मराठीचे मारेकरी

मराठी साहित्यात जे लेखक लिहितात त्या लेखकांच्या कलाकृतींना दरवर्षी महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरस्कार दिले जातात. विविध साहित्यप्रकारातील हे पुरस्कार मिळवण्यासाठी संबंधित लेखक किंवा प्रकाशकांना सरकारकडे अर्ज करावा लागतो. अशा अर्ज करून आलेल्या पुस्तकांपैकी त्यांची योग्यायोग्यता पाहून परीक्षक पुस्तकांची निवड करतात. यावर्षी जे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले त्यातील अनुवादाच्या पुरस्कारासाठीचे पुस्तक नक्षलवादाचे समर्थन करणारे आहे, असे म्हणत शासनाने जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केला. मग पुरोगामी गँग सक्रिय झाली आणि त्यांनी सरकारचा निषेध म्हणून पुरस्कारवापसी सुरू केली. काहींनी त्यांना मिळालेले पुरस्कार घेणार नसल्याचे कळवले तर काहींनी त्यांच्याकडे असलेल्या साहित्यिक समित्यावरील राजीनामे दिले. मुळात स्वतः अर्ज करून मिळवलेले हे पुरस्कार परत करण्यात कसली मर्दुमकी आलीय? आणि जे विविध साहित्य समित्यांचे राजीनामे देत आहेत त्यांची तशीही हकालपट्टीची वेळ आलेलीच होती. सरकारने बाहेरचा रस्ता दाखवण्याच्या आधी यांनी हे निमित्त करून बाहेर पडणे योग्यच आहे. निदान यामुळे तरी काही नव्या, कार्यक्षम लोकांना या ठिकाणी संधी मिळून आपली कर्तबगारी सिद्ध करता येईल. त्यामुळे जे बाहेर पडत आहेत त्यांचे नागरी सत्कार व्हायला हवेत.

लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा सल्लागार समितीचं अध्यक्षपद मिळावं यासाठी मंत्र्यांकडं जोडे झिजवले होते. त्यानंतर सरकार बदललं. मग पुढच्या नेमणुका करता याव्यात यासाठी स्वाभिमानानं बाहेर पडणं अपेक्षित असताना शासनाच्या विरोधी भूमिका घेत राजीनामा देणं म्हणजे ‘आपण कसे महान आहोत’ हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. फक्त राजीनामा देऊन न थांबता त्यांनी मसापला विचारले आहे की, ‘‘तुम्ही मिंधे का? मी एक दगड भिरकावलाय आता तुम्ही पुढे या!’’

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने 116 वर्षाच्या इतिहासात एकही पुरस्कार मागे घेतलेला नसताना त्यांना मिंधे ठरविणारे लक्ष्मीकांत देशमुख कोण? एखाद्या व्यक्तिने भूमिका घेणे आणि संस्थेने भूमिका घेणे यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा. उजव्या विचारधारेच्या लेखकाच्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला तर डावे विरोध करतात. डाव्यांच्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला तर उजवे नाराज होतात. मात्र साहित्य परिषद त्याला कधीही बधलेली नाही. सरकार दरबारी पदासाठी खेटे घालणार्‍यांनी मिंधेपणाची भाषा इतरांना शिकवूच नये.
 
आपण शेण खाल्ल्यावर इतरांनीही ते खावे हा पुरोगामी दुराग्रह कशासाठी? मसापच्या पदाधिकार्‍यांनी आजवर अनेकदा तुमच्यापेक्षा ठाम भूमिका घेतलेल्या आहेत. ज्या देशमुखांनी आयुष्यभर सरकारची चाकरी केली, आयएस अधिकारी म्हणून मंत्र्यांसमोर टाचा घासल्या, माना झुकवल्या ते निवृत्त झाल्यावर मतपत्रिका गोळा करून लोकशाहीविरोधी भूमिकेतून संमेलनाध्यक्ष झाले. त्यासाठी त्यांनी काय काय केलं हे आम्ही सांगावं का? इतकं सगळं करून बडोद्याच्या संमेलनात ते मानभावीपणे व्यासपीठावरून सांगतात, ‘राजा तू चुकलास!’ ज्या राजाच्या जिवावर तुम्ही आयुष्यात सगळं केलं त्या राजाला निवृत्तीनंतर ‘तू चुकलास’ असं सांगताय! हेच जर पदावर असताना सांगितलं असतं तर तुमची देशमुखी दिसली असती.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही एक स्वायत्त संस्था आहे. ती कुणाला मिंधी नाही. ती राजाश्रयावर चाललेली नाही. मसाप रसिकाश्रयावर चालते. या संस्थेनं आजवर कुणाचं मिंधेपण स्वीकारलंय किंवा कुणाच्या आश्रयाला गेलीय असं दिसलं नाही. वाचक आणि रसिकांशिवाय साहित्य परिषद कुणाच्या दारात गेली नसल्यानं त्यांनी काय करावं हे देशमुखांसारख्या आणखी कुणाला सांगायची गरज नाही. परिषदेला राजकारणाशी, विचारधारेशी देणंघेणं नाही. शरद पवार पंतप्रधान झाले तरी मराठी माणूस म्हणून परिषदेला अभिमान वाटेल किंवा नितीन गडकरी पंतप्रधान झाले तरी हे मराठमोळं नेतृत्व सर्वोच्चपदी पोहोचलं म्हणून समाधान असेल. परिषदेला समोरचा कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणत्या वंशाचा, कोणत्या जातीचा, कोणत्या धर्माचा आहे याच्यात स्वारस्य नाही. तो मराठी माणूस आहे, भाषाप्रेमी आहे इतकंच पुरेसं आहे. अशा सोयीस्कर भूमिका आपले काही लेखकच घेऊ शकतात.

