त्यावेळी ‘नम्रता’ कुठं जाते?

महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही साहित्यविषयक काम करणारी महाराष्ट्रातील एक प्रमुख संस्था आहे. अकरा कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात दुबार, बोगस आणि मयत सभासद सोडले तर या संस्थेचे साधारण आठ हजार सभासद आहेत. त्यातील सगळेच लेखक आहेत असे नाही. बरेचसे वाचक आहेत. त्यामुळे ही संस्था तग धरून आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत या संस्थेत ‘परिवर्तन’ घडले आणि नव्या पदाधिकार्‍यांनी विधायक कामाचा धडाका सुरू केला. एखाद्या संस्थेला ‘ऊर्जितावस्था’ येणे म्हणजे काय याची प्रचीती मसापचा सध्याचा कारभार पाहता दिसून येते.
तर या साहित्य परिषदेतर्फे दरवर्षी ग्रंथाना पुरस्कार दिले जातात. त्यासाठी एक ग्रंथ निवड समिती असते. गेल्या पंधरा वर्षापासून मी साहित्य, प्रकाशन आणि पत्रकारिता क्षेत्रात काम करतोय. हे करताना मी अनेक पुस्तकांची परीक्षणं लिहिलीत आणि अनेक ग्रंथाना प्रस्तावनाही लिहिल्यात. स्वतः लिहिणं आणि इतरांना लिहितं करणं यामुळं यंदाच्या ‘स्तंभलेखन’ या साहित्यप्रकारासाठी मसापने माझी ‘समीक्षक’ म्हणून निवड केली. ‘वृत्तपत्र विके्रता ते संपादक’ या प्रवासात पुण्यासारख्या महानगरात येऊन हे यश मिळवणे निश्‍चितच सुखावह आणि अभिमानास्पद होते, आहे. खरंतर यासाठी माझी निवड झालीय, हे अचानक आलेल्या पत्रामुळे कळले. त्याआधी त्याची कधीच, काही चर्चाही झाली नव्हती.
मी माहिती अधिकाराचा पुरस्कार करणार्‍यांपैकी आहे. त्यात ही तर गौरवाचीच बाब आहे. आम्ही चालवत असलेल्या ‘चपराक’ या प्रकाशन संस्थेच्या नावापासून ज्यावर आक्षेप घेतले गेले ते लोक आज ‘चपराक’ने दखल घ्यावी म्हणून धडपडत असतात. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे की, हास्य, विरोध आणि स्वीकृती या परिवर्तनाच्या तीन प्रमुख पातळ्या आहेत. त्यातील हास्य आम्ही झेलले. कडवा विरोध स्वीकारला आणि आता ‘मसापचा परीक्षक’ हा सन्मान म्हणजे स्वीकृतीची अवस्था वाटल्याने ही सुवार्ता आम्ही समाजमाध्यमावर जाहीर केली.
त्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू होताच काहींच्या पोटात दुखू लागले. आज पुण्यातल्या एका वृत्तपत्राने ‘सदस्याचीच निर्णयाला चपराक’ म्हणून गोपनीयता भंगाची बातमी केली आहे. हा ‘औचित्याचा भंग’ असल्याचाही ‘शोध’ त्यांनी लावलाय. मुळात परीक्षक म्हणून निवड करताना मसापने माझे साहित्यिक योगदान बघितलेले असणार. त्यांचा माझ्या निर्णय क्षमतेवर, विवेकावर  आणि तटस्थपणावर विश्‍वास असल्यानेच ही निवड केलेली असणार! ही बातमी म्हणजे परिषदेच्या त्या विश्‍वासाला तडा आहे. माझ्या कर्तव्यभावनेवर घेतलेला संशय आहे. सांस्कृतिक ‘नम्रता’ जपण्याचा आव आणणार्‍यांना हे शोभत नाही.
