जुने जाऊ द्या मरणालागूनि...!

निजामाची जुलूमी राजवट उलथवून लावत 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा मुक्त झाला. तेव्हापासून मराठवाड्याच्या विकासाच्या गप्पा कायम रंगतात. ‘दुष्काळी भाग’ म्हणून सातत्याने रडगाणे गाणार्‍या मराठवाड्याला चार मुख्यमंत्री लाभले. दोन केंद्रीय गृहमंत्री लाभले. डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासारख्या नेत्याला तर कित्येक वर्षे मंत्रीपदाची उब मिळाली. शिवराज पाटील चाकुरकर हे लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही देशाचे गृहमंत्री झाले. सत्तेत कायम असूनही मराठवाडा मात्र मागासलेलाच राहिला. ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव’ हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण सांगितले जात असले तरी वर्षानुर्षे ‘मागास’लेपण मिरवणार्‍या जनतेविषयी मात्र आमच्या मनात करूणा आहे.
मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न गंभीर आहे. दुष्काळी भागात टँकर पुरवठा असेल किंवा अन्य प्रकारची मदत असेल, यात होणारा गैरव्यवहार दुर्लक्षित करता येण्यासारखा नाही. लातूर, धाराशिव, नांदेड, संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि बीड अशा आठ जिल्ह्यांचा समावेश मराठवाड्यात होतो. लातूरला स्वर्गीय विलासराव देशमुख, शिवराज पाटील चाकुरकर, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर असे नेते लाभले. तरीही लातूर विकासासाठी आतूरच आहे. नांदेडला कै. शंकरराव चव्हाण आणि त्यांचे सुपूत्र अशोकराव चव्हाण यांच्यासारखे नेते मिळाले; मात्र त्यांच्या ‘आदर्श’ कामगिरीमुळे ते कायम चर्चेत राहिले. डॉ. पद्मसिंह पाटील हे अजित पवारांचे मेव्हणे; मात्र त्यांनी किमान धाराशिव शहराचाही विकास केला नाही.
संभाजीनगर शिवसेनेसारख्या लढावू पक्षाच्या ताब्यात आहे. मात्र तिथली परिस्थितीही अभिमान बाळगावा, अशी नाही. जालन्याच्या दुष्काळी परिस्थितीविषयी तर केंद्रीय कृषीमंत्री शरदराव पवार यांनीही जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली होती. पाण्याची उपाययोजना नसल्याने सातत्याने  दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार्‍या मराठवाड्याची अवस्था दयनीय आहे. संघर्षाची परंपरा असलेला मराठवाडा कुचकामी राजकारण्यांच्या मागे फरफटत जातो, याचे प्रत्येक विचारी आणि बुद्धीवादी माणसाला सखेद आश्‍चर्य वाटते. 
आपल्याकडे काय आहे, यापेक्षा काय नाही, हे रडगाणे गाण्यातच धन्यता मानणार्‍या संकुचित वृत्तीच्या नेत्यांनी मराठवाड्याची कायम उपेक्षा केली आहे. त्यामुळे लोकही उठसूट त्याच त्या विषयांवर चर्चा करतात. वैभवशाली मराठवाड्याच्या विकासाचे पर्व आता सुरू व्हायलाच हवे. बुरसटलेल्या अमंगळ कल्पना बाजूला सारून नवीन पिढीने आता परिवर्तनाची कास धरायला हवी. आजही मराठवाड्यातील निरक्षरांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. प्रौढ साक्षरता वर्गापासून सरकारने सर्व प्रयोग राबवले; मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. ग्रामीण भागात लोक पिचले जातात. शेतीसाठी वीज, पाणी अशा मुलभूत सुविधाही उपलब्ध नसल्याने पाठीचा कणा कायम सावकारापुढे झुकलेला असतो. परिणामी स्वाभिमान गहाण पडून लाजिरवाणे जीवन जगावे लागते. 
दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेसनंतर आश्‍चर्यकारक भुलभुलैय्या असलेली गंजगोलाई लातूरात आहे. लातूरमधील तूर आणि गुळाची बाजारपेठ सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. तुळजापुरात महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या तुळजाभवानीचे देऊळ आहे. संत गोरोबाकाकांचे तेर हे गाव धाराशिव जिल्ह्यातच आहे. वेरूळ अंजठ्याच्या लेण्या किंवा पैठणचे संत एकनाथ महाराजांचे मंदिर हे मराठवाड्याचे वैभव आहे. नांदेडचे सुवर्णमंदिर देशभर प्रसिद्ध आहे. नळदूर्ग, भूम परंडा, उदगिर येथील किल्ले इतिहासाचे पान नजरेसमोर आणून देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा मुक्त विद्यापीठ असेल किंवा परभणीचे कृषी विद्यापीठ असेल ही अशी अनेक ज्ञानकेंद्रे मराठवाड्याची झलक दाखवून देतात. ‘लातूर पॅटर्न’चा अभ्यास आज सर्वत्र केला जातो. शालेय गुणवत्तेत अव्वल ठरणारी मुले जीवनाच्या परीक्षेत मात्र सपशेल का आपटतात, याचे चिंतन करण्याची वेळ आता आलेली आहे. 
