सरकारला शहाणपण कधी येणार?

महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषेच्या विकासाची पताका भारतभर पसरवणारे संतशिरोमणी नामदेव महाराज! वारकरी संप्रदायाचा पाया भक्कमपणे भरण्यात ज्यांनी खूप मोठं योगदान दिलं त्यांचं नाव महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारनं शासकीय जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याच्या कार्यक्रमाच्या यादीतून वगळण्याचा करंटेपणा केला आहे. संत नामदेव हे फक्त महाराष्ट्राचे नाही तर संपूर्ण भारताचे आराध्य संत आहेत. पांडुरंगाच्या सर्वश्रेष्ठ भक्तराजात त्यांचा उल्लेख केला जातो. त्यांच्या कीर्तनात स्वतः विठुमाऊलीही डोलत असत अशी आख्यायिका आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संतशिरोमणी नामदेव महाराज यांनी भागवत संप्रदायाचा पाया भक्कम केला. त्यामुळं या यादीतून विठ्ठलाच्या लाडक्या भक्ताला दूर करणं हा फक्त संत नामदेव महाराजांचा, फक्त संत परंपरेचा अपमान नाही तर तो आपले सर्वांचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठलाचाही अपमान आहे. या भक्तराजाला अशी वागणूक देणार्‍या मुख्यमंत्र्याला विठ्ठल पुढच्या वेळी त्यांच्या पुजेचा मान देणार नाहीत असं माझ्यासारख्या श्रद्धावान माणसाला वाटतं.

मराठी साहित्याचा एक नम्र अभ्यासक म्हणून मला असं वाटतं की मराठी साहित्य भारतभर नेण्याचं काम संत शिरोमणी नामदेव महाराजांनी केलं. भागवतधर्माची पताका हातात धरणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे हे जाती-धर्माच्या पलीकडं जाऊन सांगितलं. संत ज्ञानेश्वरांना समकालीन असलेल्या संत नामदेवांनी माउलींनंतर पन्नास वर्षे भक्तीचा महिमा सांगितला. त्यांचं नाव या यादीतून वगळून प्रबोधनकार ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची नावं यात घुसडली आहेत. कुणाची नावं घालावीत, कुणाला महापुरूष म्हणून मान्यता द्यावी याबाबत प्रत्येक सत्ताधार्‍याची काही धोरणं असतात. त्यामुळं संत नामदेवांचं नाव या यादीत का घातलं आणि आता ते का वगळलं हे स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यानंतर कधी संधी मिळेल की नाही हे ते स्वतःही ठामपणे सांगू शकणार नाहीत. त्यामुळं त्यांनी त्यांचं स्वतःचं नावही या यादीत आत्ताच घातलं तरी आमची हरकत नाही. पुढच्या सत्ताधार्‍यांना आम्ही ते वगळायला लावू! मात्र संत नामदेवांची ही अशी उपेक्षा का केली हे त्यांनी कोमट पाणी पित जनतेला निदान एखादा व्हिडिओ करून सांगायला हवं.

शिंपी समाज महाराष्ट्रात अल्पसंख्य आहे, तो विरोध करणार नाही, केला तरी आपल्या मताच्या टक्क्यात काही फरक पडणार नाही असं तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वाटत नाही ना? तसं असेल तर किमान संत-महात्म्यांना तरी जातीपातीत वाटण्याचे उद्योग करू नका. ते तुम्हाला झेपणारं नाही. ज्यांना स्वतःच्या वडिलांचं स्मारक अजून करता येत नाही त्यांनी आपल्या वडिलांचं-आजोबांचं नाव अशा यादीत घुसवताना काहीतरी अभ्यास केलेलाच असेल. मात्र संत नामदेवांना का वगळलं हे कळायला मार्ग नाही. ‘मराठी माणसाचा स्वाभिमान’ या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या शिवसेनेत आता लाचारांची मोठी फळी तयार होतेय आणि हे व असे सगळे निर्णय हा त्याचाच परिपाक आहे.

भाग्यवंत लाचारांना दिसे मीच नंगा
घेउनी न झालो आलो म्हणून मी लफंगा

असं गझलसम्राट सुरेश भट म्हणायचे. म्हणजे तुमच्यासमोर जे लाचार नाहीत ते सगळे लफंगे का?

वारकर्‍यांचं एक वेगळं योगदान आहे, वेगळं अधिष्ठान आहे. संतपरंपरेचा फायदा हिंदवी स्वराज्यासाठीही झालाय हे साधार आणि सप्रमाण न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी दाखवून दिलंय. त्यामुळं संतांचं महत्त्व आणि संतांच्या कार्याचं वेगळेपण अधोरेखित केलं जात असताना, महाराष्ट्र या संतपरंपरेमुळं इतरांपेक्षा वेगळा कसा आहे हे माहीत असताना संतशिरोमणींना तुम्ही दूर सारता? एवढी कसली तुम्हाला मस्ती आलीय? एवढा कसला अहंकार आहे? का संत नामदेवांचं नाव वगळलं? प्रारंभी उल्लेखल्याप्रमाणे संत नामदेव आणि अल्पसंख्य असलेला सहिष्णु शिंपी समाज तुम्हाला क्षमा करेल पण पांडुरंग आता त्याच्या दारात तुम्हाला उभा करेल का? सत्तेचा उन्माद काय असतो हे तुमच्या वागण्यातून दिसून येतंय.

संत शिरोमणी नामदेव महाराजांचं हे 750 वं जयंती वर्ष आहे. शासकीय पातळीवर संत नामदेव महाराजांविषयी जागृती करणारे उपक्रम राबवणं अपेक्षित असताना सरकारनं हा करंटेपणा केला आहे. या गोष्टीचा करावा तितका निषेध थोडाच आहे. या पार्श्वभूमिवर संतसेवेत आमचा खारीचा वाटा म्हणून यंदा माझे सन्मित्र ह. भ. प. सचिन पवार यांच्या पुढाकारातून ‘चपराक प्रकाशन’ आणि ‘वारकरी दर्पण’च्या माध्यमातून आम्ही एक दिवसीय संतशिरोमणी नामदेव महाराज साहित्य महोत्सव घेणार आहोत. त्यात संत नामदेव महाराजांविषयी, त्यांच्या साहित्याविषयी चर्चासत्रं आणि नामदेव महाराजांवरच कीर्तन होईल. त्यावेळी त्यांच्यावरील काही पुस्तकंही ‘चपराक’कडून प्रकाशित होतील.

संत नामदेवांचं सगळ्यात मोठं योगदान म्हणजे ते मानवतावादी संत आहेत. भारतभर पोहोचलेले ते पहिले सहिष्णुतावादी संत आहेत. पंजाबपर्यंत जाऊन घुमानमध्ये त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. गुरूग्रंथसाहिबात त्यांना सन्मानाचं स्थान मिळालं. उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळानं एक गोष्ट विसरू नये की सत्ता ही सर्वकाळ कुणाकडंही नसते. कधीतरी तुमची, तुमच्या घराण्याची सत्ता जाईल. एकदा विजयनगरचं साम्राज्य बघून या. तिथं मातीचे ढिगारेच दिसतील. रोमन साम्राज्यही ओस पडलंय. त्यामुळं तुम्ही जर तुमचं असंच वर्तन ठेवलं तर तुमचं साम्राज्य संपल्यावर तुमच्या पूर्वजांच्या जयंत्या सोडा त्यांचे फोटो लावायलाही कोणी शिल्लक राहणार नाही. इतका भुक्कडपणा सत्ताधार्‍यांना न शोभणारा आहे.

आता हतबलपणे असं सुचवावंसं वाटतं की सगळ्या राष्ट्रपुरूषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या रद्द करा. ज्या दिवशी ज्यांची जयंती असेल त्या दिवशी शासकीय आणि खासगी कार्यालयात त्यांच्यावर प्रेम असणार्‍या सर्वांनी चार तास जास्त काम करावं. प्रबोधनकार ठाकरे किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर किंवा कोणत्याही राष्ट्रपुरूषांवर प्रेम असणार्‍या त्यांच्या अनुयायांनी चार तास जास्त काम करावं. अर्थात याचीही कुणावर सक्ती करू नये. मुख्यमंत्र्यासह सर्व आमदारांनी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून ते ग्रामपंचायतीच्या शिपायापर्यंत सर्वांनी त्यांच्या त्यांच्या आवडत्या महापुरूषांच्या जयंतीनिमित्त किमान त्या एक दिवसाचा त्यांचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावा.

राष्ट्रपुरूषांबद्दल प्रेम दाखवण्याची पद्धत कोणती? तर त्यांचा विचार पुढं नेणं... ते तर कोणीही करताना दिसत नाही. या उपक्रमामुळं निदान काही चांगल्या योजना पुढं जातील. समजा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असेल तर त्यांच्या सर्व चाहत्यांनी त्यांचं ग्रंथप्रेम लक्षात घेऊन त्या दिवशी अधिकाधिक वाचन करावं. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी त्यांचं मा. बाबासाहेबांवरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी अधिकाधिक पुस्तकं विकत घ्यावीत आणि ती गरजू ग्रंथालयांना, वाचकांना भेट द्यावीत. महापुरूषांची जयंती अशा पद्धतीनं साजरी करण्याची सवय समाजाला लावली गेली तर ठाकरे सरकारप्रमाणे असा करंटेपणा भविष्यात कोणी करू शकणार नाही आणि कुणाच्या जयंत्या साजर्‍या करायच्या यावरून राजकीय पक्षात मतभेद राहणार नाहीत.

लग्नाच्या अक्षता पडण्याच्या अगोदरच घटस्फोटाची केस चालवायला घेण्याचा उद्योग ठाकरे सरकार सातत्यानं करत आहे. हा धंदा त्यांनी आता बंद करावा. ज्या तत्परतेनं संत नामदेव महाराजांचं नाव वगळलं तशा तत्परतेनं संजय राठोडसारख्या नेत्यांकडं लक्ष द्या. लोकशाहीत आर्टिकल 14 प्रमाणे सत्तेतले लोक जसा उन्माद करतात त्याप्रमाणेच पाचशे दुचाकी घेऊन गजा मारणेंना रॅली काढण्याचा अधिकार आहे. अशा लोकात आणि सध्याच्या सत्ताधार्‍यांत काही फरक असेल तर तो निव्वळ योगायोग आहे.

