Monday, July 16, 2018

वर्चस्ववादाला आव्हान!


मागच्या वर्षी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या ग्रंथ पारितोषिक स्पर्धेसाठी परीक्षक होतो. त्यात डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांच्या ‘सेक्युलर्स नव्हे फेक्युलर्स’ या पुस्तकाला मी पुरस्कार दिला. त्यावेळी  विश्वंभर चौधरी नावाच्या एका विदुषकाने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, एका हिंदुत्त्ववाद्याच्या पुस्तकाला पुरस्कार दिलाच कसा? हे पुस्तक वाचायचीही त्यांना गरज वाटली नव्हती. शेवडेंनी लिहिलंय ना? मग त्यात काय वाचायचं? असा काहीसा सूर होता. असाच प्रकार मराठीतील सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि संशोधक संजय सोनवणी यांच्याबाबतही  सातत्यानं घडतोय. सोनवणी यांनी लिहिलंय ना? मग ते केवळ हिंदू धर्मात फूट पाडायचंच काम करतात. त्यांचं या विषयावरील लेखन कशाला वाचायचं असा अपप्रचार केला जातो.

हे सगळं मांडण्याचं कारण म्हणजे संजय सोनवणी यांचं ‘हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास’ हे पुस्तक नुकतंच पुण्यातील ‘प्राजक्त प्रकाशन’ने प्रकाशित केलंय. या पुस्तकात त्यांनी जे लिहिलंय त्यावर मोठी चर्चा होऊ शकते! किंबहुना तशी चर्चा व्हायला हवी. लोकमान्य टिळक यांच्यापासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत अनेक रथीमहारथींचे सिद्धांत संजय सोनवणी यांनी सप्रमाण खोडून काढले आहेत. हिंदू आणि वैदिक यांच्यातील फरक माहीत नसणार्‍यांना किंवा जाणीवपूर्वक ते दुर्लक्षित ठेऊ इच्छिणार्‍यांना हे पटणारे नाही. मात्र ज्यांना अभ्यास करायचाय, ज्ञान मिळवायचंय, सत्य शोधायचंय त्यांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावं.

आद्य शंकराचार्यही वैदिक नाहीत हे सोनवणी यांनी यात मांडलं आहे. आपला इतिहास पुराणकथांनी गढूळ झालेला असताना आणि आपण जे ऐकत आलोय तेच सत्य मानणार्‍यांना कदाचित हे रूचणार नाही; पण सत्यापासून फारकत का घ्यावी? सोनवणी यांच्यावर तोंडसुख घेणारे काही महाभाग त्यांच्या मुद्यांचा प्रतिवाद करून ते खोडून काढू शकत नाहीत आणि हे सत्यही स्वीकारत नाहीत. पुराणातली वाणगी (वांगी नव्हे!) पुराणात म्हणून काहीजण दुर्लक्षही करतील; पण याच्या तळाशी जाऊन चिकित्सा करायलाच हवी. 

यापूर्वी त्यांनी ‘जातीसंस्थेचा इतिहास’ हे पुस्तकही लिहिले. ‘चपराक’ने प्रकाशित केलेले ‘भाषेचे मूळ’ हे भाषाशास्त्रावरील अत्यंत अभ्यासपूर्ण पुस्तकही सिद्धीस नेले. घग्गर नदीलाच सरस्वती नदी समजणार्‍यांना सणसणीत चपराक दिली. या सर्व पुस्तकांचा सार म्हणजे प्रस्तुत पुस्तक आहे. आपल्याकडे संस्कृतलाच आद्य भाषा, देवभाषा समजून आपण मराठीला दुय्यम स्थान दिले आहे. यावर ‘जिच्यावर संस्कार झाले ती संस्कृत’ इतकी साधी सोपी व्याख्या करून सोनवणी यांनी प्रकाश टाकला आहे. जर संस्कृत ही आद्य भाषा असती तर आपल्या खेड्यापाड्यातील म्हातारी-कोतारी लोक संस्कृतच बोलली नसती का? असा बिनतोड सवालही ते करतात. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सातत्यानं नौटंकी करणार्‍या चमकोछाप लोकांनी हे समजून घ्यायला हवं.

आर्यवंश श्रेष्ठत्ववादाचा जन्म म्हणजे काळीकुट्ट किनार, हे मत ते ठामपणे मांडतात. रामायण-महाभारताचा काळ हा वैदिक भारतात येण्यापूर्वीचा हेही ठासून सांगतात. हे कुणाला पटेल किंवा पटणार नाही पण आपल्याला सत्य स्वीकारावेच लागेल. भारतीय संस्कृतीचा धावता आढावा, असूर संस्कृती, वेदपूर्व भारतीय असूर संस्कृती, वेदपूर्व तत्त्वज्ञान व विकास, वैदिक धर्माची स्थापना कोठे झाली?, सिंधू-घग्गर संस्कृतीची भाषा, बौद्ध-जैन ते सातवाहन काळ, वैदिक भाषा, पाणिनी, मनुस्मृती आणि कौटिल्याचा काळ, श्रेणी संस्था, विकास, उत्कर्ष, अधःपतन आणि वैदिक वर्चस्वाची सुरूवात आणि ब्रिटीश काळ - वैदिक वर्चस्वावर अधिकृत शिक्कामोर्तब अशा 11 प्रकरणातून त्यांनी हा व्यापक विषय अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतिने मांडला आहे. हिंदू धर्मावर होणारे आक्रमण, वैदिकांचा वर्चस्ववाद याचा लेखाजोखा या पुस्तकात आहे. त्यामुळे वेदप्रामाण्याच्या नावावर काहीही ठोकून देणारे आपोआप उघडे पडले आहेत. 

‘सिंधू संस्कृती वैदिक आर्यांचीच’ या सिद्धांताला संजय सोनवणी यांनी तडा दिला आहे. वैदिक व पाश्‍चात्य विद्वानांच्याच मतांवर अवलंबून असलेल्यांनी सत्य कधी पुढे येऊच दिले नाही. आपल्या नसलेल्या अस्मिता आणि खोटा अहंकार कुरवाळत त्यांनी हिंदू आणि वैदिक यांच्यात मोठी गल्लत केली. हा सगळा मामला काय हे समजून घ्यायचे असेल तर हे पुस्तक वाचण्यावाचून गत्यंतर नाही. मनुस्मृती नेमकी का आणि कुणासाठी याबाबतचेही विवेचन या पुस्तकात आले आहे. सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषिक स्थित्यंतराचा एक मोठा पट उलगडून दाखवणे तसे जिकिरीचे काम. त्यातही पुस्तकाच्या केवळ 320 पानांत हे मांडणे म्हणजे तर शिवधनुष्यच! पण ते आव्हान संजय सोनवणी नावाच्या प्रतिभेच्या जागृत ज्वालामुखीने लिलया स्वीकारलं आणि ते इतिहासाशी, प्रामाणिकपणाशी तडजोड न करता, त्याच्याशी प्रतारणा न करता पूर्णत्वासही नेलं. आपल्या संस्कृतीची पाळंमुळं समजून घ्यायची असतील तर कोणतेही पूर्वग्रह न बाळगता हे पुस्तक तटस्थपणे वाचायला हवं, त्यावर चिंतन करायला हवं. 

हिंदू आणि वैदिक हे दोन्ही धर्म वेगळे कसे आहेत याचा पुरातन काळापासूनचा त्यांनी घेतलेला धांडोळा कुणालाही अचंबित करणारा आणि अभ्यासकांना व्यापक दृष्टी देणारा आहे. वैदिक धर्माचा आणि हिंदू धर्माचा काळ यातील तफावतही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.  सूर आणि असूर संस्कृतीतील फरक सांगितला आहे. पौराणिक कथामधून सत्याशी घेतलेली फारकत दाखवून दिली आहे. दोन्ही धर्मातील श्रद्धा, अंधश्रद्धा, चालीरीती, रूढी परंपरा, आचार-विचार, संस्कृती, संघर्ष या सर्वाची नेटकी आणि नेमकी मांडणी त्यांनी या पुस्तकात केलीय. तंत्र-मंत्र, देवादिकांच्या प्रतिमांचे पूजन, त्यातून बनवली गेलेली मिथके यावरही त्यांनी प्रभावी भाष्य केलंय. भाषा गटांचे प्रश्‍न मांडलेत. या भाषांचे जाळे कसे निर्माण झाले, प्रांतिक भाषा कशा विस्तारत गेल्या हेही साध्या-सोप्या भाषेत समजावून सांगितलं आहे. 

