ग्रामपंचायत निवडणूक निकालाचे विश्लेषण मुंबईतल्या स्टुडिओत बसून वाहिन्यांचे पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक करत आहेत. त्यांनी कधी तरी ग्रामीण महाराष्ट्र बघितला, अनुभवला पाहिजे. एखाद्या गावातली निवडणूक कशी होते हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला पक्ष, गट, तट असे काहीही बघितले जात नाही. जुनी उणीदुणी काढली जातात. जुने हिशोब फेडले जातात. भावकी सांभाळली जाते. या सगळ्या पातळीवर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होतात. त्यामुळे भाजपला इतक्या जागा आल्या, महाविकास आघाडीला इतक्या आल्या, शिंदे गटाला इतक्या मिळाल्या असं जे मांडलं जातंय ते गंमतीशीर आहे.
मुळात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हांवर लढवल्या जात नाहीत. अनेक तालुक्यात, अनेक गावात एकाच आमदाराचे दोन-तीन गट असतात. ते एकमेकांविरूद्ध लढतात. त्या गटांपैकी कोणीही निवडून आले तरी तो ‘माझीच लोकं निवडून आली’ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतो. इतर निवडणुका आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यात प्रचंड तफावत आहे.
सध्या सरपंच थेट जनतेतून निवडून दिला जातो. भाजपाचे या मागे काही आखाडे आहेत. समजा एक हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. त्यातील शंभर ते दीडशे माणसं भाजप, आर.एस.एस.ला मानणारी आहेत. या गावात सरासरी 60% मतदान झालं तर सहाशे जण मतदान करतील. त्या गावात तीन ते चार उमेदवार असतील तर जिंकणार्‍याला दोनशे मते खूप झाली. भाजपची दीड-दोनशे मतं पक्की असतात. मग भाजप इथून उमेदवार देताना हिशोबीपणा दाखवतो. समजा ओबीसी आरक्षण असेल तर पन्नास-शंभर मते स्वत:च्या हिकमतीवर घेणारा उमेदवार दिला जातो. ओपनसाठीही हाच निकष असतो. मग त्याच्यामागे आपली मतदार संख्या उभी केली की भाजपचा सरपंच होतो. थेट सरपंच निवडीचं हे तंत्र भाजपच्या पथ्यावर पडणारं आहे. म्हणूनच अजित पवार जनतेतून सरपंच निवडीला विरोध करतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, ‘मग मुख्यमंत्रीही असाच थेट जनतेतून निवडा!’
वॉर्डनिहाय निवडणुका झाल्या तर तिथं आपली माणसं कशी बसवायची, आरक्षित वॉर्ड कोणते ठेवायचे? ओपन कोणते ठेवायचे? यात काँग्रेस संस्कृतीत तयार झालेली मंडळी तरबेज आहेत. जनतेतून थेट सरपंचपदाची निवडणूक घेताना काय दक्षता घ्यायची याचा अभ्यास आता अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात करत आहेत. यात फडणवीसांची एव्हाना पीएचडी झालीय.
आत्ताचे ग्रामपंचायतीचे निकाल बघितले तर तो एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का आहे. विद्यमान आमदार स्वत:च्या मतदार संघातल्या ग्रामपंचायती मिळविण्यासाठी, टिकविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य हीच भविष्यातली त्या आमदारांची मोठी ताकद असते.
सातारा जिल्ह्यात बाबाराजे भोसले यांच्या मतदारसंघात एकही ग्रामपंचायत इकडे-तिकडे झाली नाही. बाळासाहेब थोरात यांच्या मतदार संघात बारापैकी अकरा ग्रामपंचायती त्यांच्याकडे आहेत. स्थानिक आमदारांनी स्वत:च्या मतदार संघातल्या ग्रामपंचायती राखल्यात हे यातून दिसून येते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जे आमदार राहिले ते बहुतेक नागरी भागातले आहेत. ग्रामीण भागातला एखाद-दुसरा आमदार तरी त्यांच्याकडे आहे की नाही याची शंका आहे. ग्रामीण शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला एकही ग्रामपंचायत मिळणे अपेक्षित नव्हते. असे असतानाही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ग्रामपंचायत सदस्यांची आणि सरपंचांची संख्या पाहता हा एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का आहे. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी हात सोडला तर काय करायचे, महाविकास आघाडीशी कसे लढायचे याचे त्यांचे नियोजन दिसत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातही भाजपाचा झेंडा दिमाखात फडकत आहे.