संत शिरोमणी नामदेव महाराजांबाबतचा हा प्रकार नेमका का घडला याचं स्पष्टीकरण देऊन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागायला हवी. नामदेवांचं नाव वगळून तुम्ही संतपरंपरेच्या पहिल्या पायरीला हात घातलाय. तुम्हाला मिळालेली ही शिकवण कुणाची हे सांगताना आणि आधीची परंपरा नष्ट करून, मोडीत काढून नवी परंपरा निर्माण करण्याचे निकष काय हेही सांगायला हवं.

राजकारणी जर अशा पद्धतीनं काम करणार असतील तर उद्या निश्चितपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशा कुणाचीही नावं राष्ट्रपुरूषांच्या यादीत दिसणार नाहीत. ते व्हायचं नसेल तर या सत्ताधार्‍यांना आणि समाज म्हणून आपल्यालाही आता थोडंफार शहाणपण यायला हवं.
- घनश्याम पाटील
7057292092

शिवसेनेची ‘आयडॉलॉजी’ कोणती?

बाळासाहेबांना अभिप्रेत होतं की शिवसेनेत घराणेशाही राहणार नाही. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन आम्ही हा पक्ष उभा करू! पण तसं राहिलं नाही. बाळासाहेबानंतर उद्धव आणि त्यांच्यानंतर आदित्य इथपर्यंत शिवसेना बदलली. मराठी माणसाचा स्वाभिमान आणि त्याची अस्मिता हे मुद्दे घेऊन शिवसेनेची स्थापना झाली. मराठी माणूस ठामपणे उभा रहावा यासाठी शिवसेनेची स्थापना करण्यात आली असल्याचं बाळासाहेब ठाकरे यांनी संघटना स्थापनेच्या वेळी सांगितलं होतं.

शिवसेनेचा जन्म झाला आणि मुंबईतला मराठी माणूस कमी होत गेला. शिवसेनेची सत्ता, आर्थिक ताकत वाढत गेली आणि मुंबईतला मराठी माणसाचा टक्का कमालीचा घटला. मराठी माणसाचा एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत उपयोग करून घेतल्यानंतर शिवसेना हिंदुत्त्वाच्या मुद्याच्या मागे लागली. शिवसेनेला स्वतःची कुठलीही नैसर्गिक आयडॉलॉजी नाही. लाटांवर स्वार होणं आणि मलई मिळवणं अशीच त्यांची विचारधारा दिसते. अणीबाणीला पाठिंबा देऊन इंदिरा गांधी यांच्यापुढे डोकं टेकवणार्‍यांनी पुढे सोनिया गांधींना मात्र कडाडून विरोध केला. ही परदेशी आहे, इटालियन आहे, पांढर्‍या पायाची आहे म्हणून त्यांनी सोनिया गांधींवर कायम टिकेचे आसूड ओढले.

आपल्याकडं अजूनही ‘कन्यादान’करायची परंपरा आहे. ज्यावेळी सोनिया गांधी लग्न करून भारतात आल्या त्यावेळी त्या पूर्ण भारतीय झाल्या असं आपल्याला आपली हिंदू संस्कृती आणि हिंदू संस्कार शिकवतात. नेपाळमधून आलेली सीता अयोध्येची युवराज्ञी झाली, महाराणी झाली. अफगाणिस्तानातून आलेली कैकयी अयोध्येची सम्राज्ञी झाली. अफगाणिस्तानच्या गांधार परिसरातून आलेली गांधारी हस्तीनापूरची महाराणी झाली. त्यांचं माहेरचं नाव-आडनाव किंवा देशी-विदेशी असा भेद कोणीही आणि कधीही केला नाही. चंद्रगुप्त मौर्यालाही एका परदेशी राजाने त्याची मुलगी दिली होती पण तिलाही तिच्या परदेशित्वावरून कोणीही हिणवलं नव्हतं. हिंदू संस्कृतीची भाषा बोलायची आणि सोनिया गांधी इटालीयन असल्याचा जप करायचा ही मोठी विसंगती आहे. नवरा गेल्यानंतर सोनिया गांधी माहेरी निघून गेल्या नाहीत. इथल्या मुळात, इथल्या मातीत त्या इतक्या समरस झाल्या की त्यांनी देश सोडला नाही. तरीही त्या ‘परदेशी’ म्हणून त्यांना जंग जंग पछाडण्यात आलं. त्यामुळं शिवसेनेची स्थापनेपासूनची आयडॉलॉजी कोणती हा प्रश्न कायम पडतो.

शिवसेना भाजपबरोबर, आरपीआय, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीबरोबर मधुचंद्र साजरा करू शकते. मुंबईतल्या कामगार क्षेत्रातील कम्युनिस्टांचा विरोध थांबवण्यासाठी काँगे्रसनेच ही विंग सुरू केलीय अशीही चर्चा उघडपणे व्हायची. वसंतराव नाईक त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे शिवसेनेला ‘वसंतसेना’ म्हटलं जायचं. ही काँग्रेसची वेगळी विंग होती की कम्युनिस्टांना थोपवण्यासाठी शिवसेनेच्या लढाईला काँग्रेसनं बळ दिलं यावर अनेकांची मतमतांतरं आहेत. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आजवर अनेकांनी सेनेचा फक्त वापरच करून घेतलाय. त्यात इंदिरा गांधी, वसंतराव नाईक, भाजप किंवा शरद पवार असतील. शिवसेनेबाबत ‘वापरा आणि फेकुन द्या’ हेच या व अशा अनेकांनी वेळोवळी दाखवून दिलेय. शिवसेनेने कधीच कोणती ठाम भूमिका घेतली नाही. बाकी सगळे सोडा ते कायम ज्या छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा जयजयकार करतात त्या छत्रपतींच्या जन्मतारखेबाबतही शिवसेनेची काही भूमिका नाही. तिथीनुसारच शिवजयंती साजरी करणार अशी डरकाळी फोडणार्‍या उद्धव ठाकरेंना सत्तेत आल्यावर 19 फेब्रुवारीला ट्विटरवरून शुभेच्छा द्याव्या लागल्या.

मराठी माणसाला मोठं करण्याचं स्वप्न बघत हा पक्ष स्थापन झाला आणि तरूणांची एक मोठी फळी या पक्षाबरोबर उभी राहिली. मात्र या तरूणाईकडे सपशेल दुर्लक्ष करत सेनेने ठराविक घराणे मोठी केली. शिवसेनेने महाराष्ट्राला आजवर काय दिले? शरद पवारांनी निदान फळक्रांती केली. संरक्षण मंत्री असताना सैन्य दलात त्यांनी प्रथमच मुलींना सामावून घेतलं. शिवसेनेच्या नावावर असं कोणतं काम आहे का? मराठी माणसाचा सन्मान करण्याऐवजी अनेकदा शिवसेनेकडून त्यांचा उपमर्दच केला गेलाय. मग ते नानासाहेब गोरे असतील, मृृणालताई गोरे असतील, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी असतील किंवा पु. ल. देशपांडे असतील! मराठी माणसाच्या स्वाभिमानासाठी उभ्या राहिलेल्या या संघटनेने अनेक अमराठी माणसांनाच राज्यसभेवर पाठवले. एकीकडे पाकिस्तानवर कडवट टीका करायची आणि दुसरीकडे जावेद मियाला मातोश्रीवर बोलवून ‘तू सिक्सर किती छान मारलास!’ म्हणून त्याच्या दाढीला तूप लावत बसायचं.

संघाच्या हिंदुत्त्ववादामागे काही विचार आहेत. सावरकरांच्या हिंदुत्त्वाची काही व्याख्या आहे. तसे शिवसेनेच्या हिंदुत्त्वाचे निकष त्यांनी जाहीर करायला हवेत. त्या-त्या दिवशी त्यांना वाटेल तसे त्यांचे हिंदुत्त्व. कधी मुस्लिमांचा टोकाचा द्वेष करायचा तर कधी सलमान खान गणपतीची पूजा करतो म्हणून त्याला जवळ करायचे. मराठवाड्यापासून विदर्भापर्यंत आणि कोकणापासून मुंबईपर्यंत तरूणाईची एक फौज शिवसेनेच्या पाठिमागे उभी राहिली. या सगळ्यात मराठी माणूस आहे तिथेच राहिला मात्र सेनाप्रमुखांचं घर सत्तेत जाऊन पोहचलं. दादा कोंडके यांच्या हक्कासाठी शिवसेना एकदा लढली होती. नंतर कोणत्या मराठी माणसाबरोबर ते उभे राहिले? हे आता त्यांनी सांगण्याची आवश्यकता आहे.

2014 ते 2019 पर्यंत भाजपने त्यांची केवढी फरफट केली? अशी ससेहोलपट सहन करणार्‍या शिवसेनेने खिशात राजीनामे घेऊन पाच वर्षे भाजपबरोबर संसार केला. राम मंदिराचा प्रश्न, मथुरेचा प्रश्न किंवा अफजलखानाच्या कबरीचा प्रश्न असेल... शिवसेनेकडे स्वतःची कोणतीही आयडॉलॉजी नाही. शिवरायांचं हिंदुत्त्व हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणारं सर्वसमावेशक हिंदुत्त्व होतं. ते सावरकरांच्या हिंदुत्त्वापेक्षा खूप मोठं होतं. संघाच्या हिंदुत्त्वापेक्षा तर फारच मोठं होतं आणि शिवसेनेच्या हिंदुत्त्वाचा आणि महाराजांच्या सर्वव्यापी हिंदुत्त्वाचा मात्र दुरान्वयानंही संबंध नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणं, आदित्य ठाकरे यांच्याकडे राज्याची सूत्रं देणं हेच तुमचं ध्येय आहे का? काँग्रेसवाले किमान म्हणतात की ‘आम्हाला धर्मनिरपेक्ष समाज निर्माण करायचाय.’ अनेक हिंदुत्त्ववादी पक्ष म्हणतात ‘आम्हाला हिंदुराष्ट्र स्थापन करायचंय.’ शिवसेना केवळ अडचणीत आल्यावर ‘मराठी माणूस अडचणीत’ आल्याचे सांगते. अर्णव गोसावी तुमच्याविरूद्ध बोलू लागल्यावर, कंगना रानौतने तुम्हाला सळो की पळो करून सोडल्यावर तुम्हाला मराठी अस्मिता संकटात असल्याची जाणीव होते. मराठी माणूस नेमका तुम्हाला कशाला हवाय? तुमचा जयजयकार करायला? मराठी माणसाला शिवसेनेनं वडापावशिवाय दिलंच काय? मुंबई महानगरपालिका इतकी वर्षे हातात असताना शिवसनेनं किती मराठी उद्योजक घडवले?

