व्यवस्थेची लाज राखा!

एका तत्त्ववेत्यानं सांगितलं होतं की, ‘‘तुमच्या देशातील तरूणांच्या ओठावर कोणतं गाणं आहे हे सांगा म्हणजे मी तुमच्या देशाचं भवितव्य सांगतो.’’

सध्या आपली तरूणाई ‘झिंग झिंग झिंगाट’ आणि ‘शांताबाई’ सारख्या गाण्यावर ताल धरते. मग आपलं भविष्य सांगायला कोणता ज्योतिषी कशाला हवा?

बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातलं दाताळा हे एक छोटंसं गाव. राजेश हिवसे हा इथल्या सेंट्रल बँकेचा व्यवस्थापक. एक शेतकरी जोडपं त्याच्याकडं पीक कर्ज मागण्यासाठी गेलं. राजेशनं शेतकर्‍याच्या बायकोचा संपर्क क्रमांक घेतला आणि तो कर्जाच्या बदल्यात तिच्याकडं शरीरसुखाची मागणी करू लागला. बँकेचा सेवक असलेल्या मनोज चव्हाण या सेवकाला पोलिसांनी अटक केलीय. त्यानं त्या शेतकरी भगिनीला फोन करून सांगितलं होतं की, ‘‘साहेबांच्या इच्छा पूर्ण करा, ते तुम्हाला पीक कर्जाबरोबरच इतरही पॅकेजेस देतील.’’ यातील प्रमुख आरोपी राजेश हिवसे फरार होता. काल (मंगळवार) त्याला नागपूरातून अटक करण्यात आली आहे. ‘झिंगाट’च्या तालावर नाचणार्‍या राष्ट्राचं हे चित्र आपल्या देशाची परिस्थिती स्पष्ट करतं.

अडल्या-नडलेल्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेणारे, त्यांना धमकावणारे, त्यांच्यावर बंधनं घालणारे, दबाव आणणारे हे सगळे एका माळेचे मणी. या लोकांमुळं आपला देश कलंकित झालाय. आपल्या जबाबदारीचं भान न राखता असं क्लेषकारक वर्तन केल्यानं अपेक्षेप्रमाणं त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. ‘याला सर्वस्वी सरकारची धोरणं आणि शेतकरी वर्गाबद्दलची अनावस्था कारणीभूत’ असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

मुळात कोणीही आपल्या अधिकारांचा असा गैरवापर करण्यास का धजावते? कारण त्याच्यावर व्यवस्थेचा, कायद्याचा धाक नसतो. कुणीही आपलं काहीही वाकडं करू शकणार नाही या अहंकारातून, मिजासीतून अशा विकृती निर्माण होतात. त्यामुळं त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणं, दोषींना गंभीर शिक्षा देणं अत्यावश्यक ठरतं. 

दरम्यान, या शेतकरी महिलेच्या घरी सेंट्रल बँकेचे कर्मचारी गेले. त्यांनी त्यांचं 65 हजार रूपयांचं पीक कर्ज मंजूर झाल्याचं सांगितलं. मात्र या महिलेनं ‘मला सेंट्रल बँकेचं कर्ज नको’ असा पवित्रा घेतला आहे. हे कळताच जिल्हा बँकेनं पुढाकार घेऊन तातडीनं त्यांना 50 हजार रूपयांचं कर्ज दिलं आहे.

‘शेतकर्‍यांच्या रानातल्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका’ अशी ताकीद देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात शेतकरी कायम नाडला जातो. निसर्गाची अवकृपा, सरकारी धोरणांची उदासीनता, खासगी सावकारी, वेळेत बी-बियाणं, खतं उपलब्ध न होणं, पिकांना हमीभाव न मिळणं, आडत्यांकडून अडवणूक आणि त्यात अशा बँकेच्या अधिकार्‍यांचा मुजोरपणा, मस्तवालपणा यामुळं शेतकर्‍यांचं कंबरडं मोडलं जातं. मुलांचं शिक्षण, मुलींची लग्नं यामुळं तो आधीच मेटाकुटीला आलेला असतो. त्यामुळं त्यांच्या हिताच्या योजना राबवणं, त्या त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणं हे राज्यकर्त्यांचं प्रथम कर्तव्य असायला हवं. त्यात कुचराई करणार्‍या व्यवस्थेतील संबंधित घटकांला आवर घालणं हेही त्यांचं कर्तव्यच आहे.

