संसद दुबळी करणार का?

  

पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक पुण्य नगरी, 16 फेब्रुवारी 2021

देशाची संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेनं एखादा कायदा बहुमतानं मंजूर केलेला असेल आणि तो बदलायचा असेल तर त्याला एकच पर्याय असतो, तो म्हणजे तुम्ही संसदेत बहुमत मिळवा आणि तो कायदा रद्द करा. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केलेले कायदे मान्य नसतील तर तुम्ही त्यांना तिथून हटवायला हवे. करोनाच्या काळात आणि कडाक्याच्या थंडीत सत्तर दिवस आंदोलन करण्यात काय अर्थ? ट्विट करत बसणे किंवा असा जमाव जमवून आंदोलन करणे यापेक्षा विरोधकांनी आता कामाला लागायला हवे. मोदींच्या पक्षाचे 303 खासदार आहेत. यापूर्वी काँग्रेसने 425 खासदार निवडून आणण्याचा विक्रम केलेलाच आहे.

मिया खलिफा, रिहाना, शिवसेनेची धडधडती बुलंद तोफ असणारे संजय राऊत, योगेंद्र यादव असे अनेक लोक जर तुमच्या बाजूने असतील तर मोदींचे बहुमत संपुष्टात आणण्यात अडचण काय आहे? फार तर पवारसाहेब पुन्हा एकदा पावसात भिजतील. ते भिजले की सत्ता मिळणे सोपे जाते. जर मोदी सरकारने आणलेले हे कायदे राज्यघटनेच्या विरूद्ध असतील तर त्यांच्या याच मुद्द्याच्या आधारे पुढच्या निवडणुका लढायला हव्यात आणि मोदी विरोधकांनी मोठा विजय मिळवायला हवा. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे नक्कीच रद्द करू शकते.

दरवेळी म्हणायचे की, सर्वोच्च न्यायालय मोदींनी विकत घेतलं, संसद मोदींनी विकत घेतली, प्रसारमाध्यमं मोदींनी खिशात टाकली... या देशाचा कारभार मोदींच्या मनाप्रमाणे चालतो की राज्यघटनेने आखुन दिलेल्या कायद्यानुसार चालतो? मग दरवेळी मोदींनीच सर्व केले म्हणत मोदींना सर्वोच्च ठरवण्यात विरोधकांचा काय हेतू असेल? हा संघर्ष मोदी विरूद्ध शेतकरी असा आहे की राज्यघटना विरूद्ध आंदोलनजीवी नेते असा आहे याचा आता गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे.

जर कोणी आंदोलन केल्याने कायदा रद्द करायचा असेल तर मग संसदेला सार्वभौम म्हणता येईल का? उद्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा म्हणून लोक आंदोलन करतील, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून आंदोलन होईल. शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्णपणे खासगीकरण करा म्हणून आपले शिक्षणसम्राट रस्त्यावर उतरतील. अशा आंदोलनामुळे असे निर्णय घ्यावेत का? नरेंद्र मोदी सभागृहात चर्चेची तयारी दाखवत आहेत. मनमोहन सिंग, शरद पवार यांचीच धोरणं आपण पुढे नेत आहोत असं सांगत आहेत. विरोधक त्यावेळी गप्प असतात किंवा अशा विषयांवरील चर्चा असताना शरद पवार यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते सभात्याग करतात. मग अशा नेत्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हटल्यास राग का यावा? योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अनेकांनी ते केवळ आंदोलनावरच जगतात हे वेळोवळी दाखवून दिलेले आहेच.

माध्यमं मोदींनी मॅनेज केली, अशी चर्चा या गँगकडून कायम सुरू असते. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यापासून ही परंपरा सुरू झालेली आहे. लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी असे अनेकजण आपल्याकडे वृत्तपत्रं चालवायचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही मुखपत्रे होती आणि आहेत. भारतीय माध्यमं ही इतकी ताकतीची आहेत की ती कोणीतरी मोदी किंवा कोणीतरी अदानी-अंबानी खिशात टाकू शकत नाहीत. मुद्रित आणि दृकश्राव्य माध्यमांबद्दल, न्यायसंस्थेबद्दल प्रक्षोभ निर्माण करण्यात सगळे मोदीविरोधक आघाडीवर आहेत.

करोनासारख्या जागतिक समस्येमुळे आपण भयव्याकूळ असताना दोन-अडीच महिने आंदोलन कशासाठी? हे कायदे आणखी दीड वर्ष लागू होणार नाहीत, असे मोदींनी जाहीर केलेले आहेच. त्यांचं दुसर्‍या टर्मचं पहिलं वर्ष तर संपलं आहे. अजून दीड वर्षे कायदे लागू होणार नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे त्यानंतर राहिलेल्या अडीच वर्षात सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन या कायद्याविरूद्ध जनमत तयार करणं जास्त सोपं आणि आताच्या विरोधकांसाठी फायदेशीर आहे. तसं न करता देशाला वेठीला धरण्यात हे धन्यता मानतात.

या आंदोलनातून संसद सार्वभौम नाही तर आंदोलनकर्ते सार्वभौम आहेत, असा संदेश जाणं हे अतिशय वाईट आहे. त्यामुळं त्यांना थांबवण्यासाठी जर त्यावर जगणार्‍या प्राफेशनल लोकांना आंदोलनजीवी म्हटलं तर यात देशाचा अपमान कसा बरं होईल? मोदींनी शेतकर्‍यांना नव्हे तर या आंदोलनाच्या आड लपून स्वतःचा स्वार्थ साधणार्‍यांना आंदोलनजीवी म्हटलं आहे. ‘या देशात आंदोलनाच्या जीवावर जगणार्‍यांची एक नवी जमात तयार झाली आहे’ असे सांगत त्यांनी त्यांच्यासाठी आंदोलनजीवी हा शब्द वापरला आहे. सत्याग्रह, आंदोलनं हे पूर्वी व्यापक, उदात्त विषयांवरून व्हायची. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचं आहे, म्हणून महात्मा गांधींनी आंदोलन सुरू केलं. त्यात हिंसा नव्हती. सध्या आंदोलनात जर हिंसा होत असेल तर ते त्वरित थांबवायला हवं. पूर्वी देशप्रेमातून जे आंदोलन व्हायचं त्यासाठी लोक जीवावर उदार होत. आंदोलनासाठी ते जगत. सध्या अनेकजण आंदोलनावर जगतात. त्यामुळं पंतप्रधानांच्या विधानातील वास्तव कोणताही विचारी नागरिक नाकारू शकणार नाही.

जर आपल्या खासदारांनी सभागृहात चुकीचे कायदे केले असतील तर जनतेनं त्यांना परत बोलवायला हवं. चुकीचे कायदे करून सत्ता उपभोगणार्‍यांना हटवण्याचं नियोजन करण्याऐवजी केवळ स्टंटबाजी करणं योग्य नाही. संसद जर सार्वभौम असेल तर अशा आंदोलनजीवी लोकांसमोर त्यांना दबून चालणार नाही. सॉके्रटिसनं विषाचा प्याला का प्याला? नैराश्यातून त्यानं ते कृत्य केलं नव्हतं. त्याला प्रश्न विचारायचे होते. सत्य झळाळून यावं, लखलखीत दिसावं असं त्याला वाटायचं. तशीच आपली संघराज्य व्यवस्था टिकायला हवी. त्यासाठी आंदोलकर्त्यांना थांबवायलाच हवं. जर आपण या देशाचे नागरिक असू तर आपल्याला आपले कायदे पाळायलाच हवेत. मोदींनाही इथं एकच मत द्यायचा अधिकार आहे, अंबानी-लतादीदी एकच मत देऊ शकतात, पवारांना आणि इथल्या शेतकर्‍यांनाही एका वेळी एकच मत देता येतं. त्यामुळे या मताच्या अधिकाराचा उपयोग केला तरच असे कायदे बदलता येतात. लोकशाही प्रणालीत व्यवस्था बदलण्याचं सामर्थ्य फक्त आणि फक्त आपल्या एका मतात आहे.

मोदी अंबानी-अदानीसाठी काम करतात असा आरोप करताना हे लक्षात घ्यायला हवं की विरोधकांच्या बाजूनंही बोलणारे कलावंत आहेत, अनेक प्रसिद्धीमाध्यमं त्यांची बाजू आक्रमकपणे घेत सत्ताधार्‍यांवर आसूड ओढतात. त्यामुळे आंदोलन हा मोदींच्या विरूद्धचा अजेंडा होऊ शकत नाही. अन्यथा संसदेचं महत्त्व नाकारून ती बरखास्त करायला हवी. संसदेला काही किंमत नाही हे जाहीर करायला हवं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना सत्तर वर्षे टिकली असताना संसदेचं, आपल्या खासदारांचं महत्त्व नाकारून ती तकलादू आहे हे मान्य केलं पाहिजे. तसं नसेल तर राज्यघटनेेचं, संसदेचं सार्वभौमत्त्व मान्य करून आंदोलन थांबवायला हवं. आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार राज्यघटनेनंच दिलाय असं म्हणायचं आणि आपणच केलेले कायदे रद्द करा म्हणून आंदोलन पेटवायचं हे स्वार्थीपणाचं लक्षण आहे.

संजय राऊत नेहमी ओरडून सांगत असतात की आम्ही लॉ मेकर आहोत. मग तुम्हीच केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन कशासाठी? यापूर्वी बाबरी पाडली त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की ‘जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान वाटतो.’ राऊतांनी यावेळी डरकाळी फोडली, ‘गर्व से कहो हम आंदोलनजीवी है...’ ना शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली होती ना, लोकशाही मार्गानं कधी उदात्त हेतूनं कोणतं आंदोलन केलं. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर प्रतिक्रियावादी होत त्या प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार होणं एवढीच त्यांची भूमिका असते. जर संसदेचं महत्त्व मान्य नसेल आणि ती दुबळीच करायची असेल तर राऊतांनी एकदा सिंधू बॉर्डरवर, एकदा गाझियाबादला, एकदा लाल किल्ल्यावर, एकदा दहा जनपथला अशी रोज आंदोलनं करावीत.