मुंबईत अनेक सोसायट्यात फक्त गुजराती माणसांना, मुस्लिम माणसालाच फ्लॅट मिळतो. शिवसेना सत्तेत असतानाही हे चालूच राहतं. ‘केम छो वरळी?’ म्हणून तुम्ही तुमचे जाहिरात फलक लावण्यापर्यंत तुमची मजल गेलीय. तुमचे मतदारसंघ बदलले की  तुमच्या भूमिका बदलतात. मराठी माणसाच्या हातात दगड द्यायचा आणि अमराठी लोकाना मोठ्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या हे कसलं लक्षण म्हणावं? हातात फाफडा घेऊन गुजराती माणसाच्या मागं असं किती काळ फाफडत पळाल?

शिवसेना त्यांच्या स्वतःच्या नेत्यांनाही मोठं होऊ देत नाही. आज शिवसेनेत राऊतांशिवाय भूमिका मांडायला कोणीच नाही. राऊत ‘बोरूबहाद्दर’ आहेत. त्यांच्याच भाषेत बोलायचं तर राऊत हे ‘बाळाजी आवजी चिटणीस’ आहेत. त्यांनी फक्त पत्रं लिहावीत. तलवार गाजवायला हंबीरराव मोहिते, पंतप्रधान मोरोपंत पिंगळे, नरवीर तानाजी मालुसरे हवेत. तुम्ही अनिल परबांना कोपर्‍यात ठेवता, एकनाथ शिंदेंना बाजूला ठेवता, भाईगिरी करणार्‍या रामदास कदमांना दुर्लक्षित ठेवता, कामगार सेनेत योगदान देणार्‍या रघुनाथ कुचिकांनाही कुजवता. किमान दाखवण्यापुरता तरी एखादा चांगला चेहरा शिवसेनेकडं आहे काय? उद्धव ठाकरे यांचे एखादंतरी अभ्यासपूर्ण भाषण कधी गाजलंय का? बाळासाहेबांनी अनेकांवर वेळोेवेळी केलेली टीका तरी लक्षात आहे. आता ज्याला त्याला त्याचं त्याचं कार्यक्षेत्र देऊन ‘कार्पोरेट बिझनेस’ सुरू आहे. तुम्ही जर लोकशाही मानत नाही आणि ठोकशाहीवर विश्वास ठेवता तर तुम्हाला लोकशाही मार्गाची सत्ता हवी कशाला?

बाळासाहेबांनी 1999 पर्यंत जे नेते दिले त्यावर आजची शिवसेना उभी आहे. आदित्य ठाकरेंचा अपवाद वगळता शिवसेनेनं कोणते नवे नेते तयार केले? कोणते वक्ते शिवसेनेच्या माध्यमातून उभे राहिलेत? कोणते उद्योजक तुम्ही तयार केलेत? किती पतसंस्था-सहकारी बँका तुम्ही उभ्या केल्या? किती मराठी प्रकाशकांना-लेखकांना आधार दिला? छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक सर्वंकश आणि सर्वव्यापी चरित्र तयार करून ते जगभर पोहोचवावं असं तुम्हाला कधी वाटलं का? शिवाजीमहाराजांचं नाव वापरून तुम्ही हा पक्ष चालवता म्हणून या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला द्यायला हवीत.

प्रबोधनकारांची विचारधारा वेगळी, बाळासाहेबांची विचारधारा वेगळी, उद्धव ठाकरे यांचा आणि विचारधारेचा काही संबधच नाही. पुढच्या पिढीत आदित्य ठाकरे मात्र फिल्म  सीटी, पार्ट्या, नाईट लाईफबद्दल स्वतःची विचारधारा मांडत आहेत.  2014 ते 2019 दरम्यान अजित पवार म्हणाले होते, ‘‘ह्ये माझ्या पार्थएवढं पोर. त्याला धड मिशाही फुटल्या नाहीत. ज्यांनी शिवसेनेत आख्खं आयुष्य घातलंय असे चंद्रकांत खैरेसारखे अनेक ज्येष्ठ नेते व्यासपीठावर त्याच्या पाया पडतात. स्वाभिमानाची भाषा बोलणार्‍यांनी असं इतकं लाचार होऊ नये...’’

शेतकर्‍यांसाठी, कामगारांसाठी, मराठी भाषेसाठी शिवसेनेनं काय केलं याचं उत्तर मिळायला हवं. निदान एखादं मराठी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केलं असतं तरी त्याची दखल घेता आली असती. मुंबईतला मराठी टक्का इतका कमी झालेला असूनही शिवसेना शांतच आहे. काँग्रेसचं विसर्जन करायचं की नाही यावर चर्चा होऊ शकते; शिवसेनेचं मात्र आता विसर्जन करण्याची वेळ आलेली आहे असं वाटतं.
- घनश्याम पाटील
7057292092

गोष्ट एका सुहृदयतेची!

‘चपराक’ दिवाळी अंकाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे यंदाचे का. र. मित्र पारितोषिक जाहीर झाले आहे. यंदाच्या दिवाळी अंकासाठी आम्ही जे यशस्वी प्रयोग केले तो एका स्वतंत्र पुस्तकाचा विषय आहे. त्यावर मी स्वतंत्रपणे लिहिनच! आज एक चांगुलपणाची गोष्ट सांगायची आहे. गोष्ट ज्यांची आहे त्यांनाही मी हे सांगितलेलं आवडणार नाही पण याची नोंद घ्यायलाच हवी.

घरकोंडीमुळे बाहेर पडणं अवघड होतं. मार्चपासून आम्ही दिवाळी अंकाची तयारी सुरू केली होती. घराबाहेर पडणं कठीण असल्यानं मी कार्यालयातच ठाण मांडायचा निर्णय घेतला आणि तो अंमलात आणून काम सुरू केलं. कोणत्याही परिस्थितीत 24 ऑक्टोबरला दिवाळी अंकाचं प्रकाशन करायचं हे निश्चित केलं होतं आणि त्यात आम्हाला यश आलंही.

मी कार्यालयात मुक्कामी आलो खरा पण इथं सगळ्याच असुविधा होत्या. सिलेंडरची व्यवस्था असल्याने गरजेपुरते जेवणाचे पदार्थ स्वतःला करता येत होते. स्वयंपाकाचे रोज नवनवे प्रयोग करायचे आणि उरलेल्या वेळात रोज 17-18 तास दिवाळी अंकाचं काम उरकायचं असा माझा दिनक्रम सुरू होता. ‘चपराक’ कार्यालयाबाहेर आंबा, पिंपळ, सीताफळ, पेरू, तगर अशी अनेक झाडं असल्यानं त्यांचा सगळीकडे पालापाचोळा पडला होता. एखादा भूत बंगला वाटावा अशी अवस्था झाली होती. त्यात रोज कपडे धुणं, भांडी घासणं याचा जाम कंटाळा आला होता. एकटेपणा सलत होता तो वेगळाच.

घरकोंडीमुळे सगळेच्या सगळे सहकारी सुटीवर होते. त्यामुळं लेखकांशी बोलणं, विषय ठरवून मजकूर मागवणं, त्याच्या प्रिंट काढणं, डीटीपी करणं, मुद्रितशोधण, अंकाची मांडणी असं सगळं काही एकटाच करत होतो. बाकी टीम आपापल्या घरून जे काही करता येईल ते प्रयत्न करत होती.

एके दिवशी अचानक एक फोन आला. समोरून एक ताई बोलत होत्या. त्यांनी अधिकारानं सांगितलं की, ‘‘तू ताबडतोब राहुल टॉवर्स जवळ ये...’’

राहुल टॉवर्स ‘चपराक’ कार्यालयापासून दोन मिनिटांच्या अंतरावर आहे. तिथपर्यंत जाणं सहज शक्य होतं पण काही संदर्भ लागत नव्हते. तिथं माझ्या ओळखीचं कोणीच नव्हतं. शिवाय, मला असं अरेतुरे करणारे अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत.

मी राहुल टॉवर्सच्या गेटजवळ गेलो तर तिथं एक ताई उभ्या होत्या. रूपाली देशमुख हे त्यांचं नाव. त्यांना आमच्या दिलीप कस्तुरेकाकांनी सांगितलं होतं की कार्यालयात मी एकटाच राहतोय.  (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मंडळी अतिशय प्रेमानं असे उद्योग नेहमी करत असतात.) त्यामुळे या ताईंनी माझ्यासाठी सोबत जेवणाचा डबा आणला होता. त्यांनी सांगितलं की ‘‘तू इथे असेपर्यंत रोज माझ्याकडून जेवणाचा डबा न्यायचा.’’

मी त्यांना हे नको म्हणून परोपरीनं समजावून सांगत होतो पण त्या काही ऐकायलाच तयार नव्हत्या. त्यांनी मला दमच भरला की ‘‘रोज डबा न्यायचा, नाहीतर मी तुला आणून देईन.’’

बरं, बाहेरची परिस्थिती मला माहीत होती. अगदी रोज भाज्या मिळणंही कठीण होतं. अशावेळी रोजच्या डब्यात दोन भाज्या, चटणी, कोशिंबीर, न चुकता आमरस, रोज भाताचे नवनवीन प्रकार असं सगळं डब्यात येत होतं. मी त्यांना हे सगळं नको म्हणून सांगितलं पण त्या काही ऐकायलाच तयार नाहीत. शेवटी मी विनंती केली ‘‘तुमचा मान मी राखेन पण रोज फक्त पोळ्या आणि एकच भाजी किंवा चटणी द्या...’’

