सरनाईकांचा लवंगी फटाका

प्रताप सरनाईक हे शिवसेना सोडून भाजपच्या वाटेवर आहेत असं स्पष्ट चित्र आहे. शिवसेना सोडणं म्हणजे राजकीय आत्महत्या! परंतु अशी आत्महत्या करावी लागली तरी चालेल पण आपलं अर्थकारण सांभाळलं गेलं पाहिजे एवढीच काळजी अशा नेत्यांना असते. प्रताप सरनाईक नावाचा एक रिक्षावाला दहा-वीस वर्षाच्या कारकिर्दीत शंभर कोटींचा मालक कसा झाला? हे समजून घेण्यासाठी ईडीच्या चौकशीची आवश्यकता नाहीच असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही. दोन-दोन पिढ्या शेतीत राबणार्‍या शेतकर्‍याच्या तिसर्‍या पिढीवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते आणि एका रिक्षावाल्याकडं अशी कोणती गोष्ट असते की ज्याच्या जोरावर तो एवढं मोठं साम्राज्य उभं करू शकतो? त्यामुळं या चौकशीला त्यांनी सामोरं जाणं गरजेचं आहे.

गेल्या दोन वर्षाचा कार्यकाल बघितला तर फक्त शिवसेनेच्या आमदारांची आणि मंत्र्यांची चौकशी लागतेय. त्यांना टार्गेट केलं जातंय. शिवसेनेचे अनिल परब, रवींद्र वायकर हे भाजपच्या रडारवर आहेत. संजय राऊतांना ईडीची नोटीस दिली गेली. त्या मानानं काँग्रेसचे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार आणि मंत्री धुतल्या तांदळासारखे आहेत असं समजण्याचं कारण नाही. ईडी या स्वायत्त संस्थेचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी वाटेल त्या पद्धतीनं करण्याचा प्रयोग भाजपनं पश्चिम बंगालमध्ये केला असा आरोप केला जातो. तोच प्रयोग महाराष्ट्रातही सुरू आहे का? असा प्रश्न पडतो. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या या प्रयोगाला ममता बॅनर्जी पुरून उरल्या. त्या ‘खेला होबे’ म्हणाल्या आणि त्यांनी खेळ केला. महाराष्ट्रात मात्र तशी परिस्थिती नाही. ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ असे ताठ कण्याचे नेते महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षात दिसत नाहीत. अजित पवारांच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी का झाली नाही? आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात भाजपची बी टीम म्हणून काम करतो आहे का? यावरही संशोधन करण्याची वेळ आलीय.

राजकारणात भ्रष्टाचार ही सर्व काळात असलेली फार मोठी समस्या आहे. भ्रष्टाचार, गुंडगिरी आणि मोठेपणा मिरवण्यासाठी राजकारणात आलेले धनदांडगे यामुळं सामान्य माणसाचं आयुष्य कमालीचं हवालदिल होतं. शिवसेनेच्या जुन्या आमदारांना जर अशा पद्धतीनं रणांगणातून पळून जावं वाटत असेल तर शिवसेनेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. प्रताप सरनाईक हे ‘शिवसेना भाजपबरोबर युती करत नाही,’ या कारणावरून भाजपमध्ये गेले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. काही लोकांना असं वाटतं की प्रताप सरनाईक हे उद्धव ठाकरे यांचे इतक्या जवळचे आहेत की लिहिलं गेलेलं पत्र, व्हायरल झालेलं पत्र हे उद्धव ठाकरे यांच्या संमतीनंच लिहिलं गेलंय! मात्र पुन्हा भारतीय जनता पार्टीबरोबर जाण्याची चूक उद्धव ठाकरे करणार नाहीत.

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून उद्धव यांना अपेक्षित असेलेला आदर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मिळतोय. सत्तेत असताना, एक सारीपाठ जमलेला असताना, राष्ट्रीस सर्वेक्षणात लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून अग्रणी असताना आहे हा डाव मोडायचा आणि भाजपकडे जायचं यात उद्धव ठाकरे यांना काही रस असेल असं वाटत नाही. भाजपाच्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांची वाटचाल शिवसेनेच्या दिशेनं सुरू आहे. अशावेळी पक्षविस्तार होतोय, पक्षाचं स्थान बळकट होतंय. हे सगळं सोडून भाजपच्या मागं जाण्याची उद्धव यांना काही गरज आहे असं वाटत नाही.

प्रताप सरनाईक यांचा जेवढा राजकीय गैरफायदा घेता येईल आणि शिवसेनेला अस्थिर करता येईल तेवढे प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. सरनाईकांच्या लेटरबॉँबला बाँब म्हणणंही चुकीचं वाटतंय. त्या पत्राचा काहीच धमाका होणार नसल्यानं फार तर याला आपण ‘लवंगी फटाका’ म्हणूया. बरेचसे लवंगी फटाके हे फुसके असतात. ते लावले तरी त्याची वात ओली झाल्यानं पेटत नाही. सरनाईकांचा हा फटाका फुटण्याची, त्याचा स्फोट होण्याची, आवाजाचा धमाका होण्याची शक्यता नाही. सरनाईक हे काही महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं फार मोठं नाव नाही. ते गाजलेलं व्यक्तिमत्त्व नाही. त्यांच्याकडं वक्तृत्व नाही किंवा ते पक्षाच्या पहिल्या फळीतले महत्त्वाचे नेतेही नाहीत. पक्षाला महानगरात अर्थपुरवठा करणारे जे आमदार आहेत त्यापैकी एक एवढ्यापुरतं त्यांचं स्थान मर्यादित आहे.

प्रताप सरनाईक असोत अथवा नारायण राणे! शिवसेना हे अशा अनेक नेत्यांसाठीचं ‘करिअर’ आहे का? राजकारणात यायचं, प्रचंड पैसा मिळवायचा आणि धनदांडगे व्हायचं यासाठी शिवसेना हा पक्ष वापरला जातो का? हे सर्व होताना मराठी माणूस मात्र आहे तिथंच राहतोय का? याबद्दलचं आत्मचिंतन पक्षनेतृत्वानं आता पक्षाला 55 वर्षे झाल्यावर तरी पुन्हा एकदा करायला हवं. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे चक्र असं थांबणारं नाही. शिवसेनेच्या आमदारांना, त्यांच्या मंत्र्यांना कायम टार्गेंट केलं जाईल. राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही असंच टार्गेेट करून पदावरून घालवण्यात आलं. आपल्याला जो माणूस नकोय त्याला त्या पदावरून घालवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील सातत्यानं प्रयत्न करत असतील तर महाराष्ट्रातल्या महाआघाडी सरकारला आक्रमक व्हावं लागेल.

महाराष्ट्र सरकारच्या हातातही यंत्रणा आहेत आणि भाजपचा गेल्या पाच वर्षांचा कारभारही खूप चांगला आहे अशातला भाग नाही. भाजपच्या काळातही अनेक भ्रष्ट गोष्टी घडल्या आहेत. सुधीर मुनगंटीवारांनी 33 कोटी झाडं कशी आणि कुठं लावली? तितकी झाडं लावल्यावर महाराष्ट्राचं दंडकारण्यासारखं एक मोठं जंगल झालं नसतं का? फडणवीसांच्या जलयुक्त शिवारमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार झाले. पंकजा मुंडे यांचा चिकी घोटाळा गाजला. या व अशा कशाचीही चौकशी सध्याच्या महाआघाडी सरकारकडून होत नाही कारण राष्ट्रवादी ही भाजपची बी टीम म्हणून कार्यरत असावी. अशी चौकशी करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना अपेक्षित धाडस दाखवावंच लागेल. पक्षाच्या एकेका आमदाराला असं टार्गेंट केलं जात असताना तुम्ही जर त्याच्या मागं उभे रहात नसाल, त्याला मदत करत नसाल तर तुम्हाला पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांना उत्तरं द्यावी लागतील.

उसने नेते गोळा करून पक्ष मोठा होत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं तो अनुभव घेतलाच. चित्रा वाघ या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष म्हणूनच शोभत होत्या. त्यांना पक्षात आणून महिला आघाडीच्या अध्यक्ष करून काय मिळवलंत? वर्षानुवर्षे भाजपमध्ये निष्ठेनं काम करणार्‍या अनेक कर्तृत्ववान महिला आहेत. प्रा. मेधा कुलकर्णी यांची महिला आघाडीची प्रमुख म्हणून वर्णी लावली असती तर एक धडाडीची आणि लढाऊ  प्राध्यापक तिथं खूप चांगलं काम करताना दिसली असती. आयात केलेल्या लोकांवर किती विश्वास ठेवायचा आणि त्यांच्या मदतीवर पक्ष कसा चालवायचा हे भाजपनंही ठरवण्याची वेळ आली आहे. गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर, राम कदम, मनसेत जाता-जाता राहिलेले अतुल भातखळकर या लोकांनी भाजपचं जेवढं नुकसान केलंय तेवढं नुकसान काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी मिळूनही गेल्या दोन वर्षात केलं नाही.

प्रताप सरनाईक, नारायण राणे, अनिल परब यांची चौकशी करायला काहीच हरकत नाही. त्यांना चौकशीला सामोरं जात आर्थिक हिशोब द्यावे लागतील. ते देऊ शकत नसतील तर त्यांच्याविषयी सहानुभूती वाटण्याचं कारण नाही. प्रताप सरनाईक यांच्यासारख्या नेत्याच्या मागं स्वतःशिवाय एकही आमदार नाही. त्याचा कसलाही फायदा भाजपला होणार नाही. उलट असा नेता गेला तर त्या ठिकाणी एखादा नवा कार्यक्षम नेता देणं शिवसेनेला सोपं जाईल. कदाचित भाजपकडून सेनेची वाटचाल अधिक सोपी केली जातेय. अनेक वर्षे जागा अडवून बसलेली अशी जी मंडळी आहेत त्यांची यादी उद्धव यांनीच तर भाजपकडे दिली नाही ना? या जड झालेल्या आणि जागा अडवून बसलेल्या नेत्यांची सोय भाजपनं परस्सर केली तर ते त्यांना चांगलंच आहे असं वाटत असेल.

