अपप्रवृत्तींचा ‘एन्काऊंटर’ व्हावा

प्रसिद्धी - दै. पुण्य नगरी, मंगळवार, दि. 23 मार्च 21

सचिन वाझे हे महाराष्ट्रातले एक पोलीस अधिकारी होते. एपीआय दर्जाचं पद त्यांच्याकडं होतं. ‘एन्काऊंटन स्पेशालिस्ट’ अशी त्यांची ओळख होती. त्यांना पोलीस दलातून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर ते शिवसेनेते गेले आणि शिवसैनिक झाले. म्हणजे पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांना जो दर्जा होता त्यापेक्षा ‘बढती’ झाली असे म्हणूया. शिवसेना त्यानंतर भाजपच्या बरोबरीनं सत्तेत आल्यावर वाझेंना पुन्हा नोकरीत घ्यावं म्हणून सेनेचा सर्वाधिक दबाव होता असं देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलं.

इथपर्यंतचा प्रवास बरोबर असण्याची शक्यता आहे. एका एन्काऊंटर स्पेशालिस्टचं निलंबन झाल्यावर त्यांना आघाडी सरकारनं पुन्हा नोकरीत सामावून घेणं यात त्यांचा ‘गॉडफादर’ दिसतोच आहे. सत्तेत असताना फडणवीस याबाबत का बोलले नाहीत हा प्रश्न निरर्थक आहे, कारण त्यावेळी सेना-भाजपची युती होती. अगदी छोट्या दर्जाच्या अधिकार्‍याचं निलंबन, बदली, त्याला रूजू करून घेणं हे सगळं राजकारण्यांना करावंच लागतं. कुणाचे हितसंबंध असतात, कुणावर अन्याय झालेला असतो, कुणाचे आणखी काही हेतू. अनेक कार्यकर्त्यांकडून, नेत्यांकडून अशा शिफारशी येत असतात आणि त्यावर यथायोग्य निर्णयही सत्ताधार्‍यांना घ्यावेच लागतात. त्यामुळे मित्रपक्षाची ही मागणी अगदीच गैर होती असे म्हणता येणार नाही.

आता प्रश्न निर्माण होतो की, सचिन वाझेंना पुन्हा रूजू करून घेतल्यानंतर ते नेमकं काय करत होते? एपीआय दर्जाच्या अधिकार्‍याला स्वतंत्र पोलीस ठाणं सुद्धा मिळत नाही. मग ते असं कोणतं काम करत होते की सतत रडारवर आणि प्रसिद्धीच्या झोतात होते? सचिन वाझेंच्या कामाचं नेमकं स्वरूप काय होतं हे समोर येणं गरजेचं आहे. सचिन वाझेविषयी सभागृहात जेव्हा प्रश्न उपस्थित केले गेले, आक्षेप घेतले गेले तेव्हा ‘सचिन वाझे म्हणजे लादेन नाही’ असं मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब तिथल्या तिथं जाहीर केलं. अशी क्लीनचिट इतक्या तातडीनं का देण्यात आली? त्यानंतर चारच दिवसात वाझेंना अटक केली गेली.

अंबानींच्या घरासमोरील जिलेटिननं भरलेली गाडी वाझेंनी उभी केली असावी असा संशय घेतला जात आहे. वाझेंनी हे स्वतः केलं का? त्यामागे सत्ताधार्‍यांचा किंवा आणखी कुणाचा हात आहे का? असे प्रश्न निर्माण होतात. राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत जे सांगितलं त्यावर विचार झाला पाहिजे. ते म्हणाले, अंबानींचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे अतिशय मधुर संबंध आहेत. त्यामुळे वाझेंना त्यांनी तिकडं पाठवलं यात काही तथ्य नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे अनेकांचा अंबानी गु्रपवर प्रचंड राग आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विशेषतः पश्चिमी उत्तर प्रदेशात अंबानींचे आणि रिलायन्सचे जे टॉवर्स होते तेही लोकांनी उखडून टाकलेत. अशा परिस्थितीत स्वतःविषयी सहानुभूती मिळावी आणि या विघातक चर्चेतून बाहेर यावं म्हणून असा काही बनाव केला गेलाय का?

