नवरा मुलगा फिरे नागडा...

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ या दोन्ही संस्था मराठी भाषेत साहित्य, संस्कृती, तत्त्वज्ञान, इतिहास, संशोधन अशा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या अध्यक्षपदी अनुक्रमे डॉ. सदानंद मोरे आणि डॉ. राजा दीक्षित यांची निवड झाली आहे. हे दोन्ही अध्यक्ष पुण्यातील असल्यानं आणि अन्य पदाधिकार्‍यांतही पुण्याचं वर्चस्व असल्यानं साहित्याचा ठेका फक्त पुणेकरांकडंच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.

पूर्वी श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी कोणतीही शासकीय मदत नसताना, सहकारी नसताना, आर्थिक निधी उपलब्ध नसताना ज्ञानकोश काढले होते. एका माणसानं ठरवलं तर तो काय करू शकतो हे त्यांनी दाखवून दिलं. विश्वकोश मंडळानं त्याच ज्ञानकोशावर संस्कार केले असते, संपादन केलं असतं आणि सुधारित आवृत्या प्रकाशित केल्या असत्या तरी मोठं काम उभं झालं असतं. ते न करता तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची सोय करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी विश्वकोश निर्मिती मंडळ काढलं असा आरोप कायम केला जातो. सगळी शासकीय कार्यालयं मुंबईत असताना विश्वकोश निर्मिती मंडळाचं कार्यालय वाईसारख्या छोट्या गावात कशासाठी? तर तर्कतीर्थ वाई सोडायला तयार नव्हते आणि आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यात साहित्यविषयक अशी एखादी संस्था आली तर यशवंतरावांना ते हवंच होतं. यशवंतरावांचे वैचारिक सल्लागार आणि गुरू म्हणून तर्कतीर्थ काम बघतच होते. त्यामुळं हा उद्योग वाईत केला गेला. तर्कतीर्थांच्या हयातीत विश्वकोशाचे किती खंड प्रकाशित झाले आणि त्यांच्यानंतर किती कोश आले याचं उत्तर मिळायला हवं.

विश्वकोशांची निर्मिती हा काही कधीही न संपणारा उद्योग नाही. कधीतरी हे काम पूर्ण व्हायला हवं. ते काम पूर्णत्वाला जातच नाही, हा काय प्रकार आहे? विश्वकोशात काही मंडळी अभ्यागत संपादक म्हणून नेमली गेली आणि त्यांच्याकडून अक्षरशः कामगारासारखं लेखनकाम करून घेण्यात आलं. मराठी भाषेसाठी ही अत्यंत केविलवाणी गोष्ट आहे. विश्वकोश निर्मिती मंडळावर महाराष्ट्र सरकारनं आजवर केलेला खर्च आणि या मंडळाकडून झालेलं काम याचा लेखाजोखा एकदा समोर यायला हवा. महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाच्या घरात जशी ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा, शिवलीलामृत, भागवत, अन्य महत्त्वाचे ग्रंथ आहेत तसे घराघरात हे विश्वकोश असायला हवे होते. हे सगळे खंड किमान सगळ्या शाळा, महाविद्यालयं, अन्य ज्ञानाची क्षेत्रं या ठिकाणी तरी उपलब्ध करून देण्याचं काम महाराष्ट्र सरकारला करता आलं असतं.

