भरकटलेलं आंदोलन

महाराष्ट्र ही शौर्य आणि पराक्रमांची परंपरा जपणारी भूमी आहे. इथल्या मराठ्यांनी मराठी माणसाचं अस्तित्व टिकवून ठेवलंय. ‘जो मराठी बोलतो तो मराठा’ हे चित्र गेल्या काही काळात संपुष्टात आलं आणि कमालीच्या टोकदार अस्मिता निर्माण झाल्या. अनेकजण जातीपातीच्या जळमटातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. ‘कोणताही कट्टरतावाद वाईटच’ ही शिकवण विसरल्यानं माणसामाणसात फूट पाडण्याचे उद्योग सध्या भरात आलेत. 

असं म्हणतात की वाफ फार काळ कोंडून ठेवता येत नाही. ती तशी ठेवली तर स्फोट अटळ असतो. मराठ्यांचंही तसंच झालं. त्यांच्या अनेक न्याय मागण्या गेल्या कित्येक वर्षात प्रलंबित आहेत. त्यामुळं त्यांच्या भावना उफाळून आल्या. सुरूवातीला जे मूक मोर्चे निघाले त्याची दखल न घेतल्यानं आता ठोक मोर्चे सुरू झाले आहेत. त्यातूनच आत्महत्यांसारखं दुर्दैवी सत्रही सुरू झालंय. हे सर्वच अत्यंत क्लेशकारक आणि अनेकांच्या मुळावर उठणारं आहे. राजकारणी या सर्वांचा फायदा घेत आहेत. समाजासमाजात फूट पाडण्याचं त्यांचं कारस्थान सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघंही याचा पुरेपूर लाभ घेत आहेत. मात्र या सर्वात हे आंदोलन त्यांच्या उद्दिष्ठापासून भरकटत चाललंय हे वास्तव आपण समजून घ्यायला हवं. भावनेच्या भरात घेतलेले कोणतेही निर्णय दीर्घकालिक यश मिळवू शकत नाहीत. त्यातून काही तात्पुरते फायदे दिसून येतात पण ते फार काळ टिकत नाहीत. हे न कळण्याइतका आपला समाज दूधखुळा नसला तरी एक मोठा वर्ग याचं राजकारण करण्यात यशस्वी ठरतोय. आपल्या भावनांचा बाजार मांडून त्याला आंदोलनाचं रूप दिलं जात असेल तर त्यातील डाव वेळीच ओळखायला हवेत. ज्या आंदोलनात प्रारंभी राजकारण्यांना कटाक्षानं दूर ठेवण्यात आलं होतं तिथं आज सगळेच राजकारणी दिसत आहेत. इतकंच नाही तर या सर्वांचं नेतृत्व करण्याचं श्रेय घेण्याच्या त्यांच्या खटपटी-लटपटी सुरू आहेत. 

काकासाहेब शिंदे या तरूणानं मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जलसमाधी घेतली. निरपराध तरूणांचे असे बळी जाऊन आरक्षण मिळणार नाही. त्यानंतर हे सत्रच सुरू झालंय. आपली व्यवस्था मात्र ढिम्मच आहे. उलटपक्षी यांच्या बलिदानाचं राजकारणच करण्यात येत आहे. आजवर असंख्य शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या कुटुंबियांचं पुढं काय झालं? शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटल्या का? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येमुळं व्यथित होणारे राजकारणी एकेकाळी होते. आता कुणालाच त्याचं सोयरसुतक नाही. काकासाहेब शिंदेंच्या बलिदानाच्या बातम्या झाल्या. त्यांच्यावर अग्रलेख झाले. वृत्तवाहिन्यांनी कार्यक्रम केले. आणखी काही दिवसांनी या बातत्या एखाद्या कॉलमच्या होतील. कुणावरही काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीत जगायला हवं. आपण संपून प्रश्न संपणारे नाहीत. खरंतर हे सत्य मांडणंही जीवावर आलंय, मात्र यावर बोलायला हवं. आपल्याकडील पोपटपंची करणारे सर्व तथाकथित विद्वान हजार किलो मूग गिळून गप्प आहेत. हरी नरके यांच्यासारखा विचारवंत ‘मराठ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळू शकणार नाही, त्यांच्या आर्थिक विकासाच्या योजना राबवायला हव्यात’ हे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगतोय. मुख्यमंत्री तर ‘काही संघटना वारीत साप सोडणार होत्या’ असे विधान करत आहेत. शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यासारखी मंडळी आजवर मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकणार नाही असे मत मांडत होत्या. आता तेही या विषयावरून राजकारण करत आहेत. मुख्यमंत्री न्यायव्यवस्थेकडं बोट दाखवत आहेत. 

