संसद दुबळी करणार का?

  

पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक पुण्य नगरी, 16 फेब्रुवारी 2021

देशाची संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेनं एखादा कायदा बहुमतानं मंजूर केलेला असेल आणि तो बदलायचा असेल तर त्याला एकच पर्याय असतो, तो म्हणजे तुम्ही संसदेत बहुमत मिळवा आणि तो कायदा रद्द करा. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केलेले कायदे मान्य नसतील तर तुम्ही त्यांना तिथून हटवायला हवे. करोनाच्या काळात आणि कडाक्याच्या थंडीत सत्तर दिवस आंदोलन करण्यात काय अर्थ? ट्विट करत बसणे किंवा असा जमाव जमवून आंदोलन करणे यापेक्षा विरोधकांनी आता कामाला लागायला हवे. मोदींच्या पक्षाचे 303 खासदार आहेत. यापूर्वी काँग्रेसने 425 खासदार निवडून आणण्याचा विक्रम केलेलाच आहे.

मिया खलिफा, रिहाना, शिवसेनेची धडधडती बुलंद तोफ असणारे संजय राऊत, योगेंद्र यादव असे अनेक लोक जर तुमच्या बाजूने असतील तर मोदींचे बहुमत संपुष्टात आणण्यात अडचण काय आहे? फार तर पवारसाहेब पुन्हा एकदा पावसात भिजतील. ते भिजले की सत्ता मिळणे सोपे जाते. जर मोदी सरकारने आणलेले हे कायदे राज्यघटनेच्या विरूद्ध असतील तर त्यांच्या याच मुद्द्याच्या आधारे पुढच्या निवडणुका लढायला हव्यात आणि मोदी विरोधकांनी मोठा विजय मिळवायला हवा. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे नक्कीच रद्द करू शकते.

दरवेळी म्हणायचे की, सर्वोच्च न्यायालय मोदींनी विकत घेतलं, संसद मोदींनी विकत घेतली, प्रसारमाध्यमं मोदींनी खिशात टाकली... या देशाचा कारभार मोदींच्या मनाप्रमाणे चालतो की राज्यघटनेने आखुन दिलेल्या कायद्यानुसार चालतो? मग दरवेळी मोदींनीच सर्व केले म्हणत मोदींना सर्वोच्च ठरवण्यात विरोधकांचा काय हेतू असेल? हा संघर्ष मोदी विरूद्ध शेतकरी असा आहे की राज्यघटना विरूद्ध आंदोलनजीवी नेते असा आहे याचा आता गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे.

जर कोणी आंदोलन केल्याने कायदा रद्द करायचा असेल तर मग संसदेला सार्वभौम म्हणता येईल का? उद्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा म्हणून लोक आंदोलन करतील, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून आंदोलन होईल. शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्णपणे खासगीकरण करा म्हणून आपले शिक्षणसम्राट रस्त्यावर उतरतील. अशा आंदोलनामुळे असे निर्णय घ्यावेत का? नरेंद्र मोदी सभागृहात चर्चेची तयारी दाखवत आहेत. मनमोहन सिंग, शरद पवार यांचीच धोरणं आपण पुढे नेत आहोत असं सांगत आहेत. विरोधक त्यावेळी गप्प असतात किंवा अशा विषयांवरील चर्चा असताना शरद पवार यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते सभात्याग करतात. मग अशा नेत्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हटल्यास राग का यावा? योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अनेकांनी ते केवळ आंदोलनावरच जगतात हे वेळोवळी दाखवून दिलेले आहेच.

