Pages

Monday, June 29, 2015

संमेलाध्यक्षपदी 'दादा'च हवेत!

घुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची हवा अजून टिकून असताना 89 व्या संमेलनाचे वारे वाहू लागले आहे. त्यासाठी साहित्य परिषदेची धाराशिव शाखा, सातारा मसाप, पिंपरी-चिंचवड येथील कलारंग संस्था आणि कामगार साहित्य संघ अशा अकरा ठिकाणहून निमंत्रणे आली आहेत. त्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या बारामती शाखेची भर पडली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना अमृतमहोत्सवी वर्षाची भेट म्हणून हे संमेलन बारामतीत व्हावे, अशी त्यांच्या समर्थकांची इच्छा आहे. पवारांचेच स्नेही असलेल्या ना. धों. महानोर यांनी ‘निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सहन करत असताना साहित्य संमेलन घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करू नका’ असा चकटफू सल्ला दिलेला आहे. त्यानंतर आता बारामतीचे नाव पुढे आल्याने त्यांची बोलती बंद झाली आहे.
संमेलन हा मराठी भाषेतील मोठा साहित्योत्सव आहे. हजारो कोटींचे घोटाळे उघड होत असताना त्याविषयी चकार शब्दही न काढणार्‍यांना संमेलनाच्या खर्चाची चिंता असते. अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडत नसल्याने कुणालाही असा पोटशूळ होऊ शकतो. त्यात दुष्काळासारखे वास्तववादी कारण सांगितले की लोकही पेटून उठतात. वर्षानुवर्षे जो स्वतःचे वीजबील भरत नाही आणि त्यासाठी ज्याच्यावर कारवाई करावी लागते त्याने दुष्काळाची चिंता करूच नये! एनकेनप्रकारे चर्चेत राहण्याचा हा अट्टाहास असतो.
त्यातही बारामतीत संमेलन घ्यायचे ठरले तर महानोरांना संमेलनाध्यक्षपदाची भेट दिली जाऊ शकते. त्यामुळे संमेलनास आज विरोध करणारे महानोर बारामतीतून घसा ताणून मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनाविषयी उपदेशाचे डोस पाजू शकतात. साहित्य संमेलनातील कार्यक्रम कशा पद्धतीचे असावेत हे ठरविण्यासाठी महामंडळाने मार्गदर्शन समिती स्थापन केली आहे. या समितीबरोबरच स्थळ निवड समितीची आणि महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक येत्या 2 जुलै रोजी होत आहे. त्यामुळे ‘संमेलन घेऊ नका’ हा महानोरांचा सल्ला मोडीत निघाल्यात जमा आहे. असो.
शरद पवार यांनी साहित्य आणि संस्कृतीसाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. साहित्य संमेलन, नाट्य संमेलन आदींना सढळ हाताने मदत करण्याचा त्यांचा गुण सर्वश्रूत आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप झाले असले तरी त्यातील एकही सिद्ध झालेला नाही. प्रत्येक गोष्टीचे खापर त्यांच्यावर फोडले जात असल्याने त्यांनाही त्याचे काही वाटत नाही. देशाच्या राजकारणात वेगळी ओळख निर्माण करणारे पवार साहेब आरोप सहन करण्यास पुरते निर्ढावलेले आहेत. ‘लोक जोपर्यंत किल्लारीचा भूकंप माझ्यामुळे झालाय, असे म्हणणार नाहीत तोपर्यंत मला त्याचे काहीच वाटणार नाही’ असे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केल्याने त्यांच्यावर आता आणखी काही आरोप करण्यात अर्थ नाही.
अजित पवार आणि सुनील तटकर्‍यांचा जलसंपदा खात्यातील गैरव्यवहार उघड होत असताना आणि छगन भुजबळ यांचा महाराष्ट्र सदनातील घोटाळा, त्यांची अडीच हजार कोटींची संपत्ती समोर येत असताना ‘आता आमच्या अटकेचीच वाट पाहतोय’ असे हतबल उद्गार काढणारे साहेब ‘कधीतरी’ सामान्य माणसाच्या मनातील भावना ओळखतात. येत्या डिसेंबरमध्ये ते पंचाहत्तरीत प्रवेश करत आहेत. महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही पन्नास वर्षाचा हा चालताबोलता इतिहास आहे. साहित्यात वैचारिक भ्रष्टता आलेली असताना साहित्यिक अकारण राजकारण करतात आणि राजकारणी साहित्यात रमतात हे चित्र सध्या सर्रास दिसत आहे. त्यामुळे पवारांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जर बारामतीत संमेलन होणार असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.
कर दी यहॉं बरबादी, बिछाके अपना जाल
बारामती के संत तुने कर दिया कमाल
अशा काही कविता काही कवींनी तयारच ठेवल्या आहेत. बारामतीत संमेलन म्हटल्यावर साहित्य क्षेत्राबरोबरच प्रसारमाध्यमे, सर्वपक्षीय सामान्य कार्यकर्ते, नेते यांच्या कल्पनाशक्तीला, प्रतिभेला उधाण येईल. साहेबांचे ‘एकेकाळचे’ कार्यकर्ते असलेल्या रामदास आठवलेंना कवी संमेलनाचे अध्यक्षपद मिळू शकते. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दोन शक्तिंचे मनोमिलन झाले तर ते त्या दोघांसाठीही पोषकच ठरणारे आहे.