भविष्यात शिंदे गटातील लोकांचं संरक्षण करणं किंवा त्यांना वार्‍यावर सोडून देणं हे दोनच पर्याय भाजपच्या हातात आहेत. शिंदेंच्या सोबत गुहावटीत गेलेले चाळीस आमदार आपल्याला मिठी मारूनच बुडतील याचं फारसं आकलन चंद्रकांत पाटील यांना नाही. महाराष्ट्रातल्या या सगळ्या परिस्थितीचं सगळ्यात चांगलं आकलन आजच्या परिस्थितीत एकाच नेत्याचं आहे. ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस! शरद पवार यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्राची नस ओळखणारा आणि पवारांना जमलं नाही त्याप्रमाणे सकारात्मक राजकारण करणारा हा नेता आहे. देवेंद्रजी पुढची पाऊलं कशी टाकतील याची त्यामुळंच उत्सुकता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अनेक मोठ्या गावात दोन-तीन पारंपरिक गट आहेत. नेहमी त्यांच्यातच सत्तापालट होते. ही मंडळी सातत्यानं पक्षांतर करतात. त्यामुळं ग्रामपंचायतीच्या निकालातून महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज बांधणं कठीण आणि धाडसाचं आहे. यातून प्राथमिक निष्कर्श एवढाच निघतो की, लोक शिंदे गटावरील रोष व्यक्त करत आहेत. संभाजीनगर ग्रामीण किंवा नाशिक अशा जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांचं कोणी राहिलं नाही. असं असतानाही उद्धव ठाकरे गटाकडे ग्रामपंचायती जात असतील तर ही शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा आहे. आत्तापर्यंत शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नावे ठेवून स्वत:चा बचाव करता येत होता. आता त्यांना यांच्याबरोबर लढतानाच दुसरीकडे भाजपकडेही लक्ष ठेवावं लागेल. हे शिंदे गटाला सहजी जमेल असं वाटत नाही. अशावेळी भाजपच्याच गळ्यात पडून बुडताना त्यांना वाचवणं शक्य नसल्यानं देवेंद्रजींना त्यांना सोडून द्यावं लागेल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे इतर निवडणुकांप्रमाणेच ग्रामपंचायत निवडणुकीतही धनसत्तेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतोय. गावातल्या निवडणुकीतही नेते मंडळी सढळ हाताने पैसा खर्च करत आहेत. कोविडच्या काळात ग्रामस्थांनी ज्यांना ‘गावात येऊ नका’ असं सांगितलं होतं त्यांच्यासाठी आता ‘मतदानाला या’ म्हणून गाड्या पाठवल्या गेल्या. यातले काही शहरी लोकही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला उभे राहिले. त्यांनीही इर्षेने प्रचार केला. या काळात गावागावातून आबकारी कर किती मिळाला आणि मद्यविक्री किती वाढली हे ही तपासून पाहिले पाहिजे. ग्रामपंचायत निवडणूक सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंतची याबाबतची माहिती घेतली तर निश्चितपणे डोळे फिरतील.
