बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल!

गुन्हेगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार याला वैतागलेल्या जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घरी बसवत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आणले. निवडणुकीपूर्वी आघाडीच्या विरूद्ध राळ उडविणार्‍या भाजपा नेत्यांनी सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे.
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या चमुंचा सिंचन घोटाळा बाहेर काढल्याच्या आविर्भावात भाजपने त्यांच्यावर वाटेल तसे आरोप केले. राष्ट्रवादीने मागच्या काही वर्षात सत्तर हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचे सातत्याने समाजमनावर बिंबवले. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपायींनी सोडली नाही. ‘अजित पवारांच्या विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे गाडीभर पुरावे देऊ’ असे निवडणुकीदरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी घसा ताणून सांगितले. मात्र आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)कडून चौकशी सुरू झाल्यानंतर सगळेच मूग गिळून गप्प आहेत. दोनवेळा नोटीस काढूनही अजित पवारांना एसीबीपुढे चौकशीसाठी न जाता लेखी उत्तर देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘आपण दोघे भाऊ-अर्धे अर्धे खाऊ’ अशातला तर हा प्रकार नाही ना, याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अजित पवारांचा स्वभाव फटकळ असला तरी त्यांची वृत्ती कार्यतत्पर आहे, त्यांचा प्रशासनावर जबरदस्त वचक आहे हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आज देशाला नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने कणखर आणि मुख्य म्हणजे प्रशासनावर वचक असलेला पंतप्रधान मिळाला आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास असेच नेतृत्वगुण असलेला अजित पवारांखेरीज दुसरा नेता दिसत नाही. सत्तेत असताना त्यांनी ज्या तडफेने कामे मार्गी लावली ती पाहता त्यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप होणे स्वाभाविक मानायला हवे. आता मात्र भाजपा सरकारची अजितदादांवर असलेली मेहरनजर पाहता दोनच निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे भाजपवाल्यांनी त्यांच्यावर केवळ राजकीय उद्देशाने पुराव्याअभावी आरोप केले किंवा त्यांचे अजित पवार आणि राष्ट्रवादीसोबत साटेलोटे झाले आहे.
असे साटेलोटे करण्याएवढी मुत्सद्देगिरी भाजपवाल्यात अजून तरी मुरलेली दिसत नाही. त्यामुळेच ते भांबावून गेले आहेत. छगन भुजबळ, समीर भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलावले असताना एसीबीकडून अजित पवार, सुनील तटकरे यांना मात्र सूट दिली जात आहे. सिंचन घोटाळा प्रकरणी पवार, तटकरे यांना नोटीसा गेल्या आहेत. पर्यावरण विभागाची मान्यता नसताना प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कोंढणा प्रकल्पाची किंमत 56 कोटींवरून 614 कोटीवर नेणे आणि काळू प्रकल्पाचा खर्च 382 कोटींवरून 700 कोटींवर नेण्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. असे सारे असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बजावलेल्या नोटीसला समक्ष जाऊन उत्तर देण्याऐवजी लेखी उत्तर देण्याची मुभा त्यांना देण्यात आल्याने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी समितीवर आणि सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे कमी म्हणून की काय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी अजित पवार यांना शासनाकडूनच माहिती हवी आहे. त्यासाठी त्यांनी जलसंपदा विभागाकडे माहिती अधिकार कायाद्याअंतर्गत मागणी केल्याचे वृत्त आहे. याचाच अर्थ आपण किती घोटाळे केले याची माहिती सरकारने ठेवावी आणि ती आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी, त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे किती माहिती आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे किती पुरावे आहेत हे तपासून पाहणे त्यांना गरजेचे वाटत असावे.
मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा ‘महाराष्ट्र शंभर टक्के भ्रष्टाचार मुक्त झाला, सर्व फाईल्स जळाल्या’ अशी प्रतिक्रिया आम्ही दिली होती. अजित पवार यांना मिळत असलेली सूट पाहता त्यातील तथ्य समोर येत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या अवाढव्य घोटाळ्याचे चित्र रंगवताना भाजपवाल्यांनी जंग जंग पछाडले होते. मात्र सत्तेत येऊन त्यांना एक वर्ष पूर्ण होत आले असताना अजित पवार किंवा त्यांच्या सहकार्यांचा अजून तरी एकही घोटाळा सरकारला सिद्ध करता आला नाही.
 
छगन भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बोलवून घेऊन चौकशी केली. त्याउलट अजित पवार यांना दोनवेळा नोटीस पाठवूनही ते आले नाहीत. ते महाराष्ट्राबाहेर असल्याने लेखी उत्तर देतील असे सांगण्यात आले आणि एसीबीकडून ते मान्यही करण्यात आले. किंबहुना सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना अजून आरोपी ठरवले नसल्याने त्यांना एसीबीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी येण्याची सक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या सिंचन घोटाळ्यावरून जंग जंग पछाडले त्यात अजित पवारांना अजून आरोपीही करण्यात आले नसल्याने भाजपवाल्यांचा तो केवळ आततायीपणा होता का, हे तपासून पहावे लागेल. जर अजित पवार यांच्याविरूद्ध काही पुरावेच नसतील आणि ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या न्यायाने सातत्याने जनतेवर ते बिंबवण्यात आले असेल तर हे गंभीर आहे. सत्तेसाठी वाटेल ते या न्यायाने बिनबुडाचे आरोप करणारे भाजपवाले कांगावा करत आहेत.
‘सत्तेत असताना राष्ट्रवादीकडून कोणतेही घोटाळे अथवा नियमबाह्य काम झाले नाही. पवार, तटकरे, भूजबळ यांच्यावर झालेले घोटाळ्याचे आरोप निराधार असून आम्ही चौकशीला जाण्यास तयार आहोत,’ असे राष्ट्रवादीकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल’ या म्हणीप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोप सिद्ध करणे किंवा ती केवळ राजकीय आरोपबाजी होती हे मान्य करणे असे दोनच पर्याय सत्ताधार्‍यांपुढे आहेत. भ्रष्टाचाराचे ‘बैलगाडी’भर पुरावे असल्याच्या बाता करणारे देवेंद्र फडणवीस मोदी शेठचे दिवे ओवाळण्यातच मश्गुल आहेत.
सामान्य माणूस अजूनही भरडला जातोय. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. श्रमाला प्रतिष्ठा नाही. गावपातळीपासून सर्वत्र छोटे-मोठे घोटाळे सुरूच आहेत. महागाई वाढतच चाललीय. दुष्काळ, नापिकी यामुळे जगणे अवघड झालेय. जे आघाडीच्या काळात होते तेच भाजपेयींच्या कारकिर्दीत आहे. राष्ट्रवादीवाल्यांना ‘घोटाळेबहाद्दर’ समजून भाजपने आक्रमक प्रचार केला. लोकांच्या मनात खदखदणारा राग व्यक्त केला आणि सत्तेची सूत्रे हस्तगत केली. मात्र तेही आता त्याच वाटेवरून जात असल्याचा समज सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होतोय.
सिंचन घोटाळाच नव्हे तर अन्य असंख्य घोटाळे त्वरीत उघड व्हावेत आणि त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. मात्र हे करताना अकारण राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप करून सामान्य माणसाला खेळवत ठेऊ नये, अन्यथा त्यांच्या भावनांचा स्फोट झाला तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२

