गेली पत्रकारिता कुणीकडे?

भाऊ तोरसेकर हे मराठीतील एक ध्येयनिष्ठ पत्रकार आहेत.  आचार्य अत्रे यांच्या ‘मराठा’मधून त्यांच्या पत्रकारितेचा आरंभ झाला. सातत्यपूर्ण आणि दर्जेदार लेखनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाऊंनी कधीही आपली लेखणी गहाण ठेवली नाही. म्हणूनच त्यांच्यासारखे पत्रकार आजच्या जमान्यात दुर्मीळ आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. तर हे भाऊ सांगत होते, ‘यापुढचा काळ असा येईल की, रस्त्यावर पत्रकार दिसला रे दिसला की लोक त्याला बदडायला सुरू करतील. त्यासाठी काही कारणही लागणार नाही! तो पत्रकार आहे ना! मग ठोकायला इतकेच कारण पुरेसे आहे! बडवा! अशी लोकभावना तयार होतेय...’
बारकाईने पाहिल्यास भाऊंच्या या निरीक्षणातील तथ्य कोणीही नाकारू शकणार नाही. भ्रष्टाचाराने वैतागलेले लोक एकेकाळी खाकी आणि खादीला शिव्या घालायचे. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याविषयी त्यांच्या मनात तीव्र नाराजी होती. ही जागा आता प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी घेतलीय. हातात ‘बूम’ आला की आपण जगाचे राजे झालो, ब्रह्मदेवाचे बाप झालो अशा आविर्भावात अनेकजण वावरत असतात. मग त्यासाठी लागणारा अभ्यास, परिश्रम, सातत्य, निष्ठा हे सगळे गौण ठरते.
रवींद्र गायकवाड हे शिवसेनेचे एक खासदार आहेत. या आठवड्यात त्यांनी ‘एअर इंडिया’च्या एका अधिकार्‍याला चप्पलने मारण्याचा पराक्रम केला. हातातील ‘शिवबंधन’ दाखवत त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर त्याची कबुलीही दिली. हा प्रकार का घडला, तो योग्य की अयोग्य या विषयावर थेट न्यायाधीशांप्रमाणे न्यायनिवाडा करणार्‍या माध्यम प्रतिनिधींनी ‘चप्पलमार खासदार’ असेच त्यांचे नामकरण केले. खरेतर गायकवाड हे प्राध्यापक आहेत. प्रवचनकार आहेत. किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे ते बराच काळ अध्यक्ष होते. उमरगा मतदार संघाचे आमदार होते आणि मुख्य म्हणजे ते सध्या खासदार आहेत. ‘अंदर ले के मारते है साले को, यहॉं कोई देखने नही आएगा’ असे विमान तळावरील अधिकार्‍याने म्हटल्यावर साहजिकच त्यांच्यातील ‘शिवसैनिक’ जागा झाला. त्यांनी त्या अधिकार्‍याला चप्पलने बदडून काढले. लोकशाही व्यवस्थेत या घटनेचे समर्थन करणे शक्य नसले तरी अधिकार्‍यांचा मुजोरपणाही दुर्लक्षून चालणार नाही. ‘ग्राहकांशी’ असे वागणे सरकारी विमानसेवेतल्या लोकांना सोडा पण खासगी उद्योगातील लोकांनाही शोभत नाही; मात्र त्यावर काहीच न बोलता रवींद्र गायकवाड यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले. विमान कंपन्यांकडून त्यांच्या विमान प्रवासावर बंदी घालण्यात आली. राज्यातील आणि देशातील सर्व समस्या सुटल्या असे वाटल्याने सलग त्यांच्यावरच बातमीपत्रे करण्यात आली.
मुख्य म्हणजे एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने तर कहरच केला. त्यांच्या उमरग्यातील घरी जाऊन या प्रतिनिधीने त्यांच्या घरी येण्याची विचारपूस केली. ते नसल्याने यांनी त्यांच्या घरच्यांची मुलाखत केली. ते करताना खासदार गायकवाड यांच्या दोन पाळीव कुत्र्यांवर बातमी केली. ‘खासदार साहेब तर आपल्याला भेटू शकले नाहीत, मात्र त्यांची ही दोन परदेशी कुत्री याठिकाणी आहेत. आपण त्यांच्याविषयी जाणून घेऊ...’ असे म्हणत त्यांनी ती कुत्री कुठून आणली, कशी आणली, खातात काय, खासदारांचे त्यांच्यावर किती प्रेम आहे, ती चावत कशी नाहीत, त्यांनाही खासदार साहेबांच्या येण्याची कशी प्रतिक्षा आहे यावर विशेष कार्यक्रम केला. वर ‘यातून लोकांना माहिती मिळते आणि त्यांचे मनोरंजनही होते’ असा दावा या वृत्तवाहिनीने केला. हा आजच्या पत्रकारितेचा ‘चेहरा’ आहे. यांना कोणताही विषय बातमी ‘चालवण्यासाठी’ पुरतो!
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोणत्या नाव्ह्याकडून केस कापतात, ते किती छोटे कापतात, त्यांची जात कोणती इथपासूनच्या बातम्या दिल्या गेल्या. त्यातल्या त्यात वृत्तवाहिन्यांच्या आणि हिंदी वृत्तपत्रांच्या ‘ऑनलाईन आवृत्ती’ म्हणजे तर एक भयंकर प्रकरण असते. लैंगिकतेशी संबधित असलेल्या चटकदार बातम्या म्हणजेच त्यांना लोकांची आवड वाटते. मग त्यावर तुम्हाला कितीही विकृत आणि किळसवाणे वाचणे भाग पडते.
ग्रामीण भागातील मुलं मोठ्या आशेनं या क्षेत्रात येतात. त्यांना वाटते आपण काहीतरी सत्यशोधन करू शकू! लेखणीच्या माध्यमातून थोडासा काळोख दूर करू! काहीजण नेटाने या क्षेत्रातील पदवी मिळवून काम सुरू करतात; पण त्यांचा अपेक्षाभंग होतो. सध्या सर्वाधिक बदनाम हे क्षेत्र झाले आहे. ‘पेडन्यूज’चा सुळसुळाट झालाय. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची विश्‍वासार्हता कधीच लयास गेलीय. संपादकांवर व्यवस्थापनाचा दबाव असतो. त्यातूनच आज लिहिलेला अग्रलेख दुसर्‍या दिवशी माघार घेण्यापर्यंतचे प्रकार घडताना दिसून येतात. ‘तहलका’च्या तरूण निस्‘तेजपाल’चे गोव्यातील प्रकरण आपणास ज्ञातच आहे. काही पत्रकार संघटना पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी लढताना दिसतात तर तालुका स्तरावरील अनेक पत्रकार संघ म्हणजे चक्क ‘संघटीत गुन्हेगारांच्या टोळ्या’ झाल्यात हे कोण नाकारणार? ‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ असलेल्या माध्यमांचे हे रूप कुणालाही अस्वस्थ करणारे आहे.
सध्या माध्यमांत अनेक मुली जिद्दीने काम करताना दिसतात. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात हे प्रमाण मोठे आहे. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे! मात्र महाराष्ट्रात वृत्तवाहिनी अथवा वृत्तपत्रांच्या मुख्य संपादकपदी महिला किती? असा प्रश्‍न केला तर त्याचेही उत्तर निराशाजनकच येते. शिरीष पै, जयश्रीताई खाडिलकर-पांडे, राही भिडे अशा काही अपवाद वगळता एकाही स्त्रिला दैनिकाची संपादक म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण करता आली नाही. (त्यातही स्वतंत्र मालक आणि संपादक तर नाहीच नाही.) त्यांच्याकडे कुटुंबाची जबाबदारी असते, त्यांना अनुल्लेखाने मारले जाते अशी फुटकळ कारणे देऊन त्यावर कोणीही बोलत नाही.
सत्य मांडण्यासाठी अहोरात्र झटणार्‍या पत्रकारांचे भवितव्य काय, याचाही विचार झाला पाहिजे. मोठ्या शहरात किमान त्यांच्या गरजेपुरते मानधन मिळते; मात्र ग्रामीण वार्ताहरांचे मानधन विचारल्यावर आणि ते ऐकल्यावर कुणालाही धक्का बसेल. मोठमोठ्या वृत्तपत्रांसाठी आणि वाहिन्यांसाठी काम करणार्‍या ग्रामीण वार्ताहरांना शब्दशः अडीचतीन हजार रूपये महिना इतक्या मानधनात काम करावे लागते. तेही कधी वेळेवर मिळते असे नाही. मग यातील काहीजण विमा पॉलिसी चालवतात, काहीजण भाजीपाला विकतात, काहीजण वृत्तपत्र विक्रीचे गाळे चालवतात तर काहीजण शिक्षकीसारख्या पेशात काम करून उरलेल्या वेळेत पत्रकारिता करतात. त्यांच्याकडून मग ‘पत्रकार’ म्हणून आपण काय अपेक्षा ठेऊ शकतो? त्यांनी इमाने इतबारे काम केले तरी त्यांना या क्षेत्रात खरेच न्याय मिळतो का? एखाद्या वृत्तपत्राचे ओळखपत्र खिशात ठेऊन केवळ ‘प्रतिष्ठे’साठी वार्ताहर म्हणून मिरवणारे अनेकजण तुम्हाला गावागावात भेटतील.
पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात तर काही पत्रकार ‘ठेकेदार’ झालेत. क्षेत्र पत्रकारिता (बीट रिपोर्टींग) या प्रकारामुळे ते संबंधितांना वेठीस धरतात. आपण म्हणू त्याप्रमाणेच सगळे काही घडायला हवे असा यांचा आविर्भाव असतो. आपण कुणावरही वाटेल तशी टीका करू शकतो, त्याचे भवितव्य धोक्यात आणू शकतो, त्याला उद्ध्वस्त करू शकतो असा अहंकार त्यांच्या मनात निर्माण झालाय. त्यातूनच अनेकदा दुसरी बाजू न पाहता सत्याचा विपर्यास केला जातो. एखादा माणूस अडचणीत असेल तर त्याला सावरण्याऐवजी आणखी गाळात ढकलले जाते. विरोधकावर त्याने बेछुट आरोप करावेत, सतत वादग्रस्त विधाने करावीत, यांना खाद्य पुरवावे याची दक्षता घेतली जाते. त्या मंथनातून हातात काही सकारात्मक येणार का हे न पाहताच विषय चर्चेला आणले जातात. वृत्तवाहिन्यांवर रोज होणार्‍या चर्चा या प्रवृत्तीमुळेच हास्यास्पद ठरल्यात.
मालकशाही आणि व्यवस्थापनाचा दबाव यामुळे या क्षेत्रातील प्रामाणिक लोकांची होणारी कुचंबना व्यवस्था संपवायला निघणार्‍यांच्या इराद्याला खतपाणी घालणारी आहे. सध्याचे भीषण वास्तव लक्षात घेतले तरी निष्ठेने, प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या पत्रकारांची संख्याही कमी नाही. त्यांच्याचमुळे या क्षेत्राचा गाडा चालतोय; मात्र त्यांना प्रतिष्ठा राहिला नाही. असण्यापेक्षा दिसण्यालाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याने गुणवत्तेची, परिश्रमाची कदर केली जात नाही. आलेल्या प्रेसनोटवरून बातम्या करण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही राहिले नाही.
असे सारे चित्र असताना छोटी वृत्तपत्रे मात्र सर्व प्रकारचे धोके स्वीकारत, धाडसाने सत्य मांडण्याचे काम करताना दिसतात. त्यांना वाचकांकडून बळ मिळाले तरच हे चित्र बदलू शकेल. जिल्हा वृत्तपत्रे आणि स्थानिक वृत्तपत्रे जगायला हवीत. जाहिरात पत्रे आणि मतपत्रे यामध्ये वृत्तपत्रे शोधायची झाल्यास अशा नियतकालिकांशिवाय पर्याय नाही.