सगळ्यात महत्त्वाचा निष्कर्श म्हणजे जिथे ओपनची जागा होती तिथे जास्त आर्थिक उलाढाली झाल्या. जिथं पुरूषांसाठी सरपंचपद ओपन होतं तिथं पुढे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून भविष्यात विकास होईल किंवा होणार नाही पण तिथं लोकांना दणकून पैसे मिळाले. पुढे पाच-पन्नास वर्षे आपल्याला संधी मिळणार नाही हे गृहित धरून या निवडणुका लढल्या गेल्या. विशेषत: या ओपनच्या जागेतून ब्राह्मण समाजाने निवडणुका लढल्या नाहीत. बहुसंख्य ठिकाणी मराठ्यांनीच निवडणुका लढल्या आणि पैशांचा पूरही वाहिला. स्वत:च्या जमिनी विकून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढणारी लोकं आजही आपल्याला दिसतात. हे सगळे बदल आपण कसे स्वीकारणार आहोत? ते बघितलं पाहिजे.
‘तरूणांच्या हाती सत्ता द्या’ असं आपण म्हणतोच पण ग्रामपंचायत निवडणुकीत अजून हे मिश्र स्वरूप आहे. काही ग्रामपंचायतीत ठरावीक तरूण असले तरी बर्‍याच ठिकाणी चाळीशीच्या पुढचे लोक आहेत. वीस ते तीस वयाच्या तरूण-तरूणींच्या हातात ग्रामपंचायती देण्याची वेळ आली आहे. जॉर्जिया येथे वैद्यकीय शिक्षण घेतलेली तरूणी महाराष्ट्रात येऊन सरपंच बनली आहे. यशोधरा महिंद्रसिंग शिंदे ही सांगली जिल्ह्यातील वड्डी गावची सरपंच बनली आहे. अशा तरूणाईला बळ देत त्यांचं नेतृत्व तिथं उभं केलं पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थात वर्षानुवर्षे काम केलेल्या शरद पवार, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, देवेंद्र फडणवीस यांनी इकडे लक्ष घातलं पाहिजे. चंद्रपूरमध्ये राहून ग्रामीण विदर्भ सांभाळणार्‍या सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत लक्ष घालून आग्रही राहिलं पाहिजे.
इतकं सगळं घडूनही मुक्ताईनगर कार्यक्षेत्रातील बहुतेक ग्रामपंचायती एकनाथ खडसे यांनी घेतल्यात. या निवडणुकीत हे सगळे बदल आपण अनुभवले. गावपातळीवरचे हे राजकारण मानणारा एकही लेखक, नाटककार आजघडीला पुढे येत नाही. किंबहुना बहुतेक वृत्तवाहिन्या त्याचे वृत्तांकन जबाबदारीने करत नाहीत याची खंत वाटते. एखादा ओबीसी समाजातला माणूस दारूचे दुकान चालवत असेल तर त्याच्याकडे पैसा आहे म्हणूनच त्याला उमेदवारी दिली जाते. कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. हे सगळं आपण अचूकपणे टिपलं पाहिजे.
बदलत्या ग्रामीण भागाचा विकास व्हायचा असेल तर ग्रामपंचायती भक्कम व्हायला हव्यात. राज्यशासनाकडून ग्रामपंचायतींना थेट भरीव निधी दिला जायला हवा. ग्रामपंचायतींना स्वत:चे उद्योग निर्माण करता यायला हवेत. ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील जमिनींचा वापर त्यांना करण्यासाठी सरकारने त्यांना बळ द्यावे. ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण झाल्या तर देशच बदलेल. या निवडणुकीचा अन्वयार्थ इतकाच की मराठी माणसाकडे कितीही पैसा आला, त्याने उपजिविकेसाठी गाव सोडले तरी त्याला गावात येऊन निवडणूक लढवावीशी वाटते. यातून सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल असे त्याला अजूनही वाटते. म्हणूनच तो मोठमोठ्या उठाठेवी आणि उलाढाली करतो.