घुमान येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानंतर साहित्यात थोडा प्राण फुंकला गेला आहे. मराठी भाषेचा विजयध्वज कुठेही आणि केव्हाही डौलात फडकू शकतो याची खात्री मराठी बांधवाला झाली आहे. हा विश्‍वास टिकवून ठेवायचा असेल तर बारामती येथे संकल्पीत असलेल्या साहित्य संमेलनास ‘खमक्या’ अध्यक्ष लाभायला हवा. त्यासाठी तूर्तास तरी आमच्या डोळ्यासमोर एकच नाव आहे, ते म्हणजे अजित पवार यांचे! अजित पवार यांच्यासारखा नेताच मराठी साहित्याला आता दिशा देऊ शकतो.
एकतर साहित्य आणि राजकारण यात आता तसा फारसा फरक शिल्लक राहिलेला नाही. जेमतेम हजार लोक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात. त्यातही साहित्यिक शोधून काढावे लागतात. प्रत्येकाला ‘करंगुळी’ दाखवत त्यांच्याकडून पुरेशा मतपत्रिका मिळवणे हे दादांच्या कार्यकर्त्यांना सहज शक्य आहे. तसे झाले तर अजित पवारांना सध्याच्या राजकीय उपेक्षेच्या गर्तेतून बाहेर पडता येईल. त्यांना नवी आणि प्रतिष्ठेची ओळखही प्राप्त होईल. जितेंद्र आव्हाडासारखा नेता मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी पाठवला तर त्यासाठीचा मार्ग आणखी सुकर होईल.
जगद्गुरू संत तुकोबारायांच्या भाषेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे मोलाचे कार्य नामदार अजित पवारांनी केले आहे. मोठ्या प्रमाणात तुकाराम महाराज आणि काही प्रमाणात रामदास स्वामी कळण्यास कारणीभूत ठरलेले दादा हेच यंदाच्या संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकतात. याच महिन्यात (म्हणजे 22 जुलै) दादांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त कार्यकर्त्यांनी मनावर घेऊन दादांच्या अध्यक्षपदाची तयारी सुरू करायला हवी. घुमानच्या संमेलनातील पंचपक्वान्नाचे कोडकौतुक करणार्‍यांना दादा सणसणीत चपराक देऊ शकतात. बियरपासून ते रेड वाईनपर्यंत आणि कोंबड्या-बकर्‍यापासून ते मराठमोळ्या पुरणपोळ्यापर्यंत ‘जे हवे ते’ उपलब्ध करून देण्याची ‘ताकत’ या नेत्यात आहे.
अजित पवार अध्यक्ष होणार असतील तर महामंडळाला निधीसाठी पायपीट करावी लागणार नाही. ‘घुमानच्या संमेलनात व्यासपीठावर महामंडळाच्या अध्यक्षांची ‘नथ’ दिसली पण संमेलनाचे ‘नाक’ (अध्यक्ष) मागे दडले होते’ अशी टीका झाली होती. अजित पवार अध्यक्ष झाले तर जगबुडी झाली तरी प्रसारमाध्यमे सविस्तर वार्तांकन करतील. महामंडळाच्या अध्यक्षापेक्षा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला मान मिळेल. आतापर्यंत प्रत्येक संमेलनात राजकारणी असतातच आणि ते संमेलनाध्यक्षांचे औपचारिकपणे गोडगोड कौतुक करून निघून जातात. संमेलनाध्यक्षही तेच तेच विचार रेटून नेत असतात. या असल्या थिल्लर प्रकाराची मराठी भाषेला आता गरज नाही. मराठीला आता खमकेपणे बोलणारा, प्रसंगी साहित्यिकांचीही कानउघाडणी करणारा, भाषेचा ठसा उमटवणारा, त्यातील रांगडेपणा सिद्ध करणारा अजित पवार यांच्यासारखा अध्यक्ष हवाय. ‘शिव्या देण्यात माझी पीएचडी आहे’ असे मोठ्या साहेबांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. काकणभर त्यांच्या पुढे जाऊन हा वारसा चालवणार्‍या त्यांच्या या शिष्याची कदर मराठी बांधवांनी केलीच पाहिजे.
शरद पवार यांनी घालून दिलेल्या ‘मार्गदर्शक तत्त्वा’नुसार आजवर अनेक संमेलने झाली आहेत. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही त्यांच्या इशार्‍यावर ‘नेमले’ गेले आहेत. त्यांच्या सल्ल्याशिवाय संमेलनाचे पान हालत नाही. त्यांच्या सहभागाशिवाय संमेलनाचे व्यासपीठ रितेरिते वाटते. मात्र सत्ताबदल होताच रंगबदलूपणा करत महामंडळाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हाचे लोकार्पण आजवरच्या प्रथेला फाटा देत, ‘मातोश्री’वर जाऊन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्यामुळे शरद पवार आणि त्यांच्या चेल्यांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे. पवारांचे अमृतमहोत्सवी वर्ष ही त्यासाठी एक चांगली संधी आहे. या निमित्ताने का होईना पण अजित पवारांना थोडीफार किंमत मिळेल. त्यामुळे यंदाच्या संमेलनाध्यक्ष पदासाठी कार्यकर्त्यांनी दादांच्या नावाचा आग्रह जरूर धरावा!

- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२

Monday, June 15, 2015

‘खाटीक’वाणी

ज्ञानपीठ विजेते साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे जेवढे रूक्ष आणि कंटाळवाणे, निरर्थक लिहितात तितकेच ते चांगले बोलतात. त्यांचे लिहिणे, बोलणे आणि जगणे यात फार विसंगती आहे. त्यांची जाहीर कार्यक्रमातली विधाने विचार करण्यास भाग पाडणारी असतात. इतक्या ठामपणे आणि भूमिका घेत अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारा दुसरा साहित्यिक तूर्तास तरी मराठीत दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या लेखनावर आमचा जितका राग आहे तितकेच त्यांच्या बोलण्यावर प्रेम आहे.
पुणे शहराविषयी आपल्याला किती पुळका आहे हे सांगताना नेमाडेंनी ‘पुण्याचे सामाजिक स्वास्थ्य हरवतेय’ अशी खंत व्यक्त केली. हे जरी खरे असले तरी थोड्या फार फरकाने सर्वत्रच ही अवस्था आहे. त्यामुळे उगीच पुणेकरांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. मात्र अशी काही विधाने केली की सनसनाटी निर्माण होते आणि त्यातून चर्चेत राहता येते हे नेमाडे यांच्यासारख्या बुजूर्गाला चांगलेच ठाऊक आहे. गंमत म्हणजे, ‘इंग्रजी शाळा म्हणजे खाटीकखाना’ असे प्रतिपादनही त्यांनी केले आहे. आयुष्यभर इंग्रजी हाच विषय शिकविणार्‍या या प्राध्यापकाचे बोलणे त्यामुळेच आम्हाला ‘खाटीक’वाणी वाटते.
‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज को’ असे काहीसे त्यांच्याबाबत होत आहे. इंग्रजीचे अध्यापन करणारा हा प्राध्यापक सध्या इंग्रजीविरूद्ध भूमिका मांडतो. इंग्रजी शाळा बंद करण्याची मागणी सातत्याने करतो. मराठी शाळा धडाधड बंद पडत असताना, इंग्रजी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना नेमाडेंच्या या विधानाचे स्वागत करायला हवे. ते आम्ही केलेही! मात्र केवळ पोपटपंची करून काही साध्य होणार नाही. सत्तावीस-सत्तावीस वर्षे खपून नेमाडे यांच्यासारख्या लोकांनी इतक्या बोजड, निरस आणि कंटाळवाण्या कादंबर्‍या लिहिल्या नसत्या तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. आजच्या तरूणांनी मराठीकडे इतके दुर्लक्ष केले नसते आणि भाषेचा द्वेषही केला नसता. ‘आजचे तरूण वाचत नाहीत’ असे म्हणताना ‘ते का वाचत नाहीत’ याचाही विचार झाला पाहिजे. तुम्ही जर स्वान्तसुखाय लेखनासाठी वाटेल ते खरडत असाल आणि तरूण वाचत नाहीत, अशा आवया देत असाल तर ते सत्य नाही. भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्या प्रगल्भ बोलणार्‍या लेखकाने स्वतःच्याच लेखनाकडे तटस्थपणे पाहिले तर मुलं का वाचत नाहीत, हे त्यांच्या ध्यानात येईल.
