दहशतवाद निर्मिती कारखान्याचे काय?

कुलभूषण जाधव यांना भारतीय हेर असल्याचा व विध्वंसक हालचालींमध्ये सहभागी असल्याचा ठपका ठेवत पाकिस्तानने ताब्यात घेतले. अतिशय गुप्तपणे एकतर्फी खटला चालवला. त्याची भारतीय दुतावासालाही कुणकुण लागू दिली नाही आणि त्यांनी थेट फाशीची शिक्षा सुनावली. कुलभूषण जाधव या मराठी माणसास सोडविण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असले तरी यानिमित्ताने पाकचे पाप जगासमोर आले आहे. कुलभूषण यांना इराणमधून त्यांनी पाकिस्तानात कसे नेले, खटला कसा चालवला, त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी का देण्यात आली नाही, भारत सरकारला त्याची माहिती का दिली गेली नाही, कुलभूषण हे हेर असल्याचे कसे ठरवले गेले हे व असे सर्वच प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार सरताझ अझिज यांनीही कुलभूषण जाधव यांच्याविरूद्ध काही ठोस पुरावे नसल्याचे उघडपणे सांगितले आहे.
मुळात कुलभूषण हे इराणमध्ये सातत्याने मराठी बोलत असल्याने त्यांच्यावर संशय बळावल्याचे सांगितले जाते. कोणताही गुप्तहेर इतकी मोठी चूक कधीही करणार नाही. जर त्यांना गुप्तहेर म्हणून पाठवले असते तर ते इतक्या साधेपणे वावरले नसतेच. त्यांच्याकडे भारतीय पारपत्रही नसते आणि त्यांना इतर काही भाषा अवगत असत्या. किंबहुना संशय येऊ नये यासाठी कानाची छिद्रे बुजवण्यापासून त्यांची सुन्ताही केली गेली असती. त्यातही कौटुंबिक जबाबदारी असणार्‍या माणसाला हेर म्हणून पाठवण्याचे धाडस कोणतेही सरकार करणार नाही. कुलभूषण जाधव हे इराणमध्ये त्यांच्या कंपनीच्या कामानिमित्त गेले होते आणि सातत्याने भारताशी, त्यांच्या कुटुंबिय आणि मित्रांशी संपर्क ठेऊन होते. त्यांचा हेर नसल्याचा यापेक्षा मोठा पुरावा कोणता असू शकेल? केवळ द्वेषाच्या भावनेतून सूड उगवण्यासाठी पाकिस्तानने केलेली ही खेळी आहे.
कसाबसारख्या दहशतवाद्याला सुळावर चढवताना आपण लोकशाही मार्गाने त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्याच्यासाठी वकिलही दिला होता. कसाबसारखे क्रूरकर्मे दहशतवादी सातत्याने आपल्याकडे चालून येतात आणि आपण माणुसकी दाखवत त्यांचा संपूर्ण विचार करतो. त्याउलट आपले काही निराधार बांधव चुकून त्यांच्या तावडीत सापडतात आणि त्यांना हाल हाल करून मारले जाते. आपल्याकडील प्रसारमाध्यमे, तथाकथित विचारवंत, अभिनेते अशा अनेकांना पाकिस्तानप्रेमाचा पुळका येतो. त्यातूनच अफजल गुरूसारख्या दहशतवाद्यांना सोडवण्यासाठी गळे काढले जातात. इशरत जहॉं कशी देशभक्त होती याचे पाढे वाचले जातात. रात्री दोन-दोन वाजता न्यायालयात येऊन कामकाज सुरू ठेवले जाते. कुलभूषण यांच्यासारख्या भारतीयाला फाशीची शिक्षा जाहीर झाली असताना यांचे देशप्रेम कुठे जाते?
आपल्याकडील नसरूद्दिन शहा, जतीन देसाई, बरखा दत्त, सुधींद्र कुलकर्णी, मणिशंकर अय्यर अशी मंडळी पाकिस्तानची हस्तक आहेत की काय असे वाटण्याइतपत पाकिस्तानधार्जिणे आहेत. जनमत तयार करण्यात अशा तथाकथित विचारवंतांचा प्रभाव नक्कीच असतो. कुलभूषण जाधव हे हेर होते की नाही, याचा कोणताही पुरावा पाकिस्तानकडे नाही; मात्र ते एक भारतीय आहेत आणि निवृत्त अधिकारी आहेत हे सत्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच त्यांना सोडविण्यासाठी संपूर्ण भारतीयांनी आवाज उठवला पाहिजे. 1990 साली पाकिस्तानात बंदी झालेल्या सरबजित सिंगला वाचवण्यात आपल्याला अपयश आले. आता कुलभूषण जाधव यांच्याबाबत मात्र आपण संघटित व्हायला हवे. केंद्र सरकारने पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवला पाहिजे.
अनेक राष्ट्रे संरक्षण, परराष्ट्र धोरण यात आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहेत. रवींद्र कौशिक या पाकिस्तानातील बंदी असलेल्या आणि पुढे खंगून, टीबीने मेलेल्या आपल्या एका हेराने पत्राद्वारे विचारले होते की, ‘भारत जैसे बडे मुल्क के लिए काम करने का यही अंजाम होता है क्या?’ खरंतर ज्यावेळी ते गुप्तहेर म्हणून काम सुरू करतात त्यावेळी त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य संपलेले असते. सापडल्यास ‘राष्ट्रद्रोही’ असाच शिक्का त्यांना मिरवावा लागतो. शत्रू राष्ट्राकडून दिला जाणारा प्रचंड त्रास, वेदना सहन करताना आपले देशबांधव आणि सरकारही त्यांना ‘आपले’ म्हणून स्वीकारत नाही. पाकिस्तानसारखे पापराष्ट्र तर आपल्या कोणत्याही कारणाने कैद केलेल्या नागरिकास हाल हाल करून मारते. इतक्या गंभीर आरोपांवरून ताब्यात घेतलेल्याबाबत त्यामुळेच तुरूंगातील कैद्यांच्या अंतर्गत मारामारीत मरण पावला किंवा त्याला वेड लागल्याने आम्ही तुमच्या ताब्यात देऊ शकत नाही, अशी उत्तरे ऐकावी लागतात.
आपल्याला पाकिस्तानपासून जेवढा धोका आहे त्याहून जास्त धोका आपल्याकडील बेगडी लोकांचा आहे. त्यात ‘पुरोगामी विचारवंत’ म्हणून मिरवणारे जसे आघाडीवर आहेत तसेच ‘देशभक्ती’चे बिरूद लावून मिरवणारेही! ‘माझ्या बापाला पाकिस्तानने नाही तर युद्धाने मारले’ असा टाहो फोडणारी गुरमेहर कौर आणि तिची पाठराखण करणारे आता कोणत्या बिळात दडून बसलेत? करण जोहर, शाहरूख खान यांच्यासोबत काम करणार्‍या पाकिस्तानी कलाकारांचा पुळका येणारे आता कुठं गेले? कुलभूषण जाधव यांच्या बदल्यात अशांना पाकिस्तानात पाठवायला काय हरकत आहे?
आपल्याकडे जातीधर्मासाठी आपण एकत्र येतो; मात्र राष्ट्रभक्तीसाठी कधी एकत्र येताना दिसत नाही. खैरलांजीच्या घटनेनंतर रस्त्यावर उतरणार्‍यांची संख्या पाहता कुलभूषण जाधव यांच्या पाठिशी कोणीच दिसत नाही. मराठा मोर्चासाठी रस्त्यावर उतरून मूक निदर्शने करणारे कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी काहीच करत नाहीत. कुलभूषण जाधव यांचे वडील भारतीय पोलीस दलात होते. त्यांचा मुलगा देशाच्या नौदलात कार्यरत होता. 2002 मध्येच भारतीय नौदलातून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्याने स्वतःचा उद्योग सुरू केला आणि पाकिस्तानने इराणमधून त्यांचे अपहरण करून खोटा खटला चालवला, असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कुलभूषण यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी लॉन्ड्रीचे काम करणार्‍या एका मुलाने सांगितले की, मला उच्च शिक्षित करण्याचे काम कुलभूषण यांनी केले. त्यांच्या घरी रात्री माझ्यासाठी जेवणाचे ताट वाढून ठेवलेले असायचे. घरच्या सदस्यांप्रमाणे त्यांनी माझी सर्वप्रकारची  काळजी घेतली. त्यांचे प्रोत्साहन आणि त्यांचे सहकार्य यामुळेच मी शिक्षण घेऊ शकलो आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकलो...
अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील. पाकिस्तान मात्र आपल्या निरपराध माणसांना कोंडीत पकडून त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचार करत आहे. ‘आपला एक माणूस शत्रूने मारला तर त्याची किमान पन्नास माणसे मारा’ असे सांगणारे चाणक्य यावेळी आठवतात. कारण असे कठोर झाल्याशिवाय हे निर्ढावलेले मस्तवाल लोक जागेवर येणार नाहीत. पाकिस्तानातून भारतात येणार्‍या कोणत्याही खेळाडूवर, कलाकारावर, उद्योजकावर, प्रवाशावर राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे आपल्याला सहज शक्य आहे. आपल्याकडे मुलभूत असलेली माणुसकी, करूणा, आपली सर्वसमावेशक संस्कृती यामुळे आपल्या उदारमतवादी धोरणाचा फायदा पाकसारखे नापाक घेतात.
पाक म्हणजे पवित्र! पाकिस्तान म्हणजे पवित्र जागा! मात्र या संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरूद्ध काम या राष्ट्राने सातत्याने केले आहे. ‘राजकीय धोरण सोडले तर भारत आणि पाकिस्तान येथील सामान्य माणसे फारशी वेगळी नाहीत’, अशी मखलाशी आपल्याकडीलच काही कंटकांकडून सातत्याने केली जाते. त्यातील फोलपणा वेळोवेळी दिसून येतो. तरीही आपण धाडसाने निर्णय घेत नाही.
कसाबला फाशी दिल्यानंतर आम्ही प्रश्‍न उपस्थित केला होता की, ‘कसाब निर्मिती कारखान्याचे काय?’ असे एक नाही तर अनेक कसाब येतील, त्यांना आपण पुराव्यासह फासावर लटकवू; मात्र त्याचा निर्मिती कारखाना सुसाट आहे. तो उद्ध्वस्त केल्याशिवाय शांती प्रस्थापित होणार नाही. पाकप्रेमाचा सातत्याने उबाळा येणारी आपल्याकडील थोतांड मंडळी आणि कुलभूषण जाधव यांना फासावर लटकवण्यासाठी कटकारस्थान रचणारी मंडळी वेगळी नाहीत. त्यांना जागेवर आणले पाहिजे. अफजल गुरू, कसाब यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारे, त्यांना देशभक्त ठरवणारे, त्यांच्या शिक्षेत सूट मिळावी यासाठी धडपडणारे, देशभक्तीच्या नावावर खोटे गळे काढणारे, इशरत जहॉंच्या नावाने रूग्णवाहिका चालू करून तिला देशभक्त ठरवणारे आणि सर्जिकल स्ट्राईकनंतर आनंदोत्सव साजरा करणारे हे सगळेच आज एक हजार किलो मूग गिळून गप्प आहेत. अशावेळी सामान्य माणूस संघटित झाला तरच काहीतरी वेगळे घडू शकेल. अन्यथा पाकिस्तान नावाची ही खरूज आपले अंग पोखरल्याशिवाय राहणार नाही. कुलभूषण जाधव हे निरपराध आहेत आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ते एक भारतीय आहेत, मराठी आहेत म्हणून आपण त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरायलाच हवे!
- घनश्याम पाटील, पुणे
7057292092