जाताजाता व्यवस्थेचे डोळे उघडण्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करावीशी वाटते. अनेक तालुक्यातील अनेक गावात बांगलादेशी नागरिक आले आहेत. लोकांनी शेतकामासाठी किंवा पोल्ट्री फार्मवर बांगलादेशी जोडपी कामाला ठेवली आहेत. कन्नड मजुरापेक्षा हे लोक कमी पैशात काम करतात. मतदार वाढविण्यासाठी या लोकांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड काढून द्यायचे असे प्रकार घडत आहेत. शहरी भागातील हे लोण ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आलंय. गृहखाते सांभाळणार्‍या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इकडे गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे. हे असले उद्योग सर्वपक्षीयांनी केले आहेत. या स्थलांतरितांच्या नोंदी मतदारयाद्यात केल्या जात आहेत. असे उद्योग करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कमालीचे दडपण आहे. त्यांच्या रहिवासाचे खोटे पुरावे तयार केले जात आहेत. याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही तर लवकरच ही मंडळी स्थानिक भूमिपुत्रांना बाजुला सारून या निवडणुका लढण्याचं आणि जिंकण्याचंही धाडस करतील.
ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बदलते, सामाजिक स्तर मात्र आहे तसाच दिसतोय. बर्‍याच ठिकाणी राखीव जागेतून महिला निवडून आली तरी नवराच सगळी कामे करताना, सत्ता उपभोगताना दिसतो. काही ठिकाणी मात्र विशी-बावीसीतल्या मुली डोळ्यावर महागडा गॉगल, जीन्स-टी शर्ट घालून सरपंचदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या दिसतात. हे असे आश्वासक चित्र वाढायला हवे. राजकारण होत राहील मात्र या सगळ्या व्यवस्थेत तरूणांना प्राधान्य दिले गेले तर गावाच्या विकासात आमूलाग्र बदल जाणवतील. ‘इलेक्शन संपले तरी रिलेशन संपू नयेत’ असे आपल्या पूर्वसुरींनी सांगून ठेवले आहे. ते सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
- घनश्याम पाटील
7057292092
मुळात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हांवर लढवल्या जात नाहीत. अनेक तालुक्यात, अनेक गावात एकाच आमदाराचे दोन-तीन गट असतात. ते एकमेकांविरूद्ध लढतात. त्या गटांपैकी कोणीही निवडून आले तरी तो ‘माझीच लोकं निवडून आली’ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतो. इतर निवडणुका आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यात प्रचंड तफावत आहे.
सध्या सरपंच थेट जनतेतून निवडून दिला जातो. भाजपाचे या मागे काही आखाडे आहेत. समजा एक हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. त्यातील शंभर ते दीडशे माणसं भाजप, आर.एस.एस.ला मानणारी आहेत. या गावात सरासरी 60% मतदान झालं तर सहाशे जण मतदान करतील. त्या गावात तीन ते चार उमेदवार असतील तर जिंकणार्‍याला दोनशे मते खूप झाली. भाजपची दीड-दोनशे मतं पक्की असतात. मग भाजप इथून उमेदवार देताना हिशोबीपणा दाखवतो. समजा ओबीसी आरक्षण असेल तर पन्नास-शंभर मते स्वत:च्या हिकमतीवर घेणारा उमेदवार दिला जातो. ओपनसाठीही हाच निकष असतो. मग त्याच्यामागे आपली मतदार संख्या उभी केली की भाजपचा सरपंच होतो. थेट सरपंच निवडीचं हे तंत्र भाजपच्या पथ्यावर पडणारं आहे. म्हणूनच अजित पवार जनतेतून सरपंच निवडीला विरोध करतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, ‘मग मुख्यमंत्रीही असाच थेट जनतेतून निवडा!’
वॉर्डनिहाय निवडणुका झाल्या तर तिथं आपली माणसं कशी बसवायची, आरक्षित वॉर्ड कोणते ठेवायचे? ओपन कोणते ठेवायचे? यात काँग्रेस संस्कृतीत तयार झालेली मंडळी तरबेज आहेत. जनतेतून थेट सरपंचपदाची निवडणूक घेताना काय दक्षता घ्यायची याचा अभ्यास आता अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात करत आहेत. यात फडणवीसांची एव्हाना पीएचडी झालीय.