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात जे साखर कारखाने आहेत, महाराष्ट्रातल्या मोठ्या बँका, पतसंस्था, अन्य सहकारी संस्था आहेत त्यांनी सभासदांना लाभांश म्हणून त्यांच्यातर्फे विश्वकोशाचं वाटप करायला काय हरकत होती? विश्वकोश निदान प्रत्येक पिढीच्या हातात पडेल यासाठी तरी आजवर काही केलं गेलंय का? विद्यार्थ्यांचे सोडा अनेक शिक्षकांनी आणि प्राध्यापकांनीही हे खंड आजवर कधीही बघीतले नाहीत. असे प्रयत्न ना आपल्या शासनानं केले ना विश्वकोश निर्मिती मंडळानं केले. त्यामुळंच या विश्वकोश निर्मिती मंडळावर ज्यांची वर्णी लावली जाते त्यांची योग्यता काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. डॉ. राजा दीक्षित यांच्यासारख्या अभ्यासू आणि व्यासंगी संधोधकाचा सन्मान म्हणून हे पद त्यांना दिलं गेलं असेल तर ते फक्त मिरवण्यापुरतंच आहे का? यासाठी या मंडळाच्या अध्यक्षपदी एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्‍याची निवड करायला हवी होती. त्यानं किमान काही शिस्त लावून हे काम तडीस नेलं असतं. विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदी लेखक वा संशोधकाची गरज नाही तर तिथं प्रशासकीय कौशल्य असलेल्या आणि सरकारी मदतीशिवाय सुद्धा स्वतःच्या हिंमतीवर निधी उभा करत हे काम पुढं नेणार्‍याची गरज आहे. तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा एखादा अधिकारी, एखादा जिल्हाधिकारी या पदाला योग्य न्याय देऊ शकेल. गेला बाजार एखादा पुस्तक विक्रेता किंवा आमच्यासारखा कुणी क्रियाशील प्रकाशकही हे काम नेटानं करू शकेल. यावर्षी किती खंड काढायचे, त्यासाठी कुणाकडून लेखन करून घ्यायचं, सरकारनं हात आखडते घेतले तरी समाजातून निधी कसा उभा करायचा हे कोणत्याही प्रशासकीय कौशल्य असलेल्या माणसालाच सहजी जमू शकेल.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं नवोदित लेखक-कवींचं पहिलं पुस्तक प्रकाशित करायचं ठरवलं. त्यासाठी अनुदान दिलं जातं. नवीन लेखक आणि कवींचा शोध घ्यावा यासाठी या मंडळानं स्वतःहून काही काम केलंय का? त्यांच्या माध्यमातून पुढं आलेला कोणता कवी महाराष्ट्राचा महाकवी झालाय? पहिलं पुस्तक प्रकाशित केल्यावर त्यांची जबाबदारी संपली का? त्यांच्यामुळं एखाद्या लेखकाला महाराष्ट्र ओळखतोय असं झालंय का? नवोदित लेखकांची पुस्तकं यांनी अनुदान योजनेतून निवडल्यावरही ती ज्या प्रकाशकांना दिली जातात त्यांच्याकडूनही ते बराच काळ रखडवलं जातं. मराठी साहित्यिकांना वर्षानुवर्षे वाट पहायला शिकवण्याचं काम आपलं साहित्य आणि संस्कृती मंडळ करतं.

विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळावर पदाधिकारी म्हणून ज्या कोणाची निवड होतेय त्यांचं तरी काय काम आहे? कसलंही साहित्यिक योगदान नसताना त्या त्या भागातील राजकारण्यांच्या खूशमस्कर्‍यांना इथं संधी दिली जाते. पूर्वी जसा शनिवारवाड्यावर रमण्याचा कार्यक्रम भरायचा तशाच या नियुक्त्या होतात. फरक इतकाच की शनिवारवाड्यावर जेवण आणि दक्षिणा दिली जायची. सध्या जे कोणी सरकारची हुजरेगिरी करतात त्यांना अशी मंडळांची खिरापत वाटली जाते. स्वाभिमानाचा आणि मराठी लेखकांचा काही संबंधच राहिला नाही. दक्षिणेसाठी देशभरातून जमणारे ब्राह्मण आणि इथं वर्णी लागावी म्हणून धडपडणारे लेखक यांत तसा काही फरक नाही. आज पुन्हा एखाद्या घाशीराम कोतवालाची गरज आहे. तरच या सर्वधर्मिय लाभार्थी साहित्यिकांना थोडीफार दहशत वाटेल.

सदानंद मोरे यांचं स्वतःचं लेखनही फारसं वाचनीय नाही. ते काय इतरांचं लेखन तपासून त्या लेखकांना अनुदान देणार? ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते आणि मागच्या वेळीही त्यांनी साहित्य संस्कृती मंडळावर अध्यक्ष म्हणून काम केलंय. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात साहित्य आणि संस्कृतीसाठी नेमकं काय केलं गेलंय? सरकार बदललं की रंग बदलायचे आणि सगळे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे यात त्यांची मास्टरकी आहे. जिथं अध्यक्षच असा तकलादू आणि दिखाव्यापुरता असतो तिथं साहित्य आणि संस्कृतीचं काम नेमकं काय आणि कसं होणार? महाराष्ट्रात अनेक प्रतिभावंत आणि प्रशासनकौशल्य असलेले अनेक लेखक असूनही सदानंद मोरे यांचा स्वतःत आश्चर्यकारक बदल घडवून आणण्याचा अनुभवच भारी पडतो.