‘भारत हा कृषीप्रधान देश आहे’ हे गुळगुळीत झालेलं वाक्य सातत्यानं ऐकताना आणि ऐकवताना कुणाच्याही मनात घृणा निर्माण होईल असं एकंदरीत सामाजिक वातावरण आहे. शेतकर्‍यांच्या शेती करणार्‍या मुलांसोबत कुणी लग्नही करायला तयार होत नाही हे आपण अनेकदा बघितलं आहे. केवळ निवडणुका आल्या की, यांना ‘बळीराजा’ आठवतो. इतरवेळी त्याचाच सातत्यानं बळी दिला जातो. जगाचा पोशिंदा ठरणारा शेतकरी उपाशी राहतो, मदतीसाठी दारोदार फिरतो तेव्हा आपल्या राष्ट्राचं ते खरं अपयश असतं. उगीच महासत्तेच्या गोष्टी करायच्या आणि ‘देश आगे बढ रहा है’ म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची ही सगळी नाटकबाजी आहे. 

आपल्याकडं अजूनही श्रमाला प्रतिष्ठा नाही. असण्यापेक्षा दिसण्यालाच अधिक महत्त्व आहे. एखाद्या अधिकार्‍याचा ‘प्रामाणिक’ अधिकारी म्हणून सत्कार होतो, माध्यमात त्याचे फोटो झळकतात तेव्हा अधिकारी म्हणून तो ‘प्रामाणिकच’ असायला हवा हा मुलभूत विचार हरवलेला असतो. ‘प्रामाणिक’ असणं हा अधिकार्‍यांचा ‘गुण’ ठरावा इतका काळ झपाट्यानं बदललाय. अशा वातावरणात सामान्य माणूस, शेतकरी, कामगार देशोधडीला लागला, त्यांची अडवणूक झाली तर दोष कुणाला देणार?

एकेकाळी आपले कृषीमंत्री सांगायचे, शेतकरी प्रेमप्रकरणातून आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रातल्या एका जबाबदार मंत्र्यानं सांगितलं होतं की, ‘रात्रीच्या वेळी भारनियमन असल्यानं शेतकर्‍यांना दुसरं काय काम असतं? त्यामुळं आपली लोकसंख्या वाढतेय...’ सध्या तर देशाचे आणि राज्याचे कृषीमंत्री कोण आहेत हे तपासण्यासाठी गुगलचा आधार घ्यावा लागतो. 

शेतकर्‍यांची दुःखं सहसा कुणी समजून तर घेत नाहीच पण तो कायद्याची मदत घेण्यासाठी गेला तरी त्याची पिळवणूकच होते. वकील, पोलीस सगळे त्याला लूटता कसे येईल याचाच विचार करत असतात. अन्यथा राजेश हिवसेसारख्या लंपट अधिकार्‍याची एवढी हिंमत होणारच नाही. ‘शेतकर्‍यांना आपल्या बँकेतूल पीक कर्ज देऊन आपण त्याच्यावर उपकार करत आहोत’ अशी भावना निर्माण झाल्याने त्यातून अशा प्रकारच्या ‘मागण्या’ पुढे येतात. 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात अजूनही स्वतंत्र गृहमंत्री नाही. सगळी ‘खाती’ आपल्याकडंच ठेवली की ‘खाता’ येतं असा त्यांचा समज असावा! किंवा राज्यात गृहमंत्री पद सांभाळू शकेल असा एकही सशक्त नेता नाही, असे त्यांना वाटत असावे. सर्वत्र सतत गंभीर स्वरूपाच्या घटना घडत असताना, पोलीस आणि प्रशासनावर त्याचे कोणत्याही स्वरूपाचे नियंत्रण नसताना मुख्यमंत्री मात्र पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल ठेवून विदेश दौर्‍यावर असतात. म्हणूनच राजेश हिवसेसारख्या विकृतांच्या मुसक्या वेळेत आवळल्या जात नाहीत. जलद गती न्यायालयात हे खटले चालवले जात नाहीत आणि त्यांना वेळीच शिक्षाही होत नाही. 

व्यवस्थेची लाज राखायची तर अशा प्रवृत्ती वेळीच ठेचायला हव्यात. त्यात कसलीही हयगय होऊ नये. यांच्यावर कठोर कारवाई केली तर आणि तरच सामान्य माणसाला जगण्याचं बळ मिळू शकेल. 
- घनश्याम पाटील 
७०५७२९२०९२