आत्ताचे ग्रामपंचायतीचे निकाल बघितले तर तो एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का आहे. विद्यमान आमदार स्वत:च्या मतदार संघातल्या ग्रामपंचायती मिळविण्यासाठी, टिकविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य हीच भविष्यातली त्या आमदारांची मोठी ताकद असते.
सातारा जिल्ह्यात बाबाराजे भोसले यांच्या मतदारसंघात एकही ग्रामपंचायत इकडे-तिकडे झाली नाही. बाळासाहेब थोरात यांच्या मतदार संघात बारापैकी अकरा ग्रामपंचायती त्यांच्याकडे आहेत. स्थानिक आमदारांनी स्वत:च्या मतदार संघातल्या ग्रामपंचायती राखल्यात हे यातून दिसून येते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जे आमदार राहिले ते बहुतेक नागरी भागातले आहेत. ग्रामीण भागातला एखाद-दुसरा आमदार तरी त्यांच्याकडे आहे की नाही याची शंका आहे. ग्रामीण शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला एकही ग्रामपंचायत मिळणे अपेक्षित नव्हते. असे असतानाही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ग्रामपंचायत सदस्यांची आणि सरपंचांची संख्या पाहता हा एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का आहे. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी हात सोडला तर काय करायचे, महाविकास आघाडीशी कसे लढायचे याचे त्यांचे नियोजन दिसत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातही भाजपाचा झेंडा दिमाखात फडकत आहे.
भविष्यात शिंदे गटातील लोकांचं संरक्षण करणं किंवा त्यांना वार्‍यावर सोडून देणं हे दोनच पर्याय भाजपच्या हातात आहेत. शिंदेंच्या सोबत गुहावटीत गेलेले चाळीस आमदार आपल्याला मिठी मारूनच बुडतील याचं फारसं आकलन चंद्रकांत पाटील यांना नाही. महाराष्ट्रातल्या या सगळ्या परिस्थितीचं सगळ्यात चांगलं आकलन आजच्या परिस्थितीत एकाच नेत्याचं आहे. ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस! शरद पवार यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्राची नस ओळखणारा आणि पवारांना जमलं नाही त्याप्रमाणे सकारात्मक राजकारण करणारा हा नेता आहे. देवेंद्रजी पुढची पाऊलं कशी टाकतील याची त्यामुळंच उत्सुकता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अनेक मोठ्या गावात दोन-तीन पारंपरिक गट आहेत. नेहमी त्यांच्यातच सत्तापालट होते. ही मंडळी सातत्यानं पक्षांतर करतात. त्यामुळं ग्रामपंचायतीच्या निकालातून महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज बांधणं कठीण आणि धाडसाचं आहे. यातून प्राथमिक निष्कर्श एवढाच निघतो की, लोक शिंदे गटावरील रोष व्यक्त करत आहेत. संभाजीनगर ग्रामीण किंवा नाशिक अशा जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांचं कोणी राहिलं नाही. असं असतानाही उद्धव ठाकरे गटाकडे ग्रामपंचायती जात असतील तर ही शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा आहे. आत्तापर्यंत शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नावे ठेवून स्वत:चा बचाव करता येत होता. आता त्यांना यांच्याबरोबर लढतानाच दुसरीकडे भाजपकडेही लक्ष ठेवावं लागेल. हे शिंदे गटाला सहजी जमेल असं वाटत नाही. अशावेळी भाजपच्याच गळ्यात पडून बुडताना त्यांना वाचवणं शक्य नसल्यानं देवेंद्रजींना त्यांना सोडून द्यावं लागेल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे इतर निवडणुकांप्रमाणेच ग्रामपंचायत निवडणुकीतही धनसत्तेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतोय. गावातल्या निवडणुकीतही नेते मंडळी सढळ हाताने पैसा खर्च करत आहेत. कोविडच्या काळात ग्रामस्थांनी ज्यांना ‘गावात येऊ नका’ असं सांगितलं होतं त्यांच्यासाठी आता ‘मतदानाला या’ म्हणून गाड्या पाठवल्या गेल्या. यातले काही शहरी लोकही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला उभे राहिले. त्यांनीही इर्षेने प्रचार केला. या काळात गावागावातून आबकारी कर किती मिळाला आणि मद्यविक्री किती वाढली हे ही तपासून पाहिले पाहिजे. ग्रामपंचायत निवडणूक सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंतची याबाबतची माहिती घेतली तर निश्चितपणे डोळे फिरतील.