महाराष्ट्राचं राजकारण कधी नव्हे ते एका वेगळ्या टप्प्यावर आलंय. लोकांच्या प्रश्नांशी काहीही देणंघेणं नसलेल्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांचं वागणं कमालीचं दुःखद आहे. प्रत्येकजण स्वतःच्या स्वार्थासाठी काम करताना दिसतोय. आज बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही आणि त्यांचा शिवसैनिकही राहिला नाही. बाळासाहेबांच्या शब्दाखातर रस्त्यावर उतरणारी, तुरूंगात जाणारी पिढी सध्या राजकारणात नाही. त्याऐवजी ते भाजपमध्ये जाण्यात धन्यता मानतात. या सगळ्या परिस्थितीत प्रताप सरनाईक यांच्यासारखी प्यादी पुढे करत ती कशीही फिरवली तरी पक्षाला त्यांचा काहीही उपयोग होणार नाही याची नोंद भाजपनं घ्यायला हवी. मोडेन पण वाकणार नाही, लढेन पण माघार घेणार नाही अशा पद्धतीनं लढणारा एखादा नेता आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात असायला हवा होता असं वाटतं.
- घनश्याम पाटील
7057292092
दै. पुण्य नगरी, मंगळवार, दि. 22 जून 2021
 

... तर सैतानाशीही हातमिळवणी करू!

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राजगडावर रोपवेची तयारी सुरू केल्यानंतर काही तथाकथित शिवप्रेमींकडून त्यांना विरोध होत आहे. इतिहासाचं संरक्षण आणि संवर्धन करायचं असेल तर गडावर जाणार्‍यांची संख्या वाढली पाहिजे. रायगडावर रोपवे केला तर तिथं जाणार्‍या-येणार्‍या पर्यटकांची संख्या वाढली. तिथल्या पर्यटनालाही चालना मिळाली. ज्यांना रायगडावर जाण्याची इच्छा आहे पण शारीरिक दुर्बलतेमुळं जे तिथं जाऊ शकत नाहीत त्यांची सोय रोपवेमुळं झाली. एखादा माणूस तरूणपणी कायम रायगडला जायचा पण आता वयाच्या सत्तरीत अनेक आजारांनी ग्रासलं असताना त्याला जमत नाही किंवा एखाद्या गृहिणीला वाटतंय की रायगडाची माती कपाळाला लावावी पण तब्येतीमुळं जमत नाही त्यांची सोय रोपवेमुळं झाली. पर्यटकांच्या येण्या-जाण्यानं गडांचं आणि किल्ल्यांचं सौंदर्य नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त करणार्‍यांनी लक्षात घ्यावं की हे सौंदर्य आपण कधीच नष्ट केलंय.

गड आणि किल्ले यांच्याकडं दुर्लक्ष करणं गेली दीडशे-दोनशे वर्षे सुरूच आहे. सातार्‍याच्या समोर अजिंक्यतारा आहे. तिथं किती लोक जातात? फिरायला म्हणून जाणारेही अर्ध्यातूनच परत येतात. तो किल्ला आहे तसाच पडून आहे. राजगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांना सर्वात प्रिय असणारा किल्ला. शत्रूला सुद्धा महाराज रायगडावर आहेत की राजगडावर याबाबत कायम संभ्रम निर्माण व्हायचा. त्या संभ्रमावस्थेतल्या शत्रूला फसवण्यासाठी महाराजांनी या दोन गडांचा वापर केला. शिवाजी महाराज आग्र्याला जायला बाहेर पडले ते राजगडावरून आणि महाराज जेव्हा आग्र्याहून परत आले तेही थेट राजगडावर. जिजाऊसाहेबांचा मुक्काम अनेक वर्षे राजगडावर होता. महाराज शाहिस्तेखानावर छापा मारायला बाहेर पडले तेही राजगडावरून. ते राजगडावरून खेडशिवापूरला आले, तिथून पुण्यात आले आणि मग सिंहगडावर जाऊन राहिले. सुरत लूट करून आल्यावरही महाराज राजगडावर आले. शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या पराक्रमाशी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जाज्ज्वल्य इतिहासाशी निगडित असणार्‍या अनेक घटना राजगडावर घडलेल्या आहेत.

मग इथं सध्या नेमकं कोण जातं? इथं सामान्य पर्यटक जात नाहीत. राजगडचा टे्रक हा अवघड आहे. सामान्य इतिहासप्रेमी माणसाला जर राजगड बघता आला आणि महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचं वैभव बघता आलं आणि त्यासाठी जर रोप वे तयार केला गेला तर कुणाला काही त्रास व्हायचं कारण नाही. राजगडाचं सौंदर्य कमी होईल, इथलं सौंदर्य ढासळेल असं काही होत नाही. रोप वे साठी लागणारी जागा ही अतिशय मर्यादित असते. रायगडावर रोप वे केला गेला तेव्हाही त्याला असाच विरोध केला गेला. रोपवेमुळं रायगड बघणार्‍यांची संख्या वाढली हे वास्तव कोण नाकारणार?

6 जून 1674 ला रायगड जसा होता तसाच आज तो त्यावेळची साधनसामग्री वापरत नव्यानं उभारण्याची गरज आहे. राजगडही पुन्हा तसाच उभारणं शक्य आहे. राजगडावर महाराजांचे महाल कुठं होते, राजसदर कुठं होती, नगारखाना कुठं होता या सगळ्याच्या जागा माहीत आहेत. त्याच्यावर काम करून हे गड पूर्ववत बांधावेत. सामान्य इतिहासप्रेमी शोधतो की या किल्ल्यावर आहे काय? वैराडगड, कमळगड, पालीचा किल्ला, सुमारगड, रसाळगड, महिपतगड, वासोटा, लोहगड, पांडवगड, चंदनगड, वंदनगड, अजिंक्यतारा, तिकोना, सोनगीरचा किल्ला अशा किल्ल्यावर काय शिल्लक आहे? शिवाजीमहाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली माती म्हणून शिवप्रेमी तिथंली माती कपाळाला लावतात आणि साडेतीनशे वर्षानंतरही एखाद्या श्रद्धाळू भाविकांप्रमाणे या इतिहासापासून प्रेरणा घेऊन घरी येतात.

रोपवे झाल्यानंतरही रायगडाची अवस्था बर्‍यापैकी चांगली आहे. राजगड टे्रकरसाठी आहे. मग तिथं जाण्यासाठी काही चांगल्या सुविधा झाल्या तर आपण उगीच आरडाओरडा का करतो? जे अवघड आहेत अशा प्रत्येक किल्ल्यावर रोप वे झाले तर बिघडलं कुठं? बरं, रोप वे केला तरी टे्रकरला कोणी पायी जाण्यासाठी अडवत नाही. आज आपल्या गडांची, किल्ल्यांची काय अवस्था आहे? पन्हाळ्यावर आख्खा तालुका वसवलाय. न्यायकोठीत पोलीस स्टेशन चालू केलंय. जिथून छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज न्यायनिवाडे करायचे तिथं खाबूगिरी करणारे पोलीस अधिकारी बसून असतात. प्रतापगडावर लोकांनी घरं बांधली आणि तो कमर्शिअल करून टाकला. सिंहगडावर टिळकांपासून ते लता मंगेशकरांपर्यंत अनेकांनी जागा घेतल्या आणि खाजगी बांधकाम केलं. विशाळगडावर गेलात तर मन विषन्न होतं. एका कोपर्‍यात बाजीप्रभू देशपांडे आणि फुलाजी देशपांडे यांची समाधी आहे. शिवाजी महाराजांना या गडावर पोहोचवण्यासाठी तीनशे बांदल धारातीर्थी पडले. त्यांचं नेतृत्व करणारे बाजीप्रभू आणि स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या धाकट्या भावाच्या नेतृत्वाखाली लढणारे फुलाजी यांनी आदिलशहाचे, जिद्दीचे घाव धाडसानं आपल्या उरावर घेतले. त्यांच्या समाध्या इथं कोपर्‍यात आहेत आणि मस्जिद गडाच्या मध्यभागी आहे. ‘पतीव्रत्तेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणीहार’ हा प्रकार इथं घडत असूनही कुणाला इथलं सौंदर्य नष्ट झालंय असं वाटत नाही.

ज्यांनी इतिहास घडवला, इतिहास निर्माण केला, इतिहासाची चाकं बदलली, इतिहासाचा प्रवाह बदलला त्यांच्या समाध्या कोपर्‍यात असाव्यात? आणि ज्यांचा इतिहासाशी काही संबध नाही, महाराजांच्या विशाळगडाशी काही संबंध नाही त्यांच्या मस्जिदी बांधून तिथं कोंबड्या मारल्या जातात. हे गलिच्छ वातावरण बघून कोणताही शिवप्रेमी विमनस्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशा सगळ्या विषयावर काम न करता शासन काही चांगलं करत असेल तर इथं हे करू नका, तिथं ते करू नका म्हणत हिरीरिनं पुढं येणारे ढोंगी आहेत.

शिवकाळात रायगडावर राजाराम महाराजांचं लग्न झालं होतं. अनेक मावळ्यांची, सैनिकांची, स्वराज्यातील अनेक महत्त्वाच्या लोकांची लग्नं गडावर झाल्याचे उल्लेख आढळतात. एखाद्याला जर वाटलं की अशा गडाला साक्षी ठेवून आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन स्मृतींना, त्या भगव्याला साक्षी ठेवून मला लग्न करायचंय तर त्याला कशाला अडवताय? निदान पत्नीशी कसं प्रामाणिक वागावं याचं तरी भान त्याला येईल. पत्नीला जाहीरपणानं ‘सखीराज्ञी’ म्हणणारा राजा सतराव्या शतकात महाराष्ट्रात होऊन गेला हा संस्कार या जोडप्यांवर नाही का होणार? किल्ल्यांवर रिसॉर्ट करू नका, हॉलिडेज होम करू नका पण इथलं पावित्र्य जपत लग्न लावायला काय हरकत आहे? इतिहासाचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी त्या वास्तू जपाव्या लागतात. युरोपातल्या अशा अनेक वास्तू त्या देशांनी प्राणपणानं जपल्यात. नेपोलियनच्या आठवणी फ्रान्सनं जपल्यात आणि ड्युक ऑफ वेलिंग्टनच्या आठवणी इंग्लंडनं जपल्यात.