शाकाहाराची चळवळ राबवा!

- घनश्याम पाटील

 राजस्थानातील अलवार मार्गावर काही गोरक्षकांनी गाय वाहून नेणार्‍या मुस्लिम बांधवांना जबर मारहाण केली आणि त्यात हरियाणातील पेहलू खान यांचा जीव गेल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. खान कुटुंबिय हरियाणाच्या नूह जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. मुख्य म्हणजे ते गायींची तस्करी करत नव्हते तर त्यांचा दूध डेअरीचा व्यवसाय होता आणि पेहलू खान म्हैस खरेदी करण्यासाठी बाजारात गेले होते. तिथे एका शेतकर्‍याने या गाईचे बारा लिटर दूध काढून दाखवल्याने त्यांनी त्यांचा इरादा बदलला आणि म्हशीऐवजी ही गाय खरेदी केली! मात्र ती त्यांच्या गावाकडे आणत असताना काही तथाकथित गोरक्षकांनी त्यांना आडवले. या उन्मादी लोकांना त्यांनी गाय खरेदीची पावतीही दाखवली; मात्र त्या सर्वांनी पेहलू खान आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना जबरदस्त मारहाण केली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. ‘दूध व्यवसायासाठी गाय खरेदी करणे ही आमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक होती’ अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या मुलाने या दुर्दैवी घटनेनंतर दिली आहे. कायदा हातात घेणार्‍या आपल्याकडील अशा काही लोकांमुळे सातत्याने अराजक माजवले जात आहे. धर्माच्या नावावर केल्या जाणार्‍या या विवेकहीन कृत्यामुळे आपले धार्मिक ऐक्य धोक्यात आले आहे.
गोवंश हत्या प्रतिबंद कायदा 1995 नुसार कत्तलीसाठी गोवंशातील गायी वाहून नेता येत नाहीत; मात्र शेतीच्या कामासाठी किंवा दुधदुभत्या व्यवसायासाठी ही जनावरे पूर्वपरवानगी घेऊन नेता येतात. पेहलू खान यांनी दूध व्यवसायासाठी म्हणून ही गाय खरेदी केली होती आणि त्याची रितसर पावतीही त्यांच्याकडे होती. मात्र टेम्पोतून गाय वाहून नेताना त्यांचे ‘मुस्लिम’ असणे त्यांच्या जीवावर बेतले. पेहलू हे ही गाय कत्तलीसाठी कत्तलखान्यात नेत होते असा दावा संबधितांनी केला असला तरी या हत्येचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. गायीसाठी माणूस मारणारे धर्मरक्षक नसून धर्मासाठी कलंक आहेत. ज्यांच्याकडे किमान माणुसकी, करूणा नाही आणि जे निरपराध माणसे मारण्याइतके निष्ठूर होऊ शकतात अशांना धर्म कधी कळणार?
उत्तर प्रदेशचे नवे कार्यक्षम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये गो तस्करी आणि अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी घातली. त्यांच्या आदेशानुसार तेथील अवैध कत्तलखान्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाईही होत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशा पद्घतीने नियम आणि कायदे राबवले जाऊ शकतात. गुजरातमध्येही गोवंश हत्या करणार्‍याला दहा वर्षांची शिक्षा व्हायची! त्या कायद्यात सुधारणा करून आता जन्मठेप देण्यात येते. मात्र गोरक्षकांनी परस्पर अशा कारवाया करणे आणि संबधितांना मृत्युपर्यंतची शिक्षा देणे हे कोणत्या अधिकारात बसते? त्यामुळे त्यांना कठोरात कठोर शासन व्हायला हवे. अशा प्रवृत्ती सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात बोकाळल्या असून त्यांना चाप लावणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे.
गोहत्येच्या नावाखाली देशात गुंडगिरी सुरू असून अखलाखनंतर ही सहावी हत्या असल्याचे एमआयएमचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले आहे. पेहलू खान यांच्या हत्येमुळे ओवेसी यांच्या विधानावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यातूनच त्यांनी ‘‘उत्तर प्रदेशमध्ये गाय ही ‘मम्मी’ असून ईशान्य भारतात ती ‘यम्मी’ आहे’’ असे म्हटले आहे. हिंदू-मुस्लिमांत भाईचारा प्रस्थापित करण्याऐवजी अशा घटनांमुळे राज्यकर्ते त्यात तेल ओतत राहतात आणि द्वेषाचा हा वणवा आणखी विस्तारत जातो.
खरंतर आपल्याकडे गवालंब, गोमेध, शूलगव अशा यज्ञात गायीची आहूती दिली जायची. इतकेच नाही तर नंतर प्रसाद म्हणून गाईचा कोणता भाग कोणी खायचा याचीही वर्णने आढळतात. पूर्वी पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी ‘मधुपर्क’ हा प्रकार सर्रासपणे दिला जायचा. त्यात गायीच्या वासराचे कोवळे मांस असायचे. आपली पशूपालक संस्कृती असल्याने असे मांस खाणे हे गैर नव्हते. पुढे या गायीत तेहतीस कोटी देव असल्याची खुळी कल्पना रूढ झाली आणि गोमूत्रासह तिचे शेणही अनेकजण आनंदाने खाऊ लागले. त्यासाठी त्यातील रोगप्रतिकारक उपयोगीता मूल्याचे महत्त्व सांगितले जाऊ लागले. ज्यांना शेण खायचे त्यांनी ते अवश्य खावे पण माणसे मारण्याचे पातक कोणत्याही परिस्थितीत करू नये! स्वामी रामदेव बाबा यांच्यासारखा उद्योजक गोमूत्र आणि गायीचे शेण विकून कोट्यधीश होतो आणि गाय खाणारे मात्र कुठेतरी पंक्चर काढत बसतात हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे! गायीसारख्या उपयुक्त पशुचा सर्वच तथाकथित धर्मपंडितांनी आणि राजकारण्यांनी बाजार मांडलाय. स्वामी विवेकानंदही मांस भक्षण करायचे हे सत्य त्यामुळेच त्यांना पचणारे नाही. इतिहास, धर्मग्रंथ सोयीस्करपणे घ्यायचे आणि भेदनीतिचा वापर करत द्वेषाचे, सूडाचे राजकारण करायचे हा काहींचा धंदाच झालाय.
जनावरे वाचवा असे सांगणार्‍या काही रानटी टोळ्या त्यासाठी निर्दयीपणे माणसे मारत आहेत. शाकाहारी-मांसाहारी या संकल्पना धार्मिक आहेत, वैज्ञानिक नाहीत. त्यातून अशी अविचारी कृत्ये घडतात. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी तर त्याकाळात लिहिले होते, ‘गोपालन हवे, गोपूजन नव्हे!’ त्यात त्यांनी लिहिले होते, ‘गाय ही फक्त एक उपयुक्त पशू आहे, तिच्याकडे पशू म्हणूनच बघा. ती माणसाची माता होऊ शकत नाही. असलीच तर ती बैलाची माता आहे. उपयुक्त पशू म्हणून गाय रक्षणीय आहे. गोरक्षणाचे धार्मिक स्वरूप सोडून, त्यास आर्थिक स्वरूप दिले की झाले!’
आपण नेमके त्याच्या उलट करतोय! गायीला आई समजून जो अतिरेक केला जातोय तो समाजात फूट पाडणारा आहे. मध्यंतरी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या गोरक्षकांना सुनावले होते. गोरक्षणाच्या नावावर अनेक व्यक्ती आणि संस्था राजकारण करत असल्याने त्यांचा सुळसुळाट आवरला पाहिजे असेही पंतप्रधान म्हणाले होते. त्यात त्यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले होते. ते म्हणाले, ‘आपल्याकडे गायींच्या जितक्या कत्तली केल्या जातात त्याहून अधिक गायींचे मृत्यू प्लॅस्टिक कागद खाल्ल्याने होतात. त्यामुळे रस्त्यात किमान प्लॅस्टिक टाकू नका; कुणी टाकलेच तर ते आधी उचला. तुम्ही इतके काम जरी केले तरी अनेक गायींचे प्राण वाचू शकतील!’ मात्र त्यांच्या या सूचनेकडे कोणीही लक्ष दिलेले दिसत नाही.
कृषी व्यवस्थेत गाय आणि गोवंश याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्याशिवाय हा गाडा चालूच शकत नाही. शेतकरी जनावरांवर अपत्याप्रमाणे प्रेम करतात. त्यामुळे तेे त्यांना मारायचा विचारही करत नाहीत. मात्र अनेकदा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांकडे जनावरे विकण्याशिवाय पर्यायही नसतो. त्यातून काही भाकड जनावरे हृदयावर दगड ठेवून कसायाच्या दावणीला बांधली जातात. या सगळ्या समस्यांचा शोध घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी स्वयंघोषित गोरक्षकांनी उच्छाद मांडलाय. कायदा हातात घेऊन संबधितांना शिक्षा देण्याचे काम तेच करतात. आता तर माणसे ठार मारण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलीय.
गोमांस भक्षणामुळे कर्करोगापासून अनेक गंभीर आजार होतात, त्यातून प्रचंड उष्णता वाढते आणि पोटाशी संबंधित सर्व व्याधी तत्काळ सुरू होतात असे जगभरातील अनेक नामवंत वैद्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. या माहितीचा प्रचार व्हायला हवा. कत्तलखान्यांना दुषणे देताना तेथून गोमांस विकत घेणार्‍यांचे प्रबोधन करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. ‘मागणी तसा पुरवठा’ या न्यायाने त्यांची दुकानदारी सुरू असेल तर तो दोष कुणाचा? इतर काही राष्ट्रात गोमांस हे सररासपणे विक्रीस उपलब्ध असते. त्यांच्याकडे ते विकण्याची किंवा विकत घेऊन खाण्याची बंदी नाही. उलट गायी, बैलं यांचे संगोपण त्या हेतूनेच केले जाते. त्या त्या भौगोलिक परिसरानुसात तिथला आहार असतो. त्यामुळे ज्याला वाटते त्यांनी खावे, ज्यांना नको वाटते त्यांनी खाऊ नये इतका साधा नियम पाळला तर अनेक प्रश्‍न सहज सुटण्यास मदत होईल.
कोंबड्या, बकर्‍या, मासे हादडणारे गोमांस खाऊ नका म्हणून वाद घालतात. कोणतीही हत्या ही वाईटच हे एकदा ठरवले तर मग असे विभाजन कसे करता येईल? ही विसंगती आहे! एक तर  मांसाहार पूर्ण वर्ज्य करा, शाकाहाराची चळवळ राबवा आणि कोणत्याही हत्येचा निषेधच करा! गाय मारू नका म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगणारे माणसे कशी मारू धजावतात? त्याचाही तीव्र निषेधच व्हायला हवा आणि प्रगल्भ लोकशाहीत तो होताना दितस नाही, ही खरी चिंतेची बाब आहे.
- घनश्याम पाटील, पुणे
7057292092

