसमर्थक अजितदादा पवार यांच्यामुळे सत्ताधारी निवांत आणि आरामात राहिले असं चित्र होतं.
विधिमंडळात हे चार आमदार बोलतील, असं राष्ट्रवादीचं काही धोरण होतं का? एकीकडून राजेश टोपे, दुसरीकडून अजितदादा, तिसरीकडून जयंत पाटील, चौथीकडून अजून कोणी प्राजक्त तनपुरे बोलतील असं काही ठरलं होतं का? यांचं कसलंच धोरण दिसलं नाही. दादांनी यायचं, त्यांना वाटेल तेव्हा समर्थन करायचं! त्यांचं गेल्या सहा महिन्यातलं वर्तन बघा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी एका मराठी व्यक्तिची निवड झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार घेतला गेला. या कार्यक्रमावर जयंत पाटील यांनी टीका केली. ‘जे आरोपी आहेत, ज्यांच्यावर न्यायमंडळात केेसेस सुरू आहेत त्यांच्या कार्यक्रमाला न्यायाधीशांनी उपस्थित राहू नये,’ अशी रास्त अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जयंत पाटील हे बोलत असताना अजितदादांनी गप्प राहणं गरजेचं होतं परंतु ते म्हणाले, ‘शासकीय कार्यक्रम होता आणि मराठी माणसाचा सत्कार होता... गेले तर जाऊ देत!’
विरोधी पक्षनेता म्हणून पद मिळवायचं आणि त्या पदाशी प्रामाणिक रहायचं नाही, ही राज्यातील जनतेची प्रतारणा आहे. आपल्याला रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करता येत नाहीत, अशा विषयांवर बोलता येत नाही आणि आपलं भाजपप्रेम सर्वश्रुत आहे अशावेळी दादांनी हे पद घेतलं नसतं तरी चाललं असतं. त्या पदावर जाऊन सत्ताधार्‍यांना वेठीस धरण्याची खरी ताकद दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील यांची होती. सत्ताधार्‍यांना कशी मदत होईल, कुठल्याही अडचणी न येता त्यांचं कामकाज कसं सुरळीत होईल, ते कसं सुखाने नांदतील असंच अजित पवार वागत आहेत. सत्ताधार्‍यांना समर्थन असणारा असा विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्राला आजवर कधी मिळाला नाही. अधिवेशन सुरू असताना जामिनावर सुटलेल्या अनिल देशमुखांना भेटण्यासाठी अजित पवार, छगन भुजबळ हे नेते सरकारी विमानानं गेले. त्याबाबत विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, ‘विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा असतो.’ लोकांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडायचे सोडून अजित पवारांनी मुंबईला जाणं किंवा एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीला जाणं हे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. अजित पवार तर फक्त ‘हो ला हो’ मिळवत आहेत. पहाटेच्या वेळी देवेंद्रजीसोबत जाऊन शपथविधी उरकण्यापूर्वीचे अजितदादा पवार आणि त्यानंतरचे अजितदादा पवार यात प्रचंड फरक दिसतो. त्यामुळंच मी त्यांना ‘भाजप समर्थक’ म्हणतो.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आमदारांचा जेवढा प्रभाव आहे त्यापेक्षा त्यांनी जास्त काम केलं. ‘ज्याचं जळतं त्याला कळतं’ अशी त्यांची अवस्था झालीय. उद्धव ठाकरे स्वतः आले आणि ते बेळगाव प्रश्नाबाबत बोलले. त्यामुळं नाईलाजानं सीमा प्रश्नाचा ठराव सत्ताधार्‍यांना मांडावा लागला. आदित्य ठाकरे जेवढे आक्रमक दिसले तेवढा आक्रमकपणा काँग्रेसच्या किंवा राष्ट्रवादीच्या लोकांना दाखवता आला नाही. आदित्य ठाकरे यांच्यावर किमान प्रकाशझोत असतो. मात्र चर्चेत नसलेले त्यांच्या गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही आक्रमकपणा दाखवला. बाकी विरोधक आयपीएलची मॅच बघायला आल्याप्रमाणं अधिवेशनाला आले आणि निघून गेले. यांनी फोटोसेशन करून ते सोशल मीडियावर टाकले पण जनतेचे प्रश्न काही मांडले नाहीत.