मुळात या ग्रंथनिवड समितीवर मी काही एकटाच परीक्षक नाही. यातील ‘स्तंभलेखन’ हा साहित्यप्रकार त्यांनी माझ्याकडे सोपवला होता. समीक्षक म्हणून निवड केलेल्या या पत्रासोबत गोपनीयतेबाबतचे किंवा अन्य कसलेही नियम दिलेले नाहीत. परिषदेकडे पारितोषिकासाठी आलेली पुस्तके मला कशी मिळणार, कधी मिळणार, त्यांच्याकडे आलेल्या पुस्तकांपैकीच निवड करायची की स्तंभलेखन प्रकारातील बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही पुस्तकाची निवड करायची, ही पुस्तके कोणत्या कालावधीतील असावीत, त्याचे अन्य निकष काय असावेत या व अशा कोणत्याही बाबींचा उल्लेख न करता मी निवडलेला ग्रंथ आणि मी दिलेला निकाल 20 एप्रिल 2017 पर्यंत त्यांना कळवण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.
‘आपला साहित्यातील व्यासंग आणि रूची लक्षात घेता ग्रंथनिवडीच्या कामात परीक्षक म्हणून आपल्यावर जबाबदारी सोपवित आहोत. आपल्या कुशल आणि डोळस निवडीतून आपण यावर्षी मालिनी शिरोळे पारितोषिक स्तंभलेखन ग्रंथ/स्तंभलेखन या पारितोषिकासाठी परीक्षक म्हणून काम करावे, ही विनंती. यापुढेही आपले असेच सहकार्य अपेक्षित आहे’ असा मजकूर या पत्रात आहे. यात गोपनीय काय ते आम्हास कळले नाही.
एखाद्या न्यायालयात कामकाज सुरू असताना आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही न्यायाधीश माहीत असतात. एखाद्या संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्र, शिल्प, गायन, काव्य अशा स्पर्धांत परीक्षक कोण असते हे उघडच असते. व्यासपीठावर बसलेले परीक्षक चालू कार्यक्रमांचे निकाल कार्यक्रम संपल्यावर घोषित करतात. इतकेच काय सध्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पत्रकारांना बसण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी अनेक पत्रकारांनी, संपादकांनी आणि काही राजकीय नेत्यांनी केलीय. खरेतर मंत्री गोपनीयतेची शपथ घेऊन मंत्रीमंडळात जातात. अशी गोपनीयता न राखता उलट ही माहिती सामान्यातल्या सामान्य वाचकांपर्यंत पोहचविणे ही पत्रकारांची जबाबदारी असते. तरीही पत्रकार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बसण्याची आग्रही मागणी करताना दिसतात. राज्य सरकारचे इतर महत्त्वाचे निर्णय रोजच्या रोज ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यात पारदर्शकता आणावी अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जाते. असे सारे असताना मसापसारख्या साहित्यिक संस्थेत परीक्षक गोपनीय असावेत म्हणणे म्हणजे पुरातन काळातील एखाद्या दुर्गम भागातील तांड्यातला प्रकार लपवण्याची मागणी करण्यासारखेच आहे. जनस्थान पुरस्कार असेल किंवा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार असेल; त्याचेही परीक्षक सर्वांना माहीत असतात. ‘साहित्य अकादमी’, ‘ज्ञानपीठ’सारख्या संस्थांचे परीक्षकही ‘शोधले’ जातात. मग मसापच्या आणि त्यांनी नेमलेल्या परीक्षकांच्या निर्णयक्षमतेवर दाखवला जाणारा हा अविश्‍वास आजवर ग्रंथांची निवड कशी केली जायची यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. परीक्षकांच्या ‘विवेकबुद्धिवर’ विश्‍वास असेल तर मसापच्या पदाधिकार्‍यांनीच खरेतर परीक्षकांची नावे जाहीर करायला हवीत. हे झाले तर त्यातील पारदर्शकता निश्‍चित वाढेल आणि मी माझ्या निवडीचे पत्र समाजमाध्यमावर टाकल्याचे सार्थकही होईल.