गेली पत्रकारिता कुणीकडे?

भाऊ तोरसेकर हे मराठीतील एक ध्येयनिष्ठ पत्रकार आहेत.  आचार्य अत्रे यांच्या ‘मराठा’मधून त्यांच्या पत्रकारितेचा आरंभ झाला. सातत्यपूर्ण आणि दर्जेदार लेखनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाऊंनी कधीही आपली लेखणी गहाण ठेवली नाही. म्हणूनच त्यांच्यासारखे पत्रकार आजच्या जमान्यात दुर्मीळ आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. तर हे भाऊ सांगत होते, ‘यापुढचा काळ असा येईल की, रस्त्यावर पत्रकार दिसला रे दिसला की लोक त्याला बदडायला सुरू करतील. त्यासाठी काही कारणही लागणार नाही! तो पत्रकार आहे ना! मग ठोकायला इतकेच कारण पुरेसे आहे! बडवा! अशी लोकभावना तयार होतेय...’
बारकाईने पाहिल्यास भाऊंच्या या निरीक्षणातील तथ्य कोणीही नाकारू शकणार नाही. भ्रष्टाचाराने वैतागलेले लोक एकेकाळी खाकी आणि खादीला शिव्या घालायचे. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याविषयी त्यांच्या मनात तीव्र नाराजी होती. ही जागा आता प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी घेतलीय. हातात ‘बूम’ आला की आपण जगाचे राजे झालो, ब्रह्मदेवाचे बाप झालो अशा आविर्भावात अनेकजण वावरत असतात. मग त्यासाठी लागणारा अभ्यास, परिश्रम, सातत्य, निष्ठा हे सगळे गौण ठरते.
रवींद्र गायकवाड हे शिवसेनेचे एक खासदार आहेत. या आठवड्यात त्यांनी ‘एअर इंडिया’च्या एका अधिकार्‍याला चप्पलने मारण्याचा पराक्रम केला. हातातील ‘शिवबंधन’ दाखवत त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर त्याची कबुलीही दिली. हा प्रकार का घडला, तो योग्य की अयोग्य या विषयावर थेट न्यायाधीशांप्रमाणे न्यायनिवाडा करणार्‍या माध्यम प्रतिनिधींनी ‘चप्पलमार खासदार’ असेच त्यांचे नामकरण केले. खरेतर गायकवाड हे प्राध्यापक आहेत. प्रवचनकार आहेत. किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे ते बराच काळ अध्यक्ष होते. उमरगा मतदार संघाचे आमदार होते आणि मुख्य म्हणजे ते सध्या खासदार आहेत. ‘अंदर ले के मारते है साले को, यहॉं कोई देखने नही आएगा’ असे विमान तळावरील अधिकार्‍याने म्हटल्यावर साहजिकच त्यांच्यातील ‘शिवसैनिक’ जागा झाला. त्यांनी त्या अधिकार्‍याला चप्पलने बदडून काढले. लोकशाही व्यवस्थेत या घटनेचे समर्थन करणे शक्य नसले तरी अधिकार्‍यांचा मुजोरपणाही दुर्लक्षून चालणार नाही. ‘ग्राहकांशी’ असे वागणे सरकारी विमानसेवेतल्या लोकांना सोडा पण खासगी उद्योगातील लोकांनाही शोभत नाही; मात्र त्यावर काहीच न बोलता रवींद्र गायकवाड यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले. विमान कंपन्यांकडून त्यांच्या विमान प्रवासावर बंदी घालण्यात आली. राज्यातील आणि देशातील सर्व समस्या सुटल्या असे वाटल्याने सलग त्यांच्यावरच बातमीपत्रे करण्यात आली.
मुख्य म्हणजे एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने तर कहरच केला. त्यांच्या उमरग्यातील घरी जाऊन या प्रतिनिधीने त्यांच्या घरी येण्याची विचारपूस केली. ते नसल्याने यांनी त्यांच्या घरच्यांची मुलाखत केली. ते करताना खासदार गायकवाड यांच्या दोन पाळीव कुत्र्यांवर बातमी केली. ‘खासदार साहेब तर आपल्याला भेटू शकले नाहीत, मात्र त्यांची ही दोन परदेशी कुत्री याठिकाणी आहेत. आपण त्यांच्याविषयी जाणून घेऊ...’ असे म्हणत त्यांनी ती कुत्री कुठून आणली, कशी आणली, खातात काय, खासदारांचे त्यांच्यावर किती प्रेम आहे, ती चावत कशी नाहीत, त्यांनाही खासदार साहेबांच्या येण्याची कशी प्रतिक्षा आहे यावर विशेष कार्यक्रम केला. वर ‘यातून लोकांना माहिती मिळते आणि त्यांचे मनोरंजनही होते’ असा दावा या वृत्तवाहिनीने केला. हा आजच्या पत्रकारितेचा ‘चेहरा’ आहे. यांना कोणताही विषय बातमी ‘चालवण्यासाठी’ पुरतो!
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोणत्या नाव्ह्याकडून केस कापतात, ते किती छोटे कापतात, त्यांची जात कोणती इथपासूनच्या बातम्या दिल्या गेल्या. त्यातल्या त्यात वृत्तवाहिन्यांच्या आणि हिंदी वृत्तपत्रांच्या ‘ऑनलाईन आवृत्ती’ म्हणजे तर एक भयंकर प्रकरण असते. लैंगिकतेशी संबधित असलेल्या चटकदार बातम्या म्हणजेच त्यांना लोकांची आवड वाटते. मग त्यावर तुम्हाला कितीही विकृत आणि किळसवाणे वाचणे भाग पडते.
ग्रामीण भागातील मुलं मोठ्या आशेनं या क्षेत्रात येतात. त्यांना वाटते आपण काहीतरी सत्यशोधन करू शकू! लेखणीच्या माध्यमातून थोडासा काळोख दूर करू! काहीजण नेटाने या क्षेत्रातील पदवी मिळवून काम सुरू करतात; पण त्यांचा अपेक्षाभंग होतो. सध्या सर्वाधिक बदनाम हे क्षेत्र झाले आहे. ‘पेडन्यूज’चा सुळसुळाट झालाय. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची विश्‍वासार्हता कधीच लयास गेलीय. संपादकांवर व्यवस्थापनाचा दबाव असतो. त्यातूनच आज लिहिलेला अग्रलेख दुसर्‍या दिवशी माघार घेण्यापर्यंतचे प्रकार घडताना दिसून येतात. ‘तहलका’च्या तरूण निस्‘तेजपाल’चे गोव्यातील प्रकरण आपणास ज्ञातच आहे. काही पत्रकार संघटना पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी लढताना दिसतात तर तालुका स्तरावरील अनेक पत्रकार संघ म्हणजे चक्क ‘संघटीत गुन्हेगारांच्या टोळ्या’ झाल्यात हे कोण नाकारणार? ‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ असलेल्या माध्यमांचे हे रूप कुणालाही अस्वस्थ करणारे आहे.
सध्या माध्यमांत अनेक मुली जिद्दीने काम करताना दिसतात. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात हे प्रमाण मोठे आहे. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे! मात्र महाराष्ट्रात वृत्तवाहिनी अथवा वृत्तपत्रांच्या मुख्य संपादकपदी महिला किती? असा प्रश्‍न केला तर त्याचेही उत्तर निराशाजनकच येते. शिरीष पै, जयश्रीताई खाडिलकर-पांडे, राही भिडे अशा काही अपवाद वगळता एकाही स्त्रिला दैनिकाची संपादक म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण करता आली नाही. (त्यातही स्वतंत्र मालक आणि संपादक तर नाहीच नाही.) त्यांच्याकडे कुटुंबाची जबाबदारी असते, त्यांना अनुल्लेखाने मारले जाते अशी फुटकळ कारणे देऊन त्यावर कोणीही बोलत नाही.
सत्य मांडण्यासाठी अहोरात्र झटणार्‍या पत्रकारांचे भवितव्य काय, याचाही विचार झाला पाहिजे. मोठ्या शहरात किमान त्यांच्या गरजेपुरते मानधन मिळते; मात्र ग्रामीण वार्ताहरांचे मानधन विचारल्यावर आणि ते ऐकल्यावर कुणालाही धक्का बसेल. मोठमोठ्या वृत्तपत्रांसाठी आणि वाहिन्यांसाठी काम करणार्‍या ग्रामीण वार्ताहरांना शब्दशः अडीचतीन हजार रूपये महिना इतक्या मानधनात काम करावे लागते. तेही कधी वेळेवर मिळते असे नाही. मग यातील काहीजण विमा पॉलिसी चालवतात, काहीजण भाजीपाला विकतात, काहीजण वृत्तपत्र विक्रीचे गाळे चालवतात तर काहीजण शिक्षकीसारख्या पेशात काम करून उरलेल्या वेळेत पत्रकारिता करतात. त्यांच्याकडून मग ‘पत्रकार’ म्हणून आपण काय अपेक्षा ठेऊ शकतो? त्यांनी इमाने इतबारे काम केले तरी त्यांना या क्षेत्रात खरेच न्याय मिळतो का? एखाद्या वृत्तपत्राचे ओळखपत्र खिशात ठेऊन केवळ ‘प्रतिष्ठे’साठी वार्ताहर म्हणून मिरवणारे अनेकजण तुम्हाला गावागावात भेटतील.
पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात तर काही पत्रकार ‘ठेकेदार’ झालेत. क्षेत्र पत्रकारिता (बीट रिपोर्टींग) या प्रकारामुळे ते संबंधितांना वेठीस धरतात. आपण म्हणू त्याप्रमाणेच सगळे काही घडायला हवे असा यांचा आविर्भाव असतो. आपण कुणावरही वाटेल तशी टीका करू शकतो, त्याचे भवितव्य धोक्यात आणू शकतो, त्याला उद्ध्वस्त करू शकतो असा अहंकार त्यांच्या मनात निर्माण झालाय. त्यातूनच अनेकदा दुसरी बाजू न पाहता सत्याचा विपर्यास केला जातो. एखादा माणूस अडचणीत असेल तर त्याला सावरण्याऐवजी आणखी गाळात ढकलले जाते. विरोधकावर त्याने बेछुट आरोप करावेत, सतत वादग्रस्त विधाने करावीत, यांना खाद्य पुरवावे याची दक्षता घेतली जाते. त्या मंथनातून हातात काही सकारात्मक येणार का हे न पाहताच विषय चर्चेला आणले जातात. वृत्तवाहिन्यांवर रोज होणार्‍या चर्चा या प्रवृत्तीमुळेच हास्यास्पद ठरल्यात.
मालकशाही आणि व्यवस्थापनाचा दबाव यामुळे या क्षेत्रातील प्रामाणिक लोकांची होणारी कुचंबना व्यवस्था संपवायला निघणार्‍यांच्या इराद्याला खतपाणी घालणारी आहे. सध्याचे भीषण वास्तव लक्षात घेतले तरी निष्ठेने, प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या पत्रकारांची संख्याही कमी नाही. त्यांच्याचमुळे या क्षेत्राचा गाडा चालतोय; मात्र त्यांना प्रतिष्ठा राहिला नाही. असण्यापेक्षा दिसण्यालाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याने गुणवत्तेची, परिश्रमाची कदर केली जात नाही. आलेल्या प्रेसनोटवरून बातम्या करण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही राहिले नाही.
असे सारे चित्र असताना छोटी वृत्तपत्रे मात्र सर्व प्रकारचे धोके स्वीकारत, धाडसाने सत्य मांडण्याचे काम करताना दिसतात. त्यांना वाचकांकडून बळ मिळाले तरच हे चित्र बदलू शकेल. जिल्हा वृत्तपत्रे आणि स्थानिक वृत्तपत्रे जगायला हवीत. जाहिरात पत्रे आणि मतपत्रे यामध्ये वृत्तपत्रे शोधायची झाल्यास अशा नियतकालिकांशिवाय पर्याय नाही.