आहे ती व्यवस्था चांगली नाही हे पवार साहेबांना मान्य आहे. त्यामुळे ते आंदोलकर्त्यांच्या पाठिशी आहेत. गेल्या वीस महिन्यापासून अनेक शेतकर्‍यांचा ऊस कारखान्यांनी उचलला नाही. शेतकरी रडकुंडीला आलाय. कित्येक कारखाने शेतकर्‍यांना दुसरा हप्ता देऊ शकत नाहीत. सहकारातून उभारलेले कारखाने अनेक खासगी टग्यांनी ताब्यात घेतलेत. पुढार्‍यांनी सगळीकडे साठेमारी चालवलेली आहे. तिथं ही व्यवस्था काय करू शकते? जेव्हा कायदे बदलायची वेळ आली तेव्हा पवार साहेबांनी सभागृहात का विरोध केला नाही, व्यवस्थेविरूद्ध भूमिका का मांडली नाही? याचा जाब त्यामुळंच शेतकर्‍यांनी आता त्यांना विचारला पाहिजे. स्वतःच्या मूलभूत कर्तव्याचं पालन केलं नाही तर मोदीसारखे नेते अशांना आंदोलनजीवी म्हणणारच. अशा आंदोलनजीवींच्या तावडीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढणं म्हणूनच गरजेचं आहे.
- घनश्याम पाटील
7057292092

अणीबाणीची सत्यनिष्ठ ‘बखर’

*परभणी येथील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व असलेले श्री. विजय जोशी यांनी अणीबाणीच्या कालखंडावर, त्यांच्या अनुभवावर ‘अणीबाणी लोकशाहीला कलंक’ हे पुस्तक लिहिले आहे. ‘चपराक’ने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन 12 जानेवारी 2021 रोजी पुण्यात स्वामी गोविंददेव गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘चपराक साहित्य महोत्सवा’त समारंभपूर्वक झाले. आज (शनिवार, दि. 23 जानेवारी 21) परभणी येथे या पुस्तकावर एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच ‘चपराक प्रकाशन’ आणि ‘दिलासा प्रतिष्ठान’तर्फे परभणीतील लोकतंत्रसेनानींच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महत्त्वपूर्ण पुस्तकाची ही प्रस्तावना.*
 
हे पुस्तक आपण ‘चपराक’च्या संकेतस्थळावरून घरपोहच मागवू शकाल किंवा 7057292092 या क्रमांकावर आपली मागणी नोंदवू शकाल.

अणीबाणीची सत्यनिष्ठ ‘बखर’

परकीयांच्या गुलामीच्या साखळीत प्रदीर्घ काळ असल्याने आपला देश हा ‘गुलामां’चा होता आणि आहे, असं आजवर अनेकांनी सांगितलं. सततच्या आक्रमणाच्या मालिकेमुळे आपल्या इतिहासकारांनीही त्यावरच शिक्कामोर्तब केलं. मात्र हे अर्धसत्य आहे. शौर्य, त्याग आणि पराक्रमाची परंपरा खंडित होऊ नये यासाठी आपल्याकडे प्रत्येक काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे महापराक्रमी अवलिये होऊन गेलेत. त्यांच्या अफाट कर्तबगारीमुळं इथली माती पावन झालीय, सुगंधित झालीय. ब्रिटिशांची सत्ता उलथवून लावतानाही सारा देश एक झाला. आपल्याकडील क्रांतिवीरांसह इथल्या सामान्य माणसानंही देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जे योगदान दिलं ते वादातीत आहे. 15ऑगस्ट 1947 ला भारतीय स्वातंत्र्याची पहाट उगवल्यानंतर आता ‘नव्या पर्वाची सुरूवात होईल’ असं वाटलं होतं. मात्र गेल्या साठ-सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहता ते स्वप्न खोटं ठरलं. परकियांनीही केली नसेल इतकी लूट, इतके अन्याय-अत्याचार आपल्याच लोकांनी केले. वर त्याला ‘लोकशाही’चा मुलामाही दिला. या सगळ्याचा आढावा घेतला तर लोकशाहीला कलंक ठरणार्‍या या काळ्याकुट्ट घटनाक्रमात अणीबाणीला अग्रक्रम द्यावा लागेल. ब्रिटिशांच्या अत्याचारालाही कंप सुटावा असा छळवाद अणीबाणीत मांडला गेला आणि दुर्दैवानं तो आपल्याच लोकांनी मांडला. प्रियदर्शिनी अर्थात इंदिरा गांधी यांनी आपल्या स्वार्थांध वृत्तीनं धवल स्वातंत्र्याच्या कल्पनांचा चक्काचूर करत काळीमा फासला.
आजच्या पिढीतील अनेकांना ‘अणीबाणी’ हा शब्द फक्त ऐकून, वाचून माहीत आहे. नुकत्याच झालेल्या करोनाच्या सावटामुळे आपल्याकडे घरकोंडी करण्यात आली, प्रवासबंदी करण्यात आली. बाहेर पडले की पोलीसमामांकडून प्रसाद मिळू लागला. आपल्याच सुरक्षिततेसाठी जे नियम केले गेले त्यांचं पालन करतानाही आपल्या जिवावर आलं होतं. अणीबाणीत तर आपल्या सप्तस्वातंत्र्याच्या अधिकारालाच नख लावण्यात आलं. बोलायचं नाही, लिहायचं नाही, वृत्तपत्र प्रकाशित करायची नाहीत, केलीच तर ती सरकारचं मुखपत्र असल्याप्रमाणं त्यांच्या कौतुकसोहळ्यांनीच भरायची असा दंडक होता. ‘लोकशाही’ व्यवस्थेवर असा खुलेआमपणे ‘बलात्कार’ सुरू असतानाच त्याची भलावण करणारेही आपल्याकडं कमी नव्हते. ‘ब्रिटिश सलतनत म्हणजे ईश्वरी वरदान’ असं म्हणणारे समाजकंटक कोणत्याही काळात असतात. 25 जून 1975 नंतरच्या मध्यरात्रीनंतरही सत्ताधार्‍यांचे असे अनेक उथळ ‘चमचे’ इथल्या व्यवस्थेनं बघितले. अणीबाणीचं समर्थन आणि सामान्य माणसाची पिळवणुक करताना त्याला मरणप्राय यातना देणारे ‘भडवे’ आपण पाहिले, अनुभवले आहेत. या अनमोल पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत अशा लोकांसाठी ‘भडवा’ असा शब्द जाणिवपूर्वक वापरतानाही त्रास होतो. ही ‘भाषिक सभ्यता’ सोडण्याचं कारण काय? असंही काही वाचकांना वाटू शकतं. त्यासाठी याच पुस्तकाचे लेखक, ज्येष्ठ संपादक आणि निष्ठावान हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ते विजयराव जोशी यांनी अणीबाणीच्या छळाची दिलेली ही माहिती बघा -
 
अटक केलेल्या कार्यकर्त्यास, सत्याग्रहीस शिव्या देऊन अपमानित करणे, धिंड काढणे, सत्याग्रहींना विवस्त्र करुन यातना देणे, सत्याग्रहींना अटक केल्यानंतर त्यांना काही दिवस झोपू न देणे, उपाशी ठेवणे, सत्याग्रहींच्या शरीरावर सिगारेटचे चटके देणे, मेणबत्त्यांनी चटके देणे, अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांना उलटे लटकवणे, गुप्तांगात दंडा घुसवणे, डोळ्यात आणि गुप्तांगात लाल मिरची पावडर टाकून छळ करणे, खुर्चीप्रमाणे उभे करुन यातना देणे, हाता-पायाची नखे उपटून काढणे, विजेचे शॉक देणे, झाडाला उलटे टांगून मार देणे व दहशत पसरवणे, केस जोराने ओढणे, भिंतीवर डोके आपटणे, विवस्त्र करुन बुटाने तुडवणे, रोलर फिरवणे, तळपायावर काठीने किंवा वेताने मांस येईपर्यंत मारणे, अंडकोषाच्या गाठी दाबून वेदना देणे, कडाक्याच्या थंडीत रात्रभर नागवे उभे करणे व थंड पाणी टाकणे, झोपवून कोपरावर चालण्यास भाग पाडणे, हाताच्या बोटात छडी ठेवून दाबणे, गुडघ्यात दंडा ठेऊन राबणे इत्यादी.
अशा प्रकारे अनन्वित अमानवी अत्याचार केले जात होते.