झुळूक आणि झळा

नाशिक ‘लोकमत’ने ‘नवे कोरे’ या सदरात आज माझ्या ‘झुळूक आणि झळा’ या अग्रलेखसंग्रहाची दखल घेतली आहे. ‘लोकमत’ आणि हा परिचय देणारे मित्रवर्य संजय वाघ या दोघांचेही मनःपूर्वक आभार!

नवे कोरे
झुळूक आणि झळा
‘दखलपात्र’च्या यशानंतर वाचकांच्या भेटीला आलेला घनश्याम पाटील यांचा ‘झुळूक आणि झळा’ हा दुसरा अग्रलेखसंग्रह. यात समाविष्ट असलेल्या चाळीस अग्रलेखांचे विषय प्राप्त परिस्थितीशी निगडित असले तरी त्यातील आशय मात्र आजही चिरतरूणच वाटावा अशी मांडणी पाटील यांनी या ग्रंथात केली आहे. कधी ओघवती, कधी लालित्यपूर्ण तर कधी आक्रमक भाषाशैली हे पाटील यांच्या लिखाणाचे वैशिष्ट्य आहे. स्पष्ट आणि रोखठोकपणाची कास धरताना, अकारण आक्रस्ताळेपणा त्यांच्या लेखनात कोठेही जाणवत नाही. एखाद्या घटनेवर भाष्य करताना केवळ त्या विषयाच्या आहारी न जाता त्यावर मार्मिक टिपण्णी करताना पाटील यांनी कमालीचा तटस्थपणा बाळगून त्या विषयाच्या सकारात्मक-नकारात्मक परिणामांची सांगड समाज जीवनाशी घातली आहे. यातच लेखकाची खरी कसोटी असते. त्या कसोटीला उतरलेले हे लेखन आहे. ‘नेमाडेंचा बेगडी नेम’, ‘हरी नावाचा नरके’, ‘भाजपा सरकार की रॉंग नंबर’, ‘गप ‘घुमान’संमेलन’, ‘मराठीच्या मारेकर्‍यांना मारा’, ‘पप्पू फेल हो गया’, ‘पत्रकारिता धर्म की धंदा?’, ‘तो मी नव्हेच!’, ‘सामान्य माणसा जागा हो!’, ‘कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून आरवण्यावाचून राहत नाही!’ ही काही शीर्षके जरी वाचली तरी वाचकाला तो अग्रलेख पूर्ण वाचण्याचा मोह झाल्यावाचून राहणार नाही. गुरूगोविंद आंबे यांचे विषयानुरून मुखपृष्ठ आणि बजरंग लिंभोरे यांची मांडणी सुरेख आहे. एकूणच यातील झुळूक आणि झळाही हव्याहव्याशा वाटतात.
 
* झुळूक आणि झळा
लेखक - घनश्याम पाटील
चपराक प्रकाशन, पुणे (7057292092)
पृष्ठे-140, मूल्य - 150/-

गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे तरलो! : उज्ज्वल निकम

ही गोष्ट आहे 1993 ची. जळगावमध्ये वकिली व्यवसायात नेकीने कार्यरत असल्याने वेगळी ओळख झाली होती. मुंबईतील बॉम्बस्फोटाने देश हादरला होता. त्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून माझी नियुक्ती झाली आणि मी मुंबई गाठली. मुंबईत ना कुणाच्या ओळखी ना या शहराची कसली माहिती. मात्र ‘आपण भले आणि आपले काम भले’ या न्यायाने मी येथे आलो. वकीलपत्र घेतले.
त्याचवेळी मला पोलीस आयुक्तांकडून सूचना आल्या की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भेटायला बोलावले आहे. मी त्यांच्याकडे गेलो. बाळासाहेबांनी अधिकाराने सांगितले की, ‘‘निकम, या खटल्यातील आरोपी संजय दत्त याला आपल्याला सोडवायचे आहे.’’
मी सांगितले, ‘‘जमणार नाही. संजय दत्तला सोडायचे तर आणखी दहा-बारा गुन्हेगारांना सोडावे लागेल.’’
तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या एका शिवसैनिकाने मला दम भरला की, ‘‘तुम्ही सरकारचे नोकर आहात. सरकार आमचे आहे आणि बाळासाहेब हेच सरकार आहेत. त्यांचा शब्द हा अंतिम असतो. तुम्हाला तसेच वागावे लागेल.’’
मी म्हणालो, ‘‘बाळासाहेब, चर्चा आपल्या दोघात ठरली होती. हा मला विचारणारा कोण?’’
त्यांनी तो त्यांचा ‘मानसपुत्र’ जयंत जाधव असल्याचे सांगितले.
‘‘हे काम माझ्याच्याने होणार नाही’’, असे मी स्पष्टपणे सांगताच त्यांनी त्यांच्या एका कार्यकर्त्याला ‘पंतां’ना फोन करण्यास सांगितला. हे ‘पंत’ कोण हेही माझ्या तेव्हा लक्षात आले नाही. नंतरच्या संवादावरून कळले की राज्याचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना त्यांनी फोन लावला होता. या खटल्याचे कामकाज माझ्याकडून काढून घेण्याच्या सूचना त्यांनी माझ्या समोरच दिल्या.
मी ‘मातोश्री’वरून बाहेर पडलो. बाहेर आल्याआल्या वायरलेसवरून सूचना मिळाल्या. मला तडक पोलीस आयुक्तांनी बोलावले. आमचा ताफा तिकडे गेला. त्यांनी मला सांगितले की, ‘‘तुम्ही तुमचे सामान भरा. जळगावला जायची तयारी करा. मुख्यमंत्र्यांचे तसे आदेश आहेत.’’
मी निघण्याच्या तयारीत होतो तोच पोलीस आयुक्तांना तेव्हाचे गृहमंत्री गोपीनाथ मंुंडे यांचा फोन आला. त्यांना मी ओळखतही नव्हतो. त्यांनी सांगितले की, ‘‘उज्ज्वल निकम यांची मी सगळी माहिती काढली आहे. ते प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ वकील आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना परत जाऊ देऊ नका...’’
पोलीस आयुक्तांनी मी त्यांच्यासमोरच बसलो असल्याचे सांगितले. त्याबरोबर मुंडे यांनी आम्हाला दोघांनाही तिकडे बोलावले.
आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. माझे वकीलपत्र रद्द करण्याचा निर्णय खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच घेतला होता. त्यामुळे मुंडेंनी जोशींना फोन करून विचारणा केली. हा आदेश ‘मातोश्री’चा असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. ‘गृहखाते तुमच्याकडे आहे. कसे ते तुम्ही ठरवा पण निकमांना जळगावला परत पाठवा’ असे जोशींनी त्यांना सांगितले.
त्याबरोबर गोपीनाथ मुंडे यांनी माझ्या देखत बाळासाहेबांना फोन केला. ते म्हणाले, ‘‘साहेब, उज्ज्वलची सर्व माहिती मी काढली आहे. हा प्रामाणिक माणूस आहे. गृहखात्याची प्रतिमा डागाळू नये यासाठी अशाच खमक्या आणि निःस्वार्थ वकीलाची गरज आहे.’’
बाळासाहेब त्यांना म्हणाले, ‘‘तो शरद पवारांचा माणूस आहे...’’
मुंडेंनी त्यांना ठासून सांगितले, ‘‘साहेब, मी यांची खात्री देतो. ते फक्त प्रामाणिकपणाची वकिली करतील. पवारांचा आणि त्यांचा काहीही संबंध नाही. गृहखाते माझ्याकडे आहे. मला काही निर्णय घ्यायचे तरी स्वातंत्र्य द्या!’’
बाळासाहेबांनी फोन आपटला.
माझी आणि गोपीनाथ मुंडे यांची ही पहिलीच भेट होती. यापूर्वी आम्ही कधी फोनवरही बोललो नव्हतो. मात्र माझी सगळी कुंडलीच त्यांनी काढली होती. माझ्यासाठी त्यांनी बाळासाहेबांकडे आपला शब्द टाकला. टोकाची भूमिका घेत माझी पाठराखण केली.
तेव्हा खरेतर माझी आणि शरद पवार यांचीही ओळख नव्हती. तोपर्यंत त्यांच्याशी माझा कसलाही संपर्क आला नव्हता. त्यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत माझ्याकडे सरकारी वकील म्हणून महत्त्वाचे खटले आले होते. मात्र मुख्यमंत्र्याशी थेट संपर्क येण्याचे काहीच कारण नव्हते.
सुनील दत्त यांनी साकडे घातल्याने बाळासाहेब संजयची पाठराखण करत होते, पण खटल्याचे काम सुरू झाल्यावर त्यांनी त्यात कधीही हस्तक्षेप केला नाही. उलट त्यांना स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने त्यांनी मला पुन्हा भेटायला बोलवून घेतले. माझे कौतुक केले. आमची पुढे चांगली गट्टी जमली. विविध विषयांवर ते मोकळेपणाने बोलायचे. त्यांच्यात एखाद्या लहान मुलासारखा निरागसपणा होता. माझ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचेही त्यांना कौतुक वाटायचे.
त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी तटस्थपणे माझी पाठराखण केली नसती तर मला मुंबई सोडावी लागली असती. मी जळगाव सारख्या ‘गावातून’ मुंबईत गेलो होतो. मुंबईची संस्कृती मला माहीत नव्हती. न्याय व्यवस्थेची पूजा बांधताना मी कधीच कोणापुढे लाचार झालो नाही. सद्विवेक सोडला नाही. मी फार काही वेगळे करतोय असेही मला कधी वाटले नाही. जे केले तो माझ्या कामाचाच एक भाग आहे. मात्र त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला नसता तर कदाचित आजचा उज्ज्वल निकम दिसला नसता.
मुंबई बॉम्बस्फोट, गुलशनकुमार हत्या प्रकरण, प्रमोद महाजन खून खटला, कसाबची फाशी अशा अनेक प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून मला काम पाहता आले. या व अशा सर्व महत्त्वाच्या प्रकरणात मी स्वतःशी प्रामाणिक राहिलो. लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण झाला. मात्र मुंडे साहेबांनी त्यावेळी बाळासाहेबांना समजावून सांगितले नसते तर मी जळगावपुरताच मर्यादित राहिलो असतो. फक्त विद्वत्ता असून चालत नाही, तर ती सिद्ध करण्याची संधी मिळावी लागते. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या कार्यतत्पर, प्रामाणिक आणि तटस्थ वृत्तीच्या नेत्यामुळे ही संधी मला मिळाली.
या नेत्याचे अपघाती निधन सर्वांनाच चटका लावणारे आहे. बिनधास्त बोलणारी एक धडधडती तोफ अकाली थंडावली आहे. मैत्रीला आणि दिल्या शब्दाला जागणारा हा नेता सामान्यांच्या हितासाठी लढला. त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त (3 जून) माझ्यातर्फे त्यांना विनम्र श्रद्घांजली.
- उज्ज्वल निकम (विशेष सरकारी वकील)
(शब्दांकन: घनश्याम पाटील, संपादक 'चपराक' पुणे)

झक मारली अन पुरस्कार दिला!