‘विषमतेचे तत्त्वज्ञान असलेले वैदिक धर्मतत्त्व की समतेचे स्वतंत्रतावादी तत्त्वज्ञान असलेले हिंदू धर्मतत्त्व ही निवड हिंदुंना डोळस व नीटपणे करावी लागेल. वैदिकांनाही आपल्याच धर्माचा पुनर्विचार करणे आवश्यक बनून जाते’ असे मत संजय सोनवणी या पुस्तकातून मांडतात. त्यावर प्रत्येकानं विचार केलाच पाहिजे.

हिंदू धर्म आपल्या कृषी संस्कृतीतून जन्माला आलाय आणि अफगाणिस्तानात स्थापन झालेला व विस्थापितांच्या माध्यमातून धर्मप्रसारासाठी आलेला वैदिक धर्म आपल्याकडे नंतर स्थिरावलाय याकडं ते लक्ष वेधतात. या पुस्तकाचा गाभाच हा असल्यानं या दोन्ही धर्मधारांची चिकित्सा त्यांनी या पुस्तकाद्वारे केलीय. वैदिकांचा वर्चस्ववाद कसा वाढत गेला आणि त्यात हिंदू धर्म कसा अडकत गेला हे समजून घ्यायचं असेल तर हे पुस्तक वाचायलाच हवं. धर्मइतिहासावर सुस्पष्ट प्रकाश टाकतानाच वर्चस्ववाद झुगारून देण्याचं मोठं धाडस संजय सोनवणी यांनी या पुस्तकाद्वारे दाखवलं आहे. वैदिक-अवैदिक या विषयाचा ध्यास घेऊन, अहोरात्र अभ्यास करून त्यांनी हे पुस्तक साकारलं आहे. आम्ही मित्रमंडळी त्यांना गंमतीनं ‘वैदिक धर्माचे शंकराचार्य’ म्हणत असलो तरी या विषयाची व्याप्ती आणि त्यांचा त्यातील व्यासंग किती मोठा आहे ते हे पुस्तक वाचल्यावर समजते. त्यांच्या भावी लेखन प्रवासाला आणि साहित्यातील संशोधनाला आमच्या शुभेच्छा!
- घनश्याम पाटील
7057292092
(दैनिक 'पुण्य नगरी, १५ जुलै २०१८)

Monday, July 2, 2018

संमेलाध्यक्षपदी ‘दादा’च हवेत!


साहित्य संमेलन हा मराठी भाषेतील मोठा साहित्योत्सव आहे.  आता साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे निवडून न येता ‘निवडून’ देण्याचा घाट साहित्य महामंडळाने घातला आहे. म्हणजे यापुढे निवडणूक न घेता संमेलनाध्यक्ष सर्वसहमतीने निवडून देण्याचे ठरवले जात आहे. 

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आजवर साहित्य आणि संस्कृतीसाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. साहित्य संमेलन, नाट्य संमेलन आदींना सढळ हाताने मदत करण्याचा त्यांचा गुण सर्वश्रूत आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप झाले असले तरी त्यातील एकही सिद्ध झालेला नाही. प्रत्येक गोष्टीचे खापर त्यांच्यावर फोडले जात असल्याने त्यांनाही त्याचे काही वाटत नाही. देशाच्या राजकारणात वेगळी ओळख निर्माण करणारे पवार साहेब आरोप सहन करण्यास पुरते निर्ढावलेले आहेत. संमेलनाध्यक्षांच्या निवडप्रक्रियेत त्यांचा असलेला वाटा आजवर अनेकदा दिसून आलेला आहे. आता थेट ते सांगतील तो अध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पवार साहेब हा महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही चालताबोलता इतिहास आहे. साहित्यात वैचारिक भ्रष्टता आलेली असताना साहित्यिक अकारण राजकारण करतात आणि राजकारणी साहित्यात रमतात हे चित्र सध्या सर्रास दिसते. त्यामुळे पवारांनी संमेलनाध्यक्ष सुचवला तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. 

या साहेबांनी त्यांचे पुतणे अजितदादा पवार यांचे नाव संमेलनाध्यक्षपदासाठी सुचवले तर कसला बहार येईल?  संमेलनाध्यक्षपदी दादा म्हटल्यावर साहित्य क्षेत्राबरोबरच प्रसारमाध्यमे, सर्वपक्षीय सामान्य कार्यकर्ते, नेते यांच्या कल्पनाशक्तीला, प्रतिभेला उधाण येईल. साहेबांचे ‘एकेकाळचे’ कार्यकर्ते असलेल्या रामदास आठवलेंना कवी संमेलनाचे अध्यक्षपद मिळू शकते. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दोन शक्तिंचे मनोमिलन झाले तर ते त्या दोघांसाठीही पोषकच ठरणारे आहे. 

गेल्या काही वर्षातील उथळ संमेलनाध्यक्ष पाहता साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष ‘खमक्या’ असायला हवा. त्यासाठी तूर्तास तरी आमच्या डोळ्यासमोर एकच नाव आहे, ते म्हणजे अजित पवार यांचे! अजित पवार यांच्यासारखा नेताच मराठी साहित्याला आता दिशा देऊ शकतो.

एकतर साहित्य आणि राजकारण यात आता तसा फारसा फरक शिल्लक राहिलेला नाही. जेमतेम हजार लोक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात. त्यातही साहित्यिक शोधून काढावे लागतात. प्रत्येकाला ‘करंगुळी’ दाखवत त्यांच्याकडून पुरेशा मतपत्रिका मिळवणे हे दादांच्या कार्यकर्त्यांना सहज शक्य झाले असते. आता तर त्याचीही गरज पडणार नाही. साहित्यातील संस्था आणि त्यांच्या घटकसंस्था दादांच्या नावाला विरोध करण्याइतक्या परिपक्व नाहीत. त्यामुळे दादा संमेलनाध्यक्ष झाले तर त्यांना सध्याच्या राजकीय उपेक्षेच्या गर्तेतून बाहेर पडता येईल. त्यांना नवी आणि प्रतिष्ठेची ओळखही प्राप्त होईल. जितेंद्र आव्हाडासारखा नेता मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी पाठवला तर एरवीही हा मार्ग सुकर झाला असता. 

जगद्गुरू संत तुकोबारायांच्या भाषेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे मोलाचे कार्य नामदार अजित पवारांनी केले आहे. मोठ्या प्रमाणात तुकाराम महाराज आणि काही प्रमाणात रामदास स्वामी कळण्यास कारणीभूत ठरलेले दादा हेच यंदाच्या संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकतात. याच महिन्यात (म्हणजे 22 जुलै) दादांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त कार्यकर्त्यांनी मनावर घेऊन दादांच्या अध्यक्षपदाची तयारी सुरू करायला हवी. घुमानच्या संमेलनातील पंचपक्वान्नाचे कोडकौतुक करणार्‍यांना आणि पी. डी. पाटलांनी वाटलेल्या खिरापतीची सातत्याने चर्चा करणार्‍यांना दादा सणसणीत चपराक देऊ शकतात. साहित्यिकांना बिअरपासून ते रेड वाईनपर्यंत आणि कोंबड्या-बकर्‍यापासून ते मराठमोळ्या पुरणपोळ्यापर्यंत जे ‘हवे ते’ उपलब्ध करून देण्याची ‘ताकत’ या नेत्यात आहे. 