पुरस्कार परत घेण्यावरून परिषदेनं भूमिका घ्यावी असं देशमुखांना वाटतं. ज्यांनी अर्ज करून पुरस्कार घेतलेत त्यांच्याबाबत परिषदेनं काय भूमिका घ्यावी? ज्या ‘अर्जदारांनी’ पुरस्कार पदरात पडावा म्हणून प्रयत्न केले त्यांनी सांगू नये ‘मी पुरस्कार परत करतोय’ किंवा ‘राजीनामा देतोय!’ ज्यांनी अर्ज करून पुरस्कार स्वीकारलेत त्यांना तो परत करण्याचा अधिकार नाही. अगदीच वाटलं तर त्यांनी सरकारकडे तसा अर्ज करावा की ‘माझा पुरस्कार परत घ्या!’ त्यांची ती विनंती मान्य करायची की नाही हा सरकारचा अधिकार आहे. केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी हे लेखक दुटप्पीपणा करत आहेत.

साहित्य आणि कला शासनदरबारी कायम दुर्लक्षित असते. एखाद्या नेत्याच्या घराकडे जाणारा रस्ता तातडीनं केला जातो. नाशिकमध्ये मुंबईहून येणारा उड्डाणपूल थेट छगन भुजबळांच्या घराजवळ थांबवला जातो. साहित्यिक उपक्रमासाठी मात्र सरकारकडे कसलीही तरतूद नसते. देशमुख अशा विषयांवर बोलणार नाहीत. सरकार कोणतंही असेल यात फार फरक नसतो. मनोहरपंत मुख्यमंत्री असताना पु. ल. देशपांडे यांना ‘महाराष्ट्रभूषण’ सन्मान देण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी ‘हे युतीचे सरकार लोकशाहीविरोधी आहे’ अशा आशयाचं विधान केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, ‘झक मारली अन याला पुरस्कार दिला!’ तेव्हा सरकारी चाकरीत असलेले देशमुख याविषयी काही बोलल्याचं स्मरत नाही.

साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष आणि जगदगुरू श्री संत तुकाराम महाराज यांचे वंशज असलेल्या डॉ. सदानंद मोरे यांनीही नेहमीप्रमाणे बोटचेपी आणि सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे. ‘मी पदावर असल्यानं बोलू शकत नाही’ असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांना कोणीतरी सांगायला हवं की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुकाराम महाराजांना सुवर्णमुद्रा दिल्यानंतर त्यांनी त्या नम्रपणे नाकारल्या होत्या. श्री संत तुकाराम महाराज राज्यकर्त्यांचे भाट नव्हते. त्यामुळे त्यांनी तो नम्रपणा दाखवला. आजकालचे लेखक सरकारपुढे चापलुसी करत पुरस्कार घेतात आणि पुन्हा त्यावरून सरकारलाच ट्रोल करतात. आपल्याकडील पद टिकवण्यासाठी सरकारपुढे लाचारी करणारे सदानंद मोरे आणि आपले पद जाणार हे माहीत असताना आपण किती स्वाभिमानाने राजीनामा देतोय हे दाखवणारे लक्ष्मीकांत देशमुख हेच आजच्या व्यवस्थेचे नागडे वास्तव आहे. एखादे पद मिळावे, एखादा पुरस्कार मिळावा, आपले साहित्य अभ्यासक्रमात लागावे यासाठी लाळघोटेपणा करणारे साहित्यिक मराठी भाषेचे मारेकरी आहेत. त्यामुळेच सदानंद मोरे हे तुकाराम महाराजांचे वंशज आहेत, त्यांचे वारसदार नाहीत हे त्यांच्या वागण्यातून सिद्ध झाले. हरी नरके, सदानंद मोरे हे ज्यांचं सरकार आहे त्यांच्याशी जमवून घेतात. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेला काही अर्थ राहत नाही. तरीही त्यांचा सोयीस्कर ढोेंगीपणा अशा प्रकरणात सिद्ध होतोच. कोणतेही सरकार असू द्या, महत्त्वाच्या पदावरील खुर्च्या अडवायला हे महाभाग कायम तत्त्पर असतात.