सत्ताधारी म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा सुखी मुख्यमंत्री आजवर झाला नाही. एखादा ऐतोबा नवरा घरी बसून आरामात खात असतो आणि त्याची बायको दिवसरात्र मेहनत घेत असते, असं त्यांचं झालंय. त्यांच्यावरील आरोपांची त्यांना फिकिर नाही. त्यांच्या गटाच्या आमदारांवर जे आरोप होताहेत त्याला देवेंद्रजी उत्तरं देत आहेत. सरकारविषयी काही विचारलं तरी देवेंद्रजी बोलत आहेत. एखाद्या वर्गातील मॉनिटर मुलांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांच्यावर लक्ष ठेवतो, त्यांना प्रार्थनेसाठी शांततेत वर्गाबाहेर घेऊन जातो, पुन्हा आत आणतो, कुणी गोंधळ घातला तर त्यांची नावे लिहून ठेवून वर्गशिक्षकांना दाखवतो, अगदी एखादे शिक्षक वर्गावर आले नाहीत तर तेही मुख्याध्यापकांना जाऊन सांगतो. तो खूप कामे करत असला तरी सगळ्यांसाठी अप्रिय असतो. त्यामुळे संधी मिळताच इतर विद्यार्थी एकत्र येऊन त्याची धुलाई करतात. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून पुढे आलेले, आपल्या पत्नीच्या मतांचा आदर करत तिला पूर्ण स्वातंत्र्य देणारे, प्रत्येक विषयात अभ्यास करूनच मत मांडणारे असे देवेंद्रजी सध्या मात्र ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा, सब कुछ मै अकेला हजम करूँगा’ असे म्हणत सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या ताब्यात ठेवत आहेत. पाच-सहा मंत्रीपदं, तितक्याच जिल्ह्यांचं पालकमंत्रीपद असं सगळं त्यांच्याकडं पाहून माझ्या डोळ्यासमोर दिवाळीतील एखादा हावरट मुलगा येतो. ज्याच्या एका हातात लाडू असतो, दुसर्‍या हातात अनारसा, तोंडात करंजी, खिशात चिवडा-शंकरपाळे! भाजपासाठी ही निश्चितपणे धोक्याची घंटा आहे. त्यांच्या या खादाड वृत्तीवर विरोधकांपैकी कोणीही तुटून पडत नाही. अन्यथा एव्हाना फडणवीस दिल्लीत दिसले असते. रामदास आठवले यांच्याप्रमाणे त्यांनाही ‘समाजकल्याण’सारखं एखादं खातं देऊन गप्प बसवलं असतं.
एकनाथ शिंदे यांनी यंदा सभागृहात काही चांगलं केलं असेल तर ते म्हणजे अमोल मिटकरी यांच्यासारख्या वाचाळवीरांना फटकारून जागेवर बसवलं. देशाच्या पंतप्रधानांना ‘रावण’ असे संबोधल्यानंतर शिंदेंनी त्यांना सुनावलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके जे अभ्यासू, शांत आणि सर्वसमावेशक नेते आहेत त्यातील एक महत्त्वाचे म्हणजे जयंत पाटील. त्यांनी ‘आमच्या आमदारांना बोलू न देण्याचा निर्लज्जपणा बरा नाही’ हे सभापतींना सांगितल्यानंतर त्यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करत त्यांचे अधिवेशन काळापुरते निलंबन करण्यात आले. खरंतर जयंत पाटील हे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी काही सूचना केली तर एखादा शब्द असंवैधानिक ठरवण्याऐवजी त्यांच्या भावना समजून घेणं गरजेचं होतं. त्यात त्यांनी त्या शब्दाबद्दल माफीही मागितली होती. तरीही त्यांचं निलंबन झालंच. सभापती राहुल नार्वेकर यांची या वर्तनातून ‘स्वामी निष्ठा’ दिसून येते. त्यांनी सभापती कसा नसावा हे महाराष्ट्राला दाखवून दिलं. त्यांचे सासरे रामराजे नाईक निंबाळकर हे सुद्धा सभापती असताना तटस्थ असायचे. त्यांच्याकडून काही बोध घेतला असता तरी हा प्रसंग टळला असता. त्यांचे पट्टशिष्य असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्यावरही ज्या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे ते सभागृहात उकरून काढत आरोप करण्यात आले. महाविकास आघाडीतील कोणीही बोलू लागले की सभापती नार्वेकर सतत ‘पुढे चला-पुढे चला’ म्हणत होते त्यावेळी अनेकांना पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक आठवली असेल. कधीतरी त्यांनी फडणवीसांनाही ‘पुढे चला’ केले असते तर त्यांचा त्यातील प्रामाणिकपणा दिसला असता. मुख्य म्हणजे जयंत पाटलांच्या निलंबनावरूनही अजित पवार यांनी सरकारला म्हणावे तसे धारेवर धरले नाही. पाटील नसल्याने आपला भाव वाढेल असे तर त्यांना वाटले नाही ना?