सगळ्यात महत्त्वाचा निष्कर्श म्हणजे जिथे ओपनची जागा होती तिथे जास्त आर्थिक उलाढाली झाल्या. जिथं पुरूषांसाठी सरपंचपद ओपन होतं तिथं पुढे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून भविष्यात विकास होईल किंवा होणार नाही पण तिथं लोकांना दणकून पैसे मिळाले. पुढे पाच-पन्नास वर्षे आपल्याला संधी मिळणार नाही हे गृहित धरून या निवडणुका लढल्या गेल्या. विशेषत: या ओपनच्या जागेतून ब्राह्मण समाजाने निवडणुका लढल्या नाहीत. बहुसंख्य ठिकाणी मराठ्यांनीच निवडणुका लढल्या आणि पैशांचा पूरही वाहिला. स्वत:च्या जमिनी विकून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढणारी लोकं आजही आपल्याला दिसतात. हे सगळे बदल आपण कसे स्वीकारणार आहोत? ते बघितलं पाहिजे.
‘तरूणांच्या हाती सत्ता द्या’ असं आपण म्हणतोच पण ग्रामपंचायत निवडणुकीत अजून हे मिश्र स्वरूप आहे. काही ग्रामपंचायतीत ठरावीक तरूण असले तरी बर्‍याच ठिकाणी चाळीशीच्या पुढचे लोक आहेत. वीस ते तीस वयाच्या तरूण-तरूणींच्या हातात ग्रामपंचायती देण्याची वेळ आली आहे. जॉर्जिया येथे वैद्यकीय शिक्षण घेतलेली तरूणी महाराष्ट्रात येऊन सरपंच बनली आहे. यशोधरा महिंद्रसिंग शिंदे ही सांगली जिल्ह्यातील वड्डी गावची सरपंच बनली आहे. अशा तरूणाईला बळ देत त्यांचं नेतृत्व तिथं उभं केलं पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थात वर्षानुवर्षे काम केलेल्या शरद पवार, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, देवेंद्र फडणवीस यांनी इकडे लक्ष घातलं पाहिजे. चंद्रपूरमध्ये राहून ग्रामीण विदर्भ सांभाळणार्‍या सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत लक्ष घालून आग्रही राहिलं पाहिजे.
इतकं सगळं घडूनही मुक्ताईनगर कार्यक्षेत्रातील बहुतेक ग्रामपंचायती एकनाथ खडसे यांनी घेतल्यात. या निवडणुकीत हे सगळे बदल आपण अनुभवले. गावपातळीवरचे हे राजकारण मानणारा एकही लेखक, नाटककार आजघडीला पुढे येत नाही. किंबहुना बहुतेक वृत्तवाहिन्या त्याचे वृत्तांकन जबाबदारीने करत नाहीत याची खंत वाटते. एखादा ओबीसी समाजातला माणूस दारूचे दुकान चालवत असेल तर त्याच्याकडे पैसा आहे म्हणूनच त्याला उमेदवारी दिली जाते. कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. हे सगळं आपण अचूकपणे टिपलं पाहिजे.