अजित पवार अध्यक्ष होणार असतील तर महामंडळाला निधीसाठी पायपीट करावी लागणार नाही. घुमानच्या संमेलनात व्यासपीठावर महामंडळाच्या अध्यक्षांची ‘नथ’ दिसली पण संमेलनाचे ‘नाक’ (अध्यक्ष) मागे दडले होते’ अशी टीका आम्ही केली होती. अजित पवार अध्यक्ष झाले तर जगबुडी झाली तरी प्रसारमाध्यमे सविस्तर वार्तांकन करतील. महामंडळाच्या अध्यक्षापेक्षा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला जास्त मान मिळेल. आतापर्यंत प्रत्येक संमेलनात राजकारणी असतातच आणि ते संमेलनाध्यक्षांचे औपचारिकपणे गोडगोड कौतुक करून निघून जातात. संमेलनाध्यक्षही तेच तेच विचार रेटून नेत असतात. या असल्या थिल्लर प्रकाराची मराठी भाषेला आता गरज नाही. मराठीला आता खमकेपणे बोलणारा, प्रसंगी साहित्यिकांचीही कानउघाडणी करणारा, भाषेचा ठसा उमटवणारा, त्यातील रांगडेपणा सिद्ध करणारा अजित पवार यांच्यासारखा अध्यक्ष हवाय. ‘शिव्या देण्यात माझी पीएचडी आहे’ असे मोठ्या साहेबांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. काकणभर त्यांच्या पुढे जाऊन हा वारसा चालवणार्‍या त्यांच्या या शिष्याची कदर मराठी बांधवांनी केलीच पाहिजे. 

शरद पवार यांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक ‘तत्त्वा’नुसार आजवर अनेक संमेलने झाली आहेत. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही त्यांच्या इशार्‍यावर ‘नेमले’ गेले आहेत. त्यांच्या सल्ल्याशिवाय संमेलनाचे पानही हलत नाही. त्यांच्या सहभागाशिवाय संमेलनाचे व्यासपीठ रितेरिते वाटते. मात्र सत्ताबदल होताच रंगबदलूपणा करत महामंडळाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शरद पवार आणि त्यांच्या चेल्यांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे. ‘सर्वसहमतीने संमेलनाध्यक्षाची निवड’ ही त्यासाठी एक चांगली संधी आहे. या निमित्ताने का होईना पण अजित पवारांना थोडीफार किंमत मिळेल. त्यामुळे यंदाच्या संमेलनाध्यक्ष पदासाठी कार्यकर्त्यांनी दादांच्या नावाचा आग्रह जरूर धरावा! 
- घनश्याम पाटील, पुणे 
7057292092

Saturday, June 30, 2018

हे करायलाच हवे!


मध्यंतरी एक अत्यंत हृदयद्रावक गोष्ट ऐकली होती. सातारचे एक गृहस्थ. त्यांचा मुलगा उच्चशिक्षणासाठी म्हणून पुण्यात एका वसतीगृहात रहात होता. ते त्याला भेटायला आले होते. त्यावेळी त्याच्या लग्नावरून चर्चा झाली. मुलाने ठाम नकार दिला. दोघांत शाब्दिक बाचाबाची झाली. तो ऐकत नाही म्हणून ते पुण्यात एका मित्राच्या घरी गेले. त्याच्याकडे पाहुणचार घेऊन रात्री सातार्‍याला परतले. 

दुसर्‍या दिवशी सकाळी त्यांना कळले की काल त्यांच्या मुलाचा अपघात झाला. वडिलांसोबत कधी नव्हे ते भांडण झाल्याने दुखावलेला मुलगा त्यांची माफी मागण्यासाठी दुचाकीवर पुण्याहून सातार्‍याला निघाला होता. ‘सरप्राईज’ म्हणून त्याने वडिलांनाही कळवले नाही. त्याचा गंभीर अपघात झाला. वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्यात तो गेला. दुर्दैव हे की, आदल्या रात्री वडील जेव्हा सातार्‍याला त्यांच्या कारने परत येत होते तेव्हा शिरवळजवळ गर्दी होती. लोक सांगत होते, की ‘‘मुलाचा दुचाकीवरून जाताना अपघात झालाय. तो गंभीर आहे. रूग्णवाहिका वेळेत येत नाहीये. त्याला उपचाराला नेण्यासाठी गाडी हवीय. कोणीही थांबायला तयार नाही.’’ तिथल्या कार्यकर्त्यांनी यांनाही विनंती केली, पण ‘नसते लचांड नको’ म्हणून त्यांनीही नकार दिला. आज कळले की तो त्यांचा एकूलता एक मुलगा होता. 

या गोष्टीतला खरेखोटेपणा मला माहीत नाही. एकाकडून ऐकलेली ही बातमी! पण आपल्या आजूबाजूला अशा कितीतरी घटना घडतात. वेळेत उपचार न मिळाल्याने जीव गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यावर सातत्याने प्रबोधन करूनही आपली मानसिकता काही बदलत नाही. कुणाचा अपघात झाल्यास आधी त्याच्यावर उपचार करण्याच्या सूचना रूग्णालयांना देण्यात आल्यात. तरीही काहीजण पोलीस येण्याची वाट पाहतात. उपचाराला टाळाटाळ करतात. हे सगळे थांबायला हवे. अपघात काही सांगून किंवा ठरवून होत नाहीत. त्यामुळे अशावेळी सर्वांनीच किमान माणुसकी दाखवत एकमेकांना सहकार्य करायला हवे.

आपल्याकडे युद्धापेक्षा जास्त माणसे अपघातात मरतात. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या वाहतुकीतला बेशिस्तपणा. एकतर रस्त्यावर गरजेपेक्षा अधिक कितीतरी वाहने आहेत. ते थांबवणे आपल्या हातात नाही. घरापासून दहा मीनिटाच्या अंतरावर कॉलेज असले तरी पोरांना सध्या गाड्या लागतात. ती प्रत्येकाची गरज झालीय! मात्र ही वाहने चालवताना वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांचे प्रमाण लक्षवेधी आहे. किंबहुना ‘नियम हे मोडण्यासाठीच असतात’ असा एक मिजासखोरपणा अनेकांच्या अंगात मुरलाय.

मध्यंतरी एक विनोद वाचला होता, ‘आम्ही कुत्रा पाळतो, मांजर पाळतो, गायी-म्हशीही पाळतो; पण वाहतुकीचे नियम ही काय ‘पाळायची’ गोष्ट आहे काय?’ या आणि अशा प्रवृत्तीमुळेच तर अनेक गंभीर समस्या उद्भवत आहेत.

आपल्याकडे 18 ते 30 या वयोगटातील मुलांचे गाडा दामटण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यात अनेकजण व्यसनाच्या आहारी गेलेत. गाड्या चालवताना सेल्फी, फेसबुक लाईव्ह यामुळेही काही दुर्दैवी प्रसंग ओढवल्याच्या घटना पुढे येत आहेत. मद्यपान करून वाहने चालविण्यात अशिक्षितांपेक्षा कितीतरी मोठे प्रमाण उच्चशिक्षितांचे असल्याचा एक अहवाल मध्यंतरी वाचण्यात आला.

नो एन्ट्रीतून गाडी चालवणे, चारचाकी चालवताना सिट बेल्ट न लावणे, दुचाकीवर हेल्मेट न वापरणे, वाहन परवाना नसतानाही केवळ कौतुक म्हणून अल्पवयीन मुला-मुलींना गाडी चालवण्यास देणे आणि त्यांच्या त्या कृतीचे समर्थन आणि कौतुक करणे, वाहतूक दिव्यांच्या सूचनांचे पालन न करणे, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी गाडीत घेणे हे सगळे प्रकार थांबायला हवेत. अनेकांच्या गाड्या नादुरूस्त असतात. दुचाकींचे ब्रेक व्यवस्थित लागत नसतील तर ते सुरळीत करायला अक्षरशः एक मिनिट लागतो! पण तितकेही तारतम्य आपण दाखवत नाही. काही वर्षापूर्वी कोकणात एका एसटी बसचा गंभीर अपघात झाला होता. त्यात गाडी पूलावरून सरळ नदीत गेल्याने चाळीस प्रवाशांना जलसमाधी मिळाली होती. नंतर तपासात कळले की त्या गाडीला वायपर नसल्याने पावसात पुलाच्या वळणाचा अंदाज आला नाही. पावसामुळे पुढचा रस्ताच दिसत नव्हता. म्हणजे केवळ चाळीस रूपयांचे वायपर बसवण्यास टाळाटाळ केल्याने चाळीस जणांचा मृत्यू ओढवला होता. 