‘इंग्रजी शाळांचा आग्रह धरून पालक मुलांना खाटीकखान्यात टाकत आहेत. खरेतर मुलांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच व्हायला हवे. इंग्रजी शाळेत शिकलेली मुले बारावीनंतर मूर्ख होतात. सध्या आपल्या शिक्षणाचा उकिरडा झाला आहे’ असे मत नेमाडे यांनी मांडले आहे. याचाच अर्थ आयुष्यभर त्यांनी इंग्रजी शिकवून किमान दोन पिढ्या बरबाद केल्या आहेत. त्यांना मूर्ख बनविले आहे. म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेचा ‘उकिरडा’ कोणी केला याचे उत्तरही आता नेमाड्यांना द्यावे लागेल. सोयीनुसार बोलणारे नेमाडे त्याविषयी मात्र मूग गिळून गप्प बसतील.
‘कोसला’मधील तरूण आणि आजचा तरूण यात खूप बदल झाला असल्याचे सांगणारे नेमाडे ‘ज्ञानेश्‍वरीएवढ्या तोडीचे अनेक ग्रंथ साठ हजार वर्षापासून असल्या’चे सांगतात आणि याबाबत आपण ‘अज्ञान’ बाळगत असल्याचा ठपका ठेवतात. हे जरी खरे असले तरी ज्ञानेश्‍वरीसारखे चिरंतन आणि शाश्‍वत साहित्य कालातीत आहे हे नेमाड्यांना कळत नाही, असे तरी कसे म्हणावे? नेमाडे यांच्या पुस्तकावर आणि त्यांच्या मनावर जळमटं साचल्याने ते असे बडबडत असतात. आपले साहित्य कंटाळवाणे आहे, ते कालबाह्य होतेय या भीतिने ते उद्विग्न झाले असावेत.
इतिहासाची पाने चाळताना ज्ञानेश्‍वरीहून श्रेष्ठ ग्रंथ आपल्याकडे नाहीत, असा आमचा दावा नाही. मात्र नेमाडे ज्या आवेशात सांगतात आणि त्यापुढे जाऊन ‘ब्राह्मणांचा राष्ट्रवाद रोखण्यासाठी मराठा’ अशी मांडणी करतात ती घातक आहे. जातीअंताच्या लढाईची भाषा करणारे असे महाभागच जातीजातीत फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. ‘न सुटणार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधत राहणे हिंदू समाजाचे लक्षण आहे’ असे सांगणारे नेमाडे तरी दुसरे काय करत आहेत? त्यांच्या ‘हिंदू’तून कोणत्या प्रश्‍नांची उत्तरे गवसली हे कोणी सांगू शकेल का?
भालचंद्र नेमाडे बिथरलेत. ते सध्या काही विधाने विचारपूर्वक करतात. त्यात सत्य आणि तथ्यही असते. मात्र आपण जे बोलतो तसे जगावे लागते हे त्यांच्या गावीही नसते. सर्व जातीपातीच्या संस्था प्रबळपणे कार्यरत आहेत. ‘आम्ही जात मान्य करत नाही’ असे सांगणार्‍या नेत्यांची ओळखही ‘अमुकतमुक जातीचे पुढारी’ अशीच करून दिली जाते.
नेमाडे हे ज्येष्ठ आहेत. त्यांना ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार मिळालाय. तो कसा मिळाला, कसा मिळतो याची चर्चा त्यांनीच यापूर्वी केली आहे. मात्र आम्ही त्यावर भाष्य करणार नाही. ‘उशीरा सुचलेले शहाणपण’ म्हणून आपण नेमाड्यांची विधाने गंभीरपणे घेऊ! मराठी भाषेच्या सर्वांगिण विकासासाठी जो कोणी भूमिका घेईल त्याचे स्वागतच करायला हवे. ते करताना ‘इंग्रजी शाळा म्हणजे खाटीकखाना’ असे सांगणार्‍याची ‘खाटीक’वाणीही दुर्लक्षित करता येणार नाही.

- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक, 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२

Monday, June 8, 2015

बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल!

गुन्हेगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार याला वैतागलेल्या जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घरी बसवत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आणले. निवडणुकीपूर्वी आघाडीच्या विरूद्ध राळ उडविणार्‍या भाजपा नेत्यांनी सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे.
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या चमुंचा सिंचन घोटाळा बाहेर काढल्याच्या आविर्भावात भाजपने त्यांच्यावर वाटेल तसे आरोप केले. राष्ट्रवादीने मागच्या काही वर्षात सत्तर हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचे सातत्याने समाजमनावर बिंबवले. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपायींनी सोडली नाही. ‘अजित पवारांच्या विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे गाडीभर पुरावे देऊ’ असे निवडणुकीदरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी घसा ताणून सांगितले. मात्र आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)कडून चौकशी सुरू झाल्यानंतर सगळेच मूग गिळून गप्प आहेत. दोनवेळा नोटीस काढूनही अजित पवारांना एसीबीपुढे चौकशीसाठी न जाता लेखी उत्तर देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘आपण दोघे भाऊ-अर्धे अर्धे खाऊ’ अशातला तर हा प्रकार नाही ना, याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अजित पवारांचा स्वभाव फटकळ असला तरी त्यांची वृत्ती कार्यतत्पर आहे, त्यांचा प्रशासनावर जबरदस्त वचक आहे हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आज देशाला नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने कणखर आणि मुख्य म्हणजे प्रशासनावर वचक असलेला पंतप्रधान मिळाला आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास असेच नेतृत्वगुण असलेला अजित पवारांखेरीज दुसरा नेता दिसत नाही. सत्तेत असताना त्यांनी ज्या तडफेने कामे मार्गी लावली ती पाहता त्यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप होणे स्वाभाविक मानायला हवे. आता मात्र भाजपा सरकारची अजितदादांवर असलेली मेहरनजर पाहता दोनच निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे भाजपवाल्यांनी त्यांच्यावर केवळ राजकीय उद्देशाने पुराव्याअभावी आरोप केले किंवा त्यांचे अजित पवार आणि राष्ट्रवादीसोबत साटेलोटे झाले आहे.
असे साटेलोटे करण्याएवढी मुत्सद्देगिरी भाजपवाल्यात अजून तरी मुरलेली दिसत नाही. त्यामुळेच ते भांबावून गेले आहेत. छगन भुजबळ, समीर भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलावले असताना एसीबीकडून अजित पवार, सुनील तटकरे यांना मात्र सूट दिली जात आहे. सिंचन घोटाळा प्रकरणी पवार, तटकरे यांना नोटीसा गेल्या आहेत. पर्यावरण विभागाची मान्यता नसताना प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कोंढणा प्रकल्पाची किंमत 56 कोटींवरून 614 कोटीवर नेणे आणि काळू प्रकल्पाचा खर्च 382 कोटींवरून 700 कोटींवर नेण्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. असे सारे असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बजावलेल्या नोटीसला समक्ष जाऊन उत्तर देण्याऐवजी लेखी उत्तर देण्याची मुभा त्यांना देण्यात आल्याने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी समितीवर आणि सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे कमी म्हणून की काय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी अजित पवार यांना शासनाकडूनच माहिती हवी आहे. त्यासाठी त्यांनी जलसंपदा विभागाकडे माहिती अधिकार कायाद्याअंतर्गत मागणी केल्याचे वृत्त आहे. याचाच अर्थ आपण किती घोटाळे केले याची माहिती सरकारने ठेवावी आणि ती आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी, त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे किती माहिती आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे किती पुरावे आहेत हे तपासून पाहणे त्यांना गरजेचे वाटत असावे.
मंत्रालयाला आग लागली तेव्हा ‘महाराष्ट्र शंभर टक्के भ्रष्टाचार मुक्त झाला, सर्व फाईल्स जळाल्या’ अशी प्रतिक्रिया आम्ही दिली होती. अजित पवार यांना मिळत असलेली सूट पाहता त्यातील तथ्य समोर येत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या अवाढव्य घोटाळ्याचे चित्र रंगवताना भाजपवाल्यांनी जंग जंग पछाडले होते. मात्र सत्तेत येऊन त्यांना एक वर्ष पूर्ण होत आले असताना अजित पवार किंवा त्यांच्या सहकार्यांचा अजून तरी एकही घोटाळा सरकारला सिद्ध करता आला नाही.
 