मुळात विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी आजवर महाराष्ट्राला काय दिलं? हे पडताळून पहायला हवं. आजवर मराठीतले विश्वकोश तयार होऊन त्याच्या हिंदी, इंग्रजी आवृत्या जगभर जायला हव्या होत्या. मराठी साहित्य जागतिक स्तरावर जावं यासाठी या दोन्ही संस्थांनी आजवर काहीही केलेलं नाही. ज्यांना व्यवस्थापन कळत नाही अशा शोभेच्या बाहुल्या या ठिकाणी कार्यरत असतात. साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद हे जसं फक्त मिरवण्यापुरतंच मर्यादित राहिलंय तसं या संस्थांच्या अध्यक्ष आणि पदाधिकार्‍यांचं झालंय. लोककवी मनमोहनांच्या भाषेत सांगायचं तर, ‘नवरा मुलगा फिरे नागडा, सनईवाला सुटात हिंडे.’ अगदी त्याचप्रमाणे साहित्य क्षेत्रातील तळमळीनं काम करणारे कार्यकर्ते बाजूला राहतात आणि नवरदेवाऐवजी हे सुटाबुटातले बॅन्डवाले लग्नात आत्मसंतुष्ट होऊन मिरवत असतात. हे थांबवलं नाही तर अशा मंडळांचं कामकाज हा फक्त एक फार्स ठरेल इतकंच.

मराठी भाषेचं वैभव आणखी समृद्ध व्हावं यासाठी या संस्थांनी आजवर काय केलं? महाराष्ट्राच्या बाहेर जे मराठी वाचक, लेखक आहेत त्यांच्यासाठी काय केलं? जगभरातील मराठी वाचक एकत्र यावेत यासाठी तुम्ही काही केलंय का? तुम्ही जी पुस्तकं प्रकाशित करता ती वाचकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचं कामही तुम्हाला धड जमत नाही. एकतर मराठी साहित्यविश्व अत्यंत छोटं आहे. इथं फार मोठ्या आर्थिक उलाढाली होत नाहीत. ज्यांचा साहित्याच्या जीवावरच उदरनिर्वाह होतो असे मराठीत फार थोडे लेखक आहेत. आजच्या मराठी लेखकांचं जगणं म्हणजे गोनीदांसारखं किंवा व्यंकटेश माडगूळकरांसारखं नको. सिडने शेल्डनसारखं, अगाथा ख्रिस्तीसारखं, जे. के. रॉलिंगसारखं जगता आलं पाहिजे. लेखनाच्या जीवावर सर्व गरजा पूर्ण करणं, विमानानं फिरणं, आलिशान व्हिलात राहणं, सगळी स्वप्नं पूर्ण करून मौजमजा करणं म्हणजे जगणं आणि हे सगळं साहित्याच्या जोरावर व्हायला हवं. त्यासाठी अल्पसंतुष्ठता बाजूला सारायला हवी. ‘ठेविले अनंते तैसेची रहावे’ असं म्हणताना आपण यापेक्षा जास्त कमवूच शकत नाही हा न्यूनगंड आहे. ‘चित्ती असू द्यावे समाधान’ असं मनोमन वाटणारे मात्र खूप कमी आहेत. हे असं वैभव मराठी भाषेला प्राप्त करून देणं आणि त्यासाठीचं वातावरण तयार करणं हे काम अशा साहित्य संस्थांना, मंडळांना गंभीरपणे करायला हवं.

शरद पवारांच्या भाषेत बोलायचं तर इतकी वर्षे काम करून तुम्ही काय उपटलंत? (गवत)! केलंच काय तुम्ही इतकी वर्षे? तुमचं आम्ही कौतुक करावं असं काय केलं तुम्ही मराठी लेखकांसाठी? एक पिढी सररास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत गेली. तो प्रवेश रोखण्यासाठी राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं नेमकं काही केलंय का? हे जे सदस्य म्हणून गोळा केलेले सगळीकडचे भाट लेखक आहेत ते कशासाठी? यात तुम्ही जे सदस्य निवडलेत ते फक्त तुमच्या आरत्या ओवाळत असतात. उद्या राजा दीक्षित यांच्यासारख्या विद्वानानं सुप्रिया सुळे यांच्या गौरवाचा लेख लिहिला आणि सदानंद मोरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यात कसे प्रबोधनकार ठाकरे दिसतात याची मांडणी केली तर कुणालाही आश्चर्य वाटायला नको.