डॉ. प्रभा अत्रे  

मनोहरपंत जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना पहिला ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्याचे ठरवले. याबाबत बाळासाहेबांना सांगताच ते म्हणाले, ‘‘आपलेच सरकार असताना आपणच पुरस्कार घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात या पुरस्काराच्या योग्यतेचे अनेकजण आहेत. पु. ल. देशपांडे हे आघाडीचे लेखक त्यासाठी मला पात्र वाटतात. हा पुरस्कार त्यामुळेच माझ्याऐवजी त्यांना देणे योग्य ठरेल.’’
बाळासाहेबांच्या या निर्वाळ्यानंतर पाच लाख रूपये व पहिला ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार पुलंना देण्यात आला. पुरस्कार वितरण समारंभात बोलताना पुलंनी मात्र औचित्यभंग करत काही गोष्टी मांडल्या. शिवसेनेच्या सत्तेकडे बोट दाखवत त्यांनी ‘ही लोकशाही नसून ठोकशाही आहे,’ असे प्रतिपादन केले. पुरस्काराची रक्कम मात्र त्यांनी स्वीकारली. एखाद्या सुहृदयी माणसाने आपणास आग्रहाने जेवायला बोलवावे, पंचपक्वान्नाचा बेत आखावा आणि जेवायला येणार्‍याने अन्नदात्यालाच दूषणे लावावीत, असा काहीसा प्रकार घडल्याने बाळासाहेबांच्या प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. ‘झक मारली अन् आम्ही पुरस्कार दिला’ अशा खास ठाकरी शैलीत बाळासाहेबांनी त्यांचा समाचार घेतला.
ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना पुणे महानगरपालिकेने भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या स्मरणार्थ ‘स्वरभास्कर’ पुरस्कार जाहीर केला. तो वेळेत न दिला गेल्याने उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आणि अत्रेंनी हा पुरस्कार नाकारला. यावरून पुणे महानगरपालिकेवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी याबाबतचा खुलासा करताना अत्रे यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार माध्यमांच्या समोर आणला आहे. या पुरस्काराबाबत अत्रे यांनी अनेक अटी लादल्यानेच या कार्यक्रमाला उशीर होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अत्रेबाई या ज्येष्ठ असल्या तरी बाळासाहेब ठाकरे यांचीच प्रतिक्रिया आज आम्हाला स्मरते.
हा पुरस्कार कुणाच्या हस्ते दिला जावा, कार्यक्रमाचे स्वरूप काय असावे, कार्यक्रमाच्यावेळी अत्रे यांच्या जीवनपटाची चित्रफीत दाखवली जावी, पुरस्काराव्यतिरिक्त त्यांच्या नावे चालू असलेल्या  एका संस्थेस ७५ हजार रूपये देण्यात यावेत, अशा काही अटी त्यांनी घातलेल्या आहेत. प्रकाश जावडेकर, मनोहर पर्रीकर आणि माजी न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्याच हस्ते हा पुरस्कार द्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. पुरस्कार घेणार्‍याने पुरस्कार देणार्‍यांना अशा अटी घालण्याचे धाडस आश्‍चर्यकारक आहे. अत्रे यांच्याविषयी नितांत आदर असूनही त्यांच्या या हेकटपणाचे समर्थन करता येणार नाही.
एखादी व्यक्ती किंवा संस्था सर्वोच्च शिखरावर पोहोचल्यानंतरच तिची पुन्हा घसरण सुरू होते हा सृष्टीचा नियम आहे. भलेभले याला अपवाद ठरू शकले नाहीत. डॉ. प्रभा अत्रे यांच्याविषयी अनेकांच्या मनात आदरभावना असतानाच त्यांनी विक्षिप्तपणा दाखवून दिल्याने त्यांची घसरण सुरू झाली आहे. ‘हा पुरस्कार वेळेत मिळावा म्हणून आपण सातत्याने पाठपुरावा करत होतो,’ असे सांगणार्‍या अत्रेबाई पुरस्कार आपल्या परवानगीशिवाय जाहीर केल्याचेही सांगतात. केवळ भाजप नेत्यांच्याच हस्ते पुरस्कार मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणार्‍या अत्रेबाई अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्याने मात्र या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात व्यासपीठावर येऊ नये, हे ठासून सांगतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या पुणे महानगरपालिकेने हा पुरस्कार जाहीर केल्याने राष्ट्रवादीची कोंडी करणे, त्यांची प्रतिमा मलीन करणे या उद्देशाने तर हा सारा बनाव केला जात नाही ना? अशी शंका येण्यास त्यामुळेच मोठा वाव आहे. राज्यातील महत्त्वाची सांस्कृतिक नगरी असलेल्या पुणे महानगरपालिकेने अत्रे यांच्या कार्याची दखल घेत हा पुरस्कार देण्याचे ठरवले आहे. असे असताना त्यांच्यावर अटी लादणे, आपणास हवे ते करवून घेणे यामागे अत्रे याच आहेत की अन्य कोणती विचारधारा सुप्तपणे त्यांची पाठराखण करतेय हेही तपासून घ्यायला हवे.
‘मी पुण्याची नागरिक असून गेल्या८३ वर्षात महापालिकेने मला कोणताही पुरस्कार दिला नाही,’ अशी खंत व्यक्त करणार्‍या प्रभा अत्रे पुणे महापालिकेचा अवमान करत आहेत. कोणताही कलाकार त्याच्या कलेला सर्वस्व मानतो. त्या त्या क्षेत्रातील दर्दींचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद हाच त्याच्यासाठी मोठा पुरस्कार असतो. राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्याने कौतुकाची अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. कलावंतांचा सन्मान करणे हा मात्र यंत्रणेचा धर्म असतो. पुणे महापालिका हा धर्म पार पाडत असताना अशी मुजोरी कोणीही करू नये.
लोककवी मनमोहन नातू म्हणायचे, ‘उद्याचा कालीदास जर अनवाणी पायाने जात असेल तर त्यात अब्रू त्याची नाही राजा भोजाची जाते.’ या प्रकरणात मात्र राजा भोज त्याचे कर्तव्य चोखपणे पार पाडत असताना कालीदास अकारण स्वत:ची आणि भोजाची अब्रू घालवत आहे. इतके सारे होऊनही पुण्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि उपमहापौर आबा बागुल यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ‘डॉ. प्रभा अत्रे यांची नाराजी दूर करू, त्यांच्या अटींचे शक्य तितके पालन करून त्यांचा जाहीर समारंभातून गौरव करू’ असेच ते सभ्यपणे सांगत आहेत. ही सभ्यता अत्रे यांच्याकडून पायदळी तुडवली जात आहे. त्यांच्या वयाचा मान राखून, त्यांची कर्तबगारी लक्षात घेऊन आणि या पुरस्काराचे महत्त्व समजून पुणे महापालिका पडती भूमिका घेत असेल तर अत्रे यांनी अतिरेक करू नये. समस्त पुणेकरांचा हा एकप्रकारचा अवमानच आहे. कारण हे पुरस्कार शेवटी करदात्यांच्या खिशातूनच दिले जातात.
सध्या गल्लोगल्ली अनेक पुरस्कार दिले जात असताना पुरस्काराचे महत्त्व कमी कमी होत चालले आहे. एखादा पुरस्कार मिळाल्यानंतर गौरव वाटण्याऐवजी लोक त्याच्याकडे उपहासाने पाहतात. वशिलेबाजी, चमचेगिरी, हितसंबंध अशा प्रकारामुळे आपल्या मर्जीतल्या लोकांना पुरस्कार दिल्याने त्याची प्रतिष्ठा लयास जात आहे. एकाच व्यक्तिला, एकाच कामगिरीसाठी, एकाच संस्थेकडून सलग तेरा-तेरा वर्ष पुरस्कार मिळाल्याचे यापूर्वी आपण पाहिलेलेच आहे. अशा परिस्थितीत पुणे महापालिका डॉ. प्रभा अत्रे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ गायिकेला पुरस्कार देत असेल तर अशा पुरस्कारांना पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. पुरस्कार घेणार्‍यांनी आपला संकुचितपणा आणि आत्मकेंद्रित प्रवृत्ती दाखवून देत ‘पुरस्कार’ या संकल्पनेचा ‘कचरा’ करू नये एवढीच या निमित्ताने माफक अपेक्षा व्यक्त करत आहोत.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२ 

जुने जाऊ द्या मरणालागूनि...!