छगन भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बोलवून घेऊन चौकशी केली. त्याउलट अजित पवार यांना दोनवेळा नोटीस पाठवूनही ते आले नाहीत. ते महाराष्ट्राबाहेर असल्याने लेखी उत्तर देतील असे सांगण्यात आले आणि एसीबीकडून ते मान्यही करण्यात आले. किंबहुना सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना अजून आरोपी ठरवले नसल्याने त्यांना एसीबीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी येण्याची सक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या सिंचन घोटाळ्यावरून जंग जंग पछाडले त्यात अजित पवारांना अजून आरोपीही करण्यात आले नसल्याने भाजपवाल्यांचा तो केवळ आततायीपणा होता का, हे तपासून पहावे लागेल. जर अजित पवार यांच्याविरूद्ध काही पुरावेच नसतील आणि ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या न्यायाने सातत्याने जनतेवर ते बिंबवण्यात आले असेल तर हे गंभीर आहे. सत्तेसाठी वाटेल ते या न्यायाने बिनबुडाचे आरोप करणारे भाजपवाले कांगावा करत आहेत.
‘सत्तेत असताना राष्ट्रवादीकडून कोणतेही घोटाळे अथवा नियमबाह्य काम झाले नाही. पवार, तटकरे, भूजबळ यांच्यावर झालेले घोटाळ्याचे आरोप निराधार असून आम्ही चौकशीला जाण्यास तयार आहोत,’ असे राष्ट्रवादीकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल’ या म्हणीप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोप सिद्ध करणे किंवा ती केवळ राजकीय आरोपबाजी होती हे मान्य करणे असे दोनच पर्याय सत्ताधार्‍यांपुढे आहेत. भ्रष्टाचाराचे ‘बैलगाडी’भर पुरावे असल्याच्या बाता करणारे देवेंद्र फडणवीस मोदी शेठचे दिवे ओवाळण्यातच मश्गुल आहेत.
सामान्य माणूस अजूनही भरडला जातोय. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. श्रमाला प्रतिष्ठा नाही. गावपातळीपासून सर्वत्र छोटे-मोठे घोटाळे सुरूच आहेत. महागाई वाढतच चाललीय. दुष्काळ, नापिकी यामुळे जगणे अवघड झालेय. जे आघाडीच्या काळात होते तेच भाजपेयींच्या कारकिर्दीत आहे. राष्ट्रवादीवाल्यांना ‘घोटाळेबहाद्दर’ समजून भाजपने आक्रमक प्रचार केला. लोकांच्या मनात खदखदणारा राग व्यक्त केला आणि सत्तेची सूत्रे हस्तगत केली. मात्र तेही आता त्याच वाटेवरून जात असल्याचा समज सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होतोय.
सिंचन घोटाळाच नव्हे तर अन्य असंख्य घोटाळे त्वरीत उघड व्हावेत आणि त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. मात्र हे करताना अकारण राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप करून सामान्य माणसाला खेळवत ठेऊ नये, अन्यथा त्यांच्या भावनांचा स्फोट झाला तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल.