बरं, या अशा पुरस्कारांनी लेखक फार मोठा होतो असेही नाही. आजवर ज्यांना पुरस्कार मिळालेत त्यांनी भविष्यात आणखी काही मोठं योगदान दिलंय असंही दिसत नाही. मग इतकी हुजरेगिरी कशासाठी? या कणाहीन मराठी लेखकांचे ढोंग वाचकांनी ध्यानात घ्यायला हवे. महाकवी कालिदास, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी अशा कोणालाही सरकारी पुरस्काराची गरज वाटली नाही. शेक्सपिअर कोणत्या पुरस्काराने मोठा झाला नाही. एकही पुरस्कार न मिळालेल्या जगदगुरू तुकाराम महाराजांनी जे लिहिलं ते बघा. आज महाराष्ट्रातलं एकही गाव नसेल जिथे तुकाराम महाराजांच्या चार ओळी रोज कुणा न कुणाच्या ओठात नसतील. किंबहुना सामान्य वाचकांचाही या पुरस्काराशी, असल्या राजकारणाशी काडीमात्र संबंध नसतो.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक ग्रंथ पारितोषिक स्पर्धेसाठी स्तंभलेखन या साहित्यप्रकाराचा परीक्षक म्हणून मी काम केले. त्यावेळी मी प्रखर हिंदुत्त्वादी विचारवंत डॉ. सच्चिदानंद शेवडे गुरूजींच्या ‘सेक्युलर्स नव्हे फेक्युलर्स’ या पुस्तकाची निवड केली होती. आज शासनाने हा पुरस्कार मागे घेतला म्हणून थयथयाट करणारे त्यावेळी साहित्य परिषदेवर शेवडे गुरूजींचा पुरस्कार परत घ्या म्हणून दबाव आणत होते. विश्वंभर चौधरी, हरी नरके, संजय आवटे अशा अनेकांचा त्यात पुढाकार होता. त्यावेळी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे आणि कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी हे माझ्या पाठिशी ठामपणे राहिले. त्यांनी असा पुरस्कार परत घेण्याचा पराक्रम केला नाही. कोणत्याही राष्ट्रविरोधी शक्तिंचा पुरस्कार आम्ही करणार नाही याचा त्यांना विश्वास असल्यानेच त्यांनी परीक्षक म्हणून आमची निवड केली होती.

राज्य शासनाकडे प्रत्येक साहित्यप्रकारात दरवर्षी पुरस्कारासाठी किती अर्ज येतात? अशा अर्ज करून आलेल्या पुस्तकांपैकी किती पुस्तके परीक्षकांकडे दिली जातात? ती वाचण्यासाठी त्यांना किती वेळ मिळतो? वाचल्यानंतर ते आपला निर्णय कोणत्या निकषांवर देतात? हे जाहीर व्हायला हवे. इतकेच नाही तर या परीक्षकांची नावेही जाहीर व्हायला हवीत. त्यात कसली गोपनीयता आलीय? एखाद्या गंभीर प्रकरणाचा खटला सुरू असतानाही आरोपी आणि फिर्यादी यांना न्यायाधीश कोण ते माहीत असते. मग स्वाभिमान जागा असलेल्या अशा समीक्षकांना घाबरण्याचे काय कारण? तुम्ही योग्य न्यायनिवाडा करत असाल तर तुमचे नाव जाहीर व्हायलाच हवे.

देशमुख म्हणतात, साहित्य परिषद मिंधी का? उलट त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे की परिषद अतिशय तटस्थपणे पुरस्कार वितरण करते. त्यामुळे असे गोंधळ यापुढे व्हायचे नसतील तर राज्य शासनाकडे आलेल्या अर्जातून पुरस्कारांसाठी निवड करण्याचे अधिकारही सरकारने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेसारख्या मातृसंस्थेकडे द्यावेत. तसे झाले तर ही निवड आणखी पारदर्शक होईल. लक्ष्मीकांत देशमुख आणि गँगचा थयथयाट त्यांच्या पवारप्रेमात आहे हे न समजण्याइतका मराठी माणूस लेचापेचा नाही. देशमुख, ‘राजा तू चुकलास’ असे सांगताना एक गोष्ट लक्षात घ्या की खरंच काही चूक झाली असेल तर असे पुरस्कार परत घेऊन ती चूक दुरूस्त करता येते पण तुमच्यासारखे लोक केवळ आपल्या विरूद्ध विचारधारेच्या सरकारला बदनाम करायचे म्हणून असे स्वार्थांधपणे वागत असतील तर मराठीचे मारेकरी म्हणून इतिहासात तुमच्या नावाची नोंद होईल.
- घनश्याम पाटील
चपराक प्रकाशन, पुणे
7057292092