निजामाची जुलूमी राजवट उलथवून लावत 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा मुक्त झाला. तेव्हापासून मराठवाड्याच्या विकासाच्या गप्पा कायम रंगतात. ‘दुष्काळी भाग’ म्हणून सातत्याने रडगाणे गाणार्‍या मराठवाड्याला चार मुख्यमंत्री लाभले. दोन केंद्रीय गृहमंत्री लाभले. डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासारख्या नेत्याला तर कित्येक वर्षे मंत्रीपदाची उब मिळाली. शिवराज पाटील चाकुरकर हे लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही देशाचे गृहमंत्री झाले. सत्तेत कायम असूनही मराठवाडा मात्र मागासलेलाच राहिला. ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव’ हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण सांगितले जात असले तरी वर्षानुर्षे ‘मागास’लेपण मिरवणार्‍या जनतेविषयी मात्र आमच्या मनात करूणा आहे.
मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न गंभीर आहे. दुष्काळी भागात टँकर पुरवठा असेल किंवा अन्य प्रकारची मदत असेल, यात होणारा गैरव्यवहार दुर्लक्षित करता येण्यासारखा नाही. लातूर, धाराशिव, नांदेड, संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि बीड अशा आठ जिल्ह्यांचा समावेश मराठवाड्यात होतो. लातूरला स्वर्गीय विलासराव देशमुख, शिवराज पाटील चाकुरकर, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर असे नेते लाभले. तरीही लातूर विकासासाठी आतूरच आहे. नांदेडला कै. शंकरराव चव्हाण आणि त्यांचे सुपूत्र अशोकराव चव्हाण यांच्यासारखे नेते मिळाले; मात्र त्यांच्या ‘आदर्श’ कामगिरीमुळे ते कायम चर्चेत राहिले. डॉ. पद्मसिंह पाटील हे अजित पवारांचे मेव्हणे; मात्र त्यांनी किमान धाराशिव शहराचाही विकास केला नाही.
संभाजीनगर शिवसेनेसारख्या लढावू पक्षाच्या ताब्यात आहे. मात्र तिथली परिस्थितीही अभिमान बाळगावा, अशी नाही. जालन्याच्या दुष्काळी परिस्थितीविषयी तर केंद्रीय कृषीमंत्री शरदराव पवार यांनीही जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली होती. पाण्याची उपाययोजना नसल्याने सातत्याने  दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार्‍या मराठवाड्याची अवस्था दयनीय आहे. संघर्षाची परंपरा असलेला मराठवाडा कुचकामी राजकारण्यांच्या मागे फरफटत जातो, याचे प्रत्येक विचारी आणि बुद्धीवादी माणसाला सखेद आश्‍चर्य वाटते. 
आपल्याकडे काय आहे, यापेक्षा काय नाही, हे रडगाणे गाण्यातच धन्यता मानणार्‍या संकुचित वृत्तीच्या नेत्यांनी मराठवाड्याची कायम उपेक्षा केली आहे. त्यामुळे लोकही उठसूट त्याच त्या विषयांवर चर्चा करतात. वैभवशाली मराठवाड्याच्या विकासाचे पर्व आता सुरू व्हायलाच हवे. बुरसटलेल्या अमंगळ कल्पना बाजूला सारून नवीन पिढीने आता परिवर्तनाची कास धरायला हवी. आजही मराठवाड्यातील निरक्षरांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. प्रौढ साक्षरता वर्गापासून सरकारने सर्व प्रयोग राबवले; मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. ग्रामीण भागात लोक पिचले जातात. शेतीसाठी वीज, पाणी अशा मुलभूत सुविधाही उपलब्ध नसल्याने पाठीचा कणा कायम सावकारापुढे झुकलेला असतो. परिणामी स्वाभिमान गहाण पडून लाजिरवाणे जीवन जगावे लागते. 
दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेसनंतर आश्‍चर्यकारक भुलभुलैय्या असलेली गंजगोलाई लातूरात आहे. लातूरमधील तूर आणि गुळाची बाजारपेठ सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. तुळजापुरात महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या तुळजाभवानीचे देऊळ आहे. संत गोरोबाकाकांचे तेर हे गाव धाराशिव जिल्ह्यातच आहे. वेरूळ अंजठ्याच्या लेण्या किंवा पैठणचे संत एकनाथ महाराजांचे मंदिर हे मराठवाड्याचे वैभव आहे. नांदेडचे सुवर्णमंदिर देशभर प्रसिद्ध आहे. नळदूर्ग, भूम परंडा, उदगिर येथील किल्ले इतिहासाचे पान नजरेसमोर आणून देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा मुक्त विद्यापीठ असेल किंवा परभणीचे कृषी विद्यापीठ असेल ही अशी अनेक ज्ञानकेंद्रे मराठवाड्याची झलक दाखवून देतात. ‘लातूर पॅटर्न’चा अभ्यास आज सर्वत्र केला जातो. शालेय गुणवत्तेत अव्वल ठरणारी मुले जीवनाच्या परीक्षेत मात्र सपशेल का आपटतात, याचे चिंतन करण्याची वेळ आता आलेली आहे. 
कर्नाटकसारख्या शेजारच्या राज्यात तीर्थक्षेत्रांचा उपयोग चक्क लोकांच्या उपजिविकेसाठी केला जातो. देवाविषयी आपल्या मनात नितांत श्रद्धा असली तरी या अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आता आपल्याला आपल्याकडील देवस्थानांचा पर्यटनातील संधीच्या दृष्टीने विचार करायला हवा. भक्तांची लुबाडणूक न करता ज्यांना ज्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील त्यांना त्यांना अशा संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. अनेक नैसर्गिक, ऐतिहासिक स्थळांची रेलचेल असणारा संपन्न मराठवाडा कुणालाही उपाशी मरू देणार नाही. फक्त त्यादृष्टिने प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. 
कोकणसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विचित्र भागात रेल्वे जाऊ शकते तर मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात रेल्वेचे जाळे निर्माण करणे ही तशी फारशी अवघड बाब नाही. रेल्वेच काय, मराठवाड्यातील वाड्या वस्त्यापर्यंत मेट्रो नेणेही सहज शक्य आहे. दळणवळणाची अशी विपुल साधने उपलब्ध झाली तर मराठवाड्यात अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी त्यानंतर रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त मराठवाड्यातच आहे.
स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरत आहे. मात्र मराठवाड्यातील बांधवांनी अशी वेगळी मागणी कधी केली नाही आणि करणारही नाहीत. पुण्या-मुंबईसह जर वेगळा मराठवाडा शक्य असेल तरच अशी मागणी होऊ शकते. मराठवाडा हे महाराष्ट्राचे एक अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रानेही मराठवाड्यातील बांधवांच्या सुखदुःखाचा विचार करावा.
17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तीदिनानिमित्त फक्त मराठवाड्यात एक दिवस शासकीय सुटी दिली जाते. निजामाशी संघर्ष हा फक्त या आठ जिल्ह्यांचा विषय नव्हता. त्याचे महत्त्व आणि सामर्थ्य फार मोठे आहे. शासकीय सुटीमुळे फायदा काहीच होत नाही, उलट राष्ट्राचे नुकसानच होते; पण मराठवाड्यातील शाळा-महाविद्यालयांतून, विविध कार्यालयातून जसे मुक्तीदिनाचे कार्यक्रम होतात तसे ते महाराष्ट्रभर किंबहुना भारतभर व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा अनेक विचारवंतांकडून सातत्याने व्यक्त केली जाते. यादृष्टीने सरकारनेही विचार करावा. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगायला हवे. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासारख्या एका शिक्षकाने लोकांच्या मनात स्वातंत्र्याच्या आणि क्रांतीच्या ज्या ज्वाला प्रज्वलीत केल्या त्याचा स्फोट करण्याची खरी वेळ येवून ठेपली आहे.
येत्या 30 सप्टेंबरला किल्लारी भूकंपाला वीस वर्षे पूर्ण होतील. या वीस वर्षांचा मागोवा घेतला तर मराठवाड्याची संघर्षाची आणि प्रतिकुलतेतून मार्ग काढण्याची परंपरा खंडित झाली नाही, हे सप्रमाण अधोरेखित होते. नैसर्गिक आपत्ती असेल अथवा मानवनिर्मित! मराठवाड्यातील लढवय्या बाधवांनी कधीही धीर सोडला नाही. 
मराठवाड्यातील दुसर्‍या फळीतील राजकीय नेत्यांकडून विधायक कामाच्या अपेक्षा ठेवता येवू शकतात. या पिढीला बर्‍यावाईटाची जाण आहे. लोकांच्या सुखदुःखाशी एकरूप झालेले हे युवा नेते सकारात्मक विचारधारेचे आहेत. त्यांनी ठरवले तर मराठवाडा यशाचे शिखर पादाक्रांत करत राहील. अन्यथा गरीबी, बेकारीत होरपळणार्‍या मराठवाड्याची ससेहोलट कोणीही थांबवू शकणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. इतिहासातून बोध घेतानाच आता जुन्या, बुरसटलेल्या संकल्पनांना तिलांजली देऊन नवनिर्माणाची वाट धरणे हेच प्राप्त परिस्थितीत शहानपणाचे ठरणारे आहे.
('चपराक प्रकाशन'च्या झुळूक आणि झळा या पुस्तकातून )