रायगडावरची मोडकी बाजारपेठ, भग्न अवस्थेतील महाराजांचा राजवाडा आणि राणी वसाहत, वरती छप्पर नसलेला आणि अर्धवट भिंती असलेला महाराजांचा दरबार... हे सौंदर्याचं नाही तर पराक्रमाचं प्रतीक आहे. त्यामुळं महाराजांचा इतिहास जपण्याचं काम पर्यटन विभागाला करावं लागेल. त्यासाठी रोप वे सारख्या सुविधा गरजेच्या आहेत. शिवचरित्राचा कोणताही विषय निघाला की तो वादग्रस्त करायचा हा प्रकार लोकांनी आता थांबवला पाहिजे. तात्यासाहेब शिरवाडकरांची कविता आहे, ‘अनाम वीरा, जिथे जाहला तुझा जीवनान्त, स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला, पेटली ना वात!’ ज्यांनी हा इतिहास घडवला त्यांची काही इच्छा नव्हती की त्यांचा स्तंभ बांधा आणि वात पेटवा. त्यांना भविष्यात आपल्या कर्तृत्वाचे अवशेष ठेवायचे नव्हते. त्यासाठी ते लढले नाहीत. एक उदात्त स्वप्न उराशी घेऊन महाराज आणि त्यांचे मावळे लढले. तो इतिहास चांगल्या पद्धतीनं पुढं नेण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी केल्या जातील त्यांच्या सोबत आपण उभं रहायला हवं. एखादा सैतान जरी किल्ल्यांच्या रक्षणासाठी पुढं आला तरी आम्ही त्या संदर्भापुरती त्याच्याशी हातमिळवणी करू.

शिवराज्याभिषेकामुळं रायगड, शिवजन्मामुळं शिवनेरी, अफजलखानाचा कोथळा काढला म्हणून प्रतापगड आपल्या स्मरणात असतात पण राजगडांसारख्या किल्ल्यावरही आपण जायला हवं. शिवचरित्र पुढं नेणारे चार मराठी तरूण याच मातीतून आणि याच प्रेरणेतून उभे राहतील. त्यामुळं तो इतिहास त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व प्रकारचे शर्थीचे प्रयत्न करायला हवेत. मग हे प्रयत्न करणारे राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, भिडे गुरूजी असोत किंवा आणखी कुणी. त्यांच्या पाठिशी आपण समर्थपणे उभं रहायला हवं.
- घनश्याम पाटील
7057292092

दै. पुण्य नगरी, मंगळवार, 15 जून 2021

राष्ट्रवादीची बोलकी बाहुली

संसदेत काश्मीरला दिलेले विशेष अधिकार आणि 370 कलमाच्या अनुषंगानं त्या संदर्भात चर्चा सुरू होती. काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्द करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आग्रही होता. काश्मीरचं प्रादेशिक वेगळेपण टिकावं आणि काश्मीरची प्रगती व्हावी यासाठी आम्ही काँग्रेसनं हे विशेषाधिकार दिले आहेत आणि ते तसेच रहावेत अशी काँग्रेसची आग्रही आणि ठाम भूमिका होती. या भूमिकेसाठी काँगे्रस पक्ष अतिशय जिद्दीनं प्रयत्नशील होता. त्यामुळं त्यावर उघडपणे अत्यंत प्रभावी भाषणं सुरू होती. ‘एक देश, एक निशान, एक संविधान’ ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची जुनी घोषणा संघाच्या शाखेत गेलेल्या अनेकांनी ऐकली असेल. त्यामुळं या विषयावर भाजपनंही खूप आग्रही भूमिका घेतली होती. 370 रद्द करायचंच आणि काश्मीरचे कोणतेही विशेषाधिकार ठेवायचे नाहीत या मुद्यावर भाजपची मांडणी सुरू होती. अशावेळी स्वतःला राष्ट्रीय पक्ष समजणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून समर्थनार्थ किंवा विरोधात एखादी भूमिका मांडली जाईल आणि राष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपली थोडीफार तरी छाप पाडता येईल असं वाटलं होतं.

राष्ट्रवादीच्या वतीने सुप्रिया सुळे बोलायला उभ्या राहिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची याबाबत स्वतःची कोणतीही आणि कसलीही भूमिका नव्हती. मुळात काश्मीर प्रश्न काय आहे, याचे स्वरूप काय आहे याबाबतही त्यांच्या डोक्यात सगळा गोंधळ होता. काश्मीर प्रश्नाबाबत स्वतःला राष्ट्रीय पक्ष समजणार्‍या राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाला जर काही ठाम भूमिका घेता येत नसेल तर ते दुर्दैव आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं कोणती भूमिका घ्यावी याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचं नाही. हा पक्ष 370 रद्द करू म्हणत भाजपबरोबर गेला असता तरी चाललं असतं. 370 राहिलं पाहिजे, त्याशिवाय काश्मीरचा विकास होणार नाही असं म्हटलं असतं तरी चाललं असतं! परंतु राष्ट्रवादीनं ना या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं ना समर्थनार्थ! अशावेळी त्यांच्या खासदारांनी काहीच भूमिका घेतली नाही. सुप्रिया सुळे सभागृहात होत्या. या विषयावर त्यांनी भाषण केलं. त्यांचं हे भाषण ऐकल्यावर लक्षात येईल की, बाईंना काय म्हणायचंय हे त्यांचं त्यांना कळत नव्हतं. त्यांनी भाषणाची सुरूवात अशा वाक्यानं केली, ‘‘या विषयावर आज अपूर्ण चर्चा होणार आहे, अपूर्ण वादविवाद होणार आहे, कारण माझ्या शेजारी बसणारे फारूक अब्दुल्ला आज सदनात नाहीत.’’
'अणीबाणी – लोकशाहीला कलंक'  हे पुस्तक घरपोच मागवा.
आपण काश्मीरच्या प्रश्नावर बोलतोय, फारूक अब्लुल्लांच्या सत्कार सोहळ्यानिमित्त, वाढदिवसानिमित्त किंवा त्यांच्या श्रद्धांजली सभेत बोलत नाही, इतकंही बाईंना कळलं नाही. ‘धिस इज अनकम्लिट डिबेट, फारूक अब्दुल्ला इथं असल्याशिवाय ही चर्चा होऊ शकत नाही’ असं म्हणणं हा मूर्खपणा होता, राजकीय अव्यवहारीपणा होता. हे कोणत्याही परिपक्वतेचं लक्षण तर नव्हतच पण त्यांच्याकडं कोणतीही भूमिका नव्हती हे दाखवून देणारं होतं. म्हणजे ‘इंदिरा इज इंडिया’ हे जेवढं चुकीचं होतं, ‘मोदी इज इंडिया’ हे जेवढं चुकीचं आहे तेवढंच ‘फारूक अब्दुल्ला म्हणजे काश्मीर’ असं अप्रत्यक्षपणे सांगणंही खुळेपणाचं आहे. भारताचे गृहमंत्री अमितभाई शहा उठले आणि त्यांनी सुप्रियाबाईंना सुनावलं की, ‘‘त्याला बोलायचं होतं तर आज सभागृहात यायचं होतं, आम्ही काही अडवलं नव्हतं किंवा घरकैदी केलं नव्हतं.’’

त्यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘‘त्यांची तब्येत बरी नाही म्हणून ते आले नाहीत.’’

अमितभाई म्हणाले, ‘‘त्याचा आमच्याशी काय संबंध? त्यांना आम्ही आजारी पाडलंय का? आणि आम्ही बरे करणार आहोत का?’’

सुप्रिया सुळे सभागृहात काश्मीर प्रश्नावर बोलायला आल्या होत्या, पक्षाची भूमिका मांडायला आल्या होत्या की अब्दुल्लासोबत आपले कसे घरोब्याचे संबंध आहेत हे दाखवायला आल्या होत्या हे गुलदस्त्यात राहिलं. तुम्हाला काश्मीर प्रश्नाबाबत नेमकं काय म्हणायचंय? तुमचं आकलन काय? नेमकी भूमिका काय? हे शेवटपर्यंत लोकांना कळलं नाही. काश्मीर प्रश्नाबाबत राष्ट्रवादीला काय म्हणायचंय हे त्यांच्या मतदानानंतरही गुपितच राहिलं. आपण याबाबत भाजपसोबत गेलो तर डाव्यांची, मुस्लिमांची मतं जातील ही भीती असावी आणि विरोधात गेलो तर जे सवर्ण हिंदू राष्ट्रवादीला पाठिंबा देतात त्यांची मतं जातील ही भीती असावी. म्हणून मग कोणतीही ठाम भूमिका न घेता या ‘राष्ट्रीय’ म्हणवणार्‍या पक्षानं हा असा मध्यम मार्ग स्वीकारला.

सुप्रिया सुळेंच्या बाबांना अशा विषयावर भूमिका घेता येत नाही. त्यांनी ती घ्यावी यासाठी सुप्रियाबाईंनी त्यांना भाग पाडायला हवं होतं. ते न करता त्यांच्या या भाषणानं त्यांनी स्वतःचं आणि त्यांच्या पक्षाचं संसदेत हसं करून घेतलं. असं असताना त्यांना चार वेळा ‘संसदरत्न’ पुरस्कार कसा दिला गेला ही फार आश्चर्याची गोष्ट आहे.

‘रेनिसान्स स्टेट : द अनरिटन स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र’ हे पुस्तक गिरीश कुबेर यांनी लिहिलं. या पुस्तकात कुबेरांनी अत्यंत सरधोपटपणे छत्रपती संभाजीराजांबाबत मांडणी केलीय. कुबेरांचा इतिहासाचा अभ्यास नसल्यामुळं आणि त्यातही मराठ्यांच्या इतिहासाचा त्यांचा अभ्यास नसल्यानं हा प्रकार घडला असावा. छत्रपती संभाजी महाराजांनी सोयराबाईंना सत्तेच्या राजकारणात मारून टाकलं, त्यामुळं शिवाजीराजांनी निर्माण केलेलं स्वराज्य गेलं, याची शिक्षा संभाजीराजांना शेवटीशेवटी भोगावी लागली अशा प्रकारची अत्यंत उथळ विधानं या पुस्तकात आहेत. याला इतिहासाचा कसला आधार नाही हे डॉ. कमल गोखले, वा. सी बेंद्रे, डॉ. सदाशिव शिवदे यांनी त्यांच्या लेखनातून पुराव्यासह दाखवून दिलं आहे. असं असताना सुप्रिया सुळे यांनी या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठासह ट्विट केलं ‘रिडिंग धिस इंटरेस्टिंग बुक...’ म्हणजे पुस्तकाचा आशय, विषय न पाहता मी किती इंग्रजी पुस्तकं वाचतेय, मला कशी वाचनाची आवड आहे हे दाखवून देण्यासाठी आणि स्वतःची एक नसलेली इमेज तयार करण्यासाठी हा उद्योग केला होता का? की गिरीश कुबेरांसारख्या संपादकाच्या गुडबुकमध्ये राहण्याची ही केविलवाणी धडपड होती? तुम्ही असं कव्हर टाकून हे वाचताय असं सांगण्यापेक्षा तुम्ही जे वाचताय त्याचं तुम्हाला आकलन किती होतंय हे महत्त्वाचं असतं.
घनश्याम पाटील यांचे 'दरवळ'  हे पुस्तक घरपोच मागवा.
तुम्ही गिरीश कुबेर यांच्यासमोर मुलाखतीसाठी बसला होता. त्या आधी त्यांचं ‘इंटरेस्टिंग’ पुस्तक वाचत असल्याची पोस्टही तुम्ही टाकली होती. मग का नाही कुबेरांना विचारलंत, ‘‘संभाजीराजांविषयी आक्षेपार्ह लेखन का केलं?’’ समोर बसून तुम्ही त्यांना मुलाखत देता आणि हा प्रश्न विचारत नाही याचा अर्थच हा आहे की, लोकांच्या प्रश्नाशी, अभ्यासाशी, इतिहासाच्या अस्सल साधनांशी तुम्हाला काही देणं-घेणं नाहीये. तुमच्याकडं काही वेगळेपण नाही. छत्रपती शिवाजीमहाराज आणि छत्रपती संभाजीमहाराज यांचं नाव तुम्ही फक्त राजकारण करण्यासाठीच घेता. त्यांच्या मान आणि अपमानाशी तुम्हाला काहीही देणंघेणं नाही.

सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेची ही तिसरी टर्म. बारामती लोकसभा मतदारसंघाचं त्या नेतृत्व करतात. या तीन टर्ममध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघ किती बदलला? या मतदारसंघासाठी त्यांनी नेमकं काय केलं? याचा हिशोब सुप्रियाबाईंनी केला पाहिजे. शरद पवारांना भेटायला येणार्‍या लोकांबरोबर फोटो काढून घ्यायचे आणि ते ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर अपलोड करायचे यापेक्षा त्यांचं सामाजिक योगदान काही आहे का? एखाद्या वक्त्याकडं सभा जिंकण्याचं कौशल्य असावं लागतं. तेही सुप्रियाबाईंकडं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रस पक्षाच्या आघाडीमध्ये तुम्ही आजवर काही बदल केलेत का? एखाद्या मतदारसंघात तुम्ही भाषण केलं तर तिथली मत वाढतात का?
भाऊ तोरसेकर यांचे 'इंदिरा ते मोदी'  हे पुस्तक घरपोच मागवा.
राजकारणात इंदिराबाईंबद्दल ‘गुंगी गुडिया’ असा उल्लेख केला जायचा. त्या केवळ पंडित नेहरूंमुळं राजकारणात आहेत असा आरोप त्यांच्यावर केला जायचा. इंदिराबाईंनी त्या अत्यंत सक्षम आहेत, जवाहरलाल नेहरू यांच्यापेक्षा कणखर आहेत हे स्वतःच्या कर्तृत्वानं सिद्ध केलं. इंदिराबाईंच्या बाबत जो उल्लेख व्हायचा तो सुप्रियाबाईंबाबत केला तर फारसं वावगं ठरणार नाही. त्यांना गुंगी गुडिया म्हटलं जायचं, यांचा मात्र कसलाच अभ्यास नसताना कायम बडबड चालू असते म्हणून यांना फार तर ‘बोलकी बाहुली’ म्हणूया.

सत्तेच्या राजकारणात सुप्रियाबाईंचं नेमकं स्थान काय? राष्ट्रवादीची राज्यात सत्ता होती. त्यावेळी त्यांना मंत्रीमंडळात काही स्थान दिलं गेलं नाही. केंद्रातही त्यांना कधी स्थान देता आलं नाही. आत्ता राज्यात पुन्हा पवारांच्या आशीर्वादानं सरकार स्थापन झालंय पण सुप्रिया सुळेंना त्यात स्थान नाही. केंद्राच्या राजकारणात रस असलेल्या नेत्याला काश्मीर प्रश्नाबाबत आकलन असणं आणि त्याबाबत ठाम भूमिका घेणं कळायला हवं होतं. ते झालं नाही. अशा परिस्थितीत सुप्रिया सुळे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी झालेलं ओझं आहे, हे सत्य त्यांना सांगायला हवं. हे ओझं पवारांनी इतकी वर्षे सांभाळून घेतलं. पवारांच्या पक्षाचं भविष्यात नेतृत्व करण्याची क्षमता सुप्रिया सुळे किंवा अजित पवार यांच्यात आहे का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. यशवंतराव चव्हाण यांनी एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या शरद पवार नावाच्या तरूणाला जसं समोर आणलं तसं पवारांनी काही केल्याचं दिसत नाही. पक्षातला एखादा कार्यक्षम वारस पवार नेमतील याची सुतराम शक्यता नाही. त्यांना सुप्रियाबाईंची किंवा अजित पवारांची निवड करावी लागेल. अजित पवारांची निवड करून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत आणि सुप्रियाची निवड करून संघटना चालणार नाही, अशाप्रकारचा पेच या पक्षातील नेत्यांसमोर आहे. पुढच्या पिढीचं नेतृत्व म्हणून रोहित पवारांना पुढं आणलं जातंय. ते सगळ्या विषयावर बोलत असतात. मोदींनंतर आपण सर्वज्ञ आहोत, ‘मन की बात’ आपणही करायलाच हवी असा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळं या कुटुंबातील कुणाचीही पवारांइतकी राजकीय समज आणि जनतेची अचूक नाडी ओळखण्याची कला अवगत नाही. भविष्यात पवारांचे हे वारसदार काही करू शकतील असं चित्र नाही. अशा परिस्थितीत, अशा वातावरणात राष्ट्रवादी काँगे्रसचं भविष्य सुप्रिया सुळे नाहीत.
'बाळासाहेब एक अंगार'  हे पुस्तक घरपोच मागवा.
लोकसभेची तिसरी टर्म त्यांना मिळाली. तिसर्‍या टर्मला पराभूत होता होता त्या कशाबशा निवडून आल्या. मतदारसंघात त्यांचा कसलाही प्रभाव नाही. संसदेत बोलत असतात म्हणून त्यांना बोलकी बाहुली म्हणूया! पण या बोलण्याला काहीच अर्थ नाही. ते होपलेस असतं. कोणतीही विचारधारा नसलेलं हे निरर्थक बोलणं असतं. फारूक अब्दुल्ला सभागृहात नाहीत, हे सांगताना त्या सभागृहात सगळ्यांकडं बघत होत्या. त्यांना वाटलं असणार इतर खासदार त्यांच्या या बोलण्याचं कौतुक करतील, दाद देतील. हा असला बालिशपणा पहिल्या टर्मला ठीक होता. पवारांची मुलगी संसदेत आलीय, बोलतेय म्हणून कौतुक झालंही. आता दुसर्‍या, तिसर्‍या टर्मलाही असाच प्रकार घडत असेल तर कोण कशाला कौतुक करेल? निवडणुकीच्या राजकारणात तुम्ही कोणाला कोणती निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही. महाराष्ट्रभर फिरताना तुम्ही तुमचा स्वतःचा काही मतदार घडवलाय, तो एखाद्या मतदारसंघात काही चमत्कार घडवेल अशी परिस्थिती नाही. तुमचं सभा गाजवणारं काही डायनॅमिक वक्तृत्व नाही. ‘मोठ्या बापाची लाडकी लेक’ याच भूमिकेतून कार्यकर्ते तुमच्याकडं बघत असतात. इंदिरा गांधीही बड्या बापाच्या कन्या होत्या पण त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. अशीच मोठ्या बापाची आणखी एक मुलगी आपल्या राजकारणात आहे. पंकजा गोपीनाथ मुंडे. मुंडे साहेब होते तोपर्यंत त्यांचं बरं चाललं होतं. मुंडे साहेबांनंतर एका टर्ममध्येच त्यांचं राजकारण मतदारांनी संपवलं. त्यामुळं सुप्रियाबाईंना भविष्यात इंदिरा गांधी व्हायचं की पंकजा मुंडे व्हायचं हे ठरवायला हवं. इंदिरा गांधी होणं हे तितकं सोपं नाही. ते तितकं साध नाही. इंदिरा गांधी व्हायला वडीलही जवाहरलाल नेहरू असावे लागतात. ही गोष्ट बाजूला ठेवली तरी इंदिरा गांधी व्हायला अंगात एक मूलभूत चातुर्य असावं लागतं. धैर्य असावं लागतं. स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल, नेतृत्वाबद्दल एक कमालीचा विश्वास असावा लागतो. जो विश्वास इंदिरा गांधी यांच्यापूर्वी कोणत्या राजकारण्यात दिसला नाही आणि त्यांच्या नंतरही तो कुणात दिसला नाही. त्या सुरूवातीच्या कालखंडात पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी सगळ्या सचिवांची एक बैठक बोलावली. त्यांना काही सूचना दिल्या. त्या बैठकीनंतर सचिवांनी इंदिराबाईंना पत्रं लिहिली. त्या पत्राच्या सुरूवातीला त्यांनी लिहिलं, ‘रिस्पेक्टेड मॅडम प्राईम मिनिस्टर!’

ही पत्रं वाचल्यावर त्यांनी त्या सगळ्या सचिवांना खडसावून विचारलं की ‘‘यापूर्वीच्या पंतप्रधानांना अ‍ॅड्रेस करताना तुम्ही काय करत होता?’’

मुख्य सचिवांनी सांगितलं, ‘‘आम्ही त्यांना ‘सर’ म्हणून अ‍ॅड्रेस करत होतो.’’

बाईंनी सगळ्या सचिवांना फर्मावलं, ‘‘मला यापुढे सर म्हणूनच अ‍ॅड्रेस केलं जाईल...’’
सुरेखा बो-हाडे यांचे 'बाईची भाईगिरी'  हे पुस्तक घरपोच मागवा.
अशी ताकत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात होती. ही ताकत गेल्या पंधरा वर्षाच्या राजकारणात सुप्रिया सुळे यांच्यात कुठं दिसतेय का? पवार साहेबांना भेटायला हा आला आणि मी त्याचं स्वागत केलं, पवार साहेबांना भेटायला तो आला आणि मी त्याचा सत्कार केला, पवार साहेबांचा निरोप घ्यायला तो आला आणि मी त्याला शुभेच्छा दिल्या यापुढं सुप्रियाबाईंचे कोणते फोटो समाजमाध्यमांवर दिसतात का? अधूनमधून सारखे अजित पवारांचे आभार. अजितदादांनी हे केलं, अजितदादांनी ते केलं... आज तर अजित पवार दिल्लीत उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण यांच्यासह नरेंद्र मोदींच्या भेटीला गेले. तिथला त्यांचा फोटो शेअर करताना सुप्रिया सुळेंनी लिहिलंय की ‘‘अजितदादांचा हा स्वाभिमान पाहून छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण आली. दिल्लीच्या तख्ताला दुसरं असं कोणी स्वाभिमानानं सामोरं गेलं नव्हतं.’’ अरे थू तुमच्या बुद्धिवर! कुठं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाज्ज्वल्य स्वाभिमान आणि कुठं अजित पवार? अनेकजण आजवर पवारांना ‘जाणता राजा’ म्हणत होते आणि आता तुम्ही अजित पवारांची तुलना चक्क महाराजांसोबत करताय?