‘आजवर बहुसंख्य ‘मराठा’ मुख्यमंत्रीच होते. त्यांनी हा प्रश्न का सोडवला नाही?’ असाही सवाल केला जातोय. ‘त्यांनी प्रश्न सोडवला नाही म्हणून तर तुम्हाला निवडून दिले’ असा प्रतिवादही केला जातोय. या सर्वात मूळ प्रश्न मागे पडतो. दलित, अन्य अल्पसंख्यांक यांच्या मनात भीतिचे वातावरण आहे. मराठेही अस्वस्थ आहेत. पुरोगामी टोळके फक्त ब्राह्मणांना झोडपण्यात व्यग्र आहे. या सर्वात समाजाविषयीचा कळवळा कुणाच्याच मनात दिसून येत नाही. तवा तापलाय तर भाकरी भाजून घ्या इतकीच अनेकांची भावना! त्यामुळं प्रश्‍न सुटण्याऐवजी फक्त चिघळत चाललाय.

सध्या लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आंदोलनं सुरू आहेत. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. त्यांनी मराठा बांधवांचं निवेदन स्वतः स्वीकारलं. त्याच धर्तीवर पुण्यातील कोथरूडच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या घरी आंदोनलनकर्ते गेले. त्यांनी त्यांना कार्यालयात बोलावलं; मात्र हे आंदोलनकर्ते त्यांच्या घरासमोर बसून राहिले. त्यांनी घोषणाबाजी केली. एकानं त्यांच्या गॅलरीत बाटली फेकली. मेधा कुलकर्णी यांचा मुलगा सौरव यानं त्याचा जाब विचारला. त्यातून बाचाबाची झाली आणि पुढं मेधा कुलकर्णी यांनाच धारेवर धरण्यात आलं. त्यांना ‘जातीवादी’ ठरवून समाजमाध्यमावर त्यांच्यावर वाटेल तशी चिखलफेक झाली. अत्यंत अश्‍लाघ्य आणि अश्‍लिल भाषेत त्यांच्यावर टीका झाली. आमदार मेधा कुलकर्णी चूक की बरोबर हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो मात्र त्यांच्यावर, त्यांच्या जातीवर आणि स्त्रीत्वावर वाटेल तशी शेरेबाजी करणारे ‘मराठे’ असू शकत नाहीत. ज्या छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी प्रत्येक स्त्रीचा आईसमान आदर केला त्याच महाराजांचे नाव घेत एखाद्या स्त्रीवर अशी अश्‍लाघ्य भाषा वापरत टीका केली जात असेल तर हे आंदोलन भरकटलेय हे ठामपणे सांगायलाच हवे. मेधा कुलकर्णी यांचा मुलगा चुकला असेल तर त्याविरूद्धचे पुरावे द्यावेत. झुंडशाहीचे प्रदर्शन करतानाचे आणि तिथे दादागिरी, दडपपशाही करतानाच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत; पण कुलकर्णी यांचा मुलगा सौरव काही चुकीचे बोलतोय याची एकही चित्रफित उपलब्ध असू नये यातच सर्वकाही आले. 