- घनश्याम पाटील

७०५७२९२०९२

मुजोरपणाला चपराक

 घनश्याम पाटील  
 
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मराठवाड्यात एक सभा होती. त्यावेळी एका शिवसैनिकानं जोरकस भाषण दिलं. बाळासाहेबांना ते आवडलं. त्यांच्या स्वभाववैशिष्ट्याप्रमाणं लगेच त्यांनी त्याला शिवसेनेचं एक महत्त्वाचं पद दिलं. त्यानंतर हा शिवसैनिक उमरगा विधानसभा मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडून आला. किल्लारी येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची कॉंग्रेसची राजवट त्याने उलथून लावली आणि तो अध्यक्ष झाला. आमदारकीनंतर खासदार होण्याचे भाग्यही त्यांना लाभले. मुळात हा माणूस शिक्षण क्षेत्रातला! प्राध्यापकी करणारा! त्यामुळे ‘सर’ या नावानेच त्यांची ख्याती! एअर इंडियाच्या एका अधिकार्‍याला मारहाण केल्यामुळे ते सध्या चर्चेत आले आहेत. रवींद्र गायकवाड असं या नेत्याचं नाव! अधिकार्‍याला केवळ बदडणेच नव्हे तर हातातील शिवबंधन दाखवत आपण कोणाला घाबरत नाही या अविर्भावात त्यांनी संबंधित अधिकार्‍याला चप्पलने नव्हे तर सँडलने पंचवीस वेळा मारल्याचे प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले. त्यावरून सर्व विमान कंपन्यांनी त्यांच्या विमान प्रवासावर बंदी आणली आहे.
जबाबदार लोकप्रतिनिधीने विमान अधिकार्‍यालाच काय तर कुणालाही मारणे गैर आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे; मात्र हे का घडले याचाही विचार केला पाहिजे. गायकवाडांच्या कृत्याचा निषेध करताना त्यांची कारकिर्द कलंकित करणे योग्य नाही. रवींद्र गायकवाड जसे प्राध्यापक होते तसेच प्रवचनकारही होते. अध्यात्मात आणि कृषी संस्कृतीत रमणारा हा माणूस! उमरग्यातील त्यांच्या घराजवळ एका बाजूला मस्जिद आहे तर दुसर्‍या बाजूला दर्गा! सगळ्यांशी त्यांचे सामंजस्याचे संबंध आहेत. येथील मुस्लीम बांधवांच्या सर्व सुखदु:खात, कार्यक्रमात, उपक्रमात ते सहभागी होतात. मुस्लीम बांधवही त्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करतात. हा कट्टर शिवसैनिक म्हणूनच धार्मिक ऐक्याचे प्रतीक आहे.
संबंधित विमान कंपनीत त्या अधिकार्‍याने मुजोरपणा केल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. तेथील हवाईसुंदरीने प्रसारमाध्यम प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की ‘‘खासदार रवींद्र गायकवाड यांचे वर्तन इतर सहप्रवाशांप्रमाणेच सभ्यतेचे होते. आमच्या अधिकार्‍यांनीच त्यांच्याशी मग्रुरी केली. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे न देता ‘साले को अंदर ले के मारते है, इसे छुडाने यहॉं कोई नहीं आयेगा’ असे म्हटले. त्यावरून त्यांनी त्या अधिकार्‍याला यथेच्छ बदडले’’
गायकवाड मुळात शिवसैनिक, त्यात मराठवाड्यातले! असा उर्मटपणा कुणी करत असेल तर त्याला सोलपटून काढणे हा इथल्या मातीचाच गुणधर्म. ‘जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर  मला त्यांचा अभिमानच वाटेल’ असे सांगणारे बाळासाहेब यावेळी आठवतात. आज ते असते तर खासदार रवींद्र गायकवाड यांना त्यांनी सन्मानाने ‘मातोश्री’वर बोलवून कौतुकाची थाप दिली असती. नेभळटपणा म्हणजेच सभ्यपणा नव्हे, हे शिवसैनिकांना चांगलेच कळते. रवींद्र गावकवाडांनी ते कृतीतून दाखवून दिले इतकेच.
एअर इंडिया म्हणजे इतर खासगी कंपन्यांपुढे डबडेच! वातानुकुलीत वोल्वोपुढे लाल डबडे दिसावे तशी यांची गत! सातत्याने सरकारी मदत घेतल्याने ही कंपनी अजूनही श्‍वास घेतेय. मुळात, सरकारी सेवेतील अधिकार्‍यानेच काय तर कोणत्याही अस्थापनातील कोणत्याही व्यक्तिने प्रत्येकाला चांगली सेवा देणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. किंबहुना तसा कायदाही आहे; मात्र त्या कायद्याचे उल्लंघन करीत प्रवाशांशी जी अरेरावी केली जाते तीही निषेधार्ह आहे. रवी गायकवाड यांनी अधिकार्‍याला मारणे जितके चुकीचे आहे त्याहून मोठा गुन्हा या मस्तवाल कर्मचार्‍याने केलाय. शिवाय त्यांच्या विमान प्रवासावर बंदी आणून मराठी अस्मितेचाही अवमान केलाय. गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी त्यांना जी वागणूक दिली गेली ती म्हणूनच निंदनीय आहे. बड्या उद्योजकांसाठी पायघड्या घालणारे हे लोक मराठीचा सातत्याने द्वेषच करताना दिसतात. लातूरचे खासदार डॉ. सुनिल गायकवाड यांनाही केवळ त्यांच्या ‘गायकवाड’ या मराठी आडनावामुळे तीन तास विमानतळावर थांबवून ठेवण्यात आले आणि त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. अनेक गुंड, पुंड, वस्ताद आणि पठ्ठे कायम राजरोसपणे विमानप्रवास करत असताना, अनेक अवैध पदार्थांची तस्करी करत असताना, विजय मल्ल्या, दाऊद इब्राहिम सारखे लोक देश सोडून पळून जात असताना त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही; मात्र येथील खासदाराला विमान प्रवासापासून वंचित ठेवण्यात येते, ही खरी लोकशाहीची चेष्ठा आहे.