माध्यमं मोदींनी मॅनेज केली, अशी चर्चा या गँगकडून कायम सुरू असते. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यापासून ही परंपरा सुरू झालेली आहे. लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी असे अनेकजण आपल्याकडे वृत्तपत्रं चालवायचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही मुखपत्रे होती आणि आहेत. भारतीय माध्यमं ही इतकी ताकतीची आहेत की ती कोणीतरी मोदी किंवा कोणीतरी अदानी-अंबानी खिशात टाकू शकत नाहीत. मुद्रित आणि दृकश्राव्य माध्यमांबद्दल, न्यायसंस्थेबद्दल प्रक्षोभ निर्माण करण्यात सगळे मोदीविरोधक आघाडीवर आहेत.

करोनासारख्या जागतिक समस्येमुळे आपण भयव्याकूळ असताना दोन-अडीच महिने आंदोलन कशासाठी? हे कायदे आणखी दीड वर्ष लागू होणार नाहीत, असे मोदींनी जाहीर केलेले आहेच. त्यांचं दुसर्‍या टर्मचं पहिलं वर्ष तर संपलं आहे. अजून दीड वर्षे कायदे लागू होणार नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे त्यानंतर राहिलेल्या अडीच वर्षात सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन या कायद्याविरूद्ध जनमत तयार करणं जास्त सोपं आणि आताच्या विरोधकांसाठी फायदेशीर आहे. तसं न करता देशाला वेठीला धरण्यात हे धन्यता मानतात.

या आंदोलनातून संसद सार्वभौम नाही तर आंदोलनकर्ते सार्वभौम आहेत, असा संदेश जाणं हे अतिशय वाईट आहे. त्यामुळं त्यांना थांबवण्यासाठी जर त्यावर जगणार्‍या प्राफेशनल लोकांना आंदोलनजीवी म्हटलं तर यात देशाचा अपमान कसा बरं होईल? मोदींनी शेतकर्‍यांना नव्हे तर या आंदोलनाच्या आड लपून स्वतःचा स्वार्थ साधणार्‍यांना आंदोलनजीवी म्हटलं आहे. ‘या देशात आंदोलनाच्या जीवावर जगणार्‍यांची एक नवी जमात तयार झाली आहे’ असे सांगत त्यांनी त्यांच्यासाठी आंदोलनजीवी हा शब्द वापरला आहे. सत्याग्रह, आंदोलनं हे पूर्वी व्यापक, उदात्त विषयांवरून व्हायची. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचं आहे, म्हणून महात्मा गांधींनी आंदोलन सुरू केलं. त्यात हिंसा नव्हती. सध्या आंदोलनात जर हिंसा होत असेल तर ते त्वरित थांबवायला हवं. पूर्वी देशप्रेमातून जे आंदोलन व्हायचं त्यासाठी लोक जीवावर उदार होत. आंदोलनासाठी ते जगत. सध्या अनेकजण आंदोलनावर जगतात. त्यामुळं पंतप्रधानांच्या विधानातील वास्तव कोणताही विचारी नागरिक नाकारू शकणार नाही.

जर आपल्या खासदारांनी सभागृहात चुकीचे कायदे केले असतील तर जनतेनं त्यांना परत बोलवायला हवं. चुकीचे कायदे करून सत्ता उपभोगणार्‍यांना हटवण्याचं नियोजन करण्याऐवजी केवळ स्टंटबाजी करणं योग्य नाही. संसद जर सार्वभौम असेल तर अशा आंदोलनजीवी लोकांसमोर त्यांना दबून चालणार नाही. सॉके्रटिसनं विषाचा प्याला का प्याला? नैराश्यातून त्यानं ते कृत्य केलं नव्हतं. त्याला प्रश्न विचारायचे होते. सत्य झळाळून यावं, लखलखीत दिसावं असं त्याला वाटायचं. तशीच आपली संघराज्य व्यवस्था टिकायला हवी. त्यासाठी आंदोलकर्त्यांना थांबवायलाच हवं. जर आपण या देशाचे नागरिक असू तर आपल्याला आपले कायदे पाळायलाच हवेत. मोदींनाही इथं एकच मत द्यायचा अधिकार आहे, अंबानी-लतादीदी एकच मत देऊ शकतात, पवारांना आणि इथल्या शेतकर्‍यांनाही एका वेळी एकच मत देता येतं. त्यामुळे या मताच्या अधिकाराचा उपयोग केला तरच असे कायदे बदलता येतात. लोकशाही प्रणालीत व्यवस्था बदलण्याचं सामर्थ्य फक्त आणि फक्त आपल्या एका मतात आहे.