महाराष्ट्रात राजकारण करत असताना तुम्हाला एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळालं होतं. महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजातल्या मुलींना सक्षम करण्यात सुप्रिया सुळेंना मोठा वाटा उचलता आला असता. या मुलींना सार्वजनिक जीवनात उतरवण्याची संधी तुमच्याकडं होती. पवारांची मुलगी सामाजिक जीवनात वावरतेय म्हटल्यावर ग्रामीण भागातल्या, शहरी भागातल्या, सामान्य, मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गातील कुटुंबातल्या, शेतकरी कुटुंबातल्या, कामगारांच्या मुली आत्मविश्वासानं तुमच्यासोबत समाजकारणात, राजकारणात यायला हव्या होत्या. त्यासाठी सुप्रियाबाईंना महाराष्ट्रभर फिरावं लागलं असतं. महाराष्ट्रात स्वतःचे मतदार तयार करावे लागले असते. लोकांशी नाळ जुळवावी लागली असती. यातलं त्या काहीच करत नाहीत.

सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी केली जात होती. त्या जयंती सोहळ्याला सुरूवातीला तुम्ही जात होता. तुम्हाला लॉन्च करण्यासाठी याचं स्वरूप खूप मोठं केलं गेलं. सावित्रीबाईंच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक स्त्रीचा आवाज बनण्याची संधी तुम्हाला मिळाली होती. मात्र कोणत्याही संधीचं सोनं करण्याची क्षमता तुमच्यात कधीच दिसली नाही. संकटाला संधी मानून काम करणार्‍या इंदिराबाई कुठं आणि संधी मिळालेली असतानाही आपला वाचाळवीरपणा दाखवणार्‍या तुम्ही कुठं?
सुधीर गाडगीळ यांचे 'मानाचे पान' हे पुस्तक घरपोच मागवा.
एका बांगलादेशी अर्थशास्त्रज्ञापासून प्रेरणा घेत शरद पवारांनी महाराष्ट्रात महिला बचत गटाची चळवळ उभारली. ती चळवळही केवळ तुम्हाला प्रमोट करण्यासाठी होती. राज्य सहकारी बँका, जिल्हा बँका, सहकारी बँकांना महिला बचत गटांना मदत करायला भाग पाडलं गेलं. राज्यभरातल्या या बचत गटांच्या महिलांचं प्रभावी नेतृत्व करणं, त्यांच्या जीवनाला नवी दिशा देणं, आकार देणं, त्यांच्यातून निर्माण झालेल्या उद्योजिकांना आणखी मोठ्या संधी उपलब्ध करून देणं, त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रात सन्मानानं आणणं आणि त्यांचा आवाज बनणं हे सगळं तुम्ही करणं अपेक्षित होतं. तुमच्यासाठी सगळी पूर्वतयारी करून देऊन, अक्षरशः गालिचे टाकूनही तुम्हाला काहीच करता आलं नाही. एखाद्या सुपरस्टारनं आपला मुलगा सिनेमात यावा म्हणून प्रयत्न करावेत, त्याला ओळीनं एका मागून एक सिनेमे काढून द्यावेत आणि ते सुपरफ्लॉप ठरावेत असंच तुमच्याबाबत घडलं. राजेंद्रकुमार नावाच्या अभिनेत्यानं कुमार गौरव नावाच्या त्याच्या मुलाला असेच सिनेमे काढून दिले आणि ते उताणं पडलं. तीच अवस्था राजकारणात तुमची झाली. एवढं कोण करून देतं? सामान्य मुलीसाठी कोणता बाप एवढं करतो?

इतकं सगळं करून देऊनही या कोणत्याही गोष्टीचा तुम्हाला लोकहितासाठी किंवा स्वतःसाठी काही उपयोग करून घेता आला नाही. एकतर तुमच्यात लढाऊ वृत्ती नाही किंवा तुम्हाला नटणं, फोटो काढणं, कौटुंबीक सोहळ्यात सहभागी होणं अशीच तुमची प्रतिमा असेल तर तुम्ही सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त व्हायला हवं. त्यामुळं महाराष्ट्राचा तर फायदा होईलच पण तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबियांचाही फायदा होईल. सार्वजनिक जीवनात ज्याला काम कराचंय त्याला संकटांना, प्रश्नांना, अडचणींना सामोरं जावं लागतं. आलेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं करण्याऐवजी तुम्ही कायम या संधी झिडकारल्या आहेत. सोशल मीडियावर फोटो अपडेट करण्यात जे स्कील दाखवता ते कामात दाखवा. पक्षाच्या उभारणीत, पक्षाचे मतदार वाढवण्यात, जनाधार वाढवण्यात तुमची भूमिका शून्य आहे. तुम्हाला जशा संधी मिळाल्या तशी संधी भोर, मुळशी, वेल्हा, इंदापूरातल्या एखाद्या झोपडीतल्या गरीब मुलीला मिळाली असती तर तिनं एव्हाना देशाच्या राजकारणात आपली ओळख निर्माण केली असती. ‘आज मैं उपर, आसमाँ निचे, आज मैं आगे, जमाना है पिछे’ हे दाखवून द्यायची संधी आजवर तुम्ही सातत्यानं घालवली आहे.

एक प्रकार आपण आजूबाजूला अनेकदा बघितला असेल. परिस्थितीमुळं एखादी बाई मोलकरीण म्हणून काम करते. त्या बाईचं पोरगं अठरा वर्षाचं होतं आणि एमआयडीसीत कामाला जायला लागतं. कुणाचं पोरगं त्या प्रतिकूल परिस्थितीतही खूप शिक्षण घेतं आणि अधिकारी होतं. कोणी नेटानं चहा टपरीपासून कोणताही छोटा-मोठा उद्योग टाकतं आणि त्यात यश मिळवतं. कुणी अगदी गवंड्याच्या हाताखाली काम करतं आणि रोज चार-पाचशे रूपये मिळवतं. यापैकी कुणाच्याही हातात पैसे आले की ते पोरगं आधी आईला सांगतं, ‘‘तू आता दुसर्‍याच्या घरी भांडी घासायची नाहीत. आजवर माझ्यासाठी जे कष्ट घेतले ते खूप झाले. आता मी तुला काही कमी पडू देणार नाही.’’ ते पोरगं घराची जबाबदारी घेतं आणि थकलेली आई अभिमानानं घरी बसते.

शरद पवारांना वयाच्या ऐंशीव्या वर्षीही नीलम चक्रीवादळात तिथल्या लोकांना धीर द्यायला जावं लागतं. या वयातही सभा घेऊन पावसात भिजावं लागतं आणि त्याचं निवडणुकीसाठी मार्केटिंग करावं लागतं. अशावेळी काय करताहेत सुप्रियाबाई? तुम्हाला भविष्यात हा पक्ष चालवायचाय, पक्षाचं नेतृत्व करायचंय, सगळ्या नेत्यांबरोबर काम करायचंय, तर मग तुमची जबाबदारी नाही का की ऐंशी वर्षाच्या आपल्या म्हातार्‍या वडिलांना सांगावं, ‘‘बाबा, तुम्ही आता घरात बसा, बाहेरचं आम्ही बघू, आमच्या सर्व क्षमता पणाला लावून आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू!’’

पक्षाची एक नेता म्हणून तर सुप्रियाबाईंची ही जबाबदारी आहेच पण एक मुलगी म्हणूनही ही त्यांची जबाबदारी आहे. या दोन्ही जबाबदार्‍या जर तुम्हाला पार पाडता येत नसतील तर कोण कशाला तुमच्यावर विश्वास ठेवणार? कोण तुमच्या नेतृत्वाचा आदर करणार? आणि कोण तुम्हाला पवार साहेबांची वारस म्हणून मान्यता देणार? ‘लोक माझे सांगाती’ या शरद पवारांच्या चरित्रात्मक पुस्तकाचे कॉपी राईट मिळण्यापर्यंत सुप्रिया सुळेंना पवारांची वारस म्हणून मान्यता मिळेल. यापुढे जाऊन त्यांचं नेतृत्व कोणी स्वीकारेल असं वाटत नाही. अजित पवारांचं नेतृत्व आणि त्यांच्याकडचा वारसा याविषयी आपण स्वतंत्र लेखात चर्चा करणार आहोत पण सुप्रियाबाई पवारांच्या राजकीय वारसदार होऊ शकत नाहीत असंच चित्र आहे. त्यांचा वारसदार होण्याचं कोणतंही चातुर्य, कोणतेही नेतृत्वगुण, किमान असावे लागणारे सद्गुण, कुठल्याही प्रकारची धडाडी आणि कोणत्याही प्रश्नांचं आकलन त्यांना नाही.

मराठा समाज आरक्षणाच्या बाबतीत अतिशय आग्रही आहे. गेल्या काही वर्षात या समाजात फार मोठी अस्वस्थता दिसतेय. त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. अशा परिस्थितीत मराठा समाजातील मुलांना सार्वजनिक जीवनात मदत करणं, गरीब मराठा मुलांला शैक्षणिक सुविधा देणं आणि शेतीनं होरपळून गेलेल्या आणि आत्महत्या करणार्‍या मराठा समाजातल्या लोकांना आधार देणं हे काम त्यांनी करणं गरजेचं होतं. या सगळ्या कालखंडात मराठा समाजाची आरक्षणासाठीची मोठी चळवळ उभी राहिली. त्याचवेळी सुप्रिया सुळे औरंगाबाद दौर्‍यावर होत्या. तिथं त्यांना विचारलं गेलं, ‘‘मराठा आरक्षणाबाबत तुम्हाला काय म्हणायचंय?’’

त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘मराठा आरक्षणापेक्षाही आमच्याकडे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत...’’

अरे व्वा! ज्या पक्षाचा मुलाधार मराठा समाज आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांची मुलगी असं विधान करते? तिला आपले वडील चालवत असलेला पक्ष कुणाच्या आधारावर चाललेला आहे, ज्या वर्गाचा आपल्याला पाठिंबा आहे तो कसा सांभाळला पाहिजे हे कळत नसेल तर ती पवारांचा राजकीय वारसदार कशी होऊ शकेल? हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.