या अशा लेखकांपेक्षा संजय राऊत परवडले. मालकांनी सांगितलं, इटलीची किटली आपल्याला नको, तर ते तसं लिहितात. मालकांनी पुन्हा सांगितलं की, देशाची आजवरची जडणघडण काँग्रेसमुळं आणि गांधी-नेहरूंमुळं झालीय तर ते तशीही मांडणी करतात! जिथं नोकरी करतो त्या मालकाला खूश ठेवणं हा धर्म असतो. आपले लेखक तेही काम इमानेइतबारे करत नाहीत.

मराठी लेखकांची अशी हीन आणि दयनीय अवस्था करणारी ही मंडळं बरखास्त केली गेली तर मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल. एखाद्या छोट्याशा पदासाठी, पुरस्कारासाठी, सन्मानासाठी मराठी लेखक आपली अस्मिता गहाण टाकतो. त्यासाठी मराठी लेखकांनी किती गयावया करावा आणि किती हां जी, हां जी करावं? लेखकांचा स्वाभिमान सांभाळणारे यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे राज्यकर्ते सध्या नाहीत हे यांना कळत नाही का? दुर्गाबाईंनी साहित्य संमेलनात अणीबाणीचा निषेध केला तरी यशवंतराव शांत बसून राहिले. पु. ल. देशपांडे, पु. भा. भावे अशा लेखकांना यशवंतरावांनी लद्दाख, काश्मीरचा परिसर दाखवून आणला. भावे तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे निस्सिम भक्त. कट्टर हिंदुत्त्ववादी. यशवंरावांनी ते काहीही बघितलं नाही. लेखकांची आणि कवींची विचारधारा न पाहता त्यांचे यशवंतरावांनी कायम लाडच केले. ‘श्रीमान योगी’ लिहिणार्‍या रणजित देसाईंना दिल्लीला बोलवून त्यांनी सत्कार केला. ना. धों. महानोरांच्या कविता ऐकायला ते त्यांच्या घरी जाऊन बसले. अजित पवारांना कधी चुकून कुणाची कविता ऐकायची सद्बुद्धी झालीच तर ते फर्मान काढतील, बोलवा बंगल्यावर त्याला! जसं राजकारण्यांचं कल्चर संपलं तशीच मराठी साहित्याची संस्कृतीही ढासाळलीय, डागाळलीय.

साहित्य आणि संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठी आणि मराठी भाषेचं वर्चस्व वाढविण्यासाठी अधिक व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. जगात बोलल्या जाणार्‍या भाषांत मराठीचा दहावा क्रमांक असेल तर आपण नेटानं काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अशा मंडळांवर लेखक-कवींना गुंतवून ठेऊ नका. त्यांना उत्तमोत्तम लेखन करण्यासाठी वेळ द्या. इथं चांगल्या प्रशासकाची निवड करा. जो या मंडळांना शिस्त लावेल, वार्षिक खर्चाचा अंदाज घेऊन निधी उपलब्ध करून घेऊ शकेल, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासू लेखकांकडून लेखन करून घेऊ शकेल अशा अध्यक्षांची या संस्थांना गरज आहे. समजा महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाला वर्षाला पाच कोटी रूपयांची आवश्यकता असेल आणि अशा परिस्थितीत सरकार हे पैसे देण्यास सक्षम नसेल तर सदानंद मोरे मान हलवत गप्प बसतील; कारण काही आवाज उठवावा इतकी नैतिकता त्यांच्यात शिल्लक नाही. बक्षीस म्हणून अशी पदं मिळाली की गत्यंतर राहत नाही. म्हणूनच धडपड करून असा निधी जमवणारा अध्यक्ष आपल्याला हवाय. प्रत्येक गोष्ट सरकारी मदतीशिवाय, अनुदानाशिवाय पूर्ण होणारच नाही हे त्यांनी डोक्यातून काढून टाकायला हवं. मराठी माणूस इतकाही कद्रू नक्कीच नाही.