महत्त्वाच्या शहरातील भाजी मंडईत सकाळी सर्वप्रथम येणार्‍या वाहन चालकास काही रोख बक्षिसी दिली जाते. ही रक्कम वेगवेगळ्या शहरात शंभर रूपयांपासून ते पाचशे रूपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे तरकारीची सेवा देणारे अनेक वाहनचालक गाड्या भरधाव वेगाने दामटतात. भल्या पहाटे त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नसते. थोडक्या लाभासाठी ते आपला आणि इतरांचा अनमोल जीव धोक्यात घालतात. काही प्रवासी भाड्याच्या गाडीतून प्रवासास जाताना गाडी वेगात नेण्यासाठी चालकास काही आमिषे दाखवतात. थोडासा वेळ वाचवण्यासाठी अशाप्रकारे जीव धोक्यात घालणे हे काही प्रगल्भतेचे लक्षण नाही. 

वाहतूक सुव्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडणार्‍या पोलिसांची संख्या वाढवणेही गरजेचे आहे. अपुर्‍या कर्मचार्‍यांमुळे वाहतूक नियंत्रणात त्यांना अनेक अडचणी येतात. बहुसंख्य पोलीस इमानेइतबारे त्यांची जबाबदारी पार पाडत असतात; मात्र काहीजण चिरीमिरी घेऊन वाहतुकीचे उल्लंघण करणार्‍यांना सोडून देतात. त्यामुळे नियम मोडणार्‍यांचे तर फावतेच पण पोलिसांची प्रतिमाही मलीन होते. महाराष्ट्रातल्या अनेक महत्त्वाच्या शहरात आजही साधी सिग्नल यंत्रणानाही नाही. मग हे अपयश कुणाचे?

ट्रक ड्रायव्हर हा तर एक अजबच प्रकार. ट्रान्सपोर्टचे ते एक महत्त्वाचे माध्यम. त्यामुळे त्यांना देशभर मोठमोठ्या गाड्या घेऊन जावे लागते. अनेक ट्रक चालक हे अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत. लांबच्या पल्ल्यावर असताना ते जेवणासाठी ढाब्यावर हमखास थांबतात. अर्थातच त्यावेळी अनेकजण मद्यपान करतात. नंतर पुन्हा अवजड सामान घेऊन जाणे आलेच. त्यामुळे त्यांच्या अपघाताचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यांच्यात याविषयी जागृती करणे, त्यांचे प्रबोधन करणे हे व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. 

सिग्नलला थांबणे, नो एन्ट्रीत न घुसणे, चालत्या गाड्यावरून गुटखा-तंबाखूसारखे घातक पदार्थ खाऊन न थुंकणे, गाड्यावरून किंवा गाड्यातून कोणत्याही वस्तू रस्त्यावर न फेकणे अशा छोट्या छोट्या गोष्टीतूनही आपण मोठे काम करू शकतो. राष्ट्रसेवा करण्यासाठी हे पुरेसे आहे. आपली एक कृती एक अनर्थ टाळण्यासाठी पुरेशी ठरणारी असते. इतर देशातील वाहतुकीच्या शिस्तीची उदाहरणे देताना आपण स्वतःत बदल घडवणे कधीही श्रेयस्कर! एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्याला हे करायलाच हवे. ही जागृती ज्या दिवशी निर्माण होईल तो आपल्यासाठी सुदिन! 
- घनश्याम पाटील, पुणे
7057292092

Wednesday, June 27, 2018

दहशतवादाला धर्म असतो!


वटसावित्री पौर्णिमेची धामधूम सुरू असतानाच नेहमीप्रमाणे सगळीकडून विनोदांचा पाऊस पडत आहे. हिंदू धर्मातील प्रत्येक सणावर कोणत्याही थराला जाऊन ‘विनोद’ करणं आणि आपण ते गंभीरपणे न घेता उलट समाजमाध्यमांद्वारे पुढे पाठवत राहणं ही आता एक ‘फॅशन’ बनत चाललीय. आपल्या प्रत्येक सणांवर,  रीतीरिवाजावर, देवदेवतांवर, प्रथा आणि पद्धतींवर केली जाणारी टिंगलबाजी आपण अगदी सहजतेने घेतो. यालाच अनेकजण ‘सहिष्णुता’ समजतात. आपल्या नेत्यांना मुस्लिम धर्मातील तलाक पद्धती त्यांच्या धर्माचा भाग आहे याची सोयीस्कर आठवण येते. रमजानच्या महिन्यात शत्रू पक्षांकडून घातपात आणि रक्तपात होणार  नाही याची खात्री असते. दुसरीकडे मात्र ‘भगवा दहशतवाद,’ ‘हिंंदू दहशतवाद’ असा धोशा सुरूच असतो. 

हे सर्व मांडण्याचं कारण म्हणजे वटसावित्रीची यथेच्छ टर उडवली जात असतानाच केरळमधील कोट्टायम शहरात घडलेली एक दुर्दैवी घटना. इथल्या एका महिलेचे लग्नापूर्वी एका पाद्रीसोबत लैंगिक संबंध होते. लग्नानंतर या गोष्टीचा मानसिक त्रास होऊ लागल्याने तिने तिच्या धर्मातील प्रथेप्रमाणे मन मोकळे करण्याच्या उद्देशाने  ऑथोडॉक्स सीरियन चर्च गाठले. तिथल्या ‘कन्फेक्शन’च्या खोलीत तिने तिच्या या चुकीची कबूली दिली. या महिलेचे लग्नापूर्वीचे हे प्रेमसंबंध कळल्यावर तिथल्या पाद्रीनेही तिला धमकावले. या माहितीचा गैरवापर करत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्याचे चित्रीकरण केले. प्रकरण इतक्यावरच थांबले नाही तर त्या चित्रफितीचा आधार घेत तिथल्या पाच पाद्रींनी तिच्यावर अत्याचार केले. हे सगळेच असह्य झाल्यावर त्या महिलेने सर्व प्रकार तिच्या पतीला सांगितला. पतीने चर्चच्या वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यावर या पाच पाद्रींच्या विरूद्ध चौकशी समिती नेमून त्यांना रजेवर पाठवण्यात आले आहे.

हिंदू मंदिरात पूजार्‍यांकडून बलात्कार झाला म्हणून आरडाओरडा करणारी आणि नंतर सत्य बाहेर येताच शेपूट घालून गप्प बसणारी प्रसारमाध्यमे या विषयावर काहीच बोलणार नाहीत. त्यांना ‘कन्फेक्शन’ची घटना ‘अंधश्रद्धा’ न वाटता धर्माची प्रथा वाटते. वडाची पूजा करणार्‍या महिलांची टवाळी करताना ते याबाबत मात्र चिडीचूप असतात. त्या अभागी भगिनीवर पाच पाद्रींनी अत्याचार करूनही ते ‘धर्मपंडित’ ठरतात. यालाच तर आपल्याकडे ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणतात. 

सध्या एक चित्रफित समाजमाध्यमांवर सर्वत्र फिरत आहे. त्यातील मुस्लिम धर्मगुरू त्यांच्या चेल्यांना मार्गदर्शन करताना सांगतात की, ‘‘तुम्ही हिंदुंना त्यांच्या सणाच्या शुभेच्छा देऊ नकात. तुम्ही जर त्यांना ‘हॅप्पी दसरा’ म्हणालात तर दसर्‍याचे महत्त्व मान्य केल्यासारखे होईल. जर एखाद्या हिंदुने तुम्हाला दसर्‍याच्या शुभेच्छा दिल्या तर तुम्ही ‘सेम टू यू’ असंही म्हणू नकात. कारण तुम्ही त्यालाही शुभेच्छा देता म्हणजे तुम्ही रामाचे अस्तित्व मान्य करता. रामाने रावणाचा वध केला ही घटना मान्य करून त्या शुभेच्छा असतात. उलट त्यांना त्या त्या सणांची माहिती विचारा. अनेकांना ती सांगता येणार नाही. मग या कशा अंधश्रद्धा आहेत म्हणून त्यांची टिंगल करा...’’