एखाद्या स्पर्धेत किती खेळाडू आहेत, कोणकोणते संघ सहभागी  झालेत, प्रशिक्षक कोण होते, निर्णय देणारे पंच कोण आहेत हे उघड असते. मग साहित्य क्षेत्रात नवी कोणती पुस्तके आली, त्यात स्पर्धेसाठी कोणकोणती आली होती, त्यातील कोणत्या पुस्तकांची निवड झाली, ती कोणी केली, निवड करताना कोणते निकष लावले हे उघड करण्यात गैर काय? यातून झाला तर साहित्याचा विकास होईल. ‘सध्या वाचतं कोण?’ असे फुटकळ प्रश्‍न विचारणार्‍यांना परीक्षक अभिमानाने सांगू शकतील की या साहित्य प्रकारातील ही पुस्तके उत्तम, चांगली, सर्वोत्कृष्ट आहेत.
पुणे ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची साहित्य नगरी आहे. इथून अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित होतात. माझ्यासारख्या सातत्याने दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या प्रकाशकाची या निवड समितीवर नियुक्ती करणे हा खरेतर माझ्या लेखकांसाठी अन्यायकारक निर्णय आहे. पक्षपात नको म्हणून अर्थातच मी माझ्या सर्वोत्तम लेखकांकडे दुर्लक्ष करेन; मात्र काही चांगल्या पुस्तकांना न्याय देता यावा म्हणून मी हे काम आनंदाने निवडले. पुण्यातील पत्रकारिता मात्र वेगळ्याच दिशेने जाताना दिसते. या शहरात भारत इतिहास संशोधक मंडळ, भांडारकर इन्स्टिट्यूट, पुणे नगर वाचन मंदीर, पुणे मराठी ग्रंथालय, शाहिरी परिषद, वारकरी परिषद, नाट्य परिषद, विविध पक्षांचे सांस्कृतिक सेल, सातत्याने साहित्यिक कार्यक्रम घेणार्‍या संस्था हे सारे असताना तिकडे कधीही न फिरकता उठसूठ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संबंधीत बातम्या देणे म्हणजेच यांना ‘सांस्कृतिक वार्तांकन’ वाटते. विरोधी गटांच्या लोकांकडून मेजवानी घेणे आणि तिथेच दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रातील सांस्कृतिक बातम्या ठरवणे अशी कुप्रथा पुण्यासारख्या महानगरात सुरू झालेली आहे.
गेली पंधरा वर्षे मी पत्रकार या नात्याने सजगतेने पुण्याच्या सांस्कृतिक वर्तुळात वावरतोय. अनेक वेळा कार्यक्रमाला पत्रकार आलेलेच नसतात. उपस्थित असलेला एखादाच पत्रकार ती बातमी सर्वांना पाठवतो आणि दुसर्‍या दिवशी सगळीकडे एकाच आशयाच्या, एकाच शीर्षकाच्या बातम्या आलेल्या दिसतात. साहित्य परिषदेतही काही ‘पडीक’ लोकांकडून फुटकळ विषय घेऊन बातम्या रंगवणार्‍यांची ‘सांस्कृतिक नम्रता’ त्यावेळी नेमकी कुठे जाते हे त्यामुळेच वेगळे सांगायला नको. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुण्यात सांस्कृतिक वार्तांकन करणार्‍या (बीट पत्रकारिता) पत्रकारांना बातम्यांचे रोजचे ‘टार्गेट’ दिले जाते. काहीही करून तितक्या स्तंभाची बातमी दिलीच पाहिजे, या नियमामुळे अशा विषयांना महत्त्व दिले जाते.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे वैभव कोणत्याही पदाधिकार्‍याने, पत्रकाराने कधीही धुळीस मिळवू नये असे आम्हास नेहमीच वाटते. परिषदेतील चुकीच्या गोष्टीवर आम्ही सातत्याने आवाज उठवलाय. परिषद आता बदलतेय. काही हितसंबंधी लोकांना हे ‘परिवर्तन’ निश्‍चितच झोंबणारे आहे. त्यामुळे गोपनीयता भंग यासारखे किरकोळ विषय घेऊन राजकारण करण्याऐवजी परिषदेत खर्‍या अर्थी ‘पारदर्शकता’ यावी आणि परिषदेने काळाच्या रेट्याप्रमाणे नव्या आव्हानांना धाडसाने सामोरे जावे हेच मराठीतील एक क्रियाशील प्रकाशक या नात्याने सर्वांना सांगावेसे वाटते.
- घनश्याम पाटील
प्रकाशक, 'चपराक', पुणे
7057292092