- घनश्याम पाटील

७०५७२९२०९२

मुजोरपणाला चपराक

 घनश्याम पाटील  
 
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मराठवाड्यात एक सभा होती. त्यावेळी एका शिवसैनिकानं जोरकस भाषण दिलं. बाळासाहेबांना ते आवडलं. त्यांच्या स्वभाववैशिष्ट्याप्रमाणं लगेच त्यांनी त्याला शिवसेनेचं एक महत्त्वाचं पद दिलं. त्यानंतर हा शिवसैनिक उमरगा विधानसभा मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडून आला. किल्लारी येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची कॉंग्रेसची राजवट त्याने उलथून लावली आणि तो अध्यक्ष झाला. आमदारकीनंतर खासदार होण्याचे भाग्यही त्यांना लाभले. मुळात हा माणूस शिक्षण क्षेत्रातला! प्राध्यापकी करणारा! त्यामुळे ‘सर’ या नावानेच त्यांची ख्याती! एअर इंडियाच्या एका अधिकार्‍याला मारहाण केल्यामुळे ते सध्या चर्चेत आले आहेत. रवींद्र गायकवाड असं या नेत्याचं नाव! अधिकार्‍याला केवळ बदडणेच नव्हे तर हातातील शिवबंधन दाखवत आपण कोणाला घाबरत नाही या अविर्भावात त्यांनी संबंधित अधिकार्‍याला चप्पलने नव्हे तर सँडलने पंचवीस वेळा मारल्याचे प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले. त्यावरून सर्व विमान कंपन्यांनी त्यांच्या विमान प्रवासावर बंदी आणली आहे.
जबाबदार लोकप्रतिनिधीने विमान अधिकार्‍यालाच काय तर कुणालाही मारणे गैर आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे; मात्र हे का घडले याचाही विचार केला पाहिजे. गायकवाडांच्या कृत्याचा निषेध करताना त्यांची कारकिर्द कलंकित करणे योग्य नाही. रवींद्र गायकवाड जसे प्राध्यापक होते तसेच प्रवचनकारही होते. अध्यात्मात आणि कृषी संस्कृतीत रमणारा हा माणूस! उमरग्यातील त्यांच्या घराजवळ एका बाजूला मस्जिद आहे तर दुसर्‍या बाजूला दर्गा! सगळ्यांशी त्यांचे सामंजस्याचे संबंध आहेत. येथील मुस्लीम बांधवांच्या सर्व सुखदु:खात, कार्यक्रमात, उपक्रमात ते सहभागी होतात. मुस्लीम बांधवही त्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करतात. हा कट्टर शिवसैनिक म्हणूनच धार्मिक ऐक्याचे प्रतीक आहे.
संबंधित विमान कंपनीत त्या अधिकार्‍याने मुजोरपणा केल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. तेथील हवाईसुंदरीने प्रसारमाध्यम प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की ‘‘खासदार रवींद्र गायकवाड यांचे वर्तन इतर सहप्रवाशांप्रमाणेच सभ्यतेचे होते. आमच्या अधिकार्‍यांनीच त्यांच्याशी मग्रुरी केली. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे न देता ‘साले को अंदर ले के मारते है, इसे छुडाने यहॉं कोई नहीं आयेगा’ असे म्हटले. त्यावरून त्यांनी त्या अधिकार्‍याला यथेच्छ बदडले’’
गायकवाड मुळात शिवसैनिक, त्यात मराठवाड्यातले! असा उर्मटपणा कुणी करत असेल तर त्याला सोलपटून काढणे हा इथल्या मातीचाच गुणधर्म. ‘जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर  मला त्यांचा अभिमानच वाटेल’ असे सांगणारे बाळासाहेब यावेळी आठवतात. आज ते असते तर खासदार रवींद्र गायकवाड यांना त्यांनी सन्मानाने ‘मातोश्री’वर बोलवून कौतुकाची थाप दिली असती. नेभळटपणा म्हणजेच सभ्यपणा नव्हे, हे शिवसैनिकांना चांगलेच कळते. रवींद्र गावकवाडांनी ते कृतीतून दाखवून दिले इतकेच.
एअर इंडिया म्हणजे इतर खासगी कंपन्यांपुढे डबडेच! वातानुकुलीत वोल्वोपुढे लाल डबडे दिसावे तशी यांची गत! सातत्याने सरकारी मदत घेतल्याने ही कंपनी अजूनही श्‍वास घेतेय. मुळात, सरकारी सेवेतील अधिकार्‍यानेच काय तर कोणत्याही अस्थापनातील कोणत्याही व्यक्तिने प्रत्येकाला चांगली सेवा देणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. किंबहुना तसा कायदाही आहे; मात्र त्या कायद्याचे उल्लंघन करीत प्रवाशांशी जी अरेरावी केली जाते तीही निषेधार्ह आहे. रवी गायकवाड यांनी अधिकार्‍याला मारणे जितके चुकीचे आहे त्याहून मोठा गुन्हा या मस्तवाल कर्मचार्‍याने केलाय. शिवाय त्यांच्या विमान प्रवासावर बंदी आणून मराठी अस्मितेचाही अवमान केलाय. गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी त्यांना जी वागणूक दिली गेली ती म्हणूनच निंदनीय आहे. बड्या उद्योजकांसाठी पायघड्या घालणारे हे लोक मराठीचा सातत्याने द्वेषच करताना दिसतात. लातूरचे खासदार डॉ. सुनिल गायकवाड यांनाही केवळ त्यांच्या ‘गायकवाड’ या मराठी आडनावामुळे तीन तास विमानतळावर थांबवून ठेवण्यात आले आणि त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. अनेक गुंड, पुंड, वस्ताद आणि पठ्ठे कायम राजरोसपणे विमानप्रवास करत असताना, अनेक अवैध पदार्थांची तस्करी करत असताना, विजय मल्ल्या, दाऊद इब्राहिम सारखे लोक देश सोडून पळून जात असताना त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही; मात्र येथील खासदाराला विमान प्रवासापासून वंचित ठेवण्यात येते, ही खरी लोकशाहीची चेष्ठा आहे.