आमदार असताना उमरग्याहून मुंबईला एसटी महामंडळाच्या बसने जाणारे रवींद्र गायकवाड अतिशय साधेपणाने जगतात. दिखावा, डामडौल त्यांच्या स्वभावात नाही. उस्मानाबादमधील डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या साम्राज्याला त्यांनी तडा दिलाय. शरद पवार यांचे नातेवाईक असलेल्या पाटलांचे वर्चस्व झुगारून देणार्‍या रवी गावकवाड यांच्याविषयी म्हणूनच अनेकांच्या मनात आकस आहे. ते अनेकांना दूरध्वनीवर उपलब्ध होत नाहीत अशी तक्रार करत उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘नॉट रिचेबल’ असे त्यांचे नामकरणही करण्यात आले आहे. मागच्या निवडणुकीत ‘खासदार दाखवा आणि हजार रूपये मिळवा’ असाही प्रचार त्यांच्याविरूद्ध करण्यात आला. मात्र मोदी लाटेतही या सर्वांना पुरून उरत ते यशस्वी ठरले आहेत. त्यांच्यावर केलेले आरोप खरे असते तर या वातावरणात त्यांना हे यश मिळाले नसते.
खरेतर एअर इंडिया ही घाट्यातील कंपनी चालवणे हे काही सरकारचे काम नाही. टाटा सारख्या उद्योजकाने सरकारला याविषयी यापूर्वीच सुनावले आहे. समाजवादाच्या नावाने गळे काढताना हे व असे सर्व उद्योग खासगी करायला हवेत. सगळ्या सरकारी सुविधा घ्यायच्या, शासनाकडून अर्थिक मदत घेऊन तूट भरून काढायची आणि लोकप्रतिनिधींना प्रवासास मज्जाव करायचा हे कशाचे लक्षण? मराठमोळ्या शिवसैनिक खासदाराने संसदेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला. कामकाज सुरू असतानाच लोकप्रतिनिधीला दिली गेली जाणारी वागणूक म्हणूनच खटकते. रवींद्र गायकवाड यांनी सँडलने पंचवीस वेळा संबंधिताला मारले याची कबुलीही त्यांनी जाहीरपणे दिली. मग त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या प्रवासावर निर्बंध लादणे योग्य नाही.
सर्वात वाईट म्हणजे या घटनेनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी दाखवलेला उथळपणा आणि उताविळपणा! ‘चप्पलमार खासदार’ अशा शब्दात त्यांची हेटाळणी करताना माध्यम प्रतिनिधी विशेषत: वृत्तवाहिन्या त्यांची सूडभावना दाखवून देत होत्या. हातात बुम घेऊन विमानतळावर थांबलेले प्रतिनिधी त्यांना न्यायाधीशासारखे वाटत होते. यांनीच बातम्या करायच्या, यांनीच न्यायनिवाडा करायचा आणि यांनीच शिक्षाही देऊन मोकळे व्हायचे. वा रे लोकशाही! आणीबाणी प्रमाणेच पुन्हा जर प्रसार माध्यमांवर निर्बंध लादले गेले तर हे पोटभरू बातमीदारच त्याला जबाबदार असतील.
उमरग्यातील रवींद्र गायकवाड यांच्या घरी गेलेल्या एका वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने त्यांच्या दोन कुत्र्यांवर कार्यक्रम केला. ‘खासदार साहेब तर आपल्याला भेटू शकले नाहीत. उद्या गुढीपाडव्यानिमित्त कदाचित घरी येतील. तोपर्यंत त्यांच्या या दोन विदेशी पाहुण्यांना भेटूया. तेही खासदार घरी परतण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.’ असे म्हणत या प्रतिनिधीने ही कुत्री कोणत्या जातीची आहेत, कुठून आणली, किती रूपयांना आणली, ती खातात काय, त्यांना हा प्रदेश मानवतो का, ती भुंकतात का, चावतात का, खासदारावर किती प्रेम करतात हे व असे प्रश्‍न संबंधितांना विचारून रसिकांना आपल्या ‘विद्वत्ते’चे दर्शन घडवले. खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी विमान अधिकार्‍याला सँडलने मारले. ते चूक की बरोबर याबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र अशा बातम्या पाहताना आपल्या हातात हंटर असावा आणि तो पत्रकार आपल्या समोर असावा असे माझ्यासारख्या सहनशील प्रेक्षकाला नेहमी वाटते.
सध्या देश बदलतोय. नव्या राजकीय पर्वाची नांदी झालीय. ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनि, गाडुनि किंवा पुरूनि टाका’ या कवितेप्रमाणे नवी व्यवस्था गुन्हेगारी, दहशत, भ्रष्टाचार, महागाई संपवू पाहतेय. त्यांचे हात बळकट करायला हवेत. अर्थात सरकारमध्येही अनेक भ्रष्ट नेते नक्की आहेत. देशाचा गाडा चालवताना ‘उडदामाजी काळे गोरे’ होणारच. चुकीच्या गोष्टींना विरोध करत आपल्याला एकेक पाऊल पुढे टाकायचे आहे. त्यामुळेच इथल्या प्रसारमाध्यमांची जबाबदारीही मोठी आहे. सबसे तेज, उघडा डोळे बघा नीट अशी घोषवाक्ये करताना कुणीही पत्रकारितेच्या मूळ तत्त्वांना तीलांजली देऊ नये. रवींद्र गायकवाड यांच्या निमित्ताने सरकारी यंत्रणेतील असे अनेक प्रश्‍न चव्हाट्यावर आले आहेत. त्याचा सोक्षमोक्ष लावायला हवा. दुष्काळाच्या खाईत मराठवाडा होरपळत असताना रवींद्र गायकवाड यांनी व्यवस्थेविरूद्धचे बंड पुकारले आहे. ‘गुंडगिरी’ म्हणत त्यांच्यावर टिकास्त्र सोडायचे की ‘मुजोरपणाला चपराक’ म्हणून त्यांचे समर्थन करायचे हे ज्याने त्याने ठरवावे. तूर्तास अशा सर्व यंत्रणातील गैरव्यवहार, त्यांची सेवा, कर्मचारी अधिकार्‍यांकडून दिली जाणारी वागणूक हे सारे बदलायला हवे आणि लोकांनाही त्यांच्याविषयी आस्था वाटावी असे आम्हास वाटते.  
- घनश्याम पाटील
7057292092

आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला!