माझं ऐकतील तर त्या रूपालीताई कसल्या? त्यांनी सांगितलं ‘‘तुझ्या ताईसोबतही तू असाच संकोचानं वागतोस का? मला काही अडचण आलीच तर मी कळवेन पण तू रोज माझ्या हातचं खायचंच! हे तुझ्यासाठी नाही, तर अशा वातावरणातही न खचता तू जे काम करतो आहेस त्यासाठी आहे. ती आमची, समाजाची गरज आहे. लॉकडाऊननंतर चांगलं साहित्य आलं नाही तर ते समाजाचं नुकसान आहे. मी ते होऊ देणार नाही...’’

त्यांचं बोलणं ऐकून माझ्या अंगात एक अनोखा उत्साह संचारला. त्याचं फलित म्हणजे यंदाचा ‘चपराक’चा दिवाळी अंक आहे.

एखादं विधायक काम उभं करायचं असेल तर समाज परमेश्वराच्या रूपानं असा उभा राहतो. कदाचित अनेकांना आज ही गोष्ट तितकी महत्त्वाची वाटणार नाही. त्या काळाचा विचार केला तर थोडाफार अंदाज येऊ शकेल. रूपालीताई देशमुख यांच्यासारख्या माझ्यावर अमर्याद आणि निस्वार्थ प्रेम करणार्‍या अनेक तायड्या सुदैवानं मला मिळाल्यात. त्या सर्वजणीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करायला माझ्याकडं शब्द नाहीत.  

- घनश्याम पाटील
7057292092

संसद दुबळी करणार का?

  

पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक पुण्य नगरी, 16 फेब्रुवारी 2021

देशाची संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेनं एखादा कायदा बहुमतानं मंजूर केलेला असेल आणि तो बदलायचा असेल तर त्याला एकच पर्याय असतो, तो म्हणजे तुम्ही संसदेत बहुमत मिळवा आणि तो कायदा रद्द करा. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केलेले कायदे मान्य नसतील तर तुम्ही त्यांना तिथून हटवायला हवे. करोनाच्या काळात आणि कडाक्याच्या थंडीत सत्तर दिवस आंदोलन करण्यात काय अर्थ? ट्विट करत बसणे किंवा असा जमाव जमवून आंदोलन करणे यापेक्षा विरोधकांनी आता कामाला लागायला हवे. मोदींच्या पक्षाचे 303 खासदार आहेत. यापूर्वी काँग्रेसने 425 खासदार निवडून आणण्याचा विक्रम केलेलाच आहे.

मिया खलिफा, रिहाना, शिवसेनेची धडधडती बुलंद तोफ असणारे संजय राऊत, योगेंद्र यादव असे अनेक लोक जर तुमच्या बाजूने असतील तर मोदींचे बहुमत संपुष्टात आणण्यात अडचण काय आहे? फार तर पवारसाहेब पुन्हा एकदा पावसात भिजतील. ते भिजले की सत्ता मिळणे सोपे जाते. जर मोदी सरकारने आणलेले हे कायदे राज्यघटनेच्या विरूद्ध असतील तर त्यांच्या याच मुद्द्याच्या आधारे पुढच्या निवडणुका लढायला हव्यात आणि मोदी विरोधकांनी मोठा विजय मिळवायला हवा. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे नक्कीच रद्द करू शकते.

दरवेळी म्हणायचे की, सर्वोच्च न्यायालय मोदींनी विकत घेतलं, संसद मोदींनी विकत घेतली, प्रसारमाध्यमं मोदींनी खिशात टाकली... या देशाचा कारभार मोदींच्या मनाप्रमाणे चालतो की राज्यघटनेने आखुन दिलेल्या कायद्यानुसार चालतो? मग दरवेळी मोदींनीच सर्व केले म्हणत मोदींना सर्वोच्च ठरवण्यात विरोधकांचा काय हेतू असेल? हा संघर्ष मोदी विरूद्ध शेतकरी असा आहे की राज्यघटना विरूद्ध आंदोलनजीवी नेते असा आहे याचा आता गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे.

जर कोणी आंदोलन केल्याने कायदा रद्द करायचा असेल तर मग संसदेला सार्वभौम म्हणता येईल का? उद्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा म्हणून लोक आंदोलन करतील, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून आंदोलन होईल. शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्णपणे खासगीकरण करा म्हणून आपले शिक्षणसम्राट रस्त्यावर उतरतील. अशा आंदोलनामुळे असे निर्णय घ्यावेत का? नरेंद्र मोदी सभागृहात चर्चेची तयारी दाखवत आहेत. मनमोहन सिंग, शरद पवार यांचीच धोरणं आपण पुढे नेत आहोत असं सांगत आहेत. विरोधक त्यावेळी गप्प असतात किंवा अशा विषयांवरील चर्चा असताना शरद पवार यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते सभात्याग करतात. मग अशा नेत्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हटल्यास राग का यावा? योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या अनेकांनी ते केवळ आंदोलनावरच जगतात हे वेळोवळी दाखवून दिलेले आहेच.

माध्यमं मोदींनी मॅनेज केली, अशी चर्चा या गँगकडून कायम सुरू असते. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यापासून ही परंपरा सुरू झालेली आहे. लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी असे अनेकजण आपल्याकडे वृत्तपत्रं चालवायचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही मुखपत्रे होती आणि आहेत. भारतीय माध्यमं ही इतकी ताकतीची आहेत की ती कोणीतरी मोदी किंवा कोणीतरी अदानी-अंबानी खिशात टाकू शकत नाहीत. मुद्रित आणि दृकश्राव्य माध्यमांबद्दल, न्यायसंस्थेबद्दल प्रक्षोभ निर्माण करण्यात सगळे मोदीविरोधक आघाडीवर आहेत.

करोनासारख्या जागतिक समस्येमुळे आपण भयव्याकूळ असताना दोन-अडीच महिने आंदोलन कशासाठी? हे कायदे आणखी दीड वर्ष लागू होणार नाहीत, असे मोदींनी जाहीर केलेले आहेच. त्यांचं दुसर्‍या टर्मचं पहिलं वर्ष तर संपलं आहे. अजून दीड वर्षे कायदे लागू होणार नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे त्यानंतर राहिलेल्या अडीच वर्षात सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन या कायद्याविरूद्ध जनमत तयार करणं जास्त सोपं आणि आताच्या विरोधकांसाठी फायदेशीर आहे. तसं न करता देशाला वेठीला धरण्यात हे धन्यता मानतात.

या आंदोलनातून संसद सार्वभौम नाही तर आंदोलनकर्ते सार्वभौम आहेत, असा संदेश जाणं हे अतिशय वाईट आहे. त्यामुळं त्यांना थांबवण्यासाठी जर त्यावर जगणार्‍या प्राफेशनल लोकांना आंदोलनजीवी म्हटलं तर यात देशाचा अपमान कसा बरं होईल? मोदींनी शेतकर्‍यांना नव्हे तर या आंदोलनाच्या आड लपून स्वतःचा स्वार्थ साधणार्‍यांना आंदोलनजीवी म्हटलं आहे. ‘या देशात आंदोलनाच्या जीवावर जगणार्‍यांची एक नवी जमात तयार झाली आहे’ असे सांगत त्यांनी त्यांच्यासाठी आंदोलनजीवी हा शब्द वापरला आहे. सत्याग्रह, आंदोलनं हे पूर्वी व्यापक, उदात्त विषयांवरून व्हायची. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचं आहे, म्हणून महात्मा गांधींनी आंदोलन सुरू केलं. त्यात हिंसा नव्हती. सध्या आंदोलनात जर हिंसा होत असेल तर ते त्वरित थांबवायला हवं. पूर्वी देशप्रेमातून जे आंदोलन व्हायचं त्यासाठी लोक जीवावर उदार होत. आंदोलनासाठी ते जगत. सध्या अनेकजण आंदोलनावर जगतात. त्यामुळं पंतप्रधानांच्या विधानातील वास्तव कोणताही विचारी नागरिक नाकारू शकणार नाही.

जर आपल्या खासदारांनी सभागृहात चुकीचे कायदे केले असतील तर जनतेनं त्यांना परत बोलवायला हवं. चुकीचे कायदे करून सत्ता उपभोगणार्‍यांना हटवण्याचं नियोजन करण्याऐवजी केवळ स्टंटबाजी करणं योग्य नाही. संसद जर सार्वभौम असेल तर अशा आंदोलनजीवी लोकांसमोर त्यांना दबून चालणार नाही. सॉके्रटिसनं विषाचा प्याला का प्याला? नैराश्यातून त्यानं ते कृत्य केलं नव्हतं. त्याला प्रश्न विचारायचे होते. सत्य झळाळून यावं, लखलखीत दिसावं असं त्याला वाटायचं. तशीच आपली संघराज्य व्यवस्था टिकायला हवी. त्यासाठी आंदोलकर्त्यांना थांबवायलाच हवं. जर आपण या देशाचे नागरिक असू तर आपल्याला आपले कायदे पाळायलाच हवेत. मोदींनाही इथं एकच मत द्यायचा अधिकार आहे, अंबानी-लतादीदी एकच मत देऊ शकतात, पवारांना आणि इथल्या शेतकर्‍यांनाही एका वेळी एकच मत देता येतं. त्यामुळे या मताच्या अधिकाराचा उपयोग केला तरच असे कायदे बदलता येतात. लोकशाही प्रणालीत व्यवस्था बदलण्याचं सामर्थ्य फक्त आणि फक्त आपल्या एका मतात आहे.