आमदार असताना उमरग्याहून मुंबईला एसटी महामंडळाच्या बसने जाणारे रवींद्र गायकवाड अतिशय साधेपणाने जगतात. दिखावा, डामडौल त्यांच्या स्वभावात नाही. उस्मानाबादमधील डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या साम्राज्याला त्यांनी तडा दिलाय. शरद पवार यांचे नातेवाईक असलेल्या पाटलांचे वर्चस्व झुगारून देणार्‍या रवी गावकवाड यांच्याविषयी म्हणूनच अनेकांच्या मनात आकस आहे. ते अनेकांना दूरध्वनीवर उपलब्ध होत नाहीत अशी तक्रार करत उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘नॉट रिचेबल’ असे त्यांचे नामकरणही करण्यात आले आहे. मागच्या निवडणुकीत ‘खासदार दाखवा आणि हजार रूपये मिळवा’ असाही प्रचार त्यांच्याविरूद्ध करण्यात आला. मात्र मोदी लाटेतही या सर्वांना पुरून उरत ते यशस्वी ठरले आहेत. त्यांच्यावर केलेले आरोप खरे असते तर या वातावरणात त्यांना हे यश मिळाले नसते.
खरेतर एअर इंडिया ही घाट्यातील कंपनी चालवणे हे काही सरकारचे काम नाही. टाटा सारख्या उद्योजकाने सरकारला याविषयी यापूर्वीच सुनावले आहे. समाजवादाच्या नावाने गळे काढताना हे व असे सर्व उद्योग खासगी करायला हवेत. सगळ्या सरकारी सुविधा घ्यायच्या, शासनाकडून अर्थिक मदत घेऊन तूट भरून काढायची आणि लोकप्रतिनिधींना प्रवासास मज्जाव करायचा हे कशाचे लक्षण? मराठमोळ्या शिवसैनिक खासदाराने संसदेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला. कामकाज सुरू असतानाच लोकप्रतिनिधीला दिली गेली जाणारी वागणूक म्हणूनच खटकते. रवींद्र गायकवाड यांनी सँडलने पंचवीस वेळा संबंधिताला मारले याची कबुलीही त्यांनी जाहीरपणे दिली. मग त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या प्रवासावर निर्बंध लादणे योग्य नाही.
सर्वात वाईट म्हणजे या घटनेनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी दाखवलेला उथळपणा आणि उताविळपणा! ‘चप्पलमार खासदार’ अशा शब्दात त्यांची हेटाळणी करताना माध्यम प्रतिनिधी विशेषत: वृत्तवाहिन्या त्यांची सूडभावना दाखवून देत होत्या. हातात बुम घेऊन विमानतळावर थांबलेले प्रतिनिधी त्यांना न्यायाधीशासारखे वाटत होते. यांनीच बातम्या करायच्या, यांनीच न्यायनिवाडा करायचा आणि यांनीच शिक्षाही देऊन मोकळे व्हायचे. वा रे लोकशाही! आणीबाणी प्रमाणेच पुन्हा जर प्रसार माध्यमांवर निर्बंध लादले गेले तर हे पोटभरू बातमीदारच त्याला जबाबदार असतील.
उमरग्यातील रवींद्र गायकवाड यांच्या घरी गेलेल्या एका वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने त्यांच्या दोन कुत्र्यांवर कार्यक्रम केला. ‘खासदार साहेब तर आपल्याला भेटू शकले नाहीत. उद्या गुढीपाडव्यानिमित्त कदाचित घरी येतील. तोपर्यंत त्यांच्या या दोन विदेशी पाहुण्यांना भेटूया. तेही खासदार घरी परतण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.’ असे म्हणत या प्रतिनिधीने ही कुत्री कोणत्या जातीची आहेत, कुठून आणली, किती रूपयांना आणली, ती खातात काय, त्यांना हा प्रदेश मानवतो का, ती भुंकतात का, चावतात का, खासदारावर किती प्रेम करतात हे व असे प्रश्‍न संबंधितांना विचारून रसिकांना आपल्या ‘विद्वत्ते’चे दर्शन घडवले. खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी विमान अधिकार्‍याला सँडलने मारले. ते चूक की बरोबर याबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र अशा बातम्या पाहताना आपल्या हातात हंटर असावा आणि तो पत्रकार आपल्या समोर असावा असे माझ्यासारख्या सहनशील प्रेक्षकाला नेहमी वाटते.
सध्या देश बदलतोय. नव्या राजकीय पर्वाची नांदी झालीय. ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनि, गाडुनि किंवा पुरूनि टाका’ या कवितेप्रमाणे नवी व्यवस्था गुन्हेगारी, दहशत, भ्रष्टाचार, महागाई संपवू पाहतेय. त्यांचे हात बळकट करायला हवेत. अर्थात सरकारमध्येही अनेक भ्रष्ट नेते नक्की आहेत. देशाचा गाडा चालवताना ‘उडदामाजी काळे गोरे’ होणारच. चुकीच्या गोष्टींना विरोध करत आपल्याला एकेक पाऊल पुढे टाकायचे आहे. त्यामुळेच इथल्या प्रसारमाध्यमांची जबाबदारीही मोठी आहे. सबसे तेज, उघडा डोळे बघा नीट अशी घोषवाक्ये करताना कुणीही पत्रकारितेच्या मूळ तत्त्वांना तीलांजली देऊ नये. रवींद्र गायकवाड यांच्या निमित्ताने सरकारी यंत्रणेतील असे अनेक प्रश्‍न चव्हाट्यावर आले आहेत. त्याचा सोक्षमोक्ष लावायला हवा. दुष्काळाच्या खाईत मराठवाडा होरपळत असताना रवींद्र गायकवाड यांनी व्यवस्थेविरूद्धचे बंड पुकारले आहे. ‘गुंडगिरी’ म्हणत त्यांच्यावर टिकास्त्र सोडायचे की ‘मुजोरपणाला चपराक’ म्हणून त्यांचे समर्थन करायचे हे ज्याने त्याने ठरवावे. तूर्तास अशा सर्व यंत्रणातील गैरव्यवहार, त्यांची सेवा, कर्मचारी अधिकार्‍यांकडून दिली जाणारी वागणूक हे सारे बदलायला हवे आणि लोकांनाही त्यांच्याविषयी आस्था वाटावी असे आम्हास वाटते.  
- घनश्याम पाटील
7057292092

आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला!

31 वर्षापूर्वी साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने शेती परवडत नाही म्हणून सहकुटुंब आत्महत्या केली. आजही शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत काडीमात्र फरक नाही. दुष्काळ, नापिकी आणि सरकारी धोरणांची उदासीनता यामुळे शेतकरी कायम नागवला जातो. साहेबराव करपे यांच्या स्मृतीनिमित्त आणि शेतकरी बांधवांविषयी सहवेदना प्रगट करण्याच्या उद्देशाने ज्येष्ठ पत्रकार आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी सातत्याने आग्रही भूमिका घेत लढणारे, त्यासाठी व्यापक संघर्ष करणारे अंबेजोगाई येथील अमर हबीब यांनी एक दिवस ‘अन्नत्याग सत्याग्रहा’चे आवाहन केले होते. करपे यांच्या स्मृतीदिनी म्हणजेच 19 मार्च रोजी हे उपोषण मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आले. महाराष्ट्रातील, भारतातील आणि भारताबाहेरीलही किसानपुत्रांनी आपापल्या जागी 19 मार्चला अन्नत्याग करून अमर हबीब यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. मी आणि आमचे ‘चपराक प्रकाशन’चे सर्व सहकारीही त्यात सहभागी झालो होतो.
असा अन्नत्याग करून काही फायदा होतो का? हा प्रश्‍न काही असंवेदनशील लोकांनी उपस्थित केला. यामुळे ढिम्म सरकारवर कसलाही परिणाम होणार नाही हेही त्यांनी सांगितले. मात्र शेतकर्‍यांविषयी सहवेदना म्हणून एक दिवस अन्नत्याग केल्याने काय फरक पडतो? आपण त्यांच्या दु:खात, वेदनेत सहभागी आहोत, इथला बळीराजा एकटा नाही हे धाडसाने सांगण्याचे काम यातून प्रभावीपणे साध्य झाले. या वर्षभरात सातत्याने अन्नत्याग करून आत्मक्लेश करून घेणार असल्याचे हबीब यांनी जाहीर केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशी आंदोलने व्हायला हवीत. इतरांना त्रास न देता वंचित आणि उपेक्षितांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणे महत्त्वाचे आणि गरजेचेही आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा या गावातील शेतकरी रामेश्‍वर हरिभाऊ भुसारे यांनी शेडनेट बसवण्यासाठी मित्रांकडून दहा लाख रूपयांचे कर्ज घेतले. मात्र 11 व 14 एप्रिल 2015 रोजी आलेल्या वादळी वारे व गारपिटीने त्यांचे शेडनेट पिकासह जमिनदोस्त झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे हादरलेल्या भुसारे यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. त्यानंतर कन्नड तालुका तहसिलदारांनी गावातील इतरांच्या नुकसानीचे पंचनामे कृषीविभागाकडून केले. भुसारे यांना मात्र कसलीच नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांना त्यांनी सातत्याने दूरध्वनी केले, भेटण्याचे प्रयत्न केले; मात्र त्यांना कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी त्यांनी शेतीत घेतलेल्या पिकाला बाजारभाव मिळत नसल्याने, कर्ज फिटत नसल्याने आत्महत्या करण्याऐवजी गांजाची शेती करण्याची परवानगी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली. पिकातून जे मिळणार नाही ते गांजातून मिळेल असा त्यांना विश्‍वास होता. औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडेही त्यांनी न्याय मिळावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला. कुणीही प्रतिसाद देत नसल्याने ते थेट मंत्रालयात पोहोचले.
मंत्रालयाचा सहावा मजला व्यवस्थित केल्यास शेतकर्‍यांच्या अनेक अडचणी सहजपणे सुटतील, असे आमदार बच्चु कडू सातत्याने सांगतात. भुसारे यांनीही मंत्रालयाचा सहावा मजला गाठला. तिथे त्यांना मुख्यमंत्री तर भेटलेच नाहीत पण पोलिसांकडून चांगलाच ‘प्रसाद’ मिळाला. पोलिसांनी त्यांची उचलबांगडी करताना त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. लिफ्टमध्ये कोंबून बदडले आणि पोलीस ठाण्यात बंद केले. त्यांच्या बातमीचा पाठपुरावा करणार्‍या ‘सकाळ’च्या युवा पत्रकार ब्रह्मा चट्टे यांचा संपर्क क्रमांक भुसारे यांच्याकडे होता. चट्टे यांना दूरध्वनी करून त्यांनी आपबिती सांगितली. काही पत्रकार घटनास्थळी पोहोचले. त्यांना पोलिसांनी मात्र भुसारे यांच्याशी संपर्कच साधू दिला नाही. त्यांच्यावर उपचार करायचे आहेत असे सांगत त्यांना जबरदस्तीने तेथून हलवण्यात आले. उलट भुसारे यांनी लिफ्टमध्ये पोलिसांचा चावा घेतल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. आपले तोंड, ओठ, जबडा कसा फुटला? मी इजा करून घेण्यासाठी स्वत:लाच चावून घेणे शक्य आहे का? मंत्रालयाच्या सिसिटीव्ही कॅमेर्‍यात आपण वस्तुस्थिती बघू शकाल असे भुसारे यांचे म्हणणे आहे.
त्याउलट भुसारे यांना बत्तीस लाख रूपयांचे नियमबाह्य कर्ज हवे होते. कोणतीही बँक किंवा मुख्यमंत्री असे कर्ज देऊ शकणार नाहीत. सर्व विभागातील अधिकार्‍यांना भुसारे सातत्याने त्रास देत असल्याने पोलिसांनी त्यांना येथून नेले; मात्र प्रसिद्धीसाठी म्हणून ते या गोेष्टीचा बागुलबुवा करत आहेत, असे मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
शेती आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक कायम उपेक्षित राहतात. सरकार कुणाचेही असो शेतकर्‍यांची काळजी केवळ विरोधकांनाच असते असे आजवरचे चित्र आहे. विरोधक सत्तेत आले की ते शेतकरी विरोधी निर्णयच घेतात आणि एकेकाळी सत्तेत असलेले विरोधक शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून गळे काढतात. शेतकरी केवळ मतांच्या राजकारणाचा भाग बनलेत हे अनेकवेळा सप्रमाण दिसून आले आहे. अन्नदात्यांच्या जीवावर राजकारण करणारी ही बेईमानी जमात आपली कृषी संस्कृती लयास नेत आहे. कहर म्हणजे ‘विरोधक असताना शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आग्रही होतो मात्र आता सत्तेत आल्यानंतर सरकारच्या अडचणी कळतात. शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडविणे आम्हाला शक्य नाही’ असे निलाजरे वक्तव्य यापूर्वीच्या एका मुख्यमंत्र्याने केलेले आपल्याला ज्ञातच आहे.
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. इतिहासात महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती ती केवळ युगपुरूष छत्रपती शिवाजीराजे यांनी! त्यानंतर ज्या ज्या वेळी आणि ज्यांनी ज्यांनी कर्जमाफी केली त्याचा फायदा सामान्य शेतकर्‍याला कधी झालाच नाही. उलट त्यातून भ्रष्टाचाराचे डोंगरच निर्माण झाले. कर्जमाफीच्या नावावर ही कुरणे वाढत गेली. ‘माफी ही गुन्हेगारांना दिली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्त करू’ असा शब्दच्छल काही नेते करतात. तेव्हाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी एकाच वेळी देशभरातील शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याचे परिणाम आपण पाहतोच आहोत. सरकारवरील वाढता बोजा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस यापेक्षा त्यातून वेगळे काही साध्य होताना दिसत नाही. मागील सरकारने कर्जमाफी करूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी त्या वाढल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच ‘रोग रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ अशी काहीशी गत झालेली दिसते.
शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या पिकाला योग्य बाजारभाव मिळणे, त्याला खते, बि-बियाणे, शेतीसाठी लागणारी आणि आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध असणारी साधने देणे, त्याचे आवश्यक ते प्रशिक्षण घेणे, त्याला जोडधंदा करण्यास प्रवृत्त करणे, प्रक्रिया उद्योग वाढवणे, त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण आणि प्रसंगी शिष्यवृत्ती देणे, त्यांच्यासाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधा नाममात्र दरात उपलब्ध करून देणे, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी वाहतुकीची साधने उपलब्ध करून देणे अशा मार्गाने त्यांना मदत केल्यास भुसारेच काय तर कुणालाही मंत्रालयापर्यंत यावे लागणार नाही. आपला बळीराजा चिरडला जाणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळेही तो खचणार नाही. सरकारी माफी किंवा मुक्तीच्या कुबड्या घ्याव्या लागणार नाहीत. ‘भारत हा कृषीप्रधान देश आहे’ असे म्हणताना सरकार शेतकर्‍यांविषयी सहानुभूतीपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे विचार करेल आणि जगाच्या पोशिंद्याच्या चेहर्‍यावरील वेदना दूर होतील असा आशावाद व्यक्त करतो.

