दारू प्यायल्याने लोकांचे तारतम्य सुटते आणि अनेक तंटे निर्माण होतात म्हणून दारूबंदी करता का?
रस्त्यावर मोठ्या संख्येने गाड्या आल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकांचे त्यात जीव जात आहेत म्हणून सर्व वाहनांवर बंदी आणणार का?
...मग प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर बंदी आणणे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ अशातला प्रकार नव्हे काय?
सध्याच्या जीवनशैलीचा विचार करता प्लॅस्टिकशिवाय आपले पानही हलत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत तीस टक्के वाटा प्लॅस्टिकचा आहे. सकाळी उठल्यानंतर हातात ब्रश घेण्यापासून ते रात्री ‘गुड नाईट’पर्यंत प्लॅस्टिकशिवाय पर्याय नाही. प्लॅस्टिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलाय. अनेक प्रगत राष्ट्रात प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर, त्याचे विघटन सहजपणे होत असताना आपल्याकडे त्याचा बागुलबुवा करणे म्हणूनच योग्य नाही. जर इतर देश पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता प्लॅस्टिकचा वापर सर्रासपणे करत असतील तर आपण नेमके कुठे कमी पडतो? हे अपयश आपल्या व्यवस्थेचे की समाजाचे?
कालपासून (दि. 23 जून) आपल्याकडे सर्वप्रकारच्या प्लॅस्टिकवर म्हणजे पॉलिथीन, पॉलिप्रॉपेलीन, पॉलिस्टायरीन, नायलॉन, ऍक्रेलीक, थर्माकोलवर बंदी आणलीय. अविघटनशील वस्तुंचे उत्पादन, त्यांचा वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी आणि साठवणुकीवर बंदी आणली आहे. याचे जो कोणी पालन करणार नाही त्याला आर्थिक दंडाबरोबरच तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासालाही सामोरे जावे लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जसा ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’चा संकल्प केला तसेच आपल्या व्यवस्थेने प्लॅस्टिकला हद्दपार करण्याचा संकल्प केलाय.
प्लॅस्टिक बंदीचे दूरगामी परिणाम काय होतील हे बघितले पाहिजेच; पण सध्या महाराष्ट्रातले पन्नास हजार लघुउद्योजक रस्त्यावर येणार आहेत. त्यातील साधारण पाच लाख कामगार बेकार होणार आहेत. ज्या उद्योजकांनी प्लॅस्टिक निर्मितीचे कारखाने काढलेत, जे पॅकेजिंगच्या व्यवसायात आहेत ते संकटात येणार आहेत. त्यांचा व्यवसायच बंद पडल्याने त्यांनी काढलेल्या कोट्यवधींच्या कर्जाची परतफेड केवळ अशक्य आहे आणि त्यामुळे अनेक बँकाना मोठा फटका बसणार आहे. केवळ दांडगा महसूल मिळतो म्हणून दारूबंदीचा निर्णय न घेणार्‍या शासनाचा प्लॅस्टिक बंदीमुळे कोट्यवधींचा जीएसटी बुडणार आहे.
याबाबत कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर सांगतात, ‘‘प्लॅस्टिक बंदीबरोबरच शेती आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग, टेक्सटाईल्स व गारमेंट, औद्योगिक स्पेअर पार्टस्, स्टेशनरी, स्पोर्टस्, कॉस्मेटिक इत्यादी उद्योगांना पॅकिंगचा प्रश्न भेडसावणार आहे. या उद्योगात किमान पंचवीस लाख लोक काम करतात. उत्पादकांबरोबरच दुकानदार संकटात येतील. आज साधारणतः संपूर्ण महाराष्ट्रात 20 ते 25 लाख दुकानदार आहेत. पॅकिंगशिवाय कोणतीही वस्तु विकणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारी कायदेशीर कारवाईला ते सर्वप्रथम बळी पडतील.’’
पुणे जिल्हा प्लॅस्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ‘मेकिंग इंडिया’ प्रकल्पात भरीव योगदान देणारे यशस्वी उद्योजक अनिल नाईक म्हणतात, ‘‘आपल्याकडील लोकांची मानसिकता बदलायला हवी. रिप्रोसेस प्लॅस्टिकपासून स्वस्त व मस्त ताडपत्री, कचरा पिशवी, पेव्हिंग ब्लॉक, पाण्याचे पाईप्स, पॅकिंग शिटस्, पेलेटस्, भाजीपाला व फळांचे क्रेटस्, प्लॅस्टिकचे डबे, घागर, कॅन्स अशा वस्तू तयार करता येतात. खुर्च्यापासून टेबलापर्यंत अनेक वस्तू प्लॅस्टिकच्या असतात. त्या पुन्हा लाकडाच्या बनवायच्या झाल्या तर वृक्षतोड अटळ आहे. कागदाचा वाढलेला वापर गैरसोयीचा तर आहेच पण त्यामुळेही मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडावी लागतील. म्हणजे प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान पाहताना पर्यावरणाला प्रतिकूल ठरतील अशा कितीतरी गोष्टी या निर्णयामुळे घडतील.’’