मोदी अंबानी-अदानीसाठी काम करतात असा आरोप करताना हे लक्षात घ्यायला हवं की विरोधकांच्या बाजूनंही बोलणारे कलावंत आहेत, अनेक प्रसिद्धीमाध्यमं त्यांची बाजू आक्रमकपणे घेत सत्ताधार्‍यांवर आसूड ओढतात. त्यामुळे आंदोलन हा मोदींच्या विरूद्धचा अजेंडा होऊ शकत नाही. अन्यथा संसदेचं महत्त्व नाकारून ती बरखास्त करायला हवी. संसदेला काही किंमत नाही हे जाहीर करायला हवं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना सत्तर वर्षे टिकली असताना संसदेचं, आपल्या खासदारांचं महत्त्व नाकारून ती तकलादू आहे हे मान्य केलं पाहिजे. तसं नसेल तर राज्यघटनेेचं, संसदेचं सार्वभौमत्त्व मान्य करून आंदोलन थांबवायला हवं. आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार राज्यघटनेनंच दिलाय असं म्हणायचं आणि आपणच केलेले कायदे रद्द करा म्हणून आंदोलन पेटवायचं हे स्वार्थीपणाचं लक्षण आहे.

संजय राऊत नेहमी ओरडून सांगत असतात की आम्ही लॉ मेकर आहोत. मग तुम्हीच केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन कशासाठी? यापूर्वी बाबरी पाडली त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की ‘जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान वाटतो.’ राऊतांनी यावेळी डरकाळी फोडली, ‘गर्व से कहो हम आंदोलनजीवी है...’ ना शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली होती ना, लोकशाही मार्गानं कधी उदात्त हेतूनं कोणतं आंदोलन केलं. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर प्रतिक्रियावादी होत त्या प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार होणं एवढीच त्यांची भूमिका असते. जर संसदेचं महत्त्व मान्य नसेल आणि ती दुबळीच करायची असेल तर राऊतांनी एकदा सिंधू बॉर्डरवर, एकदा गाझियाबादला, एकदा लाल किल्ल्यावर, एकदा दहा जनपथला अशी रोज आंदोलनं करावीत.

आहे ती व्यवस्था चांगली नाही हे पवार साहेबांना मान्य आहे. त्यामुळे ते आंदोलकर्त्यांच्या पाठिशी आहेत. गेल्या वीस महिन्यापासून अनेक शेतकर्‍यांचा ऊस कारखान्यांनी उचलला नाही. शेतकरी रडकुंडीला आलाय. कित्येक कारखाने शेतकर्‍यांना दुसरा हप्ता देऊ शकत नाहीत. सहकारातून उभारलेले कारखाने अनेक खासगी टग्यांनी ताब्यात घेतलेत. पुढार्‍यांनी सगळीकडे साठेमारी चालवलेली आहे. तिथं ही व्यवस्था काय करू शकते? जेव्हा कायदे बदलायची वेळ आली तेव्हा पवार साहेबांनी सभागृहात का विरोध केला नाही, व्यवस्थेविरूद्ध भूमिका का मांडली नाही? याचा जाब त्यामुळंच शेतकर्‍यांनी आता त्यांना विचारला पाहिजे. स्वतःच्या मूलभूत कर्तव्याचं पालन केलं नाही तर मोदीसारखे नेते अशांना आंदोलनजीवी म्हणणारच. अशा आंदोलनजीवींच्या तावडीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढणं म्हणूनच गरजेचं आहे.
- घनश्याम पाटील
7057292092

अणीबाणीची सत्यनिष्ठ ‘बखर’

*परभणी येथील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व असलेले श्री. विजय जोशी यांनी अणीबाणीच्या कालखंडावर, त्यांच्या अनुभवावर ‘अणीबाणी लोकशाहीला कलंक’ हे पुस्तक लिहिले आहे. ‘चपराक’ने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन 12 जानेवारी 2021 रोजी पुण्यात स्वामी गोविंददेव गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘चपराक साहित्य महोत्सवा’त समारंभपूर्वक झाले. आज (शनिवार, दि. 23 जानेवारी 21) परभणी येथे या पुस्तकावर एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच ‘चपराक प्रकाशन’ आणि ‘दिलासा प्रतिष्ठान’तर्फे परभणीतील लोकतंत्रसेनानींच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महत्त्वपूर्ण पुस्तकाची ही प्रस्तावना.*
 
हे पुस्तक आपण ‘चपराक’च्या संकेतस्थळावरून घरपोहच मागवू शकाल किंवा 7057292092 या क्रमांकावर आपली मागणी नोंदवू शकाल.

अणीबाणीची सत्यनिष्ठ ‘बखर’

परकीयांच्या गुलामीच्या साखळीत प्रदीर्घ काळ असल्याने आपला देश हा ‘गुलामां’चा होता आणि आहे, असं आजवर अनेकांनी सांगितलं. सततच्या आक्रमणाच्या मालिकेमुळे आपल्या इतिहासकारांनीही त्यावरच शिक्कामोर्तब केलं. मात्र हे अर्धसत्य आहे. शौर्य, त्याग आणि पराक्रमाची परंपरा खंडित होऊ नये यासाठी आपल्याकडे प्रत्येक काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे महापराक्रमी अवलिये होऊन गेलेत. त्यांच्या अफाट कर्तबगारीमुळं इथली माती पावन झालीय, सुगंधित झालीय. ब्रिटिशांची सत्ता उलथवून लावतानाही सारा देश एक झाला. आपल्याकडील क्रांतिवीरांसह इथल्या सामान्य माणसानंही देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जे योगदान दिलं ते वादातीत आहे. 15ऑगस्ट 1947 ला भारतीय स्वातंत्र्याची पहाट उगवल्यानंतर आता ‘नव्या पर्वाची सुरूवात होईल’ असं वाटलं होतं. मात्र गेल्या साठ-सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहता ते स्वप्न खोटं ठरलं. परकियांनीही केली नसेल इतकी लूट, इतके अन्याय-अत्याचार आपल्याच लोकांनी केले. वर त्याला ‘लोकशाही’चा मुलामाही दिला. या सगळ्याचा आढावा घेतला तर लोकशाहीला कलंक ठरणार्‍या या काळ्याकुट्ट घटनाक्रमात अणीबाणीला अग्रक्रम द्यावा लागेल. ब्रिटिशांच्या अत्याचारालाही कंप सुटावा असा छळवाद अणीबाणीत मांडला गेला आणि दुर्दैवानं तो आपल्याच लोकांनी मांडला. प्रियदर्शिनी अर्थात इंदिरा गांधी यांनी आपल्या स्वार्थांध वृत्तीनं धवल स्वातंत्र्याच्या कल्पनांचा चक्काचूर करत काळीमा फासला.
आजच्या पिढीतील अनेकांना ‘अणीबाणी’ हा शब्द फक्त ऐकून, वाचून माहीत आहे. नुकत्याच झालेल्या करोनाच्या सावटामुळे आपल्याकडे घरकोंडी करण्यात आली, प्रवासबंदी करण्यात आली. बाहेर पडले की पोलीसमामांकडून प्रसाद मिळू लागला. आपल्याच सुरक्षिततेसाठी जे नियम केले गेले त्यांचं पालन करतानाही आपल्या जिवावर आलं होतं. अणीबाणीत तर आपल्या सप्तस्वातंत्र्याच्या अधिकारालाच नख लावण्यात आलं. बोलायचं नाही, लिहायचं नाही, वृत्तपत्र प्रकाशित करायची नाहीत, केलीच तर ती सरकारचं मुखपत्र असल्याप्रमाणं त्यांच्या कौतुकसोहळ्यांनीच भरायची असा दंडक होता. ‘लोकशाही’ व्यवस्थेवर असा खुलेआमपणे ‘बलात्कार’ सुरू असतानाच त्याची भलावण करणारेही आपल्याकडं कमी नव्हते. ‘ब्रिटिश सलतनत म्हणजे ईश्वरी वरदान’ असं म्हणणारे समाजकंटक कोणत्याही काळात असतात. 25 जून 1975 नंतरच्या मध्यरात्रीनंतरही सत्ताधार्‍यांचे असे अनेक उथळ ‘चमचे’ इथल्या व्यवस्थेनं बघितले. अणीबाणीचं समर्थन आणि सामान्य माणसाची पिळवणुक करताना त्याला मरणप्राय यातना देणारे ‘भडवे’ आपण पाहिले, अनुभवले आहेत. या अनमोल पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत अशा लोकांसाठी ‘भडवा’ असा शब्द जाणिवपूर्वक वापरतानाही त्रास होतो. ही ‘भाषिक सभ्यता’ सोडण्याचं कारण काय? असंही काही वाचकांना वाटू शकतं. त्यासाठी याच पुस्तकाचे लेखक, ज्येष्ठ संपादक आणि निष्ठावान हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ते विजयराव जोशी यांनी अणीबाणीच्या छळाची दिलेली ही माहिती बघा -
 
अटक केलेल्या कार्यकर्त्यास, सत्याग्रहीस शिव्या देऊन अपमानित करणे, धिंड काढणे, सत्याग्रहींना विवस्त्र करुन यातना देणे, सत्याग्रहींना अटक केल्यानंतर त्यांना काही दिवस झोपू न देणे, उपाशी ठेवणे, सत्याग्रहींच्या शरीरावर सिगारेटचे चटके देणे, मेणबत्त्यांनी चटके देणे, अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांना उलटे लटकवणे, गुप्तांगात दंडा घुसवणे, डोळ्यात आणि गुप्तांगात लाल मिरची पावडर टाकून छळ करणे, खुर्चीप्रमाणे उभे करुन यातना देणे, हाता-पायाची नखे उपटून काढणे, विजेचे शॉक देणे, झाडाला उलटे टांगून मार देणे व दहशत पसरवणे, केस जोराने ओढणे, भिंतीवर डोके आपटणे, विवस्त्र करुन बुटाने तुडवणे, रोलर फिरवणे, तळपायावर काठीने किंवा वेताने मांस येईपर्यंत मारणे, अंडकोषाच्या गाठी दाबून वेदना देणे, कडाक्याच्या थंडीत रात्रभर नागवे उभे करणे व थंड पाणी टाकणे, झोपवून कोपरावर चालण्यास भाग पाडणे, हाताच्या बोटात छडी ठेवून दाबणे, गुडघ्यात दंडा ठेऊन राबणे इत्यादी.
अशा प्रकारे अनन्वित अमानवी अत्याचार केले जात होते.