- घनश्याम पाटील
7057292092

मातृसंस्थेची ऊर्जितावस्था!

एखाद्या शहराच्या प्रगतीचे मूल्यमापन कसे करायचे?
त्यासाठी त्या शहरात किती कारखाने आहेत, लोकांना व्यवसाय-उद्योगाच्या किती संधी आहेत, तेथील वाहतूक व्यवस्था कशी आहे, आरोग्यविषयक सुविधा कितपत उपलब्ध आहेत, शिक्षणव्यवस्था कशी आहे, विद्यालयापेक्षा मद्यालयांची संख्या जास्त नाही ना?, रस्ते, वीज, पाणी याची सुविधा कशी आहे, मनोरंजनाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कितपत आहे या व अशा गोष्टींचा अभ्यास करावा लागतो.
शहर विकासासाठी आणि त्या शहराची प्रगती ठरवण्यासाठी हे तर महत्त्वाचे आहेच! पण त्याहून महत्त्वाचे आहे त्या शहरात लेखक-कवी किती आहेत, शास्त्रज्ञ किती आहेत, चित्रकार, अन्य कलाकार किती आहेत, निस्पृहपणे समाजहित पाहणारे विचारवंत किती आहेत, सामाजिक संस्था किती आहेत, वैचारिक वैभव ठरावित अशी नियतकालिके किती आहेत आणि मुख्य म्हणजे समाजाला भान देणार्‍या साहित्यिक संस्था किती आहेत आणि त्या कशा पद्धतीने काम करतात? हेही पहावे लागते. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी ठरणारे पुणे शहर या दृष्टीने भाग्यवान म्हटले पाहिजे. आदर्श शहराच्या दृष्टीने जे काही निकष लावायचे असतात ते सगळे या शहराला लागू पडतात. त्यात दुर्मिळात दुर्मीळ म्हणजे हे एकमेव शहर असे असावे की, या शहरात ‘चांगल्याला चांगले’ म्हटले जाते. बुद्धिमत्तेची, पराक्रमाची, कर्तबगारीची योग्य ती दखल घेणारे हे शहर आहे.
या पुणे शहरात महाराष्ट्र साहित्य परिषद नावाची साहित्यातील मातृसंस्था आहे. जवळपास 110 वर्षांची परंपरा असणार्‍या या संस्थेचा वसा आणि वारसा मोठा आहे. मधल्या काही काळात ही संस्था म्हणजे ‘काही निवृत्त प्राध्यापकांचे विश्रांतीस्थान’ झाली होती. कंड्या पिकवणे, एकमेकांची उणीदुणी काढणे आणि साहित्यबाह्य विषयांवरून वाद घालणे यामुळे या संस्थेला मरगळ आली होती. ‘साहित्यिक राजकारणाचा अड्डा’ अशी या संस्थेची प्रतिमा झाली होती. मात्र मागच्या वर्षी बार्शीकर असणार्‍या प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे परिवर्तन पॅनेल विजयी झाले आणि या संस्थेचा चेहरामोहराच बदलला. मागच्या वर्षभरात विविध विधायक उपक्रमांचा जो धडाका सुरू आहे तो पाहता साहित्य परिषदेने कात टाकलीय हे सर्वांनाच मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
पुणे, नगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे जिल्हे परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तब्बल सत्तर शाखा आणि दहा हजारहून अधिक सभासद असणारी ही मराठी साहित्यातील एकमेव संस्था आहे. महाराष्ट्रभर विविध वाङमयीन कार्यक्रमांचे आयोजन, परिषदेत साहित्यिकांचे स्मृतीदिन, व्याख्यानमाला, चर्चा, परिसंवाद, कवीसंमेलन, मुलाखती, मेळावे अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. येथे पन्नास हजारहून अधिक असलेली महत्त्वपूर्ण पुस्तके ही तर सभासदांसाठी साहित्यिक मेजवानीच ठरते.
मागच्या एक एप्रिलला अस्तित्वात आलेल्या नव्या कार्यकारिणीला येत्या 31 मार्चला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. नव्या कार्यकारी मंडळाने ऐतिहासिक आणि अमृतमहोत्सवी वाटचाल करणार्‍या माधवराव पटवर्धन सभागृहाचे नुतनीकरण केले. बाहेरून रंगकाम केल्याने इमारतीला न्याराच ‘रंग’ प्राप्त झालाय. साहित्य परिषदेचे जन्मस्थळ असलेल्या माळेकर वाड्याच्या आणि संस्थापकांच्या प्रतिमा पटवर्धन सभागृहात स्थापित केल्यात. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. म. श्री. दीक्षित यांचे नाव मसापच्या पायरीला देऊन एका साहित्यसेवकाचे योग्य ते स्मारक जपले आहे. 110 वर्षात साहित्य परिषदेला प्रथमच ई ऍक्टिव केले असून संकेतस्थळ पुनर्निर्मिती, फेसबुक पेज, व्हाट्स ऍपचे ग्रुप या माध्यमातून साहित्य सहभाग वाढवला आहे. प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या कल्पकतेतून आणि प्रा. क्षितिज पाटुकले यांच्या निस्वार्थ सहकार्याने हे संकेतस्थळ आकाराला आले आहे. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खंड 1 ते 7, मराठी भाषा : साहित्य आणि संशोधन  हे ग्रंथ वाचकांसाठी ई बुक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मसापचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या उपस्थितीत 40 लेखकांची बैठक घेण्यात आली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आजवर एक लाख पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. मराठी प्राध्यापकांचा स्नेहमेळावा, शुद्धलेखन कार्यशाळा आणि शुद्धलेखन पुस्तिकेची निर्मिती, संकेतस्थळावरून मोफत डाऊनलोड करण्याची व्यवस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचे भाषण तात्काळ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने अनुवाद कार्यशाळेचे आयोजन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त पाटण येथे आंबेडकरी विचाराला वाहिलेले साहित्यसंमेलन, पुणे आणि परिसरात होणारी संमेलने ग्रामीण भागात घेण्याचा निर्णय, वंचित मुलांसाठी अक्षरदिवाळी हा उपक्रम, मसाप गप्पा, कथासुगंध, एक कवी, एक कवयित्री, व्यक्तिवेध असे 25 नवे कार्यक्रम, रवींद्रनाथ टागोरांच्या साहित्यावरील कार्यक्रम, अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, विविध शाळांत लेखक तुमच्या भेटीला हा उपक्रम, शाखा तेथे कार्यक्रम, मसाप शाखा आणि तेथील अन्य साहित्य संस्थांत सहयोग करार, शाखा सबलीकरण, नव्या शाखा स्थापन करणे असे कितीतरी उपक्रम परिषदेने हाती घेतले आहेत आणि तडीसही नेले आहेत.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेविषयी मध्यंतरी अतिशय नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र प्रा. मिलिंद जोशी, प्रकाश पायगुडे, सुनिताराजे पवार, ऍड. प्रमोद आडकर, उद्धव कानडे, दीपक करंदीकर आणि बंडा जोशी ही पुण्यातील टीम, पुण्याबाहेरील सर्व पदाधिकारी आणि अध्यक्ष रावसाहेब कसबे व कार्यकारिणीवरील सर्व मान्यवर विश्‍वस्त यांच्या धडाकेबाज निर्णयामुळे, त्यांच्या कृतीमुळे एक आश्‍वासक चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे मराठी भाषा, साहित्य यांच्या अध्ययनाच्या प्रसारासाठी विविध स्तरांवरील परीक्षांचे आयोजन केले जाते. या सर्व उपक्रमांबरोबर परिषदेने साहित्यिक साह्यनिधी उभा केला आहे. अपंग, वृद्ध, निराधार अशा साहित्यिकांना या निधीतून दरमहा मानधन देण्यात येते. अनेक प्रज्ञावंत साहित्यिकांनी आणि निष्ठावंत साहित्यसेवकांनी तन, मन आणि धन अर्पण करुन, आपल्या आयुष्यातला बहुमोल वेळ देऊन ही संस्था नावारूपाला आणली. लोकमान्य टिळक, न. चिं. केळकर, कृ. प. खाडिलकर, वा. गो. आपटे, दा. ग. पाध्ये, विविधवृत्तकार मोरमकर रेव्हरंड जोशी, धनंजयराव पटवर्धन, न. र. फाटक, वा. दा. गोखले, गं. भा. निरंतर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ग. ल. ठोकळ, के. नारायण काळे, रा. श्री. जोग, श्री. के. क्षीरसागर, स. कृ. पाध्ये, अनंतराव कुलकर्णी, रा. ज. देशमुख, रा. शं. वाळिंबे, ग. दि. माडगूळकर, कवी यशवंत, न. का. घारपुरे, वि. भि. कोलते, भालबा केळकर, ना. ग. गोरे, दि. के. बेडेकर, गं. बा. सरदार, ग. वा. बेहेरे, अ. ना. भालेराव, म. वि. फाटक, म. ना. अदवंत, कृ. ब. निकुम्ब, वा. रा. ढवळे, श्री. ना. बनहट्टी, स. गं. मालशे, श्री. ज. जोशी, शंकर पाटील, भालचंद्र फडके, वि. स. वाळिंबे, व. दि. कुलकर्णी, गो. म. कुलकर्णी, शंकरराव खरात, भीमराव कुलकर्णी या मान्यवरांनी संस्थेच्या संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान दिले. या कर्तृत्त्वसंपन्न परंपरेत मोलाची भर घालून परिषदेची प्रतिष्ठा वाढविण्याचे काम डॉ. गं. ना. जोगळेकर यांनी केले.
11 कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात साहित्य विषयक काम करणार्‍या संस्थेचे सभासद मात्र जेमतेम दहा हजार असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. किमान पाच-दहा लाख सभासद झाल्यास परिषदेला आणखी व्यापक काम करता येईल. तशी दूरदृष्टी असणारे पदाधिकारीही सुदैवाने लाभले आहेत. लेखकासह कोणताही सामान्य वाचक साहित्य परिषदेचा आजीव सभासद होऊ शकतो. त्यासाठी आजीव सभासद शूल्क केवळ एक हजार रूपये आहे. त्या एक हजारात त्या सभासदाला ‘महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’ हे परिषदेचे मुखपत्र असणारे साहित्यिक त्रैमासिक पाठवले जाते. तसेच आजीव सभासदांना मसापच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो.
मसापविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या! तसेच मसापचे उपक्रम आणि अन्य साहित्यिक घडामोडी घरबसल्या जाणून घेण्यासाठी 8446806806 या क्रमांकावर संदेश पाठवून व्हाटस ऍपला जॉईन व्हा!