आपल्या धर्माविषयी, त्यातील प्रथांविषयी जागरूक असणारे हे लोक इतरांना कमी लेखतात. जे कोणी अल्लाचे अस्तित्व मान्य करत नाहीत ते सर्व ‘काफिर!’ आपण मात्र त्यांना रमजानच्या शुभेच्छा देताना त्यांचा शिरखुर्मा आनंदाने हादडत असतो. त्यांच्या दर्ग्यात जाऊन आदराने माथा टेकवत असतो. यालाच तर ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणतात... खरंतर हिंदुइतका कोणताही धर्म सहिष्णू नसताना आपल्यालाच धर्मवादी, जातीयवादी, प्रथावादी ठरवले जाते. रोज पाच वेळा नमाज पाडणारा मुस्लिम आपल्यासाठी ‘नमाजी’ असतो. त्याच्याविषयी आपल्या मनात आदराचे स्थान असते! पण एखादा भाविक मंदिरात गेला आणि देवाच्या पाया पडत असेल तर तो अंधश्रद्ध, बुरसटलेला ठरतो.

‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ असे कायम म्हटले जाते. मग अतिरेकी कारवायांत पकडले जाणारे बहुसंख्य विशिष्ठ धर्माचेच का बरे असतात? कारण दहशतवादाला धर्म असतो! फक्त आपण तो समजून घेतला, मान्य केला तर आपण ‘धर्मवादी, प्रतिगामी’ ठरतो. 

सध्या तर आपल्याकडे हिंदू धर्माला शिव्या घालणे, नावे ठेवणे  म्हणजे पुरोगामीत्व ठरवले जाते. आपल्या धर्माचा, संस्कृतीचा, रूढी, परंपरांचा विचार न करता, अभ्यास न करता दुषणे देणे वाढत चालले आहे. त्यात आपण सर्वजण सहजपणे सहभागी होतो. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी या सर्वांच्या दुर्दैवी हत्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री या सर्वांची काही मिनीटात पहिली प्रतिक्रिया होती की, ‘यामागे हिंदुत्त्ववादी शक्तींचा हात आहे.’ मग तो ‘हात’ अजून कुणाला का दिसत नाही? कोणत्या आधारावर त्यांनी ते विधान केले होते? म्हणजे गुन्हेगार कोण हे त्यांना माहीत होते का? त्यांच्यावर अजूनही कारवाई का झाली नाही? तेव्हाच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कारकिर्दीत घडलेल्या या घटनेचे खापर आपण आजच्या सरकारवर फोडतो आणि त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतो. गुन्हेगार, मग तो कुणीही असेल! त्याच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हायलाच हवी. मग अशा घटनांत आरोपी इतके मोकाट कसे फिरू शकतात? की तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांना त्यांना पकडायचेेच नव्हते? तपास यंत्रणांची दिशाभूल करून वेळकाढूपणा करण्याचा उद्देश तर त्यांच्या विधानात नव्हता ना? 

लॉर्ड मेकॉले हा एक शिक्षणतज्ज्ञ होता. त्याने त्यावेळी सांगितले होते की, ‘भारतावर राज्य करायचे असेल तर एकच पर्याय आहे. यांच्यात फूट पाडा. देवा-धर्मावरील त्यांच्या श्रद्धा कमकूवत करा. इथली आदर्श असलेली गुरूकूल शिक्षणपद्धती नष्ट करा. त्यांच्याकडील संस्कार, निष्ठा, त्याग यामुळे त्यांच्या श्रद्धा मजबूत आहेत. त्या जोपर्यंत नष्ट होत नाहीत तोपर्यंत आपण त्यांच्यावर राज्य करू शकत नाही...’

मेकॉलेचे हे तत्त्वज्ञान अजूनही आचरणात आणले जाते. आजही आपल्यात फूट पाडण्याचेच काम सुरू आहे. आपणही या षडयंत्राला बळी पडतो.

हिंदू धर्मासह सर्वच धर्मातील चुकीच्या प्रवृत्ती, परंपरा, अंधश्रद्धा दूर व्हायला हव्यात. आपण ‘माणूस’ म्हणून जगायला हवे. फक्त विशिष्ठ धर्माची तळी उचलताना कायम हिंदुना दुषणे देणे म्हणूनच अयोग्य आणि अन्यायकारकही आहे. केरळमध्ये पाद्रींकडून घडलेल्या दुर्वर्तनाचे पडसाद कुठेच न पडणे हा आपला ‘सोयीस्करपणा’ आहे. यातूनच ‘दहशतवादाला धर्म असतो’ हे सिद्ध होते.
- घनश्याम पाटील, पुणे 
7057292092

Tuesday, June 26, 2018

व्यवस्थेची लाज राखा!


एका तत्त्ववेत्यानं सांगितलं होतं की, ‘‘तुमच्या देशातील तरूणांच्या ओठावर कोणतं गाणं आहे हे सांगा म्हणजे मी तुमच्या देशाचं भवितव्य सांगतो.’’

सध्या आपली तरूणाई ‘झिंग झिंग झिंगाट’ आणि ‘शांताबाई’ सारख्या गाण्यावर ताल धरते. मग आपलं भविष्य सांगायला कोणता ज्योतिषी कशाला हवा?

बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातलं दाताळा हे एक छोटंसं गाव. राजेश हिवसे हा इथल्या सेंट्रल बँकेचा व्यवस्थापक. एक शेतकरी जोडपं त्याच्याकडं पीक कर्ज मागण्यासाठी गेलं. राजेशनं शेतकर्‍याच्या बायकोचा संपर्क क्रमांक घेतला आणि तो कर्जाच्या बदल्यात तिच्याकडं शरीरसुखाची मागणी करू लागला. बँकेचा सेवक असलेल्या मनोज चव्हाण या सेवकाला पोलिसांनी अटक केलीय. त्यानं त्या शेतकरी भगिनीला फोन करून सांगितलं होतं की, ‘‘साहेबांच्या इच्छा पूर्ण करा, ते तुम्हाला पीक कर्जाबरोबरच इतरही पॅकेजेस देतील.’’ यातील प्रमुख आरोपी राजेश हिवसे फरार होता. काल (मंगळवार) त्याला नागपूरातून अटक करण्यात आली आहे. ‘झिंगाट’च्या तालावर नाचणार्‍या राष्ट्राचं हे चित्र आपल्या देशाची परिस्थिती स्पष्ट करतं.

अडल्या-नडलेल्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेणारे, त्यांना धमकावणारे, त्यांच्यावर बंधनं घालणारे, दबाव आणणारे हे सगळे एका माळेचे मणी. या लोकांमुळं आपला देश कलंकित झालाय. आपल्या जबाबदारीचं भान न राखता असं क्लेषकारक वर्तन केल्यानं अपेक्षेप्रमाणं त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. ‘याला सर्वस्वी सरकारची धोरणं आणि शेतकरी वर्गाबद्दलची अनावस्था कारणीभूत’ असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

मुळात कोणीही आपल्या अधिकारांचा असा गैरवापर करण्यास का धजावते? कारण त्याच्यावर व्यवस्थेचा, कायद्याचा धाक नसतो. कुणीही आपलं काहीही वाकडं करू शकणार नाही या अहंकारातून, मिजासीतून अशा विकृती निर्माण होतात. त्यामुळं त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणं, दोषींना गंभीर शिक्षा देणं अत्यावश्यक ठरतं. 

दरम्यान, या शेतकरी महिलेच्या घरी सेंट्रल बँकेचे कर्मचारी गेले. त्यांनी त्यांचं 65 हजार रूपयांचं पीक कर्ज मंजूर झाल्याचं सांगितलं. मात्र या महिलेनं ‘मला सेंट्रल बँकेचं कर्ज नको’ असा पवित्रा घेतला आहे. हे कळताच जिल्हा बँकेनं पुढाकार घेऊन तातडीनं त्यांना 50 हजार रूपयांचं कर्ज दिलं आहे.