अणीबाणीतील अशा घटनांची माहिती देणारे विजयराव जोशी आहेत तरी कोण?
तर ते एक सत्शील प्रवृत्तीचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, पत्रकार आहेत. जोशी सरांना अणीबाणीच्या काळात सोळा महिने स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. त्यामुळं लोकशाहीचे हे जे खून पडले ते त्यांनी जवळून बघितले आहेत.
मागच्या वर्षी बोलण्याच्या ओघात त्यांनी हे सगळं सांगितलं आणि मला दरदरून घामच फुटला. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी आणि नंतर मिळालेल्या स्वातंत्र्यात अशी मुस्कटदाबी सुरू असताना किती जणांनी काय काय योगदान दिलंय हे ऐकलं तरी अंगावर रोमांच उभे राहतात. मी त्यांना तातडीनं या विषयावर ‘चपराक’च्या दिवाळी अंकासाठी एक दीर्घ लेख लिहायची विनंती केली. ‘आजच्या काळात तो वाचणार कोण?’ असा त्यांचा प्रश्न असतानाही मी आग्रहपूर्वक त्यांच्याकडून लिहून घेतलं. असंख्य वाचकांनी हे सगळं वाचून त्यांची मतं मांडली. नंतर मी जोशी सरांना याच विषयावर पुस्तक लिहिण्यासाठी गळ घातली आणि तो हट्ट पूर्णही करून घेतला.
महाभारतात संजयानं अंध धृतराष्टापुढं युद्धाचं वर्णन केलं होतं. तसंच अणीबाणीचं अचूक वर्णन जोशी सरांनी या पुस्तकात केलंय. अपेक्षा इतकीच आहे की त्यांचं हे पुस्तक वाचून तरी आपण आपल्या डोळ्यावरच्या पट्ट्या काढायला हव्यात. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविषयी मतं मांडणं हे आपलं कर्तव्यच असायला हवं.  या पुस्तकात तेव्हाच्या परिस्थितीचं वर्णन करताना जोशी सरांनी उगीच मोठमोठे अलंकारिक शब्द वापरून वाचकांना शब्दबंबाळ केलं नाही. कुठंही कसली अतिशयोक्ती किंवा कल्पनारंजन केलं नाही. जे घडलं होतं, जसं घडलं होतं तसं त्यांनी ते साध्या-सोप्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळंच मी या छोट्याशा ग्रंथाला ‘अणीबाणीची बखर’ म्हणतो.
महाभारतातला ‘संजय’ अंध राज्यकर्त्यापुढं बसून ‘सच्चाई’ मांडायचा. आजही राजकारणातले काही ‘संजय’ तोच आव आणत असले तरी त्यात कसली सच्चाई नाही. स्वार्थानं बरबटलेल्या सत्तांध लोकांनी अणीबाणीची परंपरा सुरूच ठेवली आहे. सत्य बोलू पाहणार्‍या पत्रकारांवर आजही गुन्हे दाखल होत आहेत. ‘सरकार उलथवून लावायचा प्रयत्न’ म्हणून पोलिसांकडे तक्रारी दिल्या जात आहेत. म्हणूनच अणीबाणी नेमकी कशी होती? तोच वारसा आजचे राजकारणी कशा पद्धतीनं चालवत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर हे पुस्तक वाचण्याला पर्याय नाही. जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांशी सूडबुद्धिनं वागणं असेल किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची मागणी असेल यातून त्यांची सत्तालोलूपता आणि भ्याडपणाच दिसून येतो.
अणीबाणीला इतकी वर्षे उलटून गेलेली असतानाही सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या पट्टेवाल्याला गृहमंत्री असताना ‘भगवा दहशतवाद देशासाठी घातक’ असं वक्तव्य अधूनमधून करावं लागायचं. त्याउलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं जगभर आपल्या सामाजिक कामाचं जाळं विस्तारलं आहे. विचारधारेतला आणि संस्कृतीतला हाच तर मूलभूत फरक असतो. हे पुस्तक वाचताना अनेकदा माझे डोळे पाणावले. काळाच्या ओघात अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होतेय की काय? असंही वाटलं. दुर्गाबाई भागवत यांच्यासारखे कणखर आणि भूमिका घेणारे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष त्या काळी होते. परराष्ट्रमंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांना कराडमध्ये जाऊन ताळ्यावर आणण्याचं काम त्यांनी केलं. त्याउलट आजचे अनेक संमेलनाध्यक्ष इतक्या खुरट्या वृत्तीचे आहेत की त्यांनी या पदाची रयाच घालवलीय. सध्या कुठं हिमालय दिसत नाही, कळसूबाईचं शिखर दिसत नाही, छोटे-मोठे डोंगरही दिसत नाहीत. मुंग्याच्या वारूळाकडं बघत आम्हाला हिमालयाच्या भव्यतेचा अंदाज बांधावा लागतो. ही इतकी घसरण का आणि कशामुळं झालीय हे समजून घ्यायचं असेल तर अणीबाणीसारख्या घटना समजून घ्यायला हव्यात.
जयप्रकाश नारायण यांनी सत्याग्रहींचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी साहित्याचा आधार घेतला. ही इथल्या सामान्य माणसाची चळवळ व्हावी यासाठी तेव्हाच्या धुरिणांनी अत्यंत स्वाभिमानाने जे प्रयत्न केले त्याला तोड नाही. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रूग्णालयात असतानाही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लिहिलं होतं,
दांव पर सबकुछ लगा है, रुक नही सकते
टुट सकते है, मगर झुक नही सकते ।
कोणत्याही परिस्थितीत पराभव मान्य करायचा नाही, संघर्ष थांबवायचा नाही, अन्याय सहन करायचा नाही, सत्याचा मार्ग सोडायचा नाही असा जो निर्धार या मंडळींनी केला होता त्यामुळं इंदिरा गांधी यांचं तख्त खालसा झालं. यात अनेकांवर जे काही अन्याय-अत्याचार झाले ते काळजाचं पाणी पाणी करणारे आहेत पण त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे कोणतंही तंत्रज्ञान उपलब्ध नसताना, साधनं हाताशी नसताना इथल्या सामान्य माणसानं जो संघर्ष उभारला तो मला सर्वश्रेष्ठ वाटतो. म्हणूनच आपला देश ‘गुलामांचा’ नाही तर अन्यायाविरूद्ध पेटून उठणार्‍यांचा, देव-देश आणि धर्मासाठी प्राणपणानं लढणार्‍यांचा आहे, त्यागाची, शौर्याची, बलिदानाची परंपरा जपणार्‍यांचा आहे असं मला वाटतं. अंधाराचं आणि प्रकाशाचं युद्ध कधी होऊच शकत नाही, कारण जिथं प्रकाश आहे तिथून अंधार कोसो मैल दूर पळतो. सत्याशी फारकत न घेणारे, आपल्या जीवननिष्ठेशी बेईमानी न करणारे आपण सर्वजण सूर्याच्या तेजाची परंपरा सांगणारे आहोत. त्यामुळं या पुस्तकात अणीबाणीतील जुलूमशाहीपेक्षाही त्या प्रवृत्तीविरूद्ध लढणारे माझ्या काळजात जाऊन बसलेत.
विजय जोशी सर हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. सामान्य माणसांच्या व्यथा-वेदनांची, त्याच्या होरपळीची जाणीव त्यांना आहे. सेवा, त्याग, समर्पण या भावनेतून त्यांनी तेव्हाही जनसंघाच्या माध्यमातून मोठं काम केलंय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते तृतीय वर्ष शिक्षित आहेत. या पुस्तकात त्यांनी भाषिक रूक्षता येऊ दिली नाही. छोटे छोटे परिच्छेद, सत्यनिष्ठ घटना, साधीसोपी भाषा यामुळं एखाद्या कादंबरीप्रमाणे यात रंजकता आलीय. हे पुस्तक वाचताना आपल्या मनात जशी चुकीच्या गोष्टीविरूद्ध चीड निर्माण होते तसेच चांगुलपणावरील श्रद्धाही बळकट होते.
अणीबाणीतील प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित हे पुस्तक असल्यानं हा त्या काळचा अस्सल इतिहास ठरला आहे. तो नव्या पिढीपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याकडील विद्यापीठांनी व्यापक भूमिका घेत या पुस्तकाचा अभ्यासक्रमात आवर्जून सहभाग करावा, विद्यार्थ्यांपर्यंत ही प्रेरणेची ज्योत प्रभावीपणे न्यावी एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. वयानं, अनुभवानं आणि ज्ञानानं माझ्यापेक्षा कितीतरी मोठे असूनही जोशी सरांच्या या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिण्याची आणि प्रकाशक म्हणून हे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याची संधी मला मिळाली हा माझ्यासाठी एक मोठा सन्मानच आहे. या एकाच पुस्तकावर न थांबता जोशी सरांनी आपली लेखनसाधना सुरूच ठेवावी आणि सरस्वती मातेच्या दरबारात आपली आणखी सेवा अर्पण करावी अशी त्यांना शुभेच्छा देतो.

- घनश्याम पाटील
7057292092

मनोहरी नौटंकी

शाळेत दाखल झाल्यावर आम्हाला पाटीवर आधी सरस्वतीमातेचं रेखाटन काढायला लावायचे. विद्येची देवता म्हणून सरस्वतीमाता त्या वयातच आराध्य बनली. त्यानंतर कळत्या वयात त्रावणकोर घराण्यातील चित्रकार राजा रवीवर्मा यांनी भारतीय साहित्य आणि संस्कृतीतील पात्रांच्या काढलेल्या चित्रांची ओळख झाली. त्यातही प्रकाशनक्षेत्रात कार्यरत असल्यानं असेल पण सरस्वतीमातेच्या दरबारातील उपासकांविषयीही कमालीचा आदर वाटू लागला. मराठीत यशवंत मनोहर नावाचे एक कवी आणि लेखक आहेत. विदर्भ साहित्य संघानं त्यांना ‘जीवनव्रती’ पुरस्कार जाहीर केला होता. ‘धार्मिक प्रतिकं व्यासपीठावर नको’ म्हणून त्यांनी तो नाकारला. साहित्य संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी मात्र त्यांचा स्वाभिमानी बाणा दाखवत ‘आमची ही परंपरा आहे आणि सरस्वती मातेची प्रतिमा व्यासपीठावर असेलच’ अशी भूमिका घेतली. हे सगळं पाहताना वाटलं की, लहानपणी शाळेत सरस्वतीचं चित्र पाटीवर रेखाटूनही ती सर्वांनाच प्रसन्न होते असं नाही. मनोहरांसारखे काही लोक विद्येपासून वंचित राहतात. मग विदर्भ साहित्य संघानं त्यांना पुरस्कार जाहीर करण्याची जी चूक केली ती खुद्द मनोहरांनीच दुरूस्त केली असं माझ्यासारख्या श्रद्धावान माणसाला वाटणं अपरिहार्य आहे.