- घनश्याम पाटील
7057292092

त्यावेळी ‘नम्रता’ कुठं जाते?

महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही साहित्यविषयक काम करणारी महाराष्ट्रातील एक प्रमुख संस्था आहे. अकरा कोटीची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात दुबार, बोगस आणि मयत सभासद सोडले तर या संस्थेचे साधारण आठ हजार सभासद आहेत. त्यातील सगळेच लेखक आहेत असे नाही. बरेचसे वाचक आहेत. त्यामुळे ही संस्था तग धरून आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत या संस्थेत ‘परिवर्तन’ घडले आणि नव्या पदाधिकार्‍यांनी विधायक कामाचा धडाका सुरू केला. एखाद्या संस्थेला ‘ऊर्जितावस्था’ येणे म्हणजे काय याची प्रचीती मसापचा सध्याचा कारभार पाहता दिसून येते.
तर या साहित्य परिषदेतर्फे दरवर्षी ग्रंथाना पुरस्कार दिले जातात. त्यासाठी एक ग्रंथ निवड समिती असते. गेल्या पंधरा वर्षापासून मी साहित्य, प्रकाशन आणि पत्रकारिता क्षेत्रात काम करतोय. हे करताना मी अनेक पुस्तकांची परीक्षणं लिहिलीत आणि अनेक ग्रंथाना प्रस्तावनाही लिहिल्यात. स्वतः लिहिणं आणि इतरांना लिहितं करणं यामुळं यंदाच्या ‘स्तंभलेखन’ या साहित्यप्रकारासाठी मसापने माझी ‘समीक्षक’ म्हणून निवड केली. ‘वृत्तपत्र विके्रता ते संपादक’ या प्रवासात पुण्यासारख्या महानगरात येऊन हे यश मिळवणे निश्‍चितच सुखावह आणि अभिमानास्पद होते, आहे. खरंतर यासाठी माझी निवड झालीय, हे अचानक आलेल्या पत्रामुळे कळले. त्याआधी त्याची कधीच, काही चर्चाही झाली नव्हती.
मी माहिती अधिकाराचा पुरस्कार करणार्‍यांपैकी आहे. त्यात ही तर गौरवाचीच बाब आहे. आम्ही चालवत असलेल्या ‘चपराक’ या प्रकाशन संस्थेच्या नावापासून ज्यावर आक्षेप घेतले गेले ते लोक आज ‘चपराक’ने दखल घ्यावी म्हणून धडपडत असतात. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे की, हास्य, विरोध आणि स्वीकृती या परिवर्तनाच्या तीन प्रमुख पातळ्या आहेत. त्यातील हास्य आम्ही झेलले. कडवा विरोध स्वीकारला आणि आता ‘मसापचा परीक्षक’ हा सन्मान म्हणजे स्वीकृतीची अवस्था वाटल्याने ही सुवार्ता आम्ही समाजमाध्यमावर जाहीर केली.
त्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू होताच काहींच्या पोटात दुखू लागले. आज पुण्यातल्या एका वृत्तपत्राने ‘सदस्याचीच निर्णयाला चपराक’ म्हणून गोपनीयता भंगाची बातमी केली आहे. हा ‘औचित्याचा भंग’ असल्याचाही ‘शोध’ त्यांनी लावलाय. मुळात परीक्षक म्हणून निवड करताना मसापने माझे साहित्यिक योगदान बघितलेले असणार. त्यांचा माझ्या निर्णय क्षमतेवर, विवेकावर  आणि तटस्थपणावर विश्‍वास असल्यानेच ही निवड केलेली असणार! ही बातमी म्हणजे परिषदेच्या त्या विश्‍वासाला तडा आहे. माझ्या कर्तव्यभावनेवर घेतलेला संशय आहे. सांस्कृतिक ‘नम्रता’ जपण्याचा आव आणणार्‍यांना हे शोभत नाही.
मुळात या ग्रंथनिवड समितीवर मी काही एकटाच परीक्षक नाही. यातील ‘स्तंभलेखन’ हा साहित्यप्रकार त्यांनी माझ्याकडे सोपवला होता. समीक्षक म्हणून निवड केलेल्या या पत्रासोबत गोपनीयतेबाबतचे किंवा अन्य कसलेही नियम दिलेले नाहीत. परिषदेकडे पारितोषिकासाठी आलेली पुस्तके मला कशी मिळणार, कधी मिळणार, त्यांच्याकडे आलेल्या पुस्तकांपैकीच निवड करायची की स्तंभलेखन प्रकारातील बाजारात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही पुस्तकाची निवड करायची, ही पुस्तके कोणत्या कालावधीतील असावीत, त्याचे अन्य निकष काय असावेत या व अशा कोणत्याही बाबींचा उल्लेख न करता मी निवडलेला ग्रंथ आणि मी दिलेला निकाल 20 एप्रिल 2017 पर्यंत त्यांना कळवण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.
‘आपला साहित्यातील व्यासंग आणि रूची लक्षात घेता ग्रंथनिवडीच्या कामात परीक्षक म्हणून आपल्यावर जबाबदारी सोपवित आहोत. आपल्या कुशल आणि डोळस निवडीतून आपण यावर्षी मालिनी शिरोळे पारितोषिक स्तंभलेखन ग्रंथ/स्तंभलेखन या पारितोषिकासाठी परीक्षक म्हणून काम करावे, ही विनंती. यापुढेही आपले असेच सहकार्य अपेक्षित आहे’ असा मजकूर या पत्रात आहे. यात गोपनीय काय ते आम्हास कळले नाही.
एखाद्या न्यायालयात कामकाज सुरू असताना आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही न्यायाधीश माहीत असतात. एखाद्या संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्र, शिल्प, गायन, काव्य अशा स्पर्धांत परीक्षक कोण असते हे उघडच असते. व्यासपीठावर बसलेले परीक्षक चालू कार्यक्रमांचे निकाल कार्यक्रम संपल्यावर घोषित करतात. इतकेच काय सध्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पत्रकारांना बसण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी अनेक पत्रकारांनी, संपादकांनी आणि काही राजकीय नेत्यांनी केलीय. खरेतर मंत्री गोपनीयतेची शपथ घेऊन मंत्रीमंडळात जातात. अशी गोपनीयता न राखता उलट ही माहिती सामान्यातल्या सामान्य वाचकांपर्यंत पोहचविणे ही पत्रकारांची जबाबदारी असते. तरीही पत्रकार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बसण्याची आग्रही मागणी करताना दिसतात. राज्य सरकारचे इतर महत्त्वाचे निर्णय रोजच्या रोज ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यात पारदर्शकता आणावी अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जाते. असे सारे असताना मसापसारख्या साहित्यिक संस्थेत परीक्षक गोपनीय असावेत म्हणणे म्हणजे पुरातन काळातील एखाद्या दुर्गम भागातील तांड्यातला प्रकार लपवण्याची मागणी करण्यासारखेच आहे. जनस्थान पुरस्कार असेल किंवा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार असेल; त्याचेही परीक्षक सर्वांना माहीत असतात. ‘साहित्य अकादमी’, ‘ज्ञानपीठ’सारख्या संस्थांचे परीक्षकही ‘शोधले’ जातात. मग मसापच्या आणि त्यांनी नेमलेल्या परीक्षकांच्या निर्णयक्षमतेवर दाखवला जाणारा हा अविश्‍वास आजवर ग्रंथांची निवड कशी केली जायची यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. परीक्षकांच्या ‘विवेकबुद्धिवर’ विश्‍वास असेल तर मसापच्या पदाधिकार्‍यांनीच खरेतर परीक्षकांची नावे जाहीर करायला हवीत. हे झाले तर त्यातील पारदर्शकता निश्‍चित वाढेल आणि मी माझ्या निवडीचे पत्र समाजमाध्यमावर टाकल्याचे सार्थकही होईल.
एखाद्या स्पर्धेत किती खेळाडू आहेत, कोणकोणते संघ सहभागी  झालेत, प्रशिक्षक कोण होते, निर्णय देणारे पंच कोण आहेत हे उघड असते. मग साहित्य क्षेत्रात नवी कोणती पुस्तके आली, त्यात स्पर्धेसाठी कोणकोणती आली होती, त्यातील कोणत्या पुस्तकांची निवड झाली, ती कोणी केली, निवड करताना कोणते निकष लावले हे उघड करण्यात गैर काय? यातून झाला तर साहित्याचा विकास होईल. ‘सध्या वाचतं कोण?’ असे फुटकळ प्रश्‍न विचारणार्‍यांना परीक्षक अभिमानाने सांगू शकतील की या साहित्य प्रकारातील ही पुस्तके उत्तम, चांगली, सर्वोत्कृष्ट आहेत.
पुणे ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची साहित्य नगरी आहे. इथून अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित होतात. माझ्यासारख्या सातत्याने दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या प्रकाशकाची या निवड समितीवर नियुक्ती करणे हा खरेतर माझ्या लेखकांसाठी अन्यायकारक निर्णय आहे. पक्षपात नको म्हणून अर्थातच मी माझ्या सर्वोत्तम लेखकांकडे दुर्लक्ष करेन; मात्र काही चांगल्या पुस्तकांना न्याय देता यावा म्हणून मी हे काम आनंदाने निवडले. पुण्यातील पत्रकारिता मात्र वेगळ्याच दिशेने जाताना दिसते. या शहरात भारत इतिहास संशोधक मंडळ, भांडारकर इन्स्टिट्यूट, पुणे नगर वाचन मंदीर, पुणे मराठी ग्रंथालय, शाहिरी परिषद, वारकरी परिषद, नाट्य परिषद, विविध पक्षांचे सांस्कृतिक सेल, सातत्याने साहित्यिक कार्यक्रम घेणार्‍या संस्था हे सारे असताना तिकडे कधीही न फिरकता उठसूठ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संबंधीत बातम्या देणे म्हणजेच यांना ‘सांस्कृतिक वार्तांकन’ वाटते. विरोधी गटांच्या लोकांकडून मेजवानी घेणे आणि तिथेच दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रातील सांस्कृतिक बातम्या ठरवणे अशी कुप्रथा पुण्यासारख्या महानगरात सुरू झालेली आहे.
गेली पंधरा वर्षे मी पत्रकार या नात्याने सजगतेने पुण्याच्या सांस्कृतिक वर्तुळात वावरतोय. अनेक वेळा कार्यक्रमाला पत्रकार आलेलेच नसतात. उपस्थित असलेला एखादाच पत्रकार ती बातमी सर्वांना पाठवतो आणि दुसर्‍या दिवशी सगळीकडे एकाच आशयाच्या, एकाच शीर्षकाच्या बातम्या आलेल्या दिसतात. साहित्य परिषदेतही काही ‘पडीक’ लोकांकडून फुटकळ विषय घेऊन बातम्या रंगवणार्‍यांची ‘सांस्कृतिक नम्रता’ त्यावेळी नेमकी कुठे जाते हे त्यामुळेच वेगळे सांगायला नको. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुण्यात सांस्कृतिक वार्तांकन करणार्‍या (बीट पत्रकारिता) पत्रकारांना बातम्यांचे रोजचे ‘टार्गेट’ दिले जाते. काहीही करून तितक्या स्तंभाची बातमी दिलीच पाहिजे, या नियमामुळे अशा विषयांना महत्त्व दिले जाते.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे वैभव कोणत्याही पदाधिकार्‍याने, पत्रकाराने कधीही धुळीस मिळवू नये असे आम्हास नेहमीच वाटते. परिषदेतील चुकीच्या गोष्टीवर आम्ही सातत्याने आवाज उठवलाय. परिषद आता बदलतेय. काही हितसंबंधी लोकांना हे ‘परिवर्तन’ निश्‍चितच झोंबणारे आहे. त्यामुळे गोपनीयता भंग यासारखे किरकोळ विषय घेऊन राजकारण करण्याऐवजी परिषदेत खर्‍या अर्थी ‘पारदर्शकता’ यावी आणि परिषदेने काळाच्या रेट्याप्रमाणे नव्या आव्हानांना धाडसाने सामोरे जावे हेच मराठीतील एक क्रियाशील प्रकाशक या नात्याने सर्वांना सांगावेसे वाटते.
- घनश्याम पाटील
प्रकाशक, 'चपराक', पुणे
7057292092

जातीय गंडाची शोकांतिका!