‘शेतकर्‍यांच्या रानातल्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका’ अशी ताकीद देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात शेतकरी कायम नाडला जातो. निसर्गाची अवकृपा, सरकारी धोरणांची उदासीनता, खासगी सावकारी, वेळेत बी-बियाणं, खतं उपलब्ध न होणं, पिकांना हमीभाव न मिळणं, आडत्यांकडून अडवणूक आणि त्यात अशा बँकेच्या अधिकार्‍यांचा मुजोरपणा, मस्तवालपणा यामुळं शेतकर्‍यांचं कंबरडं मोडलं जातं. मुलांचं शिक्षण, मुलींची लग्नं यामुळं तो आधीच मेटाकुटीला आलेला असतो. त्यामुळं त्यांच्या हिताच्या योजना राबवणं, त्या त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणं हे राज्यकर्त्यांचं प्रथम कर्तव्य असायला हवं. त्यात कुचराई करणार्‍या व्यवस्थेतील संबंधित घटकांला आवर घालणं हेही त्यांचं कर्तव्यच आहे.

‘भारत हा कृषीप्रधान देश आहे’ हे गुळगुळीत झालेलं वाक्य सातत्यानं ऐकताना आणि ऐकवताना कुणाच्याही मनात घृणा निर्माण होईल असं एकंदरीत सामाजिक वातावरण आहे. शेतकर्‍यांच्या शेती करणार्‍या मुलांसोबत कुणी लग्नही करायला तयार होत नाही हे आपण अनेकदा बघितलं आहे. केवळ निवडणुका आल्या की, यांना ‘बळीराजा’ आठवतो. इतरवेळी त्याचाच सातत्यानं बळी दिला जातो. जगाचा पोशिंदा ठरणारा शेतकरी उपाशी राहतो, मदतीसाठी दारोदार फिरतो तेव्हा आपल्या राष्ट्राचं ते खरं अपयश असतं. उगीच महासत्तेच्या गोष्टी करायच्या आणि ‘देश आगे बढ रहा है’ म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची ही सगळी नाटकबाजी आहे. 

आपल्याकडं अजूनही श्रमाला प्रतिष्ठा नाही. असण्यापेक्षा दिसण्यालाच अधिक महत्त्व आहे. एखाद्या अधिकार्‍याचा ‘प्रामाणिक’ अधिकारी म्हणून सत्कार होतो, माध्यमात त्याचे फोटो झळकतात तेव्हा अधिकारी म्हणून तो ‘प्रामाणिकच’ असायला हवा हा मुलभूत विचार हरवलेला असतो. ‘प्रामाणिक’ असणं हा अधिकार्‍यांचा ‘गुण’ ठरावा इतका काळ झपाट्यानं बदललाय. अशा वातावरणात सामान्य माणूस, शेतकरी, कामगार देशोधडीला लागला, त्यांची अडवणूक झाली तर दोष कुणाला देणार?

एकेकाळी आपले कृषीमंत्री सांगायचे, शेतकरी प्रेमप्रकरणातून आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रातल्या एका जबाबदार मंत्र्यानं सांगितलं होतं की, ‘रात्रीच्या वेळी भारनियमन असल्यानं शेतकर्‍यांना दुसरं काय काम असतं? त्यामुळं आपली लोकसंख्या वाढतेय...’ सध्या तर देशाचे आणि राज्याचे कृषीमंत्री कोण आहेत हे तपासण्यासाठी गुगलचा आधार घ्यावा लागतो. 

शेतकर्‍यांची दुःखं सहसा कुणी समजून तर घेत नाहीच पण तो कायद्याची मदत घेण्यासाठी गेला तरी त्याची पिळवणूकच होते. वकील, पोलीस सगळे त्याला लूटता कसे येईल याचाच विचार करत असतात. अन्यथा राजेश हिवसेसारख्या लंपट अधिकार्‍याची एवढी हिंमत होणारच नाही. ‘शेतकर्‍यांना आपल्या बँकेतूल पीक कर्ज देऊन आपण त्याच्यावर उपकार करत आहोत’ अशी भावना निर्माण झाल्याने त्यातून अशा प्रकारच्या ‘मागण्या’ पुढे येतात. 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात अजूनही स्वतंत्र गृहमंत्री नाही. सगळी ‘खाती’ आपल्याकडंच ठेवली की ‘खाता’ येतं असा त्यांचा समज असावा! किंवा राज्यात गृहमंत्री पद सांभाळू शकेल असा एकही सशक्त नेता नाही, असे त्यांना वाटत असावे. सर्वत्र सतत गंभीर स्वरूपाच्या घटना घडत असताना, पोलीस आणि प्रशासनावर त्याचे कोणत्याही स्वरूपाचे नियंत्रण नसताना मुख्यमंत्री मात्र पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल ठेवून विदेश दौर्‍यावर असतात. म्हणूनच राजेश हिवसेसारख्या विकृतांच्या मुसक्या वेळेत आवळल्या जात नाहीत. जलद गती न्यायालयात हे खटले चालवले जात नाहीत आणि त्यांना वेळीच शिक्षाही होत नाही. 

व्यवस्थेची लाज राखायची तर अशा प्रवृत्ती वेळीच ठेचायला हव्यात. त्यात कसलीही हयगय होऊ नये. यांच्यावर कठोर कारवाई केली तर आणि तरच सामान्य माणसाला जगण्याचं बळ मिळू शकेल. 
- घनश्याम पाटील 
७०५७२९२०९२

Monday, June 25, 2018

अजब तुझे सरकार!


ही गोष्ट आहे एका अत्यंत त्यागी, देशसेवेला वाहून घेतलेल्या आदर्श पंतप्रधानांची. अर्थात लालबहाद्दूर शास्त्री यांची. त्यावेळी ते कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य होते. 

एके रात्री त्यांचा एक मित्र अचानक त्यांच्या घरी आला. त्यानं सांगितलं, ‘‘शास्त्रीजी, माझ्या बायकोची तब्येत अचानक बिघडलीय. तिला तातडीने डॉक्टरकडे नेले पाहिजे. मला पन्नास रूपये हातउसणे द्या!’’

ते ऐकून शास्त्रीजी विचारात पडले. ते म्हणाले, ‘‘मला कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीकडून पन्नास रूपये महिना मानधन मिळते. त्यात माझे घर चालते. शिल्लक अशी काही राहत नाही; पण तुमची अडचण मी समजू शकतो. आपण पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करू...’’

त्यांचा हा संवाद शास्त्रीजींच्या पत्नी ललितादेवी ऐकत होत्या. त्यांनी लगबगीने घरातून पन्नास रूपये आणले आणि त्या ग्रहस्थांना दिले. ललितादेवींचे आभार मानत ते निघून गेले.

शास्त्रीजींना आश्‍चर्य वाटले. त्यांनी विचारले, ‘‘हे पैसे कुठून आणले?’’

ललितादेवींनी सांगितले, ‘‘तुम्ही मला घरखर्चाला महिना पन्नास रूपये देता. त्यातून काटकसर करत मी महिना पाच रूपये वाचवते. एखाद्याच्या अडचणीला हे पैसे कामाला आले नाहीत तर ते साठवून करायचे काय?’’

शास्त्रीजींना ललितादेवींचे कौतुक वाटले. त्या आत गेल्या. त्याबरोबर शास्त्रीजींनी कागद घेतला आणि कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीला पत्र लिहिले, ‘‘माझे घर दरमहा पंचेचाळीस रूपयांत चालते. त्यामुळे आपल्याकडून पाच रूपये जास्त येत असल्याने ते तातडीने कमी करावेत आणि अन्य गरजूंना देण्यात यावेत...’’

आजकाल असा कोणी माणूस असेल तर आपण त्याला वेड्यात काढू! आपल्या संवेदनाच तितक्या बोथट झाल्यात. शास्त्रीजींसारख्या माणसांसाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी एक छान शब्द वापरलाय. ‘सद्गुण विकृती!’