खरंतर आपल्या देशातच नाही तर जगातही अशी अनेक प्रतिकं आहेत. त्यामुळं समाज एकसंघ राहण्यास मदत होते. सरस्वतीचा फोटो हे धार्मिक प्रतिक वाटत असेल तर मग त्याठिकाणी चांद तारा, भगवान महावीर, येशू ख्रिस्त यांचे फोटो ठेवायचे होते का? त्या-त्या संस्थेची काही धोरणं असतात आणि आपण ती मोठ्या मनानं मान्य करायला हवीत. जर यशवंत मनोहर नावाच्या कुण्या लेखकाला सरस्वतीचा इतकाच द्वेष वाटतो तर त्यांनी आधी शाळेतून सरस्वतीपूजन हद्दपार व्हावं यासाठी एखादी चळवळ राबवणं गरजेचं होतं. तसं काहीही न करता केवळ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करायचा आणि आपण फार काही वेगळं करतोय, वागतोय अशा आविर्भावात रहायचं हे म्हणजे निव्वळ ढोंग आहे. लेखकांनी-कवींनी समाज जोडण्याचं काम करायला हवं. मात्र अशा वर्तनातून ‘तुकडे तुकडे गँग’ला प्रोत्साहनच मिळतं. देश जोडण्याऐवजी तोडणार्‍याला प्रतिभावंत तरी कसं म्हणावं?

भारतीय संस्कृती ही परंपरेतून चालत आलीय. त्यातून काही प्रतिकं निर्माण झालीत. एखाद्याच्या जिभेवर सरस्वती आहे, असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा तो ज्ञानी, व्यासंगी असतो असं आपल्याला अभिप्रेत असतं. ही प्रतिकं आपल्याकडं प्रत्येक धर्मात तर आहेतच पण अगदी जात-धर्म याचा फारसा गंध नसलेल्या अनेक आदिवासी-दुर्गम जमातीतही प्रतिकं वापरली जातात. त्यांच्यासाठी काही प्रतिकं शुभ आहेत तर काही अशुभ. त्यावर त्यांची श्रद्धा मात्र आहेच आहे. 

विदर्भ म्हटले की आमच्या डोळ्यासमोर संत गाडगेबाबा येतात. ‘गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला’ असं म्हणणार्‍या गाडगेबाबांनाही तुम्ही बहिष्कृत करणार का? इरावती कर्वे यांनी पंढरीच्या विठ्ठलाला सर्वात मोठा ‘मानसोपचारतज्ज्ञ’ म्हटलं होतं. वारकर्‍यांच्या या श्रद्धा, त्यांची प्रतिकं हेही तुम्ही नाकारणार का? नाण्यावर अशोकस्तंभ असणं किंवा नोटावर महात्मा गांधींचं चित्र असणं यावरही तुमचे आक्षेप आहेत का? एखादं नाटक सुरू होताना ‘नाट्यदेवता, रंगभूमी आणि रसिक-प्रेक्षकांना विनम्र वंदन करून सादर करीत आहोत...’ असं यापुढे कोणी म्हटलं तर ‘नाट्यदेवता’ हे धार्मिक प्रतिक म्हणून त्यावरही बहिष्कार टाकणार का? 

तुम्हालाच पुरस्कार का द्यायला हवा? तुमच्या साहित्याचा दर्जा काय? तुमची योग्यता काय? महाराष्ट्रभर किती लोकांना तुमचं साहित्य माहीत आहे? अशा कोणत्याही गोष्टीत आम्हाला पडायचं नाही. त्या सर्व बाजूला ठेवून विचार केला तरी विदर्भ साहित्य संघानं तुम्हाला पुरस्कार मागच्या महिन्यातच जाहीर केला होता. आपण फार मोठे पुरोगामी आहोत अशा थाटात तुम्ही तो नाकारला. त्याऐवजी विनम्रतेनं हा पुरस्कार स्वीकारत आपण सरस्वती किंवा अन्य कोणत्याही प्रतिमा-प्रतिकांविरूद्ध तुमच्या कवितांतून, ललितबंधातून, अन्य साहित्यप्रकारातून तुटून पडला असता तर निदान थोडंफार प्रबोधन तरी घडलं असतं. 

सरस्वतीमातेमुळं कोणताही जातीय संघर्ष निर्माण होत नाही, धार्मिक संघर्ष निर्माण होत नाही, समाजात फूट पडत नाही, तेढ निर्माण होत, दंगली उसळत नाहीत किंवा स्फोटही घडत नाहीत. मग साहित्यिकांनी सामंजस्याची, समन्वयाची भूमिका घेण्याऐवजी असा भेद निर्माण करून दरी वाढवणं हे कितपत योग्य आहे? एखाद्या मुस्लिम कुटुंबात आपण जेवायला गेलो तर त्यांनी शिरकुरमा ऐवजी पुरणपोळी का केली नाही म्हणून आपण त्यांच्याशी वाद घालत नाही. एखाद्या बौद्ध स्तुपात गेल्यानंतर तिथं आरतीचं ताट का नाही आणि आरती का म्हणायची नाही म्हणून आपण कुणाला जाब विचारत नाही. एखाद्या मंदिरात प्रसाद म्हणून मांसाहरी जेवण का मिळत नाही असा प्रश्न करून काही उपयोग नाही. त्या त्या ठिकाणचे ते रीतिरिवाज असतात. कवी हा संवेदनशील, इतरांच्या भावनांची कदर करणारा असतो असे म्हणतात. मग पुरस्कार नाकारून या वयात यशवंत मनोहर यांनी नेमका कोणता संदेश साहित्य क्षेत्राला दिला? कवींनाच जर समाजात सामंजस्य निर्माण करायचं नसेल तर आग लावा तुमच्या साहित्याला. 

एखाद्या पाहुण्याचं जेवणाचं निमंत्रण तुम्ही स्वीकारलं आणि तिथं जाऊन हाच पदार्थ का केला, म्हणून त्याच्याशी भांडत बसलात तर ती तुमची विकृती असते. त्या-त्या संस्थेचे जे अधिकाराचे विषय असतात त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. मनोहर म्हैसाळकर यांच्यासारखा आयोजक असताना ते त्यांच्या परंपरा पाळूनच कार्यक्रम पार पाडतील इतकंही सामान्यज्ञान तुमच्याकडं नव्हतं का? एखाद्या राजकारण्यानं, अभिनेत्यानं, प्रसिद्धीलोलूप माणसानं अशी नौटंकी केली असती तर एकवेळ दुर्लक्ष केलं असतं पण यशवंत मनोहर यांच्यासारख्या लेखकानं अशी ड्रामेबाजी करणं हे त्यांना न शोभणारं आहे. ज्याला कवीचं मन आणि कवीचं अंतःकरण लाभलेलं आहे असा कोणताही विचारी माणूस असं काही करणार नाही. तुमच्यातला कवी जिवंत आहे की मेलाय हे तपासण्याची वेळ आता आलीय.

जी प्रतिकं सर्वमान्य आहेत आणि काळाच्या ओघात टिकलेली आहेत, ज्यापासून कुणाला कसलाही त्रास नाही आणि समाजात तेढ निर्माण होणार नाही त्या प्रतिकांवर-प्रतिमांवर प्रेम केलं तर बिघडलं कुठं? 

ख्रिश्चन धर्मात काही प्रतिकं आहेत. लिओनार्दो दा विंचीचं मोनालिसानंतर जगातलं दुसर्‍या क्रमांकाचं जे चित्र आहे ते म्हणजे ‘द लास्ट सपर.’ पूर्ण धार्मिक प्रतिमा असलेलं हे चित्र आहे. त्यात येशू ख्रिस्त निवडक शिष्यांना घेऊन मेजवानी देत आहेत. मग धार्मिक प्रतिक म्हणून ते चित्रही रद्द करायचे का? त्यावर संशोधकांनी आजवर शेकडो पानं लिहिलीत. जागतिक साहित्य आणि जागतिक कला ही प्रतिकांना  किंमत देते, त्यांचा सन्मान करते. मराठी साहित्य जागतिक स्तरावर न जाण्यात असे फडतूस वाद कारणीभूत ठरतात. जागतिक साहित्य, कला, चित्रे, शिल्पे, इतिहास अशांचा अभ्यास नसणारी अर्धवट माणसेच असे वाद निर्माण करू शकतात.

यशवंत मनोहर यांनी पुरस्कार नाकारल्याने या पुरस्काराची प्रतिष्ठा जपली गेले असेच आम्हाला वाटते.
- घनश्याम पाटील
7057292092 

व्यवस्थेची एक्सपायरी डेट

 नमस्कार मित्रांनो.
आजपासून दै. ‘पुण्य नगरी’मधून दर मंगळवारी लिहितो आहे. सामाजिक, राजकीय घडामोडींवर भाष्य करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. ‘चिकित्सा’ तर होणारच. त्यासाठी आपल्या सदिच्छा अनमोल आहेत. या सदरातला पहिला लेख देतोय. वेळ मिळाल्यावर नक्की वाचा. अभिप्राय कळल्यास आनंदच. धन्यवाद.
प्रसिद्धी - दै. पुण्य नगरी, 12 जानेवारी 2021

भंडार्‍यात दहा नवजात अर्भकांचा शासकीय व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे होरपळून मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. यावर पुढचे काही दिवस चर्चा होईलच मात्र खरं आव्हान आहे ते व्यवस्था परिवर्तनाचं. या प्रसंगातून आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची ‘एक्सपायरी डेट’ जवळ आल्याचा अंदाज कोणीही सहज बांधू शकतो. ते व्हायचं नसेल तर फुकाच्या घोषणाबाजी न करता मूलभूत काम उभं करायला हवं.