अणीबाणीतील अशा घटनांची माहिती देणारे विजयराव जोशी आहेत तरी कोण?
तर ते एक सत्शील प्रवृत्तीचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, पत्रकार आहेत. जोशी सरांना अणीबाणीच्या काळात सोळा महिने स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. त्यामुळं लोकशाहीचे हे जे खून पडले ते त्यांनी जवळून बघितले आहेत.
मागच्या वर्षी बोलण्याच्या ओघात त्यांनी हे सगळं सांगितलं आणि मला दरदरून घामच फुटला. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी आणि नंतर मिळालेल्या स्वातंत्र्यात अशी मुस्कटदाबी सुरू असताना किती जणांनी काय काय योगदान दिलंय हे ऐकलं तरी अंगावर रोमांच उभे राहतात. मी त्यांना तातडीनं या विषयावर ‘चपराक’च्या दिवाळी अंकासाठी एक दीर्घ लेख लिहायची विनंती केली. ‘आजच्या काळात तो वाचणार कोण?’ असा त्यांचा प्रश्न असतानाही मी आग्रहपूर्वक त्यांच्याकडून लिहून घेतलं. असंख्य वाचकांनी हे सगळं वाचून त्यांची मतं मांडली. नंतर मी जोशी सरांना याच विषयावर पुस्तक लिहिण्यासाठी गळ घातली आणि तो हट्ट पूर्णही करून घेतला.
महाभारतात संजयानं अंध धृतराष्टापुढं युद्धाचं वर्णन केलं होतं. तसंच अणीबाणीचं अचूक वर्णन जोशी सरांनी या पुस्तकात केलंय. अपेक्षा इतकीच आहे की त्यांचं हे पुस्तक वाचून तरी आपण आपल्या डोळ्यावरच्या पट्ट्या काढायला हव्यात. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविषयी मतं मांडणं हे आपलं कर्तव्यच असायला हवं.  या पुस्तकात तेव्हाच्या परिस्थितीचं वर्णन करताना जोशी सरांनी उगीच मोठमोठे अलंकारिक शब्द वापरून वाचकांना शब्दबंबाळ केलं नाही. कुठंही कसली अतिशयोक्ती किंवा कल्पनारंजन केलं नाही. जे घडलं होतं, जसं घडलं होतं तसं त्यांनी ते साध्या-सोप्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळंच मी या छोट्याशा ग्रंथाला ‘अणीबाणीची बखर’ म्हणतो.
महाभारतातला ‘संजय’ अंध राज्यकर्त्यापुढं बसून ‘सच्चाई’ मांडायचा. आजही राजकारणातले काही ‘संजय’ तोच आव आणत असले तरी त्यात कसली सच्चाई नाही. स्वार्थानं बरबटलेल्या सत्तांध लोकांनी अणीबाणीची परंपरा सुरूच ठेवली आहे. सत्य बोलू पाहणार्‍या पत्रकारांवर आजही गुन्हे दाखल होत आहेत. ‘सरकार उलथवून लावायचा प्रयत्न’ म्हणून पोलिसांकडे तक्रारी दिल्या जात आहेत. म्हणूनच अणीबाणी नेमकी कशी होती? तोच वारसा आजचे राजकारणी कशा पद्धतीनं चालवत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर हे पुस्तक वाचण्याला पर्याय नाही. जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांशी सूडबुद्धिनं वागणं असेल किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची मागणी असेल यातून त्यांची सत्तालोलूपता आणि भ्याडपणाच दिसून येतो.
अणीबाणीला इतकी वर्षे उलटून गेलेली असतानाही सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या पट्टेवाल्याला गृहमंत्री असताना ‘भगवा दहशतवाद देशासाठी घातक’ असं वक्तव्य अधूनमधून करावं लागायचं. त्याउलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं जगभर आपल्या सामाजिक कामाचं जाळं विस्तारलं आहे. विचारधारेतला आणि संस्कृतीतला हाच तर मूलभूत फरक असतो. हे पुस्तक वाचताना अनेकदा माझे डोळे पाणावले. काळाच्या ओघात अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होतेय की काय? असंही वाटलं. दुर्गाबाई भागवत यांच्यासारखे कणखर आणि भूमिका घेणारे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष त्या काळी होते. परराष्ट्रमंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांना कराडमध्ये जाऊन ताळ्यावर आणण्याचं काम त्यांनी केलं. त्याउलट आजचे अनेक संमेलनाध्यक्ष इतक्या खुरट्या वृत्तीचे आहेत की त्यांनी या पदाची रयाच घालवलीय. सध्या कुठं हिमालय दिसत नाही, कळसूबाईचं शिखर दिसत नाही, छोटे-मोठे डोंगरही दिसत नाहीत. मुंग्याच्या वारूळाकडं बघत आम्हाला हिमालयाच्या भव्यतेचा अंदाज बांधावा लागतो. ही इतकी घसरण का आणि कशामुळं झालीय हे समजून घ्यायचं असेल तर अणीबाणीसारख्या घटना समजून घ्यायला हव्यात.
जयप्रकाश नारायण यांनी सत्याग्रहींचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी साहित्याचा आधार घेतला. ही इथल्या सामान्य माणसाची चळवळ व्हावी यासाठी तेव्हाच्या धुरिणांनी अत्यंत स्वाभिमानाने जे प्रयत्न केले त्याला तोड नाही. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रूग्णालयात असतानाही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लिहिलं होतं,
दांव पर सबकुछ लगा है, रुक नही सकते
टुट सकते है, मगर झुक नही सकते ।
कोणत्याही परिस्थितीत पराभव मान्य करायचा नाही, संघर्ष थांबवायचा नाही, अन्याय सहन करायचा नाही, सत्याचा मार्ग सोडायचा नाही असा जो निर्धार या मंडळींनी केला होता त्यामुळं इंदिरा गांधी यांचं तख्त खालसा झालं. यात अनेकांवर जे काही अन्याय-अत्याचार झाले ते काळजाचं पाणी पाणी करणारे आहेत पण त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे कोणतंही तंत्रज्ञान उपलब्ध नसताना, साधनं हाताशी नसताना इथल्या सामान्य माणसानं जो संघर्ष उभारला तो मला सर्वश्रेष्ठ वाटतो. म्हणूनच आपला देश ‘गुलामांचा’ नाही तर अन्यायाविरूद्ध पेटून उठणार्‍यांचा, देव-देश आणि धर्मासाठी प्राणपणानं लढणार्‍यांचा आहे, त्यागाची, शौर्याची, बलिदानाची परंपरा जपणार्‍यांचा आहे असं मला वाटतं. अंधाराचं आणि प्रकाशाचं युद्ध कधी होऊच शकत नाही, कारण जिथं प्रकाश आहे तिथून अंधार कोसो मैल दूर पळतो. सत्याशी फारकत न घेणारे, आपल्या जीवननिष्ठेशी बेईमानी न करणारे आपण सर्वजण सूर्याच्या तेजाची परंपरा सांगणारे आहोत. त्यामुळं या पुस्तकात अणीबाणीतील जुलूमशाहीपेक्षाही त्या प्रवृत्तीविरूद्ध लढणारे माझ्या काळजात जाऊन बसलेत.
विजय जोशी सर हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. सामान्य माणसांच्या व्यथा-वेदनांची, त्याच्या होरपळीची जाणीव त्यांना आहे. सेवा, त्याग, समर्पण या भावनेतून त्यांनी तेव्हाही जनसंघाच्या माध्यमातून मोठं काम केलंय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते तृतीय वर्ष शिक्षित आहेत. या पुस्तकात त्यांनी भाषिक रूक्षता येऊ दिली नाही. छोटे छोटे परिच्छेद, सत्यनिष्ठ घटना, साधीसोपी भाषा यामुळं एखाद्या कादंबरीप्रमाणे यात रंजकता आलीय. हे पुस्तक वाचताना आपल्या मनात जशी चुकीच्या गोष्टीविरूद्ध चीड निर्माण होते तसेच चांगुलपणावरील श्रद्धाही बळकट होते.
अणीबाणीतील प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित हे पुस्तक असल्यानं हा त्या काळचा अस्सल इतिहास ठरला आहे. तो नव्या पिढीपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याकडील विद्यापीठांनी व्यापक भूमिका घेत या पुस्तकाचा अभ्यासक्रमात आवर्जून सहभाग करावा, विद्यार्थ्यांपर्यंत ही प्रेरणेची ज्योत प्रभावीपणे न्यावी एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. वयानं, अनुभवानं आणि ज्ञानानं माझ्यापेक्षा कितीतरी मोठे असूनही जोशी सरांच्या या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिण्याची आणि प्रकाशक म्हणून हे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याची संधी मला मिळाली हा माझ्यासाठी एक मोठा सन्मानच आहे. या एकाच पुस्तकावर न थांबता जोशी सरांनी आपली लेखनसाधना सुरूच ठेवावी आणि सरस्वती मातेच्या दरबारात आपली आणखी सेवा अर्पण करावी अशी त्यांना शुभेच्छा देतो.

- घनश्याम पाटील
7057292092

मनोहरी नौटंकी

शाळेत दाखल झाल्यावर आम्हाला पाटीवर आधी सरस्वतीमातेचं रेखाटन काढायला लावायचे. विद्येची देवता म्हणून सरस्वतीमाता त्या वयातच आराध्य बनली. त्यानंतर कळत्या वयात त्रावणकोर घराण्यातील चित्रकार राजा रवीवर्मा यांनी भारतीय साहित्य आणि संस्कृतीतील पात्रांच्या काढलेल्या चित्रांची ओळख झाली. त्यातही प्रकाशनक्षेत्रात कार्यरत असल्यानं असेल पण सरस्वतीमातेच्या दरबारातील उपासकांविषयीही कमालीचा आदर वाटू लागला. मराठीत यशवंत मनोहर नावाचे एक कवी आणि लेखक आहेत. विदर्भ साहित्य संघानं त्यांना ‘जीवनव्रती’ पुरस्कार जाहीर केला होता. ‘धार्मिक प्रतिकं व्यासपीठावर नको’ म्हणून त्यांनी तो नाकारला. साहित्य संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी मात्र त्यांचा स्वाभिमानी बाणा दाखवत ‘आमची ही परंपरा आहे आणि सरस्वती मातेची प्रतिमा व्यासपीठावर असेलच’ अशी भूमिका घेतली. हे सगळं पाहताना वाटलं की, लहानपणी शाळेत सरस्वतीचं चित्र पाटीवर रेखाटूनही ती सर्वांनाच प्रसन्न होते असं नाही. मनोहरांसारखे काही लोक विद्येपासून वंचित राहतात. मग विदर्भ साहित्य संघानं त्यांना पुरस्कार जाहीर करण्याची जी चूक केली ती खुद्द मनोहरांनीच दुरूस्त केली असं माझ्यासारख्या श्रद्धावान माणसाला वाटणं अपरिहार्य आहे.

खरंतर आपल्या देशातच नाही तर जगातही अशी अनेक प्रतिकं आहेत. त्यामुळं समाज एकसंघ राहण्यास मदत होते. सरस्वतीचा फोटो हे धार्मिक प्रतिक वाटत असेल तर मग त्याठिकाणी चांद तारा, भगवान महावीर, येशू ख्रिस्त यांचे फोटो ठेवायचे होते का? त्या-त्या संस्थेची काही धोरणं असतात आणि आपण ती मोठ्या मनानं मान्य करायला हवीत. जर यशवंत मनोहर नावाच्या कुण्या लेखकाला सरस्वतीचा इतकाच द्वेष वाटतो तर त्यांनी आधी शाळेतून सरस्वतीपूजन हद्दपार व्हावं यासाठी एखादी चळवळ राबवणं गरजेचं होतं. तसं काहीही न करता केवळ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करायचा आणि आपण फार काही वेगळं करतोय, वागतोय अशा आविर्भावात रहायचं हे म्हणजे निव्वळ ढोंग आहे. लेखकांनी-कवींनी समाज जोडण्याचं काम करायला हवं. मात्र अशा वर्तनातून ‘तुकडे तुकडे गँग’ला प्रोत्साहनच मिळतं. देश जोडण्याऐवजी तोडणार्‍याला प्रतिभावंत तरी कसं म्हणावं?

भारतीय संस्कृती ही परंपरेतून चालत आलीय. त्यातून काही प्रतिकं निर्माण झालीत. एखाद्याच्या जिभेवर सरस्वती आहे, असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा तो ज्ञानी, व्यासंगी असतो असं आपल्याला अभिप्रेत असतं. ही प्रतिकं आपल्याकडं प्रत्येक धर्मात तर आहेतच पण अगदी जात-धर्म याचा फारसा गंध नसलेल्या अनेक आदिवासी-दुर्गम जमातीतही प्रतिकं वापरली जातात. त्यांच्यासाठी काही प्रतिकं शुभ आहेत तर काही अशुभ. त्यावर त्यांची श्रद्धा मात्र आहेच आहे. 

विदर्भ म्हटले की आमच्या डोळ्यासमोर संत गाडगेबाबा येतात. ‘गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला’ असं म्हणणार्‍या गाडगेबाबांनाही तुम्ही बहिष्कृत करणार का? इरावती कर्वे यांनी पंढरीच्या विठ्ठलाला सर्वात मोठा ‘मानसोपचारतज्ज्ञ’ म्हटलं होतं. वारकर्‍यांच्या या श्रद्धा, त्यांची प्रतिकं हेही तुम्ही नाकारणार का? नाण्यावर अशोकस्तंभ असणं किंवा नोटावर महात्मा गांधींचं चित्र असणं यावरही तुमचे आक्षेप आहेत का? एखादं नाटक सुरू होताना ‘नाट्यदेवता, रंगभूमी आणि रसिक-प्रेक्षकांना विनम्र वंदन करून सादर करीत आहोत...’ असं यापुढे कोणी म्हटलं तर ‘नाट्यदेवता’ हे धार्मिक प्रतिक म्हणून त्यावरही बहिष्कार टाकणार का? 