- घनश्याम पाटील 
संपादक, प्रकाशक 'चपराक' पुणे 
७०५७२९२०९२


Sunday, June 7, 2015

झुळूक आणि झळा

नाशिक ‘लोकमत’ने ‘नवे कोरे’ या सदरात आज माझ्या ‘झुळूक आणि झळा’ या अग्रलेखसंग्रहाची दखल घेतली आहे. ‘लोकमत’ आणि हा परिचय देणारे मित्रवर्य संजय वाघ या दोघांचेही मनःपूर्वक आभार!

नवे कोरे
झुळूक आणि झळा

‘दखलपात्र’च्या यशानंतर वाचकांच्या भेटीला आलेला घनश्याम पाटील यांचा ‘झुळूक आणि झळा’ हा दुसरा अग्रलेखसंग्रह. यात समाविष्ट असलेल्या चाळीस अग्रलेखांचे विषय प्राप्त परिस्थितीशी निगडित असले तरी त्यातील आशय मात्र आजही चिरतरूणच वाटावा अशी मांडणी पाटील यांनी या ग्रंथात केली आहे. कधी ओघवती, कधी लालित्यपूर्ण तर कधी आक्रमक भाषाशैली हे पाटील यांच्या लिखाणाचे वैशिष्ट्य आहे. स्पष्ट आणि रोखठोकपणाची कास धरताना, अकारण आक्रस्ताळेपणा त्यांच्या लेखनात कोठेही जाणवत नाही. एखाद्या घटनेवर भाष्य करताना केवळ त्या विषयाच्या आहारी न जाता त्यावर मार्मिक टिपण्णी करताना पाटील यांनी कमालीचा तटस्थपणा बाळगून त्या विषयाच्या सकारात्मक-नकारात्मक परिणामांची सांगड समाज जीवनाशी घातली आहे. यातच लेखकाची खरी कसोटी असते. त्या कसोटीला उतरलेले हे लेखन आहे. ‘नेमाडेंचा बेगडी नेम’, ‘हरी नावाचा नरके’, ‘भाजपा सरकार की रॉंग नंबर’, ‘गप ‘घुमान’संमेलन’, ‘मराठीच्या मारेकर्‍यांना मारा’, ‘पप्पू फेल हो गया’, ‘पत्रकारिता धर्म की धंदा?’, ‘तो मी नव्हेच!’, ‘सामान्य माणसा जागा हो!’, ‘कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून आरवण्यावाचून राहत नाही!’ ही काही शीर्षके जरी वाचली तरी वाचकाला तो अग्रलेख पूर्ण वाचण्याचा मोह झाल्यावाचून राहणार नाही. गुरूगोविंद आंबे यांचे विषयानुरून मुखपृष्ठ आणि बजरंग लिंभोरे यांची मांडणी सुरेख आहे. एकूणच यातील झुळूक आणि झळाही हव्याहव्याशा वाटतात.
 
* झुळूक आणि झळा
लेखक - घनश्याम पाटील
चपराक प्रकाशन, पुणे (7057292092)
पृष्ठे-140, मूल्य - 150/-