सुप्रिया सुळेंना प्रशासनाचा अनुभव देणं गरजेचं होतं. अगदी बाप-लेक एका मंत्रीमंडळात असते तरी चाललं असतं. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ‘नुसती लुडबूड’ राजकारणाचे कित्ते गिरवत अनुभव घेत आहे. दहा वर्ष काँग्रेसची सत्ता असताना राहुल गांधी यांना मंत्री मंडळात घेण्यात आलं नाही ही जी चूक काँग्रेसनं केली तसंच सुप्रियाबाईंच्या बाबत घडलं. राहुल गांधींना मंत्रीमंडळात घेऊन कामकाजाचा अनुभव दिला असता तर त्यांचं नेतृत्व थोडंफार प्रगल्भ आणि परिपक्व झालं असतं. तीच चूक सुप्रियाबाईंच्या बाबत होतेय. राज्य मंत्रीमंडळात किंवा पक्ष संघटनेत एखादं महत्त्वाचं पद देऊन त्यांना तयार करणं गरजेचं होतं. त्यांना जोपर्यंत स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळत नाही तोपर्यंत त्या वडिलांना भेटायला येणार्‍यांसोबतचे फोटो सोशल मीडियात टाकून समाधान मानत राहणार. राजकारणात सक्रिय होऊन पंधरा-सोळा वर्षे उलटली. अजून किती वर्षे बोलकी बाहुली किंवा ‘बाबांची लाडकी लेक’ म्हणूनच सर्वत्र मिरवणार? पहिल्या टर्मपुरतं ते ठीक होतं. राज ठाकरे यांनी अजित पवारांना सांगितलं होतं की, ‘‘काकांच्या जीवावर जगायचं एक वय असतं, त्यापुढे आपल्या जीवावर जगायचं असतं.’’ तेच ‘काकांच्या’ ठिकाणी ‘बाबांच्या’ हा शब्द वापरून सुप्रिया सुळे यांना सांगायला हवं.

सुप्रिया सुळे यांना प्रथम राज्यसभेवर पाठवलं त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांची निवड बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. एवढं कुणाला मिळतं? एवढ्या सुविधा, एवढा सुखकर राजकीय प्रवेश महाराष्ट्राच्या राजकारणात ना शरद पवारांना मिळाला, ना बाळासाहेब ठाकरेंना मिळाला, ना महाराष्ट्रातल्या अन्य कोणत्या मोठ्या नेत्यांच्या मुला-मुलींना मिळाला. एवढं तुम्हाला मिळाल्यावर जर तुमच्याकडून सामान्य लोकांनी काही अपेक्षा ठेवल्या असतील तर त्या अपेक्षांना तुम्ही किती खर्‍या उतरलात? त्या अपेक्षा थोड्याफार प्रमाणात तरी खर्‍या ठरवल्यात का? तुम्ही संसदेत बोलत असता हे खरं आहे पण सामान्य माणसाचे काही प्रश्न घेऊन तुम्ही कधी त्यांच्यात मिसळलात का? पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला जाऊन भिडलेत. यावर सुप्रिया सुळे यांनी काही जनआंदोलन उभारलंय का? तुम्ही राज्याचं नेतृत्व करावं आणि महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून पुढं यावं अशी तुमच्या काही ठराविक कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री तुम्ही झालात तर सर्वसामान्य माणसाला बरं वाटेल परंतु त्या क्षमता तुमच्यात आहेत का? त्यासाठी तुम्ही काही करू शकता का? त्यासाठी तुमच्याकडून काही परिश्रम घेतले जातील असं वाटतंय का? तुमच्यात त्या अनुषंगानं काही वेगळेपण किंवा गुणवैशिष्ट्ये दिसतात का? या कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारनं शेतकर्‍यांची वीज ताड ताड ताड तोडली. काय केलंत सुप्रियाबाई तुम्ही? तुमची या शेतकर्‍यांप्रती काही जबाबदारी नव्हती का?

कोणी तुमच्याकडं आलं की ठरलेलं उत्तर द्यायचं, ‘‘मी पवार साहेबांशी चर्चा करते, मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलते, अजितदादांना बोलते, अमूकला सांगते...’’

या कोरोना काळात किती चांगलं काम उभं करता येऊ शकतं हे तुमच्याच पक्षाच्या निलेश लंके नावाच्या आमदारानं दाखवून दिलं. तुमच्या बारामती लोकसभा मतदार संघात कोरोना रूग्णांच्या मदतीसाठी, त्यांच्या बचावासाठी तुम्ही काही भरीव काम केलं का? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेेनेचे पुणे शहराध्यक्ष वसंततात्या मोरे जेवढी धडाडी दाखवतात, लोकांच्या अडीअडचणीला स्वतः धावून जातात तेवढंही तुम्ही केलं नाही. तुमच्याकडं पन्नास-साठ आमदार, पाच-सहा खासदार आणि महाराष्ट्रभर पसरलेलं कार्यकर्त्यांचं जाळं असूनही तुम्ही काहीच केलं नाही. हिंदीतला कुमार विश्वास नावाचा कवी किंवा सोनू सूद नावाचा अभिनेता लोकांपर्यंत मदत पोहोचविण्याची चळवळ निर्माण करत होते. श्रीनिवास नावाच्या युवक काँगे्रसच्या अध्यक्षानं तर थेट विदेशी दुतावासातील अधिकार्‍यांना ऑक्सीजन सिलेंडर पोहोचवण्यापासून सगळी मदत केली. अशावेळी तुम्ही कुणाला काही मदत केली का? किंवा किमान तशी मदत तुमच्याकडे तरी कुणी विश्वासानं मागितली का? देशाचं-राज्याचं नेतृत्व करण्याची स्वप्नं पाहणं खूप झालं. ते बस्स करा! किमान राजकारणात, समाजकारणात, सार्वजनिक जीवनात स्वतःचं अस्तित्व जरी टिकवून ठेवायचं असेल तर संघर्ष करायला पर्याय नाही. तसा संघर्ष करत रस्त्यावर आलात तरच या पुढच्या काळात तुम्ही तग धरून राहून शकाल. बाबांची लाडकी मुलगी ही ओळख फक्त तुमच्या घरापुरती राहू द्या. तुमच्यापुढे आता दोन मार्ग आहेत. पहिला इंदिरा गांधी यांचा आणि दुसरा पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांचा. यातल्या कोणत्या मार्गावर जायचं हे तुमचं तुम्ही ठरवा.

दरवेळी तुमच्या प्रचाराला पवार साहेबांना यावं लागतं. दरवेळी अजितदादांना त्यासाठी त्यांची शक्ती खर्च करावी लागते. तुमच्या विजयासाठी दरवेळी मतदारसंघातले सगळे राजकीय विरोधक पवार साहेबांना हाताशी धरावे लागतात आणि त्यांना जवळ करावं लागतं. काय पद्धत काय? दहा वर्षे घालवूनही तुम्हाला स्वतःचा मतदार तयार करता येत नाही? तुमचे स्वतःचे कार्यकर्तेही तुमच्याबरोबर नाहीत? तुमच्याबाबत ब्रेकिंक न्यूज कोणत्या? तर तुम्ही कोणत्या तरी कार्यकर्त्याला फोन करून धमकावलं, ‘मी बघीन तुझ्याकडं, मी दाखवीन तुला’ अशा तुमच्या धमक्यांना माणसं घाबरतात? पवारसाहेबांकडं बघून लोक हे ऐकून घेतात. एकदा पवार साहेबांना बाजूला ठेवून रस्त्यावर या आणि स्वतःची किंमत पडताळून बघा. भाजपची एखादी महिला आघाडीची तालुका अध्यक्ष तरी तुम्हाला घाबरतेय का ते बघा. भाजयुमोची एखादी महाविद्यालयीन मुलगीही तुम्हाला चर्चासत्रात, भाषणात सहज हरवेल. तुमचं ना बोलणं प्रभावी, ना कोणत्या विषयाचा अभ्यास! शिवसेना महिला आघाडीची एखादी बाईही तुमच्यापेक्षा चांगलं बोलते. मग कसल्या गमजा मारता?

ज्याची ‘तडीपार’ म्हणून तुम्ही कायम हेटाळणी करता ते अमित शहाही तुम्हाला सभागृहात तोंडावर आपटतात. त्यांच्यावर इतरवेळी वाटेल ती चर्चा आपण करूच पण ते सभागृहात येताना कायम तयारी करून येतात इतकं तरी उघड्या डोळ्यांनी बघा. संघर्ष कसा करावा हे तुम्हाला आम्ही सांगायचं का? ऐंशीव्या वर्षी पायाला इतक्या गंभीर जखमा झालेल्या असताना, पावसात भिजत महाराष्ट्रभर फिरणारे तुमचे बाबा तरी एकदा नीट अभ्यासा. संघर्ष करायची तुमची भूमिका आणि वृत्ती आहे का इतकंच महत्त्वाचं.

राजकारण म्हणजे एक संधी असते. त्या संधीचं सोनं करायचं की ती मातीमोल ठरवायची हे ज्यानं त्यानं ठरवायचं असतं. एकदा का खुर्ची गेली, अधिकार गेले की शब्दशः कोणीच विचारत नाही. आज बाबराचे वंशज भजीपावचा गाडा चालवून उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळं शरद पवारांच्या नावावर पुढची काही वर्षे तुम्ही टिकून राहू शकाल पण ते शाश्वत नसेल. महापुरूषही काळाच्या ओघात कसे नष्ट होतात याबाबत रॉय किणीकर यांनी खूप सुंदर निरिक्षण नोंदवलंय. तेवढ्या दोन ओळी समजून घेण्याएवढ्या आपण समर्थ आहात. त्यामुळं किणीकरांचा दाखला देतो आणि थांबतो.
कोरून शिळेवर जन्ममृत्युची वार्ता
जा ठेवा त्या जागेवर पणती आता
वाचेल कोणीतरी होताना उत्खनन
म्हणतील कोण हा, कशास याचे स्मरण?

- घनश्याम पाटील
संपादक, प्रकाशक, ‘चपराक’, पुणे
7057292092

नवरा मुलगा फिरे नागडा...

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ या दोन्ही संस्था मराठी भाषेत साहित्य, संस्कृती, तत्त्वज्ञान, इतिहास, संशोधन अशा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या अध्यक्षपदी अनुक्रमे डॉ. सदानंद मोरे आणि डॉ. राजा दीक्षित यांची निवड झाली आहे. हे दोन्ही अध्यक्ष पुण्यातील असल्यानं आणि अन्य पदाधिकार्‍यांतही पुण्याचं वर्चस्व असल्यानं साहित्याचा ठेका फक्त पुणेकरांकडंच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.