तुम्हालाच पुरस्कार का द्यायला हवा? तुमच्या साहित्याचा दर्जा काय? तुमची योग्यता काय? महाराष्ट्रभर किती लोकांना तुमचं साहित्य माहीत आहे? अशा कोणत्याही गोष्टीत आम्हाला पडायचं नाही. त्या सर्व बाजूला ठेवून विचार केला तरी विदर्भ साहित्य संघानं तुम्हाला पुरस्कार मागच्या महिन्यातच जाहीर केला होता. आपण फार मोठे पुरोगामी आहोत अशा थाटात तुम्ही तो नाकारला. त्याऐवजी विनम्रतेनं हा पुरस्कार स्वीकारत आपण सरस्वती किंवा अन्य कोणत्याही प्रतिमा-प्रतिकांविरूद्ध तुमच्या कवितांतून, ललितबंधातून, अन्य साहित्यप्रकारातून तुटून पडला असता तर निदान थोडंफार प्रबोधन तरी घडलं असतं. 

सरस्वतीमातेमुळं कोणताही जातीय संघर्ष निर्माण होत नाही, धार्मिक संघर्ष निर्माण होत नाही, समाजात फूट पडत नाही, तेढ निर्माण होत, दंगली उसळत नाहीत किंवा स्फोटही घडत नाहीत. मग साहित्यिकांनी सामंजस्याची, समन्वयाची भूमिका घेण्याऐवजी असा भेद निर्माण करून दरी वाढवणं हे कितपत योग्य आहे? एखाद्या मुस्लिम कुटुंबात आपण जेवायला गेलो तर त्यांनी शिरकुरमा ऐवजी पुरणपोळी का केली नाही म्हणून आपण त्यांच्याशी वाद घालत नाही. एखाद्या बौद्ध स्तुपात गेल्यानंतर तिथं आरतीचं ताट का नाही आणि आरती का म्हणायची नाही म्हणून आपण कुणाला जाब विचारत नाही. एखाद्या मंदिरात प्रसाद म्हणून मांसाहरी जेवण का मिळत नाही असा प्रश्न करून काही उपयोग नाही. त्या त्या ठिकाणचे ते रीतिरिवाज असतात. कवी हा संवेदनशील, इतरांच्या भावनांची कदर करणारा असतो असे म्हणतात. मग पुरस्कार नाकारून या वयात यशवंत मनोहर यांनी नेमका कोणता संदेश साहित्य क्षेत्राला दिला? कवींनाच जर समाजात सामंजस्य निर्माण करायचं नसेल तर आग लावा तुमच्या साहित्याला. 

एखाद्या पाहुण्याचं जेवणाचं निमंत्रण तुम्ही स्वीकारलं आणि तिथं जाऊन हाच पदार्थ का केला, म्हणून त्याच्याशी भांडत बसलात तर ती तुमची विकृती असते. त्या-त्या संस्थेचे जे अधिकाराचे विषय असतात त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. मनोहर म्हैसाळकर यांच्यासारखा आयोजक असताना ते त्यांच्या परंपरा पाळूनच कार्यक्रम पार पाडतील इतकंही सामान्यज्ञान तुमच्याकडं नव्हतं का? एखाद्या राजकारण्यानं, अभिनेत्यानं, प्रसिद्धीलोलूप माणसानं अशी नौटंकी केली असती तर एकवेळ दुर्लक्ष केलं असतं पण यशवंत मनोहर यांच्यासारख्या लेखकानं अशी ड्रामेबाजी करणं हे त्यांना न शोभणारं आहे. ज्याला कवीचं मन आणि कवीचं अंतःकरण लाभलेलं आहे असा कोणताही विचारी माणूस असं काही करणार नाही. तुमच्यातला कवी जिवंत आहे की मेलाय हे तपासण्याची वेळ आता आलीय.

जी प्रतिकं सर्वमान्य आहेत आणि काळाच्या ओघात टिकलेली आहेत, ज्यापासून कुणाला कसलाही त्रास नाही आणि समाजात तेढ निर्माण होणार नाही त्या प्रतिकांवर-प्रतिमांवर प्रेम केलं तर बिघडलं कुठं? 

ख्रिश्चन धर्मात काही प्रतिकं आहेत. लिओनार्दो दा विंचीचं मोनालिसानंतर जगातलं दुसर्‍या क्रमांकाचं जे चित्र आहे ते म्हणजे ‘द लास्ट सपर.’ पूर्ण धार्मिक प्रतिमा असलेलं हे चित्र आहे. त्यात येशू ख्रिस्त निवडक शिष्यांना घेऊन मेजवानी देत आहेत. मग धार्मिक प्रतिक म्हणून ते चित्रही रद्द करायचे का? त्यावर संशोधकांनी आजवर शेकडो पानं लिहिलीत. जागतिक साहित्य आणि जागतिक कला ही प्रतिकांना  किंमत देते, त्यांचा सन्मान करते. मराठी साहित्य जागतिक स्तरावर न जाण्यात असे फडतूस वाद कारणीभूत ठरतात. जागतिक साहित्य, कला, चित्रे, शिल्पे, इतिहास अशांचा अभ्यास नसणारी अर्धवट माणसेच असे वाद निर्माण करू शकतात.

यशवंत मनोहर यांनी पुरस्कार नाकारल्याने या पुरस्काराची प्रतिष्ठा जपली गेले असेच आम्हाला वाटते.
- घनश्याम पाटील
7057292092 

व्यवस्थेची एक्सपायरी डेट

 नमस्कार मित्रांनो.
आजपासून दै. ‘पुण्य नगरी’मधून दर मंगळवारी लिहितो आहे. सामाजिक, राजकीय घडामोडींवर भाष्य करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. ‘चिकित्सा’ तर होणारच. त्यासाठी आपल्या सदिच्छा अनमोल आहेत. या सदरातला पहिला लेख देतोय. वेळ मिळाल्यावर नक्की वाचा. अभिप्राय कळल्यास आनंदच. धन्यवाद.
प्रसिद्धी - दै. पुण्य नगरी, 12 जानेवारी 2021

भंडार्‍यात दहा नवजात अर्भकांचा शासकीय व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे होरपळून मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. यावर पुढचे काही दिवस चर्चा होईलच मात्र खरं आव्हान आहे ते व्यवस्था परिवर्तनाचं. या प्रसंगातून आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची ‘एक्सपायरी डेट’ जवळ आल्याचा अंदाज कोणीही सहज बांधू शकतो. ते व्हायचं नसेल तर फुकाच्या घोषणाबाजी न करता मूलभूत काम उभं करायला हवं.

महाराष्ट्रातली आरोग्य व्यवस्था अत्यंत हातघाईला आलेली आहे, हे महाआघाडीच्या आणि अन्य पक्षांनीही आधी मान्य करायला हवं. ‘इतर राज्यापेक्षा आमची आरोग्य व्यवस्था खूप चांगली आहे’ असे ढोल पिटून काही होणार नाही. एकीकडं ‘देवदूत’ म्हणून सन्मान होत असतानाच कोरोना काळात इथल्या अनेक डॉक्टरांनी मध्यमवर्गीयांची केलेली लूट विसरता येईल काय? गरीब माणसाला सरकारी दवाखाना हा आजसुद्धा शेवटचं आश्रयस्थान वाटत असताना ही व्यवस्था जर इतकी भ्रष्ट आणि इतकी तकलादू असेल तर सामान्य माणसाचं जगणं फार अवघड होईल.
 
सध्या हातात चार पैसे असलेल्या माणसांची अवस्था काय? त्यांना उपचारासाठी सरकारी  रूग्णालयं नकोत, शिक्षणासाठी सरकारी शाळा नकोत, प्रवासासाठी सरकारी वाहतूक व्यवस्था नको! नोकरी मात्र ‘सरकारी’च हवी; कारण ‘तिथं कसलंही काम न करता बसून पगार खाता येतो’ असं चित्र निर्माण केलं गेलं आहे. भंडार्‍यात हृदय पिळवटून टाकणारी इतकी मोठी दुर्घटना घडूनही काही महाभाग निर्लज्जपणे चर्चा करत आहेत की ‘उत्तरप्रदेशमध्ये गोरखपूरलाही अशी घटना घडली होती. त्यापुढे भंडार्‍याची घटना फार मोठी नाही.’ गोरखपूरमध्येही भारतमातेची चाळीस-पन्नास अभागी बालकं ऑक्सिजनअभावी जाणं किंवा महाराष्ट्रात दहा नवजात बाळांचा जळून-होरपळून मृत्यू होणं हे आपल्या व्यवस्थेचं सगळ्यात मोठं अपयश आहे.
 
रेल्वेचे चार डबे घसरले म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मंत्रीपदाचा राजीनामा देणार्‍या लालबहाद्दूर शास्त्रींचे वारसदार आजच्या राजकारणात दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. ‘महाराष्ट्राचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सर्वोत्तम आहे’ असं सातत्यानं सांगणार्‍यासाठी भंडार्‍याची घटना ही सणसणीत चपराक आहे. त्या नवजात बालकांच्या अभागी मातांना तुम्ही काय उत्तर देणार? जिनं नऊ महिने आपल्या तान्हुल्याला पोटात वाढवलं तिला तुम्ही कुठल्या नजरेनं सामोरं जाणार? या व्यवस्थेनं इथल्या माता-भगिनींच्या पदरात काय दिलं? मग ही व्यवस्था बदलावी असं गंभीरपणे खरंच कुणाला वाटतं का? लोकही दोन दिवस भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहून चार दिवस हळहळ व्यक्त करतील आणि पुढे आपापल्या कामाला लागतील.
 
ही व्यवस्था बदलण्याचं आव्हान स्वीकारणारी एखादी नवी युवकांची पिढी तयार होणं काळाजी गरज आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं तर आता पूर्णपणे व्यावसायिकरण झालंय. प्रत्येकानं आपली मुलं, बायका, पुतणे राजकारणात आणलीत. अमाप पैसा खर्च करून त्यांना भाषणं करण्याचं प्रशिक्षण दिलंय. मुलाखतीत कसं बोलायचं हे त्यांना शिकवलंय. पब्लिक प्लेसला भुर्जी-आम्लेट कसं बनवायचं, ते कसं खायचं आणि प्रसिद्धी कशी मिळवायची हेही त्यांना ज्ञात झालंय. ट्विटरवर त्यांना हजारो अनुयायी मिळवून दिलेत. एखाद्या सिनेमाच्या महानायकाला कसं ‘लाँच’ करावं तसं आपल्याकडील नेत्यांच्या मुलांना-नातलगांना विविध मुलाखतीतून-युवक महोत्सवातून ‘प्रमोट’ केलं जातंय. या अशा ‘तयार’ केलेल्या नेत्यांकडून ही व्यवस्था बदलली जाईल का? ती बदलायची असेल तर असे ढोंग न करणारा महाराष्ट्रातल्या आणखी एखाद्या काटेवाडीचा किंवा आणखी एखाद्या बाभुळगावचा नवा युवक पुढं यायला हवा. त्याच्यात ती उर्मी निर्माण होणं ही आजची निकड आहे.