अशी सद्गुण विकृती असणारी माणसं आजच्या काळात शोधावी लागतात. तो शोध सहसा अपूर्णच राहतो.

शास्त्रीजींच्या या प्रामाणिकपणाची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील. त्यांच्या चिरंजिवांचे, सुजय विखे पाटील यांचे राहता तालुक्यातील लोणी बुद्रुकजवळ ऊसाचे शेत आहे. त्या शेतात जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांच्या स्थानिक विकास निधीतून मिळालेले हायमास्टचे दिवे उभारण्यात आलेत. कोणतीही लोकवस्ती नसताना या रानात झगझगाट असतो. आजचे नेतेमंडळी असा ‘उजेड’ पाडतात. त्यांना ना समाजाची चिंता, ना नैतिकतेची. त्यांच्या शेतातील खांबाला चार हायमास्ट दिवे असून खांबाच्या मध्यभागी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांच्या फाटोसह योजनेचेही नाव आहे. मुख्य म्हणजे वीज मंडळाने तातडीने वीज जोडही दिली असून सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या विकासयोजनांचा असा गैरवापर चालवला आहे.

सत्तेचा असा गैरवापर करणारे विखे काही एकमेव नेते नाहीत. राजकारणातला हा नियमच झालाय. ‘तळे राखेल तो पाणी चाखेल’ असे ठामपणे सांगितले जाते. सरकारी योजनांचा स्वतःसाठी, स्वतःच्या कुटुंबियांसाठी वापर केला नाही असा राजकारणी शोधून दाखवा. माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीत स्वतःच्या नातेवाईकांच्या म्हणजे, सासूबाईंच्या, मेव्हणींच्या नावे सैन्यातील अधिकार्‍यांच्या सदनिका घेतल्या होत्या हे आपणास माहीत आहेच. नाशिकमध्ये भुजबळांनी अतिभव्य उड्डाणपूल केलाय. मुंबईहून येणार्‍यांची सोय हा त्यामागचा उद्देश! मात्र तो येतो ते थेट भुजबळांच्या घराजवळच. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत.

‘पहिल्या महिला राष्ट्रपती’ म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो त्या प्रतिभा पाटील यांनी त्यांची कारकिर्द संपल्यावर राष्ट्रपती भवनातल्या सगळ्या वस्तू ‘उचलून’ आणल्या होत्या. त्या परत ‘मागवण्याची’ नामुष्की संबंधितांवर आली. परवा अखिलेश यादव यांनी त्यांचे मुख्यमंत्री पदाचे निवासस्थान सोडताना चक्क घराच्या भिंतीही पाडून टाकल्या.

राजकारण्यांचे सोडा प्रशासकीय अधिकारीही याला अपवाद नाहीत. सरकारी गाड्या, अन्य साधने ते स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या खाजगी कामासाठी वापरतातच पण त्यांच्या कनिष्ठांना अक्षरशः घरगड्यासारखी वागणूक देतात. अर्थात, याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत; पण ते प्रमाणाने तुरळकच! 

राजकारण्यांचे, प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे एकवेळ सोडा... आपल्याकडील साहित्यिकांची, विचारवंतांची काय अवस्था आहे? ना. धों. महानोर यांच्यासारख्या लेखकाने त्यांच्या घराचे आणि शेतीचे वीज बिलच भरले नव्हते. किती दिवस? थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल चौदा वर्षे! एका वृत्तपत्राने हा विषय उचलून धरला. त्यावेळी त्यांनी निलाजरे समर्थन दिले की, ‘‘मला बिल आलेच नाही तर कसे भरणार?’’

सामान्य माणसांकडून वीज बिल भरायला एक दिवस उशीर झाला तरी वीज तोडली जाते. मग हे काय सरकारचे जावई आहेत का? बरे, वीज बील आले नाही तर मग ते का आले नाही हे विचारण्याचे सौजन्यही तुम्ही दाखवू नये? तुम्ही विचारवंत म्हणून मिरवता ना? हा सगळा मामला तेव्हाचे ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत गेला. त्यावेळी अजित पवार यांनी महानोरांचे हे थकित वीज बील भरले.

साधा नगरसेवक असेल किंवा गावातला ग्रामपंचायतीचा सदस्य. त्याच्या दारात सगळ्या सोयीसुविधा आलेल्या असतात. आपल्याला सामान्य माणसाचा किती पुळका आहे हे दाखवणारे महाभाग सगळं काही स्वतःच्या पदरात पाडून घेतात. त्यांना कशाचीही ददात नसते. गावचा सरपंच असेल तरी तो टोलनाक्यावर पाच-पन्नास रूपयांच्या टोलसाठी कर्मचार्‍यांसोबत अरेरावी करतो. यातून आपल्या समाजाची, नेतृत्व करणार्‍यांची मनोवृत्ती दिसून येते.

महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘‘राजकारणात भ्रष्टाचार हा अपरिहार्य असतो. मात्र त्याचे प्रमाण लक्षात घ्यावे. एखादी मधमाशी मधाच्या पोळावर असते तेव्हा तिच्या पायाला जितका मध लागतो तितकाच व्यवस्थेचा लाभ यातील लोकांनी घ्यावा...’’

आजकाल या ‘मधमाशा’ मधात पूर्ण बुडल्यात. इतक्या, की त्यातून त्यांना बाहेरही पडता येत नाही. 

घराणेशाहीसारखे विषय तर आपल्या सर्वच राजकीय पक्षांसाठी तकलादू ठरलेत. कोणीही कुणावर ‘घराणेशाहीचा’ आरोप करू नये अशी एकंदर परिस्थिती आहे. मात्र सगळी सत्ता आपल्याच घरातील सदस्यांकडे आल्यानंतर त्याचा विनीयोग तरी प्रामाणिकपणे व्हावा. तळे राखताना तुम्ही पाणी जरूर चाखा! पण जितकी तहान आहे तितकेच! शेजारचा गरजू तहानेने व्याकूळ झालेला असताना तुम्ही त्याला आडकाठी तर करत आहातच पण दांडगाईने ते पाणीही इतरत्र पळवताय. हे काही बरे नाही.

शेवटी एक गाणे आठवते.

लबाड जोडती इमले माड्या
गुणवंतांना मात्र झोपड्या
पतीव्रतेच्या गळ्यात धोंडा
वेश्येला मणीहार...
उद्धवा अजब तुझे सरकार!

- घनश्याम पाटील
7057292092

Saturday, June 23, 2018

आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी!



दारू प्यायल्याने लोकांचे तारतम्य सुटते आणि अनेक तंटे निर्माण होतात म्हणून दारूबंदी करता का?

रस्त्यावर मोठ्या संख्येने गाड्या आल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकांचे त्यात जीव जात आहेत म्हणून सर्व वाहनांवर बंदी आणणार का?

...मग प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर बंदी आणणे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ अशातला प्रकार नव्हे काय?

सध्याच्या जीवनशैलीचा विचार करता प्लॅस्टिकशिवाय आपले पानही हलत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत तीस टक्के वाटा प्लॅस्टिकचा आहे. सकाळी उठल्यानंतर हातात ब्रश घेण्यापासून ते रात्री ‘गुड नाईट’पर्यंत प्लॅस्टिकशिवाय पर्याय नाही. प्लॅस्टिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलाय. अनेक प्रगत राष्ट्रात प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर, त्याचे विघटन सहजपणे होत असताना आपल्याकडे त्याचा बागुलबुवा करणे म्हणूनच योग्य नाही. जर इतर देश पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता प्लॅस्टिकचा वापर सर्रासपणे करत असतील तर आपण नेमके कुठे कमी पडतो? हे अपयश आपल्या व्यवस्थेचे की समाजाचे?