दिलीप कांबळे नावाचे एक गृहस्थ महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आहेत. त्यांचा लातूरात एक कार्यक्रम झाला. तो आटोपून परत गेल्यानंतर त्याठिकाणी काही लोकांनी घोषणाबाजी केली. मंत्री महोदयांना हे कळताच ते म्हणाले, ‘काही लोकांची दलाली बंद झाल्याने ते सरकारची बदनामी करत आहेत; पण हे सरकार दलाली बंद करण्यावर ठाम असून माझ्यासमोर ते आंदोलन केले असते तर त्यांचे मुस्काट रंगवले असते. अशा लोकांना घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का?’
त्यांच्या ‘घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे काय?’ या प्रश्‍नाने अनेकजण दुखावले गेले. काही ब्राह्मण संघटना रस्त्यावर उतरल्या. कांबळेंच्या नेहरू स्टेडिअम जवळील कार्यालयात आंदोलन केले गेले. त्यांच्यावर दबाव वाढवला आणि त्यांना जाहीर माफी मागायला लावली. ‘माझा तसा उद्देश नव्हता पण मी बोलून गेलो. आईच्या हृदयाने मला माफ करा’ असे त्यांनी सांगितले. इतकेच नाही तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भगूर या गावी केलेले काम, दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढल्यानंतर घेतलेली भूमिका आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वेळोवळी झालेल्या आरोपानंतर त्यांची केलेली पाठराखण या सर्वांची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली. हे सर्व पाहता ब्राह्मण समाजाने आपल्याला माफ करावे, असेही सांगितले.
दिलीप कांबळे यांचे ते वक्तव्य निश्‍चितच आक्षेपार्ह, चुकीचे आणि निंदाजनक होते. मात्र त्याचा जो बागुलबुवा केला गेला आणि त्यांच्यावर ज्या प्रमाणात टीका झाली ते पाहता आपल्या जातीय अस्मिता किती टोकदार झाल्यात हे पुन्हा एकदा दिसून आले. एखाद्या मंत्र्याला माफी मागायला लावेपर्यंतची झुंडशाही आणि त्यांच्याबाबत केलेली मस्तवाल भाषा हा सरळसरळ जातीय गंड आहे. ‘फुले, शाहू, आंबेडकर’ यांच्या नावाने आजवर जे घाणेरडे राजकारण केले गेले, त्यांचे नाव घेत ज्या जातीय अस्मिता जपल्या, समाजात दुही माजवताना जी विषवल्ली पेरली गेली त्याचीच ही सुधारीत आवृत्ती आहे. जातीजातीचे कळप टोळ्यांच्या रूपात एकत्र येऊन त्यांचा दबाव वाढवत आहेत. मराठा, दलित, मुस्लीम, ब्राह्मण अशी कोणतीही जात घ्या; प्रत्येकाचा आविर्भाव सारखा दिसतो आणि तो अत्यंत घातक आहे.
दिलीप कांबळे यांनी आंदोलकांचे ‘मुस्काट’ फोडण्याची भाषा केली होती. त्यांच्या या विधानातील मग्रुरी कुणालाच दिसली नाही. खरा आक्षेप तर त्या वाक्यावर घेतला जायला हवा होता. मात्र ‘घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का?’ हेच वाक्य अनेकांना झोंबले! आणि ज्या संघटीतपणे त्यांच्यावर दबाव आणला गेला ते पाहता ब्राह्मण समाज खर्‍याअर्थी घाबरलाय हे त्यांच्या कृतीतून दिसून आले. तसे नसते तर भारतीय सैनिकांच्या पत्नीबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल आमदार प्रशांत परिचारक यांनाही ब्राह्मण समाजाकडून असाच विरोध झाला असता.
राजकारण्यांची अपरिपक्व आणि अप्रगल्भ विधाने ही बाब आपल्याकडे नवीन नाही. ‘महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे’ असे यशवंतराव चव्हाणांनी सांगितले होते. ‘आमच्या आमदारांची भाषा बंडाची, वृत्ती गुंडाची आणि कृती षंढाची असते’ असे तेव्हाचे मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले म्हणाले होते. ‘भगवा दहशतवाद देशासाठी घातक’ असे तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे बोललेे होते. शरद पवार यांनी तर आयुष्यभर जातीय राजकारणालाच खतपाणी घातले. बाकी, जातीय आंदोलने उभारणार्‍या, त्या जीवावर मतांचा जोगवा मागणार्‍या  फुटकळ नेत्यांची तर आपल्याकडे मुळीच कमतरता नाही. मात्र आता यात ब्राह्मण समाजही मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतोय. ही बाब निश्‍चितच चिंतेची आणि चिंतनाची आहे.
सूर्यप्रकाशावर काय कुणा एकाचा अधिकार असतो? त्याप्रमाणेच ज्ञान ही कुणा एकाची मक्तेदारी नाही. ब्राह्मण समाजाने ज्ञानाच्या बळावर यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली. काळानुसार बदलत या समाजाने जगाच्या नकाशावर आपले नाव कोरले. भारताचा स्वातंत्र्यलढा असेल किंवा त्या आधीच्या, नंतरच्या सामाजिक, शैक्षणिक चळवळी असतील! त्या प्रत्येकात ब्राह्मण समाजाचे योगदान मोठे होते, आहे! पण हे योगदान त्या मान्यवरांनी ‘जात’ म्हणून दिले नाही. त्यातील कर्तव्यभावना, राष्ट्रप्रेम, समाजाविषयीची कळकळ यातून हे महानकार्य घडले. त्या सर्वांविषयी कृतज्ञता बाळगण्याऐवजी आपण जे जातीय राजकारण करतोय ते अतिशय घाणेरडे आणि आपला विवेक संपुष्टात आल्याचे दाखवून देणारे आहे.
‘पूर्वी छत्रपती पेशव्यांची निवड करायचे; आता पेशवे छत्रपतींची नेमणूक करतात’ असे थेट वक्तव्य करून शरद पवारांनी त्यांची मळमळ यापूर्वी व्यक्त केली होतीच. म्हणजे कोणताही नेता, कोणतीही जात आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी पुढाकार घेत आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्यावर सर्वाधिक टीका जातीवरून होतेय. त्यांचे पळी-पंचपात्र, पीतांबर आणि जाणवे यावरून असंख्य कोट्या होताना दिसतात. त्याउलट सध्याच्या राजकारणात हा या कळपापेक्षा वेगळा नेता दिसतोय. त्यांच्यावर मर्यादा सोडून, जातीय अहंकारातून कितीही टीका झाली तरी त्यांनी कुणाची ‘जात’ काढल्याचे स्मरत नाही. फडणवीस केवळ ‘ब्राह्मण’ आहेत म्हणून त्यांच्यावर टीका करणे ही विरोधकांची हतबलता आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून, त्यांच्या भूमिकांवरून, त्यांच्या वक्तव्यावरून टीका करणे शक्य नसल्याने मग ते कसे ‘भटजी’ आहेत, त्यांच्या पत्नी कसा पेहराव करतात अशा निरर्थक गोष्टीवरून किळसवाणी टीका केली जाते. हे मानसिक आरोग्य बिघडल्याचे आणि समाजस्वास्थ्य खराब झाल्याचे लक्षण आहे.
दुसरीकडे फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत म्हणजे ‘ब्राह्मण’ समाज फार मोठा झाला असेही नाही. आजही खेड्यापाड्यातील ब्राह्मण समाजाची बेकारी भयंकर आहे. एकीकडे ब्राह्मण समाज जागतिक पातळीवर गेलेला असताना अनेक गावातील ब्राह्मणांची खायची मारामार आहे. दोन वेळचे पोट कसे भरेल याची भ्रांत असणारे ब्राह्मण कमी नाहीत. तरीही फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत म्हणून ते सुखावतात. जातीय भावना लक्षात घेतल्या तरी त्यातून वाढलेला सुप्त अहंकार हा या समाजाच्या अधोगतीचे लक्षण आहे.
धनगर, वंजारी, माळी, मराठा, ब्राह्मण, दलित, तेली, शिंपी अशा सर्व जातींच्या संघटना जोरकसपणे काम करतात. त्यातूनच महात्मा फुले माळ्यांचे, छत्रपती शिवाजीराजे मराठ्यांचे, डॉ. आंबेडकर दलितांचे, सावरकर-टिळक ब्राह्मणांचे, होळकर धनगरांचे अशी वाटणी सुरू आहे. या सर्व महापुरूषांनी जे बलिदान दिले त्या सर्वांची ही हत्याच आहे. हे पातक आजची पिढी करतेय. जातीअंत, जातीनिर्मूलन अशा गोंडस नावाने आपण ही विषवल्ली वाढवतोय. त्यामुळेच मध्यंतरी कमी झालेला जातीयवाद पुन्हा उफाळून येतोय. कधी नव्हे इतक्या आपल्या जातीय अस्मिता टोकदार बनत चालल्यात. जातीमुळे आपल्याला काहीही मिळणार नाही, हे पुरते ठाऊक असूनही जातीय संस्थांचे काम वाढत चालले आहे. जातीयवाद करणे हे घटनाविरोधी  कृत्य आहे हे ठाऊक असूनही दिलीप कांबळे यांच्यावर लोकशाही मार्गाने गुन्हा दाखल न करता त्यांच्यावर दबाव वाढवण्यात आला. त्यांना माफी मागायला भाग पाडले. हे करताना ‘तुम्ही (म्हणजे संपूर्ण दलित समाज) आरक्षणाच्या कुबड्या घेऊन कशी ‘भीक’ मागता?’ इथपासून ते ‘यांना ‘ब्राह्मण’ हा शब्द नीट लिहिता आणि उच्चारता तरी येतो का?’ इथपर्यंतची शेरेबाजी झाली. ‘जय परशुराम’चा उल्लेख करत प्रथमच सर्वत्र निषेध नोंदवला जात होता.
एखाद्या विधायक कामासाठी एकत्र येणे हा ब्राह्मणांच्या रक्तातला गुण आहे; मात्र सध्या जातीसाठी एकत्र येणारेच अधिक दिसत आहेत. जात कोणतीही असेल, त्यात सगळेच चांगले किंवा सगळेच वाईट असे असूच शकत नाहीत. याचे भान प्रत्येकाला असले तरी लक्षात कोण घेतो? सर्व जातीच्या लोकांच्या मनात वाढत चाललेली जातीय जळमटं आपल्याला मागं खेचणारी आहेत. वैचारिक, नैतिक, सामाजिक गोष्टीवरून, भल्या-बुर्‍यावरून विरोध करणे, राजकारण करणे याऐवजी वैयक्तिक स्तरावर येणे आणि जातीय गंड जपणे ही आपली सर्वांचीच शोकांतिका आहे.
- घनश्याम पाटील
7057292092