31 वर्षापूर्वी साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने शेती परवडत नाही म्हणून सहकुटुंब आत्महत्या केली. आजही शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत काडीमात्र फरक नाही. दुष्काळ, नापिकी आणि सरकारी धोरणांची उदासीनता यामुळे शेतकरी कायम नागवला जातो. साहेबराव करपे यांच्या स्मृतीनिमित्त आणि शेतकरी बांधवांविषयी सहवेदना प्रगट करण्याच्या उद्देशाने ज्येष्ठ पत्रकार आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी सातत्याने आग्रही भूमिका घेत लढणारे, त्यासाठी व्यापक संघर्ष करणारे अंबेजोगाई येथील अमर हबीब यांनी एक दिवस ‘अन्नत्याग सत्याग्रहा’चे आवाहन केले होते. करपे यांच्या स्मृतीदिनी म्हणजेच 19 मार्च रोजी हे उपोषण मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आले. महाराष्ट्रातील, भारतातील आणि भारताबाहेरीलही किसानपुत्रांनी आपापल्या जागी 19 मार्चला अन्नत्याग करून अमर हबीब यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. मी आणि आमचे ‘चपराक प्रकाशन’चे सर्व सहकारीही त्यात सहभागी झालो होतो.
असा अन्नत्याग करून काही फायदा होतो का? हा प्रश्‍न काही असंवेदनशील लोकांनी उपस्थित केला. यामुळे ढिम्म सरकारवर कसलाही परिणाम होणार नाही हेही त्यांनी सांगितले. मात्र शेतकर्‍यांविषयी सहवेदना म्हणून एक दिवस अन्नत्याग केल्याने काय फरक पडतो? आपण त्यांच्या दु:खात, वेदनेत सहभागी आहोत, इथला बळीराजा एकटा नाही हे धाडसाने सांगण्याचे काम यातून प्रभावीपणे साध्य झाले. या वर्षभरात सातत्याने अन्नत्याग करून आत्मक्लेश करून घेणार असल्याचे हबीब यांनी जाहीर केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशी आंदोलने व्हायला हवीत. इतरांना त्रास न देता वंचित आणि उपेक्षितांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणे महत्त्वाचे आणि गरजेचेही आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा या गावातील शेतकरी रामेश्‍वर हरिभाऊ भुसारे यांनी शेडनेट बसवण्यासाठी मित्रांकडून दहा लाख रूपयांचे कर्ज घेतले. मात्र 11 व 14 एप्रिल 2015 रोजी आलेल्या वादळी वारे व गारपिटीने त्यांचे शेडनेट पिकासह जमिनदोस्त झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे हादरलेल्या भुसारे यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. त्यानंतर कन्नड तालुका तहसिलदारांनी गावातील इतरांच्या नुकसानीचे पंचनामे कृषीविभागाकडून केले. भुसारे यांना मात्र कसलीच नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांना त्यांनी सातत्याने दूरध्वनी केले, भेटण्याचे प्रयत्न केले; मात्र त्यांना कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी त्यांनी शेतीत घेतलेल्या पिकाला बाजारभाव मिळत नसल्याने, कर्ज फिटत नसल्याने आत्महत्या करण्याऐवजी गांजाची शेती करण्याची परवानगी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली. पिकातून जे मिळणार नाही ते गांजातून मिळेल असा त्यांना विश्‍वास होता. औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडेही त्यांनी न्याय मिळावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला. कुणीही प्रतिसाद देत नसल्याने ते थेट मंत्रालयात पोहोचले.
मंत्रालयाचा सहावा मजला व्यवस्थित केल्यास शेतकर्‍यांच्या अनेक अडचणी सहजपणे सुटतील, असे आमदार बच्चु कडू सातत्याने सांगतात. भुसारे यांनीही मंत्रालयाचा सहावा मजला गाठला. तिथे त्यांना मुख्यमंत्री तर भेटलेच नाहीत पण पोलिसांकडून चांगलाच ‘प्रसाद’ मिळाला. पोलिसांनी त्यांची उचलबांगडी करताना त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. लिफ्टमध्ये कोंबून बदडले आणि पोलीस ठाण्यात बंद केले. त्यांच्या बातमीचा पाठपुरावा करणार्‍या ‘सकाळ’च्या युवा पत्रकार ब्रह्मा चट्टे यांचा संपर्क क्रमांक भुसारे यांच्याकडे होता. चट्टे यांना दूरध्वनी करून त्यांनी आपबिती सांगितली. काही पत्रकार घटनास्थळी पोहोचले. त्यांना पोलिसांनी मात्र भुसारे यांच्याशी संपर्कच साधू दिला नाही. त्यांच्यावर उपचार करायचे आहेत असे सांगत त्यांना जबरदस्तीने तेथून हलवण्यात आले. उलट भुसारे यांनी लिफ्टमध्ये पोलिसांचा चावा घेतल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. आपले तोंड, ओठ, जबडा कसा फुटला? मी इजा करून घेण्यासाठी स्वत:लाच चावून घेणे शक्य आहे का? मंत्रालयाच्या सिसिटीव्ही कॅमेर्‍यात आपण वस्तुस्थिती बघू शकाल असे भुसारे यांचे म्हणणे आहे.
त्याउलट भुसारे यांना बत्तीस लाख रूपयांचे नियमबाह्य कर्ज हवे होते. कोणतीही बँक किंवा मुख्यमंत्री असे कर्ज देऊ शकणार नाहीत. सर्व विभागातील अधिकार्‍यांना भुसारे सातत्याने त्रास देत असल्याने पोलिसांनी त्यांना येथून नेले; मात्र प्रसिद्धीसाठी म्हणून ते या गोेष्टीचा बागुलबुवा करत आहेत, असे मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
शेती आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक कायम उपेक्षित राहतात. सरकार कुणाचेही असो शेतकर्‍यांची काळजी केवळ विरोधकांनाच असते असे आजवरचे चित्र आहे. विरोधक सत्तेत आले की ते शेतकरी विरोधी निर्णयच घेतात आणि एकेकाळी सत्तेत असलेले विरोधक शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून गळे काढतात. शेतकरी केवळ मतांच्या राजकारणाचा भाग बनलेत हे अनेकवेळा सप्रमाण दिसून आले आहे. अन्नदात्यांच्या जीवावर राजकारण करणारी ही बेईमानी जमात आपली कृषी संस्कृती लयास नेत आहे. कहर म्हणजे ‘विरोधक असताना शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आग्रही होतो मात्र आता सत्तेत आल्यानंतर सरकारच्या अडचणी कळतात. शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडविणे आम्हाला शक्य नाही’ असे निलाजरे वक्तव्य यापूर्वीच्या एका मुख्यमंत्र्याने केलेले आपल्याला ज्ञातच आहे.
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. इतिहासात महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती ती केवळ युगपुरूष छत्रपती शिवाजीराजे यांनी! त्यानंतर ज्या ज्या वेळी आणि ज्यांनी ज्यांनी कर्जमाफी केली त्याचा फायदा सामान्य शेतकर्‍याला कधी झालाच नाही. उलट त्यातून भ्रष्टाचाराचे डोंगरच निर्माण झाले. कर्जमाफीच्या नावावर ही कुरणे वाढत गेली. ‘माफी ही गुन्हेगारांना दिली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्त करू’ असा शब्दच्छल काही नेते करतात. तेव्हाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी एकाच वेळी देशभरातील शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याचे परिणाम आपण पाहतोच आहोत. सरकारवरील वाढता बोजा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस यापेक्षा त्यातून वेगळे काही साध्य होताना दिसत नाही. मागील सरकारने कर्जमाफी करूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी त्या वाढल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच ‘रोग रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ अशी काहीशी गत झालेली दिसते.
शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या पिकाला योग्य बाजारभाव मिळणे, त्याला खते, बि-बियाणे, शेतीसाठी लागणारी आणि आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध असणारी साधने देणे, त्याचे आवश्यक ते प्रशिक्षण घेणे, त्याला जोडधंदा करण्यास प्रवृत्त करणे, प्रक्रिया उद्योग वाढवणे, त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण आणि प्रसंगी शिष्यवृत्ती देणे, त्यांच्यासाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधा नाममात्र दरात उपलब्ध करून देणे, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी वाहतुकीची साधने उपलब्ध करून देणे अशा मार्गाने त्यांना मदत केल्यास भुसारेच काय तर कुणालाही मंत्रालयापर्यंत यावे लागणार नाही. आपला बळीराजा चिरडला जाणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळेही तो खचणार नाही. सरकारी माफी किंवा मुक्तीच्या कुबड्या घ्याव्या लागणार नाहीत. ‘भारत हा कृषीप्रधान देश आहे’ असे म्हणताना सरकार शेतकर्‍यांविषयी सहानुभूतीपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे विचार करेल आणि जगाच्या पोशिंद्याच्या चेहर्‍यावरील वेदना दूर होतील असा आशावाद व्यक्त करतो.

- घनश्याम पाटील
7057292092

मातृसंस्थेची ऊर्जितावस्था!