व्यवस्था बदलणारं राजकारण निर्माण व्हावं, ती बदलण्याची धमक असणारे तरूण पुढे यायला हवेत हे या निमित्तानं कळकळीचं आवाहन करावंसं वाटतं. आपली व्यवस्था कशी परिपूर्ण आहे हे आपणच सांगून, महात्मा फुले योजनेसारख्या अनेक योजना पुढे आणूनही जर दहा नवजात बालकं अशी बळी जात असतील तर हे अपयश आपल्या सत्ताधार्‍यांनी वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या स्वीकारायला हवं. या भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दल कुणीही बोलत नाही हे दुर्दैव आहे.
 
महाराष्ट्राचं सध्याचं चित्र केविलवाणं आहे. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातली, विविध नगरपालिकांची आणि महानगरपालिकांची रूग्णालयं आज कोणत्या अवस्थेत आहेत? तिथले डॉक्टर बाहेर जाऊन काय काय धंदे करतात? एखाद्या अपघातात कोणी मृत झाला तर त्याचा देह ताब्यात घेण्यासाठीसुद्धा नातेवाईकांना काय काय करावं लागतं? एकतर चार-चार, पाच-पाच तास तिथं कोणी वैद्यकिय अधिकारी नसतात. त्यांनी येऊन शवविच्छेदन केल्यावरही पोलिसांपासून डॉक्टरांपर्यंत सगळ्यांना पैसे द्यावे लागतात. इतक्या दुःखद प्रसंगातही मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे हे भ्रष्ट लोक व्यवस्थेला दिसत नाहीत का?

एखादा चांगला डॉक्टर म्हणतो का की, मी वैद्यकीय अधिकारी होईन! दहावी-बारावीत गुणवत्ता यादीत आलेली किती मुलं अशा सरकारी सेवेत जाण्यात इच्छुक असतात? स्थानिक आमदार, सभापती, नगरसेवक त्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना जाऊन सांगतात की, ‘हा माझा कार्यकर्ता आहे. त्याला मारहाणीत फार काही लागलं नाही पण तुम्ही 326 चे कलम लागेल असं वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्या.’ हे पत्र द्यायला कोणी नकार दिलाच तर त्याला भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूरला बदली करून पाठविण्याचा दम दिला जातो. प्रसंगी त्या-त्या जिल्ह्यातल्या ताई-दादांपर्यंत हा विषय नेला जातो आणि संबंधित अधिकार्‍याला भंडावून सोडलं जातं. मग तो तरी प्रामाणिकपणे काम कसं करणार? राज्यकर्ते प्रामाणिक डॉक्टरांना अशी वागणूक देत असतील तर प्रामाणिक लोक या क्षेत्रात सेवा देण्यासाठी कसं येतील? शिवाय ‘भंंडारा-गोंदिया-चंद्रपूरला पाठवतो’ या धमकीतून नेमकं काय सांगायचं असतं? तिकडं कुणी चांगलं काम करूच नये किंवा करतच नाही अशी यांची अपेक्षा असते का? अशा राजकीय दबावामुळं स्वतःचा जीव वाचवून काम करणारी फळीच्या फळी या व्यवस्थेत निर्माण झालीय. त्यांच्या मनात निर्माण झालेला न्यूनगंड दूर करण्याचं काम कोण करणार?

चार पैसे असलेला प्रत्येक माणूस खाजगी दवाखान्यात जातो आणि ज्याच्याकडं अजिबात पैसा नाही तोच माणूस सरकारी दवाखान्यात येतो असं एक चित्र निर्माण झालं आहे. सर्पदंशाच्या सर्वोत्तम लसी, सततचा खोकला यावरील योग्य उपचार केवळ सरकारी रूग्णालयात आहेत. सर्पदंशानंतर कुणाला खाजगी रूग्णालयात दाखल केलं तर सरकारी दवाखान्यातली औषधं पळवली जातात. ती औषधं खाजगी रूग्णालयापर्यंत आणणारी एक भ्रष्ट व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आलीय.

आपल्याकडं तालुका स्तरावरही अनेक टोलेजंग इमारती असलेली शासकीय रूग्णालयं आहेत. तिथं काय उपचार केले जातात? तिथल्या भ्रष्टाचारावर कुणाचं नियंत्रण आहे का? करोनाच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांचा अपवाद वगळता कोणीही शासकीय रूग्णालयात उपचार घेतले नाहीत. त्यावेळीही हा मुद्दा चर्चेला आला होता.

भंडार्‍यात जशी दुर्घटना झाली तशा घटनेत आजवर कधी आपल्या आमदार-खासदारांची, श्रीमंतांची मुलं बळी पडली आहेत का? मग आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, बँका अशा सगळीकडं हा भेदाभेद कशासाठी? प्रत्येक ठिकाणी बळी जातोय तो गरिबांचाच. त्यामुळं हे सामर्थ्य बदलण्याची उर्मी एखाद्या गरीब मुलानं त्याच्या मनात ठेवायला हवी आणि व्यवस्था परिवर्तनाचं काम हाती घ्यायला हवं. भंडार्‍यात जे घडलं त्यानंतर त्या अभागी मातांचं सांत्वन करण्याची, त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याची ताकत माझ्यात तर नक्कीच नाही. आपल्या व्यवस्थेची, यंत्रणेची ‘एक्सपायरी डेट’ संपू नये इतकंच या निमित्तानं सांगतो.
- घनश्याम पाटील
7057292092

ही खरी पथदर्शी वाटचाल - विश्वास देवकर

संभाजी बिडी आणि राजकारणाचा धुरळा

पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्य नगरी, मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

आपल्याला जगावं कसं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आणि मरावं कसं हे छत्रपती संभाजी महाराजांनी दाखवून दिलं. मृत्युला असं बेदरकारपणे सामोरा जाणारा असा दुसरा योद्धा, दुसरा सेनापती, दुसरा राज्यकर्ता जगाच्या इतिहासात दिसत नाही. मात्र आपल्याकडं छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाचा उपयोग केवळ आणि केवळ राजकारणासाठी करण्यात आलेला आहे. 

 एकेकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं एक बिडी यायची. आचार्य अत्रे यांनी त्याला कडाडून विरोध केल्यावर ती बंद झाली आणि पुढे ‘छत्रपती संभाजी बिडी’ सुरू झाली. त्यातील ‘छत्रपती महाराज’ हा उल्लेखही काढून टाकण्यात आला. मात्र ‘संभाजी’ हे नाव वापरत इतकी वर्षे ही बिडी सुरूच आहे. आता शिवप्रेमींच्या रट्ट्यानंतर या बिडीचे नाव बदलण्याचा निर्णय त्यांच्या व्यवस्थापनाने घेतला आहे. निलेश राणे, रोहित पवार असे युवा नेते या बदलासाठी आग्रही आहेत. यांच्या वडिलांना, काकांना छत्रपती संभाजी महाराजांचा हा अपमान दिसला नव्हता मात्र या नेत्यांनी या नावाच्या बिडीला विरोध करत राजकारण तापवले आहे.

ज्या राष्ट्रपुरूषांच्या प्रतिमा आपल्या हृदयात आहेत त्यांचा इतकी वर्षे अपमान होत असेल आणि आपण गप्पच असू तर ते सगळ्यात वाईट आहे. दरवेळी सिनेमा आला, नाटक आलं, पुस्तक आलं की वाद निर्माण होतात. बाजीराव पेशव्यांवर सिनेमा आला आणि त्यात त्यांना नाचताना दाखवलं तरच आमचा स्वाभिमान दुखावतो. इतर वेळी त्यांच्या विचारांचं, कार्यकर्तृत्वाचं आम्हाला काही देणंघेणं नसतं. त्यासाठी आपल्या राष्ट्रपुरूषांच्या कर्तबगारीचा अभ्यास केला पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेचा राजकीय वापर सुरू केलाय. यामुळं महाराजांच्या मुद्रेची माहिती जनसामान्यांपर्यंत जाणार असेल तर त्याचं फारसं वावगं वाटण्याचं काही कारण नाही. छत्रपतींच्या इतिहासावर प्रेम करणार्‍या प्रत्येकाची ती अभिमानाची निशाणी आहे. त्यावर मनसेचा किंवा राजघराण्यातील कुणाचाही खाजगी अधिकार नाही. त्यामुळं ती जास्तीतजास्त शिवप्रेमीपर्यंत पोहोचायलाच हवी.

छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव द्यायचं तर एखाद्या महाविद्यालयाला द्या, हॉस्पिटलला द्या, महाराष्ट्राच्या विधानभवनाला द्या, एखाद्या विमानतळाला द्या, मात्र संभाजी महाराजांच्या नावानं एखादी बिडी, सिगारेट निघत असेल तर ते वाईटच आहे. हे नाव बदलण्याची मागणी त्यांच्या व्यवस्थापनाने मान्य केलीय. त्यासाठी त्यांनी थोडा वेळ मागितलाय. खरंतर सध्याच्या करोनाच्या काळात ‘सर्व व्यसनापासून दूर रहा’ असं सगळेच सांगत असताना या नावाची बिडी असावी की नसावी असा वाद घालणं हे सुद्धा खुळेपणाचं आहे. कोणत्याही महापुरूषांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल असं कोणतंही उत्पादन कधीही नसावं. साबळे-वाघिरे या उद्योजकांना संभाजी हे नाव हवंच असेल तर त्यात थोडा बदल करून ‘संभाजी भिडे गुरूजी बिडी’ असं करता येईल. त्यावर फार कुणाचा आक्षेप असण्याचं कारण नाही. कदाचित काहीजण अंधभक्तीतून त्याचं मार्केटिंगही करतील. हा असा बदल करावा असं आमचं म्हणणं नाही पण बिडीसाठी संभाजी महाराजांच्या नावाचा उल्लेख प्रत्येकाला खटकणाराच आहे.

जगाच्या इतिहासात स्वदेशासाठी, स्वधर्मासाठी आणि स्वतःच्या तत्त्वासाठी संभाजीराजांनी ज्याप्रमाणे हौतात्म्य पत्करलं तसं हौतात्म्य येशू ख्रिस्ताशिवाय आणखी कोणी पत्करलेलं दिसत नाही. ख्रिश्‍चन जगतातले सगळे विचारवंत, शास्त्रज्ञ, कलाकार, अभिनेते, डॉक्टर, वकील दर रविवारी प्रार्थनेसाठी चर्चमध्ये एकत्र येतात. येशू ख्रिस्ताच्या मूर्तीपुढे नतमस्तक होतात आणि अपार शांतीचा अनुभव त्यांना अनुभवता येतो. तसंच किंवा त्याहून मोठं बलिदान भारतीय समाजात कोणी पत्करलं असेल तर ते केवळ आणि केवळ छत्रपती संभाजी महाराज आहेत. छत्रपती संभाजी महाराजांचं कुठं मंदीर नाही. त्यांचं मंदीर उभारून त्यांचं दैवतीकरण करण्याची गरजही नाही. मात्र त्यांच्या दुर्दम्य पराक्रमाचा, आशावादाचा विसर आपल्याला पडू नये. त्यांच्या स्मृतीसुद्धा आपल्या विस्मृतीत गेल्याने आपण अशा दुर्दशेला पोहोचलो आहोत.

छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आपल्याकडे अनेक प्रवाद आहेत. त्यावर सातत्यानं चर्चा करून महाराजांचं व्यक्तिमत्त्व कायम वादग्रस्त करण्यात आलं. त्यांच्यावर पुस्तकं लिहिली गेली, मालिका काढण्यात आल्या त्या सुद्धा अशाच संशयास्पद पद्धतीनं करण्यात आल्या. संभाजी महाराज निर्व्यसनी होते हे पुन्हा पुन्हा पुराव्यासह सिद्ध झालेलं असताना त्यावर चर्चा कशासाठी? तरीही संभाजीराजांना कोणती व्यसनं होती याची चर्चा स्वतःच्या हातातल्या पेगकडं बघत करणारी माणसं प्रत्येक पिढीत निर्माण झाली. या लोकानी आणि संभाजी महाराज कसे निर्व्यसनी होते हे सांगणार्‍या व्यसनी कादंबरीकारांनीच महाराजांना अधिक बदनाम केलं. या सगळ्या व्यापात संभाजी बिडीकडं इतकी वर्षे आमचं दुर्लक्ष झालं आणि ती चालूच राहिली.

जो आदर, जो सन्मान, जी प्रतिष्ठा ख्रिस्ती जगतात येशू ख्रिस्तांना प्राप्त झाली ती भारतीय समाजात संभाजी महाराजांना करून देण्याची जबाबदारी आपणा सर्व शिवप्रेमींची आहे. फक्त ‘संभाजी बिडी बंद करा’ अशी मागणी करायची आणि लगेच हात पुढे करत एकगठ्ठा मतं मागायला पुढं यायचं असंच इतकी वर्षे सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून एक झालेल्या मराठा समाजाला ‘संभाजीकार्ड’ वापरून झुलवत ठेवायचं अशीच यातील राजकारण्यांची वृत्ती दिसतेय. छत्रपतींच्या विचारांशी यांची काही बांधिलकी आहे असं कधीच दिसलं नाही. चुकीच्या मालिका निर्माण करून, आरडाओरडा करत भाषणं ठोकून महाराज सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचणार नाहीत.
 
आपल्या वडिलांच्या मृत्युनंतर औरंगजेब नावाचं वादळ नऊ वर्षे आपल्या छातीवर झेलणारा हा पराक्रमी राजा होता. आपल्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्यासाठी इतक्या तरण्याबांड वयात कसलीही तडजोड न करता, कोणताही पराभव न स्वीकारता हा राजा धारातीर्थी पडला. त्याची दखल इतिहासानं घेतली असली तरी वारंवार त्यांच्याविषयी वाद आणि प्रवाद निर्माण करण्यात आले आहेत. औरंगजेबाचा अकबर नावाचा मुलगा होता. तो दक्षिणेत उतरला. या अकबरानं औरंगजेबाच्या विरूद्ध बंड केलं. राजस्थानात ते फसलं. मग त्यानं आपल्या बापाविरूद्ध त्या काळातल्या भारतातल्या सर्व सत्ताधीशांकडे आश्रय मागितला. त्यात आदिलशहा होता, कुतुबशहा होता, डच होते, पोर्तुगिज होते, दक्षिणेतल्या अनेक सत्ता होत्या. मात्र त्याला आश्रय देणं म्हणजे औरंगजेब नावाचं एक आस्मानी आणि सुलतानी संकट अंगावर घेणं हे या सर्वांना माहीत होतं. त्यामुळं कोणीही हे धाडस दाखवलं नाही. मात्र कधीतरी आपल्याला या सत्तांशी संघर्ष करायचाच आहे आणि त्यात औरंगजेबाचा हा अकबर नावाचा मुलगा आपल्या कामाला येईल हे संभाजीराजांना माहीत होतं. त्याची सोबत असेल तर मोगलांविरूद्ध लढताना आपल्याला मदत होईल या विचारातून सतराव्या शतकात त्याला आश्रय देण्याचं धाडस संभाजीराजांनी दाखवलं. वयाच्या बावीसाव्या-तेवीसाव्या वर्षी असं धाडस दाखवणारा हा छावा होता.
 
जर अकबर नावाच्या या मुलाला आश्रय देण्याचं धाडस महाराजांनी दाखवलं असेल तर हा राजा अतिशय निधड्या छातीचा होता, संकटं अंगावर झेलणारा होता, परिणामांची फिकिर न बाळगता काम करणारा होता, या राजाचे राजकीय डावपेच आणि क्षमता चांगल्या होत्या हा सगळा इतिहास वाचकांपर्यंत सातत्यानं मांडण्याची गरज आहे. गोदुबाई, चंपाबाई, कमळाबाई हा महाराजांचा इतिहास नाही. त्याची चर्चा करण्याची आणि त्याचीच बडबड करण्याचीही गरज नाही. अशाच विषयांची चर्चा होईल अशा मालिकांची आणि पुस्तकांचीही गरज नाही.

विश्‍वास पाटील नावाच्या एका लेखकानं राजांच्या जीवनावर ‘संभाजी’ नावाची एक कादंबरी लिहिली. राज्याभिषेकाच्या दिवशी कसल्या तरी शोभेच्या तोफा उडणार होत्या. त्या शोभेच्या तोफा महाराजांच्या दिशेनं वळवायच्या आणि त्यात खरंखुरं बारूद भरायचं असलं काहीतरी कारस्थान होतं. कुणीतरी गोदाबाई नावाची एक बाई होती. तिनं आपल्या नवर्‍यानं कसा काही कट केल्याची माहिती महाराजांना दिली. अशी काहीतरी वर्णनं या कादंबरीत आहेत. अरे चोंग्यांनो, शिवाजीमहाराजांचं व्यवस्थापन आणि त्यांची गुप्तहेर खाती अशी लुळीपांगळी नव्हती. आजही जागतिक स्तरावर त्याचा अभ्यास होतोय. राजधानीतील तोफात वाटेल तशी दारू भरण्याची कुणात हिंमत असेल का? कादंबरीच्या नावावर असं जे काही आजवर खपवलंय ते बंद झालं पाहिजे. महाराजांच्या नावानं बिडी असणं जितकं वाईट आहे तसंच किंबहुना त्याहून घाणेरडं हे असं लेखन आहे. अशा काल्पनिक लेखनावर, त्या आधारे होणार्‍या मालिकांवर बंदी घालण्याची मागणी खर्‍या शिवप्रेमींनी करायला हवी.

महाराष्ट्राला ‘महाराष्ट्र धर्म’ प्राप्त करून देणारा हा दुसरा छत्रपती राजा आहे. विलक्षण प्रतिभासंपन्न असं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व होतं. एकाचवेळी ते पोर्तुगिज, डच, ब्रिटिश, मोगल, सिद्दी अशा सर्वांशी ते एकहाती लढले. एका तरूण राजानं दिलेली ही झुंज आहे. त्याचा जर आपल्याला यथायोग्य सन्मान ठेवता येत नसेल तर अवघड आहे. स्वाभिमान म्हणजे काय असतं, समर्पण म्हणजे काय असतं हे त्यांनी आम्हाला दाखवून दिलं.

छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हा आजच्या राजकारण्यांच्या आवाक्यातला विषय नाही. त्यामुळं त्यांनी त्यांच्यावरून राजकारण करू नये. महाराजांचा विचार, त्यांचा पराक्रम जगभर पोहोचावा यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यांचा स्वाभिमान, स्वधर्म आणि स्वराज्याच्या पराकोटीच्या त्यागाची, निष्ठेची प्रेरणा लोकाच्या मनात निर्माण व्हायला हवी. संभाजी बिडीच्या निमित्तानं का असेना पण ज्यांच्या जाणीवा सजग आहेत त्यांनी संभाजी महाराजांचा पराक्रम सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवावा. राजकारण्यांच्या तावडीतून त्यांची सुटका करावी.

वयाच्या 32व्या वर्षी औरंगजेबाशी लढताना हा तरूण राजा त्याला शरण गेला नाही, माफी मागितली नाही, तह केले नाहीत. या स्वाभिमानाचं इतकं दाहक दर्शन त्यांनी घडवलं तो संस्कार त्यांना कुठून मिळाला? तो संस्कार 12 मे 1664 ला त्यांना मिळाला. या तरूण राजाच्या वडिलांनी त्याला आग्र्याला नेलं. तिथं ‘‘मी अपमान सहन करणार नाही, माझं डोकं कापलं तरी चालेल पण बादशहाच्या दरबारात मी पुन्हा पाऊल टाकणार नाही’’ असं छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी ठणकावलं. असा संतप्त ज्वालामुखी या मुलानं वयाच्या नवव्या वर्षी वडिलांच्या रूपात बघितला, अनुभवला. त्याची धग त्यांच्या हृदयात होती. संस्कार फक्त शब्दांनी किंवा काही सांगून होत नाहीत. संस्कार अनुभवातून येतात. संभाजी महाराजांवर स्वाभिमानाचे आणि आत्मसमर्पणाचे संस्कार त्यांच्या सगळ्या अनुभवातून आले होते. आपल्या वडिलांच्या एका शब्दासाठी तानाजींनी हौतात्म्य पत्करलेलं त्यांनी बघितलं होतं. बाजीप्रभू देशपांडे यांच्यासह तीनशे बांदलांनी घोडखिंड अडवलेली आणि आपल्या वडिलांचे प्राण वाचवलेेले त्यांनी बघितलं होतं. हा सगळा आदर्श म्हणजे त्यांचं जगणं आणि वागणं होतं.

छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयी जितकं लिहावं-बोलावं तितकं कमीच आहे. त्यांच्यासारखा स्वाभिमान इथल्या सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण व्हावा अशी प्रांजळ अपेक्षा व्यक्त करतो.
- घनश्याम पाटील
7057292092

पूर्वप्रसिद्धी - दै. पुण्य नगरी, मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

हा तर महाराष्ट्राचा अपमान

14 जून 2020 ला सुशांतसिंह राजपूत नावाच्या एका हिंदी चित्रपट अभिनेत्याने आत्महत्या केल्याची बातमी आली. हिंदी चित्रपटातील घराणेशाही याला जबाबदार असल्याचं सांगत सुरूवातीला त्यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली. यावरून समाजमाध्यमाद्वारे अनेक घराण्यांवर प्रचंड टीका सुरू झाली. त्यांना ट्रोल करणं, त्यांना टार्गेट करणं हे अनेकांकडून सुरूच होतं. सुशांतसिंहला अनेक चित्रपटांतून काढण्यात आलं होतं, त्याच्या हातात मोजकेच चित्रपट राहिले होते, मोठे बॅनर्स त्याला टाळत होते, त्यांनी त्याच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकला होता आणि या व अशा सगळ्याचा परिणाम म्हणून त्यानं आत्महत्या केल्याचं सांगितलं जात होतं.