गृहमंत्र्यांनी शंभर कोटींचं ‘टार्गेट’ दिलं, हे परमबीरसिंहांनी सांगितलं. हे त्यांनी कधी सांगितलं तर त्यांना पोलीस आयुक्त पदावरून काढल्यानंतर. शरद पवार यांच्या म्हणण्यानुसार तत्पूर्वी परमबीरसिंह, देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाऊन आले. त्यानंतर त्यांनी हे पत्र लिहिलं. ते मुख्यमंत्र्याना पोहोचण्याच्या आधी प्रसारमाध्यमांपर्यंत जाईल याची व्यवस्था केली गेली. या सगळ्याची लिंक पाहता वाझे सर्वप्रथम चर्चेत आले ते अर्णब गोस्वामीला अटक करण्याच्या प्रकरणात. कोण हे सचिन वाझे ज्यांच्याकडे ही कामगिरी दिली गेली? असा प्रश्न लोकांना पडला. सर्व केंद्रीय यंत्रणा अर्णवच्या बचावासाठी पळत असतानाही त्यांची वाझेंनी मुंबईपासून अलिबागपर्यंतची ससेहोलपट सीताफिने केली. अर्णबला अशा पद्धतीनं वागवल्यामुळं वाझेंना टार्गेट केलं जातंय का? की अंबानींच्या बचावासाठी काही वेगळी संहिता तयार केली गेली होती?

जेव्हा जेव्हा बिल्डर लॉबीला दणका दिला जातो तेव्हा तेव्हा बिल्डर लॉबी प्रचंड पैसा सोडते. मग मुख्यमंत्री असोत किंवा गृहमंत्री ते या लॉबीला त्रास देत असतील तर त्यांना दूर सारण्याची धमक त्यांच्याकडे असते हे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. अनिल देशमुख बिल्डरांना अंगावर घेत होते. त्यामुळे त्यांना दूर करण्यासाठी हा बनाव केला गेला आहे का?

प्रत्येक गावात रोज निदान दहा मोबाईल चोरीला जातात. तो मोबाईल एखाद्या पत्रकाराचा असेल, राजकारण्याचा असेल किंवा न्यायाधीशाचा. तो सहसा परत मिळत नाही. हे चोरीचे मोबाईल महाराष्ट्राबाहेर जाऊन विकणार्‍यांची मोठी टोळी कार्यरत आहे. त्यातून कोट्यवधी रूपये उभे केले जातात. गेल्या पंचवीस वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाहतूक केली जाते. अवैद्य वाहतूकीतून प्रचंड व्यवहार आणि गैरव्यवहार होतात. एसटी महामंडळ तोट्यात जाण्यात या खाजगी वाहनांचा मोठा वाटा आहे. ही वाहनं नेमकी कुणाची आहेत? या सर्वातून गोळा होणारा पैसा फक्त अधिकारीची खातात की तो राजकारण्यांपर्यंतही पोहोचवला जातो? अनेक ठिकाणी हातभट्टी सुरूच आहेत. मटका अनेक ठिकाणी सुरू आहे. गुटख्यावर बंदी असूनही तो दुप्पट-तिप्पट भावाने मिळतो. रस्त्यावर अनधिकृतपणे बसून व्यवसाय करणार्‍यांकडून यंत्रणेतले लोक पैसा घेतात. अनेक मोठे हॉटेल, बिअरबार यांच्याकडून पैसे घेतले जातात. विविध नियमांची भीती दाखवून आणि चुकीच्या कामांना सांभाळून घेण्यासाठीही कंपन्यांची लूट केली जाते. बाकी सोडा पण विविध शिक्षण संस्था, रूग्णालये यांनाही या ना त्या कारणाने अधिकार्‍यांना, सत्ताधार्‍यांना हप्ते द्यावे लागतातच.