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, वेफर्स, बिस्किटं, चॉकलेट, मसाले, फरसाण या सर्वांची वेष्ठणं प्लॅस्टिकची असतात. ती बंद केल्यानं हे सर्व पदार्थ टिकवायचे कसे आणि ग्राहकापर्यंत पोहोचवायचे कसे? यातून आरोग्याच्या काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही नाईक करतात.
अल्पावधीत महाराष्ट्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे ‘कामंत मसाले’चे संचालक आणि समाजसेवक मच्छिंद्र कामंत यांना यात राजकारण दिसते. ते म्हणतात, ‘‘निवडणुका आल्या की असे फंडे वापरावेच लागतात. त्याशिवाय उद्योजकांकडून पैसे कसे काढणार? गुटखाबंदी केली तरी आपल्याकडे गुटखा सहजपणे मिळतो. हेल्मेटसक्ती केली त्याचे काय झाले ते आपण बघितलेच. आमच्या मसाला प्रोजेक्टच्या पॅकिंगसाठी आणलेले काही लाखाचे प्लॅस्टिक पडून आहे. त्याचे काय करायचे हा प्रश्न आहेच. पर्यावरणारच्या दृष्टिने प्लॅस्टिकबंदी करायची असेल तर ती टप्प्याटप्प्याने करावी आणि आम्हाला पॅकिंगसाठी नवा काहीतरी पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.’’
कामंत म्हणतात, ‘‘आपल्याकडे जनजागृती लवकर होत नाही. पाणी बचतीच्या उद्देशाने आम्ही भारतात सर्वप्रथम ‘सोलर एज्युकेशन किट’ ही कल्पना राबवली. विद्यार्थ्यांत आणि पालकांत त्याविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून तेव्हाचे मंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील शाळेत तीन आणि राणा जगजितसिंह यांच्या उस्मानाबाद येथील शाळेत दोन किट भेट म्हणून दिले. मात्र शाळांकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक मंत्र्यांना, अधिकार्‍यांना भेटूनही व्यवस्था ढिम्मच होती. त्यांनी सांगितले, हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात आला तरच आम्ही काहीतरी करू शकतो. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदी ऐवजी प्लॅस्टिकच्या वापराविषयी जागरूक करणारा धडा शालेय अभ्यासक्रमात द्यावा.’’
कोणतीही बंदी, सक्ती ही वाईटच असते. गुटखाबंदी होऊनही आज सर्वाधिक प्लॅस्टिकचा कचरा हा गुटख्यांच्या पुड्यांचाच असतो. मग या ‘हप्तेबाजावर’ कोण कारवाई करणार? लोकसंख्या नियंत्रणात आणायची म्हणून शस्त्रक्रिया, नसबंदी असे पर्याय पुढे आले. कंडोमसारखी साधनं आली. त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी सरकारनं कोट्यवधी रूपये पाण्यात घालवले. ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सेक्स करूच नका’ असा तुघलकी फतवा त्यांनी काढला नाही. मग प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालून काय साध्य होणार?
प्लॅस्टिक जमिनीवर पडल्यानंतर तिथे काही उगवत नाही कारण ते नष्ट होत नाही. अनेक जनावरे, विशेषतः भटक्या गायी प्लॅस्टिक खाऊन दगावल्या. गटारे तुंबली. नद्यांचे प्रदूषण वाढले असे सांगण्यात येते. हे सगळे का घडते? कारण लोक प्लॅस्टिक कुठेही फेकतात. त्यांच्यावर कठोर आणि दंडात्मक कारवाई करा. कायद्याचा धाक दाखवा. एखाद्याने गाडीतून पाण्याची बॉटल फेकली म्हणून अनुष्का शर्मा त्याला कशी झापडते अशा फडतूस बातम्या दाखवून लोकांचे मनोरंजन करण्याऐवजी प्लॅस्टिकच्या वापराविषयी काही आदर्श नियमावली घालून द्या. त्याविषयी प्रबोधन करा. दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या अशा वस्तुंवर बंदी आणण्याऐवजी काहीतरी मार्ग काढावा असेच बहुसंख्य लोकांना वाटते हे शासनाने ध्यानात घ्यावे, इतकेच. आपल्याकडे कांद्यावरून सरकार पडते हा इतिहास आहे. प्लॅस्टिकचा बागुलबुवा केल्याने सामाजिक वातावरण प्रदूषित होऊन सरकार गडगडू नये असे वाटते.
- घनश्याम पाटील
७०५७२९२०९२