व्यवस्थापन कौशल्यातला उत्तुंग मनोरा

टिमटाला हे अमरावती जिल्ह्यातील एक छोटेसे खेडे. 11 नोव्हेंबर 1914 रोजी या गावात एकनाथजी रानडे यांचा जन्म झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह म्हणून एकनाथजींनी आपल्या कामाची छाप उमटवली होती. 1960 च्या सुमारास मद्रासमध्ये विवेकानंदांचे स्मारक उभारण्याची तयारी सुरू होती; मात्र त्याला प्रचंड विरोध होत होता. त्या अडचणीतून मार्ग काढून स्वामीजींचे भव्य स्मारक उभारले जावे यासाठी एखाद्या कर्तव्यकठोर, निस्पृह, त्यागी, सर्वसमावेशक देशभक्ताची गरज होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर तथा श्री. गुरूजींनी या कामासाठी एकनाथजींची नियुक्ती केली. संघकार्यातून त्यांना मुक्त केल्यानंतर कन्याकुमारीच्या श्रीपाद शिलेवर विवेकानंदांचे कायमस्वरूपी स्मारक उभारण्याच्या कामात सहभागी होण्याच्या सूचना त्यांना मिळाल्या आणि एक अद्भूत इतिहास निर्माण झाला. शिलास्मारकाबरोबरच विवेकानंद केंद्राची स्थापना करून एकनाथजींनी राष्ट्रनिर्माणाबरोबरच मनुष्य निर्माणाला महत्त्व दिले.
‘शिवो भूत्वा शिवं यजेत्’ ही एकनाथजींच्या कामामागची संकल्पना होती. वैयक्तिक आयुष्य बाजूला ठेवून केंद्रासाठीच काम करणार्‍या व्रतस्थ कार्यकर्त्यांचा शोध, त्यांचे प्रशिक्षण, देशभरात महत्त्वाच्या आणि आवश्यक ठिकाणी त्यांच्या नियुक्त्या अशा सर्व बाबींचं सर्वंकष, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक दर्शन घडतं ते एकनाथजींच्या पत्रातून! अशी हजारो पत्रं विवेकानंद केंद्रानं जपून ठेवलीत. त्यांचा अभ्यास करून अनेक पुस्तके प्रकाशित करणे अभ्यासकांना शक्य आहे. सुभाष वामन भावे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि ‘लर्निंग फॉर मॅनेजर’ हे पुस्तक जन्माला आले. ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता पंचवाघ यांनी ‘एकनाथजी आणि व्यवस्थापन कौशल्य’ या नावाने त्याचा मराठीत अनुवाद केला असून विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाने ते दर्जेदार स्वरूपात प्रकाशित केले आहे.
एकनाथजींच्या जन्मशताब्दी वर्षात (2014) विवेकानंद केंद्रातर्फे देशभर अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात एकनाथजींच्या जीवनकार्यावर, विचार मौक्तिकांवर, कार्यपद्धतीवर आधारित तीन पुस्तकांचा संकल्प करण्यात आला होता. या पुस्तकांमुळे तो पूर्णत्वाकडे जात आहे. एकनाथजींनी जीवनव्रती कार्यकर्त्यांसमोर मांडलेले विचार, त्यांची दिनचर्या, केंद्र कार्यकर्त्यांसाठी आणि पुढील पिढ्यांसाठी दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहेत. त्यामुळे एकनाथजींच्या सर्वोत्तम भाषणावरच दीनचर्या हे पुस्तक यापूर्वी प्रकाशित झालेलं आहे. केंद्राची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर एकनाथजींनी ती कशी पार पाडली, त्यासाठी केलेला पत्रव्यवहार, केलेला प्रवास आणि घेतलेल्या गाठीभेटी, खर्चाचे नियोजन, योजलेल्या मोहिमा, त्यांचं कार्यान्वयन, सर्वोत्तम काम होण्यासाठी घातलेलं लक्ष, ग्रॅनाईटच्या स्मारकावर समाधानी न राहता हे स्मारक जिवंत कसं होईल, भावी पिढ्यांना प्रेरणा देणारं कसं बनेल याची घेतलेली काळजी अशा अनेक पैलूंचा अभ्यास व्यवस्थापन शास्त्राच्या अंगाने त्यांनी केला. प्रा. सुभाष भावे यांनी लिहिलेल्या आणि दत्ता पंचवाघ यांनी मराठीत अनुवाद केलेल्या या पुस्तकात आपण हे सारे वाचू शकाल.
मा. एकनाथजी यांचा जीवनपट, त्यांचा अल्पपरिचय, दृष्टी आणि ध्येय, नियोजन आणि व्यूहरचना, संघटन, प्रकल्प व्यवस्थापन, मनुष्यबळ विकास, संपर्क, केंद्र प्रार्थना आणि सेवा कार्य अशा प्रकरणांमधून हे पुस्तक उलगडत जाते. कन्याकुमारीला सागराच्या मध्यभागी स्मारक उभारण्याचे काम म्हणजे सत्त्वपरीक्षाच! त्यासाठी मनुष्यबळ कार्यरत करणं, प्रशासनाकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळवणं, निधीची उभारणी हे सगळंच जिकिरीचं. एकनाथजींनी हे  शिवधनुष्य लिलया पेललंच पण सुयोग्य कार्यशक्तीची बांधणी केली. देशाच्या राजकीय नेतृत्वाचं मन वळवलं आणि हे स्मारक अनुकरणीय ठरेल याची व्यवस्थाही लावली. हे सारं सारं वाचकांपर्यंत साध्यासोप्या आणि प्रभावी भाषेत आणण्याचं आव्हानात्मक काम या पुस्तकाच्या निमित्तानं झालं आहे. त्यासाठी भावे यांनी सुमारे दहा महिने अभ्यास केला. समर्पक व्यवस्थापन क्षेत्रे निश्‍चित केली. वीसेक हजार पत्रे अभ्यासली. एखाद्या पीएचडीसाठी जे कष्ट घ्यावेत तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक कष्ट प्रा. भावे यांनी या पुस्तकासाठी घेतलेत.
एकनाथजींनी शिलास्मारकाच्या कामाविषयी सल्लामसलत करण्यासाठी सहा जणांची भेट घ्यायचे ठरवले. त्यात डॉ. राधाकृष्णन, पं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहाद्दूर शास्त्री, एम. सी. छागला, रामकृष्ण मिशनचे अध्यक्ष आणि कांची कामकुटी पीठाचे शंकराचार्य यांचा समावेश होता. पं. जवाहरलाल नेहरू वगळता सर्वांची त्यांनी भेट घेतली. लालबहाद्दूर शास्त्री एकनाथजींना म्हणाले, ‘‘तुम्ही एकटे पंडितजींना भेटू नकात. तुम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह होता, त्यामुळे ते तुम्हाला योग्यप्रकारे समजून घेणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन मी तुम्हाला योग्यवेळी त्यांच्याकडे घेऊन जातो!’’ पण ती वेळच आली नाही. पं. नेहरू कॉंग्रेसच्या बैठकीसाठी भुवनेश्‍वरला गेले, आजारी पडले आणि.....
शंकराचार्यांनी त्यांना सांगितले, ‘‘देव-देवतांसाठी जसे मंदिराचे आराखडे, रेखांकने बनवली जातात तसे या स्मारकाबाबत तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही मंदिरसदृष्य वास्तू उभारू शकता; पण ती वेगळ्या प्रकारची असावी. विवेकानंद हे देव नव्हते, ते एक मनुष्य होते.’’
स्वामी विवेकानंदांची ‘मनुष्यनिर्माण’ ही संकल्पना एकनाथजींनी प्रत्यक्षात आणली. त्यासाठी प्रामुख्याने त्यांनी अभ्यास केला तो शिवचरित्राचा! छ. शिवाजी महाराजांनी पुणे आणि परिसरातील चोवीस मावळांमधील, एकमेकांशी भांडत असलेल्या समुहांना एकत्र आणले. लोकसंग्रहाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून एकनाथजींनी तो आदर्श डोळ्यासमोर ठेवला. महाराजांचे संघटनकौशल्य आणि प्रेरणा देण्याचे कौशल्य एकनाथजींच्या जीवनकार्यातून दिसून येते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक किल्ल्यांची उभारणी करणारे छ. शिवाजी महाराज त्यांचे आदर्श होते.
एकनाथजी रानडे व्यावसायिक अभियंता किंवा लेखापाल नव्हते. तीन सागरांनी वेढलेल्या शिला खडकावर स्वामी विवेकानंदांचे भव्य स्मारक उभारणे म्हणूनच सोपी गोष्ट नव्हती. बांधकामाबाबत तांत्रिक आणि शास्त्रशुद्ध ज्ञान असलेल्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, जेट्टींच्या बांधकामाबाबत मरीन इंजिनिअर्सशी चर्चा करून, विविध श्रेणीच्या अभियंत्यांशी विचारविनिमय करून एकनाथजींनी स्मारक उभारणीचा सखोल आणि पद्धतशीर अभ्यास केला. कामाची एक निश्‍चित दिशा ठरवली आणि तसे प्रयत्न केले. शिस्तबद्धता, आर्थिक नियोजनाबाबतची सतर्कता, लोकांना प्रेरीत करण्याची क्षमता, संपर्क आणि संघटन कौशल्य यामुळे ते कधीही विचलित झाले नाहीत. भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान एकनाथजींनी खर्‍या अर्थाने आचरणात आणले.
एका मराठी माणसाने अमराठी भागात जाऊन जगाला आदर्श ठरावे असे प्रचंड प्रेरणादायी स्मारक उभारणे, विवेकानंद केंद्राची स्थापना करून भारतभर समाजकार्याची ज्योत तेवत ठेवणे हे सोपे काम नाही. ही किमया साध्य करण्यासाठी एकनाथजी रानडे यांच्यासारखा दूरदृष्टी असलेला, निस्वार्थ आणि खमक्या माणूसच हवा. सगळ्यांचा विरोध झुगारून देत राज्यव्यवस्थेला या कामात सहभागी करून घेणारे, विरोधकांना आपलेसे करत लोकसहभाग वाढवणारे आणि सेवा व साधना ही तत्त्वे रूजवणारे एकनाथजी रानडे म्हणूनच आपल्यासाठी आदर्श आहेत. त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याची ओळख करून देणारे हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचायलाच हवे.
लेखक - प्रा. सुभाष भावे, अनुवाद - दत्ता पंचवाघ
प्रकाशन - विवेकानंद केंद्र, मराठी प्रकाशन विभाग, पुणे (020-24432342)
पाने - 200, मूल्य 150

- घनश्याम पाटील
7057292092