यापूर्वी प्रा. मेधा कुलकर्णी या मराठा आंदोलनात सहभागी होत्या. मराठी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी त्या कायम तत्पर आहेत. याबाबत निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार त्यांना नाहीत. त्यामुळं एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून जे करता येईल ते त्या करतच आहेत. असं असताना त्या वारंवार कार्यालयात येऊन चर्चेचं निमंत्रण देत असताना त्यांच्या घरच्यांना डांबून ठेवणं, त्यांच्यावर पाळत ठेवून त्यांना वेठीस धरणं, मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देणं यात कसला पराक्रम आलाय? अशा मार्गानं आरक्षण मिळणार आहे का? बरं, यातही संभाजी ब्रिगेडचेच लोक सहभागी होते. म्हणजे केवळ संभाजी ब्रिगेडसारख्या संस्थेचे चार पदाधिकारी म्हणजे सकल मराठा समाज झाला का? एखाद्या स्त्रीविषशी अशी टीकाटिपन्नी करणं मराठा बांधवांना तरी मान्य आहे का? मग पुरूषोत्तम खेडेकर यांच्या विचारात आणि या झुंडशाहीत काय फरक राहिला? आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी एखाद्या समाजाला, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला, त्यांच्या कुटुंबियांना वेठीस धरणं कितपत योग्य आहे?

आपल्याकडं पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी गेली अनेक काळ सुरू आहे. आर्थिक निकषानुसार आरक्षण, ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबवणं यासाठीही अनेकांनी पुढाकार घेतला आहे. हे करताना दलित बांधवांचे हक्कही नाकारता येणार नाहीत. सर्वांना खूश ठेवणं राज्यकर्त्यांनाही शक्य नाही. धनगर, मराठा यांच्या आरक्षणाचे निर्णय त्यामुळंच सत्ताकारणाचा एक भाग बनतात. हे प्रश्न सुटावेत अशी प्रामाणिक इच्छाशक्ती राजकारण्यात दिसत नाही. त्यामुळं समाजात संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होतं. एकीकडं जातिअंताची भाषा करताना आपण कट्टर जातीवादी बनलोय. इतर जातींचा उपमर्द करणं, त्यांना कमी लेखणं, आपल्या जातीचा अभिमान बाळगताना इतरांवर तुटून पडणं ही बाब सध्या वाढीस लागलीय. ज्यांना जातीअंत हवाय ते सर्वच आपापल्या जातीचं घोडं पुढं दामटत आहेत. म्हणूनच नवी पिढी या सगळ्या जाळ्यात अलगद अडकतेय. 

वाढती महागाई, बेरोजगारी, गुन्हेगारी हे व असे अनेक गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर आहेत. आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सेवा-सुविधा याची वाणवा असताना आपण जातीपातीचं राजकारण करतोय. जातीमुळे अनेकांवर अन्याय होतोय हे तर खरंच! पण तो अन्याय निवारण करण्यासाठी इतर जाती समूहांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर आघात करणं हेही योग्य नाही. जसजशा निवडणुका जवळ येतील तसतशी अशा आंदोलनाची धग वाढत जाते आणि निवडणुका संपल्या की पुन्हा सर्व शांत होते हा आजवरचा अनेकवेळचा अनुभव आहे. त्यामुळं आपण आपल्या न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायला हवा. कायदेशीर मार्गानं जे काही करता येईल ते करायला हवं. मात्र आंदोलनाचा भाग म्हणून स्वतःचा जीव देणं, इतरांना वेठीस धरणं, सामान्य माणसाची गैरसोय करणं हे अस्सल मराठ्यांनाही रूजणारं नाही. खरा मराठा असे पळपुटे मार्ग कधी निवडणारही नाही. त्यामुळं वेळीच सावध होऊन निश्चित दिशा ठरवली नाही तर यातून साध्य तर काही होणारच नाही पण येत्या निवडणुकीनंतर हे केवळ एक ‘भरकटलेलं आंदोलन’ इतकीच त्याची नोंद इतिहासात घेतली जाईल हे कटूसत्य आहे.
- घनश्याम पाटील, पुणे 
7057292092
* या लेखातील आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्याशी संबंधित मजकूर वगळून दैनिक 'पुण्य नगरी'ने आज माझ्या 'दखलपात्र' या स्तंभात हा लेख प्रकाशित केला आहे.