पूर्वी श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी कोणतीही शासकीय मदत नसताना, सहकारी नसताना, आर्थिक निधी उपलब्ध नसताना ज्ञानकोश काढले होते. एका माणसानं ठरवलं तर तो काय करू शकतो हे त्यांनी दाखवून दिलं. विश्वकोश मंडळानं त्याच ज्ञानकोशावर संस्कार केले असते, संपादन केलं असतं आणि सुधारित आवृत्या प्रकाशित केल्या असत्या तरी मोठं काम उभं झालं असतं. ते न करता तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची सोय करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी विश्वकोश निर्मिती मंडळ काढलं असा आरोप कायम केला जातो. सगळी शासकीय कार्यालयं मुंबईत असताना विश्वकोश निर्मिती मंडळाचं कार्यालय वाईसारख्या छोट्या गावात कशासाठी? तर तर्कतीर्थ वाई सोडायला तयार नव्हते आणि आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यात साहित्यविषयक अशी एखादी संस्था आली तर यशवंतरावांना ते हवंच होतं. यशवंतरावांचे वैचारिक सल्लागार आणि गुरू म्हणून तर्कतीर्थ काम बघतच होते. त्यामुळं हा उद्योग वाईत केला गेला. तर्कतीर्थांच्या हयातीत विश्वकोशाचे किती खंड प्रकाशित झाले आणि त्यांच्यानंतर किती कोश आले याचं उत्तर मिळायला हवं.

विश्वकोशांची निर्मिती हा काही कधीही न संपणारा उद्योग नाही. कधीतरी हे काम पूर्ण व्हायला हवं. ते काम पूर्णत्वाला जातच नाही, हा काय प्रकार आहे? विश्वकोशात काही मंडळी अभ्यागत संपादक म्हणून नेमली गेली आणि त्यांच्याकडून अक्षरशः कामगारासारखं लेखनकाम करून घेण्यात आलं. मराठी भाषेसाठी ही अत्यंत केविलवाणी गोष्ट आहे. विश्वकोश निर्मिती मंडळावर महाराष्ट्र सरकारनं आजवर केलेला खर्च आणि या मंडळाकडून झालेलं काम याचा लेखाजोखा एकदा समोर यायला हवा. महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाच्या घरात जशी ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा, शिवलीलामृत, भागवत, अन्य महत्त्वाचे ग्रंथ आहेत तसे घराघरात हे विश्वकोश असायला हवे होते. हे सगळे खंड किमान सगळ्या शाळा, महाविद्यालयं, अन्य ज्ञानाची क्षेत्रं या ठिकाणी तरी उपलब्ध करून देण्याचं काम महाराष्ट्र सरकारला करता आलं असतं.

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात जे साखर कारखाने आहेत, महाराष्ट्रातल्या मोठ्या बँका, पतसंस्था, अन्य सहकारी संस्था आहेत त्यांनी सभासदांना लाभांश म्हणून त्यांच्यातर्फे विश्वकोशाचं वाटप करायला काय हरकत होती? विश्वकोश निदान प्रत्येक पिढीच्या हातात पडेल यासाठी तरी आजवर काही केलं गेलंय का? विद्यार्थ्यांचे सोडा अनेक शिक्षकांनी आणि प्राध्यापकांनीही हे खंड आजवर कधीही बघीतले नाहीत. असे प्रयत्न ना आपल्या शासनानं केले ना विश्वकोश निर्मिती मंडळानं केले. त्यामुळंच या विश्वकोश निर्मिती मंडळावर ज्यांची वर्णी लावली जाते त्यांची योग्यता काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. डॉ. राजा दीक्षित यांच्यासारख्या अभ्यासू आणि व्यासंगी संधोधकाचा सन्मान म्हणून हे पद त्यांना दिलं गेलं असेल तर ते फक्त मिरवण्यापुरतंच आहे का? यासाठी या मंडळाच्या अध्यक्षपदी एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्‍याची निवड करायला हवी होती. त्यानं किमान काही शिस्त लावून हे काम तडीस नेलं असतं. विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदी लेखक वा संशोधकाची गरज नाही तर तिथं प्रशासकीय कौशल्य असलेल्या आणि सरकारी मदतीशिवाय सुद्धा स्वतःच्या हिंमतीवर निधी उभा करत हे काम पुढं नेणार्‍याची गरज आहे. तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा एखादा अधिकारी, एखादा जिल्हाधिकारी या पदाला योग्य न्याय देऊ शकेल. गेला बाजार एखादा पुस्तक विक्रेता किंवा आमच्यासारखा कुणी क्रियाशील प्रकाशकही हे काम नेटानं करू शकेल. यावर्षी किती खंड काढायचे, त्यासाठी कुणाकडून लेखन करून घ्यायचं, सरकारनं हात आखडते घेतले तरी समाजातून निधी कसा उभा करायचा हे कोणत्याही प्रशासकीय कौशल्य असलेल्या माणसालाच सहजी जमू शकेल.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं नवोदित लेखक-कवींचं पहिलं पुस्तक प्रकाशित करायचं ठरवलं. त्यासाठी अनुदान दिलं जातं. नवीन लेखक आणि कवींचा शोध घ्यावा यासाठी या मंडळानं स्वतःहून काही काम केलंय का? त्यांच्या माध्यमातून पुढं आलेला कोणता कवी महाराष्ट्राचा महाकवी झालाय? पहिलं पुस्तक प्रकाशित केल्यावर त्यांची जबाबदारी संपली का? त्यांच्यामुळं एखाद्या लेखकाला महाराष्ट्र ओळखतोय असं झालंय का? नवोदित लेखकांची पुस्तकं यांनी अनुदान योजनेतून निवडल्यावरही ती ज्या प्रकाशकांना दिली जातात त्यांच्याकडूनही ते बराच काळ रखडवलं जातं. मराठी साहित्यिकांना वर्षानुवर्षे वाट पहायला शिकवण्याचं काम आपलं साहित्य आणि संस्कृती मंडळ करतं.

विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळावर पदाधिकारी म्हणून ज्या कोणाची निवड होतेय त्यांचं तरी काय काम आहे? कसलंही साहित्यिक योगदान नसताना त्या त्या भागातील राजकारण्यांच्या खूशमस्कर्‍यांना इथं संधी दिली जाते. पूर्वी जसा शनिवारवाड्यावर रमण्याचा कार्यक्रम भरायचा तशाच या नियुक्त्या होतात. फरक इतकाच की शनिवारवाड्यावर जेवण आणि दक्षिणा दिली जायची. सध्या जे कोणी सरकारची हुजरेगिरी करतात त्यांना अशी मंडळांची खिरापत वाटली जाते. स्वाभिमानाचा आणि मराठी लेखकांचा काही संबंधच राहिला नाही. दक्षिणेसाठी देशभरातून जमणारे ब्राह्मण आणि इथं वर्णी लागावी म्हणून धडपडणारे लेखक यांत तसा काही फरक नाही. आज पुन्हा एखाद्या घाशीराम कोतवालाची गरज आहे. तरच या सर्वधर्मिय लाभार्थी साहित्यिकांना थोडीफार दहशत वाटेल.

सदानंद मोरे यांचं स्वतःचं लेखनही फारसं वाचनीय नाही. ते काय इतरांचं लेखन तपासून त्या लेखकांना अनुदान देणार? ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते आणि मागच्या वेळीही त्यांनी साहित्य संस्कृती मंडळावर अध्यक्ष म्हणून काम केलंय. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात साहित्य आणि संस्कृतीसाठी नेमकं काय केलं गेलंय? सरकार बदललं की रंग बदलायचे आणि सगळे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे यात त्यांची मास्टरकी आहे. जिथं अध्यक्षच असा तकलादू आणि दिखाव्यापुरता असतो तिथं साहित्य आणि संस्कृतीचं काम नेमकं काय आणि कसं होणार? महाराष्ट्रात अनेक प्रतिभावंत आणि प्रशासनकौशल्य असलेले अनेक लेखक असूनही सदानंद मोरे यांचा स्वतःत आश्चर्यकारक बदल घडवून आणण्याचा अनुभवच भारी पडतो.

मुळात विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी आजवर महाराष्ट्राला काय दिलं? हे पडताळून पहायला हवं. आजवर मराठीतले विश्वकोश तयार होऊन त्याच्या हिंदी, इंग्रजी आवृत्या जगभर जायला हव्या होत्या. मराठी साहित्य जागतिक स्तरावर जावं यासाठी या दोन्ही संस्थांनी आजवर काहीही केलेलं नाही. ज्यांना व्यवस्थापन कळत नाही अशा शोभेच्या बाहुल्या या ठिकाणी कार्यरत असतात. साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद हे जसं फक्त मिरवण्यापुरतंच मर्यादित राहिलंय तसं या संस्थांच्या अध्यक्ष आणि पदाधिकार्‍यांचं झालंय. लोककवी मनमोहनांच्या भाषेत सांगायचं तर, ‘नवरा मुलगा फिरे नागडा, सनईवाला सुटात हिंडे.’ अगदी त्याचप्रमाणे साहित्य क्षेत्रातील तळमळीनं काम करणारे कार्यकर्ते बाजूला राहतात आणि नवरदेवाऐवजी हे सुटाबुटातले बॅन्डवाले लग्नात आत्मसंतुष्ट होऊन मिरवत असतात. हे थांबवलं नाही तर अशा मंडळांचं कामकाज हा फक्त एक फार्स ठरेल इतकंच.

