व्यवस्थेची एक्सपायरी डेट

 नमस्कार मित्रांनो.
आजपासून दै. ‘पुण्य नगरी’मधून दर मंगळवारी लिहितो आहे. सामाजिक, राजकीय घडामोडींवर भाष्य करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. ‘चिकित्सा’ तर होणारच. त्यासाठी आपल्या सदिच्छा अनमोल आहेत. या सदरातला पहिला लेख देतोय. वेळ मिळाल्यावर नक्की वाचा. अभिप्राय कळल्यास आनंदच. धन्यवाद.
प्रसिद्धी - दै. पुण्य नगरी, 12 जानेवारी 2021

भंडार्‍यात दहा नवजात अर्भकांचा शासकीय व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे होरपळून मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. यावर पुढचे काही दिवस चर्चा होईलच मात्र खरं आव्हान आहे ते व्यवस्था परिवर्तनाचं. या प्रसंगातून आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची ‘एक्सपायरी डेट’ जवळ आल्याचा अंदाज कोणीही सहज बांधू शकतो. ते व्हायचं नसेल तर फुकाच्या घोषणाबाजी न करता मूलभूत काम उभं करायला हवं.

महाराष्ट्रातली आरोग्य व्यवस्था अत्यंत हातघाईला आलेली आहे, हे महाआघाडीच्या आणि अन्य पक्षांनीही आधी मान्य करायला हवं. ‘इतर राज्यापेक्षा आमची आरोग्य व्यवस्था खूप चांगली आहे’ असे ढोल पिटून काही होणार नाही. एकीकडं ‘देवदूत’ म्हणून सन्मान होत असतानाच कोरोना काळात इथल्या अनेक डॉक्टरांनी मध्यमवर्गीयांची केलेली लूट विसरता येईल काय? गरीब माणसाला सरकारी दवाखाना हा आजसुद्धा शेवटचं आश्रयस्थान वाटत असताना ही व्यवस्था जर इतकी भ्रष्ट आणि इतकी तकलादू असेल तर सामान्य माणसाचं जगणं फार अवघड होईल.
 
सध्या हातात चार पैसे असलेल्या माणसांची अवस्था काय? त्यांना उपचारासाठी सरकारी  रूग्णालयं नकोत, शिक्षणासाठी सरकारी शाळा नकोत, प्रवासासाठी सरकारी वाहतूक व्यवस्था नको! नोकरी मात्र ‘सरकारी’च हवी; कारण ‘तिथं कसलंही काम न करता बसून पगार खाता येतो’ असं चित्र निर्माण केलं गेलं आहे. भंडार्‍यात हृदय पिळवटून टाकणारी इतकी मोठी दुर्घटना घडूनही काही महाभाग निर्लज्जपणे चर्चा करत आहेत की ‘उत्तरप्रदेशमध्ये गोरखपूरलाही अशी घटना घडली होती. त्यापुढे भंडार्‍याची घटना फार मोठी नाही.’ गोरखपूरमध्येही भारतमातेची चाळीस-पन्नास अभागी बालकं ऑक्सिजनअभावी जाणं किंवा महाराष्ट्रात दहा नवजात बाळांचा जळून-होरपळून मृत्यू होणं हे आपल्या व्यवस्थेचं सगळ्यात मोठं अपयश आहे.
 
रेल्वेचे चार डबे घसरले म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मंत्रीपदाचा राजीनामा देणार्‍या लालबहाद्दूर शास्त्रींचे वारसदार आजच्या राजकारणात दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. ‘महाराष्ट्राचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सर्वोत्तम आहे’ असं सातत्यानं सांगणार्‍यासाठी भंडार्‍याची घटना ही सणसणीत चपराक आहे. त्या नवजात बालकांच्या अभागी मातांना तुम्ही काय उत्तर देणार? जिनं नऊ महिने आपल्या तान्हुल्याला पोटात वाढवलं तिला तुम्ही कुठल्या नजरेनं सामोरं जाणार? या व्यवस्थेनं इथल्या माता-भगिनींच्या पदरात काय दिलं? मग ही व्यवस्था बदलावी असं गंभीरपणे खरंच कुणाला वाटतं का? लोकही दोन दिवस भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहून चार दिवस हळहळ व्यक्त करतील आणि पुढे आपापल्या कामाला लागतील.
 
ही व्यवस्था बदलण्याचं आव्हान स्वीकारणारी एखादी नवी युवकांची पिढी तयार होणं काळाजी गरज आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं तर आता पूर्णपणे व्यावसायिकरण झालंय. प्रत्येकानं आपली मुलं, बायका, पुतणे राजकारणात आणलीत. अमाप पैसा खर्च करून त्यांना भाषणं करण्याचं प्रशिक्षण दिलंय. मुलाखतीत कसं बोलायचं हे त्यांना शिकवलंय. पब्लिक प्लेसला भुर्जी-आम्लेट कसं बनवायचं, ते कसं खायचं आणि प्रसिद्धी कशी मिळवायची हेही त्यांना ज्ञात झालंय. ट्विटरवर त्यांना हजारो अनुयायी मिळवून दिलेत. एखाद्या सिनेमाच्या महानायकाला कसं ‘लाँच’ करावं तसं आपल्याकडील नेत्यांच्या मुलांना-नातलगांना विविध मुलाखतीतून-युवक महोत्सवातून ‘प्रमोट’ केलं जातंय. या अशा ‘तयार’ केलेल्या नेत्यांकडून ही व्यवस्था बदलली जाईल का? ती बदलायची असेल तर असे ढोंग न करणारा महाराष्ट्रातल्या आणखी एखाद्या काटेवाडीचा किंवा आणखी एखाद्या बाभुळगावचा नवा युवक पुढं यायला हवा. त्याच्यात ती उर्मी निर्माण होणं ही आजची निकड आहे.