एखाद्या शहराच्या प्रगतीचे मूल्यमापन कसे करायचे?
त्यासाठी त्या शहरात किती कारखाने आहेत, लोकांना व्यवसाय-उद्योगाच्या किती संधी आहेत, तेथील वाहतूक व्यवस्था कशी आहे, आरोग्यविषयक सुविधा कितपत उपलब्ध आहेत, शिक्षणव्यवस्था कशी आहे, विद्यालयापेक्षा मद्यालयांची संख्या जास्त नाही ना?, रस्ते, वीज, पाणी याची सुविधा कशी आहे, मनोरंजनाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कितपत आहे या व अशा गोष्टींचा अभ्यास करावा लागतो.
शहर विकासासाठी आणि त्या शहराची प्रगती ठरवण्यासाठी हे तर महत्त्वाचे आहेच! पण त्याहून महत्त्वाचे आहे त्या शहरात लेखक-कवी किती आहेत, शास्त्रज्ञ किती आहेत, चित्रकार, अन्य कलाकार किती आहेत, निस्पृहपणे समाजहित पाहणारे विचारवंत किती आहेत, सामाजिक संस्था किती आहेत, वैचारिक वैभव ठरावित अशी नियतकालिके किती आहेत आणि मुख्य म्हणजे समाजाला भान देणार्‍या साहित्यिक संस्था किती आहेत आणि त्या कशा पद्धतीने काम करतात? हेही पहावे लागते. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी ठरणारे पुणे शहर या दृष्टीने भाग्यवान म्हटले पाहिजे. आदर्श शहराच्या दृष्टीने जे काही निकष लावायचे असतात ते सगळे या शहराला लागू पडतात. त्यात दुर्मिळात दुर्मीळ म्हणजे हे एकमेव शहर असे असावे की, या शहरात ‘चांगल्याला चांगले’ म्हटले जाते. बुद्धिमत्तेची, पराक्रमाची, कर्तबगारीची योग्य ती दखल घेणारे हे शहर आहे.
या पुणे शहरात महाराष्ट्र साहित्य परिषद नावाची साहित्यातील मातृसंस्था आहे. जवळपास 110 वर्षांची परंपरा असणार्‍या या संस्थेचा वसा आणि वारसा मोठा आहे. मधल्या काही काळात ही संस्था म्हणजे ‘काही निवृत्त प्राध्यापकांचे विश्रांतीस्थान’ झाली होती. कंड्या पिकवणे, एकमेकांची उणीदुणी काढणे आणि साहित्यबाह्य विषयांवरून वाद घालणे यामुळे या संस्थेला मरगळ आली होती. ‘साहित्यिक राजकारणाचा अड्डा’ अशी या संस्थेची प्रतिमा झाली होती. मात्र मागच्या वर्षी बार्शीकर असणार्‍या प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे परिवर्तन पॅनेल विजयी झाले आणि या संस्थेचा चेहरामोहराच बदलला. मागच्या वर्षभरात विविध विधायक उपक्रमांचा जो धडाका सुरू आहे तो पाहता साहित्य परिषदेने कात टाकलीय हे सर्वांनाच मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
पुणे, नगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे जिल्हे परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तब्बल सत्तर शाखा आणि दहा हजारहून अधिक सभासद असणारी ही मराठी साहित्यातील एकमेव संस्था आहे. महाराष्ट्रभर विविध वाङमयीन कार्यक्रमांचे आयोजन, परिषदेत साहित्यिकांचे स्मृतीदिन, व्याख्यानमाला, चर्चा, परिसंवाद, कवीसंमेलन, मुलाखती, मेळावे अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. येथे पन्नास हजारहून अधिक असलेली महत्त्वपूर्ण पुस्तके ही तर सभासदांसाठी साहित्यिक मेजवानीच ठरते.
मागच्या एक एप्रिलला अस्तित्वात आलेल्या नव्या कार्यकारिणीला येत्या 31 मार्चला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. नव्या कार्यकारी मंडळाने ऐतिहासिक आणि अमृतमहोत्सवी वाटचाल करणार्‍या माधवराव पटवर्धन सभागृहाचे नुतनीकरण केले. बाहेरून रंगकाम केल्याने इमारतीला न्याराच ‘रंग’ प्राप्त झालाय. साहित्य परिषदेचे जन्मस्थळ असलेल्या माळेकर वाड्याच्या आणि संस्थापकांच्या प्रतिमा पटवर्धन सभागृहात स्थापित केल्यात. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. म. श्री. दीक्षित यांचे नाव मसापच्या पायरीला देऊन एका साहित्यसेवकाचे योग्य ते स्मारक जपले आहे. 110 वर्षात साहित्य परिषदेला प्रथमच ई ऍक्टिव केले असून संकेतस्थळ पुनर्निर्मिती, फेसबुक पेज, व्हाट्स ऍपचे ग्रुप या माध्यमातून साहित्य सहभाग वाढवला आहे. प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या कल्पकतेतून आणि प्रा. क्षितिज पाटुकले यांच्या निस्वार्थ सहकार्याने हे संकेतस्थळ आकाराला आले आहे. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खंड 1 ते 7, मराठी भाषा : साहित्य आणि संशोधन  हे ग्रंथ वाचकांसाठी ई बुक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मसापचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या उपस्थितीत 40 लेखकांची बैठक घेण्यात आली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आजवर एक लाख पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. मराठी प्राध्यापकांचा स्नेहमेळावा, शुद्धलेखन कार्यशाळा आणि शुद्धलेखन पुस्तिकेची निर्मिती, संकेतस्थळावरून मोफत डाऊनलोड करण्याची व्यवस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचे भाषण तात्काळ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने अनुवाद कार्यशाळेचे आयोजन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त पाटण येथे आंबेडकरी विचाराला वाहिलेले साहित्यसंमेलन, पुणे आणि परिसरात होणारी संमेलने ग्रामीण भागात घेण्याचा निर्णय, वंचित मुलांसाठी अक्षरदिवाळी हा उपक्रम, मसाप गप्पा, कथासुगंध, एक कवी, एक कवयित्री, व्यक्तिवेध असे 25 नवे कार्यक्रम, रवींद्रनाथ टागोरांच्या साहित्यावरील कार्यक्रम, अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, विविध शाळांत लेखक तुमच्या भेटीला हा उपक्रम, शाखा तेथे कार्यक्रम, मसाप शाखा आणि तेथील अन्य साहित्य संस्थांत सहयोग करार, शाखा सबलीकरण, नव्या शाखा स्थापन करणे असे कितीतरी उपक्रम परिषदेने हाती घेतले आहेत आणि तडीसही नेले आहेत.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेविषयी मध्यंतरी अतिशय नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र प्रा. मिलिंद जोशी, प्रकाश पायगुडे, सुनिताराजे पवार, ऍड. प्रमोद आडकर, उद्धव कानडे, दीपक करंदीकर आणि बंडा जोशी ही पुण्यातील टीम, पुण्याबाहेरील सर्व पदाधिकारी आणि अध्यक्ष रावसाहेब कसबे व कार्यकारिणीवरील सर्व मान्यवर विश्‍वस्त यांच्या धडाकेबाज निर्णयामुळे, त्यांच्या कृतीमुळे एक आश्‍वासक चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे मराठी भाषा, साहित्य यांच्या अध्ययनाच्या प्रसारासाठी विविध स्तरांवरील परीक्षांचे आयोजन केले जाते. या सर्व उपक्रमांबरोबर परिषदेने साहित्यिक साह्यनिधी उभा केला आहे. अपंग, वृद्ध, निराधार अशा साहित्यिकांना या निधीतून दरमहा मानधन देण्यात येते. अनेक प्रज्ञावंत साहित्यिकांनी आणि निष्ठावंत साहित्यसेवकांनी तन, मन आणि धन अर्पण करुन, आपल्या आयुष्यातला बहुमोल वेळ देऊन ही संस्था नावारूपाला आणली. लोकमान्य टिळक, न. चिं. केळकर, कृ. प. खाडिलकर, वा. गो. आपटे, दा. ग. पाध्ये, विविधवृत्तकार मोरमकर रेव्हरंड जोशी, धनंजयराव पटवर्धन, न. र. फाटक, वा. दा. गोखले, गं. भा. निरंतर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ग. ल. ठोकळ, के. नारायण काळे, रा. श्री. जोग, श्री. के. क्षीरसागर, स. कृ. पाध्ये, अनंतराव कुलकर्णी, रा. ज. देशमुख, रा. शं. वाळिंबे, ग. दि. माडगूळकर, कवी यशवंत, न. का. घारपुरे, वि. भि. कोलते, भालबा केळकर, ना. ग. गोरे, दि. के. बेडेकर, गं. बा. सरदार, ग. वा. बेहेरे, अ. ना. भालेराव, म. वि. फाटक, म. ना. अदवंत, कृ. ब. निकुम्ब, वा. रा. ढवळे, श्री. ना. बनहट्टी, स. गं. मालशे, श्री. ज. जोशी, शंकर पाटील, भालचंद्र फडके, वि. स. वाळिंबे, व. दि. कुलकर्णी, गो. म. कुलकर्णी, शंकरराव खरात, भीमराव कुलकर्णी या मान्यवरांनी संस्थेच्या संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान दिले. या कर्तृत्त्वसंपन्न परंपरेत मोलाची भर घालून परिषदेची प्रतिष्ठा वाढविण्याचे काम डॉ. गं. ना. जोगळेकर यांनी केले.
11 कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात साहित्य विषयक काम करणार्‍या संस्थेचे सभासद मात्र जेमतेम दहा हजार असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. किमान पाच-दहा लाख सभासद झाल्यास परिषदेला आणखी व्यापक काम करता येईल. तशी दूरदृष्टी असणारे पदाधिकारीही सुदैवाने लाभले आहेत. लेखकासह कोणताही सामान्य वाचक साहित्य परिषदेचा आजीव सभासद होऊ शकतो. त्यासाठी आजीव सभासद शूल्क केवळ एक हजार रूपये आहे. त्या एक हजारात त्या सभासदाला ‘महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’ हे परिषदेचे मुखपत्र असणारे साहित्यिक त्रैमासिक पाठवले जाते. तसेच आजीव सभासदांना मसापच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो.
मसापविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या! तसेच मसापचे उपक्रम आणि अन्य साहित्यिक घडामोडी घरबसल्या जाणून घेण्यासाठी 8446806806 या क्रमांकावर संदेश पाठवून व्हाटस ऍपला जॉईन व्हा!

- घनश्याम पाटील
7057292092

त्यावेळी ‘नम्रता’ कुठं जाते?

महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही साहित्यविषयक काम करणारी महाराष्ट्रातील एक प्रमुख संस्था आहे. अकरा कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात दुबार, बोगस आणि मयत सभासद सोडले तर या संस्थेचे साधारण आठ हजार सभासद आहेत. त्यातील सगळेच लेखक आहेत असे नाही. बरेचसे वाचक आहेत. त्यामुळे ही संस्था तग धरून आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत या संस्थेत ‘परिवर्तन’ घडले आणि नव्या पदाधिकार्‍यांनी विधायक कामाचा धडाका सुरू केला. एखाद्या संस्थेला ‘ऊर्जितावस्था’ येणे म्हणजे काय याची प्रचीती मसापचा सध्याचा कारभार पाहता दिसून येते.
तर या साहित्य परिषदेतर्फे दरवर्षी ग्रंथाना पुरस्कार दिले जातात. त्यासाठी एक ग्रंथ निवड समिती असते. गेल्या पंधरा वर्षापासून मी साहित्य, प्रकाशन आणि पत्रकारिता क्षेत्रात काम करतोय. हे करताना मी अनेक पुस्तकांची परीक्षणं लिहिलीत आणि अनेक ग्रंथाना प्रस्तावनाही लिहिल्यात. स्वतः लिहिणं आणि इतरांना लिहितं करणं यामुळं यंदाच्या ‘स्तंभलेखन’ या साहित्यप्रकारासाठी मसापने माझी ‘समीक्षक’ म्हणून निवड केली. ‘वृत्तपत्र विके्रता ते संपादक’ या प्रवासात पुण्यासारख्या महानगरात येऊन हे यश मिळवणे निश्‍चितच सुखावह आणि अभिमानास्पद होते, आहे. खरंतर यासाठी माझी निवड झालीय, हे अचानक आलेल्या पत्रामुळे कळले. त्याआधी त्याची कधीच, काही चर्चाही झाली नव्हती.
मी माहिती अधिकाराचा पुरस्कार करणार्‍यांपैकी आहे. त्यात ही तर गौरवाचीच बाब आहे. आम्ही चालवत असलेल्या ‘चपराक’ या प्रकाशन संस्थेच्या नावापासून ज्यावर आक्षेप घेतले गेले ते लोक आज ‘चपराक’ने दखल घ्यावी म्हणून धडपडत असतात. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे की, हास्य, विरोध आणि स्वीकृती या परिवर्तनाच्या तीन प्रमुख पातळ्या आहेत. त्यातील हास्य आम्ही झेलले. कडवा विरोध स्वीकारला आणि आता ‘मसापचा परीक्षक’ हा सन्मान म्हणजे स्वीकृतीची अवस्था वाटल्याने ही सुवार्ता आम्ही समाजमाध्यमावर जाहीर केली.
त्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू होताच काहींच्या पोटात दुखू लागले. आज पुण्यातल्या एका वृत्तपत्राने ‘सदस्याचीच निर्णयाला चपराक’ म्हणून गोपनीयता भंगाची बातमी केली आहे. हा ‘औचित्याचा भंग’ असल्याचाही ‘शोध’ त्यांनी लावलाय. मुळात परीक्षक म्हणून निवड करताना मसापने माझे साहित्यिक योगदान बघितलेले असणार. त्यांचा माझ्या निर्णय क्षमतेवर, विवेकावर  आणि तटस्थपणावर विश्‍वास असल्यानेच ही निवड केलेली असणार! ही बातमी म्हणजे परिषदेच्या त्या विश्‍वासाला तडा आहे. माझ्या कर्तव्यभावनेवर घेतलेला संशय आहे. सांस्कृतिक ‘नम्रता’ जपण्याचा आव आणणार्‍यांना हे शोभत नाही.
मुळात या ग्रंथनिवड समितीवर मी काही एकटाच परीक्षक नाही. यातील ‘स्तंभलेखन’ हा साहित्यप्रकार त्यांनी माझ्याकडे सोपवला होता. समीक्षक म्हणून निवड केलेल्या या पत्रासोबत गोपनीयतेबाबतचे किंवा अन्य कसलेही नियम दिलेले नाहीत. परिषदेकडे पारितोषिकासाठी आलेली पुस्तके मला कशी मिळणार, कधी मिळणार, त्यांच्याकडे आलेल्या पुस्तकांपैकीच निवड करायची की स्तंभलेखन प्रकारातील बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही पुस्तकाची निवड करायची, ही पुस्तके कोणत्या कालावधीतील असावीत, त्याचे अन्य निकष काय असावेत या व अशा कोणत्याही बाबींचा उल्लेख न करता मी निवडलेला ग्रंथ आणि मी दिलेला निकाल 20 एप्रिल 2017 पर्यंत त्यांना कळवण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.
‘आपला साहित्यातील व्यासंग आणि रूची लक्षात घेता ग्रंथनिवडीच्या कामात परीक्षक म्हणून आपल्यावर जबाबदारी सोपवित आहोत. आपल्या कुशल आणि डोळस निवडीतून आपण यावर्षी मालिनी शिरोळे पारितोषिक स्तंभलेखन ग्रंथ/स्तंभलेखन या पारितोषिकासाठी परीक्षक म्हणून काम करावे, ही विनंती. यापुढेही आपले असेच सहकार्य अपेक्षित आहे’ असा मजकूर या पत्रात आहे. यात गोपनीय काय ते आम्हास कळले नाही.
एखाद्या न्यायालयात कामकाज सुरू असताना आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही न्यायाधीश माहीत असतात. एखाद्या संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्र, शिल्प, गायन, काव्य अशा स्पर्धांत परीक्षक कोण असते हे उघडच असते. व्यासपीठावर बसलेले परीक्षक चालू कार्यक्रमांचे निकाल कार्यक्रम संपल्यावर घोषित करतात. इतकेच काय सध्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पत्रकारांना बसण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी अनेक पत्रकारांनी, संपादकांनी आणि काही राजकीय नेत्यांनी केलीय. खरेतर मंत्री गोपनीयतेची शपथ घेऊन मंत्रीमंडळात जातात. अशी गोपनीयता न राखता उलट ही माहिती सामान्यातल्या सामान्य वाचकांपर्यंत पोहचविणे ही पत्रकारांची जबाबदारी असते. तरीही पत्रकार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बसण्याची आग्रही मागणी करताना दिसतात. राज्य सरकारचे इतर महत्त्वाचे निर्णय रोजच्या रोज ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यात पारदर्शकता आणावी अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जाते. असे सारे असताना मसापसारख्या साहित्यिक संस्थेत परीक्षक गोपनीय असावेत म्हणणे म्हणजे पुरातन काळातील एखाद्या दुर्गम भागातील तांड्यातला प्रकार लपवण्याची मागणी करण्यासारखेच आहे. जनस्थान पुरस्कार असेल किंवा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार असेल; त्याचेही परीक्षक सर्वांना माहीत असतात. ‘साहित्य अकादमी’, ‘ज्ञानपीठ’सारख्या संस्थांचे परीक्षकही ‘शोधले’ जातात. मग मसापच्या आणि त्यांनी नेमलेल्या परीक्षकांच्या निर्णयक्षमतेवर दाखवला जाणारा हा अविश्‍वास आजवर ग्रंथांची निवड कशी केली जायची यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. परीक्षकांच्या ‘विवेकबुद्धिवर’ विश्‍वास असेल तर मसापच्या पदाधिकार्‍यांनीच खरेतर परीक्षकांची नावे जाहीर करायला हवीत. हे झाले तर त्यातील पारदर्शकता निश्‍चित वाढेल आणि मी माझ्या निवडीचे पत्र समाजमाध्यमावर टाकल्याचे सार्थकही होईल.
एखाद्या स्पर्धेत किती खेळाडू आहेत, कोणकोणते संघ सहभागी  झालेत, प्रशिक्षक कोण होते, निर्णय देणारे पंच कोण आहेत हे उघड असते. मग साहित्य क्षेत्रात नवी कोणती पुस्तके आली, त्यात स्पर्धेसाठी कोणकोणती आली होती, त्यातील कोणत्या पुस्तकांची निवड झाली, ती कोणी केली, निवड करताना कोणते निकष लावले हे उघड करण्यात गैर काय? यातून झाला तर साहित्याचा विकास होईल. ‘सध्या वाचतं कोण?’ असे फुटकळ प्रश्‍न विचारणार्‍यांना परीक्षक अभिमानाने सांगू शकतील की या साहित्य प्रकारातील ही पुस्तके उत्तम, चांगली, सर्वोत्कृष्ट आहेत.
पुणे ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची साहित्य नगरी आहे. इथून अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित होतात. माझ्यासारख्या सातत्याने दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या प्रकाशकाची या निवड समितीवर नियुक्ती करणे हा खरेतर माझ्या लेखकांसाठी अन्यायकारक निर्णय आहे. पक्षपात नको म्हणून अर्थातच मी माझ्या सर्वोत्तम लेखकांकडे दुर्लक्ष करेन; मात्र काही चांगल्या पुस्तकांना न्याय देता यावा म्हणून मी हे काम आनंदाने निवडले. पुण्यातील पत्रकारिता मात्र वेगळ्याच दिशेने जाताना दिसते. या शहरात भारत इतिहास संशोधक मंडळ, भांडारकर इन्स्टिट्यूट, पुणे नगर वाचन मंदीर, पुणे मराठी ग्रंथालय, शाहिरी परिषद, वारकरी परिषद, नाट्य परिषद, विविध पक्षांचे सांस्कृतिक सेल, सातत्याने साहित्यिक कार्यक्रम घेणार्‍या संस्था हे सारे असताना तिकडे कधीही न फिरकता उठसूठ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संबंधीत बातम्या देणे म्हणजेच यांना ‘सांस्कृतिक वार्तांकन’ वाटते. विरोधी गटांच्या लोकांकडून मेजवानी घेणे आणि तिथेच दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रातील सांस्कृतिक बातम्या ठरवणे अशी कुप्रथा पुण्यासारख्या महानगरात सुरू झालेली आहे.
गेली पंधरा वर्षे मी पत्रकार या नात्याने सजगतेने पुण्याच्या सांस्कृतिक वर्तुळात वावरतोय. अनेक वेळा कार्यक्रमाला पत्रकार आलेलेच नसतात. उपस्थित असलेला एखादाच पत्रकार ती बातमी सर्वांना पाठवतो आणि दुसर्‍या दिवशी सगळीकडे एकाच आशयाच्या, एकाच शीर्षकाच्या बातम्या आलेल्या दिसतात. साहित्य परिषदेतही काही ‘पडीक’ लोकांकडून फुटकळ विषय घेऊन बातम्या रंगवणार्‍यांची ‘सांस्कृतिक नम्रता’ त्यावेळी नेमकी कुठे जाते हे त्यामुळेच वेगळे सांगायला नको. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुण्यात सांस्कृतिक वार्तांकन करणार्‍या (बीट पत्रकारिता) पत्रकारांना बातम्यांचे रोजचे ‘टार्गेट’ दिले जाते. काहीही करून तितक्या स्तंभाची बातमी दिलीच पाहिजे, या नियमामुळे अशा विषयांना महत्त्व दिले जाते.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे वैभव कोणत्याही पदाधिकार्‍याने, पत्रकाराने कधीही धुळीस मिळवू नये असे आम्हास नेहमीच वाटते. परिषदेतील चुकीच्या गोष्टीवर आम्ही सातत्याने आवाज उठवलाय. परिषद आता बदलतेय. काही हितसंबंधी लोकांना हे ‘परिवर्तन’ निश्‍चितच झोंबणारे आहे. त्यामुळे गोपनीयता भंग यासारखे किरकोळ विषय घेऊन राजकारण करण्याऐवजी परिषदेत खर्‍या अर्थी ‘पारदर्शकता’ यावी आणि परिषदेने काळाच्या रेट्याप्रमाणे नव्या आव्हानांना धाडसाने सामोरे जावे हेच मराठीतील एक क्रियाशील प्रकाशक या नात्याने सर्वांना सांगावेसे वाटते.
- घनश्याम पाटील
प्रकाशक, 'चपराक', पुणे
7057292092