वैचारिक भ्रष्टतेविरुद्धची लढाई!

'चपराक'चे नवे पुस्तक 

लॉर्ड मेकॉले याची अवलाद शोभावेत असे अनेक महाभाग आपल्याकडे आहेत. ‘जातीजातीत, धर्माधर्मात फूट पाडा, येथील लोकाच्या भक्कम असलेल्या श्रद्धा कमकुवत करा, त्यांची शिक्षणव्यवस्था तकलादू करा आणि या देशावर हवे तसे राज्य करा’  असा मंत्र मेकॉलेने ब्रिटिशांना दिला आणि आपल्या नशिबी गुलामीच्या शृंखला आल्या. पुढे असंख्य क्रांतिविरांच्या बलिदानातून, त्यांच्या त्यागातून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले; मात्र या मेकॉलेची पैदास पुरती नष्ट झाली नाही. त्याने जे तत्त्वज्ञान सांगितले त्यानुसार आपल्या समाजात जी फूट पडली आहे ती प्रयत्नपूर्वकही दूर होत नाही. मुख्य म्हणजे आपलेच अनेक बांधव यात सदैव आघाडीवर असतात.
एखाद्याची पैशात फसवणूक केली तर ती भरून येऊ शकते, मात्र जर कोणी एखाद्याच्या श्रद्धेला, विश्‍वासाला तडा दिला तर त्यातून सावरणे कठीण असते. अशा भंगलेल्या मनात क्रांतीच्या ज्वाला पेरणे हे महाकठीण काम होऊन बसते. ‘वाचकांना ज्ञानी आणि जागरूक करण्याचे व्रत’ स्वीकारलेल्या आपल्या प्रसारमाध्यमांची प्रतिमाही अशीच तडकली आहे, भंगली आहे. ‘विकाऊ’ वृत्तीच्या पत्रकारांमुळे हे क्षेत्र पुरते बदनाम झाले आहे. सत्य आणि न्याय भूमिका न घेता जसा धंदा होईल तसा गल्ला भरायचा, या वृत्तीमुळे साहित्य आणि प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील अनेकांची बुद्धी गंजली आहे. भूमिका न घेणारे लेखक आणि पत्रकार किंवा सोयीस्कर भूमिका घेणारे ‘विद्वान’ यामुळे ज्ञानाचे हे क्षेत्र डागाळले आहे. ‘आपण सांगू तेच खरे’ या वृत्तीमुळे अशा स्वयंघोषित विचारवंतांनी समाजमन कलुषीत केले आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राजेंद्र व्होरा आणि सुहास पळशीकर या दोन प्राध्यापकांनी त्यांच्या ‘तोकड्या’ कुवतीनुसार, सुमार आकलनानुसार ‘महाराष्ट्राचे सत्तांतर’  हा ग्रंथ लिहिला आणि ‘ग्रंथाली’ या प्रकाशन संस्थेने तो प्रकाशित केला. प्रकाशक दिनकर गांगल आणि अरूण साधू या दोघांनी या लेखकद्वयींना ‘मार्गदर्शन’ केले, सहकार्य केले आणि ‘अगा जे घडलेच नाही‘ तेही यांच्या ‘दिव्य’दृष्टिला दिसू लागले. केवळ शरद पवार यांची पाठराखण करण्यासाठी या सर्व ‘विचारवंतांनी’ त्यांना हव्या तशा थापा मारत ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतर‘ वाचकांच्या हाती दिले. प्रत्येक परिच्छेदाला धडधडीत खोटी विधाने करत, वाचकांची दिशाभूल करत आपण फार मोठे तीर मारलेत अशा आविर्भावात या सर्वांनी पुढे विचाराच्या क्षेत्रात बिनदिक्कतपणे दुकानदारी सुरू केली.
ओंजळीत धरून ठेवलेले पाणी कितीकाळ टिकणार? त्याप्रमाणेच सत्य हे फार काळ लपून राहत नाही. या पुस्तकाचा सर्वत्र गवगवा होत असतानाच सुप्रसिद्ध पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी हे पुस्तक वाचले आणि त्यातील फोलपणा पाहून ते आश्‍चर्यचकित झाले. भाऊ तोरसेकर यांची पत्रकारिता आचार्य अत्रे यांच्या ‘मराठा’मध्ये सुरू झाली आणि बाळासाहेबांच्या ‘मार्मिक’मध्ये बहरली. सदैव जागता पहारा देणार्‍या भाऊंनी हा धादांत खोटेपणा लेखक आणि प्रकाशकांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी ‘ग्रंथाली‘च्या प्रकाशकांनी आणि या लेखकद्वयींनी भाऊंना पत्र लिहून माफी मागितली आणि पुस्तकातील ‘चुका‘ तपासून घेण्यासाठी थोडा वेळ मागितला. स्वतःच लिहिलेल्या पुस्तकाचा अभ्यास करण्यासाठी लेखकाला किती वेळ लागावा?  19 ऑगस्ट 1997 पासून आजपर्यंत त्यांचा ‘अभ्यास‘च सुरू आहे आणि दुसरीकडे या पुस्तकाच्या आवृत्यावर आवृत्त्या निघाल्या आहेत. सुहास पळशीकर यांच्यासारखा माणूस सार्वजनिक जीवनात ज्या बेमालूमपणे भाषणबाजी करत असतो तो पाहता हा वेश्येेने पतिव्रता धर्म शिकवण्याचा भाग वाटतो. व्होरा आणि पळशीकर यांच्या चुकीच्या नोंदी व खोटेपणाला आक्षेप घेत भाऊंनी त्यांची परखड आणि सत्यनिष्ठ चिकित्सा करत ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतर‘चा प्रतिवाद केला आहे. येत्या 21 मे रोजी भाऊंनी प्रतिवाद केलेले हे पुस्तक ‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट‘ या नावाने ‘चपराक प्रकाशन‘कडून प्रकाशित होत आहे. विशेष म्हणजे या पुस्तकाचे प्रकाशन सत्याचा कैवार घेणार्‍या उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या लढवय्या सरकारी वकीलाच्या हस्ते होत आहे, हा दुग्धशर्करा योग म्हणावा लागेल.