या मृत्युचा तपास मुंबई पोलिसांनी सुरू केला. मुंबई पोलिसांच्या योग्यतेबद्दल किंवा त्यांच्या क्षमतेबद्दल क्षमता घेण्याचं काहीच कारण नाही. तपासाच्या बाबतीत स्कॉटलंड यार्ड हे पोलीस जगात एक नंबरला आहेत आणि त्यानंतर मुंबई पोलिसांचा दुसरा क्रमांक लागतो असं सातत्यानं सांगितलं जातं आणि ते खरंही आहे.  अनेक कठीण गुन्ह्यांची उकल मुंबई पोलिसांनी केलेली आहे. मुंबई बॉम्बस्फोटाची केस, त्याची केलेली उकल, त्यावर दाखल केलेली चार्जशीट आणि आरोपींना झालेली शिक्षा ही जगाच्या कायद्याच्या क्षेत्रातील एक मोठी लढाई आहे की जी मुंबई पोलीस लढलेले आहेत. त्यात त्यांनी यशही मिळवलंय. अशा मुंबई पोलिसांना सुशांतसिंहच्या मृत्युबाबत साठ दिवसात कोणताच निष्कर्ष का काढता आला नाही याबाबत मात्र अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. या साठ दिवसात मुंबई पोलीस काय करत होते याचं उत्तर मुंबई पोलिसांना आणि राज्यातील इतर प्रत्येक घटनेत नाक खुपसणार्‍या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना द्यावं लागेल.

 

मुंबई पोलिसांकडून हा तपास सीबीआयकडे दिला गेला हा मुंबई पोलिसांचा अपमान नाहीये! तो राज्याच्या गृहखात्याचाही अपमान नाही! तर तो राज्यातल्या जनतेचा अपमान आहे!! त्याला जर गृहमंत्री आणि मुंबई पोलीस जबाबदार असतील तर त्यांनी हे सगळं असं का झालं याचं स्पष्ट उत्तर राज्यातील जनतेला द्यायला हवं. सुशांतसिंहच्या मृत्युबाबत अशी नेमकी कोणती गुंतागुंत होती की ज्यामुळं मुंबई पोलिसांना साठ दिवसांपर्यंत त्याचे निष्कर्ष काढता आले नाहीत? अनेक गंभीर प्रकरणात तुम्ही दुसर्‍या-तिसर्‍या दिवशी सत्यापर्यंत पोहोचता. अगदी पालघरच्या प्रकरणातही दोन-तीन दिवसात चार्जशीट दाखल करण्यात आली. जे आरोपी टोळक्याने आले होते त्यांची चौकशी करून, त्यांना पोलीस कस्टडी मागून तुम्ही घटनेचा माग घेतला. अतिशय वेगानं तो तपास झाला. मग सुशांतसिंग प्रकरणात नेमकी काय अडचण होती याचा खुलासा महाराष्ट्रातल्या जनतेला देण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी आणि गृहमंत्र्यांनी जनतेसमोर आलं पाहिजे.

 

या प्रकरणात नेमकं काय झालं की हे सगळेच गप्प आहेत? हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या बड्या लोकाना बोलवून तुम्ही कसली चौेकशी केली? यात काहीच निष्कर्ष निघत नसेल तर तुम्ही त्यांच्यासोबत तोडपाणी करत होता का? अशी शंका यायला मोठा वाव आहे. यातून नेमकं काय साध्य होतंय हे कुणालाही का सांगता येत नाही? एकवेळ तर अशी आली की बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली. जिथं गुन्हा घडतो तिथंच एफआयआर नोंदवावी लागते हा साधा नियम आहे. बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्यावर सुद्धा यात कायदेशीर तरतूद अशी आहे की त्यांनी तो नोंदवून तो मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करायचा. त्याचा पुढचा तपास मात्र मुंबई पोलिसांनाच करावा लागणार होता. असं असताना बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. हे सगळं बाजूला ठेवायचं म्हटलं तरी मुंबई पोलीस आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहतात.

या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची आणि महाराष्ट्र पोलिसांची भूमिका शंकास्पद आहे. महाराष्ट्र पोलिसांबाबत आमच्या मनात नितांत अभिमानाची भावना आहे. मुंबई पोलिसांविषयी आदर आहे पण या प्रकरणात तुम्ही नेमकं काय करत होता हे जनतेला कळलंच पाहिजे. हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी द्यायचं अशी केंद्राची भूमिका लक्षात आल्यावर महाराष्ट्र सरकार न्यायालयाकडं गेलं. हे प्रकरण सीबीआयकडं द्यावं असं कोर्टानं सांगेपर्यंतचे पाच-सहा दिवसही महाराष्ट्र पोलिसांकडं होते. मुंबई पोलिसांच्या तपासाचे निष्कर्ष जर जनतेसमोर आले असते तर हे प्रकरणा सीबीआयकडंही गेलं नसतं. तुम्ही निष्क्रियपणे वागत आहात की तुम्हाला यातून काही लपवायचंय असा प्रश्‍न कुणालाही पडेल. लोकाच्या मनात अशा शंका याव्यात इतपत तुमच्या भूमिका चुकल्यात.

 

या प्रकरणात अशा सगळ्या घडामोडी घडत असतील आणि  गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काहीच कळत नसेल तर त्यांना चांगल्या सल्लागाराची गरज आहे. ‘तुम्ही लवकर तपास पूर्ण केला नाही तर हे प्रकरण सीबीआयकडं जाऊ शकतं’, हे या दोघांना कुणी सांगायची गरज होती का? जर मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या तपासाचे निष्कर्ष दिले असते तर सीबीआयला फारतर फेरतपासाची मागणी करावी लागली असती. तसं झालं असतं तर किमान आपल्या राज्य सरकारचा आणि मुंबई पोलिसांचा प्रामाणिकपणा दिसला असता. 

रिया चकवर्ती ही सुशांतसिंहची प्रेयसी होती. आठ जूनला ती त्याला सोडून गेली. तिच्या संदर्भातल्या घटनाही आपण लक्षात घ्यायला हव्यात. सुरूवातीपासून ती या प्रकरणात स्वतःला प्रकाशझोतात ठेवायच्या प्रयत्नात होती. राजदीप सरदेसाई यांनी तिची मुलाखत घेतल्यावर सांगितलं की या वर्षातली ही सर्वाधिक प्रक्षोभक आणि गाजलेली मुलाखत आहे. रियाचे वकील सतीश माने शिंदे हे इतरवेळी कुणाच्या केसेस चालवतात? शिवसेनेच्या आणि शिवसैनिकाच्या सर्वाधिक केसेस घेणारे वकील म्हणून त्यांची ख्याती आहे का? कोणत्या केसेस कुणी घ्याव्यात हा ज्यांचा त्यांचा प्रश्‍न असला तरी अशा प्रकरणामुळं अनेकांच्या मनात अनेक शंका उपस्थित होतात. 

रियाला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काही प्रयत्न सुरू होते का? मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणातली कायदेशीर बाजू कळत नाहीये का? या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा असलेले पार्थ पवार अचानक पुढं आले आणि त्यांनी हे प्रकरण सीबीबायकडं देण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर पवार कुटुंबातला वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. आपल्या नातवाला जाहीरपणे फटकारण्याची वेळ पवारांवर आली. त्यांचा हा आक्रस्ताळेपणा काय सिद्ध करतो? स्वतःच्याच नातवावर पवार असे जाहीरपणे का चिडले? हे प्रकरण सीबीबायकडं जाऊ नये असं त्यांना का वाटत होतं? त्यानंतर मात्र त्यांनी अगदी नरेंद्र दाभोलकरांच्याही खुनाची आठवण काढत सीबीआयवर शंका का उपस्थित केली? या सगळ्या प्रकरणात कुणाला वाचवायचा प्रयत्न आहे की फक्त शिवसेनेला ‘टार्गेट’ करायचं आहे?

गृहखातं कसं चालवलं जातं याचा सर्वोत्कृष्ट अनुभव स्वतः शरद पवार यांना आहे. त्यांचं कामकाज कसं चालवलं पाहिजे याचा चांगला अभ्यास असणारे जयंत पाटील यांच्यासारखे कार्यकुशल नेते राष्ट्रवादीसोबत आहेत. इतर अनेक प्रकरणांचा विचार करता अनिल देशमुख यांचीही गृहखात्यावर बर्‍यापैकी पकड आहे असं गेल्या काही महिन्यात दिसून आलंय. असं सगळं असताना गृहखातं बेजबाबदारपणे वागलं की शिवसेनेला ‘एक्सपोज’ करण्याचं भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं हे कारस्थान आहे? मुख्यमंत्री नेमकं कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते? मुंबई पोलीस नेमकं कुणाला संरक्षण देत होते? यातून कुणाला वाचवायचं होतं?

 

जिथं जिथं निर्णय क्षमतेचा आणि निर्णय प्रक्रियेचा विषय येतोय तिथं तिथं शिवसेना कमी पडतेय असंच चित्र आहे. मागच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस एकटेच वाटेल तसे निर्णय घेत होते आणि त्याची वाटेल तशी अंमलबजावणीही करत होते. सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना त्यात कुठंच नव्हती. त्यामुळं निर्णय कसे घ्यायचे आणि ते कसे राबवायचे हे अजून त्यांना कळत नाही असंच एकंदरीत चित्र आहे. प्रत्येक विषय हा शिवसेना विरोधकांच्या हातात देतेय. कॉंग्रेसचाही सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय प्रक्रियेत कुठंच सहभाग दिसत नाही. आपापली खाती सांभाळत ते गपगुमान बसलेत. उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांची प्रशासनावरची पकड जबरदस्त आहे. मात्र या मंत्रीमंडळात त्यांचा चेहरा कुठंच दिसत नाही. मंत्रीपद उपभोगताना शांत राहून शक्य तिथं देवेंद्र फडणवीसांना मदत करण्याचा त्यांचा उद्देश तर नाही ना? अशी शंका घ्यायलाही मोठा वाव आहे.

 

हे सगळे पैलू सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या हत्या किंवा आत्महत्येमुळं लोकासमोर आलेत. महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेला अजूनही वाटतं की मुंबई पोलीस हे जगातलं सर्वाधिक कार्यक्षम पोलीस खातं आहे. बिहारमधल्या पाटण्यात एफआयआर (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) दाखल झाली तरी तो तपास मुंबई पोलिसांकडं न देता तो सीबीआयकडं देणं हा इथल्या सामान्य माणसाला स्वतःचा अपमान वाटतो. जर सामान्य माणसाच्या मनात अशी अपमानाची भावना असेल तर याला जबाबदार घटक कोण आणि त्यांची जबाबदारी काय याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलीय. पक्षातला एखादा कार्यकर्ता चुकीचा वागला असता तर शरद पवारांनी एव्हाना त्याची हाकालपट्टी केली असती. ‘माझा नातु अपरिपक्व आहे, मी त्याला काडीचीही किंमत देत नाही’ असं म्हणत हा विषय गुंडाळणं, तो संपवणं हे काही खरं नाही. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर पार्थ पवार ट्विट करतो की, ‘सत्यमेव जयते!’ म्हणजे यात नेमकं काय दडलंय? सुशांतसिंह प्रकरण बाजूला ठेवलं तरी यातून आघाडी सरकारमधील तिघाडीचे आणि पवार कुटुंबातलेही मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.