मोदी अंबानी-अदानीसाठी काम करतात असा आरोप करताना हे लक्षात घ्यायला हवं की विरोधकांच्या बाजूनंही बोलणारे कलावंत आहेत, अनेक प्रसिद्धीमाध्यमं त्यांची बाजू आक्रमकपणे घेत सत्ताधार्‍यांवर आसूड ओढतात. त्यामुळे आंदोलन हा मोदींच्या विरूद्धचा अजेंडा होऊ शकत नाही. अन्यथा संसदेचं महत्त्व नाकारून ती बरखास्त करायला हवी. संसदेला काही किंमत नाही हे जाहीर करायला हवं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना सत्तर वर्षे टिकली असताना संसदेचं, आपल्या खासदारांचं महत्त्व नाकारून ती तकलादू आहे हे मान्य केलं पाहिजे. तसं नसेल तर राज्यघटनेेचं, संसदेचं सार्वभौमत्त्व मान्य करून आंदोलन थांबवायला हवं. आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार राज्यघटनेनंच दिलाय असं म्हणायचं आणि आपणच केलेले कायदे रद्द करा म्हणून आंदोलन पेटवायचं हे स्वार्थीपणाचं लक्षण आहे.

संजय राऊत नेहमी ओरडून सांगत असतात की आम्ही लॉ मेकर आहोत. मग तुम्हीच केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन कशासाठी? यापूर्वी बाबरी पाडली त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की ‘जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान वाटतो.’ राऊतांनी यावेळी डरकाळी फोडली, ‘गर्व से कहो हम आंदोलनजीवी है...’ ना शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली होती ना, लोकशाही मार्गानं कधी उदात्त हेतूनं कोणतं आंदोलन केलं. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर प्रतिक्रियावादी होत त्या प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार होणं एवढीच त्यांची भूमिका असते. जर संसदेचं महत्त्व मान्य नसेल आणि ती दुबळीच करायची असेल तर राऊतांनी एकदा सिंधू बॉर्डरवर, एकदा गाझियाबादला, एकदा लाल किल्ल्यावर, एकदा दहा जनपथला अशी रोज आंदोलनं करावीत.

आहे ती व्यवस्था चांगली नाही हे पवार साहेबांना मान्य आहे. त्यामुळे ते आंदोलकर्त्यांच्या पाठिशी आहेत. गेल्या वीस महिन्यापासून अनेक शेतकर्‍यांचा ऊस कारखान्यांनी उचलला नाही. शेतकरी रडकुंडीला आलाय. कित्येक कारखाने शेतकर्‍यांना दुसरा हप्ता देऊ शकत नाहीत. सहकारातून उभारलेले कारखाने अनेक खासगी टग्यांनी ताब्यात घेतलेत. पुढार्‍यांनी सगळीकडे साठेमारी चालवलेली आहे. तिथं ही व्यवस्था काय करू शकते? जेव्हा कायदे बदलायची वेळ आली तेव्हा पवार साहेबांनी सभागृहात का विरोध केला नाही, व्यवस्थेविरूद्ध भूमिका का मांडली नाही? याचा जाब त्यामुळंच शेतकर्‍यांनी आता त्यांना विचारला पाहिजे. स्वतःच्या मूलभूत कर्तव्याचं पालन केलं नाही तर मोदीसारखे नेते अशांना आंदोलनजीवी म्हणणारच. अशा आंदोलनजीवींच्या तावडीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढणं म्हणूनच गरजेचं आहे.
- घनश्याम पाटील
7057292092