‘महाराष्ट्राचे सत्तांतर’ या विषयावर लिहिताना आणि ते प्रकाशित करताना लेखक आणि प्रकाशकांचे ‘मडके’ कच्चे होते असेही म्हणता येत नाही, कारण हा इतिहास केवळ पवारांची आरती ओवाळण्यासाठी आणि सेनेला कमी लेखण्यासाठी मांडलाय हे पानापानावर जाणवते. व्होरा आणि पळशीकरांनी त्यांच्याच पुस्तकात जे संदर्भ दिलेत, जी मांडणी केलीय त्याच्याशी विसंगत मजकूर त्याच पुस्तकात दिलाय. ‘मी नाही त्यातली, कडी लावा आतली’ अशातला हा मामला आहे. धडधडीत खोटी विधाने पेरत, आपल्या ‘धन्या’शी प्रामाणिक राहत हे पाखंडी महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास बदलायला निघालेत. जे घडलेच नाही ते यांनी कसलीही लाज न बाळगता ठोकून दिले आहेच; पण ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतरा’च्या प्रक्रियेत अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या व राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणार्‍या अनेक घटनांना त्यांनी जाणीवपूर्वक टांग मारली आहे. भाऊ तोरसेकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात या खोटेपणाची जंत्रीच दिली आहे.
शालीनीताईंची मराठा मुख्यमंत्री हवा म्हणून झालेली नाईकविरोधी मोहिम (1973), बाळासाहेब देसाईंचा मंत्रीमंडळातून राजीनामा, पी. के. सावंत, राजाराम बापू पाटलांना अर्धचंद्र, तुळशीदास जाधव, आनंदराव चव्हाण यांची यशवंतराव विरोधी खुली मोहिम (1970-74), शंकरराव चव्हाणांच्या मंत्रीमंडळातून वसंतदादांना अर्धचंद्र, रजनी पाटील यांच्या मुंबई कॉंग्रेसकरवी महाराष्ट्र कॉंग्रेसला शह, 1960 पासून यशवंतरावांनी विरोधी नेत्यांना कॉंग्रेसमध्ये आणण्याचा लावलेला सपाटा, लाटेच्या राजकारणाने मोडून पडणारी कॉंग्रेस संघटना, टाळलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका (1970-80), मुंबईचा ऐतिहासिक गिरणी संप आणि त्यानंतर शिवसेनाला मिळालेली पालिकेतील सत्ता (1985), पवारांच्या नेतृत्व काळात डाव्या पक्षात आलेले शैथिल्य आणि नंतरचे पांगळेपण-दिशाहीनता (1986), औरंगाबाद महापालिकेत सेनेचा देदीप्यमान विजय, पार्ला पोटनिवडणुकीत हिंदुत्त्वावर जनतेचे शिक्कामोर्तब, 1991 ला संक्रांतीदिवशी पवारांच्या विरोधात चार मंत्र्यांनी पुकारलेले बंड, शहाबानू निकाल व रूपकुवर सतीचे वादळ अशा कितीतरी घटना ‘महाराष्ट्राचे सत्तांतर’ लिहिणार्‍या व्होरा आणि पळशीकरांनी दुर्लक्षित ठेवल्या आहेत. राज्यशास्त्राच्या सामान्य विद्यार्थ्याला या घटनांचा अभ्यास केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही तिथे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील या विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक नालायक ठरले. ‘झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागे करता येत नाही’ या म्हणीप्रमाणे या प्राध्यापकांची लबाडी केवळ शरद पवारांची तळी उचलून धरण्यासाठी होती हे कुणाच्याही सहजपणे ध्यानात येईल.
मुंबईसह महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा डोळस अभ्यास असलेल्या भाऊ तोरसेकर यांनी सातत्याने सत्य पुढे आणण्यासाठी आपली लेखणी झिजवली आहे. त्यांच्या ब्लॉगचे सात लाखाहून अधिक वाचक आहेत. त्यांचे अचूक राजकीय विश्‍लेषण महाराष्ट्राने अनेकवेळा अनुभवले आहे. ‘चपराक प्रकाशन’ची सुरूवातीपासून ‘संवाद आणि संघर्ष’ हीच भूमिका असल्याने वैचारिक भ्रष्टतेच्या लढाईत भाऊ तोरसेकर यांच्यासारख्या चतुरस्त्र लेखकाची निर्भिड आणि निःपक्ष बाण्याचे दर्शन घडविणारी काही पुस्तके लवकरच आपल्या भेटीस आणत आहोत. तुर्तास, ‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’ या पुस्तकाद्वारे भाऊ तोरसेकर यांनी राजकीय विश्‍लेषक आणि विचारवंत म्हणून सर्वत्र मिरवणार्‍यांचे जे बुरखे फाडले आहेत ते वाचकांनी आवर्जून वाचावेत, अभ्यासावेत, पडताळून पहावेत. यातूनच कणखर बाण्याची एक जबाबदार पिढी घडण्यास हातभार लागणार आहे.
- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२ 

‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’

सुप्रसिद्ध पत्रकार आणि स्तंभलेखक भाऊ तोरसेकर यांचे ‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’ हे पुस्तक येत्या 21 मे रोजी प्रकाशित होत आहे. ‘चपराक प्रकाशन’ने हे पुस्तक प्रकाशित केले असून विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाची तटस्थपणे आणि प्रांजळ भूमिकेतून केलेली परखड चिकित्सा या पुस्तकात वाचायला मिळणार आहे. त्याविषयी थोडेसे...

‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’
'चपराक प्रकाशन,'पुणे 

पुणे विद्यापीठातील राजेंद्र व्होरा आणि सुहास पळशीकर या दोन प्राध्यापकांनी चुकीच्या नोंदी व खोटेपणा करत ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतर’ हे पुस्तक लिहिले आणि ‘ग्रंथाली’ या मान्यवर प्रकाशन संस्थेने ते प्रकाशित केले. अनेक न घडलेल्या घटना, प्रसंग अथवा अस्तित्त्वात नसलेल्या गोष्टी, काल्पनिक माहिती-घटनांवर  आधारित केलेली विधाने व निष्कर्ष देऊन वाचकांची दिशाभूल या प्राध्यापकद्वयींनी केली. सामाजिक बांधीलकीची भाषा बोलणार्‍या व्यक्ती व संस्थांकडून झालेली अशी बेपर्वाई, दडपेगिरी खटकल्याने सुप्रसिद्ध पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी ही बाब संबंधित लेखक आणि प्रकाशकांच्या लक्षात आणून दिली. दोघांनीही तोरसेकर यांची लेखी दिलगिरी व्यक्त करत पुढील आवृत्तीत चूक सुधारण्याचे मान्य केले. मात्र 1997 पासून आजवर या पुस्तकाच्या अनेक आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आणि त्यात तोरसेकर यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या सर्व चुका तशाच ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या वैचारिक भ्रष्टतेचा पर्दाफाश  करणारे ‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’ हे पुस्तक पुण्यातील ‘चपराक’ या अग्रगण्य प्रकाशन संस्थेकडून प्रकाशित होत आहे. 
‘महाराष्ट्राचे सत्तांतर’ या पुस्तकात शब्दाशब्दात चुकांची जंत्री देण्यात आली आहे. शरद पवार यांचे गुणगाण करण्यासाठी, वाचकांच्या मनात त्यांची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यासाठीच हे पुस्तक लिहिले आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत खोटे संदर्भ पेरण्यात आले आहेत. या चुकीच्या व धडधडीत खोट्या माहितीने वाचकांची दिशाभूल होत आहे. उदा. लेखक आपल्या ‘महाराष्ट्राचे सत्तांतर’ या पुस्तकात पृष्ठ क्र. 6 वर लिहितात की, ‘‘अल्पवाधितच त्यांनी (शरद पवारांनी) संयुक्त मंत्रिमंडळाला सुरूंग लावला आणि अठरा आमदारांसह समाजवादी कॉंग्रेस या नावाने प्रादेशिक गट स्थापन करून बिगर कॉंग्रेस पक्षांचे नेतृत्त्व स्वत:कडे घेतले.’’
हे धादांत खोटे विधान खोडून काढताना भाऊ तोरसेकर पुढील वस्तुस्थिती मांडतात. ‘‘पवारांनी स्थापलेल्या गटाचे नाव समांतर कॉंग्रेस होते, कारण त्याच काळात शंकरराव चव्हाण, विखे-पाटील यांचा महाराष्ट्र समाजवादी कॉंग्रेस नावाचा प्रादेशिक पक्ष अस्तित्त्वात होता. पुलोदचा भागीदार म्हणून त्याचे नेते शंकरराव चव्हाण पवार सरकारात अर्थमंत्री होते.’’
प्रत्येक पानावरील अशा विधानांची अभ्यासपूर्वक चिकित्सा केल्याने भाऊ तोरसेकर यांचे हे पुस्तक केवळ ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतर’चा प्रतिवाद करणारे ठरले नसून, महाराष्ट्राचा राजकीय सत्य इतिहास उलगडून दाखविणारे झाले आहे. ‘मराठा’ सारख्या मान्यवर दैनिकातून पत्रकारितेची सुरूवात झालेल्या भाऊ तोरसेकर यांची निर्भिड व नि:पक्ष लेखनासाठी ख्याती आहे. राज्यशास्त्राचे आणि पत्रकारितेचे विद्यार्थी, महाराष्ट्राविषयी जिज्ञासा असणारे वाचक यांच्यासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरणारे आहे. 
 शरद पवारांची अब्रू झाकण्याच्या नादात ‘ग्रंथाली प्रकाशन’ची स्थिती शरद पवारांसारखीच होईल आणि ही संस्था रसातळाला जाईल असा धोका तोरसेकर यांनी या पुस्तकातून वर्तविला आहे. ‘चपराक’सारख्या परखड बाण्याच्या प्रकाशन संस्थेकडून हे पुस्तक प्रकाशित होत असल्याने या विषयाला पुरेपुर न्याय मिळणार आहे.