महाराष्ट्रातली आरोग्य व्यवस्था अत्यंत हातघाईला आलेली आहे, हे महाआघाडीच्या आणि अन्य पक्षांनीही आधी मान्य करायला हवं. ‘इतर राज्यापेक्षा आमची आरोग्य व्यवस्था खूप चांगली आहे’ असे ढोल पिटून काही होणार नाही. एकीकडं ‘देवदूत’ म्हणून सन्मान होत असतानाच कोरोना काळात इथल्या अनेक डॉक्टरांनी मध्यमवर्गीयांची केलेली लूट विसरता येईल काय? गरीब माणसाला सरकारी दवाखाना हा आजसुद्धा शेवटचं आश्रयस्थान वाटत असताना ही व्यवस्था जर इतकी भ्रष्ट आणि इतकी तकलादू असेल तर सामान्य माणसाचं जगणं फार अवघड होईल.
 
सध्या हातात चार पैसे असलेल्या माणसांची अवस्था काय? त्यांना उपचारासाठी सरकारी  रूग्णालयं नकोत, शिक्षणासाठी सरकारी शाळा नकोत, प्रवासासाठी सरकारी वाहतूक व्यवस्था नको! नोकरी मात्र ‘सरकारी’च हवी; कारण ‘तिथं कसलंही काम न करता बसून पगार खाता येतो’ असं चित्र निर्माण केलं गेलं आहे. भंडार्‍यात हृदय पिळवटून टाकणारी इतकी मोठी दुर्घटना घडूनही काही महाभाग निर्लज्जपणे चर्चा करत आहेत की ‘उत्तरप्रदेशमध्ये गोरखपूरलाही अशी घटना घडली होती. त्यापुढे भंडार्‍याची घटना फार मोठी नाही.’ गोरखपूरमध्येही भारतमातेची चाळीस-पन्नास अभागी बालकं ऑक्सिजनअभावी जाणं किंवा महाराष्ट्रात दहा नवजात बाळांचा जळून-होरपळून मृत्यू होणं हे आपल्या व्यवस्थेचं सगळ्यात मोठं अपयश आहे.
 
रेल्वेचे चार डबे घसरले म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मंत्रीपदाचा राजीनामा देणार्‍या लालबहाद्दूर शास्त्रींचे वारसदार आजच्या राजकारणात दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. ‘महाराष्ट्राचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सर्वोत्तम आहे’ असं सातत्यानं सांगणार्‍यासाठी भंडार्‍याची घटना ही सणसणीत चपराक आहे. त्या नवजात बालकांच्या अभागी मातांना तुम्ही काय उत्तर देणार? जिनं नऊ महिने आपल्या तान्हुल्याला पोटात वाढवलं तिला तुम्ही कुठल्या नजरेनं सामोरं जाणार? या व्यवस्थेनं इथल्या माता-भगिनींच्या पदरात काय दिलं? मग ही व्यवस्था बदलावी असं गंभीरपणे खरंच कुणाला वाटतं का? लोकही दोन दिवस भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहून चार दिवस हळहळ व्यक्त करतील आणि पुढे आपापल्या कामाला लागतील.
 
ही व्यवस्था बदलण्याचं आव्हान स्वीकारणारी एखादी नवी युवकांची पिढी तयार होणं काळाजी गरज आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं तर आता पूर्णपणे व्यावसायिकरण झालंय. प्रत्येकानं आपली मुलं, बायका, पुतणे राजकारणात आणलीत. अमाप पैसा खर्च करून त्यांना भाषणं करण्याचं प्रशिक्षण दिलंय. मुलाखतीत कसं बोलायचं हे त्यांना शिकवलंय. पब्लिक प्लेसला भुर्जी-आम्लेट कसं बनवायचं, ते कसं खायचं आणि प्रसिद्धी कशी मिळवायची हेही त्यांना ज्ञात झालंय. ट्विटरवर त्यांना हजारो अनुयायी मिळवून दिलेत. एखाद्या सिनेमाच्या महानायकाला कसं ‘लाँच’ करावं तसं आपल्याकडील नेत्यांच्या मुलांना-नातलगांना विविध मुलाखतीतून-युवक महोत्सवातून ‘प्रमोट’ केलं जातंय. या अशा ‘तयार’ केलेल्या नेत्यांकडून ही व्यवस्था बदलली जाईल का? ती बदलायची असेल तर असे ढोंग न करणारा महाराष्ट्रातल्या आणखी एखाद्या काटेवाडीचा किंवा आणखी एखाद्या बाभुळगावचा नवा युवक पुढं यायला हवा. त्याच्यात ती उर्मी निर्माण होणं ही आजची निकड आहे.

व्यवस्था बदलणारं राजकारण निर्माण व्हावं, ती बदलण्याची धमक असणारे तरूण पुढे यायला हवेत हे या निमित्तानं कळकळीचं आवाहन करावंसं वाटतं. आपली व्यवस्था कशी परिपूर्ण आहे हे आपणच सांगून, महात्मा फुले योजनेसारख्या अनेक योजना पुढे आणूनही जर दहा नवजात बालकं अशी बळी जात असतील तर हे अपयश आपल्या सत्ताधार्‍यांनी वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या स्वीकारायला हवं. या भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दल कुणीही बोलत नाही हे दुर्दैव आहे.
 
महाराष्ट्राचं सध्याचं चित्र केविलवाणं आहे. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातली, विविध नगरपालिकांची आणि महानगरपालिकांची रूग्णालयं आज कोणत्या अवस्थेत आहेत? तिथले डॉक्टर बाहेर जाऊन काय काय धंदे करतात? एखाद्या अपघातात कोणी मृत झाला तर त्याचा देह ताब्यात घेण्यासाठीसुद्धा नातेवाईकांना काय काय करावं लागतं? एकतर चार-चार, पाच-पाच तास तिथं कोणी वैद्यकिय अधिकारी नसतात. त्यांनी येऊन शवविच्छेदन केल्यावरही पोलिसांपासून डॉक्टरांपर्यंत सगळ्यांना पैसे द्यावे लागतात. इतक्या दुःखद प्रसंगातही मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे हे भ्रष्ट लोक व्यवस्थेला दिसत नाहीत का?

एखादा चांगला डॉक्टर म्हणतो का की, मी वैद्यकीय अधिकारी होईन! दहावी-बारावीत गुणवत्ता यादीत आलेली किती मुलं अशा सरकारी सेवेत जाण्यात इच्छुक असतात? स्थानिक आमदार, सभापती, नगरसेवक त्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना जाऊन सांगतात की, ‘हा माझा कार्यकर्ता आहे. त्याला मारहाणीत फार काही लागलं नाही पण तुम्ही 326 चे कलम लागेल असं वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्या.’ हे पत्र द्यायला कोणी नकार दिलाच तर त्याला भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूरला बदली करून पाठविण्याचा दम दिला जातो. प्रसंगी त्या-त्या जिल्ह्यातल्या ताई-दादांपर्यंत हा विषय नेला जातो आणि संबंधित अधिकार्‍याला भंडावून सोडलं जातं. मग तो तरी प्रामाणिकपणे काम कसं करणार? राज्यकर्ते प्रामाणिक डॉक्टरांना अशी वागणूक देत असतील तर प्रामाणिक लोक या क्षेत्रात सेवा देण्यासाठी कसं येतील? शिवाय ‘भंंडारा-गोंदिया-चंद्रपूरला पाठवतो’ या धमकीतून नेमकं काय सांगायचं असतं? तिकडं कुणी चांगलं काम करूच नये किंवा करतच नाही अशी यांची अपेक्षा असते का? अशा राजकीय दबावामुळं स्वतःचा जीव वाचवून काम करणारी फळीच्या फळी या व्यवस्थेत निर्माण झालीय. त्यांच्या मनात निर्माण झालेला न्यूनगंड दूर करण्याचं काम कोण करणार?

चार पैसे असलेला प्रत्येक माणूस खाजगी दवाखान्यात जातो आणि ज्याच्याकडं अजिबात पैसा नाही तोच माणूस सरकारी दवाखान्यात येतो असं एक चित्र निर्माण झालं आहे. सर्पदंशाच्या सर्वोत्तम लसी, सततचा खोकला यावरील योग्य उपचार केवळ सरकारी रूग्णालयात आहेत. सर्पदंशानंतर कुणाला खाजगी रूग्णालयात दाखल केलं तर सरकारी दवाखान्यातली औषधं पळवली जातात. ती औषधं खाजगी रूग्णालयापर्यंत आणणारी एक भ्रष्ट व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आलीय.

आपल्याकडं तालुका स्तरावरही अनेक टोलेजंग इमारती असलेली शासकीय रूग्णालयं आहेत. तिथं काय उपचार केले जातात? तिथल्या भ्रष्टाचारावर कुणाचं नियंत्रण आहे का? करोनाच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांचा अपवाद वगळता कोणीही शासकीय रूग्णालयात उपचार घेतले नाहीत. त्यावेळीही हा मुद्दा चर्चेला आला होता.

भंडार्‍यात जशी दुर्घटना झाली तशा घटनेत आजवर कधी आपल्या आमदार-खासदारांची, श्रीमंतांची मुलं बळी पडली आहेत का? मग आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, बँका अशा सगळीकडं हा भेदाभेद कशासाठी? प्रत्येक ठिकाणी बळी जातोय तो गरिबांचाच. त्यामुळं हे सामर्थ्य बदलण्याची उर्मी एखाद्या गरीब मुलानं त्याच्या मनात ठेवायला हवी आणि व्यवस्था परिवर्तनाचं काम हाती घ्यायला हवं. भंडार्‍यात जे घडलं त्यानंतर त्या अभागी मातांचं सांत्वन करण्याची, त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याची ताकत माझ्यात तर नक्कीच नाही. आपल्या व्यवस्थेची, यंत्रणेची ‘एक्सपायरी डेट’ संपू नये इतकंच या निमित्तानं सांगतो.
- घनश्याम पाटील
7057292092