कर्नाटकसारख्या शेजारच्या राज्यात तीर्थक्षेत्रांचा उपयोग चक्क लोकांच्या उपजिविकेसाठी केला जातो. देवाविषयी आपल्या मनात नितांत श्रद्धा असली तरी या अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आता आपल्याला आपल्याकडील देवस्थानांचा पर्यटनातील संधीच्या दृष्टीने विचार करायला हवा. भक्तांची लुबाडणूक न करता ज्यांना ज्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील त्यांना त्यांना अशा संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. अनेक नैसर्गिक, ऐतिहासिक स्थळांची रेलचेल असणारा संपन्न मराठवाडा कुणालाही उपाशी मरू देणार नाही. फक्त त्यादृष्टिने प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. 
कोकणसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विचित्र भागात रेल्वे जाऊ शकते तर मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात रेल्वेचे जाळे निर्माण करणे ही तशी फारशी अवघड बाब नाही. रेल्वेच काय, मराठवाड्यातील वाड्या वस्त्यापर्यंत मेट्रो नेणेही सहज शक्य आहे. दळणवळणाची अशी विपुल साधने उपलब्ध झाली तर मराठवाड्यात अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी त्यानंतर रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त मराठवाड्यातच आहे.
स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरत आहे. मात्र मराठवाड्यातील बांधवांनी अशी वेगळी मागणी कधी केली नाही आणि करणारही नाहीत. पुण्या-मुंबईसह जर वेगळा मराठवाडा शक्य असेल तरच अशी मागणी होऊ शकते. मराठवाडा हे महाराष्ट्राचे एक अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रानेही मराठवाड्यातील बांधवांच्या सुखदुःखाचा विचार करावा.
17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तीदिनानिमित्त फक्त मराठवाड्यात एक दिवस शासकीय सुटी दिली जाते. निजामाशी संघर्ष हा फक्त या आठ जिल्ह्यांचा विषय नव्हता. त्याचे महत्त्व आणि सामर्थ्य फार मोठे आहे. शासकीय सुटीमुळे फायदा काहीच होत नाही, उलट राष्ट्राचे नुकसानच होते; पण मराठवाड्यातील शाळा-महाविद्यालयांतून, विविध कार्यालयातून जसे मुक्तीदिनाचे कार्यक्रम होतात तसे ते महाराष्ट्रभर किंबहुना भारतभर व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा अनेक विचारवंतांकडून सातत्याने व्यक्त केली जाते. यादृष्टीने सरकारनेही विचार करावा. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगायला हवे. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासारख्या एका शिक्षकाने लोकांच्या मनात स्वातंत्र्याच्या आणि क्रांतीच्या ज्या ज्वाला प्रज्वलीत केल्या त्याचा स्फोट करण्याची खरी वेळ येवून ठेपली आहे.
येत्या 30 सप्टेंबरला किल्लारी भूकंपाला वीस वर्षे पूर्ण होतील. या वीस वर्षांचा मागोवा घेतला तर मराठवाड्याची संघर्षाची आणि प्रतिकुलतेतून मार्ग काढण्याची परंपरा खंडित झाली नाही, हे सप्रमाण अधोरेखित होते. नैसर्गिक आपत्ती असेल अथवा मानवनिर्मित! मराठवाड्यातील लढवय्या बाधवांनी कधीही धीर सोडला नाही. 
मराठवाड्यातील दुसर्‍या फळीतील राजकीय नेत्यांकडून विधायक कामाच्या अपेक्षा ठेवता येवू शकतात. या पिढीला बर्‍यावाईटाची जाण आहे. लोकांच्या सुखदुःखाशी एकरूप झालेले हे युवा नेते सकारात्मक विचारधारेचे आहेत. त्यांनी ठरवले तर मराठवाडा यशाचे शिखर पादाक्रांत करत राहील. अन्यथा गरीबी, बेकारीत होरपळणार्‍या मराठवाड्याची ससेहोलट कोणीही थांबवू शकणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. इतिहासातून बोध घेतानाच आता जुन्या, बुरसटलेल्या संकल्पनांना तिलांजली देऊन नवनिर्माणाची वाट धरणे हेच प्राप्त परिस्थितीत शहानपणाचे ठरणारे आहे.
('चपराक प्रकाशन'च्या झुळूक आणि झळा या पुस्तकातून )