राज्यातील उद्योग गुजरातला पळवले गेल्याचे सांगण्यात येते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सांगतात, ‘हे निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या कारकिर्दीत घेतले गेले.’ आजचे विरोधक सांगतात, ‘हे फडणवीसांनी घडवले.’ मग या विषयावर एखादी श्वेतपत्रिका का काढली गेली नाही? सगळ्यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राचे नवे व्यापार आणि उद्योगविषयक धोरण ठरवणे गरजेचे नाही का?
ज्येष्ठ नेते शरद पवार काय करत आहेत तर रूग्णालयात उपचार घेत असलेल्या सर्वपक्षिय आमदार-खासदारांच्या गाठी भेटी घेऊन त्यांना धीर देत आहेत. 83 वर्षाचा एक नेता वेगवेगळ्या रूग्णालयात जाऊन साठीतल्या नेत्यांना ‘काळजी घ्या’ असे सांगतो हे दुःखदायक आहे. फडणवीस किंवा अजितदादा पवारांनी स्वतःचे आरोग्य राखण्याचा किंवा माणसे जोडण्याचा हा आदर्श घेणे गरजेचे आहे.
या सगळ्यात आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. राज ठाकरे त्यांच्या सर्व आमदारांसह ('सर्व' म्हणजे एकुलत्या एक) विधिमंडळात गेले. सध्या त्यांना कुणाचा बँड वाजवायच्या सुपार्‍या मिळत नसाव्यात. त्यामुळं त्यांनी कुणालाही फैलावर घेतलं नाही. फडणवीसांकडून स्वागत स्वीकारून ते परतले. आम्ही मागेच सांगितल्याप्रमाणे ‘घे दोनशे, बोल मनसे’ अशी खिल्ली सामान्य माणसांकडून उडवली जात आहे. विधिमंडळात सत्ताधारी, विरोधक यांची एकजूट दिसत असताना सभागृहाबाहेर मात्र सरकारवर सातत्याने दोन तोफा बरसत आहेत. पहिले संजय राऊत आणि दुसर्‍या सुषमा अंधारे! विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकारने जे करणे, जे बोलणे अपेक्षित होते ते हे दोघे अव्याहतपणे आणि सर्व प्रकारची किंमत मोजून करत आहेत.
असं म्हणतात की शेतकर्‍यांचा सर्वाधिक कळवळा विरोधी पक्षाला असतो. मात्र सत्तेत आले की त्यांचं ते प्रेम गळून पडतं. ‘शेतकर्‍यांचा एकच पक्ष, विरोधी पक्ष’ हेही यंदाच्या अधिवेशनात दिसले नाही. त्याला कारणही भाजपासमर्थक अजितदादाच आहेत.
विधिमंडळ हे सामान्य माणसाच्या आशा-अपेक्षांचं पवित्र मंदिर असतं. त्याचं पावित्र्य या लोकांनी धुळीला मिळवलं आहे. हुजर्‍यांना नको तितकं महत्त्व आलंय. अन्यथा चंद्रकांतदादा या मंत्रीमंडळात दिसले नसते. ‘एकवेळ माझ्या आईवडिलांना शिव्या घाला पण शहा-मोदींना बोललेलं मी खपवून घेणार नाही’ असे त्यांनी सांगितले त्याचवेळी त्यांचे मंत्रीपद पक्के झाले. महापुरूषांच्या अपमानावरून त्यांच्यावर शाई फेकली गेली त्यावेळचा त्यांचा थयथयाट हास्यास्पद होता. हरविंदसिंग कौर नावाच्या एका माथेफिरूने शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांच्या कानाखाली वाजवली होती. मात्र पवारांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत त्याला माफ केले होते. पवार आणि पाटील यांच्या वृत्तीतील फरक यात दिसून येतो. म्हणूनच चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांवर अजितदादांनी तुटून पडणे अपेक्षित होते.
एकंदरीत काय तर ‘नेमेची येतो पावसाळा’ याप्रमाणे हे अधिवेशन आले, गेले. यातून सामान्य माणसाच्या भल्याचे काही झाल्याचे दिसत नाही. भाजपासमर्थक अजितदादा पवारांच्या सहकार्याने सरकारचे हे ‘अनिर्णित अधिवेशन’ याच शब्दात त्याचे वर्णन करावे लागेल.
- घनश्याम पाटील
7057292092
(पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक 'अजिंक्य भारत'
पूर्वार्ध दि. 31 डिसेंबर 22, उत्तरार्ध दि. 1 जानेवारी 23)