व्यवस्था बदलणारं राजकारण निर्माण व्हावं, ती बदलण्याची धमक असणारे तरूण पुढे यायला हवेत हे या निमित्तानं कळकळीचं आवाहन करावंसं वाटतं. आपली व्यवस्था कशी परिपूर्ण आहे हे आपणच सांगून, महात्मा फुले योजनेसारख्या अनेक योजना पुढे आणूनही जर दहा नवजात बालकं अशी बळी जात असतील तर हे अपयश आपल्या सत्ताधार्‍यांनी वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या स्वीकारायला हवं. या भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दल कुणीही बोलत नाही हे दुर्दैव आहे.
 
महाराष्ट्राचं सध्याचं चित्र केविलवाणं आहे. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातली, विविध नगरपालिकांची आणि महानगरपालिकांची रूग्णालयं आज कोणत्या अवस्थेत आहेत? तिथले डॉक्टर बाहेर जाऊन काय काय धंदे करतात? एखाद्या अपघातात कोणी मृत झाला तर त्याचा देह ताब्यात घेण्यासाठीसुद्धा नातेवाईकांना काय काय करावं लागतं? एकतर चार-चार, पाच-पाच तास तिथं कोणी वैद्यकिय अधिकारी नसतात. त्यांनी येऊन शवविच्छेदन केल्यावरही पोलिसांपासून डॉक्टरांपर्यंत सगळ्यांना पैसे द्यावे लागतात. इतक्या दुःखद प्रसंगातही मृताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे हे भ्रष्ट लोक व्यवस्थेला दिसत नाहीत का?

एखादा चांगला डॉक्टर म्हणतो का की, मी वैद्यकीय अधिकारी होईन! दहावी-बारावीत गुणवत्ता यादीत आलेली किती मुलं अशा सरकारी सेवेत जाण्यात इच्छुक असतात? स्थानिक आमदार, सभापती, नगरसेवक त्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना जाऊन सांगतात की, ‘हा माझा कार्यकर्ता आहे. त्याला मारहाणीत फार काही लागलं नाही पण तुम्ही 326 चे कलम लागेल असं वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्या.’ हे पत्र द्यायला कोणी नकार दिलाच तर त्याला भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूरला बदली करून पाठविण्याचा दम दिला जातो. प्रसंगी त्या-त्या जिल्ह्यातल्या ताई-दादांपर्यंत हा विषय नेला जातो आणि संबंधित अधिकार्‍याला भंडावून सोडलं जातं. मग तो तरी प्रामाणिकपणे काम कसं करणार? राज्यकर्ते प्रामाणिक डॉक्टरांना अशी वागणूक देत असतील तर प्रामाणिक लोक या क्षेत्रात सेवा देण्यासाठी कसं येतील? शिवाय ‘भंंडारा-गोंदिया-चंद्रपूरला पाठवतो’ या धमकीतून नेमकं काय सांगायचं असतं? तिकडं कुणी चांगलं काम करूच नये किंवा करतच नाही अशी यांची अपेक्षा असते का? अशा राजकीय दबावामुळं स्वतःचा जीव वाचवून काम करणारी फळीच्या फळी या व्यवस्थेत निर्माण झालीय. त्यांच्या मनात निर्माण झालेला न्यूनगंड दूर करण्याचं काम कोण करणार?

चार पैसे असलेला प्रत्येक माणूस खाजगी दवाखान्यात जातो आणि ज्याच्याकडं अजिबात पैसा नाही तोच माणूस सरकारी दवाखान्यात येतो असं एक चित्र निर्माण झालं आहे. सर्पदंशाच्या सर्वोत्तम लसी, सततचा खोकला यावरील योग्य उपचार केवळ सरकारी रूग्णालयात आहेत. सर्पदंशानंतर कुणाला खाजगी रूग्णालयात दाखल केलं तर सरकारी दवाखान्यातली औषधं पळवली जातात. ती औषधं खाजगी रूग्णालयापर्यंत आणणारी एक भ्रष्ट व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आलीय.

आपल्याकडं तालुका स्तरावरही अनेक टोलेजंग इमारती असलेली शासकीय रूग्णालयं आहेत. तिथं काय उपचार केले जातात? तिथल्या भ्रष्टाचारावर कुणाचं नियंत्रण आहे का? करोनाच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांचा अपवाद वगळता कोणीही शासकीय रूग्णालयात उपचार घेतले नाहीत. त्यावेळीही हा मुद्दा चर्चेला आला होता.

भंडार्‍यात जशी दुर्घटना झाली तशा घटनेत आजवर कधी आपल्या आमदार-खासदारांची, श्रीमंतांची मुलं बळी पडली आहेत का? मग आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, बँका अशा सगळीकडं हा भेदाभेद कशासाठी? प्रत्येक ठिकाणी बळी जातोय तो गरिबांचाच. त्यामुळं हे सामर्थ्य बदलण्याची उर्मी एखाद्या गरीब मुलानं त्याच्या मनात ठेवायला हवी आणि व्यवस्था परिवर्तनाचं काम हाती घ्यायला हवं. भंडार्‍यात जे घडलं त्यानंतर त्या अभागी मातांचं सांत्वन करण्याची, त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याची ताकत माझ्यात तर नक्कीच नाही. आपल्या व्यवस्थेची, यंत्रणेची ‘एक्सपायरी डेट’ संपू नये इतकंच या निमित्तानं सांगतो.
- घनश्याम पाटील
7057292092