बदलत्या ग्रामीण भागाचा विकास व्हायचा असेल तर ग्रामपंचायती भक्कम व्हायला हव्यात. राज्यशासनाकडून ग्रामपंचायतींना थेट भरीव निधी दिला जायला हवा. ग्रामपंचायतींना स्वत:चे उद्योग निर्माण करता यायला हवेत. ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील जमिनींचा वापर त्यांना करण्यासाठी सरकारने त्यांना बळ द्यावे. ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण झाल्या तर देशच बदलेल. या निवडणुकीचा अन्वयार्थ इतकाच की मराठी माणसाकडे कितीही पैसा आला, त्याने उपजिविकेसाठी गाव सोडले तरी त्याला गावात येऊन निवडणूक लढवावीशी वाटते. यातून सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल असे त्याला अजूनही वाटते. म्हणूनच तो मोठमोठ्या उठाठेवी आणि उलाढाली करतो.
जाताजाता व्यवस्थेचे डोळे उघडण्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करावीशी वाटते. अनेक तालुक्यातील अनेक गावात बांगलादेशी नागरिक आले आहेत. लोकांनी शेतकामासाठी किंवा पोल्ट्री फार्मवर बांगलादेशी जोडपी कामाला ठेवली आहेत. कन्नड मजुरापेक्षा हे लोक कमी पैशात काम करतात. मतदार वाढविण्यासाठी या लोकांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड काढून द्यायचे असे प्रकार घडत आहेत. शहरी भागातील हे लोण ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आलंय. गृहखाते सांभाळणार्‍या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इकडे गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे. हे असले उद्योग सर्वपक्षीयांनी केले आहेत. या स्थलांतरितांच्या नोंदी मतदारयाद्यात केल्या जात आहेत. असे उद्योग करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कमालीचे दडपण आहे. त्यांच्या रहिवासाचे खोटे पुरावे तयार केले जात आहेत. याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही तर लवकरच ही मंडळी स्थानिक भूमिपुत्रांना बाजुला सारून या निवडणुका लढण्याचं आणि जिंकण्याचंही धाडस करतील.
ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बदलते, सामाजिक स्तर मात्र आहे तसाच दिसतोय. बर्‍याच ठिकाणी राखीव जागेतून महिला निवडून आली तरी नवराच सगळी कामे करताना, सत्ता उपभोगताना दिसतो. काही ठिकाणी मात्र विशी-बावीसीतल्या मुली डोळ्यावर महागडा गॉगल, जीन्स-टी शर्ट घालून सरपंचदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या दिसतात. हे असे आश्वासक चित्र वाढायला हवे. राजकारण होत राहील मात्र या सगळ्या व्यवस्थेत तरूणांना प्राधान्य दिले गेले तर गावाच्या विकासात आमूलाग्र बदल जाणवतील. ‘इलेक्शन संपले तरी रिलेशन संपू नयेत’ असे आपल्या पूर्वसुरींनी सांगून ठेवले आहे. ते सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
- घनश्याम पाटील
7057292092
नमस्कार!
ReplyDeleteअभ्यासपूर्ण विश्लेषणासोबतच महाराष्ट्राविषयीची प्रांजळ तळमळ
अंतर्गत सुरक्षा जातनिहाय वयोगटनिहाय केलेलं भाष्य अप्रतीमच.
भाष्य
सहीबात
ReplyDeleteनागरिकांसाठी माहितीपूर्ण आणि राजकीय गणिते मांडणाऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण विश्लेषण. यशोधरा महिंद्रसिंग शिंदे यांचे उदाहरण अनुकरणीय. ग्रामपंचायती भक्कम होण्यासाठीची उपाययोजना आणि स्थलांतरितांचे प्रश्न याची योग्य वेळी दखल घेतल्यास उत्तम.
ReplyDelete- ज्योती घनश्याम
घनश्यामजी, अत्यंत अभ्यासपूर्ण असे विश्लेषण केले आहे.
ReplyDeleteअभ्यासपूर्ण विश्लेषण ! भाजप ने शिंदे गटाला सामावून घेतले पाहिजे आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना नामशेष करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत!
ReplyDeleteअभ्यासपूर्ण लेखन
ReplyDelete