हीच गोष्ट राजा दीक्षित यांची आहे. तुमच्या कोणत्याही योजनेला, कल्पनांना लागणारं भांडवल मराठी माणसांकडून उभं करण्याची धमक तुमच्यात आहे का? तुमच्याकडं बघून कोणी एक रूपया तरी देईल का? तुमचं संशोधन, तुमचा अभ्यास हे सगळं मान्य केलं तरी महाष्ट्रभर तुमची तशी काही क्रेझ नाही. एखाद्या हॉटेलात जेवायला गेलात तर तुम्हाला तिथंही कोणी ओळखणार नाही. तुमच्या अंगभूत कौशल्यानं तुम्ही राजमान्यता मिळवली असली तरी तुम्हाला लोकमान्यता नाही. शासनानं तुम्हाला जे काही दिलंय त्यावरच तुमच्या संस्थांची गुजराण होतेय. त्यामुळं सरकारच्या विरूद्ध तुम्ही कधी आवाजही काढणार नाही. थोडक्यात मोरे असतील किंवा दीक्षीत! अशा काही लोकांना शासनानं उपकृत करून ठेवलंय. विधानपरिषद जशी काही लोकांची सोय करण्यासाठी असते तशीच साहित्य आणि संशोधनातील या संस्थांची गत झालीय.

या संस्थांना स्वायत्तता नाही, पुरेसा निधी नाही हे आपल्या सर्वांचं दुर्दैव आहे. सरकारनं किमान तेवढं तरी करायला हवं. विश्वकोश निर्मितीचं काम ‘अनएंडिंग’ आहे हा समज दूर करून त्याचं नियोजन करायला हवं. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या माध्यमातून कोणती नवी पुस्तकं करता येतील, कोणत्या पुस्तकांचं पुनर्मुद्रण करता येईल याचा आराखडा तयार करायला हवा. तुमचा विश्वकोश राहू द्या पण किमान ज्ञानेश्वरी, तुकोबांची गाथा, नामदेवांचे-एकनाथांचे अभंग हे तरी घराघरात कसे जातील ते बघा. अशा कोणत्याही योजना यांच्या डोक्यात नाहीत.

अशा मंडळांवर काम करणं हे विद्वतेचं नाही तर कौशल्याचं काम आहे हे वारंवार दिसून आलंय. सध्याच्या राजकारणाचा ढासळलेला दर्जा पाहता यावर जे सदस्य नेमलेत ते काही आश्चर्यजनक नाही. या मंडळींना त्यांचे भत्ते वेळेत मिळाले तरी सरकारचे स्तुतिपाठक म्हणून ते त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतील. यांच्या या सदस्यांत एकही प्रकाशक नाही. अरे, आमचा एखादा निष्ठावान पुस्तक विक्रेता सुद्धा या पदावर तुमच्यापेक्षा निश्चितपणे चांगलं काम करू शकेल. अशा संस्थांपैकी एखादी संस्था आता चंद्रपूरसारख्या भागात हवलण्याचीही वेळ आलीय. विश्वकोश निर्मिती मंडळाचं काम वाईसारख्या छोट्या गावात होऊ शकतं तर ते आमच्या जालन्यातल्या मंठ्यात किंवा चंद्रपूरच्या चिमुरमध्येही होऊ शकतं. ज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अशा संस्था तिकडं गेल्या तर त्यात सर्वसमावेशकता येईल आणि सामान्य माणसाशीही त्याची नाळ जोडली जाईल. विश्वकोश निर्मिती मंडळ किंवा साहित्य संस्कृती मंडळ आता चंद्रपूरला हलवायला काहीच हरकत नाही. काही लेखकांना त्याची चिंता वाटत असली तरी आता त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी म्हणजे चंद्रपूरातून दारूबंदीही उठवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर असे स्थलांतर करायला हरकत नाही.

स्वाभिमानी कवी, लेखक, पत्रकार, संशोधक, विचारवंत यांनी शासनाच्या अशा कोणत्याही मंडळावर जाणं म्हणजे स्वतःची अब्रू घालवून घेण्यासारखं वातावरण सध्या आहे. जिथं काहीच काम करता येत नाही तिथं जाऊन जागा अडवायची आणि या संस्थांचे पदाधिकारी म्हणून सगळीकडून हार-तुरे मिरवून घ्यायचे याला काही अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्यांनी आपल्या सर्जनशीलतेकडं आणि उत्तमोत्तम निर्मितीकडं लक्ष द्यावं. भाषेच्या आणि पर्यायानं संस्कृतीच्या वृद्धी आणि संवर्धनासाठी तेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- घनश्याम पाटील
संस्थापक, संपादक - चपराक
7057292092