 

मुख्यमंत्र्यांचा स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांशी आणि त्यांच्यासोबत सत्तेत असलेल्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद किती आहे हे कळायला मार्ग नाही. प्रशासनावर मात्र त्यांची अजिबातच पकड दिसत नाही. संजय राऊत हे काय महाराष्ट्र सरकारचे ‘प्रवक्ते’ आहेत काय? अनेक प्रकरणात तेच भूमिका मांडत असतात आणि चर्चेत असतात. संजय राऊत यांचं तोंड आधी बंद करायला हवं हे सुशांतसिंह प्रकरणामुळं मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येत नाही का? या माणसानं सुशांतसिंह रजपूत आणि त्याच्या वडिलांचे संबंध चांगले नाहीत हे जाहीरपणे सांगितलं. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू म्हटलं की ते लगेच माफी मागायला तयार झाले. सुशांतसिंहचे आणि त्याच्या वडिलांचे संबंध चांगले नाहीत हे सातत्यानं कोण सांगत होतं? रिया चक्रवर्ती हे सतत सांगत होती! म्हणजे रियाला सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरूवातीपासून चालू होता का? याचं उत्तर शिवसनेनं दिलं पाहिजे.

रिया चक्रवर्तीचा कॉंग्रेसशी संबंध दिसत नाही. तिचा राष्ट्रवादीशी आणि राष्ट्रवादीतल्या कुठल्या व्यक्तिशीही संबंध दिसत नाही. ती शिवसेनेशी आणि सेनेतील नेत्याशी मात्र संबंधित दिसतेय. ती जी माहिती सांगतेय नेमकं तेच आणि तसंच संजय राऊत बोलतात. तिची बाजू घेणारे जे वकील आहेत ते शिवसेनेच्या केसेस चालवणारे वकील आहेत. या सगळ्या गोष्टी काय सांगतात? तुम्हाला काही लपवायचंय का? जर तुमचा या प्रकरणात काही संबंध नाही तर या अशा संशयास्पद भूमिका का घेतल्या जाताहेत? आदित्य ठाकरे यांनी पत्र लिहून जाहीर केलं की ‘माझा या प्रकरणात काही संबंध नाही आणि माझ्या घराण्याला काळीमा फासला जाईल असं कुठलंही कृत्य मी करणार नाही...’ 

या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना असं जाहीर करावं लागणं इतका संशयास्पद तपास केलाच कशासाठी? एवढा संशय निर्माण होईल अशा पद्धतीनं पोलीस यंत्रणा यांच्याकडून का हाताळली गेली? एवढी चर्चा व्हावी, कुजबूज मोहिमेनं जोर धरावा अशी संधी विरोधकांना कोणी आणि का दिली? आपण आता मुंबई महानगरपालिका चालवत नाही याचंही भान उद्धव ठाकरे यांना राहिलेलं दिसत नाही. अधूनमधून ‘मराठी माणसावर अन्याय होतोय’ असं ओरडलं की बाकी सगळे नेहमी गप्प बसतात. मग पालिकेचं प्रशासन हवं तसं हाकता येतं. महाराष्ट्रासारखं राज्य चालवताना अशा भूमिका चालत नाहीत. सरकार चालवताना योग्य ती निर्णयक्षमता दाखवावीच लागते. राष्ट्रवादीच्या ताब्यातलं गृहखातं शिवसेनेची ही गंमत बघत राहतं का? ही गंमत बघत बसण्यात अजित पवार यांचाही हात होता की थोरल्या साहेबांचीच ही भूमिका आहे? गृहमंत्री अनिल देशमुख या प्रकरणात इतके निष्क्रिय कोणामुळं राहिले? 

शेवटी महाभारत होतं. शेवटी यादवी होते. मराठेशाहीला तो  खूप मोठा शापच आहे. ‘माझा नातू अपरिपक्व आहे आणि त्याला काडीचीही किंमत देत नाही’ हे शरद पवारांनी जाहीर करणं ही या यादवीची नांदी आहे. घराण्यातलं युद्ध, घराण्यातले वाद, घराण्यातले संघर्ष कधीही संपत नाहीत. ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच पवार कुटुंबही त्याला अपवाद नाही हे यातून दिसून आलं. व्यंकोजींचा त्रासही छत्रपती शिवाजीराजांना सहन करावा लागला आणि ‘काका मला वाचवा’ म्हणत पळत येणार्‍या नारायणरावांना सुद्धा राघोबादादांनी मारलं.

 

सुशांतसिंहच्या मृत्युमुळं महाराष्ट्राचं राजकारण कोणत्या दिशेनं गेलं हे दिसून आलं. कॉंग्रेसला सध्या कशाशीस काही देणंघेणं नाही. सगळीकडून हद्दपार होत असताना नशिबानं मिळालेली सत्ता त्यांना उपभोगायची आहे. एका बाजूला राष्ट्रवादीची संशयास्पद भूमिका आणि दुसरीकडं शिवसेनेची चाललेली केविलवाणी धडपड असा हा प्रकार आहे. सुशांतसिंहच्या मृत्युनंतर सुरूवातीला कोणीही शंका उपस्थित केल्या नाहीत. शिवसेनेला किंवा आदित्य ठाकरे यांना दोषारोपही कोणी दिले नाहीत. मात्र मुंबई पोलिसांचा तपासच संपेना आणि त्यातून काहीच निष्कर्ष पुढे येईनात त्यावेळी मात्र अनेकांनी शंका घेणं सुरू केलं. या प्रकरणात नेमकं काय घडलं हे मुंबई पोलिसांनी अजूनही पुढं येऊन सांगायला हवं असं महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातल्या, वाडी-वस्तीवरच्या तरूणांना वाटतं. नियमित समाजमाध्यमावर वावर असलेल्या या तरूणाईनं सर्वांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलंय. जे मुंबई पोलिसांची बाजू घेऊन सीबीआयला विरोध करतात त्यांनी मुंबई पोलीस या प्रकरणाबाबत किती कार्यक्षम आणि गंभीर होते याचा जाब विचारण्याची वेळ आलीय.

या प्रकरणात कोणाकोणाचे जबाब घेतले? त्यांनी काय माहिती दिली? त्याचे कोणते निष्कर्ष आले? सुशांतसिंहच्या शवविच्छेदनाच्या अहवालातून नेमक्या कोणत्या गोष्टी पुढं आल्या? जर सुशांतसिंहचं प्रेत शवविच्छेदनासाठी नेलं होतं तर तिथपर्यंत रिया चक्रवर्ती नेमकी पोहोचली कशी? मृत्युपूर्वी तीन दिवस आधी सुशांतसिंह गांजा ओढत होता तर त्याला गांजा कोणी उपलब्ध करून दिला? मुंबईत जर कायद्याचं राज्य आहे तर हा गांजा कुणामार्फत त्याच्यापर्यंत गेला? राम कदम यांच्यासारखा भाजपचा आमदार सांगतो की, ‘फिल्म इंड्रस्टित सररासपणे सगळ्यांना गांजा मिळतो...’ मग या विधानाच्या आधारे राम कदम यांची काही चौकशी झालीय का? ही माहिती त्यांना कोणत्या सूत्राकडून मिळाली हे कळणं गरजेचं आहे. मुंबईत अधिकृत गांजा मिळतो म्हणजे काय? 

अनेकांसाठी या प्रकरणात सुशांतसिंह राजपूतचं चारित्र्य महत्त्वाचं नाही. त्यानं आत्महत्या केली की त्याचा खून झाला हेही कित्येकांना महत्त्वाचं वाटत नाही. नारायण राणे आणि त्यांच्या मुलांनी सुरूवातीपासून या प्रकरणाबाबत आदित्य ठाकरे यांच्याकडं बोट दाखवलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी असलेल्या अमृताजींनी या प्रकरणात ट्विट केलं. फडणवीस असं म्हणतात की ‘आम्ही शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्याचं नाव या प्रकरणात घेतलं नाही.’ तुम्ही भले कुणाचंही नाव घेतलं नाही पण तुम्ही तुमच्या वक्तव्यातून काय सुचित करत होतात? या सगळ्यांना असं बोलण्याची, शंका उपस्थित करण्याची संधी कोणी दिली? ती संधी अर्थातच शिवसेनेनं दिली.

 

उद्धवजी, विदर्भातून-मराठवाड्यातून, खान्देशातून आलेल्या लोकाना दिवसभर मातोश्रीवर बसवून ठेवणं म्हणजे राज्याचं सुप्रशासन चालवणं नव्हे. कोणत्या मतदारसंघातून कोणाला तिकिट द्यायचं हे जाहीर करण्यात वेळ घालवणं ही शिवसेनेची परंपरा असेल. राज्याचा कारभार चालवताना मात्र निर्णय घ्यावे लागतात. त्यासाठी प्रसंगी किंमतही मोजावी लागते. सुशांतसिंह प्रकरणात संशयाची सुई शिवसेनेकडं गेल्यानं पक्षाचं किती नुकसान झालंय? कोण कोण वाटेल तशा टपल्या मारून जातंय? याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी कान आणि डोळे उघडे ठेवून केला पाहिजे. संजय राऊत हे राज्याचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणं बडबडत राहिले तर अवघड आहे. सत्तास्थापनेच्या वेळी राऊत तिन्ही पक्षांशी बोलत होते आणि म्हणून ते आपल्यासाठी खूप शुभशकुनी आहेत म्हणून त्यांना प्रत्येक ठिकाणी पुढं करण्याची गरज नाही.

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या जर संजय राऊत किंवा शिवसेना रिया चक्रवर्तीला पाठिशी घालत असतील तर ते नेमके कशासाठी? हेही इथल्या सामान्य जनतेना कळलं पाहिजे. नारायण राणे किंवा त्यांचे पुत्र जर नावं घेऊन सांगत असतील की सुशांतसिंह राजपूतची हत्या झालीय तर राणेंना चौकशीला बोलावलं का? ही माहिती त्यांना कुठून मिळाली हे जाणून घ्या. तसं झालं तर राजकीय नेतेही सवंग लोकप्रियतेसाठी असे वाटेल ते आरोप करणार नाहीत, चुकीची विधानं करणार नाहीत. 

प्रशासन कसं राबवायचं? विरोधकांच्या फायली कशा तयार करायच्या? आणि त्यांच्यावर नियंत्रण कसं ठेवायचं? हे या देशात दोनच नेत्यांनी आजवर दाखवून दिलंय. पहिल्या इंदिरा गांधी आणि दुसरे अमित शहा! त्यांच्याकडून उद्धव ठाकरे यांनी काही बोध घेतल्यास असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. 

-घनश्याम पाटील

संपादक, ‘चपराक,’ पुणे

7057292092