हे व असे पैसे कुणाकुणाकडून घेतले जातात? ते कोण घेतं? त्याची यंत्रणा काय? या पैशांचं वाटप कसं होतं? याबाबतची माहिती सचिन वाझे प्रकरणाच्या निमित्तानं तपास करताना बाहेर यायला हवी. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला नेहमी गृहखातं आपल्याडंच असावं असं का वाटतं? छगन भुजबळ एकदा म्हणाले होते की, इतर कुठल्याही खात्याचा मंत्री म्हणून काम करताना तुम्ही लोकप्रिय व्हाल किंवा तुमच्याबद्दल लोक चांगलं बोलतील पण सगळ्यात चांगला गृहमंत्री कोणता? तर ज्याला लोक कमीतकमी शिव्या देतील!

मुंबईतलं अंडरवर्ल्ड, चित्रपटसृष्टी बेमालूमपणे काम करत आहे. त्यांचे राजकारण्यांशी आणि अधिकार्‍यांशी लागेबांधे असतातच असतात. मुंबईत गांजा, अफू इतक्या सहजपणे कसं काय उपलब्ध होतं? महाराष्ट्रात सामान्य माणसाला घराबाहेर पडणं शक्य नसताना वाधवान बंधू हे मुंबईतून महाबळेश्वरपर्यंत कुटुंबीयांसह येऊन मौजमजा करतात याची उदाहरणं ताजी आहेत.

महाराष्ट्राचे पोलीस कर्मचारी खूप कमी पगारात मोठं काम करतात. कोरोनाच्या काळात तर जिवावर उदार होऊन त्यांनी सेवा बजावली. त्यांच्या बदल्यांचे रेटही ठरलेले आहेत. सामान्य कर्मचारी असे योगदान देत असताना त्यांचे अधिकारी मात्र लूटीचं नियोजन करत असतात. याबाबत शरद पवारांनीच एक आठवण सांगितली होती. वसंतदादा मुख्यमंत्री असताना एक पोलीस अधिकारी त्यांच्याकडं आला. त्याला एका ठिकाणी बदली हवी होती. पवारांनी दादांना सांगितलं की त्याला एकाच गोष्टीसाठी तिथं बदली हवी होती की तिथं जास्त पैसा खाता येणं शक्य होतं. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी शिफारस केली होती म्हणून पवार त्यांना जाऊन भेटले आणि वस्तुस्थिती सांगितली. त्यावर दादांनी सांगितलं, जाऊ दे रे, तिथं कोणीही असलं तरी पैसे खातंच तर मग या बिचार्‍याला चार पोरी आहेत. त्याचा खर्च भागत नाही तर करू दे लहानसहान उद्योग!

दाऊदला फरफटत आणू म्हणणारेही आपल्याकडं होऊन गेले. गृहखात्याचा गैरवापर करून मलिदा लाटण्याचा उद्योग गेली पन्नास वर्षे सुरूच आहे. आर. आर. पाटील यांच्यासारखे काही अपवाद सोडले तर यात नवीन काहीच नाही. अप्रामाणिकपणाचा उद्योग प्रामाणिकपणे करणार्‍यांच्या स्वच्छतेची आता वेळ आलेली आहे, हे सचिन वाझेंनी दाखवून दिलंय. सचिन वाझेंना टार्गेट दिलं गेलं की नाही हे कळेलच पण अशाप्रकारची टार्गेट प्रत्येक खात्यात दिली जातात हे सत्य आहे. असे पैसे गोळा करणार्‍यांची आणि ती वाटून घेणार्‍यांची साखळी आता थांबवली पाहिजे. ‘सद्रक्षणाय आणि खलनिग्रहणाय’ हे ब्रिदवाक्य असणारे पोलीस फक्त टार्गेटपुरते मर्यादित राहिले असतील तर ही शोकांतिका आहे.

पोलिसांनाही अशी टार्गेट दिली जातात हे सत्य सचिन वाझे यांच्यामुळं सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचलं आणि यावर चर्चा सुरू झाली. ज्यांना सरकारी कार्यपद्धतीची माहिती आहे त्यांच्यासाठी यात नवीन काहीच नाही. आजवर आपल्याकडे अनेक एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट होऊन गेलेत. आता पोलीस दलातल्या भ्रष्टाचाराचा, राजकारण्यांच्या अविवेकाचा, प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या स्वार्थी वृत्तीचा एन्काऊंटर झाला पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्यानं किमान असे प्रयत्न जरी केले तरी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कीर्तीत भर पडेल.
- घनश्याम पाटील
7057292092