मराठी भाषेचं वैभव आणखी समृद्ध व्हावं यासाठी या संस्थांनी आजवर काय केलं? महाराष्ट्राच्या बाहेर जे मराठी वाचक, लेखक आहेत त्यांच्यासाठी काय केलं? जगभरातील मराठी वाचक एकत्र यावेत यासाठी तुम्ही काही केलंय का? तुम्ही जी पुस्तकं प्रकाशित करता ती वाचकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचं कामही तुम्हाला धड जमत नाही. एकतर मराठी साहित्यविश्व अत्यंत छोटं आहे. इथं फार मोठ्या आर्थिक उलाढाली होत नाहीत. ज्यांचा साहित्याच्या जीवावरच उदरनिर्वाह होतो असे मराठीत फार थोडे लेखक आहेत. आजच्या मराठी लेखकांचं जगणं म्हणजे गोनीदांसारखं किंवा व्यंकटेश माडगूळकरांसारखं नको. सिडने शेल्डनसारखं, अगाथा ख्रिस्तीसारखं, जे. के. रॉलिंगसारखं जगता आलं पाहिजे. लेखनाच्या जीवावर सर्व गरजा पूर्ण करणं, विमानानं फिरणं, आलिशान व्हिलात राहणं, सगळी स्वप्नं पूर्ण करून मौजमजा करणं म्हणजे जगणं आणि हे सगळं साहित्याच्या जोरावर व्हायला हवं. त्यासाठी अल्पसंतुष्ठता बाजूला सारायला हवी. ‘ठेविले अनंते तैसेची रहावे’ असं म्हणताना आपण यापेक्षा जास्त कमवूच शकत नाही हा न्यूनगंड आहे. ‘चित्ती असू द्यावे समाधान’ असं मनोमन वाटणारे मात्र खूप कमी आहेत. हे असं वैभव मराठी भाषेला प्राप्त करून देणं आणि त्यासाठीचं वातावरण तयार करणं हे काम अशा साहित्य संस्थांना, मंडळांना गंभीरपणे करायला हवं.

शरद पवारांच्या भाषेत बोलायचं तर इतकी वर्षे काम करून तुम्ही काय उपटलंत? (गवत)! केलंच काय तुम्ही इतकी वर्षे? तुमचं आम्ही कौतुक करावं असं काय केलं तुम्ही मराठी लेखकांसाठी? एक पिढी सररास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत गेली. तो प्रवेश रोखण्यासाठी राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं नेमकं काही केलंय का? हे जे सदस्य म्हणून गोळा केलेले सगळीकडचे भाट लेखक आहेत ते कशासाठी? यात तुम्ही जे सदस्य निवडलेत ते फक्त तुमच्या आरत्या ओवाळत असतात. उद्या राजा दीक्षित यांच्यासारख्या विद्वानानं सुप्रिया सुळे यांच्या गौरवाचा लेख लिहिला आणि सदानंद मोरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यात कसे प्रबोधनकार ठाकरे दिसतात याची मांडणी केली तर कुणालाही आश्चर्य वाटायला नको.

या अशा लेखकांपेक्षा संजय राऊत परवडले. मालकांनी सांगितलं, इटलीची किटली आपल्याला नको, तर ते तसं लिहितात. मालकांनी पुन्हा सांगितलं की, देशाची आजवरची जडणघडण काँग्रेसमुळं आणि गांधी-नेहरूंमुळं झालीय तर ते तशीही मांडणी करतात! जिथं नोकरी करतो त्या मालकाला खूश ठेवणं हा धर्म असतो. आपले लेखक तेही काम इमानेइतबारे करत नाहीत.

मराठी लेखकांची अशी हीन आणि दयनीय अवस्था करणारी ही मंडळं बरखास्त केली गेली तर मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल. एखाद्या छोट्याशा पदासाठी, पुरस्कारासाठी, सन्मानासाठी मराठी लेखक आपली अस्मिता गहाण टाकतो. त्यासाठी मराठी लेखकांनी किती गयावया करावा आणि किती हां जी, हां जी करावं? लेखकांचा स्वाभिमान सांभाळणारे यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे राज्यकर्ते सध्या नाहीत हे यांना कळत नाही का? दुर्गाबाईंनी साहित्य संमेलनात अणीबाणीचा निषेध केला तरी यशवंतराव शांत बसून राहिले. पु. ल. देशपांडे, पु. भा. भावे अशा लेखकांना यशवंतरावांनी लद्दाख, काश्मीरचा परिसर दाखवून आणला. भावे तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे निस्सिम भक्त. कट्टर हिंदुत्त्ववादी. यशवंरावांनी ते काहीही बघितलं नाही. लेखकांची आणि कवींची विचारधारा न पाहता त्यांचे यशवंतरावांनी कायम लाडच केले. ‘श्रीमान योगी’ लिहिणार्‍या रणजित देसाईंना दिल्लीला बोलवून त्यांनी सत्कार केला. ना. धों. महानोरांच्या कविता ऐकायला ते त्यांच्या घरी जाऊन बसले. अजित पवारांना कधी चुकून कुणाची कविता ऐकायची सद्बुद्धी झालीच तर ते फर्मान काढतील, बोलवा बंगल्यावर त्याला! जसं राजकारण्यांचं कल्चर संपलं तशीच मराठी साहित्याची संस्कृतीही ढासाळलीय, डागाळलीय.

साहित्य आणि संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठी आणि मराठी भाषेचं वर्चस्व वाढविण्यासाठी अधिक व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. जगात बोलल्या जाणार्‍या भाषांत मराठीचा दहावा क्रमांक असेल तर आपण नेटानं काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अशा मंडळांवर लेखक-कवींना गुंतवून ठेऊ नका. त्यांना उत्तमोत्तम लेखन करण्यासाठी वेळ द्या. इथं चांगल्या प्रशासकाची निवड करा. जो या मंडळांना शिस्त लावेल, वार्षिक खर्चाचा अंदाज घेऊन निधी उपलब्ध करून घेऊ शकेल, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासू लेखकांकडून लेखन करून घेऊ शकेल अशा अध्यक्षांची या संस्थांना गरज आहे. समजा महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाला वर्षाला पाच कोटी रूपयांची आवश्यकता असेल आणि अशा परिस्थितीत सरकार हे पैसे देण्यास सक्षम नसेल तर सदानंद मोरे मान हलवत गप्प बसतील; कारण काही आवाज उठवावा इतकी नैतिकता त्यांच्यात शिल्लक नाही. बक्षीस म्हणून अशी पदं मिळाली की गत्यंतर राहत नाही. म्हणूनच धडपड करून असा निधी जमवणारा अध्यक्ष आपल्याला हवाय. प्रत्येक गोष्ट सरकारी मदतीशिवाय, अनुदानाशिवाय पूर्ण होणारच नाही हे त्यांनी डोक्यातून काढून टाकायला हवं. मराठी माणूस इतकाही कद्रू नक्कीच नाही.

हीच गोष्ट राजा दीक्षित यांची आहे. तुमच्या कोणत्याही योजनेला, कल्पनांना लागणारं भांडवल मराठी माणसांकडून उभं करण्याची धमक तुमच्यात आहे का? तुमच्याकडं बघून कोणी एक रूपया तरी देईल का? तुमचं संशोधन, तुमचा अभ्यास हे सगळं मान्य केलं तरी महाष्ट्रभर तुमची तशी काही क्रेझ नाही. एखाद्या हॉटेलात जेवायला गेलात तर तुम्हाला तिथंही कोणी ओळखणार नाही. तुमच्या अंगभूत कौशल्यानं तुम्ही राजमान्यता मिळवली असली तरी तुम्हाला लोकमान्यता नाही. शासनानं तुम्हाला जे काही दिलंय त्यावरच तुमच्या संस्थांची गुजराण होतेय. त्यामुळं सरकारच्या विरूद्ध तुम्ही कधी आवाजही काढणार नाही. थोडक्यात मोरे असतील किंवा दीक्षीत! अशा काही लोकांना शासनानं उपकृत करून ठेवलंय. विधानपरिषद जशी काही लोकांची सोय करण्यासाठी असते तशीच साहित्य आणि संशोधनातील या संस्थांची गत झालीय.

या संस्थांना स्वायत्तता नाही, पुरेसा निधी नाही हे आपल्या सर्वांचं दुर्दैव आहे. सरकारनं किमान तेवढं तरी करायला हवं. विश्वकोश निर्मितीचं काम ‘अनएंडिंग’ आहे हा समज दूर करून त्याचं नियोजन करायला हवं. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या माध्यमातून कोणती नवी पुस्तकं करता येतील, कोणत्या पुस्तकांचं पुनर्मुद्रण करता येईल याचा आराखडा तयार करायला हवा. तुमचा विश्वकोश राहू द्या पण किमान ज्ञानेश्वरी, तुकोबांची गाथा, नामदेवांचे-एकनाथांचे अभंग हे तरी घराघरात कसे जातील ते बघा. अशा कोणत्याही योजना यांच्या डोक्यात नाहीत.

अशा मंडळांवर काम करणं हे विद्वतेचं नाही तर कौशल्याचं काम आहे हे वारंवार दिसून आलंय. सध्याच्या राजकारणाचा ढासळलेला दर्जा पाहता यावर जे सदस्य नेमलेत ते काही आश्चर्यजनक नाही. या मंडळींना त्यांचे भत्ते वेळेत मिळाले तरी सरकारचे स्तुतिपाठक म्हणून ते त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतील. यांच्या या सदस्यांत एकही प्रकाशक नाही. अरे, आमचा एखादा निष्ठावान पुस्तक विक्रेता सुद्धा या पदावर तुमच्यापेक्षा निश्चितपणे चांगलं काम करू शकेल. अशा संस्थांपैकी एखादी संस्था आता चंद्रपूरसारख्या भागात हवलण्याचीही वेळ आलीय. विश्वकोश निर्मिती मंडळाचं काम वाईसारख्या छोट्या गावात होऊ शकतं तर ते आमच्या जालन्यातल्या मंठ्यात किंवा चंद्रपूरच्या चिमुरमध्येही होऊ शकतं. ज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अशा संस्था तिकडं गेल्या तर त्यात सर्वसमावेशकता येईल आणि सामान्य माणसाशीही त्याची नाळ जोडली जाईल. विश्वकोश निर्मिती मंडळ किंवा साहित्य संस्कृती मंडळ आता चंद्रपूरला हलवायला काहीच हरकत नाही. काही लेखकांना त्याची चिंता वाटत असली तरी आता त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी म्हणजे चंद्रपूरातून दारूबंदीही उठवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर असे स्थलांतर करायला हरकत नाही.

स्वाभिमानी कवी, लेखक, पत्रकार, संशोधक, विचारवंत यांनी शासनाच्या अशा कोणत्याही मंडळावर जाणं म्हणजे स्वतःची अब्रू घालवून घेण्यासारखं वातावरण सध्या आहे. जिथं काहीच काम करता येत नाही तिथं जाऊन जागा अडवायची आणि या संस्थांचे पदाधिकारी म्हणून सगळीकडून हार-तुरे मिरवून घ्यायचे याला काही अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्यांनी आपल्या सर्जनशीलतेकडं आणि उत्तमोत्तम निर्मितीकडं लक्ष द्यावं. भाषेच्या आणि पर्यायानं संस्कृतीच्या वृद्धी आणि संवर्धनासाठी तेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- घनश्याम पाटील
संस्थापक, संपादक - चपराक
7057292092