कालपासून (दि. 23 जून) आपल्याकडे सर्वप्रकारच्या प्लॅस्टिकवर म्हणजे पॉलिथीन, पॉलिप्रॉपेलीन, पॉलिस्टायरीन, नायलॉन, ऍक्रेलीक, थर्माकोलवर बंदी आणलीय. अविघटनशील वस्तुंचे उत्पादन, त्यांचा वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी आणि साठवणुकीवर बंदी आणली आहे. याचे जो कोणी पालन करणार नाही त्याला आर्थिक दंडाबरोबरच तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासालाही सामोरे जावे लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जसा ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’चा संकल्प केला तसेच आपल्या व्यवस्थेने प्लॅस्टिकला हद्दपार करण्याचा संकल्प केलाय. 

प्लॅस्टिक बंदीचे दूरगामी परिणाम काय होतील हे बघितले पाहिजेच; पण सध्या महाराष्ट्रातले पन्नास हजार लघुउद्योजक रस्त्यावर येणार आहेत. त्यातील साधारण पाच लाख कामगार बेकार होणार आहेत. ज्या उद्योजकांनी प्लॅस्टिक निर्मितीचे कारखाने काढलेत, जे पॅकेजिंगच्या व्यवसायात आहेत ते संकटात येणार आहेत. त्यांचा व्यवसायच बंद पडल्याने त्यांनी काढलेल्या कोट्यवधींच्या कर्जाची परतफेड केवळ अशक्य आहे आणि त्यामुळे अनेक बँकाना मोठा फटका बसणार आहे. केवळ दांडगा महसूल मिळतो म्हणून दारूबंदीचा निर्णय न घेणार्‍या शासनाचा प्लॅस्टिक बंदीमुळे कोट्यवधींचा जीएसटी बुडणार आहे. 

याबाबत कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर सांगतात, ‘‘प्लॅस्टिक बंदीबरोबरच शेती आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग, टेक्सटाईल्स व गारमेंट, औद्योगिक स्पेअर पार्टस्, स्टेशनरी, स्पोर्टस्, कॉस्मेटिक इत्यादी उद्योगांना पॅकिंगचा प्रश्‍न भेडसावणार आहे. या उद्योगात किमान पंचवीस लाख लोक काम करतात. उत्पादकांबरोबरच दुकानदार संकटात येतील. आज साधारणतः संपूर्ण महाराष्ट्रात 20 ते 25 लाख दुकानदार आहेत. पॅकिंगशिवाय कोणतीही वस्तु विकणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारी कायदेशीर कारवाईला ते सर्वप्रथम बळी पडतील.’’

पुणे जिल्हा प्लॅस्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ‘मेकिंग इंडिया’ प्रकल्पात भरीव योगदान देणारे यशस्वी उद्योजक अनिल नाईक म्हणतात, ‘‘आपल्याकडील लोकांची मानसिकता बदलायला हवी. रिप्रोसेस प्लॅस्टिकपासून स्वस्त व मस्त ताडपत्री, कचरा पिशवी, पेव्हिंग ब्लॉक, पाण्याचे पाईप्स, पॅकिंग शिटस्, पेलेटस्, भाजीपाला व फळांचे क्रेटस्, प्लॅस्टिकचे डबे, घागर, कॅन्स अशा वस्तू तयार करता येतात. खुर्च्यापासून टेबलापर्यंत अनेक वस्तू प्लॅस्टिकच्या असतात. त्या पुन्हा लाकडाच्या बनवायच्या झाल्या तर वृक्षतोड अटळ आहे. कागदाचा वाढलेला वापर गैरसोयीचा तर आहेच पण त्यामुळेही मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडावी लागतील. म्हणजे प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान पाहताना पर्यावरणाला प्रतिकूल ठरतील अशा कितीतरी गोष्टी या निर्णयामुळे घडतील.’’

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, वेफर्स, बिस्किटं, चॉकलेट, मसाले, फरसाण या सर्वांची वेष्ठणं प्लॅस्टिकची असतात. ती बंद केल्यानं हे सर्व पदार्थ टिकवायचे कसे आणि ग्राहकापर्यंत पोहोचवायचे कसे? यातून आरोग्याच्या काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही नाईक करतात.

अल्पावधीत महाराष्ट्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे ‘कामंत मसाले’चे संचालक आणि समाजसेवक मच्छिंद्र कामंत यांना यात राजकारण दिसते. ते म्हणतात, ‘‘निवडणुका आल्या की असे फंडे वापरावेच लागतात. त्याशिवाय उद्योजकांकडून पैसे कसे काढणार? गुटखाबंदी केली तरी आपल्याकडे गुटखा सहजपणे मिळतो. हेल्मेटसक्ती केली त्याचे काय झाले ते आपण बघितलेच. आमच्या मसाला प्रोजेक्टच्या पॅकिंगसाठी आणलेले काही लाखाचे प्लॅस्टिक पडून आहे. त्याचे काय करायचे हा प्रश्‍न आहेच. पर्यावरणारच्या दृष्टिने प्लॅस्टिकबंदी करायची असेल तर ती टप्प्याटप्प्याने करावी आणि आम्हाला पॅकिंगसाठी नवा काहीतरी पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.’’

कामंत म्हणतात, ‘‘आपल्याकडे जनजागृती लवकर होत नाही. पाणी बचतीच्या उद्देशाने आम्ही भारतात सर्वप्रथम ‘सोलर एज्युकेशन किट’ ही कल्पना राबवली. विद्यार्थ्यांत आणि पालकांत त्याविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून तेव्हाचे मंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील शाळेत तीन आणि राणा जगजितसिंह यांच्या उस्मानाबाद येथील शाळेत दोन किट भेट म्हणून दिले. मात्र शाळांकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक मंत्र्यांना, अधिकार्‍यांना भेटूनही व्यवस्था ढिम्मच होती. त्यांनी सांगितले, हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात आला तरच आम्ही काहीतरी करू शकतो. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदी ऐवजी प्लॅस्टिकच्या वापराविषयी जागरूक करणारा धडा शालेय अभ्यासक्रमात द्यावा.’’

कोणतीही बंदी, सक्ती ही वाईटच असते. गुटखाबंदी होऊनही आज सर्वाधिक प्लॅस्टिकचा कचरा हा गुटख्यांच्या पुड्यांचाच असतो. मग या ‘हप्तेबाजावर’ कोण कारवाई करणार? लोकसंख्या नियंत्रणात आणायची म्हणून शस्त्रक्रिया, नसबंदी असे पर्याय पुढे आले. कंडोमसारखी साधनं आली. त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी सरकारनं कोट्यवधी रूपये पाण्यात घालवले. ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सेक्स करूच नका’ असा तुघलकी फतवा त्यांनी काढला नाही. मग प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालून काय साध्य होणार?

प्लॅस्टिक जमिनीवर पडल्यानंतर तिथे काही उगवत नाही कारण ते नष्ट होत नाही. अनेक जनावरे, विशेषतः भटक्या गायी प्लॅस्टिक खाऊन दगावल्या. गटारे तुंबली. नद्यांचे प्रदूषण वाढले असे सांगण्यात येते. हे सगळे का घडते? कारण लोक प्लॅस्टिक कुठेही फेकतात. त्यांच्यावर कठोर आणि दंडात्मक कारवाई करा. कायद्याचा धाक दाखवा. एखाद्याने गाडीतून पाण्याची बॉटल फेकली म्हणून अनुष्का शर्मा त्याला कशी झापडते अशा फडतूस बातम्या दाखवून लोकांचे मनोरंजन करण्याऐवजी प्लॅस्टिकच्या वापराविषयी काही आदर्श नियमावली घालून द्या. त्याविषयी प्रबोधन करा. दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या अशा वस्तुंवर बंदी आणण्याऐवजी काहीतरी मार्ग काढावा असेच बहुसंख्य लोकांना वाटते हे शासनाने ध्यानात घ्यावे, इतकेच. आपल्याकडे कांद्यावरून सरकार पडते हा इतिहास आहे. प्लॅस्टिकचा बागुलबुवा केल्याने सामाजिक वातावरण प्रदूषित होऊन सरकार गडगडू नये असे वाटते.
- घनश्याम पाटील 
७०५७२९२०९२